आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी चासो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी चासो

कृष्ण खनाल

गत साता बुधबारका लागि तय गरिएको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको समय जुधाएपछि नेकपा ‘वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा टिप्पणीका कारण म केही बेर भ्रममा परें ।

कसैले ट्वीट गरेथ्यो, ‘नेकपा सचिवालयमा दुई महिला सदस्य थपिए । अब नयाँ समीकरण बन्ने भो ।’ घटनामा अपडेट हुन ढिलो भएकामा विस्मात मान्दै थिएँ । कोको महिलाहरू थपिएछन् भनेर अनुमान गर्दै अनलाइनहरू खोल्न थालें, केही पत्तो लागेन । आफैं झल्याँस्स भएँ, हाँसो पनि उठ्यो । त्यो त व्यंग्यात्मक नागरिक प्रतिक्रिया पो रहेछ, नेकपाको घरझगडा मिलाउन महामहिम राजदूत र राष्ट्रपतिको सक्रियता देखेर । अघिल्लो राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको बालुवाटारमा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शीतलनिवासमा भएको भेटघाट निकै चर्चित थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक घण्टा पछि सर्‍यो, सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद तयार गर्न दस दिन लाग्ने भनेपछि १३ गते मात्र अर्को बैठक बस्ने भएछ ।

सचिवालय बैठकको यो दसदिने विरामलाई सञ्चार माध्यमहरूले ‘इन्टरभल’ को संज्ञा दिएका छन् । म स्कुल पढ्दा मध्याह्नको विरामलाई ‘हाफटाइम’ भनिन्थ्यो । घरनजिक भएकाहरू खजा खान जान्थे । घरबाट पैसा ल्याउनेले बिस्कुट, भुटेको चना, भटमास आदि किनेर खान्थे । पैसा नभएकाहरू खेल्नमा रमाउँथे । सिनेमा हेर्न जाँदा ‘इन्टरभल’ हुन्थ्यो, बाहिरको उज्यालो एक्कासि हलमा छिर्दा आँखा तिरमिर्‍याउँथे । हातहातमा बेच्न ल्याइएका हल्का खाजामा मानिसहरू झुम्मिन्थे । खल्तीमा पैसा हुने र नहुनेबीच वर्गीय विभेद त्यहाँ पनि निहित थियो । तर कसैमा ईष्र्याभाव थिएन, त्यसले आपसमा कुनै तनाव र द्वन्द्व ल्याउँदैनथ्यो । इन्टरभलपछि विद्यार्थी आआफ्ना कक्षा र सिनेमादर्शक आआफ्ना सिटमा फर्किन्थे ।

के यो ‘इन्टरभल’ पछि नेकपा पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ ? त्यति सजिलो अनुमान गर्न सकिन्न । स्कुल वा सिनेमा हलको मध्याह्न विरामजस्तो होइन यो । एक–अर्को पक्षले थप तयारीका लागि लिएको म्याद हो । एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि भने पनि त्यहाँ तीव्र वर्गसंघर्ष छ— सत्ताधारी र सत्ता सीमान्तकृतहरूको । अँध्यारो कोठाभित्र केही पाक्तै गरेको भए बेग्लै, अन्यथा अहिलेसम्म मिलनविन्दुको ठोस सम्भावना देखिन्न । नेतृत्वको दोस्रो पंक्तिमा रहेका केही नेताहरू बीचबचाउको बाटो खोज्दै छन् । एकताको हचुवा उपाय र औपचारिकता मात्र होइन, पार्टी प्रयोजनकै औचित्य पुन:स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ नेकपा यतिखेर ।

राजनीतिमा एउटै पार्टी वा पार्टीहरूबीच झगडा, द्वन्द्व, फुट र विभाजन नयाँ कुरा होइन । प्राय: देशहरूमा यो समस्या देखिन्छ । चीनमै पनि ’५०, ’६० को दशकमा यो द्वन्द्व निकै तीव्र थियो । सँगै क्रान्तिमा हिँडेका शीर्ष नेताहरू माओ, ल्यु, देङबीचको झगडा इतिहासप्रसिद्ध छ । त्यसमा लाखौं नेता–कार्यकर्ता पजनीमा परे, कैयौंको ज्यान गयो, कैयौं श्रमशिविरमा बन्दी बनाइए । भारतमा स्वतन्त्रतासँगै प्रधानमन्त्री नेहरू र गृहमन्त्री पटेलबीच बोलचालसमेत बन्द भएको अवस्था थियो । अमेरिकामा पनि ट्रम्पको उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्म रिपब्लिकन पार्टीका कैयौं हस्तीले खुलेरै असहमति जनाएका थिए । पार्टीमा नीतिगत र व्यक्तिगत टक्कर नयाँ होइनन्, प्राय: भइरहने कुरा हुन् । मुख्य कुरा, त्यसले मुलुकको राजनीति र प्रशासन कति प्रभावित हुन्छ भन्ने हो । जिम्मेवार नेताहरू त्यसप्रति कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने हो । र, पार्टी आफैंले त्यसको निकास कसरी खोज्छ भन्ने हो ।

तर हाम्रोजस्तो देशमा, खासगरी सत्तारूढ पार्टीभित्रको झगडा र द्वन्द्वको मोल निकै चर्को हुन सक्छ । विगतमा कांग्रेसको झगडाले यो साबित गरिसकेको छ । नेकपा शासनको तीन वर्षमा दुई वर्ष पूरै प्रचण्ड–ओली झगडामा बित्यो भन्दा फरक पर्दैन । अन्तत: यो झगडा मिलाउन संवैधानिक भाषामा दलीय भूमिकाभन्दा माथिको संस्था मानिएको, राष्ट्रपति र छिमेकी देश चीनकी राजदूतसमेत लाग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । देशभित्रको राजनीति र हिजोको पार्टी पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपतिको चासो त्यति असामान्य नहुन सक्छ । राष्ट्रपतिको पदमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति पार्टीनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको कल्पना मात्र हो । भूमिका कति प्रकट र कति अप्रकट हुने, एउटा सीमाको कुरा हो । अहिले बढी प्रकट देखिएको अवस्था छ । तर चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ विकास हो । यो तहको चिनियाँ सक्रियता पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन ।

आफू कार्यरत देशको राजनीतिलगायत विविध क्षेत्रमा अद्यावधिक जानकारी राख्नु कुनै पनि राजदूतको सामान्य कूटनीतिक गतिविधिभित्रै पर्छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग राजदूतका भेटघाट, संवादहरू हुन सक्छन् । त्यो सामान्य कूटनीतिक प्रचलन र शिष्टाचार पनि हो । तर कुनै समस्याग्रस्त वा संकटजन्य अवस्थामा राजदूतको संलग्नता वा सक्रियता भनेको निजी वा व्यक्तिगत कुरा मानिँदैन । उसले गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि कामले सम्बन्धित देशको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसले कूटनीतिको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । एउटा सीमा नाघेपछि त्यो हस्तक्षेप मानिन्छ ।

विगतमा भारत सरकारको नीति र राजदूतका गतिविधि यस्तै प्रकृतिका थिए । अहिले सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा छिमेकी चीनको चासो खुलेर प्रकट भएको छ । राजदूत पार्टीका शीर्ष तहमा रात–बिरातको पर्बाह नगरी भेटघाटमा व्यस्त भएको जगजाहेर छ । कुनै बहानाले यो ढाकछोप हुने कुरा पनि होइन । सत्तारूढ दल भएका कारण चीनको यो चासो कुनै एउटा दलसँग मात्र सीमित रहने कुरा पनि भएन, आन्तरिक राजनीतिसँगै जोडिन पुग्छ । सात दशकदेखि दक्षिणी छिमेकीको चासो र क्रियाशीलताले थिलथिल्याएको नेपाली राजनीतिमा अब उत्तरी छिमेकी पनि उत्तिकै सक्रिय हुन थालेको छ । अब राजनीतिको रालो पनि यही तालमा रमाउने त हैन, ‘वल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे’ भनेजस्तो ?

नेपालको जुन भूराजनीतिक स्थिति छ, त्यसमा बाहिरी खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो हुँदैन भनेर मान्न सकिन्न । नेपालको इतिहास हेर्दा पनि यो निकै पुरानो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा रहँदै आएको छ । २००७ सालयताको स्थितिलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भारतको चासो, सक्रियता, संलग्नता र हस्तक्षेप अनेक रूपमा देखिँदै आएको छ । कुनै बेला उसको भूमिका हाम्रा लागि राजनीतिक परिवर्तन–सहयोगी पनि थियो । २००७ र २०६२/६३ सालमा त्यो भूमिका परिवर्तनको सहयोगी थियो । तर उसको चाहना र भूमिका त्यहीँ सीमित भएर रहेन । २००७ सालपछि त चिठी लेखेरै यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ, यसलाई क्याबिनेटमा राख वा नराख भनेर पाइलापाइलामा डोर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्यो । २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि झन्डैझन्डै त्यस्तै स्थिति दोहोरिन पुग्यो । त्यसको नाङ्गो र निकृष्ट रूप २०७२ असोजमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि लगाएको नाकाबन्दी हो ।

भारतको त्यो नीति अन्तत: असफल साबित भयो । उसकै लागि प्रत्युत्पादक ठहरियो । सायद त्यति ठूलो कूटनीतिक असफलता भारतले नेपालमा कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । रञ्जित रेपछि भारतीय राजदूतले नेपालको राजनीतिमा त्यति चासो देखाएको पाइन्न । पहिलेजस्तो राजनीतिक भेटघाट पनि अहिले देखिन्न, सुनिन्न । सायद उसले आफ्नो कूटनीतिक शैलीमा पुनर्विचार गर्‍यो । यो राम्रै कुरा हो, निरन्तरता कायम राखे ।

उत्तरतिरको छिमेकी तुलनात्मक रूपमा मौन थियो । आन्तरिक राजनीतिमा उसको प्रत्यक्ष सरोकार देखिँदैनथ्यो । यद्यपि पञ्चायतकालसम्म राजालाई सहयोग गर भन्ने उसको सन्देश प्रवाह बुझ्न सकिन्थ्यो । २०६२/६३ सालसम्म आइपुग्दा चीन पनि खुलेर बोल्न थाल्यो । खासगरी संघीयताको सवालमा उसका प्राथमिकताहरू औपचारिक रूपमै व्यक्त भएका थिए । संविधान घोषणाका बेला भारतको भूमिकाका कारण स्वाभाविक रूपमा नेपालको चीनसँग सम्पर्क र उपयोगको महत्त्व निकै बढ्यो । संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन र नेकपाको उदयपछि दुई देशका सत्तारूढ दल राजनीतिक सहकार्यमा लागेका छन् । त्यसलाई संस्थागत गर्ने सहमति र समझदारी भएका छन् । नेकपा विवादको पृष्ठभूमिमा राजदूतको सक्रियता त्यसकै अंग त होइन भनेर प्रश्न उठ्नु, आशंका हुनु अस्वाभाविक देखिन्न ।

आर्थिक विकास र समुन्नति, सामरिक एवं सैन्य क्षमतासहित महाशक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिनु स्वाभाविक हो । यो सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन नागरिक तहमा पनि निकै द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र होइन, चीनका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या निकै बढेको छ । पेसा/व्यवसायका तहमा एक्स्पोजर भ्रमणहरू पनि निकै बाक्लो बन्दै गएका छन् । अर्थात्, नेपालमा चीनको उपस्थिति बहुआयामिक र विस्तारित छ । चीनको यस्तो उपस्थिति नेपालमा मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासहित विश्वका प्राय: भागमा देख्न सकिन्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राजदूतको यो सक्रियता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव देखाउने र स्थापित गर्ने चाहना हो वा नेकपाको विवादमा सहमति जुटाउने शिष्टाचार, समयले बताउनेछ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चाहनाले निश्चित आकार लिन थालेका केही संकेतहरू देखिएका छन् । राजनीतिक स्थिरता त सबैले भन्ने साझा पदावली हो । शब्दभन्दा पनि स्थिरताको स्वरूप महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस सम्बन्धमा चीनका भनाइ र व्यवहारहरू कसरी विकसित भइरहेछन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । तीनवटा कुरा प्रकट रूपमै आएका छन् । पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता जसलाई चीनले पटकपटक जोड दिँदै आएको छ । दोस्रो, गत चुनावका बेला रेल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनी ठूलो टोली चीनबाट आएको थियो । चुनाव आचारसंहिता लागू भइरहेका बेला त्यो भ्रमणको समय र कोदारी–काठमाडौं–पोखरा रेल यातायात सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष सञ्चारित भयो । त्यसले के सन्देश दिन्छ, बुझ्न नसकिने कुरा थिएन । तेस्रो, नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सहकार्यको सहमति र सम्झौता हो । यसैबीच हुम्लामा सीमा मिचिएको भन्ने कांग्रेसको भनाइलाई चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अहिले कांग्रेस सत्तामा छैन । उसका कुराले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तर यसले आन्तरिक राजनीतिमा चीनको रुझानलाई भने संकेत गर्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै यसका मुख्य खेलाडी हुन् । उनीहरूको देशबाहिरका दलहरूसँग पनि राजनीतिक विचार र सिद्धान्तका आधारमा भाइचारा सम्बन्ध र सम्पर्क हुन्छ । त्यसमा नेपालका दलहरू अपवाद हुने कुरा होइन । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको भारत, चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्बन्ध र सम्पर्क छ । केही समान वैचारिक एवं सैद्धान्तिक धारणाहरू बन्न सक्छन् । त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्दैन । तर आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चासो फरक कुरा हो । नेकपा अहिले पार्टी र सरकार दुवै कित्तामा परीक्षामा छ । एकातिर आन्तरिक किचलो र द्वन्द्वको जटिल मोडमा पुगेको छ भने, अर्कातर्फ कम्युनिस्ट भाइचाराको भावनात्मक मोह पनि हावी भएको छ । उसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई जतिसक्दो चाँडो संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन सक्छ, बाह्य चलखेलको सम्भावना पनि त्यति न्यून हुन्छ । तत्काल अनुकूल देखिए पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा छिमेकी चासो राम्रो संकेत होइन । पार्टीभित्रकै संस्थागत प्रक्रियाबाट यसको छिनोफानोमै नेकपाको राजनीतिक यात्रा बढी सुरक्षित हुन्छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘द्वन्द्व पीडितहरु निमुखा होइनन्’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — न्यायका लागि वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा गरिरहेका द्वन्द्व पीडितहरुले आफूलाई राज्यले निरीह र निमुखा बनाएको भन्दै अब आफूहरु त्यो अवस्थाबाट बाहिर निक्लन चाहेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई जहिल्यै दु:खी र अपहेलित बनाइयो, न्यायको आम्रो मागको कुनै सुनुवाइ गरिएन’ वर्षौंसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायले गति नलिएकामा निराशा व्यक्त गर्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् भने, ‘न्याय माग्न जाँदा एउटा निकायबाट अर्को निकायमा देखाएर राज्यले रिंगाउने काम मात्रै गर्‍यो, यो अवस्था अब कतिसम्म सहने ?’

शान्ति सम्झौताले १४ वर्ष पार गरिसक्दा पनि आफूहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्दै देशभरका पीडितहरु जुटेर शनिबार भर्चुअल बहस गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कोभिडको महामारीले भन्दा पनि अन्यायको भूमरीले आफ्नो गला निमोठेन लागेको जनाउँदै राज्यलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गरेका थिए ।

नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको ठूलो समूहले उनीहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘वास्तवमा तपाईंहरु द्वन्द्व पीडित होइन, निमुखा पनि होइन’ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरु त द्वन्द्व प्रेरित हो, न्याय प्रेमी हो, राज्यले यसलाई बुझ्नु पर्छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा प्रताडित हुन पुगेकाहरुलाई दशकौंसम्म द्वन्द्वपीडित भनेर सम्बोधन गरिरहँदा त्यसले असहायपनको संकेत गर्ने हुनाले उनीहरुलाई न्यायका याचक भनिनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘हिजोको राज्य सत्ता बदल्ने क्रममा भएका अमानवीय व्यवहारलाई आजको राज्यले सम्बोधन गरेन भने त्यो अन्याय नै ठहर्छ र त्यसले पुरानौ राज्यको निरन्तरतालाई संकेत गर्छ किनभने सत्तामा व्यक्ति बदलिएर हुँदैन, न्याय दिने चरित्र बदलिनु पर्छ, नत्र त जो आए पनि उही नै हो नि ।’

परिपुराण र न्याय एक अर्काको परिपुरक भए पनि एकको बदला अर्कोले लिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ती दिन कुनै हालतमा नमिल्ने पनि बताए ।

शान्ति स्थापनाको चौध वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय नपाउँदा त्यसले मुलुकमा हिंसाको सम्भावनालाई अन्त्य नगर्ने पनि उनको कथन थियो । ‘बोस्निया हर्ज गोविनियामा जस्तै यहाँ पनि पीडित हुन पुगेकाको दोस्रो तेस्रो पुस्ताले न्याय नपाएको झोंकमा बदलाको बाटो समात्न सक्छ जसले देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा धकेल्छ’ उनले भने, ‘त्यसो हुन नदिन संक्रमणकालिन न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गरिनु हुँदैन ।’

पहिले झै यस पटक पनि दलका शीर्ष नेताहरुले जालसाझी पूर्वक आफ्ना मानिसलाई प्रतिनिधि बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको भन्दै पीडितहरुले दुवै आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनकर्तालाई आम माफी हुन नसक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

कोभिडका कारण सुरु भएको संकटपूर्ण अवस्थाले आफूहरु झनै पीडामा परेको भन्दै पीडितहरुले कोरोना कहर बढ्दै जाँदा दैनिक गुजारामा पनि समस्या आउन थालेको पनि बताए ।

‘एकातिर महामारिको त्रास छ अर्कातिर यही बहाना देखाएर सरकार हाम्रो सरकोकारलाई बेवास्ता गर्न लागि परेको छ,’ साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले भनिन्, ‘यस्तो दोहोरो मारमा हामी कहिलेसम्म बसिरहने ? सरकारले पहल गरोस्, हामी यो अवस्थाको अन्त चाहन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×