अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता

मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेषतः केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित थियो कि ?
ढुण्डीराज पौडेल

सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन्– नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने गरी मृगौलामा समस्या भएका तीन हजारजति र कलेजो बेकामे भएका एक हजारजति बिरामी थपिन्छन् । मृगौला र कलेजोबाहेक प्यांक्रियाज, मुटु, फोक्सो, बोनम्यारो आदिको सफल प्रत्यारोपणद्वारा व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । गम्भीर प्रकारको बहिरोपनलाई पनि कक्लियाको प्रत्यारोपणद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ । 


अन्यभन्दा केही सहज भए पनि कक्लियाको प्रत्यारोपण हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित छ । बहुविशेषज्ञ चाहिने, विश्वमा पचासको दशकमा सुरु भएको, सबैभन्दा धेरैलाई आवश्यक पर्ने मृगौलाको प्रत्यारोपण केन्द्र तथा मोफसलमा समेत जुन निर्बाध गतिमा सम्पादन भैरहनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएका भए, सम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच हानथाप नभैदिएको भए, युवा र योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्न सकेको भए नब्बेको दशकदेखि नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा र क्रमशः अन्य अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमा सञ्चालन भैरहेको हुन्थ्यो । हजारौं मृगौलारोगीले स्वदेशभित्रै सस्तोमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्थे । अहिलेसम्म नेपालमा नियमित रूपमा स्वदेशकै स्रोतसाधनका भरमा, कलेजो बेकामे भएका हजारौंमध्ये सयौंको प्रत्यारोपित भैसकेको हुन्थ्यो ।

सोबाहेक प्यांक्रियाज, फोक्सो र मुटुको पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएका प्रत्यारोपणसहितका शल्यक्रियाहरू सम्पादित भैसक्थे । अहिले विश्वमा सालाखाला सत्तरी हजारजति मृगौला प्रत्यारोपित हुँदा नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा सयौंको प्रत्यारोपण स्वदेशमै सम्भव हुन्थ्यो । ठूलो संख्यामा रहेका, पूर्ण रूपमा मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने शल्यक्रिया (मृगौला प्रत्यारोपण) स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेष गरी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच चलेको स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित पनि थियो कि ? पंक्तिकारलाई सम्झना छ, नब्बेको दशकमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सवाल उठ्नेबित्तिकै कमिसन लगायतका अनेक चलखेलका कारण बिरामी ओसार्ने विदेशी कर्पोरेट अस्पतालहरूले नेपालका तारेहोटलहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रायोजित गरेका थिए । प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा खिचातानीको सिकार नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था वीर अस्पताल बन्न पुग्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छ । दुःखका साथ स्मरण गर्न मन लाग्छ, तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालमा एक जना सक्षम प्रत्यारोपण सर्जन थिए, जसलाई निरुत्साहित बनाएर देशबाट पलायन हुन बाध्य पारियो ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा, नेपालमा गणेशप्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफ्नो वरिपरि रहने, जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहनेभन्दा आफ्नो प्रशस्ति गाउनेहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति हासिल हुन सक्दो रहेनछ । मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सहज र निर्बाध रूपमा सम्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । प्रत्यारोपण सुरु गर्ने सवालमा अनेक खाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य र ताबेदारीहरू देखा परे । स्वदेशभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सहज रूपमा सञ्चालन नहोस् भनी अनेक प्रकारका दाउपेच र दबाबहरू सिर्जित भए । प्रत्यारोपण प्रयोजनका निम्ति वर्षौंसम्म बन्द रहेको वीर अस्पतालको एउटा ब्लक प्रयोगमै नआई भत्कियो ।

अहिले वीर अस्पतालमा विविध कारणले अपेक्षित संख्यामा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । केही वर्ष उल्लेख्य संख्यामा मृगौलाहरू प्रत्यारोपित भएको भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि अनेक द्वन्द्व र विवादहरू सिर्जित भए । सो केन्द्रलाई प्रत्यारोपणमा एकाधिकारको आरोप नलागेको होइन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंको मृगौला प्रत्यारोपण भएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मानव अंगका प्रत्यारोपणहरूले गति लेलान् कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, विदेशी विज्ञको सहयोगमा प्रचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गए जनताप्रति घोर अन्याय हुनेछ । अंग प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रियाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको समूह एकै ठाउँमा पूर्णकालीन भै सेवारत हुनु अपरिहार्य छ । त्यो प्रयोजनका लागि आवश्यक थप पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

केही घण्टा सेवा गरेबापतको झैं गरी पारिश्रमिक दिने गरिएकाले प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि निजी व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । अंग प्रत्यारोपणको नियमन र निषेधका निम्ति कानुनी प्रावधान अपरिहार्य थियो । अनेक दबाब र ऊहापोहका बीच बल्लबल्ल २०५४ सालमा अंग प्रत्यारोपण ऐन पारित भै पटकपटक संशोधनसमेत भैसकेको छ । उक्त ऐनको १४(क) बमोजिम नेपालमा तोकिएका नजिकका नातेदारहरूले मात्रै मृगौला दान गर्न सक्छन् । १४(ख) अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । अन्य देशमा फरक प्रावधान छ । नाताइतरबाट अंगदान लिने सम्बन्धमा सम्बद्ध विशेष समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । ऐन पालना गर्न अव्यावहारिक भए अनेक गैरकानुनी चलखेल हुन थाल्छन् । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । ‘अंगदान’ शब्दको प्रयोगले अंग बिक्री हुन सक्दैन भन्ने जनाउँछ । तर कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदा मृगौला नेपाल, भारत, बंगलादेसमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

नयाँ ग्याजेट एवं अन्य मनोरञ्जनका साधनहरू खरिद गर्न युवाहरूदेखि छोरीलाई दाइजो पुर्‍याउन, ऋण तिर्न एवं अन्य गर्जो टार्न गृहस्थहरूसम्म मृगौला बिक्रीमा तत्पर हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त, गैरकानुनी तरिकाले मृगौला निकालिएका व्यक्तिहरू कबोल भएको रकमबाट समेत वञ्चित भएका छन् । हालै नक्कली नातेदारबाट मृगौला लिई प्रत्यारोपण गरिएको सम्बन्धमा मोफसलमा अनुसन्धानसमेत चलिरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी काम रोक्ने एउटै उपाय हो— मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनु ।

(पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयबारे दाहालको स्पष्टीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायपालिकाबारे विवादास्पद राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको करिब १० दिनपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दाहालको सचिवालयले मंगलबार एक संक्षिप्त प्रेस नोट सार्वजनिक गरी ‘न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य नभएको’ भनी स्पष्टीकरण दिएको हो  ।

उक्त प्रेस नोटमा ‘बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रचण्डले सचिवालयमा गत कात्तिक २८ गते प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) लाई निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप थियो । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मका कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो ।’ उक्त प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालत मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।

प्रचण्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा केवल सर्वोच्च अदालतबारे मात्रै उल्लेख छ । अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथिका कतिपय विषयवस्तु ‘अवहेलनाको विषय’ हुन सक्ने भएकाले प्रचण्डको सचिवालयले मंगलबार प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको हो । १० दिनअघिको प्रस्तावमा उल्लिखित विषयसँग ‘न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको’ भनी प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो ।

गत वैशाख १५ गते सोमबार प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा राति प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच रातिको समयमा भएको भेटको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएनन् । प्रचण्डको बुझाइमा ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×