विवेकमाथि भ्रमको विजय ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवेकमाथि भ्रमको विजय ?

चारैतिरबाट असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि मानिसले आधिकारिक कुरा पत्याउन छाड्छ ।
सफल घिमिरे

साक्षर हुनु र राजनीतिक रूपले साक्षर हुनुमा आकाश–पातालको भिन्नता छ । जस्तै, अमेरिकाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत छ तर त्यहाँ संसार सारा षड्यन्त्रले छोपेको छ भनी अन्धविश्वास गर्ने समूहको आकार अचम्म तरिकाले बढ्दै छ । लाखौं मानिस क्युएनन भन्ने समूहमा होमिएका छन् ।

यी मानिस कोरोना भाइरस र ठूला विकासे परियोजना षड्यन्त्रको जालो हुन् भन्छन् । विश्वलाई नै भय, संशय, अविश्वास र अनिश्चयले एकैपटक गाँजेको यो दुर्लभ समय हो ।

यो समय त्रासै–त्रास र षड्यन्त्रको खेती हराभरा भइदिँदा फसल कसले पाउँछ ? हानि कसले बेहोर्छ ? राजनीतिशास्त्रमा षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्स्पिरेसी थिअरी) भन्ने एउटा अवधारणा छ । यसले हाम्रो वरपरका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू शक्तिशाली व्यक्तिहरूका गोप्य षड्यन्त्र हुन् भन्छ । यस्ता तर्क अप्रमाणित हुन्छन्, तर आकर्षक सुनिन्छन् । यिनले लगभग सबै सामाजिक–राजनीतिक घटनालाई मूलधारभन्दा वैकल्पिक व्याख्या गर्छन् । जस्तै, क्युएनन समूहले संसारलाई डुब्नबाट जोगाउन ‘क्यु’ भनिने एक रहस्यमय व्यक्ति लागिपरेका छन् भन्नेमा विश्वास गर्छ । यो समूहले बाल यौन अपराधको गिरोह चलाएका बाराक ओबामा र हिलारी क्लिन्टनलाई छिटै ग्वान्तानामो बेमा थुन्ने र चर्चित थुप्रै नेता तथा हलिउड सेलेब्रिटीलाई पक्रिने योजना भइरहेको भ्रम फैलाएको छ । कतिपय अनुयायी क्यु भनेको ट्रम्प हुन् भन्ने लख काट्छन् । ट्रम्प समर्थक र्‍याली र लकडाउनविरोधी प्रदर्शनमा तिनीहरू अंग्रेजी अक्षर ‘क्यु’ अंकित टिसर्ट लगाएर देखा पर्छन् । ट्रम्प भने यसबारे मौनता साधिरहेका छन् ।

अर्को भ्रम माइक्रोसफ्ट कम्पनीसँग सम्बन्धित छ । हल्ला भन्छ, बिल गेट्सले कोरोना भाइरसको निहुँमा मानिसहरूको मस्तिष्कमा माइक्रोचिप्स घुसाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् । अर्को भ्रम छ, कोभिड भ्याक्सिनबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा गेट्सलाई हुन्छ । त्यसैले कोभिड नै उनले फैलाएको भ्रम हो । यस्तै, सरकारहरूले जनताको सूक्ष्म निगरानी गर्न लकडाउनको निहुँमा फाइभ–जी टावरहरू ठड्याउन लागेका छन् भन्ने अर्को अफवाह फैलेको छ । यी षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूसँग जोडिएका थुप्रै उपसिद्धान्त अहिले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट धेरै देशमा फैलिएका छन् । कोभिडको संकट व्यवस्थापनमा राज्यको असफलताविरुद्ध देखिएका आन्दोलन फरक भए । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका मुलुकमा भने यो लथालिङ्ग षड्यन्त्र नै हो भनी हजारौं मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् ।

अमेरिकामा भ्रमकै पछि लागेर जनताले कानुन हातमा लिन थालेका छन् । अपराधी भनेर सन्दिग्धलाई गोली दाग्ने, भ्रमपूर्ण समाचारमा मुछिएको रेस्टुरेन्टमा छिरेर राइफल चलाइदिने र संवेदनशील पूर्वाधारमा हतियारसहित छिर्ने काम क्युएनन अनुयायीले गरेका छन् । अहिले न्युयोर्कबाट काठमाडौंको न्युरोडको दूरी एक क्लिकको पनि छैन । यो समयमा भ्रामक सूचनाका अनेक रूप मुलुक–मुलुकमा फैलिँदै छन् । सामाजिक सञ्जालबाट अपुष्ट सूचना फैलाउने र त्यही आधारमा आफ्नो मास बेस जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ झनै हावी छ । कोरोना भ्रम हो, एमसीसी विग्रह मच्चाउन रचिएको रक्तिम जालसाझी हो, हामीलाई जोगाउन अलौकिक, दिव्य, अद्भुत मस्तिष्क भएका महागुरु, माता, बाबा आउनुभएको छ आदि जस्ता हल्लाले राजनीतिक साक्षरता नभएका जनताको दिमागलाई माकुरे जालोजस्तै जटिल बनाएका छन् ।

षड्यन्त्र, हल्ला र अफवाह फैलाउन हाम्रो मुलुक उसै उर्वर भूमि छ । कोतपर्वदेखि दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युदेखि निर्मला पन्त काण्डसम्म भोगेको हाम्रो समाजको पुस्तौंपुस्ता षड्यन्त्रकै समाचारको वरपर छ । छानबिन पारदर्शी बनाउन राज्यको असफलता पनि यसको एउटा कारक भयो । तर अहिले तनावपूर्ण महामारीले आगोमा घ्यू थप्दै छ । यो पूरै वर्ष र लगत्तैको केही समय हामीलाई डर, अनिश्चय र संशयको रापले पगाल्ने पक्का छ । विवेक कमजोर भइरहेको र भ्रम बलियो भइरहेको यो समयलाई मुट्ठीमा कसेर कुनै राजनीतिक शक्ति जन्मियो भने को जन्मिन्छ ? वा, देखेबुझेकै राजनीतिक शक्तिले यो भावनालाई सैंतेर आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? जनताको विवेकले आत्मदाह गर्न थालेको यो समय लोकतन्त्रमाथि नै डरलाग्दो चुनौती बनेको छ । तर बुझ्न जरुरी चाहिँ हूलका हूल मानिसले किन भ्रमलाई पत्याउन थाले भन्ने हो ।

अव्यवस्थाको चुली लाग्दा र राजनीतिक पद्धतिमाथि विश्वासको खडेरी पर्दा मानिसलाई षड्यन्त्रले गाँजेको अनुभव हुन्छ । अनुसन्धान भन्छ, राष्ट्रिय वा व्यक्तिगत जीवनमा संकट आइपर्दा यस्तो अविश्वासको बेर्ना झनै झाँगिन्छ । चारैतिरबाट असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि मानिसले यी सबै परिघटना किन भए भन्ने व्याख्या खोज्छ । त्यसपछि ऊ आधिकारिक कुरा पत्याउँदैन । त्यसको वैकल्पिक व्याख्या र तथ्याङ्क खोज्न थाल्छ । यस्ता तनावबीच षड्यन्त्रका सिद्धान्तले गर्ने व्याख्याबाट उसलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । कोरोना भाइरसले संसारलाई नै संकटको समुद्रतर्फ धकेल्दा अहिले षड्यन्त्रका सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

कोही मान्छे भने अरूभन्दा भिन्न देखिन यस्ता भ्रमलाई बढावा दिन्छन् । जस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेले पनि सुरुमा यो भाइरसलाई अमेरिकी साम्राज्यवादीले फैलाएको भ्रम हो भने । यसरी जनता उचाल्न सजिलो थियो । केही मानिसलाई जलवायु परिवर्तनले पृथ्वी दैनिक तातिँदै गएको भन्ने थुप्रै प्रमाणमा विश्वासै लाग्दैन । हामीकहाँ एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर भएका बहसमध्ये केहीलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्तकै एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । यो विषयमा जति थोरै बहस एमसीसीका अन्तर्वस्तु र तथ्यलाई लिएर भए, त्योभन्दा कैयौं गुणा विराट् चर्चा यससँग गाँसिएको भनिएका षड्यन्त्रलाई लिएर भए ।

युट्युब च्यानल र धेरै फलोअर भएका फेसबुक तथा ट्वीटर पेजले यस्ता अप्रमाणित हल्ला फैलाउन सजिलो बनाइदिएका छन् । तिनले पुष्टि गर्ने आधार नै नभएका हल्ला फैलाउँदै त्यसैलाई नै फलोअर बढाउने माध्यम बनाएका छन् । प्रत्येक घटनालाई षड्यन्त्र हो भनिदिने मान्छे युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा ‘चलेका’ विश्लेषक दरिएका छन् । हल्लाको व्यापार चलाउन सजिलो हुन्छ तर विचारको युद्ध लड्न मुस्किल । अरूको विचारलाई प्रतिकार गर्न ऊभन्दा उत्तम विचार लिएर आउनुपर्‍यो । त्यसका लागि अध्ययन चाहियो । तथ्य, प्रमाण र तर्कको सम्मिश्रण चाहियो । यो दुईचार दिनमै जोहो हुने कुरा होइन ।

हामी अचेल अलि असहिष्णु भएका छौं । अरूको विचारलाई शारीरिक शक्तिले पराजित गर्न खोज्छौं । कि गलामा पहेंलो रामनामी ओढेर भिडियो बनाउनुस्, कि त सेतो अप्रोन भिरेर फेसबुक लाइभ चलाउनुस् । सब थोकदेखि आत्तिएको अहिलेको दर्शकदीर्घाले तपाईंको ‘वैकल्पिक व्याख्या’ माथि थपडी बर्साउँछ । तर, तर्कको स्रोत र विचारको वैज्ञानिकतामाथि प्रश्न गर्दैन । एकातिर यो सार्वजनिक ज्ञान निर्माणमाथिको चुनौती हो भने, अर्कातिर स्वस्थ बहस र लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि आइलागेको संकट हो । समाज अघि बढ्ने भनेको विचार र प्रतिविचारको द्वन्द्वबाट आउने नूतन विचारले हो । विचारहरूबीच द्वन्द्व जरुरी छ । तर त्यो तथ्य र तर्कमा आधारित हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

ठूला संकट आइपर्दा मानिसको आलोचनात्मक चेत शून्य भइदिन्छ । त्यस्तो बेला हामी तथ्यपरक सूचना खोज्दैनौं; आफूलाई चित्तबुझ्ने कुरा जसले भन्दिन्छ, उसैको पछि लाग्छौं । अनिश्चय, अविश्वास र आक्रोशले जेलेको यो समय अन्य बेलाभन्दा निकै संवेदनशील छ । समयमै बुझ्नु जरुरी छ, यो आशंकाभन्दा विवेक र अनुमानभन्दा विज्ञानमा बढी भर पर्नुपर्ने समय हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैदीको भीड र कारागारको कोरोना

१ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।
सफल घिमिरे

१२ हजार जना मात्र धान्ने हाम्रा ७४ कारागारमा २४ हजार कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये कोरोना संक्रमितको संख्या सयमाथि पुगिसक्यो । मानवीयताका दृष्टिले तिनलाई रिहा गर्नुपर्ने तर्क एकातिर छन्, तर अपराधशास्त्रका अनुसन्धान के भन्छन् ? रिहा गरिहाले कस्तालाई गर्ने ? सावधानी नपुर्‍याई रिहा गर्दा कोरोना झन् फैलिएको नयाँ अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरै मुलुकलाई कारागारभित्र संक्रमण फैलन नदिन हम्मे–हम्मे परेको छ । गएका केही महिनामा इन्डोनेसियाले ३६ हजार, इरानले ८५ हजार र टर्कीले १ लाख जनालाई घर पठाइसके । पाकिस्तानले स–साना बिठ्याइँमा थुनिएका सयौं महिलालाई मुक्त गर्ने बताएको छ । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा ३५ हजार कैदीबन्दीमध्ये आधालाई अस्थायी जमानतमा छोड्ने भनिएको छ । रिहा हुने समयसीमा र सर्त स्पष्ट छैनन् । यद्यपि कोरोनाले जेलभित्रै सयौंलाई आक्रमण गरेपछि बितेका दुई महिनामा १० हजार जनालाई रिहा गरिएको छ ।

हामीकहाँ पनि कैदखानामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई अह्राएको छ । तर खुला कारागार रातारात कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि कैदीलाई थुनेर नराखी फराकिलो तर सुरक्षित परिवेशमा रोजगारीको अवसरसहित सजाय काट्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यस्तो जीवनशैली हुँदा कानुन र सत्कर्मलाई सम्मान गर्न थाली कैदी सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर हाम्रो कारागार ऐनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूले मात्रै यो अवसर पाउँछन्, गम्भीर कसुर गर्नेले पाउँदैनन् ।

फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नेबारे पनि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएको खबर छ । हामीसँग अपराधशास्त्रमा सशक्त अनुसन्धान गर्ने निकाय छैनन् । तसर्थ कस्ता प्रकृतिका अपराधीलाई रिहा गर्ने वा सबैलाई गर्ने ? गरिए सो निर्णयको वैज्ञानिक आधार के भन्नेबारे छलफल त पक्कै भएन । त्यसैले यो बहस गर्दैगर्दा हामीले अन्य मुलुकमा भएका अध्ययनहरूलाई केलाउनैपर्छ ।

कैदी रिहाइ कोरोना घटाउने रामवाण हैन भनी अमेरिकाको इलिनोयमा भर्खरै गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यहाँ पक्राउ गरिएका तथा हिरासतमा लिइएका व्यक्ति र कोरोना भाइरसको फैलावटबीचको सम्बन्ध अनुसन्धाताले केलाएका थिए । यसबाट घरीघरी जेल भित्रिने र बाहिरिने अपराधीले गर्दा निश्चित वडाहरूमा कोरोना संक्रमण साबिकभन्दा १६ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । जुन–जुन वडामा रिहा भएका अपराधी उच्च संख्यामा थिए, तिनै–तिनैमा संक्रमण उच्च थियो । यो मोडलिङले देखाएअनुसार सार्वजनिक यातायात र भीडभाडले भन्दा जेलबाट छुट्ने मानिसले कोरोना भाइरस बढी फैलाएका थिए ।

अर्को रोचक कुरा, जुन–जुन टोलबाट प्रहरीले धेरै थुनुवा ल्याएको थियो, ती थुनुवा फर्केपछि त्यहीँ कोरोना भाइरस बढी फैलिएको देखियो । बाहिरबाट थुनामा जानेहरू जेलभित्र संक्रमितसँग मिसिए । अनि छोटो समयपछि फेरि समुदायमै मिसिए । तिनले बिस्तारै परिवार, छिमेकी र आम समुदायमा संक्रमण फैलाए भन्ने यो अध्ययनको तर्क छ । अहिले कम्तीमा ८० देशले कुल ५ लाख ८० हजार कैदी रिहा गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये अधिकांशले दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, किशोरकिशोरी र चालचलन सुध्रिएकालाई रिहा गरेका छन् । टर्कीमा भने जेलबाट छुटाइएका १ लाखमध्ये धेरैजना राजनीतिक प्रतिशोध साधी थुनिएकाहरू छन् । केही शासकले यही मौकामा राजनीतिक साँठगाँठ भएका अपराधीलाई पनि कैदमुक्त गरेका छन् । जस्तै— हैटीका राष्ट्रपतिले सयौंको भीडमा सशस्त्र अपराध, बलात्कार र बालबालिका हत्याका आरोपीलाई पनि आममाफी दिएका छन् । कानुनअनुसार माफी अपराधीलाई दिइने हो । तर त्यहाँ अदालतको सुनुवाइ नहुँदै राष्ट्रपतिले कोरोनाको निहुँमा गम्भीर अपराधीहरूलाई माफी दिएका छन् ।

झ्यालखानामा अदालतले अपराधी ठहर गरी सजाय पाएका ‘कैदी’ र अपराधको जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका ‘थुनुवा’ दुवै हुन्छन् । थुनुवाको संख्या धेरै हुने न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी मानिँदैन । यसले गर्दा भीड पनि बढ्छ । जस्तै– पाकिस्तानमा थुनिएका ७७ हजारमध्ये ६७ प्रतिशत थुनुवा छन् । हामीकहाँ पनि ४२ प्रतिशत थुनुवा नै छन् । साना अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले हिरासतमा लिइहाल्ने र अदालतको सुनुवाइपूर्व लामो समय थुनुवा भई बस्नुपर्ने समस्या अहिले संसारभर छ । परिणामतः अहिले संसारमा १ करोड १० लाख मानिस जेलमा रहेको अनुमान छ । भारतमा १४ सय १ कारागारमा ४ लाख ५० हजार जनालाई कोचिएको छ । युरोपका आधाभन्दा धेरै मुलुकका कैदखानामा क्षमताभन्दा बढी अपराधी छन् । अमेरिकामा उस्तै छ । नेपालमा क्षमताको २०० प्रतिशत र हैटीमा ४५० प्रतिशत कैद छन् । त्यसैले थुनुवाको संख्या घटाउनु अहिले प्रमुख विकल्प हो ।

सानोतिनो निहुँमा हिरासतमा लिने र छोटो समयमै जेलबाट छोड्ने गर्दा जेल र समुदायबीच कोरोना संक्रमणको चक्र (साइक्लिङ) चलिरहन्छ । उसो त कुनै पनि अपराधप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई थुन्नेभन्दा जरिवाना लगाउने, श्रमशिविरमा राख्ने वा जेलबाहिरै सुरक्षा निगरानीमा राख्नेजस्ता वैकल्पिक सजाय गर्न सकिन्छ । छलफलमा आएको अर्को विकल्प कैद कट्टा गर्ने हो । तर यो कैदीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । सजायको आधा समय भुक्तान गरेका, गम्भीर अपराध नगरेका र जन्मकैदको सजाय नपाएका कैदीहरूले चालचलन सुधार गरेमा तिनको कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था फौजदारी सजाय निर्धारण ऐनमा छ । यही ऐनमा कसुर हेरी ६ महिनासम्मको कैद सजाय पाउनेलाई सोको सट्टा सामुदायिक सेवा गर्न लगाउने प्रावधान पनि छ । यी प्रावधानहरूको विवेकशील प्रयोगले कारागारको भीड घटाउन सकिन्छ । कारागार व्यवस्था विभागकै महानिर्देशकका अनुसार, १ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने रहेछ । सो रकम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धानमा लगाउने र अनुसन्धानको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो समाज अहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित हुन्छ ।

वैज्ञानिक मापदण्डबिना नै अहिले धेरैलाई कैदमुक्त गर्ने हो भने कोरोना र आपराधिक समस्या दुवै झनै बढ्छन् । जेलमा जोखिम घटाउने अन्य धेरै विधि पनि छन् । जस्तै— अल्पकालीन थुना, कारागार परिवर्तन, धेरै फाँटमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र नियमित रासन आपूर्ति गर्ने मानिस अहिले संक्रमणको प्रमुख स्रोत हुन् । तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ । संक्रमण रोक्न कारागार प्रशासनले पाँच महिनादेखि कैदीका लागि बाहिरी भेटघाट बन्द गरेको छ । तर यस्तो भेटघाट कैदीको मानसिक स्वास्थ्य र बानी सुधारका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसैले कतिपय मुलुकले आफन्तसँग भिडियो कुराकानी र स्पर्श नगरी प्रत्यक्ष भेट्न मिल्ने ‘बक्स भिजिट’ आदि सुरु गरेका छन् । केहीले भिडियोको माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुने, साना कसुरको सुनुवाइ मिति सार्ने, उच्च जोखिम नभएका आरोपितलाई सकेसम्म समुदायमै सुरक्षा निगरानीमा राख्ने गरेका छन् । अन्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कैदीलाई छुट्टाछुट्टै जेलमा राख्न थालेका छन् ताकि छोटो समय जेल बस्नेले भित्रको संक्रमण बाहिर र बाहिरको भित्र नफैलाऊन् । हामीकहाँ अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान गर्ने दक्ष व्यक्तिको कमी छैन, तर यस्ता अनुसन्धानमा सरकारी लगानी निकै दयनीय छ । राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिका फाउन्डेसन र ‘अलौकिक’ भनिने व्यक्तिविशेषलाई करोडौं रुपैयाँ मिल्काउने सरकारले बरु सुरक्षा र अपराधशास्त्रका अनुसन्धानमा लगानी बर्साओस् । विश्वविद्यालयका विभाग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस्ता विषयमा तत्काल तथ्यांक विश्लेषण गरी केही हप्तामै वस्तुगत सुझाव दिन सक्ने गरी सुदृढ बनाओस् । अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा गरिने निर्णयबाट न संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्छ, न त अपराध नै घट्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×