भ्रष्टाचारप्रति आम धारणाको अर्थ

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ भन्छ– ५८ प्रतिशत नेपाली पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको ठान्छन् । एसियाका १७ देशमाथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यति धेरै नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गरेको देश नेपाल नै हो । तसर्थ, सरकार र मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संवैधानिकलगायतका अन्य निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । र, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मात्रा किटेको होइन, मुलुकमा भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुभूति आम जनतामा कस्तो छ भन्ने मापन गरेको मात्रै हो । तैपनि यसप्रति किन चिन्तित हुनुपर्छ भने, यही धारणा पनि आम नागरिकले देखे–सुने–भोगेको सरकार र पाएको सार्वजनिक सेवाका आधारमा बनेको हुन्छ । सरकारले कुनै निर्णय गर्नु–नगर्नु वा सरकारी मन्त्री–कर्मचारी कुनै काण्डमा संलग्न हुनु–नहुनुले यस्तो धारणाको मात्रामा फरक पार्छ । त्यसैले, यस्तो अध्ययनको नतिजालाई सरकार र सम्बन्धित सबैले जनमानसको ऐनामा आफ्नो तस्बिर कस्तो देखिएको रहेछ भनेर नियाल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । र, त्यसलाई सच्च्याउने प्रतिबद्धता र तत्परता देखाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति अनियमितताका शृंखलाहरू रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरू भटाभट हुनुपर्छ, पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपाललाई क्रमशः थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पछ्याएका छन् । भारत, छैटौं स्थानमा छ, जहाँ ४७ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । यस हिसाबले नेपालीहरूले औसतभन्दा निकै बढी यस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार ८४ प्रतिशत नेपाली सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या ठान्छन् । उनीहरूले मुलुकमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका छन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूमध्ये, १२ प्रतिशतले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै घूस खुवाएका छन्, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन् ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये आधाले सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हिँडेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्तो प्रवृत्ति झांगिएको आम धारणा छ । करिब एक चौथाइले न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखेका छन् । र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नसकेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । यति धेरै सहभागीले भ्रष्टाचार बढेको ठान्नु र सरकारलाई भ्रष्ट देख्नु मुलुकका लागि शोभनीय होइन । यसबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । आफूले झूटो बोलिरहेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको जनतालाई थाहा रहेछ भन्ने अनुभूति सरकारलाई पनि हुनुपर्छ ।

अहिले त अस्थिरता भएकाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने बहाना पनि छैन । स्थिरतासँगै सबै बेथिति हट्ने र सुशासन कायम हुने जनआकांक्षा यतिबेला गलतजस्तै सिद्ध भएको छ । नागरिकले सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, मुलुकको लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चिन्ता गर्ने हो भने यो अध्ययनको नतिजालाई मनन गर्दै अगामी दिनमा भ्रष्टाचारप्रति आम धारणा बदल्ने प्रण सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । हाम्रो भ्रष्टाचारको ठूलो जड चुनावी खर्च हो । जबसम्म राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान हुन्न, अख्तियारले संवैधानिक दायित्वबमोजिमकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाइँदैन र सरकार मनैदेखि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील बन्दैन, तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । मुलुकको नेतृत्वले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ वा ‘गर्न दिन्नँ’ भनेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । र, जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था बन्नुपर्छ । अनि मात्रै भ्रष्टाचारप्रति नागरिकको धारणा बदलिन्छ र आगामी वर्षका यस्ता प्रतिवेदनमा नेपालको नतिजा यति लाजलाग्दो निस्कँदैन ।