१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक महिना बितेको छ । उनले आफ्ना कार्यक्रमगत प्राथमिकता र रणनीतिहरू अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि चालीस दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो ।

पूरक बजेट : एक अनिवार्य विकल्प

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा अविच्छिन्न खट्नुपर्ने र यही महामारीका कारण क्षत–विक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई आरम्भिक त्राण र दीर्घकालीन गति दिन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयको सक्रियतालाई असर पार्ने गरी भएको हेलचेक्र्याइँ सिङ्गो सरकारको कमजोरी हो ।

वास्तवमा, गत जेठ १५ गते यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा नै त्यति बेलाका अर्थमन्त्री खतिवडा असाध्यै गैरजिम्मेवार देखिएका थिए । त्यो बजेटले मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटमा आएको र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने यथार्थलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्‍यो । र, कोरोना महामारीलाई सोझै सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबाट नराम्ररी चुक्यो । जबकि, त्यति बेलै मुलुक लकडाउनमा गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो र कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र अनिश्चितता ज्यामितीय गतिमा फैलँदो थियो, आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भइसकेका थिए र परिस्थितिमा तत्काल सुधार हुने कुनै संकेत थिएन ।

तैपनि अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको अव्यावहारिक उच्च लक्ष्य, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रस्ट देखिएका थप चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेर साढे ३ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च आदिका हावादारी कागजी महत्त्वाकांक्षा समेटिएको ‘बजेट निबन्ध’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अस्पताल शय्या र चिकित्सकीय जनशक्ति थप, औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नगद ‘स्टिमुलस प्याकेज’ र विपन्नहरूका लागि जीविकोपार्जन सहयोग जस्तो कुनै पनि पक्षमा यसले उचित ध्यान दिएन । महामारीको महिनौंपछि पनि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरयुक्त शय्याहरू अपुग भएको कथा सरकार हालिरहेको छ । टेस्टिङ, ट्रेसिङ र उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार कुनै गम्य कारणबिनै पछि हट्यो । परिणाम अहिले हाम्रै अगाडि छ । चिसो मौसम आएसँगै भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने जोखिमतर्फ सरकार निःस्पृह रहेको छ ।

विषम परिस्थितिलाई आकलन गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका खर्च हुन सक्ने ठाउँमा थप विनियोजन र आर्थिक पुनरुत्थानमा पटक्कै ध्यान नदिएर विगतमा भएको गल्तीलाई सच्याउने अवसर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ । सरकार सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा रुमलिएर जसरी मुलुक र जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवार राजनीति मात्र गरिरहेको छ, त्यसलाई चिर्दै अर्थमन्त्रीले जतिसक्दो छिटो पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक सुझबुझ र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ ।

अपरिहार्य पूरक बजेट

विगतमा जति गम्भीर लापरबाहीपूर्ण ढंगले बजेट ल्याइयो, त्यो गल्तीलाई सच्याउन मात्रै पनि पुरानै अर्थमन्त्री यथावत् बहाल रहँदासमेत पूरक बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । अर्थमन्त्री फेरिएपछि उनका प्राथमिकताहरू फेरिने कारण पनि पूरक बजेट अक्सर ल्याउने प्रचलन छ । त्यसमाथि, नौ महिनासम्म शिथिल भएको अर्थतन्त्र, आर्थिक वर्षका पाँच महिनाका तथ्यांकहरूले पूर्णतः असान्दर्भिक पारिदिएका बजेटका सबै अहम् प्रक्षेपणहरू र कोरोना रोकथाममा विद्यमान एवम् थपिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को छैन ।

विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र परिस्थिति नसुध्रिए २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक हुने अनुमान गत महिना सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रको ५८ लाख रोजगारी जोखिममा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको आधाआधीतिर, असारमै गरेको सर्वेक्षणले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८८ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरूले बैंक तथा सहकारीहरूबाट कर्जा लिएको र तीमध्ये ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो । औसतमा ७३ दशमलव ८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको र उनीहरूले ब्याजदर, किस्ता र साँवा–ब्याज भुक्तानी, आयकरमा सहुलियत, ऋण अवधि लम्ब्याउने आदि सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको सो अध्ययनले औंल्याएको छ । अर्को एक अध्ययनले झन्डै ४ लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेको तथ्यांक दिएको छ । यी अध्ययनपछिका पाँच महिनामा, यातायात र खुद्रा व्यापारजस्ता केही क्षेत्रमा भएको थोरै सुधारको अपवादलाई छोडेर समग्र आर्थिक परिस्थिति सुध्रेको छैन ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर किंवदन्ती भएको छ । कात्तिक १ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा लक्ष्यको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी उठ्नुपर्ने कर राजस्व मुस्किलले २५ प्रतिशत उठेको छ । पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको सवा ८ प्रतिशत मात्र आएको छ । जबकि, मुलुकमाथिको ऋणको भार भने ह्वात्तै बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघेको छ । केही आर्थिक प्रवृत्तिहरू कोभिड महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्रलाई गाँज्नुअघि नै द्रुत गतिमा नकारात्मक हुँदै गएका थिए । नेकपाको सरकार बनेदेखि नै राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व र खर्चको लक्ष्यलाई गत पुसको मध्यावधि समीक्षामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएका थिए । त्यति बेला कोरोना भयको कुनै लक्षण थिएन । तर, उनी अर्थमन्त्री भएलगत्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार भने अत्यधिक बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रहेको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ६० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खुद १ खर्ब ६० अर्ब थपिएर ६ खर्ब १३ अर्ब पुग्यो । अहिले यो ऋण आन्तरिक ७ खर्ब २० अर्ब र बाह्य ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ । पूरक बजेटले घटनाविशेषलाई होइन, प्रवृत्तिलाई नै सच्याउने हिम्मत गर्नु आवश्यक छ ।

यथावत् कोभिड–१९ को चुनौती

समयमै उचित बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारसमेतको सक्रिय सहभागितामा जनसंख्याको चापअनुसार पीसीआर परीक्षणका प्रयोगशाला, अस्पताल, क्वारेन्टिन आदि बनाउन र भएकाहरूको स्तरोन्नति गर्न खास गरी संघीय सरकार चुकेका कारण कोभिड–१९ महामारीको चुनौती यथावत् छ । संक्रमण समुदायमा पुगेको र चिसो मौसम सुरु भएका कारण वास्तवमा रोकथाम र उपचारको चुनौती थपिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले यो चुनौतीलाई अवसर मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासका लागि यथोचित खर्च गरेको भए आर्थिक गतिविधि र उपभोग बढ्न सघाउँथ्यो ।

ती पूर्वाधार सधैंका लागि, खास गरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि त्यसको भण्डारण, वितरण र बिरामीलाई लगाउने चरणसम्म उपयोगी हुने थिए । यत्ति गर्न नसकिने कारण थिएन र छैन । विनियोजित बजेट अन्यत्र खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चले नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । खोप आउने सम्भावना आशाप्रद देखिएको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई आयात गर्न र आम मानिसको पहुँच–सम्भव बनाउन सरकारले कन्जुसी नगरी बजेट र स्वास्थ्य प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ । साथमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहिले सतहमा आएका समस्याहरूको निराकरणका लागि पनि थप रकम चाहिएको छ । त्यो रकम स्थानीय सरकारहरूसम्म पुग्ने र सदुपयोग हुने प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । यसर्थ, कोभिड महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुविधा सहज बनाउन पनि पूरक बजेट नै जरुरी भइसकेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान

सिंगो अर्थतन्त्र र जनसामान्यको जीविकोपार्जनमा कोरोनाले जति गम्भीर असर पारेको छ, त्यसलाई सरकारले उही गाम्भीर्यमा बुझ्न र आत्मसात् गर्न चाहेको देखिँदैन । साथमा, महामारी थप फराकिलो बनाएको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वास्तविक र दिगो अवसरमा बदल्ने इमानदार चेष्टा पनि भएको छैन । बन्द भएका, खास गरी नगदै राहत नदिई पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई राहत दिने वित्तीय प्याकेज सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको छैन । उद्यम/व्यवसायलाई दिने राहतका नाममा ब्याज वा आयकर छुट, किस्ता तिर्न केही समय थप अथवा पुनर्कर्जाको घोषणा आदिले मात्र अब बन्द भएका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय पुनः खुल्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै, घोषणा भएका भनिएका बिनाधितो कर्जा, पुनर्कर्जा, ब्याज आदि छुटको लाभ पनि कम क्षमताका र वास्तविक लक्षित समूहमा पुर्‍याउन कानुनी र संरचनागत जटिलताहरू देखिएका छन् । तिनलाई हटाउन लाग्ने लागतसम्म मात्रै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्दा पनि परिस्थितिमा धेरै सुधार आउँछ । फाजिलमा परेका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र व्यवसाय बन्द भएर रोजीरोटी गुमाएकाहरूको तत्कालको जीवनयापन र दीर्घकालको आयमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि संघीय शासन र वित्तीय संघीयताको औजारलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई किन असजिलो लागेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समानान्तर संरचनाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सिर्जना गर्न संघीय सरकारले स्रोत र वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । विशेषतः कृषि आपूर्ति सञ्जाल र वित्तीय सेवाको विस्तारलाई सघाउने यो उपयुक्त अवसर हो । किनभने विदेशमा समेत सीप र अनुभव लिएका धेरै युवाहरू अहिले गाउँबस्ती फर्किएका छन् । तिनलाई त्यहीँ अर्थोपार्जनको अवसर सिर्जना गर्न सक्दा मुलुकले अतुलनीय लाभ पाउँछ, बर्सेनि बेहोरेको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

बैंकिङ, इ–कमर्स, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि प्रयोगमा अहिले देखिएको बढोत्तरीलाई ‘डिजिटल विभाजन’ कम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर इन्टरनेट पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्न सरकारले अहिले बिलकुलै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यी काम गर्न अर्को आर्थिक वर्षको नियमित बजेट पर्खिन सकिने अवस्था र पखिर्नुपर्ने कारण किन छैन भने, त्यसो गर्दा नेपाल महामारी र आर्थिक सङ्कटको अकल्पनीय दुश्चक्रमा फसिसकेको हुनेछ । यसर्थ, अहिलेका लागि सुझबुझपूर्ण पूरक बजेट अनिवार्य विकल्प हो । नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले यो अवसरलाई आफ्नो जनमुखी अनुहार बनाउने निजी अवसरका रूपमा पनि लिए हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?