भुटानी शरणार्थी : बाँकीलाई बेवास्ता नगरौं

अनेक भूराजनीतिक र सुरक्षा संवेदनशीलताको चेपुवाका माझ एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालका लागि उनीहरूमध्ये के–कति जना तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासका लागि गैसके भन्ने तथ्यांकको त्यति अर्थ रहन्न, बरु के–कति शरणार्थी समस्याको छिनोफानो नभएर त्यसै अल्झेर बसेका छन् भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । झन्डै ६ हजार ५ सय दर्ता र पहिचानसहितका भुटानी नागरिक अहिले पनि झापाको दमक र मोरङको पथरीमा घरफिर्ती, स्थानीय बसोबास वा पुनर्बसोबासको विकल्पबिना अल्झिएरै बसेका छन् । उनीहरूको भविष्यको प्रश्न नेपालका लागि अझै पेचिलो विषय हो ।

भुटानी शरणार्थीको संख्या र यसबारेको सरोकार उत्कर्षमा पुगेपछि सन् १९९३ अक्टोबरदेखि सुरु भएको नेपाल–भुटान मन्त्रीस्तरीय वार्ताका १५ वटा चरण सन् २००३ सम्म जारी रहे । मूलतः भुटानी र गैरभुटानी शरणार्थी छुट्याउने सहमतिको बुँदा अन्ततः यस्तो ‘बहाना’ बन्यो, भुटानले त्यसलाई वार्ता र सहमतिको टेबलबाट बाहिरिने बहाना बनायो । त्यसपश्चात् उत्पन्न अन्योल र माथापच्चीका माझ सन् २००७ बाट सुरु भएको भुटानी शरणार्थीको पुनर्बसोबास तालिकामा हालसम्म १ लाख १३ हजार जना तेस्रो देश पुगिसकेका छन् । अहिले तेस्रो देशमा शरणार्थी लैजाने कार्यक्रम स्थगित भैसकेको र शरणार्थीको गाँस, बास, कपाससहित मानवीय सहयोगमा समन्वय गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगले आगामी डिसेम्बर अन्त्यबाट सम्पूर्ण सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले झापा तथा मोरङका शिविरमा रहेका दर्तावाल शरणार्थीको अबको अवस्थाबारे प्रश्न उब्जिएको हो ।

शरणार्थी मामिला उब्जिएपछि समाधानको दिशामा विकल्प रोज्ने काम भैसक्दा पनि नेपाल सरकारले सदैव ‘स्वैच्छिक र सम्मानजनक घरफिर्तीका पक्षमा’ लिइराखेको अडान आफैंमा उल्लेखनीय त छँदै छ, तर घरफिर्तीका नाममा एक जना शरणार्थी पनि घर फर्कने चरणमा प्रवेश गर्न नसकिरहेको यथार्थ सामुमा देखिँदा यो ‘अडान’ को सापेक्षिक अर्थलाई कसरी बुझ्ने ? यसबाट हाम्रो कूटनीतिक कुशलतालाई कुन रूपमा लिने ? यतिबेला भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका दृष्टिमा नेपाल सरकारले लिएको कूटनीतिक अडान र अघि सारेको कदमको पुनर्समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । खुल्लमखुला रूपमा आफ्नो मातृभूमिबाट भगाइएका र भारतीय सहयोगमा नेपाल पसाइएका शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउन आएका अड्चनहरूको हरहिसाब मुलुकले राख्नैपर्छ । कुनै खास प्रवीणता अभावमा वा परिबन्दमा नेपाल कसरी चुक्यो भन्ने इतिहास भोलिका लागि एउटा बृहत् पाठ बन्न सक्छ ।

शरणार्थी समस्या समाधानमा विश्व समुदायले लिएका तीन आधारहरू– स्वैच्छिक घरफिर्ती, पुनर्बसोबास र स्थानीय बसोबासमध्ये पहिलो बुँदाको कार्यान्वयन नै शरणार्थीका लागि अत्यावश्यक र मानवीय हुन्थ्यो । तैपनि त्यसको अर्थ–औचित्य कहीँकतै पनि स्थापित गराउन सकिएन, भुटान स्वयं त्यसका लागि तयार भएन, विश्व समुदायबाट पनि शरणार्थी समस्याका समाधानका उपायहरू भिन्न स्वरूपमा निस्कँदै गए । अन्ततः पुनर्बसोबासको योजना कार्यान्वयनमा गयो । त्यही कार्यक्रममा पनि सबै सहभागी भएनन् । नेपालीभाषी भएकै कारण केही संख्यामा भुटानी स्थानीय तहमा बिहाबारीपछि नेपालकै नागरिक भएर बसेको पाइन्छ भने केही भने ‘न शरणार्थी, न भुटानीको हैसियतमा अनागरिक’ झैं बसिरहेका छन् । यतिका वर्षपछि अब व्यावहारिक रूपमा पनि ‘अन्यथा’ बनिसकेको घरफिर्तीको रटानमा अडिनुभन्दा यी रहे–बचेका आधिकारिक शरणार्थीका हकमा पुनर्बसोबास वा स्थानीय बसोबासका विकल्प खोज्नेतर्फ सोच्नु उत्तम हुन्छ । मातृभूमि भुटानले त उनीहरूलाई स्विकार्न चाहेन नै, बाँकी विश्व समुदायले पनि उनीहरूलाई अब राज्यविहीनको हैसियतामा राख्नु हुन्न ।

रहे–बचेका शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि डेढ वर्षअघि नेपाल सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले पनि घुमाउरो भाषामा स्थानीय बसोबासका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइसकेको छ । यी भुटानी नागरिकलाई ‘रिफ्युजी स्मार्ट आईडी कार्ड’ दिन सकिने तथा कृषि उपार्जन, सामूहिक खेती तथा जीविकोपार्जनका उपायहरू उपलब्ध गराउन सकिनेबारे सुझाव दिइसकेको देखिन्छ । अहिले आएर मुखबोलीमा भने घरफिर्तीको अडानमै अल्झिरहने तर कुनै अभिलेख तथा दर्ताबिना एउटा अनागरिक समूह मात्रै हुर्किरहने हो भने अहिले संख्यामा थोरै देखिए पनि भुटानी शरणार्थीको यो समस्या आउने दिनमा अर्को ठूलो संकटको विषय हुन सक्छ । त्यसैले, शरणार्थी समस्या समाधानका हकमा कूटनीतिमा यसअघि देखा परिसकेको असफल प्रयत्न अब फेरि अर्को परिणामहीन पर्खाइ नबनोस्, यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान आकृष्ट होस् ।