चिन्न बाँकी बिहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिन्न बाँकी बिहार

बिहारसँगको नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अविभाज्य छ । पटना र काठमाडौं दुवैले दिल्लीमुखी अभ्यासलाई विराम दिँदै सम्बन्ध पुनर्लेखन गर्ने बेला आएको छ ।
चन्द्रकिशोर

बिहारमा निर्वाचनपश्चात् नीतीशकुमारको नेतृत्वमा बनेको सरकारका शिक्षामन्त्री मेवालाल चौधरीले नियुक्तिको केही दिनमै राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनीमाथि विगतमा बिहार कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति छँदा प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

उसो त नीतीश पक्षधरहरू मेवालाल ‘क्राइम, करप्सन र कम्युनलिज्म’ प्रति असहिष्णु रहेकाले धपाइएको तर्क गर्छन् । तर कुरो यत्तिकैमा सकिँदैन । यसपटक नीतीशको चालढाल बदलिएको छ । किनभने सहयोगी दल भाजपाको गणित उनको दलको भन्दा झन्डै दोब्बर छ । स्वयं नीतीशले नै भने, ‘म मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्नथें तर भाजपाका नेतागणको आग्रहमा फेरि एकपटक शपथ लिन्छु ।’ यसप्रति कटाक्ष गर्दै विपक्षी नेता तेजस्वी यादवले उनलाई ‘मनोनीत मुख्यमन्त्री’ को संज्ञा दिए भने उनको सरकारलाई ‘मजबुर सरकार’ को ।

भारतको मुटु

अपराधको अर्थशास्त्रबाट बिहार पाशविक हिसाबले आहत छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचारीहरू मात्र होइन, अपराधीहरू पनि पुरस्कृत हुने लामो परम्परा छ । कौटिल्य अर्थात् चाणक्य बिहारकै धरतीमा पैदा भए र कौटिल्यको अर्थशास्त्रले दुनियाँलाई नै मार्गदर्शन गरेको पनि छ, तर अपराधको राजनीतिले बिहारमा नयाँ अर्थशास्त्रको सृजन गर्‍यो । अलिखित यो शास्त्रबारे बिहारलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू अवगत नै छन् । राजनीतिको अपराधीकरणको सोझो असर बिहारको अर्थव्यवस्था र विकासमा पर्दै आएको छ । लुट संस्कृति संस्थागत भइसकेको छ । वास्तवमा केन्द्रबाट विकासका लागि पठाइएको रकम पनि राजनीतिकर्मी तथा तिनबाट पोषित कर्मचारीतन्त्रमै अल्झिने गरेको छ, प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथि माफियाहरूको कब्जा बढ्दै गइरहेको छ ।

बिहार प्रदेशलाई ‘हार्ट अफ इन्डिया’ पनि भन्ने गरिन्छ । २२ मार्च १९१२ मा ब्रिटिस इन्डियाअन्तर्गत बंगाल प्रान्तबाट छुट्टिएर अस्तित्वमा आएको यस प्रदेशबाट अलग भएर सन् १९३६ मा उडिसा बन्यो भने सन् २००० मा झारखण्ड । बिहारमा बेलायती औपनिवेशिक कालमै सन् १९३७ र १९४५ मा प्रदेश विधानसभाको चुनाव भएको थियो । बिहार भारतको मुटु हो भने, मुटुमै ‘देह’ को अस्तित्व हुन्छ । देहलाई जिउँदो रहनु छ भने मुटु ठीक हुनैपर्छ । पहिलाको बिहार निकै फेरिए पनि दक्षिण भारतीय प्रदेशहरूका सामुन्ने ‘बिहार’ र ‘पछौटेपन’ पर्यायवाची शब्द हुन् । जो बिहारवासी अन्य प्रदेशमा बस्छन्, तिनीहरू ‘बिहारी’ पहिचानलाई कतिपय सन्दर्भमा आत्महीनताको विषय मान्न अभिशप्त छन् । ‘बिहारी’ कहलिनबाट जोगिन पहिचान लुकाउने मनोविज्ञान अझै कम हुन सकेको छैन ।

विरोधाभासको मुहान

भारतमा कुनै बदलाव वा आन्दोलनको झिल्को सुरुमा बिहारमै प्रकट हुन्छ । र, अरू प्रदेशले समेत ‘बिहारले अब देशलाई दिशा दिन्छ’ भन्न थाल्छन् । यो अनौठो विरोधाभास छ । जो भारतीय बिहारलाई प्रत्येक क्षेत्रमा पिछडिएको मान्छन्, कुनै बदलावको जुरमुराहट भयो भने फेरि बिहारसँगै दिशाको अपेक्षा पनि गर्छन् । परिवर्तनसँग जोडिएको यस्तो पहिचानले प्रत्येक बिहारीलाई आह्लादित गर्छ । बिहारीहरू आन्दोलनहरूमा अग्रमोर्चामा रहे पनि संरचनात्मक सुधारमा भने अनुत्साहित रहँदै आएका छन् । अन्यत्र प्रशस्त बिहारीहरू डाक्टर/इन्जिनियर वा उच्च प्रशासनिक/व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा छन् तर आफ्नै प्रदेशमा तिनको उर्वरताको उपयोग कम छ । अरू प्रदेशतिर आदिवासी वा वञ्चित समूह सशस्त्र प्रतिकारमा ओर्लिन्छन् भने बिहारमा समर्थ सवर्ण वा वर्चस्वशाली जातिहरू पनि आफ्नै ‘सेना’ बनाउन तम्सिन्छन् । जाति जहाँ सामाजिक–आर्थिक शोषणको उपकरण बनेको छ, त्यहीँ जातीय एकता वञ्चित समूहहरूका लागि प्रतिकारको मञ्च पनि । हास्यचेत गहिरोसँग भिजेको बिहारी लोकजीवनमा राजनीति ‘व्यंग्य’ को सूचक रहेको देखिन्छ । पछिल्ला तीस वर्ष समाजवादी र सामाजिक न्यायका अभियन्ता कहलिनेहरूकै शासनकाल रहे पनि त्यसको लाभ सीमित वर्गमै देखियो, नवकुलीनको एउटा तप्का अस्तित्वमा आयो ।

छेउछाउका अरू भारतीय प्रदेश सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्दै गए भने बिहारको विकासगति मत्थरै रह्यो । बिहारमा रेल निर्धारित स्टेसनबाहेकका स्थानमा समेत रोकिने चलन छ । यस्ता ठाउँविशेषलाई स्थानीय भाषामा ‘रुकतापुर’ भन्ने गरिन्छ । बिहारको विकासको रेलगाडी पनि रुकतापुरमा रोकिएको रोकियै छ । बहुसंख्यक आबादी गरिबीका कारण सामान्य जीवन पनि बाँच्न सक्दैन र पलायन रोज्छ । बिहारी समाज हृयदयहीनतातर्फ लम्किँदै छ, जसको परिणामस्वरूप समाजको चरित्र हिंसात्मक हुँदै गएको छ ।

बिहारको अर्थव्यवस्थाका दुई विशेषता छन् । पहिलो, बिहारको विकास रोकिएको छ र अन्य प्रदेशका तुलनामा सम्भावना भएर पनि पछाडि छ । दोस्रो, यहाँको पछौटेपनको एउटा पाटो के पनि हो भने बिहारवासीले आफ्नो प्रदेश पनि अरूको दाँजोमा उक्लिन सक्ला भन्नेमा आस मारिसकेका छन् । यहाँ ‘सुशासन’ को राजनीतिक कारोबार खुब फस्टाए पनि त्यो रुकतापुरकै नियतिमा फसिरहेको छ । बिहार भविष्यमुखी हुने ठाउँमा कतै अतीतजीवी त भएको छैन भनी चिन्ता गर्नेहरू कम छैनन् । यहाँको हालत नियाल्ने हो भने दुई प्रकारका ‘अतिवाद’ पाइन्छन्– चुचुरोमा निन्दा र फेदमा प्रशंसा । एकातिर क्रान्तिको अगुवा त अर्कातर्फ प्रतिक्रान्तिमा बेहोस । भारतको इतिहास र भारतीयताको निर्माणमा बिहारका विभिन्न क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मिथिलाको एक हिस्सा, मगध राज्य यहीँ; पाटलीपुत्र, नालन्दा, वैशाली यहीँ । सिद्धार्थले यहीँ ज्ञान पाए । महावीर र गुरु गोविन्द सिंहको भूमि चम्पारणलाई महात्मा गान्धीले आफ्नो प्रयोगभूमि बनाए । सन् १९१७ मा गान्धीले चम्पारणका मजिस्ट्रेटसमक्ष जुन बयान दिए, त्यसमा आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रताको भावना झल्किन्छ । भारतीय राजनीतिमा स्वतन्त्रताको दोस्रो लडाइँ भनेर चिनिने संघर्षका प्रणेता जयप्रकाश नारायणसमेत बिहारकै हुन् । भारतको सर्वोच्च पदको भ्रष्टाचारविरुद्ध सीधा जनसंघर्ष यहीँबाट सुरु भयो । यहीँबाट त्यो नैतिक लोकऊर्जा पैदा भयो, जसका कारण दिल्ली (केन्द्र) मा पहिलोपटक कांग्रेसको शासन समाप्त भयो ।

जानकारीको मात्रा

बिहार नेपालसँग करिब ४५० किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारतीय प्रान्त मात्र होइन । बुद्धदेखि बीपीसम्मले यहीँ आभा प्राप्त गरेका हुन् । बिहारसँगको हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध अविभाज्य छ । वारिपारिका जनता भावनात्मक हिसाबले जोडिएका छन् । तर यथार्थका आधारमा सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने हो भने, बिहारसँग जोडिन सक्ने आधारहरू साँघुरिँदै गएका छन् । बिहारसँगको सम्बन्धलाई केवल वीरगन्ज–रक्सौल र विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट चियाउने गरिन्छ । जबकि जोडिएको साँधले धेरै अवसर उजागर गरेको छ, त्यसबाट अवरोधहरू पनि उत्पन्न भएका छन् । त्यसैले पटना र काठमाडौं दुवैले दिल्लीमुखी अभ्यासलाई विराम दिँदै सम्बन्ध पुनर्लेखन गर्ने बेला आएको छ । तर यसका लागि पहिलो सर्त हो– बिहारबारे गहिरोसँग थाहा पाउनु र सार्वजनिक जीवनमा रहेका बिहारीहरूलाई राम्ररी चिन्नु । नेपाल र नेपालीले बिहारसँग कस्तो जनसम्बन्ध चाहेका हुन् र त्यो कसरी चाहेका हुन्, निर्क्योल गर्नु आवश्यक छ ।

बिहार नेपालका लागि भारतसँगको जनसम्बन्धका सन्दर्भमा मियो हो । नेपालका सन्दर्भमा भारतको भूमिका दिल्लीकेन्द्रित नै छ । जबकि इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनसंघर्षको प्रत्येक घुम्तीमा बिहारका जनताको सहयोग रहँदै आएको छ । ‘बिहारी शैली’ को भनेर आपसमा राजनीतिक कटाक्षका लागि मात्र यो भारतीय प्रदेशलाई सम्झिने होइन कि, नेपालसँग जोडिएका पूर्वको किसनगन्जदेखि पश्चिमको पश्चिमी चम्पारणसम्मका यसका जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकांक, जातीय समीकरण, आर्थिक संघर्ष, विकासको मोडल, तटबन्ध राजनीति, सामाजिक आन्दोलन, सांस्कृतिक स्तर सबैप्रति सही सूचना र विश्लेषणको खाँचो छ । बिहार एउटा व्यापक बजार भईकन पनि त्यहाँका समस्याहरूबारे हाम्रो बुझाइ अपुग छ ।

पहिले पटना–काठमाडौं सोझै हवाई उडान थियो, जसले बिहार–नेपाल पारस्परिकताको गहनता झल्काउँछ । तर आज भारतसँगको सम्बन्ध भनेको दिल्ली मात्र हो भन्ने बुझाइ गहिरिँदै गएको छ, जुन समयोचित होइन । हामीले सीमावर्ती भारतीय राज्यहरू र क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि त्यत्तिकै बुझ्नुपर्छ । सीमावर्ती प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालसँग जोडिएका आफ्ना सरोकारहरूमा कस्तो भाष्य र आख्यान कोर्ने गरेका छन्, हाम्रै प्रादेशिक अभ्यासबारे त्यताका थिंक ट्यांकहरूले के सोच्ने गरेका छन् भन्ने थाहा पाउन पनि हामीलाई बिहारबारे तथ्यपूर्ण जानकारी चाहिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारप्रति आम धारणाको अर्थ

सम्पादकीय

मुलुकमा झन्डै तीन वर्षदेखि स्थिर र बलियो जननिर्वाचित सरकार छ । र, सुशासनका सवालमा सरकारको नारा छ– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । तर, सरकारी नारा र काम गर्ने पाराबीच आनका तान फरक छ । यो आम अनुभूतिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा अध्ययनले पुष्टि गरिदिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ भन्छ– ५८ प्रतिशत नेपाली पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको ठान्छन् । एसियाका १७ देशमाथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यति धेरै नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गरेको देश नेपाल नै हो । तसर्थ, सरकार र मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संवैधानिकलगायतका अन्य निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । र, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मात्रा किटेको होइन, मुलुकमा भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुभूति आम जनतामा कस्तो छ भन्ने मापन गरेको मात्रै हो । तैपनि यसप्रति किन चिन्तित हुनुपर्छ भने, यही धारणा पनि आम नागरिकले देखे–सुने–भोगेको सरकार र पाएको सार्वजनिक सेवाका आधारमा बनेको हुन्छ । सरकारले कुनै निर्णय गर्नु–नगर्नु वा सरकारी मन्त्री–कर्मचारी कुनै काण्डमा संलग्न हुनु–नहुनुले यस्तो धारणाको मात्रामा फरक पार्छ । त्यसैले, यस्तो अध्ययनको नतिजालाई सरकार र सम्बन्धित सबैले जनमानसको ऐनामा आफ्नो तस्बिर कस्तो देखिएको रहेछ भनेर नियाल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । र, त्यसलाई सच्च्याउने प्रतिबद्धता र तत्परता देखाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति अनियमितताका शृंखलाहरू रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरू भटाभट हुनुपर्छ, पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपाललाई क्रमशः थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पछ्याएका छन् । भारत, छैटौं स्थानमा छ, जहाँ ४७ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । यस हिसाबले नेपालीहरूले औसतभन्दा निकै बढी यस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार ८४ प्रतिशत नेपाली सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या ठान्छन् । उनीहरूले मुलुकमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका छन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूमध्ये, १२ प्रतिशतले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै घूस खुवाएका छन्, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन् ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये आधाले सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हिँडेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्तो प्रवृत्ति झांगिएको आम धारणा छ । करिब एक चौथाइले न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखेका छन् । र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नसकेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । यति धेरै सहभागीले भ्रष्टाचार बढेको ठान्नु र सरकारलाई भ्रष्ट देख्नु मुलुकका लागि शोभनीय होइन । यसबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । आफूले झूटो बोलिरहेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको जनतालाई थाहा रहेछ भन्ने अनुभूति सरकारलाई पनि हुनुपर्छ ।

अहिले त अस्थिरता भएकाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने बहाना पनि छैन । स्थिरतासँगै सबै बेथिति हट्ने र सुशासन कायम हुने जनआकांक्षा यतिबेला गलतजस्तै सिद्ध भएको छ । नागरिकले सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, मुलुकको लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चिन्ता गर्ने हो भने यो अध्ययनको नतिजालाई मनन गर्दै अगामी दिनमा भ्रष्टाचारप्रति आम धारणा बदल्ने प्रण सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । हाम्रो भ्रष्टाचारको ठूलो जड चुनावी खर्च हो । जबसम्म राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान हुन्न, अख्तियारले संवैधानिक दायित्वबमोजिमकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाइँदैन र सरकार मनैदेखि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील बन्दैन, तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । मुलुकको नेतृत्वले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ वा ‘गर्न दिन्नँ’ भनेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । र, जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था बन्नुपर्छ । अनि मात्रै भ्रष्टाचारप्रति नागरिकको धारणा बदलिन्छ र आगामी वर्षका यस्ता प्रतिवेदनमा नेपालको नतिजा यति लाजलाग्दो निस्कँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×