संसद् आह्वानमा विलम्ब किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् आह्वानमा विलम्ब किन ?

सम्पादकीय

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई सत्तारूढ दलको अन्तरकलहका कारण दुई महिना पनि चल्न दिइएन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलगायतका विषयलाई लिएर पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै राजीनामा के मागिएको थियो, असार १८ गते नै हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो ।

जबकि, अघिल्लो वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ मा सुरु भएर असोज २ गतेसम्म झन्डै पाँच महिनाभरि चलेको थियो । यस वर्ष भने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो सत्तारूढ दलको आन्तरिक खिचातानीको सिकार बन्दा नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यसै रोकिए । कोरोना भाइरसको महामारी र कुशासनद्वारा आक्रान्त नागरिकको प्रतिनिधि आवाज गुन्जने ठाउँ भएन । र, सरकारले जवाफदेहिताबाट भाग्ने अवसर पाइरह्यो । विडम्बना के भने, त्यसरी एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरिएको पाँच महिना पुग्न लागिसक्दा पनि संसद्को अर्को हिउँदे सत्र डाक्ने सुरसारसम्म देखिँदैन ।

संविधानले दुइटा अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ ६ महिनाकै फरकमा मात्रै बैठक डाकिनुपर्छ भनेको होइन । संविधानले त जतिसुकै स्वेच्छाचारी सरकारले पनि संवैधानिक लक्ष्मणरेखा पार नगरोस् भनेर यो पाबन्दी लगाइदिएको हो । तर आफूलाई जनउत्तरदायी ठान्ने सरकारले संसद् अधिवेशन थाल्न अनावश्यक आनाकानी गरिरहनु हुँदैन । मुलुक र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नदेखि जनसरोकारका आवाजहरू बुलन्द बनाउनसम्म यतिबेला संसद् बैठकको खाँचो भइसकेको छ । एकातिर, अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट थाती रहेका कति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै छन् भने अर्कातिर यसबीचमा पनि सरकारले भटाभट अध्यादेशहरू ल्याइरहेको छ, तिनलाई दिगो कानुन बनाउन पनि संसद्ले पारित गर्नैपर्छ ।

संसद्को अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई भए पनि कानुन बनाउने वास्तविक थलो संसद् नै हो, कार्यपालिकाले त संसद् नभएका बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने ढंगले अध्यादेश ल्याउने मात्र हो । अत्यावश्यक कानुन पनि संसद्बाटै विधिवत् छलफल र बहस गरेर ल्याउनु बढी स्वाभाविक र उपयुक्त हुन्छ । तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँटै नदेखाई धमाधम अध्यादेश मात्रै ल्याउनुले चाहिँ कतै सरकारको नियत नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने त होइन भन्ने सन्देश गएको छ । यसरी कार्यपालिकीय कानुन मात्र ल्याइरहँदा सरकारले अध्यादेशबाटै राज्य चलाउन खोजेको भान हुन्छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्को अवमूल्यन मात्रै भएको छैन, सरकार नागरिकहरूको प्रतिनिधि प्रश्नबाट भाग्न खोजेको पनि प्रतीत हुन्छ । अबको एक महिनापछि त संवैधानिक प्रावधानकै कारण पनि सरकारलाई संसद् बैठक नबोलाई सुख छैन । त्यसैले, जनताप्रति जवाफदेही बन्न र र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन पनि सरकारले समयमै संसद् अधिवेशन बोलाउनु अपरिहार्य छ ।

उदेकलाग्दो के छ भने, सरकारले त नागरिक सरोकारका प्रश्नहरूबाट भाग्न समयमै संसद् बोलाउन नचाहेको बुझ्न सकिन्छ, तर सुशासनलगायतका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने र जनसरोकार मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षीय दायित्व बोकेको दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद् बोलाउनका निम्ति व्यग्र देखिँदैन । सत्ता पक्षले हतारो नदेखाए पनि प्रतिपक्षलाई त जनताका पिरमर्का सुनाउनसमेत अधिवेशन चाँडै डाकियोस् भन्ने आतुरी हुनुपर्ने हो । तर, के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष जनसवालका मुद्दामा सबै उस्तै देखिन्छन् । संसद् अधिवेशन डाक्नेप्रति न कसैको ध्यान छ, न त कसैले यसका लागि दबाब दिन जरुरी ठानेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त संसद् अधिवेशनको होइन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बढी चासो देखिन्छ, यसले पनि सरकारलाई अझ सजिलो बनाइदिएको छ ।

उता, पहिलेझैं दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अवस्था जीवितै राख्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन तत्काल डाक्न नचाहेको कतिपयको आशंका आफैंमा कमजोर छैन । बाहिर जे भने पनि, सम्भवतः कांग्रेस पनि यस्तै पर्खाइमा छ, नेकपाको विवाद जति जटिल बन्यो त्यति आफ्नो हित हुने आकलन कम्तीमा कांग्रेस नेतृत्वको देखिन्छ । यही भएरै कांग्रेस सभापति देउवा समावेदनमार्फत तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् । नत्र जनता समाजवादी पार्टीसित मिलेर समावेदनका माध्यमबाट भए पनि अधिवेशन बोलाउने पक्षमा कुनै बेला कांग्रेस देखिएको थियो । स्वार्थहरूको यस्तो माखेसाङ्लो जे–जस्तो भए पनि त्यसको मारमा भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् परेको छ ।

अब त, ठूला चाडपर्वको बहाना पनि सकिएको छ । कोभिड–१९ प्रति हाम्रा दलहरू उसै पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने उनीहरूले गर्ने सभा–समारोह र जुलुसबाटै देखिन्छ । फेरि, स्वास्थ्य सावधानीका साथ व्यक्तिगत दूरी कायम गरेरै संसद् अधिवेशन गर्न कुनै बाधा पनि छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेका अमेरिका र भारतमा आमनिर्वाचनसमेत भइसक्दा नेपालमा कोभिडको बहानामा संसद् नै नडाक्नु उचित हुँदैन । तसर्थ अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी संसद् अधिवेशन डाकिहाल्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, अरू दलले पनि यसका लागि उचित दबाब दिनुपर्छ ।

सरकारले ससद्मै विधिपूर्वक कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकसित संवाद गर्नुपर्छ । यसबीचमा जनताका सयौं सवाल छन्, जसबारे सांसदहरूले भन्नुपर्नेछ, सरकारले सुन्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र बिरामीको उपचारदेखि नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या र सरकारी अनियमितताका विभिन्न प्रकरणसम्मका अनेकौं विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्नेछ । यस्तो बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कुनै पनि हालतमा भूमिकाशून्य र निस्प्रभावी बनाइराख्नु हुँदैन । कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थी दाउमा संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । निरन्तर संसद्को उपेक्षा गर्नु सांसदहरूको मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिकै अनादर हो, यति तथ्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता

मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेषतः केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित थियो कि ?
ढुण्डीराज पौडेल

सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन्– नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने गरी मृगौलामा समस्या भएका तीन हजारजति र कलेजो बेकामे भएका एक हजारजति बिरामी थपिन्छन् । मृगौला र कलेजोबाहेक प्यांक्रियाज, मुटु, फोक्सो, बोनम्यारो आदिको सफल प्रत्यारोपणद्वारा व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । गम्भीर प्रकारको बहिरोपनलाई पनि कक्लियाको प्रत्यारोपणद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ । 


अन्यभन्दा केही सहज भए पनि कक्लियाको प्रत्यारोपण हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित छ । बहुविशेषज्ञ चाहिने, विश्वमा पचासको दशकमा सुरु भएको, सबैभन्दा धेरैलाई आवश्यक पर्ने मृगौलाको प्रत्यारोपण केन्द्र तथा मोफसलमा समेत जुन निर्बाध गतिमा सम्पादन भैरहनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएका भए, सम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच हानथाप नभैदिएको भए, युवा र योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्न सकेको भए नब्बेको दशकदेखि नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा र क्रमशः अन्य अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमा सञ्चालन भैरहेको हुन्थ्यो । हजारौं मृगौलारोगीले स्वदेशभित्रै सस्तोमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्थे । अहिलेसम्म नेपालमा नियमित रूपमा स्वदेशकै स्रोतसाधनका भरमा, कलेजो बेकामे भएका हजारौंमध्ये सयौंको प्रत्यारोपित भैसकेको हुन्थ्यो ।

सोबाहेक प्यांक्रियाज, फोक्सो र मुटुको पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएका प्रत्यारोपणसहितका शल्यक्रियाहरू सम्पादित भैसक्थे । अहिले विश्वमा सालाखाला सत्तरी हजारजति मृगौला प्रत्यारोपित हुँदा नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा सयौंको प्रत्यारोपण स्वदेशमै सम्भव हुन्थ्यो । ठूलो संख्यामा रहेका, पूर्ण रूपमा मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने शल्यक्रिया (मृगौला प्रत्यारोपण) स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेष गरी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच चलेको स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित पनि थियो कि ? पंक्तिकारलाई सम्झना छ, नब्बेको दशकमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सवाल उठ्नेबित्तिकै कमिसन लगायतका अनेक चलखेलका कारण बिरामी ओसार्ने विदेशी कर्पोरेट अस्पतालहरूले नेपालका तारेहोटलहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रायोजित गरेका थिए । प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा खिचातानीको सिकार नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था वीर अस्पताल बन्न पुग्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छ । दुःखका साथ स्मरण गर्न मन लाग्छ, तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालमा एक जना सक्षम प्रत्यारोपण सर्जन थिए, जसलाई निरुत्साहित बनाएर देशबाट पलायन हुन बाध्य पारियो ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा, नेपालमा गणेशप्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफ्नो वरिपरि रहने, जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहनेभन्दा आफ्नो प्रशस्ति गाउनेहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति हासिल हुन सक्दो रहेनछ । मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सहज र निर्बाध रूपमा सम्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । प्रत्यारोपण सुरु गर्ने सवालमा अनेक खाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य र ताबेदारीहरू देखा परे । स्वदेशभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सहज रूपमा सञ्चालन नहोस् भनी अनेक प्रकारका दाउपेच र दबाबहरू सिर्जित भए । प्रत्यारोपण प्रयोजनका निम्ति वर्षौंसम्म बन्द रहेको वीर अस्पतालको एउटा ब्लक प्रयोगमै नआई भत्कियो ।

अहिले वीर अस्पतालमा विविध कारणले अपेक्षित संख्यामा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । केही वर्ष उल्लेख्य संख्यामा मृगौलाहरू प्रत्यारोपित भएको भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि अनेक द्वन्द्व र विवादहरू सिर्जित भए । सो केन्द्रलाई प्रत्यारोपणमा एकाधिकारको आरोप नलागेको होइन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंको मृगौला प्रत्यारोपण भएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मानव अंगका प्रत्यारोपणहरूले गति लेलान् कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, विदेशी विज्ञको सहयोगमा प्रचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गए जनताप्रति घोर अन्याय हुनेछ । अंग प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रियाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको समूह एकै ठाउँमा पूर्णकालीन भै सेवारत हुनु अपरिहार्य छ । त्यो प्रयोजनका लागि आवश्यक थप पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

केही घण्टा सेवा गरेबापतको झैं गरी पारिश्रमिक दिने गरिएकाले प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि निजी व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । अंग प्रत्यारोपणको नियमन र निषेधका निम्ति कानुनी प्रावधान अपरिहार्य थियो । अनेक दबाब र ऊहापोहका बीच बल्लबल्ल २०५४ सालमा अंग प्रत्यारोपण ऐन पारित भै पटकपटक संशोधनसमेत भैसकेको छ । उक्त ऐनको १४(क) बमोजिम नेपालमा तोकिएका नजिकका नातेदारहरूले मात्रै मृगौला दान गर्न सक्छन् । १४(ख) अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । अन्य देशमा फरक प्रावधान छ । नाताइतरबाट अंगदान लिने सम्बन्धमा सम्बद्ध विशेष समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । ऐन पालना गर्न अव्यावहारिक भए अनेक गैरकानुनी चलखेल हुन थाल्छन् । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । ‘अंगदान’ शब्दको प्रयोगले अंग बिक्री हुन सक्दैन भन्ने जनाउँछ । तर कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदा मृगौला नेपाल, भारत, बंगलादेसमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

नयाँ ग्याजेट एवं अन्य मनोरञ्जनका साधनहरू खरिद गर्न युवाहरूदेखि छोरीलाई दाइजो पुर्‍याउन, ऋण तिर्न एवं अन्य गर्जो टार्न गृहस्थहरूसम्म मृगौला बिक्रीमा तत्पर हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त, गैरकानुनी तरिकाले मृगौला निकालिएका व्यक्तिहरू कबोल भएको रकमबाट समेत वञ्चित भएका छन् । हालै नक्कली नातेदारबाट मृगौला लिई प्रत्यारोपण गरिएको सम्बन्धमा मोफसलमा अनुसन्धानसमेत चलिरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी काम रोक्ने एउटै उपाय हो— मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनु ।

(पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×