वैदेशिक सम्बन्धका उल्झन

हालसालै बेइजिङको अगुवाइमा संसारको सबभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन भएको छ । क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप ः आरसीईपी) भनिने यस आधिकारिक व्यवस्थाले चीनलाई दक्षिणपूर्वी एसियाको आसियान समूहका दस सदस्यराष्ट्रसँगसँगै दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया एवं न्युजिल्यान्डको प्रमुख व्यापारिक भागीदारका रूपमा स्थापित गर्नेछ । आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएपछि सुस्तरी भूराजनीतिक चिसोपन घट्ने क्रमले पनि गति लिने निश्चित छ । अमेरिका र भारतको ध्यानाकर्षी अनुपस्थितिले गर्दा यस नयाँ समूहको गठनले गर्दा लगभग २६० खर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार, २ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको बजार तथा संसारको झन्डै ३० प्रतिशत कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) माथि चीनलाई प्रतिस्पर्धाविहीन व्यापारिक वर्चस्व कायम राख्न सहज हुनेछ ।

व्यापारिक प्रभावलाई आर्थिक कूटनीतिमार्फत भूराजनीतिक प्रभुत्व विस्तारको औजार बनाउँदै बेइजिङले दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो नियन्त्रणलाई कसिलो बनाउने प्रयत्न जारी राखेको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं नेपालजस्ता चीनका अनौपचारिक आसामी राज्यका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई अन्तर्जालमार्फत जोडेर चीनले महाव्याधिको चुनौती व्यवस्थाबारे केही दिनअगाडि छलफल चलाएको थियो । बेइजिङको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा संलग्न बंगलादेश एवं श्रीलंकालाई समेत सामेल गरेर दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्रको सहकार्य बढाउने चिनियाँ उपक्रमले गति लिने हो भने हाल सुषुप्त रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्वतः अतिरेक ठहरिन सक्छ । अमेरिकाको बढ्दो उदासीनता एवं भारतको घट्दो सामरिक सामर्थ्यले गर्दा चीन दक्षिण एसियाको पनि प्रमुख भूराजनीतिक शक्ति बन्ने क्रममा छ ।

भारतसँग आस र त्रासको सम्बन्ध रहने गरेकाले पहिले कलकत्ता र भारतीय राजधानी सारिएपछिको नयाँदिल्लीले काठमाडौंमा बेलाबखत प्रयोग गर्ने कूटनीतिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालका शासकहरूले बेइजिङलाई संरक्षक शक्तिका रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् । त्यस्तो अपेक्षा नेपालको कुनै पनि शासकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला काम लागेको इतिहास भने छैन । राणाशाही सकिने बेलासम्म चिनियाँहरूले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए, तर माओको जनसेनाले हिमाल नाघेर नेपालका सामन्तहरूलाई टेको लगाएर अड्याउने आवश्यकता देखेन । राजा महेन्द्र एवं राजा वीरेन्द्रले चिनियाँहरूलाई खुसी पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । प्रत्यक्ष रूपले प्रमाणित गर्न कठिन भए पनि, सन् १९८९ को भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रमुख कारक नै राजा वीरेन्द्रद्वारा चीनबाट गरिएको विमानभेदी तोपहरू सम्मिलित युद्धसामग्रीहरूको खरिद थियो भनिन्छ । सन् १९९० सम्म उत्तरतिरबाट कुनै ठोस सहयोग आउन सक्ने सम्भावना नदेखेपछि उनी निहुरमुन्टी लाएर संवैधानिक भूमिकामा समेटिन तयार भएका थिए । सन् २००२ र २००५ बीच चरणबद्ध ‘कू’ मार्फत सत्ता हत्याएका राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः सन् २००६ मा ‘चिनियाँहरू सहजकालका मित्र हुन्’ भन्ने कुरा महसुस गरेसम्म शाह वंशको गद्दी र श्रीपेच जोगाउने समय घर्किसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेर परम्परागत राजनीतिक तीर्थ नयाँदिल्लीको साटो वैचारिक पवित्र स्थल बेइजिङको यात्रा गरेर पुष्पकमल दाहालले दुई छिमेकीका बीच समदूरीको परिपाटी स्थापित गर्ने प्रारम्भिक प्रयत्न गरेका थिए । उनको त्यस्तो कूटनीतिक प्रयोगलाई चिनियाँहरूले खासै महत्त्व नदिएपछि त्यो अग्रसरता पछि गएर उनका लागि प्रत्युत्पादक ठहरियो । भारतीयहरूको विश्वास गुमाएपछि उनी पदमा टिक्न सकेनन् । क्रमिक रूपमा उनको राजनीतिक शक्ति पनि क्षीण हुँदै गयो । कथंकदाचित् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनका लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुने हो भने चिनियाँहरूले कूटनीतिक रक्षाकवच प्रदान गर्नेछन् भन्नेमा सायद उनी स्वयंलाई पनि अब विश्वास छैन । सन् २०१५ मा जो जसको आश्वासन पाएर उनले प्रतिगामी शक्तिहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका थिए, तिनको पहुँच र प्रभावले उनलाई विद्यमान शक्तिसंघर्षको परिधीय पात्र मात्र ठहरिने अवस्थाबाट उद्धार गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

असन्तुलित स्थिरता

खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार एवं नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली भूराजनीतिक खेलको खालमा आफूसँग भएको सब थोक दाउमा लगाउन सक्ने दुस्साहसी जुवाडे रहने गरेका छन् । कुनै बेला उनी नेपाली राजनीतिमा भारतका प्रिय पात्र कहलिन्थे । त्यस्तो उपमामा सन्निहित ‘राष्ट्रघाती’ कहलिने जोखिमका बावजुद महाकाली सन्धिताका उनी व्यावहारिक राजनीतिकर्मीका रूपमा आफ्नो स्वीकार्यता स्थापित गर्न ‘भारतपरस्त’ कहलिन तयार भए । माओवादीहरूको अनवरत विरोधले उनलाई नेपालको स्थायी सत्ताका साथै पश्चिमाहरूको कृपापात्र बनायो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि चिनियाँहरूसँग निकटता स्थापित गर्न उनी नयाँदिल्लीबाट दूरी बढाउन पनि पछि परेनन् । नेपालमा क्रियाशील कूटनीतिक शक्तिको त्रिकोणमा बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैलाई रिझाउँदै उनले भारतका हिन्दुत्ववादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रभावलाई निस्तेज गरेर आफ्ना लागि प्रधानमन्त्रीको पदमा उक्लिने राजनीतिक सिँढीजस्तो संविधान सुशील कोइरालाको हातबाट तीव्रपथ प्रक्रिया अख्तियार गरेर जारी गर्न लगाए । फाइदाजति आफ्नो र दोष जम्मै नेपाली कांग्रेसको टाउकामा थोपर्ने उनको त्यस्तो रणनीतिले त्यस प्रजातान्त्रिक दललाई भविष्यमा उठ्नै कठिन हुने गरी थला पारेको हो । टाकुरामा लामो कालसम्म टिक्न बलियो टेको चाहिन्छ । प्रत्येक निर्वाचनबाट विस्थापित हुने जोखिम बोकेका प्रजातान्त्रिक देशका शासकहरूभन्दा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको समर्थन उनलाई बढी विश्वसनीय लाग्नु स्वाभाविक थियो । उत्तरी छिमेकीसँग नजिकिन चीनबाहिर ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ अंगीकार गर्ने सायद पहिलो देश बनाउनसमेत उनी सहर्ष तयार भए ।

चीनसँग निकटता राख्नु नेपालको भूराजनीतिक बाध्यता भए पनि बेइजिङसँग नजिकिनु कूटनीतिक तवरले मुफ्तको सवारी ठहरिने कुनै सम्भावना थिएन । चीन दोस्रो विश्वशक्ति जरुर हो, तर औसत अमेरिकीको प्रतिव्यक्ति आय चिनियाँको तुलनामा कम्तीमा छ गुणा बढी छ । क्रयशक्ति सममूल्यताका आधारमा पनि त्यस्तो फरक तीन गुणाभन्दा ज्यादा छ । बेइजिङ आर्थिक स्तरको त्यस्तो फरक छिटोभन्दा छिटो कम गर्न लागिपरेको छ । त्यसैले चिनियाँहरू प्रत्येक कूटनीतिक व्यवहार मिहिन भूआर्थिक (जियो–इकोनोमिक) लाभहानिको लेखाजोखा गरेर मात्र गर्छन् । घाटाको सौदा हुने भएपछि पाकिस्तानको सिपेक परियोजनामा गरेजस्तै लगानीको आकार घटाउँछन् । बजार बढाउन आरसीईपीजस्ता संयन्त्रहरूमा अग्रसरता लिन्छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धमा समकक्षी भूराजनीतिक शक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन । चिनियाँहरू नेपालको राजनीतिमा मुछिएर पाउने सम्भाव्य कूटनीतिक, भूराजनीतिक, भूआर्थिक वा सामरिक लाभ सायद अनुमानित लागतको तुलनामा त्यति धेरै देख्दैनन् । सामान्य नेपालीहरूमा कायम रहेको चीनप्रतिको सद्भावलाई खलबल्याउने गरी काठमाडौंमा क्रियाशील हुन बेइजिङका तथाकथित क्रूर योद्धा कूटनीति (वुल्फ वारिअर डिप्लोमेसी) सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूलाई पनि अनावश्यक रूपले जोखिमपूर्ण लाग्दो हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओली चिनियाँ भूराजनीतिक संवर्द्धनको सीमितता ठम्याएर सम्भव भएसम्म परिपूरक नभए वैकल्पिक आलम्बनको खोजीमा रहेका जस्ता देखिन्छन् ।

अमेरिकामा जो बाइडन र कमला ह्यारिसको जोडीले ह्वाइट हाउसको कमान सम्हालेर आफ्नो ध्यान दक्षिण एसियाका परिधीय मुलुकहरूतिर पुर्‍याउन्जेल ढिलो भइसक्नेछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यति लामो समयसम्म कुर्ने जोखिम मोल्न अनिच्छुक देखिन्छन् । कुनै बेला युरोपेली देशहरू माओवादीका कट्टर आलोचक शर्मा ओलीको आँटका प्रशंसक हुने गर्थे । शक्तिमा रहनुबाहेक राजनीतिक जीवनको अर्को कुनै उद्देश्य नभएको सर्वेसर्वा शर्मा ओलीप्रतिको प्रारम्भिक आकर्षण अब समाप्त भइसकेको छ । उसै पनि दुई ठूला सम्भाव्य बजार (चीन र भारत) लाई चिढ्याउने रणनीतिबाट युरोपेलीहरू सकभर जोगिन खोज्छन् । आफ्नै दलभित्रको आसन्न सत्ता संघर्षमा आन्तरिक शक्तिको प्रयोगबाट मात्र जोगिन सम्भव नभएको र बाहिरी विकल्प सीमित हुँदै गएको महसुस गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना भारतीय सम्पर्कसूत्रहरूलाई गुहार लाएको हुन सक्छ ।

चलायमान सम्बल

शत्रु र मित्र नभएर राष्ट्रहितको चिन्ता मात्र स्थायी हुने परिपक्व कूटनीतिको परिचायक हो । भारतलाई चिढ्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कुनै कर्म बाँकी राखेनन् । पुच्छ्रे नक्सा प्रकाशित गर्ने प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कच्चा प्रमाणमा आधारित रहेको देखिन्छ भन्ने कुरा सुरक्षा अनुसन्धानमा संलग्न बेलायतको गोर्खा फौजका अवकाशप्राप्त जर्नेल सैम कोवानले केही दिनअघि मात्र रेकर्ड नेपाल नामक अन्तर्जाल पाटीमा प्रकाशित आफ्नो लामो लेखमार्फत देखाइदिएका छन् । भारतको राष्ट्रिय निसानछापमा रहेको सिंह वा सत्यको खिसी गर्नु सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सरासर छुच्याइँ थियो । हुँदै नभएको कोभिडको भारतीय संस्करणलाई बढी मारक ठहर्‍याउने वक्तव्यलाई दुराशयपूर्ण भनेर खारेज मात्र गरेर पनि पुग्दैन, ठाडै विद्वेषपूर्ण भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक ‘एसओएस’ सन्देश पाउनासाथ निकट विगतका सबै तिक्तता बिर्सेर उनका पुराना सम्पर्कसूत्रहरू तत्काल चलायमान भए ।

भारतका गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयल विशेष विमानबाट प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई भेट्न मात्र नेपाल आएका थिए । पूजापाठ बन्द रहेको पशुपतिनाथको दर्शन स्पष्टतः बालुवाटार बैठकपछिको प्राथमिकता थियो । भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे औपचारिक रूपमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न तीन दिवसीय नेपाल भ्रमणमा आएका भए पनि उनले क्षेत्रीय सुरक्षाका मामिलामा समकक्षीहरूसँग छलफल गर्दै नगरेको कुरा पत्याउन सकिँदैन । राजनीतिकर्मीहरूलाई जसरी उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीलाई जे पायो त्यही बोल्ने छुट हुँदैन । पुच्छ्रे नक्सापछाडिको कूटनीतिक बाध्यताबारे उनले पक्कै पनि सोधखोज गरेको हुनुपर्छ । सन्तोषजनक जानकारी पाएकाले होला, भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नोभेम्बरभित्रै नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौंमा भइरहने कूटनीतिक खेलका जानिफकारहरूका कुरा पत्याउने हो भने, केही ठोस प्रस्तावका साथ नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको नयाँदिल्ली तीर्थाटन एवं त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्रीको फिर्ती भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा व्याप्त चिसोपनलाई हटाउनेछ । कुरा के मात्र हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उग्र भारत विरोधको रोगलाई मत्थर पार्न नयाँदिल्लीले केकस्तो ओखती प्रयोग गर्नेछ र त्यस दवाईको अनपेक्षित असर कस्तो हुनेछ ? त्यो भने अडकलबाजीको क्षेत्र हो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा विश्वमञ्चमा भारतको प्रजातान्त्रिक छवि ध्वस्त भएको छ । कुनै बेला संसारको पाँचौं अर्थतन्त्र बन्न पुगेको भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबन्दीको दीर्घ/स्थायी दुष्प्रभावले गर्दा सातौं स्थानमा झरेको छ र महाव्याधिको कुप्रबन्धनले गर्दा अझै ह्रासोन्मुख छ । चीनसँग गलवान घाटी प्रकरणपछि भारतीय सुरक्षा बलको मनोबल खस्केको हुनुपर्छ । भारतीय जनता पार्टीले राज्यसत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण कसिलो तुल्याउन अदालत, स्वतन्त्र मिडिया एवं नागरिक संस्थाजस्ता लोकतन्त्रका स्तम्भहरूलाई एक–एक गरेर खोक्रो बनाउँदै लगिरहेको देखिन्छ । समग्रमा भारत एकदलीय वर्चस्वको बहुसंख्यकवादी प्रजातन्त्रतिर उन्मुख छ । व्यक्तिगत एवं भौतिक लाभका लागि नैतिक मूल्य एवं मान्यतालाई शक्ति वा सम्पत्तिसँग साट्ने कर्मलाई अंग्रेजीमा ‘फौस्टियन बार्गेन’ भन्छन् । के त्यस्तै लेनदेनका लागि भारतलाई अनवरत रूपमा चिढ्याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो बिक्रीमूल्य बढाएका हुन् ? यदि त्यसो हो भने आउँदा दिनहरू अझै चुनौतीपूर्ण ठहरिने निश्चित छ । चीन र भारतबीचको सन् १९६० को प्रभाव क्षेत्र विस्तारको बोल–कबोलले राजा महेन्द्रलाई फाइदा भए पनि समग्र नेपालले ठूलो भूआर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । लाग्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यस्तै इतिहासको पुनरावृत्ति गर्न उद्यत छन् । यस पटकको दोहोरिने कृत्य दुःखान्त हुन्छ वा नौटंकी भन्ने त समयले मात्र बताउनेछ, तर प्रारम्भिक संकेत आश्वस्त तुल्याउने खाले देखिँदैन । तात्कालिक उपयोगका लागि हतारमा जारी गरिएको संविधानको भविष्यबारे धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । संघीयता र समावेशिता जोगाउन एवं सामाजिक सामञ्जस्य बढाउन भने अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता आउँदा दिनमा पुनः देखिन सक्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)