विश्व सार्वभौम साख रेटिङमा नेपाल

हालसम्म सबै विकसित देश र अधिकांश विकासोन्मुख देशले विश्वका ख्यातिप्राप्त एजेन्सीबाट रेटिङ गरिसकेका छन् । सन् २०१९ अन्तिमसम्म यस्तो रेटिङ गर्ने देशको संख्या १५० नाघिसकेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान तथा म्यान्मारसहित यस्तो रेटिङ नगर्ने देशको संख्या करिब ५० छ ।

मुख्यतः सन् १९७० पछि विश्वमा आर्थिक उदारीकरण/भूमण्डलीकरणको नीति अगाडि बढेसँगै साख रेटिङको महत्त्व र प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकामा कस्तो कम्पनी/संस्थामा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सूचना आदानप्रदान गर्दै जाँदा साख रेटिङको सुरुआत भयो । साख रेटिङ भनेको कम्पनीविशेषको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र मूल्यांकन हो जसबाट त्यसमा ऋण तिर्ने क्षमता कस्तो छ, लगानी गर्नयोग्य छ/छैन भनी जोखिमसहितको विश्लेषण गरिन्छ । साख रेटिङले लगानीकर्तालाई त्यस कम्पनीको ऋणपत्र/सेयरमा लगानीको निर्णय गर्न सघाउँछ ।

कम्पनीको साख रेटिङपश्चात् कुनै सार्वभौम देशको रेटिङको सुरुआत भएको हो । सार्वभौम साख रेटिङ भनेको कुनै पनि देशको साखको विश्वसनीयताको स्वतन्त्र मूल्यांकन हो । सरकारको अनुरोधमा साख रेटिङ गर्ने ख्यातिप्राप्त कम्पनीले त्यो देशको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण/स्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँछ । रेटिङ कम्पनीले त्यो देशको ऋणपत्र वा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा राजनीतिकसहित समष्टिगत जोखिमको स्तरबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउँछ । त्यो देशले कुनै ऋणको साँवा–ब्याज तोकिएको समयमा तिर्न सक्छ/सक्दैन भनी लेखाजोखा पनि गरिन्छ । यसबाट लगानीकर्ताहरूलाई त्यो देशको समष्टिगत लगानी वातावरणको गुणात्मक र परिमाणात्मक स्थितिबारे अवगत हुन्छ ।

साख रेटिङको महत्त्व विकासशील देशका लागि अझ बढी हुन्छ । रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार विकास गराई ऋण लिन/ऋणपत्र बिक्री गर्न सहज हुनुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ढोका पनि खोल्छ । कुनै देशको सार्वभौम साख रेटिङको ग्रेड राम्रो/स्तरीय भएमा विश्वका लगानीकताहरू तँछाड–मछाड गरेर लगानी गर्न आउँछन् । रेटिङ कम्पनीले सार्वभौम साख रेटिङ/अन्य रेटिङका चार ग्रेडिङ गरी ए, बी, सी र डीका अल्फाबेटिक चिह्न प्रदान गर्छ । सामान्यतया ए र बी ग्रेडको रेटिङले देशलाई जोखिमरहित र लगानीयोग्य इंगित गर्छ । सी ग्रेडको रेटिङले केही जोखिमरहितको फट्काबाजी र डी ग्रेडको रेटिङले धेरै जोखिमयुक्त लगानीलाई जनाउँछ । रेटिङको ग्रेडिङमा सबभन्दा राम्रो भनेको तीनवटा ए हो, जुन अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, स्विडेन, सिंगापुर र स्विटजरल्यान्डसहित ११ देशले पाएका छन् । ए र बी ग्रेडिङ पाएका लगानीयोग्य देशहरूचाहिँ धेरै छन् । तर देशको कार्यसम्पादन स्तरअनुसार यस्तो ग्रेडिङ तलमाथि भइरहन्छ ।

विश्वमै ख्यातिप्राप्त तीनवटा कम्पनी मुडिज कर्पोरेसन, स्टान्डर्ड एन्ड पोर (एसएन्डपी) र फिचले ग्लोबल रेटिङको ९५ प्रतिशत देश र ऋणपत्रको सार्वभौम साख रेटिङ गर्ने गर्छन् । युरोपियन युनियनको स्कोप रेटिङ एजेन्सी चौथो कम्पनी हो । बिमामा ख्यातिप्राप्त कम्पनी अमेरिकाको एएम बेस्ट अर्को क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । सन् १९८०–९० को दशकपछि केही देशले उपर्युक्त तीन ख्यातिप्राप्त कम्पनीका सहायक कम्पनीका रूपमा र अन्य धेरै देशले अलग्गै खोलेका छन्, जसबाट यस्ता रेटिङ कम्पनीको संख्या १ सयजति पुगेको छ । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन (फिटा), २०४९ सहित धेरै कानुनी सुधार भए । तर, निर्वाचित सरकार तीन वर्षमै गिरेपछि २०५१ सालदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो र सार्वभौम साख रेटिङसम्बन्धी प्रयास गरिएन । २०६८ सालतिर कम्पनीका साथै पुँजी बजारका वित्तीय उपकरणहरूको साख रेटिङका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले भारतको इक्रा कम्पनीको सहभागितामा इक्रा नेपालको स्थापना गर्‍यो । नेपालमा हाल यस्ता दुई कम्पनी छन् । दक्षिण एसियामा यस्ता रेटिङ कम्पनी भारतमा छ, श्रीलंकामा तीन, पाकिस्तानमा दुई र बंगलादेशमा तेह्र छन् । हालसम्म नेपालमा २१२ सूचीकृत कम्पनीसहित कर्पोरेट बन्ड, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्र इत्यादि वित्तीय उपकरणहरूको रेटिङ भइसकेको छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि गठित स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक लगानी बढाउन र संस्थागत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको धितोपत्रमा कारोबार गर्न सक्ने तथा बाह्य बजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रमार्फत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरी नयाँ फिटा (२०७५) ल्यायो । यस क्रममा आव २०७५–७६ को बजेटमार्फत नेपालको सार्वभौम साख रेटिङ गर्ने घोषणा गरियो । त्यो रेटिङ छ महिनामा गर्न सकिनेमा, विश्व बैंकको डुइङ बिजिनेस–२०१८ मा नेपालको पाँच स्तर घटेकाले सरकार तर्सियो । त्यसयता सरकारले आलटाल गरिरहेकै छ । २०७५ माघमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिवको संयोजकत्वमा साख रेटिङ समिति गठन भई यससम्बन्धी केही कार्य अगाडि बढेको थियो ।

यससम्बन्धी सघन तालिम लिएर साख रेटिङका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउनेसहितको राम्रो तयारी गर्ने, रेटिङका लागि बाह्य अर्थात् बेलायतको डिफिडबाट वित्तीय सहायता लिने सरकारको मनसुबा देखिन्छ । रेटिङ छिटो गराउँदा अहिलेको अवस्था कमजोर देखिए लगानीकर्ता झन् तर्सिने हुन् कि भन्ने आशंका सरकारमा देखिन्छ । साख रेटिङ सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा उक्त समितिले हालसम्म पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । सार्वभौम साख रेटिङ पहिलोपटक गर्न लागेकाले पनि सरकार डराइरहेको छ ।

साख रेटिङको लागत एक–डेढ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी छैन । यतिका लागि पनि लाजैमर्दो हिसाबले विदेशी सहायता गुहार्न खोज्नु युक्तिसंगत हुन्न । प्रख्यात तीन कम्पनीमध्ये कुनै दुइटाबाट साख रेटिङ गराउँदा बढीमा ३ करोड खर्च हुन्छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले नै सीधै खर्च गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले खासै केही तयारी गर्नुपर्दैन, कुनै कम्पनीलाई रेटिङका लागि अनुरोध गर्ने मात्र हो । तयारी त सम्बन्धित संस्थाले रेटिङ गर्ने प्रणालीबमोजिम गरिहाल्छ । सम्बन्धित देशले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा मात्र भर नपरी रेटिङ एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्टिय संस्थाहरू (आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, यूएनडीपी, यूएन, विश्व मानव अधिकार, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इत्यादि) बाट अर्थका विभिन्न क्षेत्रसहित दिगो आर्थिक वृद्धि, लगानीको वातावरण, ऋण लिने क्षमता, डुइङ बिजिनेस स्थिति, करको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता, वित्तीय अपराध, जोखिमको स्थिति आदिका साथै संवैधानिक तथा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन लगायतबारे सूचना लिई त्यसका आधारमा स्वतन्त्र साख रेटिङ गरी सरकारलाई परिणाम दिन्छ । त्यसलाई सरकारले प्रकाशन नगर्न सक्छ । तर त्यसले सरकारलाई देशको जोखिमका क्षेत्र र कमजोर परिसूचक के–के हुन्, आगामी वर्ष यसमा सुधार्ने मौका मिली रेटिङ स्तरसमेत सुधारी प्रकाशन गर्न सकिने स्तरमा चाहिँ पुर्‍याउँछ । साख रेटिङका केही चुनौती नभएका भने होइनन् ।

ख्यातिप्राप्त एजेन्सीले गरेको साख रेटिङको ग्रेडिङ राम्रो हुँदाहुँदै अमेरिकी एनरोन कम्पनीको पतन भयो । साख रेटिङ गर्ने कम्पनीले शुल्क लिने हुँदा त्यसकै लागि पनि धेरै कमजोर परिणाम निकाल्दैन भनी आलोचना पनि हुने गर्छ । तैपनि विश्वमा साख रेटिङको महत्त्व घटेको होइन, बढ्दै गएको छ । साख रेटिङ लगानी भित्र्याउने सञ्जीवनी बुटी नै भएको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगत्बाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्न, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा उक्त ऐनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र विदेशी बजारमा ऋण लिन/ऋणपत्र बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउन नेपाल सरकारले सार्वभौम साख रेटिङ तत्काल गराउनुपर्छ ।

(कार्की धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)