खोपले जगाएको आशा र सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता

विश्व बजारमा अब निकट भविष्यमै खोप उपलब्ध हुने निश्चितजस्तै भएको छ । भलै, यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने टुंगो अहिल्यै लगाउन सकिन्न । नेपालमा भने खोप ल्याउने व्यवस्था कसरी र कहिलेसम्म मिलाइनेछ, यकिन छैन । तसर्थ, हाम्रो उत्साह त्यतिबेला मात्रै सार्थक हुनेछ, जब सरकारले मुलुकमा यथा समयमै खोप ल्याउनेछ वा त्यसको प्रबन्ध मिलाउनेछ । र, आवश्यक परेकाहरूको त्यसमा सुलभ ढंगले पहुँच स्थापित हुनेछ ।

पछिल्लो समय नेपाल यो विश्वव्याधिको ठूलो चपेटामा छ । संक्रमण दर उच्च छ । जनसंख्यासित तुलना गर्दा भारतमा भन्दा पनि यहाँ संक्रमित बढेका छन् । निको हुने दरका हिसाबले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा पुछारतिरै पर्छ । गम्भीर बिरामीकै लागि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको निकै भैसक्यो । तैपनि सरकारले परीक्षण मात्रा बढाएको छैन, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नै पनि प्रभावकारी ढंगले गरेको छैन । यसैले पनि खोप बहुप्रतीक्षित बनेको हो । तर यसको अर्थ, संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्न अहिले गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि उचित ढंगले नगरीकन खोप मात्रै कुरिबस्नुपर्छ भन्ने होइन । अहिले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रतिकार्यहरू गर्दै खोप ल्याउने तयारीलाई पनि तीव्र बनाइनुपर्छ । हिजोका दिनमा पीसीआर परीक्षण र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्दाको जस्तै अनियमितता र ढिलासुस्ती भोलिका दिनमा खोप भित्र्याउँदा देखिनु हुन्न । सरकारले विगतको आफ्नै गल्तीबाट पाठ सिक्दै विश्वबजारमा उपलब्ध भएलगत्तै नेपालमा पनि सहज र विवादरहित हिसाबले खोप ल्याउन उपयुक्त पहल गर्नुपर्छ ।

खासगरी, अमेरिकाको बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले बनाएको खोप ‘एम आरएनए–१२७३’ को प्रभावकारिता ९४.५ प्रतिशत तथा २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा ३० दिनसम्म र कोठाको तापक्रममा २४ घण्टासम्म सुरक्षित राख्न सकिने भनिएपछि नेपालमा जस्ता मुलुक बढी आशावादी भएका छन् । यो खोप २८ दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा दिइने जनाइएको छ । यसअघि ९० प्रतिशत व्यक्तिमाथि सफल भएको भनिएको फाइजर कम्पनीले तयार गरेको खोपलाई भने माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तै, रुसले निर्माण गरेको ‘स्पुतनिक–५’ खोप ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल कोभिड–१९ विरुद्घ २ सय १२ खोप उत्पादनमा काम भइरहेको छ । यीमध्ये चार दर्जन खोपको ‘क्लिनिकल’ परीक्षण भइरहेको छ, तिनमा पनि दर्जन जति अन्तिम चरणमा छन् । सामान्यतया अरू रोगका लागि वर्षौं लाग्ने खोप उत्पादन कोभिड–१९ का लागि यति छिट्टै सम्भव देखिनु पनि आफैंमा उपलब्धि हो । अब यो उपलब्धिको लाभ नेपालीले पनि कसरी समयमै पाउने भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खोप सुरुआती चरणमा छँदै कैयौं मुलुकले विभिन्न कम्पनीसित यसको पूर्वमाग गरिसकेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । बल्ल खोप आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको छ । आपत्कालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन आवश्यक पर्ने औषधि अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो । अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन २०३५ को दफा ९ ‘क’ मा अन्य मुलुकमा आपत्कालीन प्रयोग गर्न अनुमति पाएको औषधि र खोपलाई नेपालमा पनि सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रयोग गरेको औषधि वा खोपबाट कुनै असर देखिए रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि यसमा छ । अध्यादेशले अरू मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपालमा परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो पनि खोलेको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा आम जनताका लागि औषधि र खोप सहज होस् भनेर कानुन संशोधन गरिनु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम भए पनि अब गरिने कामहरू खास अर्थपूर्ण हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै कोभिड–१९ रोकथामका लागि समयमै खोप आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले कहाँ–कहाँ खोप बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन तथा तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यो अवस्थामा अबको सबाल हाम्रा लागि सहज र उपयुक्त हुने खोप छनोट र त्यसको समयमै आपूर्तिको हो । यसका लागि सरकारले विश्वव्यापी खोप सुविधा सुनिश्चित गर्ने ‘कोभाक्स’ प्रणालीसित पनि उचित समन्वय गर्नुपर्नेछ । खोप आयात गर्ने मात्र होइन, त्यसको भण्डारण र ओसार–पसारमा पनि उचित तयारी थाल्नुपर्नेछ । आम रूपमै सुलभ नभैसक्दासम्म कुन–कुन चरणमा क–कसलाई खोप लगाउँदै जाने भन्नेमा पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा सुरुमा जोखिम बढी भएकाहरू अर्थात् कोरोना रोकथाम र उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने र वृद्धवृद्धालाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ । र, आजैबाट प्राथमिकताअनुसार संरचना निर्माण र जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य विषय, भोलि विश्व बजारमा खोप आइसक्दा पनि नेपालले भने आपसी गलफत्ती र बहानाबाजीमै समय गुजार्ने अवस्था आउनु हुँदैन, त्यसका लागि अहिलेबाटै सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।