व्यवस्थापन सुध्रिए अपेक्षित परिणाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यवस्थापन सुध्रिए अपेक्षित परिणाम

योग्य, दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिको पहिचान गरी निजको ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम उपयुक्त कार्य जिम्मेवारी दिन नसक्नु नै अधिकांश संगठनको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
सम्झना शर्मा

योग्य, दक्ष, क्षमतावान् कर्मचारीले आफ्नो आकांक्षा र संगठनको उद्देश्यबीच तादात्म्य राख्दै संगठनको विकास, विस्तार र संगठनप्रतिको जनविश्वास बढोत्तरी गरी सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्न मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

अर्कातिर, दलीय राग भएका, विभिन्न छिद्रको प्रयोग गरी संगठनमा छिरेका र जुनसुकै तवरबाट व्यवस्थापनलाई अनेक प्रलोभनमा पारी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेकाहरूले सधैं संगठनको विकासमा व्यवधान खडा गरेका हुन्छन् । नेतृत्ववरिपरि झुम्मिएर सधैं आफूलाई अग्रणी स्थानमा राख्ने, स्वार्थप्रेरित गतिविधि गर्न उक्साउने, आवश्यक पर्दा थर्काउने र पछि फेरि लोलोपोतो मिलाउने व्यक्तिहरू प्रायः संगठनमा हुन्छन् । यस्तो परिवेशले राम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित बन्दा र समयोचित अनुगमन र मूल्यांकन पनि हुन नसक्दा अधिकांश संगठनको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको छ । नेतृत्व र व्यवस्थापकले व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित झुन्डहरूको यथासमय पहिचान नगर्दा संगठनको सेवाप्रवाह खस्किई जनविश्वास संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ ।

जबसम्म कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र दक्षताको पहिचान गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापन गरिँदैन, तबसम्म जतिसुकै सुधारका नीतिहरू तय गरे पनि संगठनको जीवनमा तात्त्विक सुधार हुनै सक्दैन । योग्य, दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिको पहिचान गरी निजको ज्ञान, सीप र क्षमताबमोजिम उपयुक्त कार्य जिम्मेवारी दिन नसक्नु नै अधिकांश संगठनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । योग्यताको सम्मान नहुँदा कनिष्ठबाट वरिष्ठहरू डोमिनेट हुने, व्यवस्थापनले पनि स्वार्थप्रेरित तिनै झुन्डहरूको फाइदाका लागि अनावश्यक पद सिर्जना गर्ने, कतिपय अवस्थामा पदहरू खाली रहेको यथार्थ आफूप्रतिकूल अवस्थामा लुकाउने र अनुकूल अवस्थामा मात्र देखाउने, कानुनका छिद्रहरूको अपव्याख्या गरी आन्तरिक नियम संशोधन र परिमार्जन गरी तिनै व्यक्तिलाई सेवामा स्थापित गर्ने कामहरू हुन्छन् । यसले गर्दा संगठनको लक्ष्य एकातिर र कामकारबाही अर्कोतिर हुने जोखिम बढ्छ । यस्ता गतिविधिबाट केही व्यक्तिलाई फाइदा त होला तर कालान्तरमा संगठनको गतिशीलतामा ह्रास आउँछ । तसर्थ नेतृत्व संगठनमा आइपर्ने समस्याको समाधानमा सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्बन गर्नमा चुक्नु हुँदैन ।

भनिन्छ, अनुभव सिकाइको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । लामो समयदेखि संगठनको सेवामा लागिपरेका कर्मचारीहरूको यथोचित मूल्यांकन नगरिनु, समान तह र समान पदमा रहेकाहरूका बीचमा नियमानुसार पाउने सेवासुविधामा भेदभाव गरिनु, लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माणमा चासो नराख्नु, निर्णय तहमा सकेसम्म पहुँचका भरमा सहभागिता गराउने गर्नु, नयाँनयाँ विचार र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन नगरिनु, तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूबीच अन्तरक्रियाको अवसर सिर्जना नगरिनु, नियम र विधिबाट हुने भनिएका सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण र तालिमका अवसरहरूमा व्यवस्थापनका समर्थकहरूलाई छनोट गरिनु, नवप्रवेशीहरूलाई संगठनको उद्देश्य, कार्यव्यवहार र कार्यसंस्कृतिबारे अभिमुखीकरण नगरिनु, नवप्रवेशी र अनुभवी कर्मचारीहरूबीच अन्तरघुलनका कार्यक्रमहरू नल्याइनु, ज्येष्ठतालाई व्यवहारतः प्रयोगमा ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिनु, पुरस्कार र दण्डको यथोचित व्यवस्थापन नगरिनु जस्ता कारणबाट कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किने गर्छ ।

कर्मचारीहरूका गुनासालाई यथासमय सम्बोधन नगरी नेतृत्व र व्यवस्थापनले पेलेर अगाडि बढ्ने दम्भ देखाए संगठनको जीवनमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिन्छ । मानव स्रोत व्यवस्थापनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको अवलम्बनमा असंवेदनशील रहनाले र कमजोर पूर्वाधारका कारण आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नयाँ प्रविधियुक्त ज्ञान, सीप र क्षमता भएको युवा जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ । कुनै पनि संगठनलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय त्यो संगठनका नीति, योजना, कार्यक्रमहरूले निर्धारण गर्छन् । संगठनले ती नीति लागू गर्न नसके अन्य सरोकारवालाप्रति प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत रहँदैन । संगठन एउटा घर हो । घरका लागि आवश्यकतानुसार राम्रा र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, दिगोपनमा ध्यान दिने, मितव्ययी हुने र परिवारका सदस्यहरूलाई उचित तवरले स्रोतसाधन बाँड्ने गरिन्छ । ठीक त्यसै गरी संगठनको व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेको पाइन्न । उदाहरणका लागि, कनिष्ठ तहको कर्मचारीले व्यवस्थापनको पहुँचको भरमा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भने कानुनी मापदण्ड पुगेका कर्मचारीहरूलाई त्यो सुविधा नपाइरहेका हुन सक्छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा संगठनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राखिएका जायज मागहरूप्रति पनि व्यवस्थापनले संकुचित दृष्टिकोण राख्ने, गुनासो गर्नेहरूलाई सरुवा गरिदिने, भन्नैपर्ने विषयवस्तुमा पनि मौन बस्न बाध्य पारिने परिपाटीले संगठनको आन्तरिक अवस्था स्वास्थ्यकर हुनै सक्दैन र यस्तो हुनु संगठनका लागि निर्मम चुनौती हो । संगठनमा गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउनु अति उत्तम हो तर पनि यो पूर्णतः सम्भव नहुन सक्छ । संगठनमा गुनासो गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ र त्यसको उचित सम्बोधनका लागि प्रयासहरू हुनुपर्छ । गुनासोबाटै संगठनले आफूलाई सुधार गर्ने हो । संगठन एउटा पाठशाला पनि हो र विभिन्न परिस्थितिमा सिक्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ ।

संगठनको अहितमा रहेको हरेक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन र नेतृत्वले समयमा पहिचान गरी सुधारको इमानदार प्रयास थाल्नुपर्छ । समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखिरहन खोज्नु भनेको नेतृत्व र व्यवस्थापनमै समस्या रहनु हो । संसारका असल अभ्यासहरू केलाएर हेर्दा, यदि नेतृत्व र व्यवस्थापन सही छ भने ढिलो–चाँडो संगठनमा सुधारको संकेत देखा पर्छ र कालान्तरमा संगठनको संस्थागत विकास, समग्र स्रोतको उचित व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, जवाफदेही र उत्तरदायित्व वहनसहितको जनविश्वास कायम हुन सक्छ । नेतृत्वले चाहेमा संगठनमा प्रशस्त सुधार गर्न सक्ने हुँदा संगठनलाई सही दिशातिर लैजान नेतृत्व र व्यवस्थापनको दृष्टि पुग्नुपर्छ । नेतृत्व र व्यवस्थापनमा गरिने सुधारले मात्रै संगठनको अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व सार्वभौम साख रेटिङमा नेपाल

साख रेटिङ लगानी भित्र्याउने सञ्जीवनी बुटी नै भएको छ ।
रेवतबहादुर कार्की

देशहरूलाई आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि बाह्य लगानी र बाह्य ऋणको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि देशको सार्वभौम साख परीक्षण/मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्ने गरिन्छ ।

हालसम्म सबै विकसित देश र अधिकांश विकासोन्मुख देशले विश्वका ख्यातिप्राप्त एजेन्सीबाट रेटिङ गरिसकेका छन् । सन् २०१९ अन्तिमसम्म यस्तो रेटिङ गर्ने देशको संख्या १५० नाघिसकेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान तथा म्यान्मारसहित यस्तो रेटिङ नगर्ने देशको संख्या करिब ५० छ ।

मुख्यतः सन् १९७० पछि विश्वमा आर्थिक उदारीकरण/भूमण्डलीकरणको नीति अगाडि बढेसँगै साख रेटिङको महत्त्व र प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकामा कस्तो कम्पनी/संस्थामा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सूचना आदानप्रदान गर्दै जाँदा साख रेटिङको सुरुआत भयो । साख रेटिङ भनेको कम्पनीविशेषको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र मूल्यांकन हो जसबाट त्यसमा ऋण तिर्ने क्षमता कस्तो छ, लगानी गर्नयोग्य छ/छैन भनी जोखिमसहितको विश्लेषण गरिन्छ । साख रेटिङले लगानीकर्तालाई त्यस कम्पनीको ऋणपत्र/सेयरमा लगानीको निर्णय गर्न सघाउँछ ।

कम्पनीको साख रेटिङपश्चात् कुनै सार्वभौम देशको रेटिङको सुरुआत भएको हो । सार्वभौम साख रेटिङ भनेको कुनै पनि देशको साखको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र मूल्यांकन हो । सरकारको अनुरोधमा साख रेटिङ गर्ने ख्यातिप्राप्त कम्पनीले त्यो देशको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण/स्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँछ । रेटिङ कम्पनीले त्यो देशको ऋणपत्र वा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा राजनीतिकसहित समष्टिगत जोखिमको स्तरबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउँछ । त्यो देशले कुनै ऋणको साँवा–ब्याज तोकिएको समयमा तिर्न सक्छ/सक्दैन भनी लेखाजोखा पनि गरिन्छ । यसबाट लगानीकर्ताहरूलाई त्यो देशको समष्टिगत लगानी वातावरणको गुणात्मक र परिमाणात्मक स्थितिबारे अवगत हुन्छ ।

साख रेटिङको महत्त्व विकासशील देशका लागि अझ बढी हुन्छ । रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार विकास गराई ऋण लिन/ऋणपत्र बिक्री गर्न सहज हुनुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ढोका पनि खोल्छ । कुनै देशको सार्वभौम साख रेटिङको ग्रेड राम्रो/स्तरीय भएमा विश्वका लगानीकताहरू तँछाड–मछाड गरेर लगानी गर्न आउँछन् । रेटिङ कम्पनीले सार्वभौम साख रेटिङ/अन्य रेटिङका चार ग्रेडिङ गरी ए, बी, सी र डीका अल्फाबेटिक चिह्न प्रदान गर्छ । सामान्यतया ए र बी ग्रेडको रेटिङले देशलाई जोखिमरहित र लगानीयोग्य इंगित गर्छ । सी ग्रेडको रेटिङले केही जोखिमरहितको फट्काबाजी र डी ग्रेडको रेटिङले धेरै जोखिमयुक्त लगानीलाई जनाउँछ । रेटिङको ग्रेडिङमा सबभन्दा राम्रो भनेको तीनवटा ए हो, जुन अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, स्विडेन, सिंगापुर र स्विटजरल्यान्डसहित ११ देशले पाएका छन् । ए र बी ग्रेडिङ पाएका लगानीयोग्य देशहरूचाहिँ धेरै छन् । तर देशको कार्यसम्पादन स्तरअनुसार यस्तो ग्रेडिङ तलमाथि भइरहन्छ ।

विश्वमै ख्यातिप्राप्त तीनवटा कम्पनी मुडिज कर्पोरेसन, स्टान्डर्ड एन्ड पोर (एसएन्डपी) र फिचले ग्लोबल रेटिङको ९५ प्रतिशत देश र ऋणपत्रको सार्वभौम साख रेटिङ गर्ने गर्छन् । युरोपियन युनियनको स्कोप रेटिङ एजेन्सी चौथो कम्पनी हो । बिमामा ख्यातिप्राप्त कम्पनी अमेरिकाको एएम बेस्ट अर्को क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । सन् १९८०–९० को दशकपछि केही देशले उपर्युक्त तीन ख्यातिप्राप्त कम्पनीका सहायक कम्पनीका रूपमा र अन्य धेरै देशले अलग्गै खोलेका छन्, जसबाट यस्ता रेटिङ कम्पनीको संख्या १ सयजति पुगेको छ । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन (फिटा), २०४९ सहित धेरै कानुनी सुधार भए । तर, निर्वाचित सरकार तीन वर्षमै गिरेपछि २०५१ सालदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो र सार्वभौम साख रेटिङसम्बन्धी प्रयास गरिएन । २०६८ सालतिर कम्पनीका साथै पुँजी बजारका वित्तीय उपकरणहरूको साख रेटिङका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले भारतको इक्रा कम्पनीको सहभागितामा इक्रा नेपालको स्थापना गर्‍यो । नेपालमा हाल यस्ता दुई कम्पनी छन् । दक्षिण एसियामा यस्ता रेटिङ कम्पनी भारतमा छ, श्रीलंकामा तीन, पाकिस्तानमा दुई र बंगलादेशमा तेह्र छन् । हालसम्म नेपालमा २१२ सूचीकृत कम्पनीसहित कर्पोरेट बन्ड, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्र इत्यादि वित्तीय उपकरणहरूको रेटिङ भइसकेको छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि गठित स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक लगानी बढाउन र संस्थागत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको धितोपत्रमा कारोबार गर्न सक्ने तथा बाह्य बजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रमार्फत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरी नयाँ फिटा (२०७५) ल्यायो । यस क्रममा आव २०७५–७६ को बजेटमार्फत नेपालको सार्वभौम साख रेटिङ गर्ने घोषणा गरियो । त्यो रेटिङ छ महिनामा गर्न सकिनेमा, विश्व बैंकको डुइङ बिजिनेस–२०१८ मा नेपालको पाँच स्तर घटेकाले सरकार तर्सियो । त्यसयता सरकारले आलटाल गरिरहेकै छ । २०७५ माघमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिवको संयोजकत्वमा साख रेटिङ समिति गठन भई यससम्बन्धी केही कार्य अगाडि बढेको थियो ।

यससम्बन्धी सघन तालिम लिएर साख रेटिङका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउनेसहितको राम्रो तयारी गर्ने, रेटिङका लागि बाह्य अर्थात् बेलायतको डिफिडबाट वित्तीय सहायता लिने सरकारको मनसुबा देखिन्छ । रेटिङ छिटो गराउँदा अहिलेको अवस्था कमजोर देखिए लगानीकर्ता झन् तर्सिने हुन् कि भन्ने आशंका सरकारमा देखिन्छ । साख रेटिङ सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा उक्त समितिले हालसम्म पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । सार्वभौम साख रेटिङ पहिलोपटक गर्न लागेकाले पनि सरकार डराइरहेको छ ।

साख रेटिङको लागत एक–डेढ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी छैन । यतिका लागि पनि लाजैमर्दो हिसाबले विदेशी सहायता गुहार्न खोज्नु युक्तिसंगत हुन्न । प्रख्यात तीन कम्पनीमध्ये कुनै दुइटाबाट साख रेटिङ गराउँदा बढीमा ३ करोड खर्च हुन्छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले नै सीधै खर्च गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले खासै केही तयारी गर्नुपर्दैन, कुनै कम्पनीलाई रेटिङका लागि अनुरोध गर्ने मात्र हो । तयारी त सम्बन्धित संस्थाले रेटिङ गर्ने प्रणालीबमोजिम गरिहाल्छ । सम्बन्धित देशले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा मात्र भर नपरी रेटिङ एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्टिय संस्थाहरू (आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, यूएनडीपी, यूएन, विश्व मानव अधिकार, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इत्यादि) बाट अर्थका विभिन्न क्षेत्रसहित दिगो आर्थिक वृद्धि, लगानीको वातावरण, ऋण लिने क्षमता, डुइङ बिजिनेस स्थिति, करको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता, वित्तीय अपराध, जोखिमको स्थिति आदिका साथै संवैधानिक तथा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन लगायतबारे सूचना लिई त्यसका आधारमा स्वतन्त्र साख रेटिङ गरी सरकारलाई परिणाम दिन्छ । त्यसलाई सरकारले प्रकाशन नगर्न सक्छ । तर त्यसले सरकारलाई देशको जोखिमका क्षेत्र र कमजोर परिसूचक के–के हुन्, आगामी वर्ष यसमा सुधार्ने मौका मिली रेटिङ स्तरसमेत सुधारी प्रकाशन गर्न सकिने स्तरमा चाहिँ पुर्‍याउँछ । साख रेटिङका केही चुनौती नभएका भने होइनन् ।

ख्यातिप्राप्त एजेन्सीले गरेको साख रेटिङको ग्रेडिङ राम्रो हुँदाहुँदै अमेरिकी एनरोन कम्पनीको पतन भयो । साख रेटिङ गर्ने कम्पनीले शुल्क लिने हुँदा त्यसकै लागि पनि धेरै कमजोर परिणाम निकाल्दैन भनी आलोचना पनि हुने गर्छ । तैपनि विश्वमा साख रेटिङको महत्त्व घटेको होइन, बढ्दै गएको छ । साख रेटिङ लगानी भित्र्याउने सञ्जीवनी बुटी नै भएको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगत्बाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्न, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा उक्त ऐनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र विदेशी बजारमा ऋण लिन/ऋणपत्र बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउन नेपाल सरकारले सार्वभौम साख रेटिङ तत्काल गराउनुपर्छ ।

(कार्की धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×