मृत्युशय्यामा कम्युनिस्ट राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

मृत्युशय्यामा कम्युनिस्ट राजनीति

राजाराम गौतम

नेपाली कम्युनिस्टहरूको यस्तो जगजगी यसअघि कहिल्यै थिएन । कम्युनिस्ट राजनीति शक्तिशाली भएको समय हो यो । यति शक्तिशाली कि, यसका नेतृत्वकर्ता/सञ्चालकहरू कोही शक्तिले किचिएका छन् त कोही शक्तिको उन्मादले ओतप्रोत छन् । यस्तो लाग्दै छ, नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति ‘स्याचुरेसन’ मा पुगेको छ । शिखरमा पुगेको सान र साख अब ओरालो यात्रामा छ ।

कुनै बखत नायक छवि बनाएका यसका नेतृत्वकर्ता/सञ्चालकहरू अब खलपात्रमा परिणत भइरहेका छन् । व्यक्तिगत इगो, नाफा–नोक्सानको हिसाब मात्रै हेर्ने स्वार्थी समूहको झुन्डजस्तो बनेको छ, कम्युनिस्ट नेतृत्व । राजनीतिक संस्कार, मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै यी खलपात्रहरू कम्युनिस्ट राजनीतिको दाहसंस्कारतर्फ उद्यत छन् ।

जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्‍याएको नेतृत्वमा संवेदनहीनता र क्रूरता यति धेरै देखिन्छ, कुनै कोणबाट पनि त्यो राजनीतिक प्राणी लाग्दैन । अहंकारको रथमा सवार नेतृत्वमा अझै डोनाल्ड ट्रम्पको ‘आत्मा’ सलबलाइरहेको छ । सायद नेतृत्वलाई हेक्का छैन, ट्रम्पको दम्भ र बेवकुफी अब धूलिसात् भइसक्यो । अमेरिकी जनताले चार वर्ष सहेपछि ट्रम्पको दम्भलाई कुल्चिसके ।

र, यो पहिलोपटक होइन । इतिहासमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ‘तानाशाह’ हरूको अहम् माटोमा मिलेका अनेक दृष्टान्त छन् । त्यस्तो दृष्टान्त हाम्रो सन्दर्भमा पनि छ । तर, हाम्रा नेताहरूले त्यो वास्तविकता बोध नगरेको देख्दा ताज्जुब लाग्छ । उनीहरू जनमतको हुर्मत यसरी लिइरहेका छन्, मानौं जीवनपर्यन्त सत्तामै रहन्छन् । जनताको मतको अवमूल्यन गर्दा इतिहासको कुनामा मिल्किनुपर्छ भन्ने सामान्य यथार्थको समेत बोध नगरी ताण्डव मच्चाइरहेका छन् ।

सन्दर्भ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हो, जसका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गालीगलौजको स्तरमा ओर्लिएर सिँगौरी खेलिरहेका छन् । दुई नेताबीचको इगो र अहम्को चपेटामा सिंगो पार्टी अनि मुलुक परेका छन् । धेरै ठूलो अपेक्षा र आशा राखेर मत दिने लाखौं जनता आहत भएका छन् । उसै पनि कोरोना कहरले मानिसहरू भयग्रस्त मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । बाँचेका छन् पनि के भन्नु, कोरोना संक्रमणका कारण उपचार नपाएर बेवारिसे मृत्यु वरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरैडरमा छन् ! रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकाहरूमा भोकको चिन्ता उत्तिकै छ । तर, ‘समाजवाद’ को सपना देखाउनेहरूलाई बाल मतलब ! ती आफ्नै अहम्को तुष्टीकरणमै लिप्त छन् ।

मुलुकले अहिले जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यो सहज तरिकाले नभई सात दशक लामो उतारचढाव र रस्साकस्सीपछि आएको थियो । आजको अवस्था आउन थुप्रै बलिदान भएको छ । असंख्य नेपाली छोराछोरीले रगत बगाएका छन् । यो अवसरको पृष्ठभूमिमा त्याग, बलिदान र रक्तरञ्जित इतिहास छ । जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती निरंकुशता, राजसंस्थाको अधिनायकत्वसँग पटकपटक संघर्ष गरेर जनताले आफ्नो हक स्थापित गरेका हुन् । अधिकार खोस्ने र संघर्ष गरेर लिने चक्र थुप्रैचोटि दोहोरिए पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्धक्क शासन चलाउने अहिलेजस्तो अनुकूल अवसर यसअघि पाएका थिएनन् । एकाधपटक पाए पनि त्यो सत्तास्वार्थको चपेटामा परेर गुम्यो । अहिलेको अवसरप्रति जनता किन पनि बढी आशावादी थिए भने यो धेरै राजनीतिक हन्डर–ठक्करपछि प्राप्त भएको थियो ।

अहिलेको नेतृत्वसँग अलि बढी अपेक्षा गर्नुका केही कारण छन् । जस्तो, राजनीतिक अधिकारको लडाइँको पटक–पटक अगुवाइ गरेका नेताको हातमा सरकार र पार्टी सत्ताको बागडोर छ । अर्थात्, सत्ता सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेको पुस्ता भएकाले अवसरलाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छ भन्ने अपेक्षा थियो । विगतका अभ्यासमा भएका विकृति–विसंगति बुझेको र ‘डेलिभरी’ मा जुन कमजोरी भएको थियो, त्यो सच्याएर नेतृत्व अघि बढ्ला भन्ने धेरैले सोचेका थिए । पार्टीभित्रका शक्ति समूहबीच समीकरण र समन्वय नहुँदाको अप्ठेरो बुझेको र पार्टी विभाजन हुँदाको पीडा बेहोरेकाले यसलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ला भन्ने बुझाइ पनि थियो । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएको अवसर, इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर चुक्न दिन्न र सत्तास्वार्थमा नअल्झेला भन्ने पनि धेरैलाई लागेको थियो । विगतका त्रुटिलाई पाठका रूपमा सिकेर गल्ती नदोहोर्‍याउने चेत फिरेको हुनुपर्छ भन्ने थप अपेक्षा गरियो । त्यसमाथि विगत डेढ–दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति सत्तामा पुगेको थियो । त्यसकारण पनि सत्तारूढ नेकपाप्रति आमअपेक्षा बढी नै थियो । तर, सत्तामा पुगेको तीन वर्ष नपुग्दै जनताका अपेक्षामा तुसारो परेको छ ।

किन पूरा गर्न सकेन नेकपाले जनअपेक्षा ? किनभने, नेकपाको नेतृत्व समस्यैसमस्याले ग्रस्त छ । केही मूलभूत समस्या यस्ता छन्—

१. कुलीन जीवनशैली : कम्युनिस्ट नेताहरूले हिजोको आफ्नो आर्थिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि बिर्सेका छन् । यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै मानिसका आवश्यकताको दायरा बढ्छ नै । हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिरेका नेताहरूले अहिले पनि चप्पल पड्काएर काठमाडौंका सडकमा हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन । आफ्नै घर, ठीकै मोलको एउटा गाडी मध्यमवर्ग र निम्नमध्यम वर्गका लागि विलासिता नभएर आवश्यकता भइसकेको छ । तर, के कम्युनिस्ट नामधारी शीर्ष नेताहरू समयको न्यूनतम आवश्यकतामा चित्त बुझाएर बसेका छन् ? हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूका घर, गाडी, दिनचर्या, उठबस कुनै सामन्तको भन्दा कम छैन । हिजो अभिजात वर्ग, सामन्ती भनेर गाली गर्दै नथाक्ने ‘कमरेड’ हरू नवकुलीन वर्गमा रूपान्तरण भएका छन् ।

२. बिचौलियाको चंगुल : पार्टी दलाल पुँजीवादमा फसेको निष्कर्ष कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले उहिल्यै निकालिसकेका हुन् । त्यो प्रवृत्ति अझै बढ्दो छ । शीर्ष नेतृत्वको उठबस, तिनले विश्वास गर्ने आसेपासेहरू हिजो सँगै आन्दोलनमा होमिएका सहयोद्धाहरू छैनन्, बिचौलियाहरू छन् । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अरू शीर्ष नेताको शयनकक्षसम्म सहकर्मी नेताहरूभन्दा सहज हिसाबले बिचौलियाको ‘एक्सेस’ छ । कतिसम्म भने, जब–जब दुई अध्यक्षबीच संवादहीनताको अवस्था हुन्छ, त्यो मिलाउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन् । दुई अध्यक्षबीच वार्ता गराएको भन्दै आफैं प्रचार गर्दै हिँड्ने बिचौलियाहरू काठमाडौंमा सजिलै भेटिन्छन् ।

३. अपारदर्शिता : राजनीतिक–आर्थिक सबै दृष्टिले नेतृत्व अपारदर्शी छ । लाभको पदमा बसेका नेताहरूको ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ जसरी जुन आर्थिक हैसियत बढेको छ, त्यसको स्रोत के हो ? कसैको खोजीनितीको विषय बन्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जनलोकपाल गठन गरेर आफूसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेर थाकिसके तर सत्तारूढ नेतृत्व सुन्दैन । छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार नेतृत्वको इसारामै मात्र सलबलाउँछ ।

४. चरम गुटबन्दी : नेकपा नेतृत्वको यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या— यसले आफ्नो गुटबाहेक अरूको अस्तित्व स्विकार्दैन; पार्टी एक ढिक्का हुनेमा विश्वास गर्दैन; गुटलाई मात्रै विश्वास गर्छ । सबै आफ्नो गुट बलियो बनाउने दाउपेचमा छन् । प्रचण्ड–ओली आमनेसामने छन् । माधव गुट पनि यो अवसरलाई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, हेरेर बसेको छ । गुटको स्वार्थबाट प्रेरित भएरै हो, एकताको २९ महिना बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीका निकायहरू चलायमान छैनन्; नेता–कार्यकर्ताहरू कामविहीन छन् । केन्द्रदेखि वडासम्म गुट मात्रै छ, पार्टी छैन ।

५. वर्ग विभेद : जुन पार्टीले जीवनपर्यन्त वर्गसंघर्षको माला जप्यो, त्यही पार्टीभित्र अहिले अनेक वर्ग जन्मिएका छन् । एउटा मालिक वर्ग छ, जो ठान्छ, ‘पार्टी र सरकार सबै मेरै बलमा थेगिएको छ । म भइनँ भने आकाशै खस्छ । मैले भनेका पार्टीका रैतीहरूले हुबहु पालना गर्नुपर्छ ।’ अर्को वर्ग निरीह छ, जो मालिकले भनेअनुरूप भाग नदिएकामा रोइकराइ गर्छ, पार्टीको बैठक गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्तीपत्र हाल्दै हिँड्छ । तेस्रो, ठूलो पार्टी पंक्ति छ, जसको जुझारु चरित्र भुत्ते भइसकेको छ; मालिकको दासमा परिणत भएको छ; मालिक रिसाए राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ, अवसरबाट वञ्चित होइन्छ भनेर मौन छ; मौका मिल्दा मन्त्री पद चप्काएर शिथिल भएर बसेको छ । चौथो, सानो समूह छ, जो पार्टीभित्र हुर्केको अलोकतान्त्रिक चरित्रको विरोध गर्छ तर किनारा पारिएको छ; त्यसको आक्रोश एकाध मिडिया अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमै सीमित छ ।

नेकपाको वर्तमान जति कलंकित बन्दै छ, यसको संघर्षको इतिहास गर्विलो छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएयताको सात दशक उतारचढावले भरिएको छ । नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेसजस्ता लोकतन्त्रवादी पार्टीले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका बेला २००६ सालमै कम्युनिस्ट पार्टी किन गठन भयो ? नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट अलग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘जनता राणाशाहीको विरुद्ध संघर्ष गरिरहँदा नेताहरू सम्झौताको बाटोमा जाँदै छन् । देशको उत्तरी सीमामा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्दै छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन आवश्यक छ ।’

खासमा लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति र चीनको जनवादी क्रान्तिबाट प्रभावित भएका, भारतमा पढ्दै गरेका काठमाडौंका केही मध्यमवर्गीय युवाहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरेका थिए । तर, गठनसँगै यसभित्र वैचारिक मतभेदहरू पनि थिए । कोही चीनवादी, कोही रुसवादी । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सँगै ‘राजावादी कम्युनिस्ट’ पनि जन्मिए । बहालवाला महासविच केशरजंग रायमाझीले खुलेरै राजाको कदमको स्वागत गरे । गठनको डेढ दशकमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । एक थरी पञ्चायत छिरे । मोहनविक्रम सिंह, तुल्सीलाल अमात्य, पुष्पलाल आदिबीचको विवादले विभाजन मात्रै होइन, एक किसिमले विघटित नै भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

२०२५ सालपछि पुन: विभिन्न गुटमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति पुनर्गठन भएर अघि बढेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाका बेला दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीको गठन, पुनर्गठन, विभाजन र एकता भयो । २०४६ सालपछि पनि थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा रहे तर मूलत: माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको नेकपा एमाले र दसवर्षे विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी गरी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावका दृष्टिले अगाडि देखिए ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत एमाले आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढ्यो भने माओवादीले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बलमा आफ्नो पहिचान बनायो । २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । सत्ता राजनीतिका फोहोरी खेलबाट जनता वाक्कदिक्क भए । न सरकार स्थिर हुन सक्यो, न त सुशासन नै हुन सक्यो । पार्टीहरू कमजोर र लाचार हुँदै गएपछि संवैधानिक राजा सक्रिय हुन थाले । एकातिर सशस्त्र संघर्ष, अर्कातर्फ सक्रिय राजसंस्था । राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दस वर्ष विद्रोह गरेको माओवादी र संसद्वादी दलहरू एक ठाउँमा आएर राजसंस्था मिल्काए र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाए । यो कालखण्डमै हो, नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति निर्णायक भएको । राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूची कम्युनिस्टहरूले नै तय गरे, संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा । यसैको पछिल्लो कडी बन्यो, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता ।

हुन त यो एकताका पछाडि ओली र प्रचण्डका आ–आफ्नै निहित स्वार्थ पनि थिए । जस्तो, ओली सर्वशक्तिमान पार्टीको बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा थिए भने कमजोर हुँदै गएको माओवादीको एउटा सहज अवतरण गर्नु प्रचण्डको बाध्यता थियो । नेपालमा स्थिर राजनीतिक माहोल बनोस् र बहुकेन्द्रसँग डिल गर्न नपरोस् भन्ने चिनियाँ सदिच्छा पनि एकताको अन्तर्यमा कतै भएको विश्वास गरिन्छ ।

दुई पार्टीको एकतामा अपनाइनुपर्ने न्यूनतम राजनीतिक प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ‘छापामार शैली’ मा एकताको घोषणा गरियो । तर, यी सबै स्वार्थ, रणनीतिका बावजुद जनताले नेकपाको एकतालाई स्विकारे । कारण, जनता स्थिर सरकार र समृद्धिको नाराबाट प्रभावित थिए । वर्षाैंदेखि राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादको सपना देखाएका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएपछि जनताले खोजेको डेलिभरी हुन्छ भन्ने तिनको भरोसा थियो, जुन तोडिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अवसर आएका बेला कम्युनिस्ट नेतृत्वले लत्तो छोडेको छ र जेटका दुई पाइलटले एकअर्कालाई जाली, महाजाली, फटाहा महाफटाहा देख्न थालेका छन् ।

अध्यक्षद्वयसामु यो बेला दुई विकल्प छन् । अहंकाे तुष्टीकरण र सत्तामोहका लागि द्वन्द्व गर्ने कि प्राणहीन हुँदै गएको नेकपालाई बचाउने र कम्युनिस्ट जगजगी कायम राख्ने ? शीर्ष नेताकै मर्जी !

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७७ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाको अत्यासमा रमिते सरकार

ओली सरकार ‘शक्तिशाली राष्ट्रले त गर्न सकेनन्, हामी के सक्थ्यौं’ भन्ने हीनताले ग्रस्त छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनहुँ संख्या थपिएको जानकारी दिन उपस्थित त हुन्छन्, तर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार कहाँ छ, खोज्दा भेटिँदैन ।
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — घर–आँगनमा दसैंले चियाइसक्दा पनि कसैमा उल्लास छैन, न त कुनै उमंग छ । अनौठो बेचैनी र भयग्रस्त मनोविज्ञानमा छ सिङ्गो समाज । रोग, भोक र भविष्यको चिन्तामा पिरोलिँदै अनिश्चयको भुमरीमा पिङ खेलिरहेको छ । दस महिनाअघिको चीनको औद्योगिक सहर वुहानको मनोदशामा छ नेपाली समाज, यो बेला । 

३१ डिसेम्बर २०१९ । वुहानसहित पूरै चीन ‘वसन्तोत्सव पर्व’ को तयारीमा उत्साहित हुँदै जुटिरहेको थियो । पारिवारिक पुनर्मिलन र जमघटका तयारी हुँदै थिए । एउटा ‘अदृश्य शत्रु’ को प्रवेशसँगै उत्साह निराशामा बदलियो । वुहानमा नयाँ रोग फैलियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा भएको हल्ला सत्य साबित भएको थियो । त्यही रोगको त्रासले दसैंको मुखमा हामी पनि लखेटिएका छौं ।

डिसेम्बरको अन्त्यतिर वुहानको मासु बजार क्षेत्रमा सामान्य रुघाखोकी हुँदै निमोनिया भएका बिरामीको संख्या बढ्न थाल्यो । सामान्य भाइरल भन्ठानेर सुरुमा वुहानवासीले हलुका ढंगले लिए । तर, संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सार्स, मर्सको महामारी खेपेका उनीहरूले ‘सेन्स’ गरिहाले— नयाँ महामारी भित्रिँदै छ ।

७ जनवरी २०२० मा वुहान पुगेको विशेषज्ञ टोलीले भन्यो, ‘भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोगका जीवाणुहरू नोभल कोरोना भाइरस हुन् ।’ थप अध्ययनमा चिनियाँ विज्ञले पत्ता लगाए र २० जनवरीमा भने, ‘यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्न थालेको छ ।’

विशेषज्ञ समूहले त्यस्तो निर्क्योल निकालेपछि चिनियाँ सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ ढिलो नगरी पाइला चाल्यो । २३ जनवरीमा वुहानमा लकडाउन घोषणा गरियो । छोटो–लामो दूरीका सबै यातायात बन्द भए । अत्यावश्यकबाहेक वुहान छोड्न निषेध गरियो ।

तर दुर्भाग्य, त्यतिन्जेल वुहानको कोरोनाले चीनबाहिर यात्रा थालिसकेको थियो । १३ जनवरीमै वुहानबाट आएका एक कोरोना संक्रमित पुरुष बैंकक विमानस्थलमा भेटिए भने, चीनभित्रै बेइजिङ र सांघाईमा फाट्टफुट्ट संक्रमति भेटिन थाले । चीनबाहिर अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियामा वुहानबाट गएका संक्रमित भेटिए । त्यस बखत नेपालमै पनि वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखियो । ती विद्यार्थीको स्वाब परीक्षण गर्न हङकङको प्रयोगशाला पठाइयो । २४ जनवरीमा आएको रिपोर्टमा उनी कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो ।

एकाध संक्रमित देखिएको नेपाल मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकहरूले समेत कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । चीन ‘अदृश्य शत्रु’ सँग लड्दै गर्दा बाँकी विश्व रमितेजस्तै बन्यो । संक्रमणको दस महिना नाघिसक्दा दृश्य फरक छ । सबैजसो मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटामा छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपतिदेखि सामान्यजनसम्म प्रभावित छन् । विश्वभरका ३ करोड ८१ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने, झन्डै एघार लाखले ज्यान गुमाएका छन् ।

चीनमा छिटफुटबाहेक करिब–करिब कोरोना नियन्त्रणमा छ भने, बाँकी विश्व अझै आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्यामा नेपालले चीनलाई उछिनेको छ । चीनमा ८५ हजार संक्रिमत देखिए भने, नेपालमा १ लाख १० हजार नाघिसकेको छ । दिनहुँ ४–५ हजारको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् । मृत्यु हुने संख्या बढ्दो छ । नौ महिनाअघि नै कोरोनाको छिटाले छोइसकेका हामीले किन यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकेनौं ? किन क्षति न्यून गर्न सकेनौं ? समीक्षा आवश्यक छ ।

निश्चय पनि कोरोना महामारी भोग्ने हामी मात्रै होइनौं । विश्व मानवसमाजले नै एउटा अति दुर्लभ र दुःखद क्षणको सामना गरिरहेको छ । संसारभर एकैपटक उस्तै विपत्ति आइपरेको अनौठो र विशेष अवस्था हो यो । विश्वका अति विकसित, शक्तिशाली र सुविधासम्पन्न भनिएका देशहरू पनि कोरोना चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । तर यसो भनी चित्त बुझाएर बस्न मिल्छ ?

विडम्बना, ओली सरकार ‘शक्तिशाली राष्ट्रले त गर्न सकेनन्, हामी के सक्थ्यौं’ भन्ने हीनताले ग्रस्त छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम दिनहुँ संख्या थपिएको जानकारी दिन उपस्थित त हुन्छन्, तर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार कहाँ छ, खोज्दा भेटिँदैन । विपत्का बेला नागरिक जोगाउने दायित्व बोकेको बलियो भनिएको सरकार सर्वत्र चुकेको छ । कहाँ चुक्यौं हामी ? अगाडिको बाटो तय गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । कोरोना मुद्दामा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् ।

१. यति बेला मुख्य राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा छ । कोभिड–१९ मा सरकार चुक्नुमा मुख्य दोष उनकै हो । उनमा कोभिड–१९ लाई बुझ्ने सवालमै समस्या देखियो । कोभिड–१९ लाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिकै कारण उनी पटक–पटक विवाद र हास्यको पात्र बन्न पुगे ।

गत असार ४ गते उनले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘कोरोना भाइरस एउटा रुघाखोकीजस्तै हो । लागिहाल्यो भने हाच्छिउँ–साच्छिउँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’ त्यसअघि जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ‘वुहान, इटली, दुबई आदिबाट आएको भाइरस नरम, भारतबाट आएको कडा’ भनेका कारण आलोचित भए । कहिले तातो पानी त कहिले बेसार–पानीले कोरोना ठीक गर्छ भन्दै विज्ञशैलीमा उनले गरेका टिप्पणीको खुब आलोचना भयो ।

तातो पानी वा बेसार–पानीको महत्त्व नभएको होइन, तर जसरी विश्वकै लागि चुनौती बनेको कोरोना हराउन ‘यिनै काफी छन्’ भन्ने आशयले प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणी आए, त्यसबाट सरकारको असंवेदनशीलता दर्सियो । कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्व दिने हो । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा उनले आफ्नो बुझाइ प्रस्ट पार्न, यससम्बन्धी अध्ययन गर्न विज्ञहरू परिचालन गर्दै सहायता लिनुपर्थ्यो । तर, उनी आफैं विज्ञ बनेर प्रस्तुत भए । यो ‘उटपट्याङ शैली’ का कारण सरकार चुक्यो ।

२. जनवरीमै वुहानबाट आएका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिनु हाम्रा लागि खतराको घण्टी थियो । सजग रहन र रोकथामको पूर्वतयारी गर्न ‘अलार्म’ थियो त्यो, सरकारका लागि । तर, सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सकेन । कति बेला लकडाउन गर्ने, कति बेला नगर्ने प्रस्ट हुन सकेन । न क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सक्यो, न त स्थानीय सरकारको गतिलो परिचालन हुन सक्यो । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन सकेको भए नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । त्यो गर्न सकेन । बढ्दो महामारी ‘ट्याकल’ गर्न सरकारसँग अहिले पनि कुनै उपाय, योजना छैन ।

३. महामारी अनियमित अवस्था हो । यस्तो विशेष परिस्थितिमा जुनकुनै सरकारले नियमकानुनको सीमाबाहिर आएर निर्णय गर्न सक्छ, सेवा छिटो र सहज बनाउने सर्तमा । तर, कतिपयका लागि यो विषम परिस्थिति कुशासनको अवसर बन्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित खरिद गर्ने सामग्रीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता मात्रै रहेन, सेनालाई समेत संलग्न गराइयो । कोभिडका नाममा अर्बौं खर्च भएको छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म अनियमितता भएका कैयौं नजिर बाहिर आएका छन् । यी खर्चको छानबिन गरी चित्तबुझ्दो र प्रस्ट हिसाब सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महामारीलाई सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘कमाउने अस्त्र’ बनाएका कारण रोकथाम प्राथमिकतामा परेन, चुक्यो ।

४. कोभिड–१९ सँग जोडिएको तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । यत्रो महामारी फैलँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व कहाँ छ ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्त्रालयको नेतृत्व गतिलो भएको भए अरू प्रतिकूलता चिर्न सक्थ्यो । कोभिड–१९ व्यवस्थापन गर्न बनेको केन्द्र (सीसीएमसी) पनि प्रधानमन्त्रीकै लाचार छायाझैं देखियो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेदेखि उनका कतिपय हठी र उटपट्याङ शैलीलाई ‘करेक्सन’ गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्थ्यो । तर, यो पनि ‘कुहिरोको काग’ बन्यो ।

सीसीएमसीका संयोजक तथा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल यो आरोपको खण्डन गर्छन् । ‘प्रवक्ताका हिसाबले प्रदीप ज्ञवालीजी बोलिरहनुभएको छ । जागेश्वर गौतम नियमित अपडेट गराइरहनुभएकै छ । नियमित बैठक गर्ने, मन्त्रिपरिषद् आवश्यक प्रस्ताव लैजाने काम सीसीएमसीले गरिरहेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘जुन खालको भौतिक र मानसिक अवस्थाबाट यहाँसम्म आइयो, यसलाई पनि गरेन भन्न मिल्छ र ? अरू मुलुकको अवस्था र हाम्रो हेर्‍यो भने प्रस्ट हुँदैन ?’

५. कमीकमजोरी ढाकछोप गर्नु, रचनात्मक सुझाव र सहयोग नलिनु सरकारको अर्को कमजोरी हो । नागरिक समाज, अरू दल वा मिडियामा आएका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्नेभन्दा आलोचना भयो भनेर चिढिने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । कांग्रेस नेता गगन थापा, थोरै नेतामध्ये पर्छन्, जो कोरोना रोकथाममा नागरिकलाई सचेत गर्न देखिने तहमा लागिपरे । कहिले मेयर भेटेर र त कहिले शिक्षामन्त्री भेटेर सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सीसीएमसी आदिलाई सुझावसहितका पत्र लेखेर घचघच्याइरहे । कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका उनी भन्छन्, ‘त्रुटि–कमजोरीको समीक्षा गर्ने, सबैतिर छलफल चलाउने, सुझाव लिनेभन्दा पनि सरकारको आलोचना गर्नेलाई खेद्ने, सुन्दै नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो ।’

६. कोभिड–१९ रोकथाममा सरकार मात्रै चुकेन, सत्तारूढ नेकपा पनि चुक्यो । यसबीच सत्तारूढ दल र सरकारबीच सत्ताको छिनाझपटी मात्रै चल्यो । राजदूत नियुक्ति, अरू लाभका पदमा नियुक्ति, मन्त्री को बन्ने, पार्टीमा कसको पोर्टफोलियो के हुने — सत्तारूढ दलभित्रका शीर्ष नेताहरूबीच हुने दर्जनौं बैठकका एजेन्डा यिनै मात्र रहे । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको मुद्दा कुनै नेताले उठाएनन् । एक मन्त्री गुनासो गर्छन्, ‘कोरोना संक्रमणमा नाङ्गो पोलिटिक्स पसेपछि सरकार चुक्यो ।’

७. २०७२ को भूकम्पका बेला घरटहरा पुनर्निर्माण गर्न तत्कालीन एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवक बनाएर परिचलान गरेको थियो । अहिले कहाँ छन् ती कार्यकर्ता ? दसौं लाख ‘क्याडर’ भएको दाबी गर्ने पार्टीमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको विषय किन कुनै मुद्दा बन्दैन, न शीर्ष तहमा न त तल्लो स्तरका कार्यकर्तामा ?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिएका ‘कमरेड’ हरूले कम्तीमा वुहानको कोरोना नियन्त्रणबाट पाठ त सिक्नुपर्ने होइन ? कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वदेखि तल्लो तहको संरचनासम्म वुहानमा परिचालित भएकाले त्यो रोकथाम हुन सकेको हो । कोरोना जित्न वुहान सफल हुनुमा केही कारण छन् । एक, राजनीतिक नेतृत्वले कोरोना नियन्त्रणको मुद्दालाई अति गम्भीरतासाथ लियो । हाम्रोमा जस्तो ठट्यौलीको विषय बनाएन । जब महामारी हुँदै गरेको संकेत चीनले पायो, राष्ट्रपति सी चिनफिङ आफैं डटे । दोस्रो, चीनले कोरोनालाई यसअघिको जस्तो सामान्य भाइरसका रूपमा मात्रै लिएन । हतियार र गोलाबारुद्धविहीन ‘युद्ध’ कै रूपमा बुझ्यो । र, जित्यो ।

साधनस्रोत, विज्ञताका हाम्रा आफ्नै सीमितता छन् । नौ महिनाअघि स्वाब परीक्षण गर्न हङकङ लानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मुलुकभर कम्तीमा पाँच दर्जन ल्याब छन् । पीसीआर परीक्षण नै सुरु गर्न सकिएको थिएन, अहिले त्यसको दायरा बढेको छ । देशभर कोभिडलक्षित गरेर डेढ सय अस्पताल छन् । झन्डै ७० हजार संक्रमितले उपचार पाए । के यो पर्याप्त हो ? कोरोनाको बुझाइमा जुन गाम्भीर्य चाहिन्थ्यो, जुन जवाफदेही हुनुपर्थ्यो अनि जुन इच्छाशक्ति र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ । तर सधैं चुक्ने छुट छैन । सरकारकै तालका कारण पनि आम नागरिकलाई त यस्तो छुट झनै छैन । सबै सचेत र सगज भई कोरोना जित्न सावधान हुनु अनिवार्य छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×