पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार

पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक महिना बितेको छ । उनले आफ्ना कार्यक्रमगत प्राथमिकता र रणनीतिहरू अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि चालीस दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा अविच्छिन्न खट्नुपर्ने र यही महामारीका कारण क्षत–विक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई आरम्भिक त्राण र दीर्घकालीन गति दिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयको सक्रियतालाई असर पार्ने गरी भएको हेलचेक्र्याइँ सिङ्गो सरकारको कमजोरी हो ।

वास्तवमा, गत जेठ १५ गते यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा नै त्यति बेलाका अर्थमन्त्री खतिवडा असाध्यै गैरजिम्मेवार देखिएका थिए । त्यो बजेटले मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटमा आएको र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने यथार्थलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्‍यो । र, कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबाट नराम्ररी चुक्यो । जबकि, त्यति बेलै मुलुक लकडाउनमा गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो र कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र अनिश्चितता ज्यामितीय गतिमा फैलँदो थियो, आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भइसकेका थिए र परिस्थितिमा तत्काल सुधार हुने कुनै संकेत थिएन ।

तैपनि अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको अव्यावहारिक उच्च लक्ष्य, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रस्ट देखिएका थप चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेर साढे ३ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च आदिका हावादारी कागजी महत्त्वाकांक्षा समेटिएको ‘बजेट निबन्ध’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अस्पताल शय्या र चिकित्सकीय जनशक्ति थप, औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नगद ‘स्टिमुलस प्याकेज’ र विपन्नहरूका लागि जीविकोपार्जन सहयोग जस्तो कुनै पनि पक्षमा यसले उचित ध्यान दिएन । महामारीको महिनौंपछि पनि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरयुक्त शय्याहरू अपुग भएको कथा सरकार हालिरहेको छ । टेस्टिङ, ट्रेसिङ र उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार कुनै गम्य कारणबिनै पछि हट्यो । परिणाम अहिले हाम्रै अगाडि छ । चिसो मौसम आएसँगै भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिमतर्फ सरकार निःस्पृह रहेको छ ।

विषम परिस्थितिलाई आकलन गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका खर्च हुन सक्ने ठाउँमा थप विनियोजन र आर्थिक पुनरुत्थानमा पटक्कै ध्यान नदिएर विगतमा भएको गल्तीलाई सच्याउने अवसर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ । सरकार सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा रुमलिएर जसरी मुलुक र जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवार राजनीति मात्र गरिरहेको छ, त्यसलाई चिर्दै अर्थमन्त्रीले जतिसक्दो छिटो पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ ।

अपरिहार्य पूरक बजेट

विगतमा जति गम्भीर लापरबाहीपूर्ण ढंगले बजेट ल्याइयो, त्यो गल्तीलाई सच्याउन मात्रै पनि पुरानै अर्थमन्त्री यथावत् बहाल रहँदासमेत पूरक बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । अर्थमन्त्री फेरिएपछि उनका प्राथमिकताहरू फेरिने कारण पनि पूरक बजेट अक्सर ल्याउने प्रचलन छ । त्यसमाथि, नौ महिनासम्म शिथिल भएको अर्थतन्त्र, आर्थिक वर्षका पाँच महिनाका तथ्यांकहरूले पूर्णतः असान्दर्भिक पारिदिएका बजेटका सबै अहम् प्रक्षेपणहरू र कोरोना रोकथाममा विद्यमान एवम् थपिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को छैन ।

विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र परिस्थिति नसुध्रिए २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक हुने अनुमान गत महिना सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रको ५८ लाख रोजगारी जोखिममा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको आधाआधीतिर, असारमै गरेको सर्वेक्षणले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८८ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरूले बैंक तथा सहकारीहरूबाट कर्जा लिएको र तीमध्ये ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो । औसतमा ७३ दशमलव ८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको र उनीहरूले ब्याजदर, किस्ता र साँवा–ब्याज भुक्तानी, आयकरमा सहुलियत, ऋण अवधि लम्ब्याउने आदि सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको सो अध्ययनले औंल्याएको छ । अर्को एक अध्ययनले झन्डै ४ लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेको तथ्यांक दिएको छ । यी अध्ययनपछिका पाँच महिनामा, यातायात र खुद्रा व्यापारजस्ता केही क्षेत्रमा भएको थोरै सुधारको अपवादलाई छोडेर समग्र आर्थिक परिस्थिति सुध्रेको छैन ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर किंवदन्ती भएको छ । कात्तिक १ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा लक्ष्यको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी उठ्नुपर्ने कर राजस्व मुस्किलले २५ प्रतिशत उठेको छ । पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको सवा ८ प्रतिशत मात्र आएको छ । जबकि, मुलुकमाथिको ऋणको भार भने ह्वात्तै बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघेको छ । केही आर्थिक प्रवृत्तिहरू कोभिड महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्रलाई गाँज्नुअघि नै द्रुत गतिमा नकारात्मक हुँदै गएका थिए । नेकपाको सरकार बनेदेखि नै राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व र खर्चको लक्ष्यलाई गत पुसको मध्यावधि समीक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएका थिए । त्यति बेला कोरोना भयको कुनै लक्षण थिएन । तर, उनी अर्थमन्त्री भएलगत्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार भने अत्यधिक बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खुद १ खर्ब ६० अर्ब थपिएर ६ खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । अहिले यो ऋण आन्तरिक ७ खर्ब २० अर्ब र बाह्य ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ । पूरक बजेटले घटनाविशेषलाई होइन, प्रवृत्तिलाई नै सच्याउने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ ।

यथावत् कोभिड–१९ को चुनौती

समयमै उचित बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारसमेतको सक्रिय सहभागितामा जनसंख्याको चापअनुसार पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला, अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउन र भएकाहरूको स्तरोन्नति गर्न खास गरी संघीय सरकार चुकेका कारण कोभिड–१९ महामारीको चुनौती यथावत् छ । संक्रमण समुदायमा पुगेको र चिसो मौसम सुरु भएका कारण वास्तवमा रोकथाम र उपचारको चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले यो चुनौतीलाई अवसर मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि यथोचित खर्च गरेको भए आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढ्न सघाउँथ्यो ।

ती पूर्वाधार सधैंका लागि, खास गरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि त्यसको भण्डारण, वितरण र बिरामीलाई लगाउने चरणसम्म उपयोगी हुने थिए । यत्ति गर्न नसकिने कारण थिएन र छैन । विनियोजित बजेट अन्यत्र खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । खोप आउने सम्भावना आशाप्रद देखिएको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई आयात गर्न र आम मानिसको पहुँच–सम्भव बनाउन सरकारले कन्जुसी नगरी बजेट र स्वास्थ्य प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ । साथमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहिले सतहमा आएका समस्याहरूको निराकरणका लागि पनि थप रकम चाहिएको छ । त्यो रकम स्थानीय सरकारहरूसम्म पुग्ने र सदुपयोग हुने प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यसर्थ, कोभिड महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुविधा सहज बनाउन पनि पूरक बजेट नै जरुरी भइसकेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

सिंगो अर्थतन्त्र र जनसामान्यको जीविकोपार्जनमा कोरोनाले जति गम्भीर असर पारेको छ, त्यसलाई सरकारले उही गाम्भीर्यमा बुझ्न र आत्मसात् गर्न चाहेको देखिँदैन । साथमा, महामारी थप फराकिलो बनाएको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वास्तविक र दिगो अवसरमा बदल्ने इमानदार चेष्टा पनि भएको छैन । बन्द भएका, खास गरी नगदै राहत नदिई पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिने वित्तीय प्याकेज सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको छैन । उद्यम/व्यवसायलाई दिने राहतका नाममा ब्याज वा आयकर छुट, किस्ता तिर्न केही समय थप अथवा पुनर्कर्जाको घोषणा आदिले मात्र अब बन्द भएका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय पुनः खुल्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै, घोषणा भएका भनिएका बिनाधितो कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज आदि छुटको लाभ पनि कम क्षमताका र वास्तविक लक्षित समूहमा पुर्‍याउन कानुनी र संरचनागत जटिलताहरू देखिएका छन् । तिनलाई हटाउन लाग्ने लागतसम्म मात्रै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्दा पनि परिस्थितिमा धेरै सुधार आउँछ । फाजिलमा परेका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र व्यवसाय बन्द भएर रोजीरोटी गुमाएकाहरूको तत्कालको जीवनयापन र दीर्घकालको आयमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि संघीय शासन र वित्तीय संघीयताको औजारलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई किन असजिलो लागेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । विशेषतः कृषि आपूर्ति सञ्जाल र वित्तीय सेवाको विस्तारलाई सघाउने यो उपयुक्त अवसर हो । किनभने विदेशमा समेत सीप र अनुभव लिएका धेरै युवाहरू अहिले गाउँबस्ती फर्किएका छन् । तिनलाई त्यहीँ अर्थोपार्जनको अवसर सिर्जना गर्न सक्दा मुलुकले अतुलनीय लाभ पाउँछ, बर्सेनि बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

बैंकिङ, इ–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि प्रयोगमा अहिले देखिएको बढोत्तरीलाई ‘डिजिटल विभाजन’ कम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर इन्टरनेट पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्न सरकारले अहिले बिलकुलै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको नियमित बजेट पर्खिन सकिने अवस्था र पखिर्नुपर्ने कारण किन छैन भने, त्यसो गर्दा नेपाल महामारी र आर्थिक सङ्कटको अकल्पनीय दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । यसर्थ, अहिलेका लागि सुझबुझपूर्ण पूरक बजेट अनिवार्य विकल्प हो । नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले यो अवसरलाई आफ्नो जनमुखी अनुहार बनाउने निजी अवसरका रूपमा पनि लिए हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नारा

सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो, जसले मुलुकको समृद्धिका सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतले यसको नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको मुलुक फर्कन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा कम्तीमा आधा दर्जन फैसला वा आदेशहरू दिएको छ ।

तर तिनलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको मात्र होइन, खुलेआम चुनौती दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणकै नाममा पनि कानुनले नचिनेका ऐंजेरु संस्थाहरू निरन्तर थपिएका छन् । राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता जनताका दुःख र महमारीको अझै बढ्दो भयभन्दा दूर, पद र स्वार्थ बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित छ । संविधानका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत कार्यान्वयन गराउने र त्यसो हुन नसक्दा दोषभागीलाई दण्डित गर्ने निर्णायक हैसियत राज्य पद्धतिले बनाउन सकेको छैन । जनता पूर्णतः उपायहीन छन् । यस्ता अनगिन्ती नियति र तिनको निरन्तरताका कारक के हुन् ?

विधि र समृद्धि

विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धिका तीन खम्बाबीचको परस्पर कारक सम्बन्ध (कजल रिलेसन) मुलुकहरूको प्रगतिको निर्णायक कडीका रूपमा स्थापित भएको छ । विशेषतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको विहङ्गम खाका (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत विधिको शासन र समृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) रहेको निष्कर्ष दुई दशकयताका आर्थिक विकाससम्बद्ध अनुसन्धान र प्रकाशनहरूले झन्डै विवादरहित ढंगले दर्साएका छन् । सहज दृष्टिले पनि, कानुनी राज्य संस्थागत भएका मुलुकहरूमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र न्याय निरूपण राम्रो हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउन र आम नागरिकको जनजीविका सहज बनाउन बढी सहयोगी हुने देखिन्छ ।

खासगरी सन् १९८२ मा अमेरिकी दार्शनिक माइकल नोभाकको पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ डेमोक्र्याटिक क्यापिटलिजम’ प्रकाशित भएपछि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीचको सम्बन्धले नयाँ भाष्य प्राप्त गर्‍यो । नोभाकको तर्क छ— एउटा यसरी संगठित भएको राज्यप्रणाली जुन स्वतन्त्र बजारप्रति अभिमुख (बजारद्वारा नियन्त्रित होइन) हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरू, नागरिक समाजका रूपमा संगठित हुने स्वतन्त्रता र संवैधानिक सरकारबीच गर्ने अन्तरक्रियाले समाजलाई प्रगतिको बाटामा अगाडि बढाउँछ ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको संविधानले सम्बन्धित राज्यको संगठन (अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट) को प्रारूप परिभाषित गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएको पूर्व सोभियत संघले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा गरेको उन्नति अथवा वर्तमान चीनको उदाहरण लिएर लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताबिना पनि आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाका पक्षमा तर्क गर्न नसकिने होइन । यथार्थमा, सोभियत संघ अथवा चीनले पनि आफूले निर्माण गरेका ‘अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट’ लाई आदरपूर्वक क्रियान्वयन गरेका कारण नै सापेक्षतः द्रुत प्रगति गरेका हुन् । तथापि, खास राज्यले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली स्रोतका रूपमा रहेको वैचारिक दर्शनको पक्ष अलग्गै अर्थराजनीतिक बहसको हो । यसमा मूलभूत तीन पक्ष साझा छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी जुनसुकै प्रकृतिको संविधान अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यो क्रियाशील होउन्जेल राज्य सञ्चालनको आधार त्यही संविधान हुन्छ । दोस्रो, यी मुलुकले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ आम मानिससम्म कति पुग्यो ? यो प्रश्नको सटीक उत्तर सोभियत संघको आफैं विघटन भएको इतिहास र त्यो विघटन हुँदा उजागर भएको तृणमूल तहसम्म व्याप्त चरम गरिबीका परिदृश्यहरूले नै दिए । र तेस्रो, हालको चीनको उदाहरणले के प्रस्ट्याइसकेको छ भने, आर्थिक उत्पादन अभिवृद्धि र ती उत्पादन विश्व बजारमा बेचेर आर्थिक लाभ लिनका लागि समेत, नोभाकले भनेझैं, अर्थतन्त्रको खुला बजार अभिमुखीकरण अपरिहार्य रहेछ । यसरी एउटा संविधानको अवलम्बन र त्यही संविधानका आधारमा राज्यलाई संगठित गरिसकेपछि त्यही संगठनको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र राज्यको समृद्धि परिकल्पना गरिन सम्भव छ ।

एकातर्फ संविधानका ती परिकल्पना, मर्म र राज्य संगठनलाई खास कालखण्डका राज्य सञ्चालकहरूले नै चुनौती दिने, संविधानलाई नै अपहेलना वा क्रमशः खण्डित गर्ने र अर्कातर्फ समृद्धिको सपनाको पनि कथा हाल्ने कार्य राजनीतिक पाखण्ड मात्र हुन् । संविधान कुनै दैवी वचन वा अपरिवर्तनीय शास्त्र होइन । तर, जबसम्म संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको राज्यको स्वरूप सक्रिय रहन्छ, राज्य सञ्चालनको आवधिक जनादेश लिएर आउने सरकारहरूलाई त्यो संविधान र त्यसअन्तर्गत निर्मित कानुनहरूको बर्खिलाप गतिविधि गर्ने अथवा संविधानका मन नपरेका प्रावधानहरू, जबसम्म संशोधित हुँदैनन्, तिनलाई बेवास्ता गर्ने छुट हुँदैन ।

नेपाल राज्य संगठन दुईवटा प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ । पहिलो, यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम व्यवस्थापिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलन गरेको छ, जसमा संवैधानिक व्याख्याको विशिष्ट अधिकार न्यायपालिकालाई प्राप्त छ । दोस्रो, नेपाल राज्य संविधानतः संघीय स्वरूपको विहङ्गम ढाँचा (सुपर स्ट्रक्चर) मा संगठित छ । यी दुवै सिद्धान्तलाई किनारमा हुत्त्याएर समृद्धिको कथा हाल्न नछोड्ने वर्तमान सरकारको शासकीय शैलीले राज्यप्रणालीमा दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू निम्त्याउँदै छ ।

उदाहरणका लागि, महामारीको यो अभूतपूर्व संकटका बेला सरकारी अस्पतालहरूमा समेत शुल्क तिरेर मात्र परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको गत असोज १५ गतेको किटानी फैसला सरकारले अवहेलना मात्रै गरेन, त्यसको भोलिपल्टै सबै परीक्षण र उपचार सशुल्क हुने घोषणा गर्‍यो ।

यसरी निःशुल्क परीक्षण नगर्ने घोषणाको सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो लाज ढाक्न पैसा तिर्न सक्ने धनीहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउने ‘सामाजिक न्याय’ को तर्कको जामा लगायो । यो कतै न्यायोचित हो कि जस्तो पनि देखियो । मुलुकको संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले दिएको छ । सरकारको कुनै मनलाग्दी व्याख्या र वर्गीकरणका आधारमा नागरिकहरूबीच राज्यले दिने सुविधामा विभेद गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । वितरण न्यायका दृष्टिले राज्य प्रणाली गरिबमुखी देखिन चाहेको हो भने त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ । आवश्यक कानुन बनाएर धनीहरूलाई सोझै र पर्याप्त कर लगाउने अनि त्यो करलाई आम जनस्वास्थ्यको हितमा प्रयोग गर्ने छुट वर्तमान राज्यप्रणालीले सरकारलाई दिएकै छ । तर, सरकारको ध्येय विधिको सम्मान र जनताको हित गर्नमा केन्द्रित छैन । कोभिड–१९ महामारी दसैं–तिहारको बिदालगत्तै हुने मानिसहरूको बढ्दो आवागमनका कारण झन् भयावह बन्ने विषय विज्ञहरूको विश्लेषणलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकारको यस्तो व्यवहारले मुलुकलाई महामारीका कारण भयावह अराजक स्थिति पैदा हुने जोखिमको सन्निकट धकेलेको छ ।

सतहमा, यो सरकारले गरेका यस्ता गल्ती वा बलमिच्याइँ ससाना गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामजस्ता मात्र देखिन सक्छन् । तर, सर्वोच्चका दर्जनौं फैसलालाई खुलेआम चुनौती दिने वर्तमान सरकारको यस्तो रवैयाले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र त्यसबाट निःसृत हुने सम्भावित समृद्धिका तीनवटै खम्बालाई एकैचोटि धराशायी बनाएको छ । यसबाट सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो । यो प्रहारले मुलुकको समृद्धिको सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।

शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’

संघीय राज्य प्रणाली नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ हो । यतिखेर मुलुकमा देखिएका शासकीय, जनसुविधा व्यवस्थापन र सम्भावित समृद्धि कथ्य सबैमा देखिएको प्रमुख विचलन के हो भने, सरकार (हरू) यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ को खाका, पद्धति र प्रक्रियाको अनुशासनभित्र बसेर कार्य गरिरहेका छैनन् । यसको असर समग्र सुशासन, महामारी व्यवस्थापन र अपेक्षित आर्थिक पुनरुत्थान सबैतिर परेको छ । एकातर्फ, संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक ऋण र स्रोत व्यवस्थापन लगायतका कानुनहरू बनाएर दिएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका संघीयता, समावेशिता र सुशासन सम्बद्ध तेह्रवटा संवैधानिक आयोगहरूलाई पदाधिकारीहरूसम्म नियुक्त नगरेर पूर्णतः पङ्गु बनाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत स्थानीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा व्यवस्थापनको जिम्मा र स्रोत परिचालनको स्वतन्त्रता स्थानीय तहहरूलाई दिइएन । संघको तजबिजी व्यवस्थापन अहिले पनि व्यापक अभ्यासमा छ । महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक प्रकृतिको विवादमा केन्द्रीय हस्तक्षेप अहम् निर्णायक भएको छ । अथवा, यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ लाई संघीय सरकारले भत्काउने हरसम्भव प्रयास गरेको छ ।

अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार र पदाधिकारीहरूको सुविधामोहले स्थानीय तहसम्मै जरा गाडेको छ । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफूखुसी सेवासुविधा नबढाउन दिएको आदेश कतै पालना भएको छैन । किनभने, संघीय सरकारले नै सर्वोच्चको आदेश नमाने पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नजिर स्थापना गरिदिएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसैको अनुसरण गर्ने बाटो खुलेको छ । यसरी संघीयता तल र माथि दुवैतिरका सरकारका कार्यकारीहरूबाट चेपुवामा परेको छ । यो दृष्टान्त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय भावनाको मर्मविपरीत हो ।

निश्चय नै हो, नेपालको संविधान समृद्धिनिरपेक्ष छ । यसले उत्पादकत्व प्रवर्द्धनका लागि वातावरण निर्माणको आधार सिर्जना गर्नुको सट्टा केवल वितरणमा जोड दिएको र सम्भव/असम्भव अधिकारहरूको चाङ लगाइदिएको छ । यसको संघीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ तुलनात्मक रूपले बढी खर्चिलो छ । तर, यिनै कमजोरी संविधानले परिकल्पना गरेको विधिलाई नाघेर समृद्धिको खोक्रो गफ गर्ने बहाना बन्नु हुँदैन । यसरी समृद्धि कहिल्यै आउँदैन । यदि संविधानका खास प्रावधान कल्पित समृद्धिको मार्गमा बाधक भएका छन् भने तिनैमा केन्द्रित भएर संशोधनको सार्थक र सघन बहस थाल्नु आवश्यक छ । क्रियाशील विधिलाई लत्त्याउने सरकारी धृष्टता यसको विकल्प होइन ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×