भ्रष्टाचारप्रति आम धारणाको अर्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचारप्रति आम धारणाको अर्थ

सम्पादकीय

मुलुकमा झन्डै तीन वर्षदेखि स्थिर र बलियो जननिर्वाचित सरकार छ । र, सुशासनका सवालमा सरकारको नारा छ– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । तर, सरकारी नारा र काम गर्ने पाराबीच आनका तान फरक छ । यो आम अनुभूतिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा अध्ययनले पुष्टि गरिदिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ भन्छ– ५८ प्रतिशत नेपाली पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको ठान्छन् । एसियाका १७ देशमाथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यति धेरै नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गरेको देश नेपाल नै हो । तसर्थ, सरकार र मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्ने संवैधानिकलगायतका अन्य निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । र, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मात्रा किटेको होइन, मुलुकमा भ्रष्टाचार भए–नभएको अनुभूति आम जनतामा कस्तो छ भन्ने मापन गरेको मात्रै हो । तैपनि यसप्रति किन चिन्तित हुनुपर्छ भने, यही धारणा पनि आम नागरिकले देखे–सुने–भोगेको सरकार र पाएको सार्वजनिक सेवाका आधारमा बनेको हुन्छ । सरकारले कुनै निर्णय गर्नु–नगर्नु वा सरकारी मन्त्री–कर्मचारी कुनै काण्डमा संलग्न हुनु–नहुनुले यस्तो धारणाको मात्रामा फरक पार्छ । त्यसैले, यस्तो अध्ययनको नतिजालाई सरकार र सम्बन्धित सबैले जनमानसको ऐनामा आफ्नो तस्बिर कस्तो देखिएको रहेछ भनेर नियाल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । र, त्यसलाई सच्च्याउने प्रतिबद्धता र तत्परता देखाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति अनियमितताका शृंखलाहरू रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरू भटाभट हुनुपर्छ, पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपाललाई क्रमशः थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पछ्याएका छन् । भारत, छैटौं स्थानमा छ, जहाँ ४७ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । यस हिसाबले नेपालीहरूले औसतभन्दा निकै बढी यस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार ८४ प्रतिशत नेपाली सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या ठान्छन् । उनीहरूले मुलुकमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका छन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूमध्ये, १२ प्रतिशतले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै घूस खुवाएका छन्, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन् ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये आधाले सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हिँडेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्तो प्रवृत्ति झांगिएको आम धारणा छ । करिब एक चौथाइले न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट देखेका छन् । र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नसकेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । यति धेरै सहभागीले भ्रष्टाचार बढेको ठान्नु र सरकारलाई भ्रष्ट देख्नु मुलुकका लागि शोभनीय होइन । यसबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । आफूले झूटो बोलिरहेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको जनतालाई थाहा रहेछ भन्ने अनुभूति सरकारलाई पनि हुनुपर्छ ।

अहिले त अस्थिरता भएकाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने बहाना पनि छैन । स्थिरतासँगै सबै बेथिति हट्ने र सुशासन कायम हुने जनआकांक्षा यतिबेला गलतजस्तै सिद्ध भएको छ । नागरिकले सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, मुलुकको लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चिन्ता गर्ने हो भने यो अध्ययनको नतिजालाई मनन गर्दै अगामी दिनमा भ्रष्टाचारप्रति आम धारणा बदल्ने प्रण सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । हाम्रो भ्रष्टाचारको ठूलो जड चुनावी खर्च हो । जबसम्म राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान हुन्न, अख्तियारले संवैधानिक दायित्वबमोजिमकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्दैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाइँदैन र सरकार मनैदेखि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील बन्दैन, तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । मुलुकको नेतृत्वले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ वा ‘गर्न दिन्नँ’ भनेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । र, जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था बन्नुपर्छ । अनि मात्रै भ्रष्टाचारप्रति नागरिकको धारणा बदलिन्छ र आगामी वर्षका यस्ता प्रतिवेदनमा नेपालको नतिजा यति लाजलाग्दो निस्कँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय विदेश सचिवसँग नयाँ नक्साबारे कुराकानी हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको बिहीबारबाट सुरु हुने भ्रमणमा द्विदेशीय राजनीतिक नक्सा र सीमांकन समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी गरिने भएको छ ।

विदेश सचिवको भ्रमण अवसरमा बिहीबारै सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकसमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भौगोलिक अवस्थिति र प्रामाणिक आधारमा नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे कुराकानी हुने भएको छ ।

‘परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले द्विदेशीय सीमावर्ती मामिलासहित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को अड्किएको रिपोर्ट, ट्रान्समिसन लाइन, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार, ऊर्जालगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रारम्भिक एजेन्डा तय भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत शाखासम्बद्ध एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतका नवनियुक्त विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपालमा पहिलो शिष्टाचार भ्रमण भए पनि द्विदेशीय सम्बन्धको जटिलता र सामयिक परिस्थिति हेरेर नेपालले बहुपक्षीय एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।’

परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार बिहीबार दिउँसो याक एन्ड यती होटलमा सुरु हुने भनिएको द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकपछि विदेश सचिव श्रृंगलाले प्रधानमन्त्री ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै छन् । ‘काठमाडौंसँग दिल्लीले सम्बन्ध सुधार्न खोजेको छनक देखिन्छ तर प्रचार गरिएजस्तै सहज स्थिति भने छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘द्विदेशीय सम्बन्ध सुधारमा प्राथमिकता र निरन्तरता जरुरी देखिन्छ । सन् १९८७ मा गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले नियमित र अर्थपूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको भए अहिलेको असहज स्थिति आउने थिएन । सीमा समस्या र राजनीतिक नक्सांकनबारे कुराकानी गर्ने भनेर परराष्ट्र सचिवको तहमा ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ कि छैन, यो भने वार्तापछि स्पष्ट हुनेछ ।’

झन्डै एक वर्ष लामो कूटनीतिक र राजनीतिक संवादहीनतापछि ‘पोजिटिभ नोट’ का रूपमा देखापरेको भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाको यो भ्रमणलाई नेपालले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा उपलब्धि आकलन गर्न सकिने पूर्वराजदूत उपाध्यायको बुझाइ छ । ‘कूटनीतिक कौशल र चातुर्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसपटक हामीले कति देखाउन सक्छौं भन्ने सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि परराष्ट्रको प्रोटोकलअनुसार सीमा विवादको कुरा दुवै राष्ट्रले परराष्ट्र सचिवको तहमा कुरा गर्ने भन्ने छँदै थियो तर भारतको एकपक्षीय अर्घेल्याइँले गर्दा कुराकानी हुन नसकेको हो । यसमा भारतले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

सीमा विवाद र नयाँ राजनीतिक नक्साका विषयमा अभूतपूर्व राजनीतिक एकता देखिएअनुरूप सरकारले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले ‘सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्रकै किचलोका कारण पनि एकताबद्ध राष्ट्रिय सोचमा कमजोरी देखिएको’ बारे सोचमग्न बन्नैपर्ने बताए । ‘भारतले लिएको नेपाल–नीति कहिल्यै पनि सहज होइन तर हाम्रो कूटनीतिक चातुर्य र बुद्धिमत्ताले काम देखाउनुपर्ने स्थिति छ,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘यसका लागि विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण हाम्रालागि एउटा अवसर हो, यसको भरमग्दुर उपयोग गर्नैपर्छ ।’

विदेश सचिव श्रृंगलाले यसअघि गत भदौ पहिलो साता बंगलादेश भ्रमणमा गएका बेला कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराइने घोषणा गरेझैं नेपाललाई पनि उपलब्धता र सहजताका साथ कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने भएका छन् । यसबारेमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । विदेश सचिव श्रृंगला शुक्रबार अपराह्न १ बजे दिल्ली फर्कनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×