अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता

मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेषतः केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित थियो कि ?
ढुण्डीराज पौडेल

सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन्– नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने गरी मृगौलामा समस्या भएका तीन हजारजति र कलेजो बेकामे भएका एक हजारजति बिरामी थपिन्छन् । मृगौला र कलेजोबाहेक प्यांक्रियाज, मुटु, फोक्सो, बोनम्यारो आदिको सफल प्रत्यारोपणद्वारा व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । गम्भीर प्रकारको बहिरोपनलाई पनि कक्लियाको प्रत्यारोपणद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ । 


अन्यभन्दा केही सहज भए पनि कक्लियाको प्रत्यारोपण हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित छ । बहुविशेषज्ञ चाहिने, विश्वमा पचासको दशकमा सुरु भएको, सबैभन्दा धेरैलाई आवश्यक पर्ने मृगौलाको प्रत्यारोपण केन्द्र तथा मोफसलमा समेत जुन निर्बाध गतिमा सम्पादन भैरहनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएका भए, सम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच हानथाप नभैदिएको भए, युवा र योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्न सकेको भए नब्बेको दशकदेखि नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा र क्रमशः अन्य अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमा सञ्चालन भैरहेको हुन्थ्यो । हजारौं मृगौलारोगीले स्वदेशभित्रै सस्तोमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्थे । अहिलेसम्म नेपालमा नियमित रूपमा स्वदेशकै स्रोतसाधनका भरमा, कलेजो बेकामे भएका हजारौंमध्ये सयौंको प्रत्यारोपित भैसकेको हुन्थ्यो ।

सोबाहेक प्यांक्रियाज, फोक्सो र मुटुको पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएका प्रत्यारोपणसहितका शल्यक्रियाहरू सम्पादित भैसक्थे । अहिले विश्वमा सालाखाला सत्तरी हजारजति मृगौला प्रत्यारोपित हुँदा नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा सयौंको प्रत्यारोपण स्वदेशमै सम्भव हुन्थ्यो । ठूलो संख्यामा रहेका, पूर्ण रूपमा मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने शल्यक्रिया (मृगौला प्रत्यारोपण) स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेष गरी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच चलेको स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित पनि थियो कि ? पंक्तिकारलाई सम्झना छ, नब्बेको दशकमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सवाल उठ्नेबित्तिकै कमिसन लगायतका अनेक चलखेलका कारण बिरामी ओसार्ने विदेशी कर्पोरेट अस्पतालहरूले नेपालका तारेहोटलहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रायोजित गरेका थिए । प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा खिचातानीको सिकार नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था वीर अस्पताल बन्न पुग्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छ । दुःखका साथ स्मरण गर्न मन लाग्छ, तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालमा एक जना सक्षम प्रत्यारोपण सर्जन थिए, जसलाई निरुत्साहित बनाएर देशबाट पलायन हुन बाध्य पारियो ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा, नेपालमा गणेशप्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफ्नो वरिपरि रहने, जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहनेभन्दा आफ्नो प्रशस्ति गाउनेहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति हासिल हुन सक्दो रहेनछ । मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सहज र निर्बाध रूपमा सम्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । प्रत्यारोपण सुरु गर्ने सवालमा अनेक खाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य र ताबेदारीहरू देखा परे । स्वदेशभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सहज रूपमा सञ्चालन नहोस् भनी अनेक प्रकारका दाउपेच र दबाबहरू सिर्जित भए । प्रत्यारोपण प्रयोजनका निम्ति वर्षौंसम्म बन्द रहेको वीर अस्पतालको एउटा ब्लक प्रयोगमै नआई भत्कियो ।

अहिले वीर अस्पतालमा विविध कारणले अपेक्षित संख्यामा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । केही वर्ष उल्लेख्य संख्यामा मृगौलाहरू प्रत्यारोपित भएको भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि अनेक द्वन्द्व र विवादहरू सिर्जित भए । सो केन्द्रलाई प्रत्यारोपणमा एकाधिकारको आरोप नलागेको होइन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंको मृगौला प्रत्यारोपण भएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मानव अंगका प्रत्यारोपणहरूले गति लेलान् कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, विदेशी विज्ञको सहयोगमा प्रचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गए जनताप्रति घोर अन्याय हुनेछ । अंग प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रियाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको समूह एकै ठाउँमा पूर्णकालीन भै सेवारत हुनु अपरिहार्य छ । त्यो प्रयोजनका लागि आवश्यक थप पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

केही घण्टा सेवा गरेबापतको झैं गरी पारिश्रमिक दिने गरिएकाले प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि निजी व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । अंग प्रत्यारोपणको नियमन र निषेधका निम्ति कानुनी प्रावधान अपरिहार्य थियो । अनेक दबाब र ऊहापोहका बीच बल्लबल्ल २०५४ सालमा अंग प्रत्यारोपण ऐन पारित भै पटकपटक संशोधनसमेत भैसकेको छ । उक्त ऐनको १४(क) बमोजिम नेपालमा तोकिएका नजिकका नातेदारहरूले मात्रै मृगौला दान गर्न सक्छन् । १४(ख) अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । अन्य देशमा फरक प्रावधान छ । नाताइतरबाट अंगदान लिने सम्बन्धमा सम्बद्ध विशेष समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । ऐन पालना गर्न अव्यावहारिक भए अनेक गैरकानुनी चलखेल हुन थाल्छन् । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । ‘अंगदान’ शब्दको प्रयोगले अंग बिक्री हुन सक्दैन भन्ने जनाउँछ । तर कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदा मृगौला नेपाल, भारत, बंगलादेसमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

नयाँ ग्याजेट एवं अन्य मनोरञ्जनका साधनहरू खरिद गर्न युवाहरूदेखि छोरीलाई दाइजो पुर्‍याउन, ऋण तिर्न एवं अन्य गर्जो टार्न गृहस्थहरूसम्म मृगौला बिक्रीमा तत्पर हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त, गैरकानुनी तरिकाले मृगौला निकालिएका व्यक्तिहरू कबोल भएको रकमबाट समेत वञ्चित भएका छन् । हालै नक्कली नातेदारबाट मृगौला लिई प्रत्यारोपण गरिएको सम्बन्धमा मोफसलमा अनुसन्धानसमेत चलिरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी काम रोक्ने एउटै उपाय हो— मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनु ।

(पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा क्षेत्र सुधार्ने अवसर

कुनैबेला एचआईभी/एड्सको मृत्युदर शतप्रतिशत नै थियो, जुन रगत, वीर्य, योनीरसलगायतबाट मात्र सर्ने भएकाले चिकित्साकर्मीलाई त्यति जोखिम थिएन । कोरोना भाइरस त नाकमुखबाट निस्कने खकार र र्‍यालका साथै वीर्य, मलमूत्र र रगतबाट पनि सर्न सक्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा अपरिहार्य बनेको लकडाउनबाट अन्य मानवीय सेवाझैं चिकित्सा पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । बहिरंग एवं शल्यक्रिया विभागमा पालो कुरेर बसेका कैयौं बिरामी सेवाबाट बञ्चित हुनु पनि अस्वाभाविक थिएन ।

तर पहुँचबाट टाढा रहेका, अभावपूर्ण र महँगो बनेको एम्बुलेन्सको समेत सुविधा मात्रै होइन, अस्पतालसम्म पुर्‍याइदिने सहयोगी नमिल्दा तत्कालै आकस्मिक सेवा चाहिनेहरूसमेत कठिनाइमा परेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको ज्यान बचाउन, पीडा या कष्टबाट मुक्ति दिलाउन शल्यक्रिया एवं अन्य आकस्मिक सेवाको आवश्यकता पर्ने दीर्घरोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मृगौला र बाथरोग, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, आन्तरिक रक्तस्राव, कलेजो/मुटु संक्रमण आदि) का बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भै अकालमा मर्ने सम्भावना रहनु हो । सडक दुर्घटनाबाहेकका यस्ता जटिल एवं आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्नेहरू सायद घटेका छैनन्, बरु तनावका कारण तिनको संख्या बढेको छ र अकालमा मृत्युु हुने सम्भावना बढी नै छ ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म कोभिड–१९ नै ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा सिर्जित नभए पनि खुला सिमानाका कारण लकडाउनका बाबजुद ठूलो संख्यामा स्वदेश भित्रिएका नेपालीहरूको अवस्था यकिन गर्न कठिन छ । सवा अर्ब जनसंख्या भएको र नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको भारतको अवस्था के कस्तो रहने हो, यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले संक्रमण फैलिन नदिई कोरोनाका कारण हुने मृत्युलाई रोक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै चिकित्सा सेवालाई नियमित गर्न एवं अन्य मानवीय सहायता र उद्धारमा क्रियाशीलता र गम्भीरताको खाँचो पनि छ । रोग नियन्त्रण या उपचारका निम्ति बिरामीको परीक्षण या उपचारमा संलग्न रहने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा अपरिहार्य छ । सुरक्षा सामग्री नहुँदा इटाली, स्पेन, पाकिस्तानलगायतमा दर्जनौं चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको अकालमा ज्यान गएको सर्वविदितै छ । हामीले अहिलेसम्म सुरक्षित रहन पूर्वतयारीको अवसर पाएका छौं, जसलाई अत्यधिक सदुपयोग गरी सम्भाव्य भयावह परिणतिबाट किन नजोगिने ? अन्यत्रका चिकित्सकले ज्यान गुमाउँछन् भने हाम्राले गुमाउँदा के फरक पर्छ भन्ने आम सोचाइ त अवश्यै छैन होला ।

चिकित्साकर्मीको जीवनको सार्थकता, सफलता या ध्येय नै उपचारद्वारा अरूको ज्यान जोगाउनु हो । त्यसैले चिकित्साकर्मीहरू अत्याज्य कारण नभै उपचारबाट पन्छिँदैनन् र पन्छिन मिल्दैन पनि । तर संक्रमणको जोखिममा रहेर बिनासुरक्षा परीक्षण गर्दा मात्रै पनि सर्ने र सारिने कोरोना भाइरसका कारण चिन्ता थपिएको हो । दोहोरो बाध्यता र समस्याले जेलिएका कारण चिकित्सकहरूमा आत्मग्लानि पैदा भएको हुन्छ । उनीहरूको मनोबल बढाउनुको विकल्प छैन, युद्धमा खटाइएका सिपाहीको जस्तै । कुनैबेला एचआईभी/एड्सको मृत्युदर शतप्रतिशत नै थियो, जुन रगत, वीर्य, योनीरसलगायतबाट मात्र सर्ने भएकाले चिकित्साकर्मीलाई त्यति जोखिम थिएन । कोरोना भाइरस त नाकमुखबाट निस्कने खकार र र्‍यालका साथै वीर्य, मलमूत्र र रगतबाट पनि सर्न सक्छ अनि विभिन्न गैरकोषीय वातावरणमा पनि यो घण्टौंदेखि कैयौं दिनसम्म संक्रामक अवस्थामा रहन सक्छ । यो रोगको संक्रमण ज्यामितीय गतिमा बढ्दै जान्छ । यिनै कारण पनि चिकित्साकर्मीहरू सावधान, गम्भीर र चिन्तित बनेका हुन् । त्यसैले चिकित्साकर्मीहरूका निम्ति व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भनिएको हो ।

स्तरीय पीपीई भनेको अन्यत्रजस्तो ठ्याक्कै त्यही डिजाइन या स्तरको हुनुपर्छ भन्ने सम्झिदिनु आवश्यक थिएन । नाकमुख छोपिने गरी उपयुक्त संख्यामा स्तरीय मास्क, ग्लोभ्स, आँखा छोप्ने पारदर्शी सिल्ड र क्याप, कामको प्रकृति र संक्रमणसँगको सम्पर्क गम्भीरता हेरी भाइरसयुक्त संक्रमित पदार्थ शरीरभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्न पूरै शरीर ढाक्ने गाउनजस्ता सरसामान बिरामीको सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिनु अत्यावश्यक छ । यी सामग्री भाइरल संक्रमणका कारण सिर्जित हुन सक्ने अकाल मृत्युबाट जोगिने उपाय नै हुन् । यिनलाई स्वास्थ्यकर्मीको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको रूपमा राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । जनतालाई संक्रमण र जटिलताबाट जोगाउन पनि यो आवश्यक छ ।

स्तरीय सुरक्षाकवच, जनचेतना, लकडाउन र सार्स कोभ–२ को व्यापक परीक्षण नै रोग नियन्त्रणका उपाय हुन् । भाइरसविरुद्ध प्रभावी प्रतिजैविक औषधिको अभावमा संक्रमण गम्भीर बन्न गए श्वास–प्रश्वासलाई टेवा पुर्‍याउन भेन्टिलेटरसहितको विशेष सेवाको जरुरत पर्छ । त्यसो त गम्भीर अवस्थामा भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामी स्वस्थ हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । कम उमेरका, धूमपान नगर्ने, प्रतिरोध क्षमता भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्यलाभ गर्न सक्छन् । नेपालमा हाल भेन्टिलेटरको संख्या न्यून भएकाले भविष्यका लागि संख्या थप्ने अवसर पनि हो यो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो— स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु । ३ करोड नेपालीको आकस्मिकलगायत सबै रोगको उपचारात्मक, निरोधात्मक एवं संवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाको गहन जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्थायी एवं अस्थिर नेतृत्वबाट गुज्रिएको छ । मन्त्रालयको स्थायी
संरचना या संयन्त्र जिम्मेवार र कामकाजी हुन सकेको छैन । एकातिर प्राथमिकतामा नपर्दा न्यून बजेट, अर्कातिर अस्थिर एवं फेरिइरहने राजनीतिक नेतृत्व अनि स्थायी संयन्त्रमा जिम्मेवारीको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने बानी या प्रवृत्तिका कारण त्यही बजेट पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । कार्यक्रमहरू पनि ब्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित र कर्मकाण्डी पाराका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमाथि चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, जनस्वास्थ्य, प्रशासन आदि सेवागत समूह र उपसमूहबीच सधैं खिचातानी भैरहन्छ । कम्तीमा उपचारात्मक एवं निरोधात्मक चिकित्सा सेवाका नीतिनियम, कार्यक्रम आदिमा सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको यथोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके
सकारात्मक नतिजा पाउन सकिन्थ्यो । तर तिनलाई पूर्णत: उपेक्षा गरिएको छ । चिकित्सा व्यवस्थापक या अस्पताल प्रशासकहरू उस्तै छन् । लेखा, सार्वजनिक खरिद आदिको ज्ञानमा कमजोरी छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट परिचालन, सार्वजनिक खरिद आदि सधैं विवादास्पद बन्ने गरेको छ । आपत्विपत्का लागि पूर्वतयारीको स्तर रामभरोसे प्रतीत हुन्छ ।

नियमन र संयोजनको अभाव
चीन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा संसारमै उत्कृष्ट बन्नुको कारण हो— स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्र समेटेर व्यवस्थित अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको गठन ।

नेपालको संविधान लेख्ने क्रममा समग्र स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षाको नियमन गर्न चीनलगायतका देशमा रहेजस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्था गर्न माग भएको हो । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा सेवा र शिक्षा दुवैलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको समेत औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास भएको थियो । तर राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार एवं चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूले नै सुनुवाइ गरेनन् ।

अहिले चिकित्सा शिक्षाको छुट्टै शक्तिशाली नियमनकारी निकाय खडा छ । चिकित्सा सेवाभन्दा पनि मूलत: चिकित्सकको दर्ता र नियमन गर्ने अस्पष्ट एवं कमजोर कानुनी अख्तियारी बोकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, जुन पड्कन मात्रै सक्ने बन्दुकझैं प्रतीत हुन्छ । चिकित्सा सेवामा मूलत: तीन पक्ष हुन्छन्— चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं संस्था सञ्चालक । मेडिकल काउन्सिल मूलत: चिकित्सकप्रति सम्बद्ध छ । अन्यको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले उपचारबारे सुनिएका गुनासाहरूको उचित सम्बोधन र उपचार पनि प्रभावकारी छैन ।

अहिले सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, संयोजन, सूचना, व्यवस्थापन या आपूर्ति र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अपेक्षा गरौं, व्यापक उपचारको चरणमा प्रवेश नगरे पनि कोरोना महामारी हाम्रा कमीकमजोरी सच्याउँदै चिकित्सा सेवामा सुधार ल्याउन अनि पूर्वतयारीलाई प्रभावी बनाउन सुनौलो अवसर बन्नेछ ।

-पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×