संसद् आह्वानमा विलम्ब किन ?

जबकि, अघिल्लो वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ मा सुरु भएर असोज २ गतेसम्म झन्डै पाँच महिनाभरि चलेको थियो । यस वर्ष भने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो सत्तारूढ दलको आन्तरिक खिचातानीको सिकार बन्दा नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यसै रोकिए । कोरोना भाइरसको महामारी र कुशासनद्वारा आक्रान्त नागरिकको प्रतिनिधि आवाज गुन्जने ठाउँ भएन । र, सरकारले जवाफदेहिताबाट भाग्ने अवसर पाइरह्यो । विडम्बना के भने, त्यसरी एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरिएको पाँच महिना पुग्न लागिसक्दा पनि संसद्को अर्को हिउँदे सत्र डाक्ने सुरसारसम्म देखिँदैन ।

संविधानले दुइटा अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ ६ महिनाकै फरकमा मात्रै बैठक डाकिनुपर्छ भनेको होइन । संविधानले त जतिसुकै स्वेच्छाचारी सरकारले पनि संवैधानिक लक्ष्मणरेखा पार नगरोस् भनेर यो पाबन्दी लगाइदिएको हो । तर आफूलाई जनउत्तरदायी ठान्ने सरकारले संसद् अधिवेशन थाल्न अनावश्यक आनाकानी गरिरहनु हुँदैन । मुलुक र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नदेखि जनसरोकारका आवाजहरू बुलन्द बनाउनसम्म यतिबेला संसद् बैठकको खाँचो भइसकेको छ । एकातिर, अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट थाती रहेका कति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै छन् भने अर्कातिर यसबीचमा पनि सरकारले भटाभट अध्यादेशहरू ल्याइरहेको छ, तिनलाई दिगो कानुन बनाउन पनि संसद्ले पारित गर्नैपर्छ ।

संसद्को अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई भए पनि कानुन बनाउने वास्तविक थलो संसद् नै हो, कार्यपालिकाले त संसद् नभएका बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने ढंगले अध्यादेश ल्याउने मात्र हो । अत्यावश्यक कानुन पनि संसद्बाटै विधिवत् छलफल र बहस गरेर ल्याउनु बढी स्वाभाविक र उपयुक्त हुन्छ । तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँटै नदेखाई धमाधम अध्यादेश मात्रै ल्याउनुले चाहिँ कतै सरकारको नियत नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने त होइन भन्ने सन्देश गएको छ । यसरी कार्यपालिकीय कानुन मात्र ल्याइरहँदा सरकारले अध्यादेशबाटै राज्य चलाउन खोजेको भान हुन्छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्को अवमूल्यन मात्रै भएको छैन, सरकार नागरिकहरूको प्रतिनिधि प्रश्नबाट भाग्न खोजेको पनि प्रतीत हुन्छ । अबको एक महिनापछि त संवैधानिक प्रावधानकै कारण पनि सरकारलाई संसद् बैठक नबोलाई सुख छैन । त्यसैले, जनताप्रति जवाफदेही बन्न र र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन पनि सरकारले समयमै संसद् अधिवेशन बोलाउनु अपरिहार्य छ ।

उदेकलाग्दो के छ भने, सरकारले त नागरिक सरोकारका प्रश्नहरूबाट भाग्न समयमै संसद् बोलाउन नचाहेको बुझ्न सकिन्छ, तर सुशासनलगायतका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने र जनसरोकार मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षीय दायित्व बोकेको दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद् बोलाउनका निम्ति व्यग्र देखिँदैन । सत्ता पक्षले हतारो नदेखाए पनि प्रतिपक्षलाई त जनताका पिरमर्का सुनाउनसमेत अधिवेशन चाँडै डाकियोस् भन्ने आतुरी हुनुपर्ने हो । तर, के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष जनसवालका मुद्दामा सबै उस्तै देखिन्छन् । संसद् अधिवेशन डाक्नेप्रति न कसैको ध्यान छ, न त कसैले यसका लागि दबाब दिन जरुरी ठानेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त संसद् अधिवेशनको होइन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बढी चासो देखिन्छ, यसले पनि सरकारलाई अझ सजिलो बनाइदिएको छ ।

उता, पहिलेझैं दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अवस्था जीवितै राख्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन तत्काल डाक्न नचाहेको कतिपयको आशंका आफैंमा कमजोर छैन । बाहिर जे भने पनि, सम्भवतः कांग्रेस पनि यस्तै पर्खाइमा छ, नेकपाको विवाद जति जटिल बन्यो त्यति आफ्नो हित हुने आकलन कम्तीमा कांग्रेस नेतृत्वको देखिन्छ । यही भएरै कांग्रेस सभापति देउवा समावेदनमार्फत तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् । नत्र जनता समाजवादी पार्टीसित मिलेर समावेदनका माध्यमबाट भए पनि अधिवेशन बोलाउने पक्षमा कुनै बेला कांग्रेस देखिएको थियो । स्वार्थहरूको यस्तो माखेसाङ्लो जे–जस्तो भए पनि त्यसको मारमा भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् परेको छ ।

अब त, ठूला चाडपर्वको बहाना पनि सकिएको छ । कोभिड–१९ प्रति हाम्रा दलहरू उसै पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने उनीहरूले गर्ने सभा–समारोह र जुलुसबाटै देखिन्छ । फेरि, स्वास्थ्य सावधानीका साथ व्यक्तिगत दूरी कायम गरेरै संसद् अधिवेशन गर्न कुनै बाधा पनि छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेका अमेरिका र भारतमा आमनिर्वाचनसमेत भइसक्दा नेपालमा कोभिडको बहानामा संसद् नै नडाक्नु उचित हुँदैन । तसर्थ अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी संसद् अधिवेशन डाकिहाल्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, अरू दलले पनि यसका लागि उचित दबाब दिनुपर्छ ।

सरकारले ससद्मै विधिपूर्वक कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकसित संवाद गर्नुपर्छ । यसबीचमा जनताका सयौं सवाल छन्, जसबारे सांसदहरूले भन्नुपर्नेछ, सरकारले सुन्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र बिरामीको उपचारदेखि नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या र सरकारी अनियमितताका विभिन्न प्रकरणसम्मका अनेकौं विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्नेछ । यस्तो बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कुनै पनि हालतमा भूमिकाशून्य र निस्प्रभावी बनाइराख्नु हुँदैन । कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थी दाउमा संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । निरन्तर संसद्को उपेक्षा गर्नु सांसदहरूको मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिकै अनादर हो, यति तथ्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।