कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

न लास पाइएको छ न सास !

बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।
सुरेन्द्र बस्नेत

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको थियो ।

न लास पाइएको छ न सास !

सम्झौताको दफा ५.२.३ मा उल्लेखै छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले साठी दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन् ।’ तर झन्डै ६ हजार दिन पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यति बेला आफ्ना प्रियजनहरू मरिसकेको हुन सक्ने त्रास र बाँचेको पनि हुन सक्ने झिनो आसमा आँसुका घुट्का पिउँदै जिउनु पीडित परिवारको नियति भएको छ ।

हुन त नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनवरपर पनि केही नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । यद्यपि त्यो संख्या निकै सानो थियो । राज्यद्वारा बलपूर्वक शृंखलाबद्ध रूपमा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको चाहिँ माओवादी सशस्त्र विद्रोहमै हो । २०५६ साल जेठ ७ गते सरकारले माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नवीन गौतम र कमला शर्मालाई काठमाडौंको टेबहालबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता बनाएपछि नागरिक बेपत्ता पार्ने शृंखलाले तीव्रता पाउन थालेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २००८ को प्रतिवेदनअनुसार, बेपत्तासम्बन्धी नसुल्झिएका घटना जम्मा ९७० वटा देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले नेपालमा १,३६० जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ । अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३,२२३ वटा उजुरी छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित यस आयोगको पहिलो कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तमा समाप्त भई २०७६ माघदेखि दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । तर आयोगले अहिलेसम्म तलब पकाउने, भत्ता पचाउने, समय गुजार्ने र पीडितका आँखामा छारो हाल्नेबाहेक सिन्कोसम्म भाँचेको छैन । यसले बेपत्ता नागरिकका परिवारजनका घाउमा मल्हमपट्टी, राहत र शीतलता प्रदान गर्ने लक्षण देखिएको छैन । बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।

दसवर्षे जनयुद्धका दौरान यस पंक्तिकारका सहोदर दाजु पुष्पराज बस्नेत र भाइ धीरेन्द्र बस्नेत पनि बेपत्ता पारिएका थिए । हाम्रै र अन्यान्य परिवारका सदस्यहरू लडिदिनाले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, तर गणतन्त्रले तिनै योद्धाहरूको स्थितिसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरूले हरेक सरकारलाई भनिरहे, ‘हाम्रा प्रियजनहरूको कि सास देऊ, कि त लास देऊ ।’ सास दिन नसके लाससम्म दिन भन्दा पनि अहिलेसम्म केही पाउन सकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, ‘जो समातिएका छन्, तिनीहरू मारिइसके ।’ कानुनी राजको हुर्मत काढ्ने यस्तो प्रतिक्रियाले तत्कालीन राज्यको गैरजिम्मेवार रवैयालाई प्रतिविम्बित गर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गिरफ्तारीपछि आफ्ना नागरिकको हत्या गर्न पाउँछ ? राज्यको आँखामा कुनै कसुर नै रहेछ भने पनि के मृत्युदण्ड दिने छुट राज्यलाई संविधानले दिएको छ ? किमार्थ छैन । यसबीच बेपत्ता नागरिकका परिवारजनहरू सडकदेखि सिंहदरबारसम्म, नेताहरूका घरदैलादेखि मानव अधिकार आयोगका ढोकासम्म र आमसञ्चार संस्थादेखि अदालतका ढोकासम्म धाउँदाधाउँदा धेरै जुत्ता–चप्पल फाटे । असह्य मानसिक पीडा खप्न नसकेर कतिले त आफ्नो इहलीला नै समाप्त पनि गरे । बाँच्न बाध्य बनिरहेका सबैजसो पीडितका आँखामा आँसु पनि रित्तिइसकेको छ । आफ्नै परिवारजनले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा उनीहरूकै लागि न्याय अझै एकादेशको कथा भइरहेको छ ।

देशमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ । तत्कालीन माओवादीका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष छन् र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । हरेक सरकार विगतका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । सरकारले बुझ्नु जरुरी छ– तत्कालीन राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरू वा तिनका परिवारहरू कुनै अपराधी हैनन्, बरु उनीहरू त मुलुकको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जन्माउने योद्धा हुन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर पनि किन बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था अझै सार्वजनिकसम्म गरिन्न ? के उनीहरू त्यस लायक छैनन् ? यसरी शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ ? किमार्थ पुग्दैन । शान्ति प्रक्रिया नटुंगीकन मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली हुँदैन ।

नागरिक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९२ र बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि–२००६ ले व्यापक, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मानेका छन् । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई पक्षराष्ट्रका रूपमा पहिल्यै उभ्याइसकेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ठोस र परिणाममुखी ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालका विभिन्न समयका सबै सरकारले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मामिलामा प्रतिपक्षी दलहरू पनि एकै ठाउँमा छन् । बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न यहाँभन्दा सहज परिस्थिति कहिले होला ? तर शान्ति सम्झौताको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि कुनै सुरसार देखिन्न । के पीडित परिवारजनले जीवनभर पीडैपीडामा जिउनुपर्ने हो ? पीडित परिवारजनका घरमा राम्रोसँग दसैं, तिहार र खुसीयाली नआएको कति वर्ष भयो, कसैलाई हेक्का छ ? सरकार, बेपत्ता नागरिकहरूको लास वा सास त दिन सकेनौ, कम से कम स्थिति सार्वजनिकसम्म त गर ! नत्र दिगो शान्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

(बस्नेत अनेरास्ववियुका नेता एवम् राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?