सामान्यीकरण : बढ्दो जातीय हिंसा तथा अपराधको कारण
२०७७ जेठ १० गते रुकुमको चौरजहारीमा नवराजसहित छ जना र सोही दिन रूपन्देहीको देवदहमा अंगिरा पासीको अन्तरजातीय विवाहका निहुँमा हत्या गरियो । सेन्टर फर सस्टेनेबल ह्युमन राइट्सका अनुसार, रुकुम नरसंहारपश्चात् गैरदलितबाट सत्र र राज्य पक्षबाट तीन दलितको हत्या भएको छ ।
जातीय विभेदका कारण एक दलितलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको छ भने पाँच दलित महिलाको बलात्कार भएको छ । हालै बझाङकी सम्झना विकको गैरदलितबाट बलात्कारपश्चात् हत्या भएको छ । एसियाली मानवाधिकार आयोगका अनुसार, कोभिड महामारीयता करिब बत्तीस दलितले ज्यान गुमाएका छन् । तर, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन (२०६८) कार्यान्वयन भएको मितिदेखि करिब आठ वर्षको अन्तराल (२०७६ पुस १५ सम्म) मा दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अठार छ ।
माथिको तथ्यांकले दलितमाथि हुने हत्या २०७७ सालमा, त्यो पनि रुकुम घटनालगत्तै, अत्यधिक रूपमा बढेको देखाउँछ । सशस्त्र जनयुद्धको उद्गमस्थल पश्चिम रुकुममा त्यति ठूलो जातीय नरसंहार भएयता पनि जातीय हिंसा तथा अपराधका घटना डरलाग्दो रूपमा बढ्दै जानुको कारण के होला ? हिन्दु धार्मिक मूल्य–मान्यताका आधारमा गरिने जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई सामान्यीकरण गरिएकै कारणले दलित समुदायमाथि हिंसा, अपराध र बलात्कार व्यापक रूपमा बढेको हो । जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई समाजमा कस्ता व्यक्तिद्वारा कसरी साधारण, स्वाभाविक वा सामान्य बनाइन्छ, सामान्य मानिएको जातीय विभेद शक्ति पृथकीकरणसँग कसरी जोडिएको छ आदि प्रश्नहरूबारे समाजशास्त्रीय आँखीझ्यालबाट छलफल गर्न जरुरी छ ।
सामान्यीकरणको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
सामान्यीकरणले त्यस्तो सामाजिक प्रक्रियालाई जनाउँछ जहाँ मानवीय विचार र अभ्यासलाई ‘साधारण’, ‘सामान्य’, ‘सधैं गरिँदै आएको’ वा ‘प्राकृतिक’ रूपमा लिने गरिन्छ । कुन मानवीय विचार वा अभ्यास सामान्य हो र कुन असामान्य भन्ने कुरा धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य–मान्यताले तय गर्छन् । मानवीय अभ्यास यिनै मूल्य–मान्यतामा आधारित रहने हुँदा पूर्वनिर्धारित हुन्छ । यसैकारण, मानवलाई आफूले गर्दै आएको अभ्यास बारम्बर दोहोर्याउन हौसला मिल्छ । दोहोर्याएर गरिने अभ्यास आनीबानी वा दैनिकीसँग यसरी जोडिएको हुन्छ, मानिसले कालान्तरमा त्यसलाई विशेष प्रचलित धार्मिक–सामाजिक मूल्य–मान्यताभन्दा पनि ‘सामान्य’, ‘गरिँदै आएको’ र ‘आवश्यक’ अभ्यासका रूपमा लिन थाल्छ ।
धार्मिक–सामाजिक मूल्य–मान्यताले मानवलाई नियन्त्रणमा राख्दै अनुशासित हुन बाध्य बनाउँछ । यस्तो समाजमा अनुशासित भएर गरिने कुनै पनि अभ्यास असामान्य हुने कुरै भएन । यसकारण, धार्मिक–सामाजिक मूल्य–मान्यताबाट निर्दिष्ट सामाजिक अभ्यास, त्यो चाहे जतिसुकै अमानवीय नै किन नहोस्, जब मानवको दैनिकीसँग जोडिन पुग्छ, अन्ततः त्यो ‘स्वाभाविक’, ‘प्राकृतिक’ र ‘अपरिहार्य’ लाग्छ । यसैलाई समाजशास्त्रमा सामान्यीकरणको प्रक्रिया भनिन्छ ।
उदाहरणका लागि, हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र दलितलाई भेदभाव तथा छुवाछुत गरिनु प्रचलित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताको परिणाम हो । यी मान्यताका आधारमा दलितमाथि गरिने भेदभाव तथा छुवाछुत तथाकथित उच्च जातको दैनिकीसँग हजारौं वर्षदेखि जोडिँदै आएको छ । जस्तो– दलितलाई छोएमा सुनपानी हाल्ने, घरभित्र छिर्न नदिने, सार्वजनिक स्थानमा धार्मिक–सामाजिक गतिविधि गर्न नदिनेजस्ता अभ्यास पुराना हुन्, जुन अझै पनि गैरदलितको दैनिक ‘रीतिरिवाज’ भित्र पर्छन् । हिन्दु धर्मका दृष्टिमा त दलितलाई छुवाछुत गर्नु अनैतिक काम नै होइन । हिन्दु धर्मकै आडमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको संस्कृतिलाई सामान्यीकरण गरिएकाले यसको स्वीकार्यता र प्रभावकारिता जब्बर छ । फलस्वरूप, दलितमाथि जातीय हिंसा तथा अपराधको व्यापक पुनरुत्पादनमा बल पुगेको छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सामान्यीकरण
समकालीन जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सामान्यीकरणबारे बुझ्नका लागि रुकुम नरसंहारलाई अध्ययनको विषयवस्तु बनाउन सकिन्छ । संसदीय छानबिन समितिले रुकुम घटना जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारणले, प्रहरीले गम्भीरता नदेखाएकाले, वडाध्यक्षको संलग्नतामा योजनाबद्ध तरिकाले भएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, उच्च जातका केही प्रतिनिधिले यस यथार्थको ठीक विपरीत त्यसलाई अति सामान्यीकरण गरे । तिनैमध्येका व्यक्ति हुन्– नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ । उनले आफन्त जोगाउन राज्यको थलो दुरुपयोग गरे, ‘लकडाउनका बेला गाउँ आएका अठार युवाहरू को हुन् भन्दा झडप सुरु भएको’ भन्दै संसद्मार्फत झूटा विवरण जनतासामु पुर्याए । उनले लकडाउनकै समयमा ती जिल्लामा ठूला सांस्कृतिक मेला र राजनीतिक भेला भएको यथार्थलाई बेवास्ता गरे । वास्तवमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई हिन्दु समाजले निषेध गर्दाको परिणाम थियो– रुकुम घटना । तर, यो कारणलाई शर्माले सुनियोजित हिसाबले ओझेलमा पारे । रुकुम घटनाको सामान्यीकरणमा मिडिया र यसका प्रतिनिधि पनि प्रयोग भए । कुनै बेला ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’ भनेर चिनिने तथाकथित ‘प्रगतिशील’ किशोर नेपालले समेत रेडियो कान्तिपुरको हटलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै रुकुम घटना ‘लकडाउनको नियम उल्लंघन गर्दा गाउँलेले प्रतिवाद गरेको, रुकुम घटना मिडियामा आएजस्तो नरसंहार नभई सामान्य भएको, जातीय छुवाछुतका कारणले नभएको, दलित आन्दोलनका महत्त्वाकांक्षीहरूले जातीय रङ दिएको’ दाबी गरे ।
रेडियोको उक्त कार्यक्रममा उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न दलित समुदायका प्रतिनिधिको विचारलाई चाहिँ स्थान दिइएन । परिणामतः जातीय विभेदबाट सिर्जित रुकुम नरसंहारको सामान्यीकरण प्रक्रियाले बृहत् रूप लिन थाल्यो । पछि, उच्च जातका मुख्यतः सहरमा बस्दै आएका बौद्धिक तथा पढे–लेखेकाको ठूलो जमातले शर्मा र नेपालको सिको गर्दै आफ्ना मत सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र फैलाए । कतिसम्म भने, मैले सम्मान गर्ने बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत रुकुम काण्डमा जोडिएको जातीय अपराधलाई जानाजान लुकाए । उनीहरूले ‘अपहरण शैलीमा केटी भगाउन गएकाले झैझगडा हुनु स्वाभाविक रहेको, उमेर नपुगेकी छोरी लान हूल बाँधेर आउँदा केटीका बाउआमाले हारगुहार गर्नु स्वाभाविक हो’ भन्दै दोष पनि मृतकहरूमाथि नै थुपारे । रुकुमलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सोह्र–सत्र वर्षकी केटीको विवाह हुँदै आएको वास्तविकता र केटा पक्षले केटीलाई भगाएर लाने सांस्कृतिक परम्परालाई उनीहरूले नियतवश ओझेलमा पारे ।
सरकारले त झन् रुकुम घटनालाई समग्र जातीय विभेद तथा छुवाछुतसँग जोड्दै जातका आधारमा हुने सबै हत्या, हिंसा र बलात्कारलाई अचाक्ली सामान्यीकरण गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संसदीय समितिमा ‘जातीय भेदभाव अमेरिकामा पनि कायम रहेकाले नेपालमा विभेद हुनु स्वाभाविक भएको’ बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकमा शर्माकै लयमा रुकुम घटना दलित किशोरका कारण भएको उल्लेख गर्दै लकडाउन उल्लंघन गर्दा, अर्काकी चेलीबेटी खोस्न जाँदा यस्तो पक्कै हुन्थ्यो भन्दै नरसंहारलाई ‘साधारण’ रूपमा लिए । अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यसमा खासै चासो दिएनन्, दलितमाथि हुने हिंसा उनीहरूका लागि खासै ‘असामान्य’ विषय रहेन ।
सामान्यीकरणभित्रको राजनीति
सामान्यीकरणको अवधारणा, आधुनिक फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोले भनेजस्तो, शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । फुकोले आधुनिक शक्तिको उद्भव, वैधानिकता, वृद्धि र प्रसारमा मूल्य–मान्यताको सामान्यीकरणले प्रमुख भूमिका खेलेको जिकिर गरेका छन् । फुकोले भनेजस्तै, हिन्दु धार्मिक मूल्य–मान्यताका आधारमा गरिने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको परम्परालाई सामान्यीकरण गरिँदा नेपालमा तथाकथित ‘उच्चजातीय’ समुदायलाई समाजमा हैकम जमाउन तथा राज्यभित्र शक्ति सिर्जनाको सम्भावनाको विस्तार र वृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ । अन्ततः जातीय भेदको सामान्यीकरणद्वारा नेपालको यो समुदाय राज्यशक्तिमा रहँदै आएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो अमानवीयताको सामान्यीकरणले समाजको आपराधिक अभ्यासलाई रोक्न मद्दत पुर्याउने होइन, झन् मौलाउन प्रश्रय दिन्छ ।
माथि उल्लिखित पात्रहरूले रुकुम घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुको मूलभूत स्वार्थ पनि शक्ति सम्बन्ध नै हो । जनार्दन शर्मा आफ्ना नातागोतालाई जोगाउने र स्थानीय स्तरमा शासन कायम गर्ने स्वार्थसँग जोडिएका छन् । किशोर नेपालले कसैको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मिडियामा त्यस्तो प्रोपागान्डा फैलाएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । बौद्धिक तथा पढे–लेखेका ब्राह्मण–क्षत्रीहरूले समाजमा यथास्थितिवादकै पक्षपोषण गरी ज्ञान उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराख्न खोजेका हुन् । कम्युनिस्ट सरकारले जातका आधारमा हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारलाई सामान्यीकरणको हतियार प्रयोग गरी सत्ता टिकाइराख्ने रणनीति अँगालेको हो । रुकुम घटनाले समग्रमा कानुनलाई निष्क्रिय राख्न नेपालका राजनीतिकर्मी, मिडिया, बौद्धिक व्यक्तित्व र सरकार एकअर्कासँग कसरी सहकार्य गर्छन् वा अप्ठ्यारामा एकअर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन् भन्नेबारे स्पष्ट चित्रण गरेको छ ।
अन्त्यमा, दलितमाथि अपराध बढ्दै जानुको कारण हिन्दु धर्मका आडमा गरिने जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सामान्यीकरण नै हो । जब राज्य, मिडिया र बौद्धिक व्यक्तिहरू नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई सामान्यीकरण गर्दै यसको रक्षक बन्छन् भने जातीय अपराध कसरी रोकिन्छ त ? कुनै पनि जातीय अपराधका घटनालाई सामान्यीकरण गरिँदा एकातर्फ उनीहरूको राज्यसँगको शक्ति सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन मजबुत बन्दै गएको छ, अर्कातर्फ दलित समुदायको सामाजिक न्याय जोखिममा परेको छ । मानव भएर जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसेर समाज र राज्यसत्तामा रमाउनेहरूका विरुद्ध विद्रोह नगरुन्जेल दलित समुदायले सामाजिक न्याय नपाउने निश्चित छ ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७ ०९:३१
