समानुपातिक समावेशिता ‘तारेभीरको रातागेडी’- विचार - कान्तिपुर समाचार

समानुपातिक समावेशिता ‘तारेभीरको रातागेडी’

रणेन्द्र बराली

यो मौसममा सत्ता सरकार पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति, राजदूत नियुक्ति लगायतले सलबलाएको छ । प्रायः ठूला दलहरूका बैठक, भेला र सम्मेलनले तथा महाधिवेशनको चर्चाले पनि रापताप बढाइरहेको छ । मन्त्रीलगायत संवैधानिक अंगहरूको रंगमञ्चमा प्रहसन गर्न धेरैलाई मंसिरको मुसालाई भन्दा चटारो भएको छ ।

आफ्नो निसाना चुक्ला भनेर कतिपय नेताले त सरकार र दलका अशोभनीय काम र अदूरदर्शी निर्णयमा पनि ताली बजाइरहेका छन् । जातीय छुवाछुतका कारण व्याप्त जघन्य हत्या, बाल यौनशोषण र बलात्कारपछिका हत्या, प्रशासनिक ज्यादतीविरुद्ध न्यायिक संघर्षमा उत्रन भने तिनले खुट्टा कमाइरहेका हुन्छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वको अपारदर्शिताले गर्दा सिर्जिएका कैयौं जटिल समस्याबारे प्रतिरोध गर्न त परै जाओस्, चुइँक्क बोल्दैनन् तिनीहरू । पादतलदेखि शिखातलसम्मका नेता धेरैजसो पदीय प्रतियोगिताको धावनमार्गमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आ–आफ्ना कुम्लो बोकेर सबै ठिमीतिर दौडनुको मूल कारण हो– संविधानले किटान गरेको समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी नहुनु, पदीय प्रतिनिधित्वका लागि वरीयताको मानक नबन्नु र राजनीतिक भ्रष्टाचारको उन्मूलन नहुनु ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०६५ मा व्यवस्थापिका–संसद्को चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संवैधानिक आयोगले एकैचोटि छप्पर फाडेर काम गर्नेछ ।’ समानुपातिक समावेशिताको सवालमा अन्तरिम संविधानले छप्पर फाड्ने जमर्को नगरेको होइन । त्यसकै बलमा इतिहासले कल्पनै नगरेका विभिन्न जनसमुदायका मानिस सत्ताको सिंहासनमा किनाराका साक्षी बन्न नपुगेका पनि होइनन् । अब राज्य पुनःसंरचनाको नयाँ माहोलले पुरातन लक्ष्मणरेखा भत्काउने भयो भनेर जनतामा आशा जागिरहेका बखत नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा समावेशीका केही विषय पजनी भएर आए । अझै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने घडीसम्म आइपुग्दा त फाडिएको छप्पर पुरानै ठाउँमा जमेर जब्बर हुन खोजेको आभास भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग पाँच वर्ष भयो नेतृत्वविहीन भएको, दलित समुदायका हितका लागि अर्बौंको बजेट परिचालन गरेर शिक्षा र रोजगारीमा समेत टेवा पुर्‍याउने संस्था आफैं बेरोजगार भएर थन्केको छ । नेपाल सरकारबाटै परिचालित ‘उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति’ त अझ भीरको चिन्डो बनेको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रलाई थान्को लगाउन बनेका प्रायः आयोग आफैं थान्को लागेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट परिचालित हुने राज्यका विभिन्न अंग र थुप्रै आयोग– जसमा समानुपातिक सहभागिताका आधारमा पदपूर्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान छ– खास दलित उत्पीडित समुदायका लागि ‘तारेभीरको रातागेडी’ भएका छन् ।

दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदि आयोगहरू, बादी विकास बोर्ड, दलित विकास समितिहरू, समावेशी आयोग, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना आयोग, अख्त्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र सीटीईभीटी लगायत राजनीतिक नियुक्तिका लागि आवश्यक जति निकायहरू छन्, तिनमा दलित समुदायलाई समानुपातिक हैसियतले समावेश गर्न केले छेकेको छ ? के आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्ति उत्पीडित समुदायमा छैनन् ? जत्ति पनि छन् । राज्य संरचनाको हरेक क्षेत्र, निकाय र अंगमा विशेष अधिकारसमेतको समानुपातिक सहभागिता हुने सिद्धान्त र नाराका आधारमा मुक्ति वा मृत्युलाई रोजेर हजारौंले जनसंघर्षमा प्राणाहुति दिए । सामाजिक बहिष्करणको पीडाले इखिएका दलित बौद्धिकहरू अहिले पनि निरन्तर जातीय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा लागिपरिरहेका छन् । ती हजारौं योद्धाको राष्ट्र निर्माणमा भएको बलिदान त्यही दलित आयोगका पाँच थान सिटका लागि हो त, जुन पुलिन्दा देखाएर आज मुखमा बुजो लगाइरहने काम भएको छ ? जति विज्ञ–विशेषज्ञ भए पनि राज्यका सारा संरचनामा समाहित हुन उत्पीडित समुदायमा जन्मेकै नाताले झन् वञ्चित हुनुपर्ने ? कहाँ गयो दलितका लागि समानुपातिक सहभागिता र विशेष व्यवस्था ?

राजनीतिक दलतर्फको कुरा गर्दा भनिन्छ, ‘प्रजातन्त्रवादी, सर्वहारावादी पार्टी भनेकै शोषित, उत्पीडित जाति र वर्ग समुदायको अग्रदस्ता हो । पार्टी लिडर भनेका विशेष धातुले बनेका आम जनताका प्रतिनिधि हुन् । यहाँ सबै जात, लिंग, क्षेत्रकै व्यक्ति हाराहारीमा उभिनुपर्छ भन्नु आफ्नो पार्टी र सिद्धान्तमा विश्वास नगर्नु हो ।’

तर, ती सब भुलभुलैया साबित भए । अब यस्ता आदर्शका कुराले थुमथुमिने दिन गए । राजनीतिक दलका सबै तहमा कृपाले मात्र समेट्ने प्रावधानभन्दा माथि उठेर समानुपातिक सहभागिताको अधिकारलाई पार्टीको विधानमै स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक समावेशितारहित दललाई दर्ता नगर्ने कानुनसम्मत विधि बन्नु जरुरी छ । हाम्रो देशमा एउटा राष्ट्रिय रोग छ– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिन जान्ने तर समृद्ध नेपाल बनाउन दक्ष नेपालीलाई सम्मान गर्न र अवसर दिन नजान्ने, जसको सिकार कुलमान घिसिङजस्ता मान्छेसमेत हुनुपरेको छ । जतिसुकै प्रतिभाशाली, विज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वदक्ष भए पनि व्यक्तिविशेष कुन पार्टीको हो, पार्टीभित्र पनि कुन लबीको हो, त्यसमा पनि आदेशपालक हो कि विधि र नियमको जस्ता यक्षप्रश्नमा ऊ उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ । प्रथमतः पार्टी नेतृत्वले यो रोगको सैद्धान्तिक उपचार गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

आज मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन प्रमुख पार्टी र नेतृत्वको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । पार्टीकै नेतृत्वमा भएको संघर्षमा जनताले दिएको असाध्य ठूलो बलिदानको उपज नेपालको संविधान, २०७२ मा थुप्रै टेक्ने–समात्ने ठाउँहरू पनि छन् । त्यसैको एउटा कडी हो– समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त । तथापि यसमा ‘जसको बिहा उसैलाई नजिक नल्या’ भनेजस्तै भएको छ । सम्बधित समुदायले यसलाई सधैं ‘हेर्दा ऐना छाम्दा छैन’ का रूपमा अनुभूति गरेर बस्नुपर्ने ? यस्तो कुरा द्वन्द्ववादको नियमभित्र पर्दैन । यस्तै स्थितिले कुनै पनि गतिशील क्याडरलाई बाध्यतावश वैकल्पिक संघर्षको बाटो खोज्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । यो इतिहाससिद्ध तथ्य हो । शोषित, उत्पीडित वर्गलाई मुक्तिको नाउँमा नित्य प्यादा बनाउने परम्परागत परिपाटीले न राष्ट्रको हित हुन्छ न त कुनै पनि दलकै ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट २५० मेगावाट बिजुली ल्याउन स्वीकृति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न भारतीय सरकारी निकायबाट स्वीकृति पाएको छ । यो भारतबाट आयात हुने विद्युत्को वार्षिक रूपमा हुने सम्झौताको नवीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ३ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात हुने गरेकोमा यो वर्ष परिमाण घटाइएको छ । विद्युत् व्यापारको लागि भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनभीभीएनले सम्झौता नवीकरणको औपचारिक पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए । भारतबाट आयात हुने विद्युत्ले सुक्खायामको विद्युत् माग धान्न सहज हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । यसअघि २२० केभीएमा चार्ज गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई तिहारअघि नै ४ सय केभीए क्षमतामा स्तरोन्नति गरिसकिएको छ । प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र भारतबीच १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्ने पूर्वाधार तयार भएको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपतभन्दा बढी भएको अवस्थामा भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा बिक्रीका लागि पनि दुई देशका सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले भारतको डे अहेड र टर्म अहेड बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भए यो आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार मेगावाट विद्युत् थपिने सरकारको अनुमान छ । तर कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×