बलात्कारीलाई जन्मकैद

जाहेरी दरखास्तमुखी अनुसन्धान प्रणाली भएको नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । कथित ‘पञ्च भलादमी’ र पीडितका आमाबाबुसमेत मिलेर बलात्कारलाई ‘इज्जत’ का नाममा लुकाउने र आर्थिक लेनदेनमा मिलाउने प्रवृत्ति बढ्यो । महिलाका लागि घरजस्तो सुरक्षित स्थान अर्को हुँदैन । नातामा बाबु, दाजुभाइ, काका, ससुरा, जेठाजु, देवरजस्ता भरपर्दा सुरक्षक अरू हुन सक्दैनन् । त्यस्तै, आमाजस्तो निःस्वार्थ सहारा छोरीका लागि अर्को कोही हुन सक्तैन । तर केही घटनाबाट यी कुरा असत्य साबित भए । छोरी बाबु, काका र दाजुभाइदेखि अनि बुहारी ससुरा, देवर र जेठाजुदेखि डराउनुपर्ने भयो । आमाको भर भएन । आमाले छोरीको साथ नदिएर पीडक पुरुषको साथ दिने संस्कार विकास भयो । बाबुआमाको इच्छाविपरीत जाहेरी दिँदा छोरी–बुहारी घरनिकाला हुने खतारा बढ्दो छ । आपत् पर्दा छोरीले बाबुआमा र प्रहरी सम्झन्छन् । प्रहरीको बर्दी अनि बर्दीको कुम र टोपीको टल्कने चिह्न सार्वभौमिकताको प्रतीक मानिन्छ । त्यो बर्दी र चिह्नमा त्यसको तागत र शक्ति हुन्छ, अपराधी त्यो देख्नासाथ भाग्छ । पीडितले त्यो देख्नासाथ सुरक्षित भएको र न्याय पाउने महसुस गर्छिन् । तर यो मान्यताले काम गरेन ।

अपराधीले घटनास्थलमा सबुत छाडेको हुन्छ, तर प्रहरी जाहेरी दरखास्त, त्यो पनि किटानी कुरेर बस्छ । बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा ‘पञ्च भलादमी’ र ‘टाठाबाठा’ भनाउँदाको प्रभावमा गैरकानुनी मिलापत्र गर्दा प्रहरी हेरेर बस्छ । पीडितलाई राज्यले काउन्सेलिङ सेवा प्रदान गर्दैन । कानुनमा जाहेरी दरखास्त ‘नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिने’ लेखिए पनि पाएसम्म महिला प्रहरी, नभए पुरुष नै भए पनि पीडितको घरमा गई जाहेरी लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रहरी कार्यालयमा जाँदा किन आएको ? कसलाई भेट्न आएको ? काम के ? यी सबै कुरा ढोकामा सबैका अगाडि भन्नुपर्छ । पीडितको पहिलो अग्निपरीक्षा प्रवेशद्वारमै हुन्छ । जाहेरी दरखास्त दिने क्रममा पीडितको मनमा लागेको आलो घाउमा नुन–खुर्सानी दल्ने काम त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । प्रहरीले बलात्कार पीडितको ‘भर्जिनिटी’ वा ‘चेस्टिटी’ फर्काउन नसके पनि आफैं गएर जाहेरी लिने व्यवस्था गरे पनि पीडितलाई राहत महसुस हुन्थ्यो ।

अनुसन्धान कच्चा र कमजोर भयो । कानुन फितलो भयो । अदालती कारबाही पीडितमैत्री भएन । जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरे कारबाही नहुने भयो । एउटा अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अर्कै, कम सजाय हुने अपराधमा मुद्दा चलाए पनि कारबाही नहुने भयो । अदालतले बलात्कारीलाई सजाय गर्छ भन्नेमा आस र भरोसा गर्न नसक्ने अवस्थामा समाज र महिलाहरू पुगेका छन् । बलात्कारलाई बलात्कार होइन, उल्टै मन्जुरीको यौनसम्पर्क भनेर अदालतबाट प्रमाणित हुने डर भयो ।

बढ्दो बलात्कार, कमजोर कानुन, जाहेरी दरखास्तमुखी र ‘नन–रेस्पोन्सिभ’ प्रहरी र अदालती कारबाही पीडितमैत्री नहुनाले नेपालले २० डिसेम्बर १९९३ को संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले पारित गरेको ‘डिक्लियरेसन अन द एलिमिनेसन अफ भायोलेन्स अगेन्स्ट विमेन’ को धारा २(क) र (ख) अनि धारा ३ अनुसार महिला हिंसामुक्त समाज बनाउन सकेन ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन माग भयो । मृत्युदण्डको माग ‘वेयर अ नोज ह्वेर द सु पिन्चेज’ हो । मृत्युदण्ड बहाली हुनु हुँदैन । मृत्युदण्डको मागलाई सरकारले बलात्कारमा सजाय फितलो र फौजदारी न्याय प्रणाली भरपर्दो रहेनछ भन्ने चुनौतीका रूपमा लिनुपर्‍यो । संविधानको धारा १६(२) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मृत्युदण्ड दिने कानुन नबनाउने नेपालको प्रतिज्ञा हो । अपराध अनुसन्धानमा सुधार गर्न, सजाय बढाउन र अदालती कारबाहीमा सुधार गर्न अध्यादेश जारी गर्न आँट गर्नुपर्‍यो ।

महिलाविरुद्ध खुकुरी प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योग भएछ भने केही दिनमा घाउ थाक्छ, घाउको चोट र घटना बिर्सन्छन् तर बलात्कार आजीवन बिर्सन गाह्रो पर्छ । बलात्कारले महिलाको सुखी जीवनको व्यापक क्षेत्रमा असर पार्छ । डिप्रेसनमा जान बेर लाग्दैन । पति मूर्ख पर्‍यो भने सम्बन्धविच्छेद गर्छु भनेर धम्क्याउँछ । यही भएर आफ्नो सम्मानरक्षाका लागि खारेज भएको मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलको ८ नम्बरमा बलात्कार गर्नेलाई लखेट्दै गएर वा घटनास्थलमै एक घण्टाभित्र मारेमा अपराध नहुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था खराब थिएन । आत्मरक्षाको त्यो व्यवस्था आज सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा बलात्कारपीडित महिलालाई सहानुभूतिको आँखाले होइन, कुमारित्व गुमाएको खराब मानसिकताको ‘जन्डिस आई’ ले हेरिन्छ । छाउगोठमा बस्नुपर्ने, मन्दिरमा पस्न नहुने, पानी छुन नहुने प्रचलन भएको समाज हो भने विवाह हुन पनि बाधा आउन सक्ला । महिला यस्तो वर्ग हो जो सरल, नरम, कोमल, निर्दोष, मुलायम, सहनशील, देवी र कुमारीको रूप हो र यी मायालु हुन्छन् । झन्डै १०० वर्षअगाडि सती प्रथाका नाममा २० वर्षको कलिलो उमेरकी केटीले आगोमा फाल हालेर बूढोसँग आत्महत्या गर्नुपर्थ्यो ।

महिला सुरक्षित हुन सकेनन् । अब सरकारले कानुन, अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार र सजाय बढाउनुपर्‍यो । सुधार कानुनबाट गर्नुपर्‍यो । सुधार जाहेरी दरखास्तबाट गरिनुपर्‍यो । जाहेरी दरखास्त दिन पीडित प्रहरी कार्यालयमा जानु नपर्ने, प्रहरी नै पीडितको घरमा गएर जाहेरी लेखिल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जाहेरी दरखास्त नलिने, आलटाल गर्ने, यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर पन्छाउने कार्यबाट सबुत प्रमाण मेटिन्छ र बलात्कारले पीडितको मनमा लागेको घाउमा नुन–खुर्सानी छर्ने काम हुन्छ । त्यस्तो प्रहरीलाई जागिरबाट बरखास्त गर्ने कानुन ल्याउनुपर्‍यो । एउटा अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा कम सजाय हुने अर्को अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रहरीलाई बरखास्त गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो ।

बलात्कारमा जाहेरी दिन रोक्ने, अपराध लुकाउने, मिलाउने, मिलापत्र गराउने बाबुआमा नै किन नहोऊन्, यस्ता तत्त्वहरूलाई ‘न्यायमा बाधक’ का रूपमा सजाय गर्न कानुन बनाउनुपर्‍यो । बाबुआमा, सासू–ससुरा अमानव र अबुझ रहेछन् भने पीडित महिला घरनिकाला वा अवहेलित हुन पुग्छिन् । संविधानको धारा २१(२) यस्तै अवस्थाकी महिलाको उद्धारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो । पीडितलाई राज्यले हेरचाह गर्ने प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्‍यो । भारतको सर्वोच्च अदालतले राज्यले पीडित महिलालाई हेरचाह र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर सन् २००० मा ‘रेल वे बोर्डविरुद्ध चुनिमा दास’ को मुद्दामा सिद्धान्त बनाएको छ, जुन ल्यान्डमार्क मानिन्छ । बलात्कारीलाई कारणवश हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने भयो भने पीडित र पीडितको परिवारलाई धम्क्याउन नपाउने, बासस्थानवरपर जान नपाउने आदि कडा सर्तको ‘इन्जङ्सन’ सहित छाड्ने नयाँ कानुन बनाउनुपर्‍यो । इन्जङ्सन उल्लंघन गरेमा पुनः जेल जाने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

बलात्कारी र न्यायमा बाधा दिने कार्यमा संलग्न हुने अभियुक्तहरूले आफू निर्दोष भनेर प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार उनीहरूमा सार्नुपर्‍यो । भ्रम नहोस्, प्रहरीले प्रमाण पुर्‍याउन नपर्ने भनेको होइन । भार सार्न सकिनेबारे सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । बलात्कारको घटना मिलाउन र लुकाउनमा संलग्न हुनेहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । बलात्कारमा सजाय बढाउनुपर्‍यो । सजाय भोगेपछि उनीहरूले प्राप्त गर्ने पासपोर्ट र परिचयपत्रमा घरेलु हिंसा, न्यायमा बाधक र बलात्कारमा दोषी भनेर छाप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । यस्तो छाप लगाउने कानुन बनाउन सकिन्छ । कडा कानुन बनाउँदैमा मानवाधिकार उल्लंघन हुँदैन, सरकार पनि अप्रजातान्त्रिक हुँदैन । सन् १९९४ मा अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यमा सात वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । बालिकाका नामबाट ‘मेगान कानुन’ बन्यो । त्यो कानुनले बाल यौन दुराचारीको पासपोर्टमा ‘बाल यौन दुराचारी’ छाप लगाएर जारी गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । बढ्दो बलात्कार र घरेलु हिंसा कम गर्न हामी पनि त्यस्तै गरौं ।

बलात्कार मिलाउने, जाहेरी दिन रोक्नेलाई बलात्कारीसँगै लगाएको मुद्दा मानेर एकसाथ मुद्दा चलाउने कानुन बनाउनुपर्‍यो । हाल कानुन द्विविधाजनक र प्रभावहीन छ । यस्ता तत्त्वलाई बलात्कारीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्‍यो । फितलो कानुन, फितलो अनुसन्धान, भ्रष्टाचार, भनसुन, नातावाद, टाठाबाठा, ठूलाबडा भनाउँदाको प्रभाव एकातिर, अर्कातिर दबाब मान्ने, प्रलोभनमा पर्ने र चाहिनेभन्दा बढी लचकता देखाउने उदार मानसिकताले गर्दा दण्डहीनता फैलिएको हो । यिनै कारणले गर्दा केही पीडितले आत्महत्यासमेत गरेका छन् ।

सन् २००० को दशकताका हलिउडका ८० भन्दा बढी सेलेब्रिटी महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने हलिउडका प्रख्यात सिनेमा निर्माता हार्भे वाइनस्टाइन ‘मिटु’ अभियानमा पक्राउ परे । हाल उनी बलात्कारको एक खतमा मात्र, २५ वर्ष पुरानो वारदातमा २३ वर्षको जेल सजाय भोग्दै छन् । नेपालमा भए न जाहेरी दरखास्त दर्ता हुन सक्थ्यो न सेलेब्रिटीजस्ता ठूलाबडालाई कानुन नै लाग्थ्यो ! नेपालमा मात्र कडा सजाय हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । ‘डिटेरेन्ट इफेक्ट’ पैदा गर्न बलात्कारमा सजाय बढाउनुपर्‍यो । प्यारोलमा छुट्न नपाउने र घरमा गएर पारिवारिक भेट पनि गर्न नपाउने गरी जन्मकैदको सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्‍यो । न्यायिक स्वतन्त्रता हुने तर फौजदारी न्याय प्रणाली ‘ब्रोकन’ अक्षम भएपछि बलात्कार र घरेलु हिंसापीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणाली सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर सुधार भएन । बलात्कार मुद्दामा पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई ठोस प्रमाण मानिन्छ । अमेरिकामा हार्भे वाइनस्टाइनलाई पीडित सेलेब्रिटीको बकपत्रका आधारमा सजाय भयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९६ को स्टेट अफ पन्जाबविरुद्ध गुरुमित सिंहको बलात्कार मुद्दामा ‘कुनै पनि स्वाभिमानी महिलाले आफ्नै इज्जत र मर्यादामै आँच आउने गरी बलात्कार गर्‍यो भनेर झुटा आरोप लगाउँदैनन्, पीडितको गबाही ठोस प्रमाण हुन्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । बलात्कारपीडित प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) अनुसार आफैं प्रत्यक्ष प्रमाण हो । पीडितमा यौनसम्पर्क भएको मेडिकल प्रमाण र जिरह पास भएको बकपत्र प्रमाण मानिन्छ । फोरेन्सिक प्रमाण जतिसुकै बलियो भए पनि पीडित जिरहमा डगमगाए थप प्रमाण खोजिन्छ । बलात्कारले पीडितमा मानसिक तनाव दिन्छ ।

गबाही दिन अदालत जानुपर्छ, अदालतमा वकिलले जिरह गर्छ, जिरहमा ‘सेक्स’ र ‘पेनिट्रेसन’ सम्बन्धी लज्जाजनक प्रश्न सोधिन्छ रे भन्ने फोबिया पीडितमा भएको हुन्छ । अदालत पीडितमैत्री छैन । पालो नआउन्जेल पर्खन छुट्टै गोप्य कोठाको सुविधा छैन । अभियुक्त र उसका टोलीसँग आमनेसामने भेट भैरहन्छ । पीडितलाई बलात्कार गरिएको रे भनेर चियोचर्चो गर्ने र हेर्ने तमासा हुन्छ । होस्टाइल वातावरणले पीडितको झन् होसहवास उड्छ । हडबड, नर्भसनेस झनै बढ्छ । केही छिनमा नै पीडितले जिरह सामना गर्नुपर्छ । आत्तिएको, नर्भस भएकी पीडितको जिरह बिग्रन्छ ।

जिरह भनेको खारिएको, अनुभवी, तार्किक, कानुन जान्ने, न्यायको सिद्धान्त बुझेको, अदालती प्रक्रिया बुझेको, परिवर्तित अवस्थामा पनि तुरुन्त नयाँ तर्क, नयाँ प्रश्न सोध्न र बोल्न सक्ने कला र ज्ञान भएको वकिल र अदालत कहिले नटेकेको, बलात्कारले लजाएको, हडबडाएको, नर्भस भएको, आत्तिएको, अबला पीडित महिलाबीचको असमान लडाइँ हो । न्यायाधीशले अम्पायरिङ गर्नुपर्ने असमान लडाइँमा कर्मचारीले अम्पायरिङ गर्दा पीडितले प्रमाण ऐनको दफा ५१ को संरक्षण नपाएर बलियोले लडाइँ जित्ने पोइन्ट जिरहबाटै बन्दै जान्छ । जिरहमा वकिलको झुक्किने खालको प्रश्नबाट पीडित नझुक्किऊन् भनेर न्यायाधीशले आफ्नै निगरानीमा निरन्तर साक्षीको मुख हेरेर परीक्षण गराउने व्यवस्था संसारभर भएको हो, नेपालमा बाहेक । जिरहमा आफूले चाहेको जस्तो जवाफ आउने लिडिङ प्रश्न गरेर ‘हो’ वा ‘होइन’ एक शब्दमा जवाफ आउने गरी झुक्किने खालको प्रश्न पनि गर्न पाइन्छ । आफूलाई हित हुने जवाफ आएमा थप प्रश्न नगरे हुन्छ । जिरहमा वकिलले अपूरो जवाफमा छाडेर वादीले पुनः सोधपुछ नगरेमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५३ अनुसार न्यायाधीशले थप प्रश्न गरेर पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जिरहको उद्देश्य नै विपक्षीको साक्षीलाई विभिन्न प्रश्न गरी हैरान पारेर साक्षीको जवाफ मात्र होइन, साक्षी नै झुटा हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो । बेइज्जत ठान्ने खालको वा झिँजोलाउने प्रश्न गरेर पीडितलाई झुक्याउने प्रयत्न जिरहमा गरिन्छ । यस्तो प्रश्न रोक्ने अधिकार र कर्तव्य प्रमाण ऐनको दफा ५१ ले न्यायाधीशलाई दिएको छ । तर न्यायाधीशले साक्षी बकाउँदैनन् । न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ नगरेर साक्षी मात्र बकाउँदा प्रमाण ऐन, २०३१ का दफा ५३ र ५१ कार्यान्वयन हुन सक्छन् र पीडितले सजिलो महसुस गर्छिन् । तर समस्या कागजमा लेख्ने, व्यवहारमा चाहिँ न्यायाधीशले साक्षी नबकाउनाले हो । कर्मचारीले साक्षी बकाउँदा पीडितहरू प्रमाण ऐनका ती दुई दफाको संरक्षणबाट वञ्चित हुन पुग्छन् ।

यस्तो कार्य रोक्नुपर्‍यो । साक्षी बकाउँदा न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्नै हुँदैन । यो कार्य स्वच्छ सुनुवाइ, विश्वभरका प्रचलन र फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ११० ले नै भन्छ । अमेरिकामा साक्षी परीक्षण हुँदा न्यायाधीश निदाएर उमेरका कारण स्वच्छ सुनुवाइ भएन भनेर पुनरावेदनले उल्ट्याइएका घटनाहरू छन् । स्वच्छ सुनुवाइ भनेको वकिलको बहस सुन्ने मात्र होइन, साक्षी परीक्षण पनि स्वच्छ सुनुवाइको अभिन्न अंग हो । अदालतले फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १७७(१) देखाएर बचाउ गर्नु हुँदैन । जिल्ला अदालतले दफा ११० को मनसाय, उद्देश्य, व्यवस्था विश्वको प्रचलन र आफ्नै ऐनको ‘लेटर एन्ड स्पिरिट’ अक्षरशः पालना गर्नुपर्‍यो, तब अदालत पीडितमैत्री हुन्छ । दफा ११०(१) मा साक्षी बकाउँदा साक्षीको व्यवहार, मुखाकृति, उत्तेजना, हडबडी, डरजस्ता कुरा साक्षीमा कस्तो झल्कियो भनी होसियारीपूर्वक न्यायाधीशले हेर्ने र टिपोट बनाउनुपर्ने व्यवस्था उपदफा २ मा छ । त्यही टिपोट फैसलामा प्रमाण लगाउने उपदफा ३ मा छ । न्यायाधीश पनि सामान्य मानिस भएकाले एकसाथ साक्षी बकाउने र वकिलको सुनुवाइ दुवैतर्फ ध्यान जानै सक्दैन । यस्तो कार्यले न्याय कच्चा, ‘रोबोटिक’ र ‘मेकानिकल’ हुन्छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील अपराधमा हडबडाएकी पीडित महिलाको संवेदनशीलता बुझेर मुद्दा पनि सुन्ने र साक्षी पनि बकाउन लगाउने काम बन्द गरिनुपर्छ । एकसाथ पीडितको बकपत्र र मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा बन्द इजलास पनि हुँदैन । बलात्कार मुद्दामा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउनु प्रत्येक पीडितको मानवाधिकार र मौलिक हक हो । महिलाको त्यो हक पनि उल्लंघन भयो । न्यायाधीशले एकसाथ कुनै मुद्दाको सुनुवाइ र कर्मचारीले अर्को मुद्दाको साक्षी बकाउँदा ‘बलात्कारलाई आपसी सहमतिको यौनसम्पर्क’ र ‘आपसी सहमतिको यौनसम्पर्कलाई बलात्कार’ ठहर हुने सम्भावना बढ्छ, जसका कारण न्याय मार्छ ।

प्रत्येक अदालतमा बाल इजलास गठन भएको छ । अदालतमा भीड हुने र विभिन्न थरीका मानिस आउने हुनाले बालबालिकालाई अदालतमा छु भन्ने नै महसुस नहोस् भनेर बाल इजलास गठन भएको हो । बलात्कारपीडित महिला र बालबालिका संवेदनशीलताको हिसाबले एउटै हुन् । बालबालिकालाई चकलेट र खेलौनाले फकाउन र घटना भुलाउन सकिन्छ तर बलात्कारपीडितलाई सकिँदैन । बलात्कारपीडितले बलात्कारको घटना सम्झिरहेका हुन्छन् । त्यसैले घरेलु हिंसा र बलात्कारपीडितका लागि बाल इजलासजस्तै सुविधायुक्त, गोप्य, पीडितमैत्री पर्खने कोठा र इजलास बनाउनुपर्‍यो । महिला पुनःस्थापना केन्द्रका महासचिव ज्योति लम्साल पौडेल, जो आफैं एक सशक्त वकिल हुन्, उनले दायर गरेका दुई रिटमध्ये एउटामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बलात्कार घरेलु हिंसाजस्ता अपराधमा पीडितका लागि काउन्सेलिङ, बन्द इजलास, पर्खने छुट्टै कोठा, पाएसम्म महिला प्रहरीबाट अनुसन्धान, महिला कानुन व्यवसायीको सुविधा, सुविधासम्पन्न फरेन्सिक प्रयोगशाला र अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी गठन गर्न २०६६ सालमा तीन वर्षको समय दिएर परमादेश जारी गरिएको थियो (नेकाप, २०६७, पृष्ठ १९०३, निनं ८५०७) । उक्त मुद्दामा कर्मचारीले बकाएको साक्षी नमान्नू र उजुर गर्नूसम्म आदेश भएको थियो । दोस्रो (नेकाप, २०६६, पृष्ठ २००१, निनं ८२८२) रिटमा बलात्कार घरेलु हिंसाजस्तो महिलापीडित हुने घटनामा छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ गठन गर्न आदेश दिइएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । बढ्दो बलात्कार र घरेलु हिंसाले गर्दा अब बलात्कारलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने व्यवस्था, जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने, जाहेरी दरखास्त लिन प्रहरी पीडितको घरमा जाने, बलात्कारको घटना मिलाउनेलाई बलात्कारीलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो र अदालतले पनि बलात्कारपीडितको साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशले एकसाथ मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र साक्षी बकाउने काम बन्द गर्नुपर्‍यो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११०(१) अनुसार न्यायाधीशले आफ्नै निगरानीमा ‘वाच गरेर’ साक्षी परीक्षण गराउनुपर्‍यो । यसो गर्दा पीडितको घाउमा नुन–खुर्सानी दल्ने काम बन्द हुन्छ । आजैदेखि सुधार नगर्ने हो भने एक दिन बलात्कार र घरेलु हिंसाले कोभिड–१९ जस्तै प्यान्डमिकको रूप लिनेतर्फ देशका प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको ध्यान पुगोस् ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)