धर्मसंकटमा कांग्रेस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धर्मसंकटमा कांग्रेस

सरकार बनाउनका लागि समीकरण निर्माण गर्ने खेलका कुशल खेलाडी मानिएका देउवा सकेसम्म सत्ताको अवसर चुक्न दिन चाहँदैनन्। यतिखेरको राजनीतिक खेलमा भने उनको जित निश्चित छैन । उनी जुवाको मूल खालमा छैनन् ।
किशोर नेपाल

हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा शासनपद्धति देशैपिच्छे पृथक् प्रकारको हुन्छ । हामी नेपालमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत शासित छौं, जहाँ दलको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ । दलको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सत्ताको क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ, तर शक्तिको रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यसको चासो पनि देखिँदैन । यस्तो किसिमको वातावरणमा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै सिद्धान्तमा दीक्षित भए पनि परस्परमा सत्ताको सिद्धान्तले जेलिएका हुन्छन् । पार्टीहरूबीच आपसी सम्बन्ध हुन्छ । सत्ताको खेल पर्दा समान सोचाइ र चिन्तन भएका पार्टीहरू एकअर्काको सहयोगको आकांक्षी हुन्छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुनेमा राजनीतिज्ञहरू, विचारक र विश्लेषकहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू सबै ढुक्क थिए । तर, सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्तर्कलहको दलदलमा फसेपछि यो कुरा अनित्य ठहरियो ।

सरकार चलाउने पार्टीमा फुट र विचलन आएपछि त्यसको असर व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख विन्दुमा रहेर सुरु भएको नेकपा विवादको नतिजा कतै पार्टी विभाजनका रूपमा आउने त होइन ? यो आशंका अहिले चारैतिर फैलिएको छ । धेरै वामपन्थीहरूको मनको शुभकामना नेकपा नफुटोस् भन्ने रहेको छ । गैरवामपन्थी पार्टीहरूमा पनि नेकपा नफुटोस् भन्ने भावना रहेकै छ । २०४६ सालमा प्रमुख परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा देखिएको कांग्रेसको विभाजनपछि राजनीति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । अन्ततः पार्टी एक हुन करै लाग्यो । अहिले भर्खर–भर्खरै आएको खबरअनुसार, प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको कुरा चलाउँदै छन् । यो कति सत्य हो र कति अनुमान ? यतातिर ध्यान नदिए पनि हुन्छ । यो समाचारले सामान्य मानिसको दिमाग खलबल्याउने काम गरिसकेको छ ।

‘संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका कुरा मिलाउन’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार दरबारमा निम्त्याएपछि सत्ताको समुद्रमा कडा तरंग देखा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाको वार्तामा सत्ता समीकरणको हावा नचलेको भए कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता नजनाई सदनबाट समर्थन गर्नुपर्ने तर्क दिने थिएनन् । कांग्रेसका नेताहरूमा सत्ताप्रतिको मोह गजबकै देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीका नेताहरू होऊन्, उनीहरूको संवैधानिक हैसियत सत्तामा जाने नभए पनि सत्ता भन्नेबित्तिकै त्यसमा आफ्नो समूहको सहभागिताको बाटो खोजिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

सरकार बनाउनका लागि समीकरण निर्माण गर्ने खेलका कुशल खेलाडी मानिएका सभापति देउवा सकेसम्म सत्ताको अवसर चुक्न दिन चाहँदैनन् । यतिखेरको राजनीतिक खेलमा भने उनको जित निश्चित छैन । उनी जुवाको मूल खालमा छैनन् । अहिले नेकपाभित्र सुरु भएको विवाद यत्तिकै टुंगिने कुनै प्रत्याभूति छैन । आगामी मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि प्रकट गर्ने प्रतिक्रियाको स्तर र वजनपछि मात्रै अहिलेको विवादको दिशाबोध हुनेछ । यति बेला अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो प्रस्तावबाट पछि फर्किन अलिकति पनि तयार देखिँदैनन् । किनभने प्रस्तावमा उनले आफ्ना वेदनाहरू छताछुल्ल पारेका मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्रीको योग्यता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रहारसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई नेकपाभित्रैबाट सम्बोधन गर्ने हुन् कि त्यसको जवाफ अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्मबाट दिने हुन् ? यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको सामना गर्नु सजिलो छैन ।

सरकारका मिडियाहरूले उनको व्यक्तित्वको भजन जति जोडजोडले गाए पनि ‘प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्’ भन्ने अवस्था विद्यमान छ देशमा । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डका आरोपहरूको जवाफ दिने बलिया आधारहरू केही पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को बेग्लै नवनिर्मित राजनीतिक प्लेटफर्ममा गएर कांग्रेसको सहयोगमा सरकार चलाउनु असम्भव छैन भने, त्यो सहज रूपले सम्भव हुने पनि देखिँदैन । सभापति देउवाले आफ्ना पुराना मित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘आभारी’ तुल्याउन उनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागिता जनाउन खोजे भने त्यस्तो सहभागितासमेत सहज छैन । सभापति देउवाले फागुन ७ गतेका लागि प्रस्तावित पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको बाटोसमेत अहिलेसम्म सफा पार्न सकेका छैनन् । एकातिर, उनले आफ्नै समकक्षी ‘वरिष्ठ’ नेता रामचन्द्र पौडेललाई महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा सहमत तुल्याउन सकेका छैनन् । अर्कातिर, अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्रका विविध समूहका नेतागण, गुटका प्रतिनिधि र अन्य निहित स्वार्थका वाहकहरूको चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताको औचित्य कसरी साबित गर्न सक्लान् ? निश्चय पनि, नेकपाको छायाबाट बाहिर निस्किएर सरकार बनाउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा दुवैको मनको इच्छा होला यो प्रावधान । तर, सबैका मनका इच्छाहरू पूरा हुनैपर्छ भन्ने केही छैन । सभापति देउवाले बुझेकै होलान्, उनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको समीकरण निर्माण व्यर्थको घाँडो साबित हुनेछ । यो सत्यलाई इन्कार गर्ने तागत सभापति देउवामा छैन ।

यता, कांग्रेस वृत्तमा महाधिवेशनको चटारो बढेको छ । एकातिर कोभिड–१९ का कारण पार्टी अधिवेशनका लागि निर्णायक तिथिकै चयन जटिल बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर संस्थापन पक्षका प्रतिपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेल निरन्तर बखेडा खडा गरेर महाधिवेशनका लागि प्रतिकूल वातावरणको निर्माण गर्दै छन् । पार्टी सभापति देउवा र समकक्षी वरिष्ठ नेता पौडेलको बालहठ कहाँ गएर टुंगिने हो, कसैले भन्न सक्दैन । अधिवेशनका सन्दर्भमा सभापति देउवा कम बोल्दै छन् । किनभने, उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको चिन्ता छ । तर, पौडेलको ललाटमा चिन्ताका रेखाहरू देखिएका छैनन् । उनलाई थाहा छ– आगामी अधिवेशनले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री पदसम्म पुर्‍याउने मार्गदर्शन गर्दैन । किनभने, कांग्रेसको आउँदो अधिवेशनले पार्टीको सत्तामा नयाँ अनुहारलाई निर्णायक ठाउँमा स्थापित गर्ने सम्भावना सर्वाधिक बढी देखिन थालेको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने सम्भावना छ ? यसबारे फरक–फरक विचार पाइन्छन् । सभापति पदका घोषित प्रत्याशी शेखर कोइराला, यो वा त्यो, कुनै पनि बहानामा, अधिवेशन टार्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । उनको विचारमा, नेकपाको विवादले निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसलाई ‘छक्याउने’ स्थितितिर घचेटेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई, विगत चुनावमा, जनताले सरकारमा जाने अभिमत दिएको छैन । यो पाँच वर्ष कांग्रेस सरकारमा जान खोज्यो भने जनतामा त्यसको राम्रो सन्देश जाँदैन । कोइराला सरकारमा नगइकन, बाहिरबाटै, यो वा त्यो, कुनै सरकारको समर्थन गर्ने कुराको विपक्षमा देखिँदैनन् । तर, नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली वा अध्यक्ष प्रचण्ड, कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने ? यसलाई भने उनी ‘पृथक्’ कुरा बताउँछन् । कोइरालाको भनाइ छ– कुनै पनि बहानामा कांग्रेस अधिवेशन जेठभन्दा पर घचेटिनु हुँदैन । पार्टी केन्द्रीय समितिका बैठकहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि आलस्यपूर्ण बनेका छन् । कोइराला कोभिडका कारण पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । साथै, यो पनि भन्छन्– कोभिडका कारण अधिवेशनबाहेक पार्टीका अन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् ।

आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदका प्रत्याशी तथा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘पार्टीमा जोस र जाँगरको अलिकति पनि कमी आएको छैन । हाम्रा आकांक्षाहरू पनि शिथिल भएका छैनन् । यो सत्य हो, महाधिवेशनका प्रारम्भिक चरणका काम अहिलेसम्म सकिएका छैनन् । देशभरिका क्रियाशील सदस्यको सूची अन्तिम भएको छैन । योपटक क्रियाशील सदस्यसंख्या पाँच लाखबाट बढेर आठदेखि दस लाखसम्म पुगेको छ । महाधिवेशनको काम नसकिनुमा कोभिड र आन्तरिक विमति दुवै हावी छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि महाधिवेशन फागुनमा हुनुपर्ने कुरामा अडंगा झिक्न लाग्नुभएको छ । फागुन ७ कांग्रेस महाधिवेशनका लागि राम्रो दिन हो, यसमा कुनै शंका छैन । तर, कोभिडका कारण फागुन ७ मा महाधिवेशन कुनै अवस्थामा पनि सम्भव देखिएको छैन । यसको साटो जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको दिन, अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’

विमलेन्द्रले प्रस्ताव गरेझैं, जेठ १५ मा अधिवेशन गर्ने कुरामा शशांक कोइराला र शेखर कोइराला तथा कृष्ण सिटौलाको पनि सहमति रहेको छ । विमलेन्द्र आफैं पनि महाधिवेशनको नयाँ तिथि तोक्न हतारिएका छन् । ‘आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँछु’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेस सभापतिको पदमा चुनाव लड्न लागेका विमलेन्द्र कांग्रेसलाई समग्र देशको पार्टी बनाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिन चाहन्छन् । के कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा प्रस्तावित हुन सक्ने सत्ताको भारी बोक्न तयार होला ? के कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली अथवा अध्यक्ष प्रचण्डको निम्तोमा सरकारमा सामेल होलान् ? सत्तामा जाने अवस्थामा कांग्रेस रमायो भने के अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित गणतन्त्र दिवसको संयोग मिलाएर जेठ १५ गते कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन होला ? अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन । नेकपाको आन्तरिक विवाद कसरी अघि बढ्छ ? त्यो पनि एउटा कारक तत्त्व बन्नेछ यो सन्दर्भमा ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिन्न बाँकी बिहार

बिहारसँगको नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अविभाज्य छ । पटना र काठमाडौं दुवैले दिल्लीमुखी अभ्यासलाई विराम दिँदै सम्बन्ध पुनर्लेखन गर्ने बेला आएको छ ।
चन्द्रकिशोर

बिहारमा निर्वाचनपश्चात् नीतीशकुमारको नेतृत्वमा बनेको सरकारका शिक्षामन्त्री मेवालाल चौधरीले नियुक्तिको केही दिनमै राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनीमाथि विगतमा बिहार कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति छँदा प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

उसो त नीतीश पक्षधरहरू मेवालाल ‘क्राइम, करप्सन र कम्युनलिज्म’ प्रति असहिष्णु रहेकाले धपाइएको तर्क गर्छन् । तर कुरो यत्तिकैमा सकिँदैन । यसपटक नीतीशको चालढाल बदलिएको छ । किनभने सहयोगी दल भाजपाको गणित उनको दलको भन्दा झन्डै दोब्बर छ । स्वयं नीतीशले नै भने, ‘म मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्नथें तर भाजपाका नेतागणको आग्रहमा फेरि एकपटक शपथ लिन्छु ।’ यसप्रति कटाक्ष गर्दै विपक्षी नेता तेजस्वी यादवले उनलाई ‘मनोनीत मुख्यमन्त्री’ को संज्ञा दिए भने उनको सरकारलाई ‘मजबुर सरकार’ को ।

भारतको मुटु

अपराधको अर्थशास्त्रबाट बिहार पाशविक हिसाबले आहत छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचारीहरू मात्र होइन, अपराधीहरू पनि पुरस्कृत हुने लामो परम्परा छ । कौटिल्य अर्थात् चाणक्य बिहारकै धरतीमा पैदा भए र कौटिल्यको अर्थशास्त्रले दुनियाँलाई नै मार्गदर्शन गरेको पनि छ, तर अपराधको राजनीतिले बिहारमा नयाँ अर्थशास्त्रको सृजन गर्‍यो । अलिखित यो शास्त्रबारे बिहारलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू अवगत नै छन् । राजनीतिको अपराधीकरणको सोझो असर बिहारको अर्थव्यवस्था र विकासमा पर्दै आएको छ । लुट संस्कृति संस्थागत भइसकेको छ । वास्तवमा केन्द्रबाट विकासका लागि पठाइएको रकम पनि राजनीतिकर्मी तथा तिनबाट पोषित कर्मचारीतन्त्रमै अल्झिने गरेको छ, प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथि माफियाहरूको कब्जा बढ्दै गइरहेको छ ।

बिहार प्रदेशलाई ‘हार्ट अफ इन्डिया’ पनि भन्ने गरिन्छ । २२ मार्च १९१२ मा ब्रिटिस इन्डियाअन्तर्गत बंगाल प्रान्तबाट छुट्टिएर अस्तित्वमा आएको यस प्रदेशबाट अलग भएर सन् १९३६ मा उडिसा बन्यो भने सन् २००० मा झारखण्ड । बिहारमा बेलायती औपनिवेशिक कालमै सन् १९३७ र १९४५ मा प्रदेश विधानसभाको चुनाव भएको थियो । बिहार भारतको मुटु हो भने, मुटुमै ‘देह’ को अस्तित्व हुन्छ । देहलाई जिउँदो रहनु छ भने मुटु ठीक हुनैपर्छ । पहिलाको बिहार निकै फेरिए पनि दक्षिण भारतीय प्रदेशहरूका सामुन्ने ‘बिहार’ र ‘पछौटेपन’ पर्यायवाची शब्द हुन् । जो बिहारवासी अन्य प्रदेशमा बस्छन्, तिनीहरू ‘बिहारी’ पहिचानलाई कतिपय सन्दर्भमा आत्महीनताको विषय मान्न अभिशप्त छन् । ‘बिहारी’ कहलिनबाट जोगिन पहिचान लुकाउने मनोविज्ञान अझै कम हुन सकेको छैन ।

विरोधाभासको मुहान

भारतमा कुनै बदलाव वा आन्दोलनको झिल्को सुरुमा बिहारमै प्रकट हुन्छ । र, अरू प्रदेशले समेत ‘बिहारले अब देशलाई दिशा दिन्छ’ भन्न थाल्छन् । यो अनौठो विरोधाभास छ । जो भारतीय बिहारलाई प्रत्येक क्षेत्रमा पिछडिएको मान्छन्, कुनै बदलावको जुरमुराहट भयो भने फेरि बिहारसँगै दिशाको अपेक्षा पनि गर्छन् । परिवर्तनसँग जोडिएको यस्तो पहिचानले प्रत्येक बिहारीलाई आह्लादित गर्छ । बिहारीहरू आन्दोलनहरूमा अग्रमोर्चामा रहे पनि संरचनात्मक सुधारमा भने अनुत्साहित रहँदै आएका छन् । अन्यत्र प्रशस्त बिहारीहरू डाक्टर/इन्जिनियर वा उच्च प्रशासनिक/व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा छन् तर आफ्नै प्रदेशमा तिनको उर्वरताको उपयोग कम छ । अरू प्रदेशतिर आदिवासी वा वञ्चित समूह सशस्त्र प्रतिकारमा ओर्लिन्छन् भने बिहारमा समर्थ सवर्ण वा वर्चस्वशाली जातिहरू पनि आफ्नै ‘सेना’ बनाउन तम्सिन्छन् । जाति जहाँ सामाजिक–आर्थिक शोषणको उपकरण बनेको छ, त्यहीँ जातीय एकता वञ्चित समूहहरूका लागि प्रतिकारको मञ्च पनि । हास्यचेत गहिरोसँग भिजेको बिहारी लोकजीवनमा राजनीति ‘व्यंग्य’ को सूचक रहेको देखिन्छ । पछिल्ला तीस वर्ष समाजवादी र सामाजिक न्यायका अभियन्ता कहलिनेहरूकै शासनकाल रहे पनि त्यसको लाभ सीमित वर्गमै देखियो, नवकुलीनको एउटा तप्का अस्तित्वमा आयो ।

छेउछाउका अरू भारतीय प्रदेश सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्दै गए भने बिहारको विकासगति मत्थरै रह्यो । बिहारमा रेल निर्धारित स्टेसनबाहेकका स्थानमा समेत रोकिने चलन छ । यस्ता ठाउँविशेषलाई स्थानीय भाषामा ‘रुकतापुर’ भन्ने गरिन्छ । बिहारको विकासको रेलगाडी पनि रुकतापुरमा रोकिएको रोकियै छ । बहुसंख्यक आबादी गरिबीका कारण सामान्य जीवन पनि बाँच्न सक्दैन र पलायन रोज्छ । बिहारी समाज हृयदयहीनतातर्फ लम्किँदै छ, जसको परिणामस्वरूप समाजको चरित्र हिंसात्मक हुँदै गएको छ ।

बिहारको अर्थव्यवस्थाका दुई विशेषता छन् । पहिलो, बिहारको विकास रोकिएको छ र अन्य प्रदेशका तुलनामा सम्भावना भएर पनि पछाडि छ । दोस्रो, यहाँको पछौटेपनको एउटा पाटो के पनि हो भने बिहारवासीले आफ्नो प्रदेश पनि अरूको दाँजोमा उक्लिन सक्ला भन्नेमा आस मारिसकेका छन् । यहाँ ‘सुशासन’ को राजनीतिक कारोबार खुब फस्टाए पनि त्यो रुकतापुरकै नियतिमा फसिरहेको छ । बिहार भविष्यमुखी हुने ठाउँमा कतै अतीतजीवी त भएको छैन भनी चिन्ता गर्नेहरू कम छैनन् । यहाँको हालत नियाल्ने हो भने दुई प्रकारका ‘अतिवाद’ पाइन्छन्– चुचुरोमा निन्दा र फेदमा प्रशंसा । एकातिर क्रान्तिको अगुवा त अर्कातर्फ प्रतिक्रान्तिमा बेहोस । भारतको इतिहास र भारतीयताको निर्माणमा बिहारका विभिन्न क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मिथिलाको एक हिस्सा, मगध राज्य यहीँ; पाटलीपुत्र, नालन्दा, वैशाली यहीँ । सिद्धार्थले यहीँ ज्ञान पाए । महावीर र गुरु गोविन्द सिंहको भूमि चम्पारणलाई महात्मा गान्धीले आफ्नो प्रयोगभूमि बनाए । सन् १९१७ मा गान्धीले चम्पारणका मजिस्ट्रेटसमक्ष जुन बयान दिए, त्यसमा आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रताको भावना झल्किन्छ । भारतीय राजनीतिमा स्वतन्त्रताको दोस्रो लडाइँ भनेर चिनिने संघर्षका प्रणेता जयप्रकाश नारायणसमेत बिहारकै हुन् । भारतको सर्वोच्च पदको भ्रष्टाचारविरुद्ध सीधा जनसंघर्ष यहीँबाट सुरु भयो । यहीँबाट त्यो नैतिक लोकऊर्जा पैदा भयो, जसका कारण दिल्ली (केन्द्र) मा पहिलोपटक कांग्रेसको शासन समाप्त भयो ।

जानकारीको मात्रा

बिहार नेपालसँग करिब ४५० किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारतीय प्रान्त मात्र होइन । बुद्धदेखि बीपीसम्मले यहीँ आभा प्राप्त गरेका हुन् । बिहारसँगको हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अविभाज्य छ । वारिपारिका जनता भावनात्मक हिसाबले जोडिएका छन् । तर यथार्थका आधारमा सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने हो भने, बिहारसँग जोडिन सक्ने आधारहरू साँघुरिँदै गएका छन् । बिहारसँगको सम्बन्धलाई केवल वीरगन्ज–रक्सौल र विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट चियाउने गरिन्छ । जबकि जोडिएको साँधले धेरै अवसर उजागर गरेको छ, त्यसबाट अवरोधहरू पनि उत्पन्न भएका छन् । त्यसैले पटना र काठमाडौं दुवैले दिल्लीमुखी अभ्यासलाई विराम दिँदै सम्बन्ध पुनर्लेखन गर्ने बेला आएको छ । तर यसका लागि पहिलो सर्त हो– बिहारबारे गहिरोसँग थाहा पाउनु र सार्वजनिक जीवनमा रहेका बिहारीहरूलाई राम्ररी चिन्नु । नेपाल र नेपालीले बिहारसँग कस्तो जनसम्बन्ध चाहेका हुन् र त्यो कसरी चाहेका हुन्, निर्क्योल गर्नु आवश्यक छ ।

बिहार नेपालका लागि भारतसँगको जनसम्बन्धका सन्दर्भमा मियो हो । नेपालका सन्दर्भमा भारतको भूमिका दिल्लीकेन्द्रित नै छ । जबकि इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनसंघर्षको प्रत्येक घुम्तीमा बिहारका जनताको सहयोग रहँदै आएको छ । ‘बिहारी शैली’ को भनेर आपसमा राजनीतिक कटाक्षका लागि मात्र यो भारतीय प्रदेशलाई सम्झिने होइन कि, नेपालसँग जोडिएका पूर्वको किसनगन्जदेखि पश्चिमको पश्चिमी चम्पारणसम्मका यसका जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकांक, जातीय समीकरण, आर्थिक संघर्ष, विकासको मोडल, तटबन्ध राजनीति, सामाजिक आन्दोलन, सांस्कृतिक स्तर सबैप्रति सही सूचना र विश्लेषणको खाँचो छ । बिहार एउटा व्यापक बजार भईकन पनि त्यहाँका समस्याहरूबारे हाम्रो बुझाइ अपुग छ ।

पहिले पटना–काठमाडौं सोझै हवाई उडान थियो, जसले बिहार–नेपाल पारस्परिकताको गहनता झल्काउँछ । तर आज भारतसँगको सम्बन्ध भनेको दिल्ली मात्र हो भन्ने बुझाइ गहिरिँदै गएको छ, जुन समयोचित होइन । हामीले सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू र क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि त्यत्तिकै बुझ्नुपर्छ । सीमावर्ती प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालसँग जोडिएका आफ्ना सरोकारहरूमा कस्तो भाष्य र आख्यान कोर्ने गरेका छन्, हाम्रै प्रादेशिक अभ्यासबारे त्यताका थिंक ट्यांकहरूले के सोच्ने गरेका छन् भन्ने थाहा पाउन पनि हामीलाई बिहारबारे तथ्यपूर्ण जानकारी चाहिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×