भर्चुअल पढाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भर्चुअल पढाइ

सानो कक्षाका बालबालिका धेरै लामो समयसम्म रेडियो र टीभीका अगाडि बसेर पढ्न नसक्ने भएकाले भर्चुअल कक्षाको अपेक्षित प्रभाव पर्न सकेको छैन ।
विन्दु अधिकारी ढकाल

गत चैत महिनादेखि देशभरका ७० लाखभन्दा बढी स्कुले विद्यार्थी घरमै छन् । महिनौं भयो, बालबालिकाले स्कुल पोसाक नलगाएको, कापी–किताबको झोला नबोकेको । अझ, एक कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई आफ्नो कक्षाकोठा कस्तो छ, सहपाठीहरू कस्ता छन्, खेल्न/कुद्नलाई स्कुलको मैदान कत्रो छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

यो बेला कक्षाकोठामा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति असम्भव भए पनि, प्रविधिको विकासले गर्दा घरमै बसेर पनि अधिकांश बालबालिकाले सिक्ने सुअवसर पाएका छन् । कोरोनाले मानव जीवनका थुप्रै क्षेत्रलाई हलचल बनाए पनि विद्यार्थीको सिकाइमा निरन्तरता हुनुलाई संकटका बीच देखिएको सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ । कक्षाकोठाको जस्तै अन्तरक्रियात्मक पाराले शिक्षक–शिक्षिकाको भौतिक उपस्थितिमा पढ्ने साइत कहिले जुर्ला, टुंगो छैन । स्कुल नखुलेसम्म अब घरलाई नै विद्यालय मानेर यो शैक्षिक सत्रको सदुपयोग गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

मुलुक लकडाउनमा गएपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट आमविद्यार्थी उत्साहका साथ वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा सहभागी हुन सकून् भनेर छुट्टै निर्देशिका जारी भयो । शिक्षा लिन पाउनु विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार पनि भएकाले सो निर्देशिकामा विद्यार्थी वर्गीकरण, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय सरकार लगायतका भूमिका र जिम्मेवारीबारे प्रस्ट्याइएको थियो । सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने तहलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ५ लाखसम्म बजेट उपलब्ध गराउने काम पनि भयो । प्रविधिमा पहुँच भएको अवस्थामा अनलाइन कार्यक्रमले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयलाई जोडेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । युट्युबमा कक्षाकोठामा पढाएजस्तै गरी पाठहरू राखिएका छन् । देशभरका झन्डै ३ सय सामुदायिक रेडियोबाट कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न पाएका छन् । महामारीका बेला पनि बालबालिकाको सिकाइले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यद्यपि यसरी भौतिक सुखसुविधासहित वैकल्पिक विधिबाट घरमै पढेका लाखौं विद्यार्थीबाहेक धेरै होलान्, जो न अनलाइन, न रेडियो न त टेलिभिजनको पहुँचमा छन् । स्वाध्ययन सामग्री उपयोगका दृष्टिले असहज ठाउँमा भएका सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका पनि असंख्य होलान्, जोसँग हेर्ने र सुन्ने अथवा देख्ने क्षमता छैन । तिनीहरूलाई रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन अथवा जुम माध्यमबाट भर्चुअल कक्षा कल्पनाबाहिरको विषय भएको होला । त्यस्तै महिनौंदेखि घरभित्रै समेटिनुपरेकाले धेरै बालबालिकामा गम्भीर शारीरिक–मनोवैज्ञानिक असर परेको होला । भर्चुअल विधिमा लागिपरिरहेका सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारित कक्षामा विद्यार्थी संख्या सोचेजति छैन । त्यसमा पनि सानो कक्षाका बालबालिका धेरै लामो समयसम्म रेडियो र टीभीका अगाडि बसेर पढ्न नसक्ने भएकाले भर्चुअल कक्षाको अपेक्षित प्रभाव पर्न सकेको छैन ।

बढ्दो उमेर समूहको भर्चुअल सिकाइ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, स्वयं विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई प्रविधिसित नजिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । यस्ता विषयको उपलब्धता सहर–बजारमा सहजै भए पनि दुर्गम भेगमा गाह्रै छ । त्यसैले दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रविधिमा जोड्न सके थप लाखौं लाभान्वित हुनेछन् । त्यसका लागि इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा टेलिकम अथवा एनसेलसित समन्वय गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विपन्न विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर, ल्यापटप र स्मार्ट मोबाइल फोन खरिदमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ ।

भर्चुअल विधि सहजीकरणका नाममा शिक्षा मन्त्रालयबाट समयसमयमा थरीथरी निर्देशिका निकाल्नाले मात्रै दूरदराजका विद्यार्थीहरूका लागि उपर्युक्त आवश्यकताको पूर्ति सम्भव हुन सक्दैन । विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैमा सिक्ने तत्परता भए मात्रै भर्चुअल सिकाइ उपलब्धिपूर्ण हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनीहरू शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि यसप्रति प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । वैकल्पिक शिक्षा सोचेअनुरूप प्रभावकारी नहुनुमा एकताका शिक्षकको कमजोरी रहेको भन्दै ‘शिक्षकहरू निदाए’ भन्नेसम्मको गुनासो गरियो । भर्चुअल कक्षा भनेको के हो भन्ने प्रश्नैमा कुनै बालबालिका रनभुल्ल हुने अवस्थाको अन्त्य भए, अनलाइन सिकाइ अथवा रेडियो दूरशिक्षामा कुनै पनि बालबालिका नछुटे यस खाले सिकाइको स्तर पनि सर्वोत्तम हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्युडोफिड्रिन’ को मुद्दा सरेको सर्‍यै

अन्तरिम आदेश दिने अनि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने ‘प्रवृत्ति’ ले लागूऔषध दुरूपयोग प्रकरणको अनुसन्धान अवरूद्ध
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — हतारमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशपछि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा मुलुककै ठूलो लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणको छानबिन अलपत्र परेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण तीन वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्दा संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन प्रभावित बनेको छ ।

आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै ६ जना उद्योगीले २०७४ भदौ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नू र सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा नलिनू भनी प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसपछि आरोपितहरूमाथिको अनुसन्धान रोकिएको हो । अन्तरिम आदेशकै कारण पक्राउ नपर्ने सुनिश्चित भएपछि उनीहरू कुनै अवरोधबिना आफ्नो काम गरिरहेका छन् । मुद्दा भने लगातार सरेको सर्‍यै छ । अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको छ । अनुसन्धान अनिश्चित भएकाले करिब साढे ६ अर्ब मूल्य बराबरको रसायन दुरुपयोग भएको मुद्दाका आरोपितहरूले दुई वर्षदेखि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । समयमा थप अनुसन्धान हुन नसक्दा उनीहरूले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावनासमेत छ ।

न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले २०७४ असोज १ गते उद्योगीहरू मधुसूदन अग्रवालसमेत उनका ६ नातेदारलाई पक्राउ गर्ने, गाडी नियन्त्रणमा लिने र राख्ने काम नगराउन आदेश दिएको थियो । मधुसूदन अग्रवाल, उनका छोरा आशिष, श्रीमती सुधासँगै अक्षय अग्रवाल, अशोक गुप्ता, श्रुति अग्रवाल र धिरजकुमार यादवले दायर गरेको प्रतिषेधको निवेदनमा सर्वोच्चले पक्राउ र कारबाही नगर्नू भनी आदेश दिएको हो । आरोपित सबै औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने ‘स्युडोफिड्रिन’ नामक रसायन लागूऔषध निर्माणमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरू औषधि निर्माण गर्ने फर्मास्युटिकल कम्पनीका सञ्चालक हुन् । तीन वर्षमा ११ पटक पेसीमा चढेर मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ । पटक–पटक कानुन व्यवासयीहरूले नै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिने गरेका छन् । एक वर्षमा जम्मा एक पटक गत पुसमा मुद्दा पेसीमा तोकिएको थियो । अब एकै पटक पुस २० गते पेसीका लागि तारेख तोकिएको छ ।

आरोपितहरू सञ्जय गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माबाहेकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै कारण सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विवादमा परेको थियो । आरोपितमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र चलाउनुपर्नेलाई मुद्दा नचलाएको आरोपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप छानबिन गरी संगठित अपराधको आरोपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा जोडिएका ६ जना उक्त कारबाही रोकिपाउँ भन्दै ‘प्रतिषेध’ को निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । आफूमाथि बदनियतपूर्ण रूपमा कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीहरूले कारबाही चालेको वा चाल्न सक्ने भए प्रतिषेधको निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ ।

यही सुविधा प्रयोग गरेर औषधि निर्माण कम्पनी टौरस र एसआरका सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूले औषधि उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्युडोफिड्रिन भनिने रसायन लागूऔषध बनाउन अपचलन गरेको भनी आरोप लगाएकामा त्यही आधारबाट आफूहरूविरुद्ध फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्ने अनि त्यसका आधारमा नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्ने काम गरेको र त्यसले आफूहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए 

एसआर र टौरस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकहरूले एक पटक मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो पटक आफूहरूमाथि मुद्दा दायर गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले पुरानै मुद्दाको आधार र विषयवस्तुमा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन जफत र नियन्त्रण नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘फेरि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पहिले मुद्दा नचलाएका कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने नगर्नू/नगराउनू ।’ सर्वोच्चले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको बा१०च १६८६ र बा५च ८७५३ नम्बरको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने काम पनि नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश गरेको थियो ।

करिब साढे ६ अर्बको खेल

मुख्य सञ्चालकहरूलाई मुद्दा नचलाई कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेका कारण सरकारी वकिलबाटै करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरीले लागूऔषधका दुई मुद्दामा बजारमूल्यसमेत तोकेर बिगो किटान गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि काठमाडौं र ललितपुरका जिल्ला सरकारी वकिलले बिगो मागदाबी नै नगरी ‘अनियमितता’ गरेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंबाट ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङको सरकारी वकिल कार्यालय कार्यालयबाट २ अर्ब ९२ करोडको बिगो मागदाबी नलिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्रहरीका अनुसार दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी सञ्चालन गरी ‘स्युडोफिड्रिन’ आयात गर्दै आएका सञ्चालकहरूले त्यसको ठूलो परिमाण लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग गर्थे । ‘स्युडोफिड्रिन’ को थोरै परिणाम मात्रै औषधिमा उपयोग गर्थे र नक्कली ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड राखेर औषधि व्यवस्था विभागलाई झुक्याउँथे । टौरस फर्माका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्माले प्रहरी बयानमा समेत नक्कली कागजात तयार गरेको स्विकारेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×