उखु किसानमाथिको अन्याय अन्त्य होस्

स्वयं सरकारलाई साक्षी राखी उद्योगीहरूसित १० महिनाअघि भएको सम्झौता पालना नभएपछि प्रदेश २ का किसानहरू यतिबेला फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । सात वर्षदेखिको उखु बेचेको रकम उद्योगीबाट नपाएका उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई समेत गुहारेका छन् । अब पनि उखु किसानलाई झूटो आश्वासनमा अल्मल्याउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । जसरी हुन्छ, उनीहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उठाइदिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ ।

सरकारले कागजमा जतिसुकै कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउने उद्घोष गरे पनि चिनी उद्योगीहरूको यो व्यवहार र सरकारी उदासीनताले किसानहरू अपमानित भैरहेका छन् । यसबाट स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्छ– बेचेको बालीको मोल उठाउनै पनि सरकार र राष्ट्रपति गुहार्नुपर्ने कस्तो कृषि–व्यवस्था हुर्काउँदै छौं हामी ? जबकि, चिनी मिल उद्योगीहरू इमानदार र सरकार जिम्मेवार हुने हो भने किसानहरूले यसरी तारन्तार आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँगको व्यर्थैको बिन्तीभाउ बिसाइरहनै पर्दैनथ्यो । यसले त यो देश र यो सरकार किसानको कम र व्यापारी–उद्योगीको बढी भएको जस्तो डरलाग्दो सन्देश दिइरहेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । यो देश सबैको हो, सरकार सबैका लागि हुनुपर्छ । कोही पनि कसैबाट ठगिनु हुँदैन, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ । दसौं हजार किसान निरन्तर ठगिएको विषयलाई त सम्बद्ध सरकारी निकायले झनै विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

काठमाडौंमा एक सातासम्म पछ्याएपछि उखु किसानहरूले बल्ल गत आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर पुरानो सम्झौताको स्मरणपत्र बुझाउन पाएका छन् । गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता पुनः मन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने यो अवस्था आफैंमा उदेकिलो छ । मिलवालाहरू त आफ्नो सम्झौताप्रति जिम्मेवार भएनन्–भएनन्, सरकारले पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन वा त्यसका लागि प्रयासै गरेन । खासमा त, मन्त्रालयमै भएको सहमतिको धज्जी उडाउनु भनेको स्वयं सरकारप्रति अटेरी बन्नु हो । तैपनि यसमा सरकार अर्थात् उद्योग मन्त्रालयलाई किञ्चित लज्जाबोध देखिँदैन । उल्टो उद्योगमन्त्री भट्टले मिल मालिकहरूको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । समस्या सल्टाउन मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाएको भए यो १० महिना त्यसै खेर जाने थिएन ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सम्झौतामै उल्लेख थियो । तर चिनी मिल उद्योगीले किसानहरूलाई जिल्याए, सरकार त्यसमा मुकदर्शक बनिरह्यो, किसानलाई न्याय दिलाउन कुनै अग्रसरता लिएन । अहिले उद्योगमन्त्रीलाई किसानहरूले स्मरण गराएका छन्, ‘निर्धारित अवधिमा रकम भुक्तानी गरियोस्, होइन भने कोरोनाले मर्नु या भोक र ऋणले मर्नुको परिणाम एउटै आउने भएकाले हामी निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ सरकारले उनीहरूको यो उत्तापलाई अनावश्यक घुर्कीका रूपमा लिनु हुँदैन । दुःखी–गरिब किसानको अन्तर्वेदनाप्रति संवदेनशील बन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिलाउन सरकार जसरी पनि भिड्नुपर्छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्यमधेस र नवलपरासीसहित जिल्लाका २० हजारभन्दा धेरै किसानले उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग मन्त्रालयकै अनुसार पनि ८९ करोडभन्दा धेरै रकम सात उद्योगीले किसानलाई दिएका छैनन् । सहज बुद्धिले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ– आफ्नो माल बेचेको यति नै रकम उद्योगीहरूले कोहीबाट पाउन बाँकी हुन्थ्यो भने कसैगरी उठाइसक्थे, यसमा सरकारले पनि साथ दिन्थ्यो । तर, किसानहरू आफैं दीनहीन भएको र सरकारले पनि उचित पहल नगरिदिएकै कारण उद्योगीले उनीहरूलाई यति लामो अवधिसम्म झुलाइरहन सकेका हुन् ।

सरकार र सम्बद्ध उद्योगीहरूले बुझ्नुपर्छ– यी किसानहरूले कुनै दया–दृष्टि वा निगाह खोजेका होइनन्, आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नदिएर भैरहेको ठगीको अन्त्य मात्रै चाहेका हुन् । उनीहरूको सम्पूर्ण दैनिकी यही खेतीमा बितेको छ । बाली लगाउँदा साहुबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । अब त कतिलाई छोराछोरीको पढाइदेखि घरखर्च धान्नसम्म मुस्किल पर्न थालेको छ । यो अवस्थाप्रति सम्बन्धित सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कुनै बखेडा नझिकी उद्योगीहरूले किसानलाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । र, सरकारले कानुनी बाटो समाएरै भए पनि उद्योगीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

पीडित किसानले उद्योगमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा ‘व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी किसान मार्ने कार्य तत्काल रोक्न र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्नका लागि सचेत गराउन’ चाहेको भनेका छन् । अब पनि सरकार मौन बसिरह्यो र किसानहरूलाई रकम दिलाउन सकेन भने स्वतः पुष्टि हुन्छ– सरकार किसानहरूले आरोप लगाएझैं व्यापारीहरूसितको साँठगाँठमा रमेको छ । आस गरौं, यो आरोप पुष्टि नहोस्, किसानहरूले अहिलेसम्मको सम्पूर्ण बक्यौता रकम पाऊन् । र, उनीहरू काठमाडौं धाइरहनुपर्ने स्थिति सदाका लागि अन्त्य होस् । त्यसका लागि उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसोस् ।