१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

शीतयुद्ध–२

अति अल्पविकसित मुलुकको ट्याग भिरेको नेपालका नीतिनिर्माताहरूले खुलस्त भएर बेलैमा आफ्नो अडान प्रस्ट्याउन जरुरी छ ।
हरि रोका

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हत्यारा हो (द चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी इज अ प्रिडेटर),’ अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पेयोले श्रीलंकाको राजधानीमा बिनामुलाहिजा घोषणै गरिदिए । श्रीलंकामा रहेको चिनियाँ दूतावासले लगत्तै ट्वीटमार्फत जवाफ फर्कायो, ‘सरी महाशय, हामी चीन र श्रीलंकाबीचको सम्बन्ध विस्तारमा व्यस्त छौं, तपाईंको मैत्री वा हत्याको खेलको आमन्त्रणमा होइन’ (अल जजिरा, २८ अक्टोबर २०२०) ।

शीतयुद्ध–२

यी दुई संवादले चीन–अमेरिका तिक्तता प्रस्ट्याउँछ, जुन एक रातमै उत्पन्न भएको होइन र निकट भविष्यमै सल्टिने छाँट पनि देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही ज्ञाताहरूले यो सम्बन्धलाई ‘शीतयुद्ध–२’ भनेका छन् । केहीको भिन्न मत पनि देखिन्छ । जस्तो– अर्थराजनीतिबारे गहिरो ज्ञान भएका अस्ट्रेलियाली पूर्वप्रधानमन्त्री केभिड रुड अहिलेको तिक्ततालाई शीतयुद्ध भनिहाल्न मिल्दैन भन्छन् (‘द चाइना–यूएस राइभल्री इज नट न्यु कोल्ड वार,’ द कन्भरसेसन, २७ अगस्ट २०२०) । कुनै पनि पक्षले ‘हामी शीतयुद्धमा छौं’ नभने पनि नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएर नयाँ किसिमको गठबन्धनको खोजी भइरहेको छ ।

शीतयुद्ध एक प्रवृत्ति

शीतयुद्ध शंकालाई वैचारिक प्रवृत्तिका रूपमा केलाउने र त्यहीअनुसार रणनीति अख्तियार गर्ने सिलसिलाबद्ध सोच हो, जसको थालनी षड्यन्त्रको आशंकाबाट हुन्छ । पहिलो विश्वयुद्धभन्दा केहीअगाडि बेलायत अस्ताउँदो महाशक्ति थियो अनि जर्मनी र अमेरिका उदाउँदै थिए । निहुँ जे–जसरी खडा गरिएको भए पनि, बजारमा आफ्ना उत्पादनको एकाधिकार विस्तारका लागि पहिलो विश्वयुद्ध भयो । आन्ध्र महासागरपारि रहेको अमेरिका प्रजातन्त्र बचाउने नाममा ‘जर्मनीको सैन्य शक्ति’ लाई परास्त गर्न युद्धमा होमियो । वास्तवमा जर्मनीको शक्ति क्षीण गराएर ऊ बेलायतको उत्तराधिकारी बन्ने दाउमा थियो । नाजीवाद र फासीवादलाई हराउन दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि ऊ होमियो, जुन पुरानै सोचको निरन्तरता थियो । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा लेखक जर्ज केनान ‘एक्स–आर्टिकल’ (अर्थात् ‘द सोर्सेज अफ सोभियत कन्डक्ट’) मा भन्छन्, ‘दोस्रो विश्वयुद्धमा एउटै मोर्चा बनाएर लड्दालड्दै अमेरिकी प्रशासनले सोभियत संघ सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक रूपमा अमेरिकी उदारवादको विकल्प हो भन्ने नजरिया बनायो र त्यस प्रणालीलाई जरैदेखि नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढायो । पहिलो शीतयुद्ध त्यो सोचकै नतिजा थियो ।’

हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोफेसर स्टेफेन मार्टिन वाल्ट भन्छन्, ‘अमेरिकाको नजरमा चीन निकै अगाडिदेखि टाउकोदुखाइ बन्दै आएको थियो ।’ ट्रम्प प्रशासनले सुरुदेखि नै चीनसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थाल्यो । यसको अर्थ डेमोक्रेटिक पार्टीले चीनलाई माया गर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेन ‘पस्किसकेको लन्च खान चीन तम्तयार रहेको’ आशंका पाल्छन् ।

मिसेल फ्लोर्नोए– जो बाइडेन प्रशासनमा रक्षामन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताइँदै छ– १८ जुन २०२० को ‘फरेन अफेयर्स म्यागजिन’ मा लेख्छिन्, ‘वर्तमान अमेरिकी प्रशासन चिनियाँ नेतृत्वको गतिविधिलाई केलाउन असफल देखिन्छ । चिनियाँ नेतृत्व गम्भीर चुनौती दिँदै निकट भविष्यमा ताइवानतर्फ लम्कनेछ । अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा सैन्य तागत बढाउन र चीनलाई हच्काउन जरुरी छ ।’ विदेशमन्त्री पम्पेयो भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी दस वर्षअघिको जस्तो छैन । यो पश्चिमा विचार, प्रजातन्त्र र मूल्यलाई भत्काउन लागिपरेको छ’ (फरेन पोलिसी अनलाइन, ३० जुन २०२०) । यसरी हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जोसुकैले आऊन्, दोस्रो शीतयुद्ध रोकिने देखिन्न ।

‘इटालियन सिनोलोजिस्ट’ भनेर चिनिने फ्रान्सेस्को सिस्की लेख्छन्, ‘सोभियत संघसँगको शीतयुद्धभन्दा यो निकै भिन्न र खतरनाक छ । सोभियत संघ र ऊसँग निकट समाजवादी मुलुकहरू केन्द्रीकृत योजना, अभियानमूलक काम, सीमित तथा नियन्त्रित बजारजस्ता अवधारणामा आधारित थिए । त्यहीअनुसार संस्थागत विकास गरे, जुन पश्चिमाहरूको खुला राजनीति, स्वतन्त्र व्यापार तथा स्वतन्त्र बजार अवधारणाभन्दा भिन्न थियो । अहिलेको शीतयुद्ध विगतमा झैं व्यापार वा खुलापनसँग सम्बन्धित छैन । अमेरिकी या युरोपेली पुँजीवादीहरूभन्दा चिनियाँहरू व्यापारको खुलापन हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्, सोहीअनुरूप व्यवहाररत छन् । मात्र राजनीतिक प्रणालीमा भिन्नता देखिन्छ (एसिया टाइम्स, सेप्टेम्बर २०२०) ।’

किन शीतयुद्ध ?

अघिल्लो शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि नै चीन कथित ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ अन्तर्गत नवउदारवादी बजारको मूल्यमान्यताअनुरूप भूमण्डलीकरणलाई स्विकार्दै अगाडि बढिरहेको थियो । पहिलो शीतयुद्धका मुद्दा र तत्कालीन समाजवादीका अधिकांश मान्यता त्यागेर ऊ बजारमा होमिएको थियो । पश्चिमाहरू खुसी थिए । चिनियाँ विद्वान्हरूको पछिल्लो आकलनमा अमेरिकी ‘तेवर’ पछि बदलियो । जब नाटोले सन् १९९९ मा युगोस्लाभियामाथि चढाइ गर्‍यो र बिनारोकावट सफलता हासिल गर्‍यो, सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको तख्ता पल्टायो र सन् २०११ मा ट्युनिसिया, मिश्र, लिबिया, सिरिया लगायतका मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा परिवर्तनपछि स्थापित सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भयो, बाराक ओबामाकै कार्यकालमा अमेरिकी ध्यान त्यसपछि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा पर्न गयो । किनकि चीन, रुस लगायतका मुलुकहरू एकआपसमा हातेमालो गर्दै उन्नतिको शिखर चुमिरहेका थिए । उनीहरूको विकासको मोडल परम्परागत पश्चिमी मोडलभन्दा भिन्न थियो (सित सुई, एरेबस वोङ, लउ केन सी र वेन ताइजुन, ‘टुवार्ड्स डिलिंकिङ : एन अल्टर्नेटिभ चाइनिज पाथ अमिड द न्युउ कोल्ड वार’, मन्थ्ली रिभ्यु, १ अक्टोबर २०२०) । हुन पनि चीन लगायतका नवऔद्योगिक मुलुकहरू उदारवादको सैद्धान्तिक–वैचारिक अडानमा प्रश्न नगरी अर्थराजनीतिको वैकल्पिक मार्ग तय गरिरहेका थिए । अझ चीन त कमजोर प्रतिव्यक्ति आम्दानी देखाउँदै आफूलाई तेस्रो विश्वको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो । यद्यपि जे गरिरहेको भए पनि उसले ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ भन्न छोडेको थिएन ।

सन् २००८–९ को भीमकाय मन्दीपछि चीनले निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बदल्यो र सञ्जीवनी कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) मार्फत नयाँ परियोजना विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्यो । पश्चिमा राष्ट्रहरू भने संकट टार्ने नाममा सरकारी ढुकुटीबाट र अपुग रकम डलर र युरो छापेर बैंकहरूको सेवामा लगाइरहेका थिए । पश्चिमा मुलुकहरू र चीनबीच यहाँनेर पहिलोपटक भिन्नता देखिएको थियो । यो चिनियाँ कार्यनीति अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिनार्ड किन्स तथा माइकल केलेस्की प्रतिपादित सिद्धान्तको भुइँ टेकेर अगाडि बढेको देखिन्थ्यो ।

प्रोफेसर सित सुई लगायतका विद्वान्हरूको मतअनुसार, चीनले बितेका बाह्र वर्षमा नौ मुख्य कामहरूलाई आकार दियो– (१) आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक वित्तीयकरणको जालोबाट प्रभावित हुन दिएन, (२) आर्थिक उपार्जनमा अमेरिकासँगको निर्भता घटाउँदै लग्यो, (३) प्रविधि तथा अन्य क्यापिटल गुड्सको मूल्य सेट गर्ने अमेरिकी एकाधिकार खुम्च्याउँदै लग्यो, (४) ब्रिटनउड प्रणाली तथा ब्रिटनउड शासन व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा अमेरिकी डलरको हैकमपूर्ण एकाधिकारमाथि पुनर्विचार तथा संस्थागत परिवर्तनका लागि दबाबस्वरूप अरूसँग सहकार्य गर्दै एआईआईबी तथा ब्रिक्स बैंक स्थापना गर्‍यो, (५) आफ्ना उद्योगहरूको आर्थिक स्केल बनाइराख्न संस्थागत रूपमै आर्थिक रणनीति अगाडि बढायो, जस्तो– मेड इन चाइना रणनीति–२०२५, (६) भूमण्डलीकरण र उदारीकरणका कारण उपेक्षित रहँदै आएको ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनर्ताजगीकरण कार्यक्रमको पुनर्विस्तार अभियान चलायो, (७) महामारीजन्य तथा समग्र जनपक्षीय स्वास्थ्य दायित्व राज्यले बोक्ने नयाँ रणनीति विस्तार गर्‍यो, (८) आम जनताबीच स्वैच्छिक स्वयंसेवा अभियान सञ्चालन र विस्तार गर्‍यो, र (९) परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धति परिमार्जनसहित विस्तार गर्‍यो । यी नौ बुँदाको कार्यान्वयन चीन वैकल्पिक आर्थिक प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्ने सन्देश दिन पर्याप्त थियो ।

ओबामाकै पालामा चीनसँग सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक तनाव सुरु भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा वास्तवमा एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाउन चीनविरुद्ध कडा कदम चाल्नैका लागि लगाएको थियो । त्यसैले अमेरिकामा कुन वा कसको प्रशासन होइन, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमकै आधारमा अहिलेको शीतयुद्ध देखा परेको हो ।

ओबामाको समयमा अमेरिकाको आरोप थियो– चिनियाँ मुद्रा रेमेम्बीलाई विश्वबजारको मान्यताअनुरूप मूल्य वृद्धि नगरेर चिनियाँ बजारमा अमेरिकी वस्तु कम पारी व्यापार–घाटा गराइएको हो । ट्रम्पले अर्थराजनीतिक विश्व व्यवस्थामा चीनलाई नै प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी घोषणा गरिदिए । उनको कार्यकालको सुरुमा हुवेई तथा जेडटीईजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि आक्रमण गरियो, चीनले विस्तार गर्न लागेको फाइभ–जी विकास कार्यक्रम, सामाजिक मिडिया (टिकटक र वी–च्याट) मा रोक लगाइयो । घोषित रूपमै चीनलाई घेराबन्दी गर्न कूटनीतिक दौडधुप सुरु भयो । पछिल्लो समय त विश्वव्यापी बनेको कोभिड–१९ लाई जानीजानी विस्तार गरेको भ्रम फैलाइयो । यी सबै कारणले अहिलेको शीतयुद्ध अत्यन्त गम्भीर रहेको र दूरगामी लक्ष्यसहित थालिएको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक, क्वाड र नेपाल

आर्थिक र सामरिक रूपमा चीनको हैसियत विस्तार हुँदै जाँदा जापान बढी चिन्तित देखियो । चीनभन्दा अघि जापान दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थियो । ‘चाइनिज थ्रेट’ का नाममा सन् २००७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले क्वाड (क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डाइलग) का लागि प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई आह्वान गरे । तर कसैले सुनुवाइ गरेन । ट्रम्प प्रशासनले भने सन् २०१७ मा आएर ‘एसियन आर्क अफ डेमोक्रेसी’ नाममा त्यही आह्वानको जगमा टेकेर नाटोजस्तै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको सैन्य गठबन्धन रणनीतिक रूपमा ब्युँताउन सकिने ठान्यो । पछिल्लो समयमा चार वटा हस्ती मुलुकहरू (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) मा राजनीतिक रूपमा कन्जर्भेटिभहरू शासनरत रहेकाले ‘क्वाड’ का नाममा सैन्य गठबन्धन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।

क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी त्यस क्षेत्रका रुस, चीन र उत्तर कोरियाको, खास गरी चीनको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न विस्तार गरिएको हो । ६ अक्टोबर २०२० मा टोकियोमा क्वाडको पहिलो औपचारिक बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा विदेशमन्त्री पम्पेयोले सुरक्षा ढाँचा तयार पार्न चार मुलुक सफल रहेको जनाएका थिए । क्वाडबाहिर रहेका दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड र भियतनामलाई क्वाड–प्लस मिटिङमा निम्त्याइएको पनि थियो तर ती सहभागी भएनन् (जोसुवा पार्क, साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट, ३० अक्टोबर २०२०) । अक्टोबरको अन्तिम हप्ता पम्पेयोले रक्षामन्त्री मार्क टी एस्परलाई लिएर भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, इन्डोनेसिया र भियतनामको भ्रमण गरे । यी मुलुकहरूमा उनीहरूले एकै खालको सूचना प्रवाह गरे– चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी कानुनी राज्य होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन पालना गर्दैनन्, साना मुलुकहरूलाई ऋण–जालोमा पार्छन्, अर्काको मुलुकको सीमामाथि झन्डा गाड्छन्, त्यसैले ट्रम्प प्रशासन ती मुलुकहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन र सुरक्षा गर्न तत्पर छ ।’ आर्थिक तथा सैन्य दुवै हिसाबले चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्दै आएको भारत लद्दाख क्षेत्रमा पछिल्लोजस्तै सीमा तनावका कारण क्वाडमा गाँसिन पुगेको छ भने, मालदिभ्सको वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारका सम्पूर्ण गतिविधि उल्टाएर चीनको विपक्षमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन तत्पर देखिन्छ ।

पम्पेओ र एस्परको भ्रमणका क्रममा क्वाड रणनीतिअनुरूप नै बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बिका) र मेरी टाइम इन्फर्मेसन सेयरिङ टेक्निकल एरेन्जमेन्ट (मिस्टा) गरी दुइटा सम्झौता गरेको भारत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भइसकेको आशंका गरिँदै छ । पछिल्ला यी दुई सम्झौतायता, रणनीतिक साझेदारका रूपमा उभिएको रुस र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको भारतीय सम्बन्धमा उतारचढाव देखा पर्न सक्ने, छ दशक लामो असंलग्न आन्दोलनमा रहेको भारतीय छवि धूमिल हुने चर्चा भारतीय मिडियामा भइरहेको छ–एमके नारायणन, ‘द सिफ्टिङ ट्राजेक्टोरी अफ इन्डियाज फरेन पोलिसी,’ द हिन्दु, २ नोभेम्बर २०२०) ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसीसी सहयोग नेपाली सत्ताधारीका लागि लामो समयदेखि टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ । अर्कातिर, ओली सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी मिचेर सडक बनाएको भारतसँग सीमा समस्या हल गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । बरु ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग पदीय मर्यादा ख्याल नगरी एकल वार्ता गरे । त्यस्तै, चीनको उक्साहटमा नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटी नक्सा छापेको आरोप लगाएका भारतीय सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिइयो । अमेरिकी मन्त्रीद्वयको पाँचदेशीय मिसन र चीनविरोधी खुला प्रलाप, नयाँ शीतयुद्ध, क्वाडको सैन्य मिसन आदि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय पदाधिकारीहरूको गैरराजनीतिक तथा गैरकूटनीतिक नेपाल भ्रमण सन्देहपूर्ण छ । अति अल्पविकसित मुलुकको ट्याग भिरेको नेपाललाई कतैको सैन्य गठबन्धनमा संलग्नताले भलो गर्दैन । नीतिनिर्माताहरूले खुलस्त भएर बेलैमा आफ्नो अडान प्रस्ट्याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७७ १४:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?