प्रदूषणको पिरलो

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भन्छ– कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतको मुख्य कारण वायु प्रदूषण हो । तसर्थ, यो समस्यालाई प्रकृति, पर्यावरण र वायुमण्डलको शुद्धता तथा स्वच्छताको विषयका रूपमा मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यकै लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा लिइनुपर्छ ।

प्रदूषणबाट जोगिन आम नागरिकहरूले आफ्नातर्फबाट विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ नै, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार स्वयंले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ । यसबेला न पानी पर्छ, न हावा चल्छ । यही कारण, काठमाडौं खाल्डोको तल्लो भागमा धूलोका कण टम्मै तैरिएको हुन्छ । तिनै मसिना कणमा हानिकारक रसायनहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन् । विज्ञहरू भन्छन्, यस्तो बेला बाहिरबाट घरभित्र जाने व्यक्तिले धूलोका मसिना कणसँगै भाइरस पनि लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले श्वासप्रश्वास, छाती रोग र अन्य दीर्घरोगीलाई आक्रमण गर्ने खतरा हुन्छ । महामारीका बिरामीका कारण अस्पतालहरूको अवस्था सामान्य नभएको यस्तो बेला जनस्तरबाटै विशेष सतर्कता अपनाएर जोगिन आवश्यक छ । यो चिसो मौसम, त्यसमा पनि खासगरी मंसिर दोस्रो सातादेखि माघ तेस्रो सातासम्म बिहान ८ देखि १० बजेसम्ममा घरबाहिर निस्कँदा हरकोही बढी सचेत हुनुपर्छ, किनभने वायु प्रदूषण यही समयमा बढी हुन्छ ।

सास फेर्दा भित्रिएको प्रदूषणले फोक्सोको क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले जुनसुकै भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । कोभिड–१९ श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको रोग भएको र वायु प्रदूषणले पनि फोक्सोमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो याममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण बढी हुने त अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ । मेडिकल जर्नल ‘लेनसेट’ को एक रिपोर्टअनुसार वायु प्रदूषणको स्तर वृद्धि हुनाले कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । त्यसैले प्रदूषण र कोरोना भाइरसको दोहोरो आक्रमणमा जोगिन सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ । प्रदूषणले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कमजोर पारिदिने तथ्यप्रति सबैले यथोचित ध्यान दिनुपर्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा यही कारण करिब ३७ हजारको मृत्यु भएको थियो । तसर्थ, कोभिड–१९ समस्याका कारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको दीर्घकालीन हिसाबले पनि काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले अविलम्ब सार्थक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि प्रदूषणका स्रोतहरू थुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साना–ठूला १२ लाख सवारी साधन गुड्ने उपत्यकामा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत यिनै यातायातका साधन हुन् । सडकको धूलोसमेत अर्को स्रोत हो । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि यसका स्रोत हुन् । यसमाथि काठमाडौं खाल्डोभित्र अन्यत्रबाट पस्ने प्रदूषण त छँदै छ ।

सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि योजनै नबनाएको होइन । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ ल्याएको थियो । उदेकलाग्दो के छ भने नौ महिना बितिसक्दा पनि यो योजना कागजमै सीमित छ । कार्ययोजनामा उपत्यका भित्रिने सवारी साधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्नेदेखि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेसम्मका कार्यक्रम छन् । तर, जस्तोसुकै सवारी साधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्न पाउने अवस्था छ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुइटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । तर स्थिति कस्तो छ भने, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न बनाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री रहेको समितिकै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो, सरकारको प्राथमिकतामा स्वच्छ पर्यावरण र मानव स्वास्थ्य परेकै छैन ।

कतिसम्म भने, कार्ययोजनामा विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारी साधन प्रवर्द्धनमा जोड दिने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर, यसको उल्टो चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले बिजुली गाडीमा कर थोपर्‍यो । यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य देखिएन, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय भएको पनि पाइएन । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०७५ कात्तिक १३ गते पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चाल पनि उस्तै छ । यसको मतलब, प्रदूषण घटाउन कोही गम्भीर छैनन् भन्ने हो । सहर पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्व सबै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको हो । नागरिकको करले चल्ने सरकार उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील देखिनुपर्छ । सम्बन्धित सबै निकायको उचित समन्वयमा प्रदूषण घटाउने योजनाहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।