पुँजीगत खर्चको भूमिका - विचार - कान्तिपुर समाचार

पुँजीगत खर्चको भूमिका 

विश्व पौडेल

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका दूत रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनले जुन १८३७ मा भारतका गभर्नर जनरल लर्ड अकल्यान्डका निजी सचिव कोल्भिनलाई लेखेको चिठीमा नेपालको तत्कालीन आर्थिक प्रशासनको प्रशंसा गरेका थिए । उनका अनुसार भीमसेन थापाका पालाका मुलुकी खरदार गुणवन्त सक्षम आर्थिक प्रशासक थिए ।


गोर्खालीहरू त्यो बेला खासै विद्वान् पनि थिएनन्, हडसनलाई प्रभावित गर्ने खालका विद्वान् त झन् थिएनन् र पनि यति ठूलो मुलुकको राजस्व उठाउने, सबैलाई भनेका बेला तलब खुवाउने अनि ठूलो र सधैं लडाइँका लागि तयार मुलुक चलाउने विषयमा सक्षम थिए र हडसनको दृष्टिमा यो सक्षमता कुनै जनविद्रोह हुन सक्ने कर व्यवस्थाबिना र सरकारले कुनै ऋण नलिई वर्षैपिच्छे हासिल गरिएको थियो । सरल भाषामा भन्दा, त्यो बेलाका सरकारले पनि कर उठाउने र बेलामा तलब खुवाउने अनि राज्यव्यवस्थाका अवयवहरू ठीक स्थितिमा राख्ने काम गर्न सकेका थिए ।

तर हामी त्यस बेला र आज पनि चुकेका थियौं र छौं । आज पनि हामी कर उठाउन र तलब बाँड्न सक्छौं तर मुलुकलाई प्राविधिक रूपले चुनौतीपूर्ण भए पनि आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाएर दिन सक्दैनौं । अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिशीलता कम देखिनुमा पनि यसैसँग जोडिएका आयामहरू जिम्मेवार छन्, जसलाई मिहिन ढंगले हेरौं ।

(क) पुँजीगत खर्चको अवस्था

पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको यथार्थ नेपालमा सम्भवत: सबैलाई थाहा छ, तर त्यसका भित्री पाटाहरू हामीले अझै केलाउन सकेका छैनौं । सर्वप्रथम यो कत्ति गढेको समस्या हो भन्ने हेरौं । ग्राफ १ ले पञ्चायतकालको पुँजीगत खर्चको अवस्था देखाउँछ भने ग्राफ २ ले पञ्चायतपछिको ।

ग्राफ १



यी ग्राफबाट देखिने पहिलो कुरा के हो भने, पञ्चायत र बहुदल दुवैमा विकास खर्च (अथवा पुँजीगत खर्च) भनेर छुट्याइएको रकम यथार्थमा औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ र हामीले साधारणतया बजेट बनाउने अभ्यासलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौं । पञ्चायतकालमा विकास खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको रकमको वार्षिक औसत ७७.८५ प्रतिशत र बहुदलमा ८०.१४ प्रतिशत (बीचका बजेटरी परिभाषागत कारणले २०६६–६७ र ६७–६८ लाई छोडेर) खर्च गरिएको छ । त्यसबाहेक पञ्चायतकालमा यथार्थमा पुँजीगत खर्चको वार्षिक वृद्धि २० प्रतिशत र बहुदलमा १५ प्रतिशत हाराहारी छ । बहुदलीय व्यवस्थाको राजस्व वृद्धि पञ्चायतको भन्दा समग्रमा राम्रो भए पनि आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी र चालु खर्च वृद्धिमा लगाम नलगाइएकाले पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर पञ्चायतको भन्दा कम भएको हो ।

ग्राफ ३ ले अर्को विस्मयकारी संकेत गर्छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले आर्थिकसहित समग्र क्षेत्रमा राम्रो गरे पनि प्रशासकीय क्षमतामा ह्रास ल्याएको संकेत यसमा देखिन्छ । पञ्चायतका अन्तिम आठ वर्षमा बजेटको ‘प्रेडिक्टिभ पावर’ (अनुमान गर्ने क्षमता) राम्रो हुँदै गएको थियो र मरीचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा यो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यो क्षमता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म केही हदसम्म रहे पनि त्यसपछि बिस्तारै ह्रास हुँदै गयो ।

यी तथ्यांकहरू आश्चर्यजनक भने होइनन् । बहुदल आइसकेपछि पनि बहुदलका धेरै नेताले पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय चलाउन सक्षम तर जनताप्रति अनुत्तरदायी र आर्थिक अनुशासन नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ । बहुदलकालमा मन्त्री भएका (वा प्रधानमन्त्री भएका) सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, दीपक बोहरा आदिलाई अरू कुरामा धेरै आक्षेप लगाए पनि केही हदसम्म कुशल प्रशासक हुन्, चाहेमा कर्मचारीबाट काम लिन सक्छन्, मन्त्रालय चलाउन सक्छन् भन्ने मान्यता धेरैमा छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहिलो कार्यकालका केही विशेषता थिए । एक, पुँजीगत खर्च वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ७१ प्रतिशत थियो जुन बहुदलकालकै राम्रो प्रगति थियो । दुई, यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार भने यथार्थ खर्च अझै कम नै भएको थियो । के अर्थमन्त्रीले कोसिस गरेमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ ?

यस प्रश्नको उत्तरमा यो वर्षको पुँजीगत खर्चको संरचना हेरौं । सडक तथा पुल निर्माणमा १२५ अर्ब, गैरआवासीय भवन निर्माणमा ६५ अर्ब ७३ करोड र आवासीय भवन निर्माणमा १२ अर्ब ४९ करोड, मेसिन खरिदमा १२ अर्ब ७३ करोड, तटबन्धमा ७ अर्ब ९१ करोड, सिँचाइमा १३ अर्ब ३ करोड, खानेपानीमा १९ अर्ब ३० करोड, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा ४० अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ । यी घर, सडक र पुलहरूमध्ये कुनै पनि ठूलो प्राविधिक फड्को मार्ने खालका होइनन्; चीनले समुद्रमा हङकङसँग चुहाई र मकाओ जोड्ने ५५ किलोमिटर लामो पुल बनाएको जस्तो गर्न सकिने हो कि होइन भनेर द्विविधा हुनुपर्ने र प्राविधिक दृष्टिले ठूलो चुनौती दिने संरचना होइनन् । अर्बौं रुपैयाँ छुट्याएर बनाउन लागिएका घरहरू साधारण र केही तलाका हुन्, पुलहरू ससाना हुन् र सडकहरू पनि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाहेक संसारको तुलनामा साना र निम्न गुणस्तरकै बन्ने हुन् । वर्षौंदेखि अड्केका मेलम्ची, सिक्टाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा ठूला चुनौती भएका आयोजना होइनन् । र पनि असोज मसान्तसम्म यी शीर्षकहरूमा खर्च ५ प्रतिशतसम्म भएको छैन ।

चुनौतीपूर्ण प्रविधि चाहिने भएर अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च नभएको होइन । हाम्रो समस्या भनेको सही योजना बनाउने, त्यसलाई सही समयमा ठेक्का दिन सक्ने र राम्रो गुणस्तरमा बनाउन सक्ने जनशक्ति नहुनु नै हो । त्यस्तो जनशक्ति विकास गर्न हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौं । त्यसबाहेक आयोजना बेलामै बनाएर दिने ठेकेदारहरू नहुनु पनि हो । जब सबै अक्षम हुन्छन्, त्यसपछि काम नगरी पैसा उडाउन खोज्ने प्रवृत्ति बिस्तारै मौलाउँछ । यसलाई रोक्न निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार र अदालतजस्ता निकायहरू पनि सक्षम हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएकाले समग्र आयोजनाहरू बेलामा नबन्ने प्रवृत्ति विकास भएको हो ।

शीर्षकगत रूपमा माथिको तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भने, पुँजीगत खर्चको मुटुमा सरकारको सडक निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ । हाम्रो मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू सरकारले गर्ने खर्चमा निकै भर पर्छन् नै । राम्रो पुँजीगत खर्च भएका वर्षहरू उच्च आर्थिक दर भएका वर्ष पनि हुन् । सडक निर्माणले एकातिर वर्तमानमा रोजगारी बढाउँछ भने, सही ठाउँमा बनाइएको सडकले भविष्यको सरकारी राजस्व वृद्धि पनि गर्छ । यसैले यसका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक जनशक्ति तयार नगरी दिगो पुँजीगत खर्चको आधारशिला तय हुन सक्दैन ।


(ख) प्राथमिकताको प्रश्न

पोखराको सेदी, पामे क्षेत्रमा सडक पिच गरिएपछि निकै रेस्टुराँहरू खुले । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यसले सम्पन्न बनायो, धेरैलाई रोजगारी मिल्यो र सरकारलाई आउने राजस्वको दायरा पनि बढ्यो । सरकारले यसैले सडक अथवा अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले भविष्यमा राजस्वलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ । जसरी पानी बिस्तारै अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर जान्छ, विकास पनि सहरबाट बिस्तारै छेउछाउका गाउँ हुँदै हिँड्छ । सरकारले आफूलाई यस प्रक्रियाको सहजकर्ताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार वा कुनै पनि नेताले जबर्जस्ती गाउँमा वा दूरदराजमा विकास लैजान्छु भन्दैमा हुँदैन । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सुरु गर्दा पामे, सौराहा, चाबहिल–साँखु, लुम्बिनीजस्ता आर्थिक रूपमा तत्काल प्रतिफल दिने सम्भावना भएका ठाउँहरूमा पहिला ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै अरूतिर लाग्नुपर्छ । मानौं कुनै राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परको गाउँमा पक्की सडक लगियो तर यदि उक्त सडकले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाएन, दोकानहरू बढेनन्, कृषिको उत्पादन पनि बढेन, खालि युवाहरू पहिला सहर जाँदा दस घण्टा लाग्थ्यो र अब एक घण्टामा पुग्ने स्थिति भयो भने स्रोत कम भएको मुलुकले त्यो लगानीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ ।

त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउनेसँगै कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न अहिले अहम् भएको छ । सडकमा भएका अहिलेसम्मका लगानीहरूको बृहत् समीक्षा गर्ने हो भने धेरैजसो सडकहरूले सरकारको भविष्यको राजस्व बढाउने काम गरेका छैनन् । ती सही प्राथमिकता छनोट गरेर लगिएका छैनन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ निकै छ ।

दुई सय वर्षअघि हाम्रो मुलुक संसारकै एउटा कुनामा भएको, प्रविधिको कुनै स्पर्श नपाएको मुलुक थियो । सुगौली सन्धिपछिका एक सय चौंतीस वर्ष हाम्रो मुलुकमा युद्ध लगभग भएन र शान्ति भयो । त्यसले जनसंख्या केही न केही बढायो । पहाडमा कमेरोका घरहरू बने र नअटाएका नेपालीहरू सिक्किम, भुटान, असम, बर्मा हुँदै पूर्वमा थाइल्यान्ड, मलाया, सिंगापुरसम्म पुगे । तराईका रूखहरू काटिए, खोरिया फाँडिए र मानिसहरू त्यहाँ पनि बस्न गए । काठमाडौंपछि मुलुकका ‘सहर’ भन्न सुहाउने ठाउँहरू पनि तराईमै बने । तर यो बेला अन्य मुलुकमा भएको तर हाम्रो मुलुकमा नभएको एउटा मुख्य कुरा राज्यको सम्पत्ति सिर्जना नहुनु हो । राज्यको सम्पत्ति जंगबहादुरले ढुकुटीमा भएको पैसालाई बुझे । राणा इतिहासकारहरूले उनले ढुकुटीमा त्यस बेलाको ११ करोड रुपैयाँ राखेको उल्लेख गरेका छन् । तर राज्यको सम्पत्ति ढुकुटीमा भएको पैसा हैन । सडक, पुल, उच्चस्तरका शैक्षिक संस्था, बुद्धिजीवी उत्पादन भैरहने स्थिति, द्वन्द्व कम गर्ने तथा निरूपण गर्ने संस्थागत संरचनाहरू हुन् राज्यका सम्पत्ति । राज्यले हरेक वर्ष आफ्ना सक्षम जनतासँग कर उठाएर खर्च गर्ने हो, ढुकुटी भरेर ब्याज लगाएर बस्ने होइन । यो अर्थमा राज्यको वास्तविक ढुकुटी भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउन अन्ततोगत्वा मद्दत गर्ने संरचनाहरू हुन् ।

बुटवल–भैरहवा सडक राम्रो बन्नेबित्तिकै अहिले लगभग तीस किलोमिटर परका यी दुवै सहर जोडिएर यौटैजस्तो भएका छन् र त्यहाँ बीचमा थुप्रै व्यापारिक संस्थाहरू खुलेका छन् । पूर्वी चितवनको शान्तिचोकबाट शक्तिखोरसम्मको पन्ध्र किलोमिटर सडक (र योसँग समानान्तर अन्य धेरै सडक) पिच भएसँगै बीचमा घरहरू भरिएका छन् र आर्थिक गतिविधि बढेको छ । सरकारले उच्चस्तरका सडकले काठमाडौं र धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर जोड्दा बढ्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई त्यसैले कम आक्न हुँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौंदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तारमा देखाएको उदासीनता खेदजनक थियो । यस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरूको उच्चस्तरीय निर्माण हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । अति कम गुणस्तरका सडकहरू गाउँमा पुर्‍याउन र जथाभावी स्रोत छर्नमा जस्तो प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसले मुलुकलाई संसारकै सम्भवत: सबैभन्दा खराब गुणस्तरका सडक दिएको छ किनकि भएका सडकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायाममा प्रयोग गर्न नसकिने छन् । यसकारण पनि नेपाल धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताहरूमा भौतिक पूर्वाधारमा निकै पछि देखिन्छ ।


(ग) पुँजीगत खर्च र समृद्ध नेपालको भ्रूण

जसरी हामी आफूसँग भएको पैसा सकेसम्म भविष्यमा धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छौं, मुलुकको पैसा पनि सरकारले भविष्यका सरकारलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । यो आधारभूत सत्यबाट जति परको लगानी नीति बनाउँछौं, त्यति भविष्यको समृद्धिबाट हामी पर हुँदै जानेछौं ।

कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र केही समय नराम्रोसँग ओइलाए । तर सेयर मार्केट ओइलाएन । धेरै मुलुकमा अनलाइन प्लेटफर्म, मार्जिन लेन्डिङजस्ता सुविधा भएकाले सेयर मार्केटको कारोबार पनि धेरै भयो । त्यहाँ यसले राजस्व घट्नबाट केही रोक्यो । अन्य देशमा सेयर मार्केटमा पाइने किन्न मिल्ने सामानहरू पनि धेरै हुन्छन् । अर्कातिर अप्सन्स, सर्ट सेलिङजस्ता आधारभूत कुराहरू पनि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएका छैनन् । पूर्णरूपेण अनलाइन कारोबार गर्न सकिएको छैन । यसैले सरकारले यो अप्ठेरो अवस्थामा राजस्वमा राम्ररी टेवा पाउन सकेन । यस्तै, लामो समयदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज सुरु गर्ने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसले कोभिडको अप्ठेरो समयमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने एक क्षेत्रमा सरकार कमजोर भयो । त्यस्तै कमजोरी अनलाइनमा आधारित व्यवसायहरूलाई राम्रोसँग फस्टाउने पूर्वाधारहरू नबनाउनाले पनि भएको छ । सरकारले अनुमति नदिएर कारोबार सुरु गर्न नसकेका अन्य धेरै क्षेत्र छन् ।

आर्थिक गतिविधि बढ्दा मुलुकले राजस्व बढी उठाउन सक्छ र त्यसलाई बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उकास्न प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैले राज्यको पैसा भविष्यमा राजस्व बढी उठ्ने ठाउँमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ । कर तिर्ने ठूलठूला कर्पोरेसनहरू राज्यका सम्पत्ति हुन्, तर फेसबुक, माइक्रोसफ्ट वा अलिबाबाहरू नेपालमा त्यत्तिकै उत्पन्न हुँदैनन् । आज हामीले फाइबर अप्टिक्समा गरेको लगानी, विद्यालयहरूको ल्याब राम्रो बनाउन गरेको लगानी, उद्यमीहरूलाई उद्योग गर्न र बजारसम्म सजिलै पुग्न दिन गरेको लगानीले गर्दा नै भविष्यमा मुलुकमा ठूला कर्पोरेसनहरू बन्ने हुन् । नेपालमा जंगबहादुरले शासन गर्दाताका लन्डनमा खुलेको बर्बेरी ब्रान्डको कपडापसल, सान फ्रान्सिस्कोमा खुलेका लिभाइजहरू भविष्यमा बेलायत र अमेरिकी सरकारका सम्पत्ति भए, कर तिरे, रोजगारी बढाए । हामीले अहिले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्नाले भविष्यमा हामीसँग त्यस्ता कम्पनीहरू हुनेछन् भनेर सोच्नु त्यसैले जरुरी भएको छ ।

केही वर्षदेखि भएको विप्रेषणले हामीलाई मुलुकको यान्त्रिकीकरण गर्न मौका दिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उत्पादन बढ्ने, व्यक्तिको उत्पादकत्व र तलब बढ्ने ठाउँहरूमा सरकारले छानीछानी लगानी गर्नुपर्ने बेला अहिले सुरु भैसकेको छ र यसले नै दिगो रूपले समृद्ध हुने नेपालको बाटो खोल्नेछ ।

अन्तमा, नेपालमा अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको कर उठाएर तलब खुवाउनु मात्र हैन । यतिसम्म त भीमसेन थापाका गुणवन्त खरदार वा जंगबहादुरका सिद्धिमानसिंह राजभण्डारीले पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेकै थिए । प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तर मुलुकलाई चाहिने आयोजनाहरू सुरु र समयमै सम्पन्न गर्ने र मुलुकको भविष्यको बाटो कोर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थतन्त्र चलाउने व्यक्तिलाई हुन्छ । यसको पहिलो खुड्किलो पुँजीगत खर्चको वृद्धि हो । हामी वर्षौंदेखि यही खुड्किलो पार गर्न चुकेका छौं ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७७ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला हिंसाको अर्थराजनीतिक जरो

साँच्चै हाम्रो समाजमा हिजोको तुलनामा कहाँकहाँ सुधार भएको छ र कहाँ हाम्रो गम्भीर हस्तक्षेपको खाँचो छ भन्नेमा तथ्यांकमा आधारित छलफल धेरै हुन सकेको छैन । महिलाहरूको स्थिति राम्रो भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नचाहिँ हामीले उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे राम्रो तथ्यांक संकलन गर्ने पद्धति नबसाली सकिँदैन ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — गएको महिना हाम्रो देशमा विभिन्न महिला यौन तथा अन्य हिंसाको सिकार भएका खबरहरू पत्रपत्रिकामा आए । बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा बाह्र वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या र लगभग त्यस्तै घटना सुनसरीको बराह गाउँपालिकामा भएका खबरले राष्ट्र तरंगित बनाए ।

त्यसबाहेक महिला अधिकारका बारेमा कलम चलाएका एक प्रख्यात वामपन्थी लेखकलाई अति निकृष्ट तहको महिला हिंसा गरेको र मिथ्याचारी भएको बात पुनः लाग्यो । हरेक पटक यस्ता खबरहरू आउँदा हामी दुःखी हुन्छौं र महिलाहरू कुनै अवस्थामा कतिसम्म असहाय हुँदा रहेछन् भन्ने कल्पना गर्छौं । साथै उद्वेलित भएर हामी अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छसम्म भन्छौं तर त्यस दिशामा ठोस कदमचाहिँ चाल्दैनौं । बिस्तारै यी अपराधलाई कानुनी माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने हाम्रो दृढता पानीफोकाजस्तो हराएर जान्छ र पुनः अर्को अपराध नहुन्जेल शान्त हुन्छ ।

महिलाविरुद्धको हिंसा हजारौं वर्षदेखि बसेको प्रथा भएकाले यसका धेरै सिङ हुन्छन् र एउटा मात्र उपकरणले यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न । के गरिबी र अचेतनाले गर्दा यस्ता अपराध भएका हुन् भन्ने प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको गरिबीसँग राज्यको शासकीय क्षमता जोडिएको हुन्छ । पीडित महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने, अपराधीलाई पक्रने र मुद्दा हालेर जेलमा कोच्ने जस्ता काम प्रभावशाली रूपमा गर्न हाम्राजस्ता गरिब मुलुकले सक्दैनन् भन्ने तर्क धेरैले गर्छन् । तर गत दुई दशकको महिला हिंसाको तथ्यांक हेर्दा एउटा फरक तस्बिर देखिन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर शोधार्थी सन्दीप ढकालले यस पंक्तिकारका लागि तयार गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा आधारित महिला हिंसाको गत बीस वर्षको स्थिति सँगैको ग्राफमा हेरौं । गत बीस वर्षमा मुलुकले धेरै हलचल देखेको छ । माओवादी आन्दोलन केन्द्रित भएका कर्णाली र राप्ती अञ्चलमा सुरुदेखि नै महिलाविरुद्धको हिंसाका घटना तुलनात्मक रूपमा धेरै दर्ता भएका थिएनन् । तर माओवादी आन्दोलनका बेला पनि अहिलेका प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा महिलाविरुद्धको हिंसाको स्थितिमा कुनै कमी आएको भने देखिँदैन । यस्तै, मुलुकमा बढ्दै गएको प्रतिव्यक्ति आयको स्थितिको फाइदा पनि परिवारभित्रको आन्तरिक शक्ति वृद्धिका रूपमा महिलाहरूले उठाउन सकेका छैनन् । यसैले सतहमा हेर्दा आय बढ्दा र विभिन्न महिलाकेन्द्रित नियम ल्याउँदा पनि उनीहरूप्रतिको समग्र हिंसा कम गराउन सकिएको छैन ।

गत बीस वर्षमा महिला हिंसाको स्थिति

तथ्यांकमा आधारित नीतिगत सुधार

यदि आर्थिक प्रगतिले स्वचालित रूपमा महिलालाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउँदैन भने राजनीतिक प्रगतिले चाहिँ बनाउला त ? एकपटक यतातिर हेरौं ।

२०४६ सालको आन्दोलनले महिला अधिकारको विषयलाई छुँदै छोएको थिएन । महिला अधिकारविज्ञ तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री डा. मीना आचार्यका २०४६ सालअघि र पछिका महिलाहरूको तुलनात्मक अवस्था र तत्कालीन महिला आन्दोलनको स्थितिसम्बन्धी विभिन्न लेखमा यसको छनक पाइन्छ । डा. आचार्यको विकेन्द्रीकरण र महिला सहभागितासम्बन्धी एक लेखमा दिइएको तथ्यांकअनुसार, २०४३/४४ को पञ्चायती चुनावपछि ४ हजारजति गाउँ पञ्चायतमा जम्मा १२ गाउँ पञ्चायतका प्रमुख महिला थिए भने, २०४९ सालको स्थानीय चुनावपछि पनि जम्मा ११ गाविसका अध्यक्ष महिला थिए । बहुदलपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका तथा जिविसमा एकै जना मेयर, उपमेयर वा जिविस सभापति महिला थिएनन्, जुन पहिलेको भन्दा झन् खराब स्थिति हो । २०४३ को निर्वाचनपछि १४० सदस्य भएको राष्ट्रिय पञ्चायतमा ८ सदस्य महिला थिए भने, २०४८ को संसदीय चुनावपछि २०५ सदस्य भएको संसद्मा जम्मा ७ सांसद महिला थिए । महिला प्रतिनिधित्वसम्बन्धी भएका केही झिना प्रगति पनि दिगो थिएनन् । उदाहरणका लागि, अन्तिम राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा कुल उम्मेदवार १,३४५ जनामध्ये ६७ जना (अर्थात् ५ प्रतिशत) महिला थिए भने, २०४८ को संसदीय चुनावमा कुल उम्मेदवारको ६ प्रतिशत महिला उम्मेदवार थिए र त्यसपछिको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि जम्मा ५.९५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला थिए । प्रतिनिधित्वको हिसाबले, त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनले महिलालाई स्वतः सबल बनाउँछ भन्ने देखिँदैन ।

प्रतिनिधित्वबाहेकका अन्य सुधारमा व्यवस्था परिवर्तनको योगदान भने सकारात्मक थियो । डा. आचार्यकै महिला आन्दोलनसम्बन्धी अर्को एक लेखमा २०४८ देखि २०६१ सम्मको अवधिलाई महिला अधिकारसम्बन्धी चेतनाका दृष्टिले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । महिलालक्षित लघुवित्त कार्यक्रमहरूको विकास हुनु, पद्मकन्यालगायत कतिपय कलेजमा लैंगिक अध्ययनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु हुनु, ‘अस्मिता’ जस्ता नारी अधिकारसम्बन्धी प्रकाशन सुरु हुनु, राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरू बिस्तारै अधिकारमा आधारित (राइट बेस्ड अप्रोच) हुनु, महिला तथा पिछडिएका जातजातिको प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५६) र त्यसका नियमावलीहरू बन्नु, महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्ति तथा अरू विषयमा बढी अधिकार दिने मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन (२०५८) हुनु जस्ता घटना यो बेला भए । यी घटनाहरूले महिलाहरूलाई समग्रमा पहिलाभन्दा कानुनी रूपले बलियो बनाउने आधार तयार गरे ।

अहिलेको संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय आदिमा भएको महिला उपस्थितिले हामीलाई दिने आत्मसन्तुष्टि भने बेलाबेला देशको मुटु नै छेड्ने गरी हृदयविदारक चीत्कार गर्दै निभेका निर्मला पन्त तथा सम्झना कामीजस्ता बालिकाले कृत्रिम हो भन्ने अनुभूति दिन्छन् । साँच्चै हाम्रो समाजमा हिजोको तुलनामा कहाँकहाँ सुधार भएको छ र कहाँ हाम्रो गम्भीर हस्तक्षेपको खाँचो छ भन्नेमा तथ्यांकमा आधारित छलफल धेरै हुन सकेको छैन । महिलाहरूको स्थिति राम्रो भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नचाहिँ हामीले उनीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे राम्रो तथ्यांक संकलन गर्ने पद्धति नबसाली सकिँदैन । जसरी हामीलाई हाम्रा गाउँका हजुरबाको उमेरका व्यक्तिहरूको नाम थाहा भए पनि हजुरआमाको उमेरका महिलाहरूको नाम थाहा हुँदैन, त्यसै गरी मुलुकको तथ्यांक संकलनमा पनि लामो समयसम्म महिलाहरूको स्थिति जान्न खोज्दा छुट्टै तथ्यांक राख्ने चलन नभएकाले थाहा हुँदैनथ्यो । २०५८ को जनगणनामा पहिलोपटक महिलालक्षित प्रश्नहरू (मुख्य गरी उनीहरूको घर तथा पशुपन्छी स्वामित्व, घरमूलीको लिंग, महिलाको बिहेको प्रकार — विधवा बिहे, दोस्रो बिहे — आदि) राखिएका थिए । तथ्यांक विभागको यससम्बन्धी एउटा सुरुआती कार्यशाला उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं पुगेबाट बाहिर देखिएको ‘टफ’ छविविपरीत प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्ता कुरालाई महत्त्व दिएका थिए कि भन्ने देखिन्छ ।

भएका सरकारी तथ्यांकहरूका अनुसार, हाल महिलाहरूका नाममा जगा दर्ता गर्ने चलन बढेको छ, निजामती कर्मचारीहरूमा महिलाहरूको प्रतिशत ह्वात्त बढेको छ र मेडिकल लगायतका प्राविधिक शिक्षामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर अझै मुख्य कार्यकारी पदहरूमा महिलाहरू खासै देखिएका छैनन् । निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जिल्लाका सीडीओ, सचिव, प्रहरीका आईजीजस्ता पदहरूमा महिलाहरूको पहुँचमा निकै सुस्त मात्र प्रगति भएको छ । त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पुग्ने ठाउँमा महिलाहरू दृश्य–अदृश्य सिसाको छतमा ठोक्किन त पुग्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

अर्कातिर, अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो मुलुकका महिलाहरूमा पनि ठूलो विभिन्नता छ । सबैजसो महिलाले विभेदको सिकार हुनुपरे पनि काठमाडौंमा वा अन्य मुख्य सहरहरूमा भएका उच्च जातका सम्पन्न महिलाहरूले भोग्ने विभेद र तराई वा पहाडका तथाकथित दलित परिवारहरूमा जन्मेका छोरीहरूले भोग्ने विभेदमा फरक छ । तर अझै हामीसँग हामीले ल्याएका नयाँ नीतिनियमले कुन समूहका महिलाहरूलाई छोएका छन् र कुन समूहका महिलाहरूलाई छोएका छैनन् भनेर बुझ्न सक्ने तथ्यांकहरू तयार छैनन् । यसको आवश्यकता छ । राजनीतिक परिवर्तनहरू आफैंमा सामाजिक परिवर्तनका लागि यथेष्ट हुँदैनन् र सामाजिक परिवर्तनका लागि ती परिवर्तनलाई लक्ष्य गरेर नीतिगत उपकरण ल्याउनुपर्छ । यसका लागि तथ्यांकहरूको संकलन, प्रशोधन र तिनमा आधारित नीतिनिर्माणमा हाम्रो लगानी बढ्नुपर्छ । यदि तथ्यांकले महिला हिंसा कुनै अमुक जिल्ला वा अमुक समुदायमा बढी भएको देखायो भने महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस्ता समुदायलक्षित र केन्द्रीकृत कार्यक्रम अबका भविष्य हुन् ।

यसमा हाम्रो अनुभवै नभएको पनि हैन । उदाहरणका लागि, महिलाहरूमा विद्यालय जाने बानी बसोस् भन्नका लागि २०५६ मा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २ लाख २५ हजार छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यो देशव्यापी कार्यक्रम थियो । तर पछि यस्तो कार्यक्रम सीमित समुदायलक्षित हुनुपर्छ भन्ने देखिएपछि २०७२/७३ मा तराईका जिल्लाका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत छात्राहरूलाई लक्षित गरेर रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि ल्याइएको थियो ।

सानातिना कानुनी सुधार अपर्याप्त हुन्छन्

महिला अधिकारका लागि सानातिना कानुनी सुधार नेपालमा धेरैअघि सुरु भएका हुन् । जंगबहादुरले सतीप्रथा लगभग अन्त गरिदिएका थिए, बोक्सीहरूलाई अंगभंग गर्न पनि कडाइ गरेका थिए । चन्द्रशमशेरले सतीप्रथा औपचारिक रूपमा अन्त गरे । १९५८ र १९८० मा विभिन्न कन्या पाठशाला खोल्ने देवशमशेर तथा उनका भाइ चन्द्रशमशेर, महिलाहरूको संगठन खोलेर केही गर्न खोज्ने चन्द्रशमशेरकी कान्छी महारानी बालकुमारी देवी, २००४ सालमा पद्मकन्या विद्याश्रम खोल्ने पद्मशमशेरले पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा सीमान्त योगदान गरेका हुन् । आफ्नो समयमा यिनीहरूले जे गरे, त्यसको महत्त्व थियो, जुन इतिहासको सुदूरतासँगै हामीले राम्रोसँग नबुझौंला । २००८ मा खुलेको पद्मकन्या क्याम्पस पनि महिलाहरूको अधिकारका लागि कोसेढुंगा थियो । धेरैजसो पक्षमा युगभन्दा अघि हेरेर काम गर्ने बीपी कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई राखेका थिए ।

२०६१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बजेटमार्फत महिलाहरूका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा (त्यस बेला १० प्रतिशत) छुट दिने नियम सुरु गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म छँदै छ । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको पालामा २०६२ को बजेट भाषणमार्फत लैंगिक उत्तरदायित्वको बजेट सुरु गरेका थिए । यी सबै महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण काम हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा परेका महिलाहरूका पक्षमा देखाएको सहानुभूतिलाई तथ्यांक संकलन र त्यसमा आधारित नीतिगत परिवर्तनमा बदल्न सकेमा त्यसले पनि सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ ।

तर अबको नेपाललाई यत्तिले मात्र पुग्दैन ।

जतिखेर सम्झना कामीको बलात्कार र हत्या भयो, त्यस बेला महिला सांसद, महिला मेयर, महिला उपमेयर, महिला संगठनहरूका कार्यकर्ताहरू सबैजसो चुप बसे । जबकि यी सबै सम्झनाहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । गएको वर्ष मेयर, उपमेयरका लागि गाडी र धेरै बैठक–भत्ता बाँडिएको छ । महिला कोटाबाट माथिल्ला पदमा पुगेका नेताहरूले, मेयर वा उपमेयरले, सांसदले आफू गाडी वा भत्ता लिन्नँ तर महिलाहरूको जीवन सजिलो हुने गरी विद्यालयमा चर्पी बनोस्, स्यानिटरी प्याड सबैलाई उपलब्ध होस्, महिला सुरक्षाका लागि हटलाइन बनोस्, महिला कोटामा अफिसर भएकाहरूलाई तालिम तथा चुनौतीपूर्ण काम गर्ने अवसर मिलोस् भनेमा उनीहरूले महिलाहरूको साँच्चै प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने बुझिन्छ । सधैं आफ्नै सुविधाको मात्र मतलब गर्ने, आफ्नो इज्जत सुहाउँदो गाडी चाहिन्छ भनेर माग्ने, आफू पदमा फुलेर बस्ने तर महिलाहरूको जीवनस्तर राम्रो बनाउन केही नगर्ने व्यक्तिहरूले महिला कोटामा पद ओगट्नु हुँदैन ।

पत्रकार रोनान फ्यारोले अक्टुबर २०१७ मा ‘न्युयोर्कर’ म्यागजिनमा प्रकाशित गरेको लेखअनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही महिलाले मिरामाक्स कम्पनीका प्रमुख हार्वे वेइन्स्टाइनले आफूलाई जबर्जस्ती गरे भनेर रिपोर्ट गरेपछि प्रहरीले गोप्य रूपमा छानबिन गरेर प्रमाण जुटाउँदै रहेछ । हार्वे धेरै शक्तिशाली मान्छे थिए । उनी बिल क्लिन्टनका साथी मात्र थिएनन्, बाराक ओबामाकी छोरी मालिया पनि उनीसँगै इन्टर्नसिप गर्थिन् । नेपालमा पनि जब कसैलाई गम्भीर अपराधको आरोप लाग्छ, प्रहरीले भित्रभित्रै भए पनि त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक नेताहरूलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्दा उक्त दलका नेत्रीहरू नबोल्नु पनि अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो । यी नेत्रीहरूको राजनीति व्यक्तिगत तुष्टिका लागि हो, यिनीहरूले समग्र महिलाको हितका लागि लडिरहेका छैनन् भन्ने यसबाट बुझ्नुपर्छ ।

सामाजिक आन्दोलनहरू त्यसै पनि अप्ठेरा हुन्छन् । धेरै मानिसले यस्ता आन्दोलनमा भाग लिँदैनन् किनकि उनीहरूले ‘फ्री राइड’ गर्न पाउँछन् । उदाहरणका लागि, टुँडिखेलमा नारा–जुलुस गरेर महिला अधिकारका लागि आन्दोलन नगर्ने महिलाले पनि आन्दोलन सफल भएमा त्यसको फाइदा लिन पाउँछन् । त्यही भएर धेरै मानिसलाई यस्तो आन्दोलन आवश्यक रहेको अनुभूति हुँदैन । उनीहरू आन्दोलनको विरोध गरेरै पनि परिवार र पार्टीभित्र राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहन सक्छन् । यसैले महिला आन्दोलन सजिलो आन्दोलन भने हैन ।

समग्रमा अबको महिला अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनको लक्ष्य पहिलेको भन्दा फरक हुनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर भ्रूण हत्या, विद्यालयमा असमान पहुँच, असहाय र वृद्ध अवस्थामा बोक्सीको आरोपमा दिइने यातनाविरुद्ध लड्नु छ भने, अर्कातिर के पढेका महिलाले जागिरमा समान अवसर पाइरहेका छन्, के तलब पुरुषको जस्तै छ, के गर्भधारण तथा बच्चाको स्याहारसुसारमा समय छुट्याएका कारण पदोन्नतिमा भेदभाव छ, के जागिरमा राम्रो गर्दागर्दै र आय आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दागर्दै पनि महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन्, के नयाँ कम्पनी खोल्न पुरुषजस्तै सक्षम छन् या उनीहरूलाई बाधा छ, गाउँ तथा सहरमा एक्लै हिँड्दा वा एक्लै डेरा खोज्दा सुरक्षित छन्, के विद्यालय पढ्दापढ्दै सानै उमेरमा बिहे गर्न बाध्य छन्, नभए सरकारको त्यसमा के भूमिका हुनुपर्छ जस्ता प्रश्नहरूमा ध्यान जानुपर्छ । यस्ता तथ्यांक कसरी जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर महत्त्वपूर्ण छ भने, अर्कातिर महिलाहरूका लागि गाउँसहरहरू सुरक्षित बनाउन बजेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने, लिंगनिरपेक्ष विकास नीतिनियम बनाउनबाट सरकारलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, तथ्यांकमा नतिजा देखिने गरी कार्यक्रमहरू कसरी ल्याउने र यसका लागि व्यापक जनसमर्थन कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न छ ।

वर्तमान न्यायमन्त्री महिला अधिकार अध्येता हुनुहुन्छ र सदनमा धेरै महिला सांसदहरू हुनुहुन्छ । महिलाहरूको आर्थिक–राजनीतिक अवस्था सुधार गर्न उहाँहरूले कस्ता कानुनी तथा शासकीय पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई इतिहासले ध्यान दिएर हेर्नेछ । महिला सबलीकरणमा बजेट छुट्याउन अर्थशास्त्रीहरूले पनि अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । मुलुकको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाहरू जति आधुनिक श्रमशक्तिमा समाहित हुन्छन् र जति आफैं कम्पनी खोलेर उद्यम गर्न सक्छन्, त्यति मुलुकको आर्थिक भविष्य दह्रो हुँदै जान्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×