खोपले जगाएको आशा र सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोपले जगाएको आशा र सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता

सम्पादकीय

कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारभर महामारीको रूप लिन थालेदेखि नै सम्पूर्ण विश्वले यसलाई रोकथाम गर्ने खोपको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । सबैको आशाका नजर खोप परीक्षण गरिरहेका कम्पनीहरूमा छन् । पछिल्लो समयमा केही कम्पनीले आफूले परीक्षण गरेको खोप अन्तिम चरणमा पनि सफल भएको जनाएपश्चात् त्यसले संसारभर ठूलो उत्साहको सञ्चार गराएको छ ।

विश्व बजारमा अब निकट भविष्यमै खोप उपलब्ध हुने निश्चितजस्तै भएको छ । भलै, यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने टुंगो अहिल्यै लगाउन सकिन्न । नेपालमा भने खोप ल्याउने व्यवस्था कसरी र कहिलेसम्म मिलाइनेछ, यकिन छैन । तसर्थ, हाम्रो उत्साह त्यतिबेला मात्रै सार्थक हुनेछ, जब सरकारले मुलुकमा यथा समयमै खोप ल्याउनेछ वा त्यसको प्रबन्ध मिलाउनेछ । र, आवश्यक परेकाहरूको त्यसमा सुलभ ढंगले पहुँच स्थापित हुनेछ ।

पछिल्लो समय नेपाल यो विश्वव्याधिको ठूलो चपेटामा छ । संक्रमण दर उच्च छ । जनसंख्यासित तुलना गर्दा भारतमा भन्दा पनि यहाँ संक्रमित बढेका छन् । निको हुने दरका हिसाबले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा पुछारतिरै पर्छ । गम्भीर बिरामीकै लागि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको निकै भैसक्यो । तैपनि सरकारले परीक्षण मात्रा बढाएको छैन, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नै पनि प्रभावकारी ढंगले गरेको छैन । यसैले पनि खोप बहुप्रतीक्षित बनेको हो । तर यसको अर्थ, संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्न अहिले गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि उचित ढंगले नगरीकन खोप मात्रै कुरिबस्नुपर्छ भन्ने होइन । अहिले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रतिकार्यहरू गर्दै खोप ल्याउने तयारीलाई पनि तीव्र बनाइनुपर्छ । हिजोका दिनमा पीसीआर परीक्षण र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्दाको जस्तै अनियमितता र ढिलासुस्ती भोलिका दिनमा खोप भित्र्याउँदा देखिनु हुन्न । सरकारले विगतको आफ्नै गल्तीबाट पाठ सिक्दै विश्वबजारमा उपलब्ध भएलगत्तै नेपालमा पनि सहज र विवादरहित हिसाबले खोप ल्याउन उपयुक्त पहल गर्नुपर्छ ।

खासगरी, अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले बनाएको खोप ‘एम आरएनए–१२७३’ को प्रभावकारिता ९४.५ प्रतिशत तथा २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३० दिनसम्म र कोठाको तापक्रममा २४ घण्टासम्म सुरक्षित राख्न सकिने भनिएपछि नेपालमा जस्ता मुलुक बढी आशावादी भएका छन् । यो खोप २८ दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा दिइने जनाइएको छ । यसअघि ९० प्रतिशत व्यक्तिमाथि सफल भएको भनिएको फाइजर कम्पनीले तयार गरेको खोपलाई भने माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तै, रुसले निर्माण गरेको ‘स्पुतनिक–५’ खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल कोभिड–१९ विरुद्घ २ सय १२ खोप उत्पादनमा काम भइरहेको छ । यीमध्ये चार दर्जन खोपको ‘क्लिनिकल’ परीक्षण भइरहेको छ, तिनमा पनि दर्जन जति अन्तिम चरणमा छन् । सामान्यतया अरू रोगका लागि वर्षौं लाग्ने खोप उत्पादन कोभिड–१९ का लागि यति छिट्टै सम्भव देखिनु पनि आफैंमा उपलब्धि हो । अब यो उपलब्धिको लाभ नेपालीले पनि कसरी समयमै पाउने भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खोप सुरुआती चरणमा छँदै कैयौं मुलुकले विभिन्न कम्पनीसित यसको पूर्वमाग गरिसकेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । बल्ल खोप आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको छ । आपत्कालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने औषधि अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो । अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन २०३५ को दफा ९ ‘क’ मा अन्य मुलुकमा आपत्कालीन प्रयोग गर्न अनुमति पाएको औषधि र खोपलाई नेपालमा पनि सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रयोग गरेको औषधि वा खोपबाट कुनै असर देखिए रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि यसमा छ । अध्यादेशले अरू मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपालमा परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो पनि खोलेको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा आम जनताका लागि औषधि र खोप सहज होस् भनेर कानुन संशोधन गरिनु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम भए पनि अब गरिने कामहरू खास अर्थपूर्ण हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै कोभिड–१९ रोकथामका लागि समयमै खोप आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले कहाँ–कहाँ खोप बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन तथा तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यो अवस्थामा अबको सबाल हाम्रा लागि सहज र उपयुक्त हुने खोप छनोट र त्यसको समयमै आपूर्तिको हो । यसका लागि सरकारले विश्वव्यापी खोप सुविधा सुनिश्चित गर्ने ‘कोभाक्स’ प्रणालीसित पनि उचित समन्वय गर्नुपर्नेछ । खोप आयात गर्ने मात्र होइन, त्यसको भण्डारण र ओसार–पसारमा पनि उचित तयारी थाल्नुपर्नेछ । आम रूपमै सुलभ नभैसक्दासम्म कुन–कुन चरणमा क–कसलाई खोप लगाउँदै जाने भन्नेमा पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा सुरुमा जोखिम बढी भएकाहरू अर्थात् कोरोना रोकथाम र उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने र वृद्धवृद्धालाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ । र, आजैबाट प्राथमिकताअनुसार संरचना निर्माण र जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य विषय, भोलि विश्व बजारमा खोप आइसक्दा पनि नेपालले भने आपसी गलफत्ती र बहानाबाजीमै समय गुजार्ने अवस्था आउनु हुँदैन, त्यसका लागि अहिलेबाटै सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हाम्रो समूहले चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउँदैन, गरेर देखाउनेछ’

हिजोको महासंघ एक्लो थियो, आज प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले हामीले अझ फुर्तिलो र जाँगरिलो बनाउनु जरुरी छ– उमेशलाल श्रेष्ठ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यही मंसिर ११–१३ मा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । उक्त पदमा अञ्जन श्रेष्ठ उनका प्रतिस्पर्धी छन् ।

चुनावी एजेन्डा, कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको भूमिका, रोजगारी सिर्जना र उनीमाथि लाग्ने गरेका आरोपमाथि केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यनुमा थाम्सुहाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महासंघको वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईंका चुनावी एजेन्डा के–के छन् ?

निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सहयोगी पुल कसरी बन्ने, नीति निर्माणको क्षेत्रमा कसरी तलदेखि माथिसम्मका सरकारसँग काम गर्ने र अहिले भइरहेका कमीकमजोरी कसरी हटाउने भन्ने विषय मुख्य हो । यो नै हाम्रो समूहको मूल एजेन्डा हो । अर्को एजेन्डा भनेको थुप्रै उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालय दह्रो बनाउने भनिरहनुभएको छ । म पनि १०–१२ वर्षदेखि महासंघको अभियानमा छु । जबसम्म सचिवालयलाई चुस्तदुरुस्त र ‘प्रोफेसनल’ बनाउँदैनौं, तबसम्म उन्नति हुँदैन । महासंघको नीति निर्माणमा हामी लाग्दैनौं भने महासंघले खासै उन्नति गर्न सक्दैन । सायद थुप्रैले भनिआएको कुरा महासंघको साख गिरेको छ । महासंघलाई बलियो बनाउनु हाम्रो अर्को मुख्य एजेन्डा हो ।

महासंघको छवि उकास्न के गर्ने योजना छ ?

यसको छवि सुधार गर्नु आवश्यक छ । म वर्षौंदेखि महासंघमा छु । कोही २८ वर्षदेखि महासंघमा छन् । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब स्वतः अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ । एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य तीन उपाध्यक्ष मिलेर काम गर्छौं । यसअघि त्यहाँ प्रोफेसनल तरिकाले काम भइरहेको छैन । अब भने हामीले गर्नुपर्छ । जसले नै जितेर आओस् । मैले कसैलाई आरोप, लाञ्छाना लगाएको छैन । १०औं महिनादेखि महासंघमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ । महासंघ सुधार चुनावी मुद्दा होइन, गरेर देखाउने हो । हिजोको दिनमा महासंघ एक्लो थियो, आज प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले हामीले अझ फुर्तिलो र जाँगरिलो बनाउनु जरुरी छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि छन् । दुनियाँमा नेपाल मात्र एउटा मुलुक हो, जहाँ निजी क्षेत्रका ३/४ वटा संगठन छन् । हामी सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन भएका हिसाबले उहाँहरूलाई साथै लैजान सक्नुपर्छ । त्यस्तो खालको नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ ।

तपाईं अहिले पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । फेरि त्यही पदमा आफूलार्ई किन दोहोर्‍याउँदै हुनुहुन्छ ?

मैले यो प्रश्नको धेरै सामना गर्नुपरेको छ । म यसपालि समस्या पर्ने भएर ओत लाग्न मात्र खोजेको हुँ । मेरो सगरमाथा चढ्ने उद्देश्य हो । बेस क्याम्प अनि फस्ट क्याम्पतिर एकैछिन बस्ने काम मात्र गरेको हुँ । म यस पटक उपाध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी दर्ता नगराएर छाड्ने कि अर्को पदमा जाने भन्ने विषयमा साथीहरूसँग सल्लाह भयो । विकल्प धेरै थिएनन् । छाड्ने नै भनेर विकल्प नसोचेको पनि होइन । तर साथीहरू मान्नुभएन । वस्तुगत संघका सदस्यका साथीहरूले पहिलेको चुनावमा थुप्रै मत दिएर जिताउनुभएको थियो । हाम्रो समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार चन्द्र ढकालजीले तपाईंको साथ चाहिन्छ, हामी सँगै हिँड्नुपर्छ पनि भन्नुभयो । म पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्नुपर्ने थियो । तर उहाँले यसपालि एक चोटि सहयोग गरिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्नुभयो । त्यसैले फेरि उपाध्यक्षमै उम्मेदवारी दिएको हुँ । म महासंघमा सदस्यबाट प्रवेश गरेको हुँ । बस्दै, काम गर्दै गएँ, साथीहरूले रुचाए । अघिल्लोको चुनावमा उपाध्यक्ष भएँ । म चाहिँ कुनै पनि कामका लागि ठीक हो कि होइन ? यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ अनि त्यसपछि साथीहरूले साथ दिन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा वर्तमान रोजगारीलाई नै निरन्तरतासँगै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यसमा महासंघका तर्फबाट केकस्ता काम भइरहेका छन् ? र अब के–कस्ता काम गर्ने योजना छ ?

यसमा महासंघभन्दा पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महासंघले पहल गरेको छ । सरकारले के बुझ्नुपर्‍यो भने तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई महासंघ एक्लैले उठाउन सक्दैन । सरकारको सहयोग चाहिन्छ । संसारको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र वा अर्थनीति निजी क्षेत्रले बनाउँछ र बिगार्छ, त्यो सही कुरा हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७०/८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिन्छ । हामीले कमाएको पैसाबाट देश चल्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले एउटा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्थ्यो । नेपालमा कोरोना भाइरस आएको पनि झन्डै एक वर्ष हुन लाग्यो । तर आर्थिक प्याकेज प्रभावकारी रूपमा आएनन् । अहिले पनि प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । हामीले सरकारलाई १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राहतको प्याकेज ल्याएर विशेषतः साना र मझौला उद्योगहरूलाई दिन सकिन्छ भनेर भनेका थियौं । तर त्यसअनुसार काम भइरहेको छैन । अर्को साता महासंघको चुनाव सकिन्छ । त्यसपछि हामीले सरकारसँग नयाँ तरिकाले कुरा गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणसँगै सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । हामी रेमिट्यान्समा निर्भर भएको मुलुक भनेर सोच्छौं । मलाई यो हो जस्तो लाग्दैन । ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ल्याउँछौं । ५ खर्ब रुपैयाँ जति रेमिट्यान्स पनि पठाउँछौं । त्यो हामी बिर्सन्छौं । नेट रेमिट्यान्सको फाइदा भयो जम्मा ४ खर्ब जति मात्र । त्यो रेमिट्यान्सलाई प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ । हामीले सरकारसँग यसपालि कृषिका लागि थुप्रै दबाब दियौं । त्यो कुरा लागू भयो । अहिले हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं । त्यसैले अब महासंघमा आउने नेतृत्व प्रयत्नरत हुनुपर्छ । अब स्थानीय वस्तुमा आधारित उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा लाग्नुपर्छ ।

तपाईं निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आउन खोजिरहनुभएको छ । तर उद्योग, व्यापार व्यवसाय छैन । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रका मर्म तपाईंले बुझ्नुहुन्न भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन्छन् नि ?

यस्तो भन्नेसँग म बहस गर्न चाहन्छु कि कसरी म बुझ्दिनँ ? म स्पष्टतामा विश्वास गर्छु । मेरा बुवाबाजे व्यापारी भन्ने थिए भन्नेबित्तिकै मैलै पनि व्यापार व्यवसाय नै गर्नुपर्ने हो ? एउटा कुरा के हो भने म जमिनबाट उठेको व्यक्ति हुँ । हिजोको दिनमा ६ सय रुपैयाँको जागिर खान्थें । त्यसैले तलदेखि बुझ्दै–बुझ्दै अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु । कसैले समस्या बुझ्दैन भन्नुहुन्छ भने उहाँसँग म बहस गर्न चाहन्छु । भन्न त पाइन्छ तर म त्यस्ता साथीहरूसँग आर्थिक नीति र अर्थका विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु । केही भ्रम छन् भने म हटाउन चाहन्छु । मलाई अर्थतन्त्रका विषयमा राम्रो ज्ञान छ । ४० वर्षदेखि म यसैमा छु ।

तपाईं अलि मिलनसार हुनुहुन्न । जस्तो तपाई अध्यक्ष रहेको हक्की संघमा लामो समयदेखि निर्वाचन नै हुन सकेको छैन । औषधि उत्पादक संघमा पनि वस्तुगतसम्बन्धी विवाद छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

मेरो हक्की संघको कुरा यहाँ ल्याएर सान्दर्भिक छैन । करिब साढे तीन वर्षअगाडि निर्वाचन भएको थियो । अहिलेको निर्वाचन कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणले सम्भव भएको छैन । मेरो स्वभावका विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाप्लुसी मन पर्छ भने मसँग संगत नगर्नुहोस् । म कालोलाई कालो भन्छु, सेतोलाई सेतो । म पाँच कोस टाढाको कुरा सुनेर अहिले निर्णय लिन सक्दिनँ । म अहिले जे छ तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिको मान्छे हुँ ।

म कस्तो छु भनेर आफैंले प्रमाणित गर्ने कुरा आएन । तिनै साथीहरूले गर्दा १२–१३ वर्ष महासंघमा बिताएँ । म यस्तो कुरामा सोच्ने मानिस होइन । म खुला विचार भएको व्यक्ति हुँ । नेतृत्व खोज्ने भनेको के हो त ? इमानदारी, जागरुकता होइन ? यी सबै कुरा मलाई लाग्छ मसँग छन् । अब चुनावमा भ्रमका खेती गर्ने थप्रै हुन्छन् । चुनावमा भनेको हार र जितलाई पचाउन सक्नुपर्‍यो । जितमा नमात्तिनू, हारमा नआत्तिनू । चुनाव लडेपछि दुई वटामा एउटा मात्र हुन्छ ।

महासंघमा यस पटक सहमतिको सम्भावना कतिको छ ?

सहमति भनेको अत्यन्तै राम्रो हो । सहमति नराम्रो हुँदै होइन । अब यो अवस्थामा आएर सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन । लोकतान्त्रिक चुनावको प्रक्रियामा काम नलाग्ने तत्त्व फालिन्छ । हुन सक्छ मै फालिन्छु होला । त्यो अर्कै कुरा हो, समयले बताउँछ । सहमति भए ठीकै छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×