प्रदूषणको पिरलो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदूषणको पिरलो

सम्पादकीय

कचौराजस्तो काठमाडौंमा वायु प्रदूषण सदावहार समस्या हो । जाडो याम त झन् प्रदूषणको मात्रा अरू बेलाभन्दा चौगुना हुन्छ । यस्तो मौसममा अरू विभिन्न खाले संक्रमणको डर त त्यसै छँदै छ, कोभिड–१९ पनि थप फैलिन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भन्छ– कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतको मुख्य कारण वायु प्रदूषण हो । तसर्थ, यो समस्यालाई प्रकृति, पर्यावरण र वायुमण्डलको शुद्धता तथा स्वच्छताको विषयका रूपमा मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यकै लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा लिइनुपर्छ ।

प्रदूषणबाट जोगिन आम नागरिकहरूले आफ्नातर्फबाट विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ नै, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार स्वयंले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ । यसबेला न पानी पर्छ, न हावा चल्छ । यही कारण, काठमाडौं खाल्डोको तल्लो भागमा धूलोका कण टम्मै तैरिएको हुन्छ । तिनै मसिना कणमा हानिकारक रसायनहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन् । विज्ञहरू भन्छन्, यस्तो बेला बाहिरबाट घरभित्र जाने व्यक्तिले धूलोका मसिना कणसँगै भाइरस पनि लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले श्वासप्रश्वास, छाती रोग र अन्य दीर्घरोगीलाई आक्रमण गर्ने खतरा हुन्छ । महामारीका बिरामीका कारण अस्पतालहरूको अवस्था सामान्य नभएको यस्तो बेला जनस्तरबाटै विशेष सतर्कता अपनाएर जोगिन आवश्यक छ । यो चिसो मौसम, त्यसमा पनि खासगरी मंसिर दोस्रो सातादेखि माघ तेस्रो सातासम्म बिहान ८ देखि १० बजेसम्ममा घरबाहिर निस्कँदा हरकोही बढी सचेत हुनुपर्छ, किनभने वायु प्रदूषण यही समयमा बढी हुन्छ ।

सास फेर्दा भित्रिएको प्रदूषणले फोक्सोको क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले जुनसुकै भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । कोभिड–१९ श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको रोग भएको र वायु प्रदूषणले पनि फोक्सोमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो याममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण बढी हुने त अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ । मेडिकल जर्नल ‘लेनसेट’ को एक रिपोर्टअनुसार वायु प्रदूषणको स्तर वृद्धि हुनाले कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । त्यसैले प्रदूषण र कोरोना भाइरसको दोहोरो आक्रमणमा जोगिन सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ । प्रदूषणले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कमजोर पारिदिने तथ्यप्रति सबैले यथोचित ध्यान दिनुपर्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा यही कारण करिब ३७ हजारको मृत्यु भएको थियो । तसर्थ, कोभिड–१९ समस्याका कारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको दीर्घकालीन हिसाबले पनि काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले अविलम्ब सार्थक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि प्रदूषणका स्रोतहरू थुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साना–ठूला १२ लाख सवारी साधन गुड्ने उपत्यकामा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत यिनै यातायातका साधन हुन् । सडकको धूलोसमेत अर्को स्रोत हो । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि यसका स्रोत हुन् । यसमाथि काठमाडौं खाल्डोभित्र अन्यत्रबाट पस्ने प्रदूषण त छँदै छ ।

सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि योजनै नबनाएको होइन । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ ल्याएको थियो । उदेकलाग्दो के छ भने नौ महिना बितिसक्दा पनि यो योजना कागजमै सीमित छ । कार्ययोजनामा उपत्यका भित्रिने सवारी साधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्नेदेखि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेसम्मका कार्यक्रम छन् । तर, जस्तोसुकै सवारी साधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्न पाउने अवस्था छ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुइटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । तर स्थिति कस्तो छ भने, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न बनाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री रहेको समितिकै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो, सरकारको प्राथमिकतामा स्वच्छ पर्यावरण र मानव स्वास्थ्य परेकै छैन ।

कतिसम्म भने, कार्ययोजनामा विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारी साधन प्रवर्द्धनमा जोड दिने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर, यसको उल्टो चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले बिजुली गाडीमा कर थोपर्‍यो । यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य देखिएन, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय भएको पनि पाइएन । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०७५ कात्तिक १३ गते पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चाल पनि उस्तै छ । यसको मतलब, प्रदूषण घटाउन कोही गम्भीर छैनन् भन्ने हो । सहर पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्व सबै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको हो । नागरिकको करले चल्ने सरकार उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील देखिनुपर्छ । सम्बन्धित सबै निकायको उचित समन्वयमा प्रदूषण घटाउने योजनाहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमितको निगरानी टोलवासीबाटै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित बाहिर हिँडडुल गर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूको निगरानी गर्ने जिम्मा टोलवासीलाई दिने भएको छ । यसका लागि टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गरिने भएको छ । समूहले संक्रमितको समस्या समाधान गर्नेछ र उनीहरूलाई १४ दिनसम्म घरबाहिर निस्कन रोक लगाउनेछ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय वडा एवं टोलमा निगरानी समूह बनाई उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक वडा कार्यालयले छुट्टै समूह गठन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, स्वास्थ्य अवस्था निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारे अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने र अस्पताल तथा सरकारी आइसोलेसन केन्द्र पठाउनुपर्ने भए समन्वय गर्ने अधिकार दिएर समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी नगर्ने हो भने संक्रमण झन् बढ्ने भएकाले टोलटोलमै निगरानी समूह गठन अभियान थालेका हौं ।’ पछिल्लो समय धेरैजसो संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको निगरानी हुन नसक्दा कतिपय नियमित काममा समेत गइरहेको गुनासो बढेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समूहले बढीमा ५० घरको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० घरभन्दा बढी भए अर्को समूह गठन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो समूह छुट्टै गठन नगरी टोल विकास, सुधार समितिमार्फत पनि संक्रमितको निगरानी गर्न सकिने छुट दिइएको छ । यस्ता समिति नभएको ठाउँमा क्लब, उपभोक्ता समिति, गुठी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामाजिक परिचालक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय क्लब, आमा समूह तथा गुठीका सदस्यहरूलाई संक्रमितको निगरानी समूहमा राख्न सकिनेछ ।

अन्यका हकमा पनि आ–आफ्नो टोलमा भौतिक दूरी, घरबाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग, सार्वजनिक स्थानहरूमा हातको सरसफाइ र सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने दायित्व पनि यही समूहलाई तोकिएको छ । ‘टोलमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिने, भेला नगर्न सचेत गराउनेजस्ता काम पनि यही समूहले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । यो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयको एउटा टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समिति वा समूहमा कम्तीमा ५ जना स्थानीय सदस्य राख्नुपर्ने हुन्छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको अवधारणामा छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा लागिसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले यो अवधारणा ल्याउनुअघि नै हामीले टोलटोलमा स्वयंसेवक परिचालन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरू नै संक्रमित भएपछि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन ।’ सरकारले ल्याएको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×