नेपाललाई अमेरिकी निर्वाचनको सन्देश

ट्रम्पको विजय र बेलायतको जनमतसंग्रहको परिणामपछि सन् २०१० को दशकदेखि प्रारम्भ भएको दक्षिणपन्थी र अनुदारवादको लहर विद्युतीय गतिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको थियो भने, लोकतान्त्रिक र उदारवादी धार प्रतिरक्षात्मक विन्दुमा पुगेको थियो । तर अहिले ट्रम्पको पराजय र जो बाइडनको विजयले उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अनुदारवाद पराजित भई लोकतन्त्र, उदारवाद र बहुलवादका पक्षमा प्रारम्भिक तर स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

अमेरिकाको पछिल्लो निर्वाचन लोकतन्त्र र उदारवादको भविष्यका दृष्टिले कोसेढुंगा साबित भएको छ । विश्वको राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्रको निर्वाचन परिणामको तरंग केवल अमेरिकाको भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सीमित रहनेछैन । यसको घनत्व र आयामको राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव विश्वव्यापी हुनेछ । त्यसैले ट्रम्पको पराजय र बाइडनको विजयको सन्देश र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा अहिले विश्वव्यापी रूपमै विश्लेषण र प्रक्षेपण भइरहेको छ । अमेरिकाको निर्वाचनले उदारवाद भर्सेस अनुदारवाद र लोकतन्त्र भर्सेस लोकप्रियतावादजस्तो समकालीन राजनीतिको ज्वलन्त सैद्धान्तिक मुद्दाको आंशिक भए पनि निरूपण गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । अमेरिकी निर्वाचनको राजनीतिक प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन, पर्छ भने कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विमर्श नेपाली राजनीतिमा पनि चलिरहेको छ । त्यसैले यहाँ अमेरिकी निर्वाचनको वास्तविक राजनीतिक संकेत र सन्देश तथा दक्षिणपन्थी धारका प्रवक्ता ट्रम्पको पराजय र मध्यमार्गी धारका सिद्धान्तनिष्ठ बाइडनको विजयले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

उग्रराष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको पराजय

रुस, भेनेजुएला, इजिप्ट, फिलिपिन्स, युक्रेन, जर्जिया, जिम्बावे, इराक, लिबिया, निकारागुवा, म्यानमार लगायतमा उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु अस्वाभाविक भएन । तर लोकतन्त्र, बहुलवाद, उदारवाद, विधिको शासन र मानव अधिकारको जन्मभूमि मानिने अमेरिका र युरोपबाटै उग्रराष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको प्रचण्ड लहर सिर्जना भएपछि लोकतन्त्रको भविष्य र स्वरूपका बारेमा चिन्ताग्रस्त बहस चलिरहेको छ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, टर्की, हंगेरी, फ्रान्स, अस्ट्रिया लगायतमै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता क्षयीकरण भई दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएपछि पश्चिमा थिंकट्यांक, विश्वविद्यालय र राजनीतिशास्त्रीहरूले समेत लोकतन्त्रमाथि गम्भीर संकट सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । लोकतन्त्रको आरोह–अवरोहबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई ः ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ शीर्षक पुस्तकमा उदार लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष दिएयता लोकतान्त्रिक शिविर अद्यापि शोकाकुल छ ।

यस्तो निराशाजनक परिवेशमा सम्पन्न अमेरिकाको निर्वाचन केवल बाइडन र ट्रम्पबीचको निर्वाचन नभई लोकतन्त्र र लोकप्रियतावाद, उदारवाद र अनुदारवाद, उग्रराष्ट्रवाद र समावेशी राष्ट्रवाद, बहुलवाद र एकलजातीय प्रभुत्ववादबीचको जनमतसंग्रह थियो । अन्ततः उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, अनुदारवाद, संरक्षणवाद, एकलजातीय प्रभुत्ववादको पराजय भएको छ भने, समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, उदारवाद, बहुपक्षीयतावाद, अन्तर्राष्ट्रियतावाद, भूमण्डलीकरण, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र उदार विश्वव्यवस्था प्रणाली (लिबरल वर्ल्ड अर्डर) को विजय भएको छ । जसरी सन् २०१६ मा ट्रम्पको विजयपछि विश्वव्यापी रूपमा उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, अनुदारवादको लहर चलेको थियो, त्यसरी नै अहिले बाइडनको विजयबाट लोकतन्त्र, बहुलवाद र उदारवादको अर्को लहर सिर्जना भएको छ । तर दक्षिणपन्थी तथा लोकप्रियतावादी धारका प्रतिनिधि पात्र ट्रम्पले विगत निर्वाचनमा भन्दा एक करोड बढी मत हासिल गरेपछि यो बाइडनको विजय हो कि ट्रम्पको पराजय भन्ने अर्को आयामबाट पनि बहस चलिरहेको छ ।

दुई साताअघिको अमेरिकी निर्वाचनको परिणामले मात्रै होइन, त्यसअघि नै उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अनुदारवादको लहर ह्रासोन्मुख हुँदै गएका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका थिए । एकातिर यसको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर थियो भने, अर्कातिर उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनअपेक्षाअनुरूप डेलिभर गर्न नसकेका कारण सिर्जना भएको अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक लहर थियो त्यो । त्यसैले दक्षिणपन्थी राजनीति र अनुदारवादको पतन अवश्यम्भावी थियो, जुन अमेरिकाको निर्वाचन परिणामपछि अब थप पतनोन्मुख हुँदै जाने देखिन्छ । लोकतन्त्र, उदारवाद, उदार विश्वव्यवस्था प्रणाली, विधिको शासन, सुशासन र मानव अधिकारको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन डेमोक्र्याटिक पार्टीका स्थायी र सार्वकालिक नीति हुन्, जसलाई बाइडनले निरन्तरता दिनेछन् । अब पूर्ववत् रूपमा अमेरिकाले उदार विश्वव्यवस्था प्रणालीको नेतृत्व एवं लोकतन्त्र, विधिको शासन, बहुपक्षीयतावाद र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

बाइडनको नेपालनीति

रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा अपवादबाहेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले अहिले पनि ट्रम्पभन्दा बाइडनको नेपालनीति मौलिक रूपमा फरक हुने सम्भावना छैन । नयाँ राष्ट्रपतिले नयाँ विदेशनीति जारी गर्ने भएकाले प्राथमिकता फरक र शब्दावली नयाँ हुन सक्छन् । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘एसिया पिभोट’ नीति अनुसरण गरेका थिए भने, ट्रम्पले पनि उक्त प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीति जारी गरे । तर ओबामा र ट्रम्पका दस्तावेज र प्राथमिकता फरक भए पनि नीतिगत निरन्तरता र रणनीतिक समानता थियो । अब बाइडनले पनि नयाँ विदेशनीति तथा एसिया तथा हिन्द महासागरकेन्द्रित नयाँ रणनीति जारी गर्लान् । हालसम्म अमेरिकाले अख्तियार गरेको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा बाइडनको नेपालनीतिमा तीन आयामले प्रधानता पाउने देखिन्छ ।

पहिलो, सामरिक तथा रणनीतिक स्वार्थ । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भएकाले महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाको नेपालमा स्थायी सामरिक तथा रणनीतिक चासो र स्वार्थ छ । आर्थिक, व्यापारिक तथा सैन्य तीनै दृष्टिले चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेका कारण चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यले एसियामा भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायत अमेरिकानिकट देशहरूलाई बुस, ओबामा र ट्रम्प सबैले विशेष महत्त्व दिँदै आएका छन् । अहिले अमेरिकाको चीनसँग व्यापार युद्ध चलिरहेको छ भने, गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र भारतबीच ‘कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी’ गरिएको छ । बाइडनले चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीतिअनुरूप अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाबीचको चौपक्षीय गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्भावना उच्च देखिन्छ । निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि दिएको विदेशनीतिसम्बन्धी पहिलो सार्वजनिक वक्तव्यमा बाइडनले चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सहकार्य गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ पहलमा गत साता हनोईमा दस आसियान राष्ट्रका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसहित पन्ध्र राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय कम्प्रिहेन्सिभ आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) सम्झौता गरिएपछि दक्षिण एसिया भूराजनीतिक खेलको डबली भएको छ । अमेरिकाको विदेशनीति र सुरक्षा रणनीतिको ‘राडार’ मा अब सामरिक तथा रणनीतिक केन्द्र एसिया, दक्षिण एसिया र चीन–भारतबीच अवस्थित नेपाल परिसकेका छन् । त्यसैले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा विगतमा जस्तै भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले प्रधानता पाउने देखिन्छ ।

दोस्रो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन । २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सत्तारूढ नेकपाको दोहोरो चरित्र र सरकारको कूटनीतिक असफलताका कारण त्यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गरी अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने अमेरिकाको घोषित उद्देश्य भएकाले बाइडनले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा सहकार्य र एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिने निश्चित छ । नेकपाको मागबमोजिम सम्झौता संशोधन नगरे पनि संसद्बाट अनुमोदनका सन्दर्भमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मार्फत एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाइडन प्रशासनले थप उदारता र लचकता अपनाउन सक्छ । किनभने अमेरिकाको बृहत्तर रणनीतिक उद्देश्यका लागि एमसीसी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

तेस्रो, द्वन्द्वग्रस्त, द्वन्द्वोत्तर, अल्पविकसित र विकासशील देशमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन डेमोक्र्याटिक पार्टीको विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको नेकपाको चीनमैत्री सरकार भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि बाइडनको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता थिएन, तर बाइडन प्रशासनको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप पेचिलो हुन सक्छ । तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्नमा बाइडन प्रशासनले नेपाललाई थप दबाब दिने पनि निश्चित छ । अमेरिकाको स्वार्थ र नीति परिवर्तन नभए पनि अनुदारवादी र गैरकूटनीतिक ट्रम्पभन्दा उदारवादी र अनुभवी राजनीतिज्ञ बाइडनको कूटनीतिक शैली भने निश्चित रूपमा फरक हुनेछ ।

नेपालमा पर्ने राजनीतिक प्रभाव

विश्वव्यापी राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि प्रारम्भ भएको विश्वव्यापी लहरका कारण नेपालमा २०४६ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो भने, वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट निःसृत उदार र बजारमुखी अर्थनीति, भूमण्डलीकरण र निजीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रमा अद्यापि प्रभाव परिरहेको छ । सन् २०१० को दशकदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अनुदारवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि नेपाली राजनीतिमा परिरहेको छ । विगत आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजय हुनुमा कमजोर कांग्रेस र तत्कालीन सरकारको अलोकप्रियता अतिरिक्त कारण भए पनि प्रमुख कारण राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अनुदारवाद थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भए पनि उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अनुदारवादका प्रवक्ताजस्तो प्रतीत हुन्छन् । उग्रराष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी अभिव्यक्ति, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अनुत्तरदायी कार्यशैलीको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा ओली ट्रम्पका अनुयायीजस्ता देखिन्छन् । सत्तामा पुगेपछि ओली र ट्रम्प दुवैले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाको चीरहरण गरी सर्वसत्तावादी र अनुत्तरदायी पद्धति संस्थागत गर्ने धृष्टता गरेका छन् । अमेरिकामा चार वर्षपछि ट्रम्पवादको अन्त्य भयो, आगामी निर्वाचनमा नेपालमा पनि भ्रमवादको अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ ।

जसरी सन् १९९० मा लोकतन्त्र र उदारवाद तथा सन् २०१० को दशकदेखि राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको लहरबाट नेपाल पृथक् रहन सकेन, अहिलेको अमेरिकी निर्वाचन परिणामको सन्देशले पनि निश्चत रूपमा नेपाली राजनीति तरंगित हुनेछ । रिपब्लिकनजस्तो राष्ट्रवादी, लोकप्रियतावादी र अनुदारवादी पार्टीको सैद्धान्तिक तथा वर्गीय आधार कमजोर भएको तथा डेमोक्र्याटजस्तो उदार लोकतन्त्रवादी, मध्यमार्गी, बहुलवादी, प्रगतिशील र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रवादी पार्टीको आधारशिला बलियो भएको निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा सैद्धान्तिक धार र राजनीतिक विचारधाराका बारेमा विशेष बहस हुँदै आएको छ । सम्भवतः नेकपा, कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायत पार्टीका आसन्न महाधिवेशनमा राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र, उदारवाद, संवर्द्धनवाद (कन्जरभेटिज्म), समाजवादका बारेमा थप घनीभूत छलफल हुनेछ । अमेरिकामा ट्रम्प पराजित भए पनि नेपालको हरेक राजनीतिक पार्टीमा ट्रम्प प्रवृत्ति र दक्षिणपन्थी रुझान कायमै छ । नेकपा, कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायत थप राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी र अनुदारवादी धारतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति देखिए पनि ट्रम्पको पराजयका कारण अब त्यस्तो रुझान कमजोर हुने सम्भावना छ । उक्त क्यानभासबाट विश्लेषण गर्दा अमेरिकी निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । तर निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी, उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी पार्टीको प्राविधिक विजयले मात्रै समाजमा अन्तर्निहित संरचनात्मक समस्याको समाधान र प्रणालीगत कमजोरी सुधार हुने सम्भावना छैन । त्यसैले विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी जनताप्रति उत्तरदायी पद्धति विकसित गर्नु अपरिहार्य छ । यस्तो पद्धतिले विधिको शासन र सुशासन मात्रै होइन, जनाकांक्षाअनुरूप डेलिभरीसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अहिलेको उदार लोकतन्त्रविरुद्धको लहर अवसान भए पनि जनचाहनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरिएन भने निकट भविष्यमा पुनः अर्को शक्तिशाली प्रतिलहरको अभ्युदय हुनेछ । उदार लोकतन्त्रवादी, बहुलवादी र मध्यमार्गी दललाई चेतना भया !