न लास पाइएको छ न सास !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न लास पाइएको छ न सास !

बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।
सुरेन्द्र बस्नेत

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको चौध वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको थियो ।

सम्झौताको दफा ५.२.३ मा उल्लेखै छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले साठी दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन् ।’ तर झन्डै ६ हजार दिन पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यति बेला आफ्ना प्रियजनहरू मरिसकेको हुन सक्ने त्रास र बाँचेको पनि हुन सक्ने झिनो आसमा आँसुका घुट्का पिउँदै जिउनु पीडित परिवारको नियति भएको छ ।

हुन त नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनवरपर पनि केही नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए । यद्यपि त्यो संख्या निकै सानो थियो । राज्यद्वारा बलपूर्वक शृंखलाबद्ध रूपमा ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको चाहिँ माओवादी सशस्त्र विद्रोहमै हो । २०५६ साल जेठ ७ गते सरकारले माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नवीन गौतम र कमला शर्मालाई काठमाडौंको टेबहालबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता बनाएपछि नागरिक बेपत्ता पार्ने शृंखलाले तीव्रता पाउन थालेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सन् २००८ को प्रतिवेदनअनुसार, बेपत्तासम्बन्धी नसुल्झिएका घटना जम्मा ९७० वटा देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले नेपालमा १,३६० जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ । अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३,२२३ वटा उजुरी छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित यस आयोगको पहिलो कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तमा समाप्त भई २०७६ माघदेखि दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । तर आयोगले अहिलेसम्म तलब पकाउने, भत्ता पचाउने, समय गुजार्ने र पीडितका आँखामा छारो हाल्नेबाहेक सिन्कोसम्म भाँचेको छैन । यसले बेपत्ता नागरिकका परिवारजनका घाउमा मल्हमपट्टी, राहत र शीतलता प्रदान गर्ने लक्षण देखिएको छैन । बेपत्ता नागरिक खोजबिनका निम्ति गठित आयोग आफैं बेपत्ताजस्तो भएको छ ।

दसवर्षे जनयुद्धका दौरान यस पंक्तिकारका सहोदर दाजु पुष्पराज बस्नेत र भाइ धीरेन्द्र बस्नेत पनि बेपत्ता पारिएका थिए । हाम्रै र अन्यान्य परिवारका सदस्यहरू लडिदिनाले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, तर गणतन्त्रले तिनै योद्धाहरूको स्थितिसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । पीडित परिवारहरूले हरेक सरकारलाई भनिरहे, ‘हाम्रा प्रियजनहरूको कि सास देऊ, कि त लास देऊ ।’ सास दिन नसके लाससम्म दिन भन्दा पनि अहिलेसम्म केही पाउन सकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, ‘जो समातिएका छन्, तिनीहरू मारिइसके ।’ कानुनी राजको हुर्मत काढ्ने यस्तो प्रतिक्रियाले तत्कालीन राज्यको गैरजिम्मेवार रवैयालाई प्रतिविम्बित गर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गिरफ्तारीपछि आफ्ना नागरिकको हत्या गर्न पाउँछ ? राज्यको आँखामा कुनै कसुर नै रहेछ भने पनि के मृत्युदण्ड दिने छुट राज्यलाई संविधानले दिएको छ ? किमार्थ छैन । यसबीच बेपत्ता नागरिकका परिवारजनहरू सडकदेखि सिंहदरबारसम्म, नेताहरूका घरदैलादेखि मानव अधिकार आयोगका ढोकासम्म र आमसञ्चार संस्थादेखि अदालतका ढोकासम्म धाउँदाधाउँदा धेरै जुत्ता–चप्पल फाटे । असह्य मानसिक पीडा खप्न नसकेर कतिले त आफ्नो इहलीला नै समाप्त पनि गरे । बाँच्न बाध्य बनिरहेका सबैजसो पीडितका आँखामा आँसु पनि रित्तिइसकेको छ । आफ्नै परिवारजनले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा उनीहरूकै लागि न्याय अझै एकादेशको कथा भइरहेको छ ।

देशमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ । तत्कालीन माओवादीका मुख्य नेता पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष छन् र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । हरेक सरकार विगतका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । सरकारले बुझ्नु जरुरी छ– तत्कालीन राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरू वा तिनका परिवारहरू कुनै अपराधी हैनन्, बरु उनीहरू त मुलुकको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जन्माउने योद्धा हुन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर पनि किन बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था अझै सार्वजनिकसम्म गरिन्न ? के उनीहरू त्यस लायक छैनन् ? यसरी शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ ? किमार्थ पुग्दैन । शान्ति प्रक्रिया नटुंगीकन मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली हुँदैन ।

नागरिक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९२ र बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि–२००६ ले व्यापक, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध मानेका छन् । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई पक्षराष्ट्रका रूपमा पहिल्यै उभ्याइसकेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ठोस र परिणाममुखी ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालका विभिन्न समयका सबै सरकारले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मामिलामा प्रतिपक्षी दलहरू पनि एकै ठाउँमा छन् । बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न यहाँभन्दा सहज परिस्थिति कहिले होला ? तर शान्ति सम्झौताको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि कुनै सुरसार देखिन्न । के पीडित परिवारजनले जीवनभर पीडैपीडामा जिउनुपर्ने हो ? पीडित परिवारजनका घरमा राम्रोसँग दसैं, तिहार र खुसीयाली नआएको कति वर्ष भयो, कसैलाई हेक्का छ ? सरकार, बेपत्ता नागरिकहरूको लास वा सास त दिन सकेनौ, कम से कम स्थिति सार्वजनिकसम्म त गर ! नत्र दिगो शान्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

(बस्नेत अनेरास्ववियुका नेता एवम् राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आइसोलेसन चिन्तन

सरकारी अस्पताल सामान्य संक्रमितको पहुँचबाहिर पुगिसक्यो । निजी अस्पतालको खर्च जोकोहीले धान्नै सक्दैन ।
साङमो योन्जन तामाङ

मोबाइलमा रिङटोन बज्यो । रातको एक बजेको रहेछ । अलिअलि तनावमै निदाएकाले होला, रिङटोन बजेको निद्रामै थाहा भयो । उठेर मोबाइल हेरें । अपेक्षित ठाउँबाटै एसएमएस आएको रहेछ । लेखिएको थियो– पीसीआर पोजेटिभ । यो नतिजाका लागि केही हदसम्म मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिएँ, तर रिपोर्ट अन्धकार, सुनसान अनि म एक्लै भएको रातमा आइदियो ।

यसले तनावलाई झन् बढायो । आत्मबल उँचो राख्नुपर्ने हेक्का भएकी म यो क्षण डराएँ । परिवारका सदस्यहरू निद्रामा थिए । बताउन उचित लागेन । क्यालिफोर्नियामा रहेका ठूलो दाइलाई भिडियो कल गरें । दस महिनादेखि ‘स्टे एट होम’ आदेश पालन गरिरहेका र संक्रमितमा हुने जटिल अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी स्तब्ध भए । यसो हुनुमा हामी सबैको एउटै ‘कन्सर्न’ मेरो गर्भावस्था थियो । अनि मुटु रोगी आमा र बुबा । उहाँहरूमा पनि संक्रमण देखिए स्थिति कस्तो होला भन्ने चिन्ताले हामीलाई थप सतायो । दाइले भोलिपल्ट बिहान मात्र आमा, बुबा र सानो दाइलाई जानकारी दिने बताए । त्यो रात भिडियो कलमै बिताएँ । मन जो भुलाउनु थियो ।

भोलिपल्ट सबै कुरा सामान्य रह्यो । मेरा परिवारका सदस्यहरूले संक्रमणलाई सामान्य तवरले नै लिए र सामान्य रूपमै लिनुपर्ने आत्मविश्वास दिए । त्यसपछि, मलाई होम आइसोलेसनका लागि कौसीको कोठामा व्यवस्थापन गरियो, जुन हामी सबैका लागि सुरक्षित ठाउँ थियो । मेरो कोठालाई भने पूर्ण रूपमा डिसइन्फेक्ट गरियो । पीसीआर गर्नु दुई दिनअघिदेखि म भान्सामा खाना पाकिसकेको पत्तो पाउँदिनथें । खुर्सानी खानुअघि पिरोको मात्रा थाहा पाउन सुँघ्ने बानी छ मेरो । एक बेलुकी खाना खाने बेला अकबरे खुर्सानीलाई त्यसै गरें । पिरो राग रहेनछ भन्दै खाइनँ । सबैमा पिरो नहुनु पनि स्वाभाविक नै ठानें । भोलिपल्ट साँझ, छिमेकी बहिनी खुट्टामा चोट लागेकाले डेटोल लगाउन आइन् । त्यति बेला मात्र झट्ट याद भयो, डेटोलको गन्ध मलाई किन छैन ? नाकमै लगेर सुँघें । अलिकति पनि गन्ध आएन । त्यत्ति बेलै मैले अनुमान लगाएँ, यो कोरोनाको लक्षण नै हुनुपर्छ । हत्त न पत्त गुगल गरें, लेखहरू पढें । अनि पत्ता लाग्यो– गन्ध हराउनु एउटा ‘कमन सिम्टम’ हो । रुघाखोकी र ज्वरो नभएकाले सामान्य अवस्थामै छु भन्ने लाग्यो तर पनि निश्चित हुन सकिनँ । केही दिनअघि हल्का रुघा लागेको थियो ।

त्यतिखेर नाक बन्द भएकाले गन्ध नआएको होला भन्ठानेर अर्को दिन पनि डेटोल सुँघ्दै बसें । घरभित्र दैनिक प्रयोगमा रहने साबुन, स्यानिटाइजर, कुनै वास्नादार चीज होस् वा भान्साका परिकार– यी सबको गन्धले मलाई एक झोक्कामै बिरामी बनाइदिन्थ्यो । तर, त्यस दिन म त्यही गन्ध पाउन तल्लीन थिएँ । तैपनि प्रगति भएन । यति बेलासम्म मैले आफूलाई पूर्ण रूपमा आइसोलेट गरिसकेकी थिएँ ।

समाज र कोरोना

होम आइसोलेसनमा बस्नेबित्तिकै परिवारका सदस्यहरूले म बसेको स्थानमा आउजाउ गर्दा र बोल्दा मास्क लगाउन थाले । घरमै मास्क लगाएको देखेर एक छिमेकीलाई चासो भइहाल्यो । रूखो शैलीमा छिमेकीले आमालाई सोधे, ‘तपाईंलाई कोरोना लाग्यो कि क्या हो, किन मास्क लगाउनुभएको ?’ संक्रमितले मात्र नभई संक्रमणबाट बच्न पनि मास्क अनिवार्य छ भन्ने बुझाइ जनमानसमा छैन भन्ने महसुस छिमेकीको त्यो प्रश्नले गरायो । संक्रमित भएपछि छिमेकीलाई बताउनु आफ्नो दायित्व हो भन्ठानेर सबैलाई जानकारी गरायौं । प्रश्न सोध्ने छिमेकी भने त्यस दिनदेखि कौसीमै निस्केनन् ।

आइसोलेसनमा बसेसँगै चिने–जानेकाहरूले सान्त्वना दिए– धेरै संक्रमितलाई लक्षण देखिएको छ र निको पनि भइहाल्छ । उनीहरूले कोरोना उपचारविधिका अनेक थरी सुझाव, जडीबुटी र घरायसी औषधि सुझाए । सबै जना कोरोनाविज्ञ भएका रहेछन् । मानौं स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह जरुरी नै छैन । शारीरिक अवस्थाअनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र यस्ता चीजको सेवन गर्नुपर्ने नत्र झन् जटिल समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने चेतना नभएको देख्दा म दुःखी भएँ । चाहे लौकाको जुस होस् वा जमराको वा गुर्जोको, पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञानबिना लहलहैको पछि लाग्ने बानी मेरो छैन । आइसोलेसनमै बस्दा मैले संक्रमितले ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे चिकित्सकसँग परामर्श लिएँ । चिकित्सकले तातो पानी पिउन, सुप र पोषणयुक्त आहार लिन अनि गाह्रो भए अस्पताल जान सुझाएका थिए । कडा संक्रमण नदेखिएकाले केही हुँदैन भन्ने लाग्यो । तैपनि विश्वमै यससम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको अनि ठोस तथ्य बाहिर नआइसकेकाले म ढुक्क हुन सकिनँ ।

अहिले समाजमा एक थरी समूह यस्तो छ, जसले कोरोना संक्रमणलाई आफ्नै हिसाबले सामना गरिरहेको छ । उनीहरू परीक्षण नगरी कोरोनालाई पचाएको अडकलबाजी गर्छन् । चिनजानकी एक महिलाले कोरानासँग मिल्ने लगभग सबै लक्षण भएको तर आइसोलेसनमा नबसेरै निको भएको कथा सुनाइन् । पीसीआर टेस्ट नभएकाले उनको यो कुरा पत्याउने कि नपत्याउने, अलमलमा परें । उनी नियमितजसो हाम्रो ढोकासम्म आउँथिन् । कतै उनीबाटै घरमा संक्रमण त भित्रिएन ? म झस्किएँ ।

उनी लगायतले लक्षण देखिए पनि पीसीआर नगर्नुका केही व्यावहारिक कारण छन् । पीसीआरका लागि निजी अस्पतालले ३ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार संक्रमितले चौधौं दिनमा अर्को टेस्ट गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुईपटक पीसीआर गर्नुपर्ने खर्चले सामान्य लक्षणसहितको बिरामीको खुराक पुग्ने गर्छ । यस्तो सोच उनीजस्ता धेरैमा विकसित भइसकेको छ । परिवारमा एक जनाको नतिजा पोजेटिभ आए अन्य सदस्यले पनि टेस्ट गर्नुपर्छ । यसो गर्दा निम्नमध्यम वर्गका परिवारले यसको खर्च धान्न सक्दैनन् । पीसीआर शुल्क सुलभ भइदिए उनीजस्तै कैयौं शंकास्पद संक्रमित निस्फिक्री हिँडडुल गर्थेनन् । साथै आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन भइदिए समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिने जोखिम कम हुन्थ्यो ।

सरकार र समस्या

म संक्रमित हुँदा, नेपालमा १ लाख व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसले भेटिसकेको थियो । सत्तासँग नजिक भएकाहरूलाई पनि यसले भेट्यो । स्वास्थ्यको हर सुरक्षित उपाय अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि उनीहरू संक्रमित हुन्छन् भने यस्ता उपाय अपनाउन असमर्थ श्रमिक र असहाय वर्ग कति जोखिममा होलान् ? सूर्यबहादुर तामाङजस्ता मजदुरलाई पनि सम्झें, जो कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको अव्यवस्थित लकडाउनको सिकार हुन पुगेका थिए । कामको खोजीमा भौंतारिएका बेला नाम्लो हातमा भएको अवस्थामै काठमाडौंमा उनको प्राण गयो । उनीजस्ता कैयौं भोका र गरिबहरूको मृत्युको लेखाजोखा हुँदैन । सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्था गर्न तत्परता देखाएको भए प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित हुँदैनथ्यो ।

यस्ता कुराले मलाई निकै चिन्तित बनाइरह्यो । गर्भावस्थामा कोरोनाले थपिदिएको थकानले मलाई रातदिन ओछ्यानमै पल्टाइराख्यो । बाहिर अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव छ भन्ने यथार्थले झन् डर थपियो । यसैबीच कोरोना संक्रमितले औषधि–उपचार खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै काठमाडौंमा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट हातमा लिई सडकमै रुमलिरहेका सोमबहादुर लामाको समाचार बाहिर आयो । अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका उनी पैसा नहुँदा अलपत्र परेका थिए ।

सरकारी अस्पताल सामान्य संक्रमितको पहुँचबाहिर पुगिसक्यो । निजी अस्पतालको खर्च जोकोहीले धान्नै सक्दैन । पहुँच र पैसावालाले मात्र सेवा लिन सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रोमा बनिरहेको स्पष्टसँग देखिँदै छ । शान्ति, समृद्धि र समानता सरकार हाँक्नेहरूको बोलीमै सीमित भइरहेछ । बिहान–बेलुका छाक टार्न नसकेका मजदुरहरूलाई टुँडिखेलमा निःशुल्क खाना बाँडिरहेका परोपकारी संस्था र व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले रुचाएन । संक्रमित हुँदा तनावमुक्त हुनुपर्थ्यो तर देशको यस्तो परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमले दिक्क बनाइरह्यो । सोह्रौं दिन पीसीआर गर्दा मसहित परिवारका सबै सदस्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । लामो समयदेखि घरबाहिर ननिस्के पनि परिवारमा म मात्रै संक्रमित हुन पुगेकाले सकेसम्म सावधानी अपनाउने प्रयत्नमा छु । कोरोना महामारी नियन्त्रण र यसको उपचारमा देखा परेको निराशाजनक परिस्थितिप्रति सचेत हुँदै आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने बाहेकको विकल्प म देख्दिनँ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×