असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू

दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।
राम गुरुङ

यति बेला नेकपा मात्रै गुटबन्दीले थलिएको छैन । कांग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनले नयाँ (?) नेतृत्व देला/नदेला भन्ने चर्को सकस छ । ‘राप्रपाहरू’ को एकता त भयो, तर ‘अध्यक्षहरू’ को जोड–घटाउ र विस्तारित संगठनबिनाको नयाँ राप्रपाले उल्लेख्य के गर्ला, भन्न सकिन्न ।

एकता गर्नुको मनखाने जवाफ नभएको राप्रपा मात्र होइन । ठूला भनिएका नेकपा र कांग्रेससहित सबैका दलीय गतिविधिहरू लथालिंग देखिन्छन् । कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण नियमित हुँदैनन् । दलका अनियमित क्रियाकलापका कारण नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित भएका छन् । यसबाट दल र सरकार लेनदेनको थलो बने । दलहरू विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर पुगे ।

राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, कार्यकर्ता र नागरिकबिना कसैको सन्दर्भ रहन्न । नागरिकको साथ र कार्यकर्ताको मिहिनेतले दललाई सच्याउने र निखार्ने हो, जसले देश र जनहितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा जे भइरहेको छ, यसले नागरिक मात्र होइन, कार्यकर्तालाई समेत प्रश्न गर्न दिँदैन । कार्यकर्ताले भेला/सम्मेलनमार्फत प्रश्न गर्ने हो । तर दल नै विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर छ भने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । दलका बैठक/भेला नियमित नभएपछि प्रश्नहरू निषेध हुन्छन् । यस्तो बेला कार्यकर्ताले कहाँ र कसलाई प्रश्न गर्ने ? यसर्थ महाधिवेशन वा चुनावकेन्द्रित दलले संगठनको तल्लो तहमा समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यसले त कार्यकर्ता होइन, भारदार जन्माउँछ, जसले नेताका लागि काम गर्छन् । यो लोकतन्त्रसुहाउँदो अभ्यास होइन ।

सम्भवतः यतिखेर राजनीतिक दलहरू इतिहासमै कमजोर भएका छन् । तिनको मुख्य प्राथमिकता प्रस्ट छैन । नीति, घोषणापत्र र विधानले काम नगर्दा, राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअपेक्षा पनि राम्रो छैन । यसबाट नागरिक मत अस्थिर र असंगठित भएको छ । विकासे काममा व्यक्ति–स्वार्थले महत्त्व पाउँदा जनताका आवश्यकताहरू उपेक्षित भएका छन् । सिड्स नेपाल (२०७६) को अध्ययनमा अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाको झन्डै ५७ प्रतिशत बजेट प्रभावशाली नेताको दबाब र सिफारिसमा बाँडचुँड हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार २२ प्रतिशत बजेट पनि छुट्टिन्न । विकासे काममा भइरहेका यस्ता अभ्यासहरू राजनीतिक दल कमजोर र नेता बलियो भएको प्रमाण हुन् ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीति मात्र होइन, दलहरूको विधि र पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । संगठन सहभागिताले चल्नुपर्छ । यो नै राजनीतिक दलको महत्त्व प्रस्ट्याउने आधार हो । तर प्रश्न दल कसरी अर्थपूर्ण बन्छन् भन्ने हो । मूलतः संगठनको बनोट, नेतृत्वको कार्यशैली, कार्यकर्ताको वैचारिक निखार र संगठित नागरिक नै दलको जीवन हो । जहाँ विधि र पद्धतिले काम गर्छ, त्यहाँ नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छन्, जुन समृद्ध देशहरूमा भइरहेको सामान्य अभ्यास हो । यस्तो प्रवृत्तिले विचारले खारिएका, केही गरौं भन्ने युवा नेताहरूलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउँछ, जसले देश, अर्थतन्त्र र समाज बदलेका छन् । भारतकै कुरा गरौं । भर्खरै बिहारमा सम्पन्न निर्वाचनले तीस वर्षको युवालाई संसद्मा प्रतिपक्षको नेतृत्व सुम्पेको छ । तर नेपालको कुरै अर्को छ । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र राप्रपामा वर्षौंदेखि नेतृत्वहरू दोहोरिएका छन्, जहाँ युवा नेता भारदार हुन् । यी दलका ८१ प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई आफूले नेतृत्व पाउँला भन्ने नै लाग्दैन । तिनले मुख्य नेतालाई यसको बाधक मान्छन्, जसले दशकौंसम्म देश र दललाई स्वार्थअनुकूल निरंकुश उपयोग गरिरहे ।

राजनीतिक दलहरू धेरै कारणले कमजोर हुन्छन् । मुख्य कारण संगठनको गतिहीनता, वर्गीय र लैंगिक वर्चस्व आदि हुन् । यसले केन्द्र मात्र होइन, अन्य तहमा पनि नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउँछ । व्यक्तिकेन्द्रित निरंकुशताले संगठन गुटबन्दीमा भासिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दीबिना चल्नै सकेनन् । यसले संगठनमा कुलीन पुरुषलाई स्थापित गर्‍यो, नयाँ पुस्ताको दोहन भयो, शिक्षित र ऊर्जावान् युवालाई संगठित राजनीतिमा आउनै दिएन । राप्रपाको त कुरै नगरौं, नेकपा र कांग्रेसमा समेत युवाको प्रभावशाली सहभागिता टीठलाग्दो छ । अध्ययनअनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलको २०७६ फागुनसम्मको अभिलेख हेर्दा, वडा, गाउँ तथा नगरपालिका स्तरका विभिन्न कमिटीमा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण, ४० वर्षमुनिका युवाको संख्या २४ प्रतिशत पनि छैन । ८४ प्रतिशतभन्दा बढी युवा त सामान्य सदस्यमै सीमित छन्, माथिल्लो जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसर्थ पनि विधि र पद्धतिअनुसार नेतृत्वको वृत्ति–विकास नहुने राजनीतिक दलको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

लैंगिक दृष्टिमा यो अझै अत्यासलाग्दो छ । संविधानले पार्टी संगठनभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्यलाई अनिवार्य त गर्‍यो, तर महिलाको संख्या सबै दलभित्र सरदर १३ प्रतिशत पनि छैन । लिंगका आधारमा हुने दलीय विभेदको अप्रिय दृष्टान्त हो यो, जसले लैंगिक विभेदको स्वाभाविक अभ्यास गरिरहेको छ । यो सामाजिक तथा जैविक बहुलतामाथिको दमन हो । यस्ता दलबाट सुदूर लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्रमा महाधिवेशन राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले पार्टीको नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउँदैन, पुरानाको समीक्षा गर्दै नयाँ नेतृत्व पनि चुन्छ । यसले कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संगठनको नवीकरण पनि गर्छ । तर २०४७ सालयता कुनै पनि दलले महाधिवेशनलाई सहभागितात्मक बनाउन सकेन । सबै दलका महाधिवेशनले उही अनुहार, वर्ग र उमेरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा दोहोर्‍याइरहे । पाँच–पाँच वर्षमा हुने कांग्रेस महाधिवेशन यो वर्ष हुने भनिएको छ । तर गएको तीन दशकमा कांग्रेसले तीन फरक व्यक्ति (गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा) लाई पार्टी सभापति चुन्दै रह्यो, नयाँको कुरै रहेन । तत्कालीन एमालेको पनि कांग्रेसको जस्तै अनुभव छ । यसले महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्नेमा २०४९ सालपछि २८ वर्षमा जम्मा चार वटा मात्र गर्‍यो । पूर्वमाओवादीमा त २०५२ सालदेखि नेकपा बन्दासम्म वर्षौंवर्ष एकै अध्यक्षले काम चलाए । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल व्यक्तिको खल्तीमा पुग्यो । दलीय विधि र प्रणालीले काम गरेनन् ।

अहिले व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले राजनीतिक दलहरू खुम्चिएका छन् । यसका कारण गतिशील नेता–कार्यकर्ताको वृत्ति पनि रोकियो । नयाँ कार्यकर्ता र नेतृत्वले जन्मै लिएनन् । यसबाट राजनीतिक दल–आबद्ध सदस्य पनि घटायो । यसरी हेर्दा, गाउँपालिका स्तरमा नेकपाको अद्यावधिक संगठित सदस्यको संख्या झन्डै १५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ, जसले नेकपालाई जनतासम्म पुग्नबाट रोक्यो । संगठन कुलीन गुटभित्र फसिरह्यो । दलीय अस्तित्व केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका माथिल्लो तहमै खुम्चियो । यसले गर्दा नेकपालाई दलीय सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुष्टि गर्न मुस्किल पारेको छ । बलियो दल लोकतन्त्रको आधार हो । यसले नै सत्ता र सरकार सम्हाल्दै समृद्धि सिर्जने हो । तर २०४७ सालयता अनेक राजनीतिक दल फुट्दै–जुट्दै गरे । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले/माले, माओवादी, राप्रपा वा मधेसवादी दल, कोही पनि जुट–फुटबाट जोगिएनन् । देश अस्थिर राजनीतिमा फसिरह्यो । यो त राजनीतिक दलले औचित्य र सन्दर्भ पुष्टि गर्न नसक्दाको परिणाम हो, तथापि नेतृत्वले यसलाई स्विकारेन । व्यक्तिस्वार्थमा राजनीतिक दलको उपयोग भइरह्यो ।

बालिग जनसंख्या बढेपछि मतदान गर्नेको संख्या पनि बढ्नुपर्छ । यसबाट नागरिकको दलीय आस्था र भरोसाको परीक्षण हुन्छ । तर मतदान भएको संख्या, बालिग जनसंख्याको आधार बढेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारी यसको आंशिक कारण मान्न सकिएला । तर यो राजनीतिक दलको असफलता र बढ्दो बेरोजगारीको पनि परिणाम हो, जसले गर्दा २०४८ सालपछि राजनीतिक दलले पाउने जनमतको ‘टर्न आउट’ साँघुरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनसम्ममा कांग्रेसले झन्डै ३ दशमलव ६६ प्रतिशत, तत्कालीन माओवादी र एमालेले करिब १० दशमलव ३९ प्रतिशत जनमत गुमाएका छन् । गत १० वर्षमा मधेसवादी दलको जनमत पनि झन्डै ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसलाई मुख्यतः व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र निर्वाचनकेन्द्रित दलीय गतिविधिले प्रभावित गरेको छ, जसले राजनीतिक दलको महत्त्व नै हलुङ्गो भयो । दलीय लोकप्रियता खस्कियो ।

राजनीतिक दल अनेक छन्, तर तिनको नेतृत्वमा वैचारिक अडान र दलीय रुझान पटक्कै देखिन्न । दलहरू फरक भए पनि राज्यको स्रोत र अवसर बाँडफाँटमा ती मिलेका देखिन्छन् । यसले राज्यको स्रोत र अवसर परिचालनलाई दलीय नीति र संगठनको विधिभन्दा बाहिर लग्यो । दलको प्रभावले कामै गरेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो भयो । सामान्यतः राजनीतिक दलको विम्ब झन्डा, घोषणापत्र वा पार्टी कार्यालयमा देखिन्छ । तर ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणले नेतालाई दल मान्छन्; नेकपा भन्नासाथ ओली/प्रचण्ड, कांग्रेस भन्नासाथ देउवा/पौडेललाई बुझ्छन् । यो बुझाइ कम्युनिस्ट वा कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलबारे पनि उस्तै छ । यसरी दलभन्दा नेताले प्राथमिकता पाउनु दलीय औचित्य कमजोर हुनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि सह्य होइन ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई युनिभर्सिटी अफ एन्सबर्ग, अस्ट्रियाका प्राध्यापक लजर हेम्सले राजनीतिक दलभित्र हुर्कने निरंकुश नेतृत्वको परिणाम ठान्छन् । यसर्थ रोजगार, व्यवसाय र बौद्धिक वृत्तमा हुने नेतृत्वको नियन्त्रण नै निरंकुशता फस्टाउने कारक हो, जसले दललाई कमजोर बनाउँछ । यो सरकारी संस्थान, निगम, विभिन्न परियोजना र गैरसरकारी संस्थाजस्ता रोजगारका क्षेत्रमा हुने नेतृत्वको हस्तक्षेपले संस्थागत हुन्छ । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार माथि उल्लिखित क्षेत्रमा झन्डै ६७ प्रतिशत कर्मचारीको भर्ना/नियुक्ति नेताको सिफारिस र दबाबमा हुन्छ, जसले दल–आबद्ध कार्यकर्तालाई नेतृत्वको निरंकुशता स्वीकार्य बनायो ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिनिम्ति व्यवस्थित सहर

काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ भने र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको ४२१ वर्गकिमिमा ८ हजार । पूर्वाधारको अभाव र अवैज्ञानिक जनसंख्या वितरण सहरको समृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ ।
राम गुरुङ

नेपालजस्ता गरिब देशलाई माथि उकास्न सहरीकरण सही रणनीति मानिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउँछ । केन्द्रीकृत जनसंख्या, एकीकृत आर्थिक प्रणाली र व्यवस्थित बसोबास, आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधार हुन्, जसलाई नेपालमा नगर विस्तारमार्फत भइरहेको सहरीकरणले साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर सहरीकरणको लय घरपरिवार र भविष्यका सहरका लागि भने चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।

समथर जमिनको भ्रम
समृद्ध र व्यवस्थित सहर जमिनको बनोटले होइन, जमिनको कुशल र वैज्ञानिक उपयोगमा भर पर्छ । उद्योग, बजार र उपभोक्ताले यसलाई जिउँदो बनाउँछन् । तर हामी अहिले पनि ५ सय वर्षभन्दा पुरानो सहर बसाल्ने युरोपेली ढर्रा नै पछ्याइरहेका छौं । मध्यपहाडका गोरखाको पालुङटारजस्ता ३२ वटा नगरपालिका र अछामको मंगलसेनजस्ता अन्य ५७ वटा नगरपालिका साना समथर बेंसीमा बसाइएका छन् । यो त ‘आउटडेटेड’ चलन हो । पुरानै लयमा बनेका काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जजस्ता ऐतिहासिक सहरको खस्कँदो हालत देखिएकै छ । यी सहरमा अति जनसंख्याको चाप, वातावरणीय प्रदूषण, अस्तव्यस्त यातायात र अराजक ढल निकासको सकस सल्टाउनै नसक्ने भएको छ † त्यहाँ आर्थिक विकास र समृद्धि अटाउँदैनन् । समृद्ध सहर र आर्थिक प्रणालीको सम्भावना पूर्णत: सकिएको छ ।

हामीकहाँ समथर जमिन नै सहरीकरणको ‘लोकेसन’ बनेको देखिन्छ । तर मध्यपहाडमा समथर उपत्यकाको संख्या र क्षेत्र दुवै थोरै छ । केही हजार हेक्टरमा फैलिएका यस्ता समथर जमिन सकिएपछिको सहरीकरण कस्तो होला भन्नेबारे सोचिएको छैन । एक अध्ययनअनुसार, ९७ प्रतिशतभन्दा बढी सहरी अभियन्ता नै यसबारे अन्योल छन् । यही मोडलमा भविष्यमा न्युयोर्कजस्ता ‘मेगासिटी’ कसरी बन्न सक्छन् ? यसका लागि पहाडी भूगोल र आर्थिक जनजीवन मिल्दो सबअर्बान बनाउनुको विकल्पै छैन । यस्तै लय जारी रहे अबका केही वर्षमा सहरीकरणका सम्पूर्ण काम रोकिनेछन् । रोजगारी र व्यापार टाट पल्टनेछन् । सहर चरम आर्थिक मन्दीमा फस्नेछ । हाम्रा सहर अमेरिकी सहर एटलान्टिक सिटीजस्तो शिथिल हुनेछन् । र, करिब ६५ प्रतिशत पहाडी जनसंख्या सहरी जीवन, सुविधा र पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछ, जसले समृद्ध र दिगो सहरको जग हल्लाउनेछ ।

पूर्वाधार निर्माणको गलत अभ्यास
अहिले करिब देशको आधा जनसंख्या घोषित नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्छ । नगरपालिकाको संख्या बढेर २९३ पुगेसँगै नगरवासीको जनसंख्या पनि बढेको छ । घरघडेरी, सडक, खानेपानीको माग पनि बढेको छ । सार्वजनिक तथा निजी भौतिक पूर्वाधार बन्दै छन् । सडकजस्ता पूर्वाधार स्थानीय सरकारले बनाए पनि घरजस्ता भौतिक संरचना भने मनपरी हिसाबले बनेका छन् । भूगोल र जनसंख्याको अवस्था हेरी नगर बन्नुपर्ने हो । तर सडक, ढल, खानेपानी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थित निर्माणलाई नगर विस्तारको आधार बनाइएको देखिन्न । नगर व्यवस्थित नभए भोलिको सहर कसरी अराजक हुन्छ भन्नेबारे त बहसै भएको छैन ।

अहिले बन्ने व्यवस्थित बसोबासबाटै दिगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ, समृद्ध सहर बन्छ । र, भोलिको सम्भावित सहरको बनोट र चरित्र निक्र्योल गर्छ । जनसंख्याको वैज्ञानिक वितरण गर्न र सोहीअनुसार सहरी संरचना बनाउन सघाउँछ । तर कतिपय नगरपालिका अस्तव्यस्त सडकले कुरूप भइसक्दा पनि मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूका ७७ प्रतिशत घरपरिवार अझै सडकसँग जोडिएका छैनन् । ५३ प्रतिशत सडकखण्ड स्थानीय राजनीतिक नेता तथा व्यापारीका घरआँगन भएर गएका छन् । अधिकांश सडक साना किसानका खेतबारी मासेर बनाइएका छन् । सार्वजनिक धारा शक्तिशाली स्थानीय नेताको घरपायक बनेका छन् । ९० प्रतिशत घरपरिवारसँग ढल निकासको व्यवस्था छैन । करिब सबै नगरपालिका व्यापार कहाँ गर्ने, बस्ती कता बसाल्ने र उद्योग कहाँ खोल्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैनन् । जति घर–सडक बनेका छन्, तिनमा पुनर्निर्माणको सम्भावनै
छैन । अनि त्यस्ता नगर/सहर कसरी दिगो हुन्छन् ?

उर्वर जमिनको विनाश
सन् २००६ यता सहरीकरण उर्वर जमिनमा भइरहेको छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै नबनाई गाउँलेलाई सहरिया बनाइएको छ । बर्सेनि ७ हजार हेक्टरभन्दा बढी उर्वर जमिन मासिँदै गर्दा, २५ देखि ८२ प्रतिशतसम्म उर्वर जमिनमा सहर बनिसकेको छ । करिब ३९ हजार वर्गकिमिमा फैलिएका २९३ नगरपालिकाभित्र उपत्यका र टारजस्तो समथर उर्वर जमिन १४ हजार वर्गकिमि पनि बाँकी छैन । यसको ज्यादा मार साना किसान घरपरिवारमा परेको छ । उनीहरूको झन्डै १३ हजार हेक्टर उर्वर खेतबारीमा घर/सडक बनेका छन् । यसले गर्दा मध्यपहाडमा मात्रै वार्षिक झन्डै २७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको छ ।

करिब २८ हजार वर्गकिमिभित्रका १३८ पहाडी नगरपालिकामा ८३ प्रतिशत समथर जमिन २ रोपनीभन्दा कम टुक्रामा बाँडिएको छ, जहाँ अन्धाधुन्ध नगर बन्दै छ । आफ्ना खेतबारीमा बजार बने पनि ६२ प्रतिशत साना किसान घरपरिवारको ५७ प्रतिशत उत्पादनशील उमेर समूहका सदस्य कमाइ गर्न ठूला सहर वा विदेश नै जान्छन् । तथापि यो आँकडा ठाउँ हेरी केही तलमाथि छ । सहरीकरण जतिसुकै तीव्र भए पनि यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बदल्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खानेकुरामा खर्च भइरहँदा स्थानीय तहमा आर्थिक विकास र पुँजी निर्माणका काम भएका छैनन् । स्थानीय पुँजीबिना साना नगर समृद्ध हुनै सक्दैनन् ।

जनसंख्याको असन्तुलित वितरण
नगर व्यवस्थापन जनसंख्याको चापमा भर पर्छ । जनसंख्याको अवस्थानुरूप रोजगारी नभए सहरी गरिबी बढ्छ, आर्थिक–सामाजिक असमानता चर्किन्छ । चाहिनेजति आम्दानी नभएपछि आर्थिक अपराध बढ्छ । सहरलाई बलियाले लुट्छन् । सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल हुन्छ । अहिले जसरी थोरै नगरपालिकाभित्र धेरै जनसंख्या थुप्रिएको छ, यसले जनसंख्याको आपूर्ति र आर्थिक विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्ने निश्चित छ । जनसंख्याको स्थिति कस्तो छ भने, काठमाडौं वरपरका सबअर्बान टोखाजस्ता ६ नगरपालिकाको जति जनसंख्या पुर्‍याउन कम्तीमा मध्यपहाड डोटीको शिखर नगरपालिकाजस्ता २० र उच्च पहाड डोल्पाका ठूलीभेरीजस्ता ७५ नगरपालिका चाहिन्छन् । यसले सहरको माग र आपूर्तिको चक्र नै बिगारेको देखिन्छ । कतै जनसंख्या त कतै पर्याप्त जमिनको अभाव छ । जमिन तथा जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन, कतिपय
नगरको तत्काल पुनर्निर्माण र कतिपय नगरमा द्रुत उद्योगको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसो भइरहेको छैन ।

काठमाडौंको टोखा र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकालाई हेरौं । टोखाको क्षेत्रफल १७ वर्गकिमि र स्थायी जनसंख्या १ लाखभन्दा माथि छ । ८७ प्रतिशत जमिनमा घर–सडक छन् । जनसंख्याको चाप यति छ, झन्डै ६ हजार स्थायी जनसंख्या १ वर्गकिमिभित्र कोचिएको छ । डेरावालाको हिसाबै छैन । जमिन घट्दै गएकाले नगरको विस्तार झन्डै सकिएको छ । नगरलाई जिउँदो राख्ने हो भने पुनर्निर्माणको अर्को विकल्प छैन । तर जथाभावी बनेका घर–सडक नै त्यसमा तगारो बनेका छन् । उता, ४२१ वर्गकिमिमा फैलिएको ठूलीभेरीको जनसंख्या ८ हजार मात्रै छ ।अस्तव्यस्त नगर र असन्तुलित जनसंख्या वितरणको राम्रो दृष्टान्त हो यो । यसले सानो भूगोलमा खुम्चिएका टोखाजस्ता नगरपालिकालाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती थपेको छ, जुन अहिलेकै हालतमा सम्भव छैन । अर्कातिर, ठूलीभेरीजस्ता थोरै जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएका नगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न मानव संसाधन र पुँजीकै अभाव छ । यस्तो विकृत सहरीकरणबाट समृद्ध सहरको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

सानो क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या थुपार्दा व्यापार त बढ्छ, तर व्यापार र बजारलाई दिगो बनाउने सक्षम उपभोक्ताको आपूर्ति हुन सक्दैन । उद्योगधन्दाबिनाका उपभोक्ता त पानीका फोकाजस्ता हुन् । यसबारे कति नगरपालिकाले सोचेकै छैनन् । व्यापार र उपभोक्ता मात्र थुप्रिएका सहरका दीर्घकालीन बेफाइदाबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

व्यापारमाथिको निर्भरता कारोबार नै सहरको आम्दानी हो । उद्योग, व्यापार, श्रमशक्तिको कारोबार जेसुकै भने पनि सबैको पहिलो आधार परिवार/व्यक्ति नै हो, जसले गर्ने नोकरी, पेसा/व्यवसाय र व्यापारबाट नगरको जीवन चल्छ । यसबाट आउने करले सहरका सडक, पुल र पार्क बन्छन् । यहीँनेर राज्यले कस्तो स्रोतबाट कर असुल्दै छ भन्ने कुरा आउँछ । किनभने, करको चरित्रले नै नगरको आम्दानी कति बलियो र दिगो छ भन्ने नापिन्छ, जुन सहरको निर्माण र पुनर्निर्माणसँग सीधा जोडिएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालदेखि नै फाट्टफुट्ट आधुनिक नगर बन्न थालेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाममा थन्किएका तत्कालीन नगरको आम्दानी राज्य प्रशासनका सेवाग्राहीको किनमेलले धानेको थियो । २०७२ सालयता भने नगरपालिकाहरू ह्वात्तै बढे । आमसहरीकरण सदरमुकामबाहिर पनि विस्तार भए । तर अद्यापि यस्ता नगरको आम्दानी व्यापारमै झुन्डिएको छ । सबै नगरपालिकाले आफ्नो भूगोललाई विस्तारित नगर बनाउन सक्दो जोड गरेका छन्, तथापि नगर विस्तारको औचित्यबारे अन्योल छ । बुझ्नैपर्ने कुरा, समृद्ध र दिगो नगर/सहरको जग नै उद्योग हो । व्यावसायिक कृषि, खानी तथा प्राकृतिक सम्पदाको विकास र उपयोग हुने विभिन्न उद्योग खोल्नु हो, ताकि रोजगारी र व्यापार बढाओस् । तर ७१ प्रतिशत नयाँ नगरपालिकामा एउटै उद्योग छैन । आम्दानीको स्रोत नै माथिल्ला सरकारले दिने विभिन्न अनुदान र साना व्यापारिक कर हो । दिगो आम्दानीका स्रोतको खोजी वा पहिचानै भएको छैन ।

व्यापारबाहेक मध्यपहाडी नगरपालिकाहरूको अर्को मुख्य आम्दानी बालुवा, गिट्टी, काठ तथा अन्य वनपैदावरको बेचबिखन हो । यो अझै केही वर्ष लम्बिनेछ । नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम छ । झन्डै ७६ प्रतिशत नगरपालिका प्रमुखलाई कस्तो उद्योग खुल्दा सहर दिगो होला भन्ने जानकारीसम्म छैन । व्यापारिक बजार नै नगर/सहर हो भन्ने भ्रममा छन् ती । कृषिबाहेक प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थलाई कसरी मूल्य अभिवृद्धि गरी बेच्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गाँजेको सहरीकरणका लागि आर्थिक विकास र वृद्धि गर्न प्राविधिक, प्रशासकीय तथा आर्थिक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएको देखिन्न । तत्काल उद्योग आधारित सहरीकरणको विस्तार होला भन्न गाह्रो छ । हामीकहाँ भइरहेको सहरीकरण सन्तान पढाउन बजारतिर डेरा सर्ने र बजारमा डेराबहाल तिर्न खाडी पस्नुपर्ने सहरीकरण हो ।

अपर्याप्त प्राकृतिक स्रोत
देशैभर नगरपालिकाभित्र घरबार जोड्ने काम एकदम छिटो भएको छ । बर्सेनि ५ प्रतिशतका दरले घरहरू थपिइरहँदा जनसंख्याको चाप पनि बढेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पूर्वाधार उपभोगको मागले नगरको विस्तार र व्यवस्थापन क्षमता भने घटाउँदै लगेको छ । पानी र सडकजस्ता अत्यावश्यक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक रणनीति तथा योजना छैनन् । यसले गर्दा काठमाडौं र पोखराजस्ता ठूला सहर आसपास बन्दै गरेका सबअर्बानहरू बनिनसक्दै संकटग्रस्त हुँदै छन् ।

पानीको अभाव यति भयावह छ, ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा नियमित र पर्याप्त पानीको आपूर्ति नै हुन्न । भूमिगत पानीको विकल्प छैन । कतिपय नगरले सुक्खायाममा मागको २५ प्रतिशतसम्म पानी आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । पानीकै कारण नगरबाट बसाइँ सर्नेहरू बढेका छन् । अव्यवस्थित भौतिक संरचना र जनसंख्या नै नगर–संकटको कारण हो भन्ने अझै स्विकारिएको छैन, जसले सहर/नगरको आयु छोट्याइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×