समाजवादको सान्दर्भिक मीमांसा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादको सान्दर्भिक मीमांसा

समाज बदलिए व्यक्ति बदलिने हो कि व्यक्ति बदलिए समाज बदलिने हो ? मानिसलाई असल बनाउने, समाजलाई व्यवस्थित र सुखी–आनन्दी बनाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
रामचन्द्र पौडेल

एउटा घर बनाउन पनि त्यसको सिद्धान्त तय गरेर जग हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा घर स्वास्थ्य दिने, सुरक्षा दिने र सुविधा दिने बन्न सक्छ । त्यस्तै, देश निर्माणको जग कुन सिद्धान्तका आधारमा हाल्ने भन्ने योजनाका साथ राज्यको नीति र कार्यक्रम अघि बढे मात्रै राष्ट्र र जनताले प्रगति र खुसीयाली प्राप्त गर्न सक्छन् । नव नेपालका निर्माता हाम्रा अग्रजहरूले यस देशका लागि समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन् ।

अग्रजहरूका विचार र चिन्तनहरूलाई आजको सन्दर्भ र अवस्थाअनुसार परिभाषित र परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउनु र कार्यान्वयनमा उतार्नु हाम्रो दायित्व हुनाले मैले यो समाजवादको मीमांसा प्रस्तुत गरेको छु ।

समाजवाद र मानिस

समाजवाद मानिसलाई मानिसका रूपमा हेर्ने सहानुभूतिशील र सकारात्मक दृष्टिकोण हो । बहुधा मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थका दृष्टिले दुनियाँलाई हेर्ने गर्छन् । यो भनेको उपयोगितावाद हो । कुनै वस्तु, कुनै प्राणी वा कुनै मनुस्य, स्त्री वा पुरुष अथवा प्रकृतिको कुृनै चीजलाई नितान्त आफ्नो फाइदा वा बेफाइदाका दृष्टिले अर्थात् आफूलाई कति काम लाग्छ कि लाग्दैन, मन पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नु, देख्नु वा अनुभूति गर्नु नितान्त स्वार्थपरक दृष्टिकोण हो । तर एकै छिन आफ्नो स्वार्थलाई पृथक् राखेर मानिसका बारेमा, मानवताका बारेमा अर्थात् ऊभित्र पनि आफूभित्र जस्तै चाहना, कामना र जिजीविषाहरू हुन्छन् भन्ने सोचका साथ सहानुभूतिपूर्वक उसलाई हेर्नु, देख्नु समाजवादी दृष्टि वा सोच हो । यो भौतिक हैन, आध्यात्मिक धारणा हो । अरूलाई पनि आफैंसरह देख्ने, ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु य: पश्यति स पण्डित:’ को भावना र दृष्टि हो— समाजवाद ।

यही दृष्टिकोणलाई अगाडि राखेर मानिसका लागि स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको सिद्धान्तको जन्म भएको हो । तर माक्र्सवादले मानिसद्वारा मानिसको शोषण र दमनप्रति विद्रोहको भाव अँगाल्दै शोषित वर्गका प्रति सहानुभूतिशील दृष्टिकोण प्रकट गर्ने क्रममा समानताको पक्षलाई मात्र जोड दिन पुग्दा अन्य पक्ष गौण बन्न पुगे । स्वतन्त्रता र बन्धुत्व उपेक्षित भए अनि वर्गशत्रु र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादको सिद्धान्तले महत्त्व पाए । कथित शोषित वर्गलाई मात्रै बन्धु मानियो र अन्यउपर अधिनायकवाद थोपर्दा स्वतन्त्रता नै बाधित हुन पुग्यो । परिणामत: समानता पनि सार्थक हुन सकेन । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई मात्रै वास्ताविक अर्थमा समाजवाद भनेर हामीले संविधानत: ग्रहण गरेका छौं, जहाँ स्वतन्त्रता, न्याय र भ्रातृत्वभाव चरितार्थ हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

समाजवाद साकार हुने तत्त्वहरू के–के हुन्, हामी अब तिनको लेखाजोखापट्टि लागौं ।

समाजवाद र मानव समाज

जंगलको कानुनबाट धेरै अगाडि बढेको, मत्स्यन्यायको सिद्धान्तका ठाउँमा सहकार्य अँगाल्न पुगेको अनि उन्नत, सुसभ्य र आत्मानुशासनले युक्त समाज नै समाजवादी समाज हो । समाजवाद व्यक्तिवादको प्रतिवाद हो । समाजवादमा व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छ तर स्वच्छन्द हुँदैन । व्यक्तिले समाजसित सम्झौता गरेर हिँड्नुपर्छ । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर हिँड्नु हुँदैन, अरूको स्वार्थको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रताको प्रसंगमा एउटा प्रख्यात उक्ति छ— ‘तिम्रो नाक त्यतिसम्म उचो होस्, जहाँबाट अर्काको नाकलाई ठेस नलागोस् ।’ समाजवाद शासन प्रणाली र आर्थिक पद्धति मात्र हैन, यो त मूलत: सामाजिक व्यवहार र आचरण पनि हो । पश्चिममा प्लेटो र अरिस्टोटलदेखि पूर्वमा वेद र उपनिषद् हुँदै गान्धीसम्मले मानिसले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मानिससँग गर्ने व्यवहार र आचरणका बारे धेरै गहन कुरा भन्दै आएका छन् । ती विचार र दर्शनहरूलाई संगठित रूपले व्यवहारमा उतार्ने काम र परिपाटी समाजमा अझै बस्न सकेको छैन । तर तिनै कुराहरूको योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रयास हो समाजवाद । समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले धेरै अभ्यास र प्रयास गर्न बाँकी छ ।

समाज बदलिए व्यक्ति बदलिने हो कि व्यक्ति बदलिए समाज बदलिने हो ? मानिसलाई असल बनाउने, समाजलाई व्यवस्थित र सुखी–आनन्दी बनाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रश्न उठ्दै आएको छ । अब हामीले यसमा प्रस्ट हुनुपर्नेछ— व्यक्ति ज्ञानी बन्ने कुराले मात्रै पनि समाजमा रामराज्य कायम हँुदैन र समाज व्यवस्था बदलिँदैमा व्यक्तिहरूको आनीबानी, चालचलन र बेहोरा नफेरिने हो भने पनि व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन । त्यसै भएर समाजवादको आग्रह छ— (लोकतान्त्रिक समाजवादको) व्यवस्था पनि बदलौं, तदनुकूल व्यक्तिको सोच, आचरण र व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याऔं । त्यसका लागि कठिन परिश्रम गर्नैपर्छ । निरन्तरको अभ्यास, साधना र प्रयत्न आवश्यक छ— यतन्तो योगिन: ।

हामीले ठूलो संघर्ष गरेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौं । नयाँ संविधान बनायौं । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर प्रस्तावनामै लेख्यौं । समाजवादसहितको लोकतन्त्र, समानता र समावेशितासहितको स्वतन्त्रता जनताले उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति पनि भयो । ‘परिवर्तनका प्रखर पक्षधर’ दह्रोसँग सत्ता सम्हाल्न पनि पुगे । तर पनि बेचैनी जहाँको तहीँ किन छ ? किनभने समाजवादी व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकका आचरणका बीचमा विरोधाभास छ । व्यवस्था बदलियो, व्यक्ति बदलिएनन्; तिनका पुराना आनीबानी, व्यवहार र आचरण ज्यूँका त्यूँ रहे । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेहरूले समाजवादी आचरण अँगाल्नु त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यता कांग्रेसजन, आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी ठान्नेहरू समाजवादको अभ्यासमा उत्रन कति प्रयत्नरत छौं र प्रशिक्षण लिएका छौं ? कति प्रतिबद्ध छौं ? यतातिर गम्भीर नहुने हो भने परिवर्तन साकार हुन सक्तैन । चाहे कांग्रेस होऊन् चाहे कम्युनिस्ट, संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको साँचोमा ढल्न नसक्ने हो भने समाजवाद चरितार्थ हुन सक्तैन । तसर्थ नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू सर्वप्रथम नयाँ समाज र नयाँ मान्छे बन्न सक्नैपर्छ । यसका लागि नयाँ महाअभियानको थालनी गर्न ढिलो भैसक्यो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी बन्नका लागि आफूमा अलिकति उदार भावना, अलिकति परोपकारिता र नि:स्वार्थपना तथा अरूका प्रति सहानुभूतिशीलताको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अनि पुरानो समाजलाई बदल्ने र नयाँ समाज निर्माण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादले अस्वाभाविक र अप्राकृतिक ढंगले बिलकुलै स्वार्थरहित, ‘तेरो–मेरोरहित’ अवस्थाको अपेक्षा गर्दैन; कम्युनिस्ट शिक्षकहरूले जस्तो ‘चोखो सर्वहारा वर्गीय चरित्र’ को निर्माणको कठोर प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गृहकार्यको आवश्यकता पर्दैन, जुन अभ्यास यो दुनियाँमा न सम्भव भयो न त हुनेवाला नै छ । मानवीय स्वभाव र प्रकृतिकै सेरोफेरोमा केही आवश्यकीय परिवर्तन र सुधारको र तदनुकूल ‘आत्मविकास’ को अपेक्षा लोकतान्त्रिक समाजवादले अवश्य गर्छ ।

समाजवाद र स्वतन्त्रता

लोकतान्त्रिक समाजवादले कम्युनिस्टको जस्तो एकमार्गीकृत समाजको परिकल्पना गर्दैन । बन्द समाजको साँचोमा ढालेर नयाँ मान्छेको निर्माण गर्ने धृष्टता लोकतान्त्रिक समाजवादले गर्दैन । त्यसो हुनाले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, निजात्मकता र मौलिक हकको सुरक्षा खातिर हामीले वर्तमान संविधानमा ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक’ लगायत व्यक्तिका बोल्ने, लेख्ने, चुन्ने, चिनिने र संगठित हुने अधिकारहरूको व्यवस्था गरेका छौं । स्वतन्त्रता मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता हो । स्वतन्त्रताबिना समानता हासिल हुन सक्तैन, न्याय स्थापित हुन सक्तैन भन्नेमा समाजवादले दृढ आस्था राख्छ । स्वतन्त्रता र पारदर्शिताले समाजको फोहर सफा गर्नमा मद्दत गर्छन् । स्वतन्त्र प्रेसले राज्य र समाजका बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारको दोहोलो काढेर तिनलाई निरुत्साहित पार्छ; राज्यका नियामक निकायलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । स्वतन्त्रताको उज्यालोमा व्यभिचार र चोरी कर्म सहज हुँदैन— चौराणां चन्द्रमा रिपु: ।

समाजवाद र सरकार

समाजवादमा सरकारको भूमिका अहिलेको सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । सोभियत रुस र माओको चीनमा राज्यको भूमिकाको प्रशस्ति वा बोलावाला खुब भयो । अहिले पनि कम्युनिस्ट भनिने देशका सरकारहरू त्यहाँका जनताका बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने र सरकार चुन्ने अधिकारउपर हैकम जमाएर निरङ्कुश शासन चलाइरहेका छन् । स्वतन्त्रताको चाह राख्ने व्यक्तिहरू या त टयांकद्वारा कुल्चाइएका छन् या जेलका कालकोठरीहरूमा वर्षौंवर्षदेखि बन्दी बनाइएका छन् । त्यहाँ अहिले पनि बन्द–व्यापार, उद्योगधन्दा सरकारहरू नै चलाउने गर्छन् । त्यसको असफलताबाट पाठ सिकेर रुसमा ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका तथा चीनमा ओपनडोर नीतिहरू अघि ल्याइए । आर्थिक–सामाजिक सुधारहरू अघि बढाइए । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी हात खुकुलो पारियो । गोर्भाचोभ र देङ स्याओपिङको उदार अर्थनीति अघि बढाइयो, बढाइँदै छ ।

सरकारको भूमिकाबारे नवउदारवादका पक्षधरहरू ‘कमभन्दा कम शासन’ नै उत्तम व्यवस्था हो भन्दै सरकारले उद्योग, व्यापारलगायत आर्थिक कारोबारहरूमा कतै पनि हात हाल्नु हुँदैन, बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्छ, माग र पूर्तिको नियमले सबै सन्तुलन मिलाउँछ भन्छन् । उता साम्यवादका पक्षधरले ‘काम–माम सरकारी, दाल–भात तरकारी’ को सिद्धान्त अँगाल्दै सबै जिम्मा सरकारले लिने कुरा गर्दै आएका छन् । युरोपका लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पनि उत्पादनका साधनहरूउपर समाजको नियन्त्रणको सोचाइकै नजिक पुगेर मानिस जन्मेदेखि मर्दासम्म अर्थात् कोक्रोदेखि चिहानसम्म राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका हुन् । तर त्यहाँ यस विषयमा तर्क–वितर्क हुँदै आएको छ । यसलाई जस्ताको तस्तै धान्न नसकिने र मानिस परावलम्बी बन्दै जाने देखेर युरोपका टोनी ब्लेयर र स्रोडरहरूले समाजवादलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै व्यावहारिकतामा आधारित तेस्रो धार निकालेका छन् ।

नेपालमा के गर्ने ? समाजवाद शोषित–पीडितको उद्धारको सहारा बनेर समाजलाई न्यायपूर्ण र सन्तुलित विकासको बाटामा हिँडाउने परिपाटी हुनाले विपन्न वर्गका जनता नै यसका लक्षित समूह हुन् । नेपालमा आर्थिक रूपले विपन्न, जातीय रूपले विपन्न, लंैगिक रूपले विपन्न, भौगोलिक रूपले विपन्न, शारीरिक रूपले विपन्न तथा श्रमजीवी र आम उपभोक्ता जनता तथा उत्पादन र वितरणको विषयलाई नै लक्ष्य बनाएर राज्यको भूमिका निर्धारित गर्नु छ । राज्य वा सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्नेजस्ता योजना नोकरशाहीको चक्करमा फसेर चौपट भएका छन् । त्यसबाट न्यायभन्दा अन्याय बढी हुन्छ । नयाँ वर्गको मात्र जन्म हुन्छ ।

राज्यले गर्ने कति ? एउटा सरल सूत्र छ— राज्य जनताप्रतिको आवश्यक जिम्मेवारीबाट भाग्दैन, सर्वत्र हस्तक्षेप पनि गर्दैन । यहीँनेर अर्को पनि सूत्र छ— सबै बाँचौं र प्रतिस्पर्धा गरौं । राज्यको जिम्मेवारी कति ? पहिले सबैलाई बाँच्नयोग्य बनाउनुपर्‍यो, प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउनुपर्‍यो ।

मानिस जन्मेपछि बाँच्नका लागि आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता खाना, नाना, छाना सबैले पाउन सक्ने आवस्था हुनुपर्‍यो । जो–जो अशक्त छन्, तिनको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध राज्यमा हुनुपर्‍यो । जन्मेका सबैले प्रतिस्पर्धायोग्य हुने अवसर पाउनुपर्‍यो ।

आर्थिक नीतिका हिसाबले समृद्धिदरको पछि लाग्नुभन्दा रोजगारीप्रधान अर्थनीति अँगाली आफ्नो श्रम शक्ति आफ्नै मुलुकमा फर्काउने, हाम्रा युवावर्ग बिदेसिन नपर्ने, आफ्ना अपार सम्भावनाका आधारमा यहीँ काम–माम पाउन सक्ने नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि—

– गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति समाजवादका लागि आवश्यक छ ।

– पहाड र मधेसमा व्यापक बस्ती सुधार अभियान चलाई राज्यले सबै जनताका लागि सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

– आर्थिक विकास मानवकेन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक विकासको मानवीय लक्ष्यबारे सुस्पष्ट र प्रभावकारी परिभाषा दिनैपर्छ ।

– मनुष्यलाई साधारण हैन, जटिलतामा बुझेर मानवका बहुआयामिक पक्षमा संवेदनशील, सहानुभूतिशील र सकारात्मक सोचका साथ विकास नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

– कुनै पनि विकास प्रकृतिमैत्री हुनैपर्छ । पर्यावरणले मानवताका लागि, प्राणी मात्रका लागि कति महत्त्व राख्छ भन्नेमा समाजवादी सचेत हुनैपर्छ ।

शिक्षा : असमानता पहिले जमिनमा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा मात्र थियो । अब त गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेका बीच असमानता अकासिएको छ । यो मेटिनुपर्‍यो । समाजवादले दुई थरी शिक्षाको अन्त गर्नुपर्‍यो । सबै नागरिकको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा देशका सबै भागमा पुग्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँचमा सबै हुनुपर्‍यो । शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई रोक्नुपर्‍यो । सामुदायिक शैक्षिक संस्था निजीभन्दा कम गुणस्तरीय हुनु भएन ।

स्वास्थ्य : स्वस्थ रहेर बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिक्नु भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण नियन्त्रित हुनुपर्‍यो । जनस्वास्थ्यको दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्तैन । नत्र हालको अमेरिकाजस्तो हुन्छ, जहाँका कमजोर मान्छे प्लेन चढेर उपचारको खोजीमा एसियातिर आउँछन् । स्वास्थ्य सेवा कम से कम बेलायतको जस्तो हुनुपर्छ । हाम्रो जलविद्युत्मा कमिसनको जालो मात्र तोड्ने हो भने सबै खर्च पुर्‍याउन सकिन्छ । राज्यका आम्दानीका सबै स्रोतमा भैरहेका चुहावट र धाँधली रोक्न सके जनतालाई दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी हँुदैन ।

खानेपानी : स्वच्छ खानेपानी जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हो । यो सेवा जहाँसुकै पुग्नुपर्छ । आकाशबाट सँगालेर होस् वा जमिनबाट तानेर, सबै घरमा धारामार्फत मानिसले खाने, पकाउने, नुहाउने–ध्वाउने, पशुपन्छी र करेसाबारीलाई समेत पुर्‍याउनेबित्तिकै दुई रोपनी घरघडेरीबाट पनि सामान्य गुजारा गर्न सहयोग पुग्छ ।

कृषि र कृषक : राज्यले खेती गर्दैन, कृषि र किसानका समस्यामा निरपेक्ष पनि रहँदैन । कृषि क्रान्तिको योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा किसानलाई समाजवाद आउँछ । हावा, पानी, प्रकाश र भूमि मानव मात्रका साझा हुन् । यिनको अभावमा जीवन हुन्न । कृषि पनि यी सबै कुरामा आधारित हुन्छ । जीवनको मूल आधार कृषि मानिँदै आएको छ— कृषि मूलञ्च जीवनम् । त्यसैले राज्यले सबैभन्दा बढी हेर्नुपर्ने र सेवा–टेवा दिनुपर्ने क्षेत्र कृषि हो । राज्यको सहाराबिना कृषिमा तरक्की हुन सक्तैन । हाम्रो देशका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । सबभन्दा ठूलो रोजगारीको आधार कृषि नै हो ।

कृषि सबभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र पनि हो । अत्यावश्यक र ठूलो रोजगारीको क्षेत्र भएर पनि कृषि दु:खी पेसा हो । अधिकांश कमजोर मानिसको पेसा ठानिएकाले राज्यले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिलाई सुखी पेसामा परिणत गराउनु आजको समाजवाद हो । कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारबीच समन्वय, मल, बीउ, पानी, प्रविधि र बजार व्यवस्था, कृषि तथा पशु बिमाको प्रबन्ध, सहुलियतपूर्ण ऋण र कृषिजन्य उद्योग प्रबन्ध आदि समेतमा राज्यले किसानलाई निरन्तर सहारा प्रदान गरिरहनुपर्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख घोषित नेपालमा यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन ।

पर्यटन : कृषिपछि हाम्रा गाउँघरको आम्दानी र रोजगारीको आधार पर्यटन हो । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा शक्ति : ऊर्जा शक्ति नेपाल धनी बन्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो । राज्य धनी बनेमा सामाजिक सुरक्षामा प्रशस्त लगानी गर्न सकिन्छ । तर जलविद्युत् आयोजनालाई हेर्दाहेर्दै महँगो बनाउने, प्रगतिशीलता र स्थानीय जनताका हिमायतीको खोल ओढेर लुट मच्चाउनेहरूबाट यसलाई जोगाउन सके हामीलाई कुनै पनि काम गर्न पैसाको खाँचो हुन्न ।

बजार व्यवस्था : ‘राज्यले व्यापार गर्दैन, एकाधिकारको नकारात्मक पक्षमा मूकदर्शक बन्न पनि सक्तैन’ भनिएझैं, मूलत: बजार व्यवस्था निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छोड्नुपर्छ । तर आवश्यक पर्दा राज्यले नियमन र हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ राख्नुपर्छ । बजारका स्वत:सिद्ध कमजोरीहरू भने हट्नैपर्छ । त्यहाँ राज्यको भूमिका रहनुपर्छ । नेपालमा सरकारको अधीनमा दुग्ध संस्थान, इन्धन संस्थान, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान लगायत अझै सञ्चालित छन् । तिनमा चुस्त व्यवस्थापनसहित जवाफदेही कायम रहनुपर्छ, जसले समयसमयमा बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने हैसियत राखून् ताकि सर्वसाधारण उपभोक्ता एकाधिकारी व्यापारको पीडा भोग्न बाध्य नहोऊन् । त्यस्तै, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने व्यापार राज्य स्वयंले जीटुजी आधारमा गर्नु पनि पर्ने हुन्छ । देश र जनताको हित हुने कुराहरूमा राज्य जिम्मेवारीवाट पृथक् रहन सक्तैन ।

उद्योग–व्यवसाय : उद्योग–व्यवसाय मूलत: निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन गर्दा उत्पादन बढ्ने र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने हुँदा राज्यले तिनको रेखदेख र नियमन मात्र गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउँदा श्रमिकको हितरक्षा र सौदाबाजीको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले कतिपय संवेदनशील उद्योग–व्यवसाय सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरजिम्मेवार तरिकाको औद्योगीकरण भने मानव हितकारी र प्रकृतिमैत्री नहुन सक्छ । यसमा सरकार र समाज दुवैले नियमन गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र : संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको उद्घोष गरेको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत हुने तीनवटै आर्थिक कारोबारलाई संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुँदा तदनुसार आर्थिक नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने हामी समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्छौं ।

प्रगतिशील कर प्रणाली : सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने हाम्रो समाजवाद हो । उद्यमीहरूले समाजमा उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार गरेर पुँजी आर्जन गर्ने अवसर पाउँदा काम गर्ने जाँगर पैदा हुने र समृद्धि हासिल हुने हुँदा उदार नीति पनि आवश्यक छ । तर सामाजिक न्यायका लागि जति धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यति बढी प्रतिशत कर लिने व्यवस्थाले समाजमा सन्तुलन ल्याउँछ । यही सुधारवादी समाजवाद हो ।

हाम्रो संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक अधिकार भन्दै निजी सम्पत्ति आर्जन र निजी उद्योग–व्यवसायद्वारा राष्ट्रको समृद्धि बढाउने विषयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको लामो सूची अघि सार्दै त्रिखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख व्यवस्थासमेत अंगीकार गरिएको सन्दर्भमा, समाजवादलाई नयाँ ढंगले साकार पार्नका लागि नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध र श्रमजीवी वर्गको सौदाबाजीको अधिकारको प्रत्याभूति गरेर समाजमा न्याय स्थापित गर्नपट्टि लागियो भने राष्ट्र समाजवादउन्मुख हुन्छ । हाम्रो संविधानले सविस्तार व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन हुँदा समाजवादमा हाम्रो देश कुनै स्क्यान्डेनेभियन मुलुकभन्दा पछि हुनेछैन ।

समाजवाद साकार पार्ने सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा नभै नहुने पक्ष सुशासन हो, पक्षपातरहित शासन हो । त्यतापट्टि हामी पटक्कै अघि बढेका छैनौं, यो कुरा गम्भीर छ । यसका लागि आन्दोलन अघि बढाऔं । भ्रष्टाचार र बेथिति मात्रै रोक्न सके पनि अबको नेपालमा आधी समाजवाद त्यसैबाट हासिल हुन्छ । हर क्षेत्रमा जवाफदेही कायम नगरी समाजवाद निर्माण हुन सक्तैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा जवाफदेह हुनुपर्ने पद्धति निर्माण हुनुपर्‍यो । प्रशासनयन्त्रदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका हर अंगमा ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन कडा अनुगमन गरी ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ लाई चरितार्थ गर्नुपर्छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाम्रो विकासको उपयुक्त मोडल

संसारको कथित यत्रो चामत्कारिक विकासलाई एउटा सानो विषाणुले जगैसम्म हल्लाइदिँदो रहेछ । चौतारी र पोखरीको सभ्यताबाट धेरै माथि उठिसकेको, धेरै टाढा पुगिसकेको हैन र हाम्रो जीवन ? अब त भेन्टिलेटरै पुर्‍याउन पनि गाह्रो भैसक्यो । भेन्टिलेटर पुर्‍याए पनि तिनलाई चलाउने मान्छे पुर्‍याउन गाह्रो भैसक्यो ।
रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — केही ‘आधुनिक चिन्तनवादी’ मित्रहरूसँग कतिपय प्रसंगमा मेरो ‘वेभलेन्थ’ नमिलिरहेको अनुभव गरेको छु । उहाँहरू मेरा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई पुरातन ठान्नुहुन्छ ।

मैले गाउँमुखी अर्थनीतिभन्दा उहाँहरू अमेरिकाको नक्सा देखाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ल हेर्नोस्, अमेरिकाको जनसंख्याको ८० प्रतिशत भाग वासिङ्टन, न्युयोर्क, सान फ्रान्सिस्को जस्ता ठूला सहरहरूमै बस्छ ।’ मेरो विमति त्यहीँनेर छ— यो विकास वास्तविक विकास नै हैन र मानव हितकारी पनि छैन । आज पृथ्वीमा समस्या नै यही मोडलको विकासले ल्याएको हो ।

मैले गाउँ विकासको कुरा गर्दा सहरको भविष्यलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छु । मैले झोपडीको कुरा गर्दा महलको सुरक्षा त्यसैमा अन्तर्निहित देख्छु । मैले गरिबको उत्थानको कुरा गर्दा धनीको शान्ति र अमनचयन ख्याल गरिरहेको हुन्छु । दलितको मुक्तिको कुरा गर्दा गैरदलितको युगानुकूल सभ्यता याद गरिरहेको हुन्छु । यो मर्मको गहिराइमा मेरा मित्र बुद्धिजीवी प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । मेरो विचारलाई कसैले अपुरो भने पनि अधुरो भने पनि मैले देखेको नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको आधार भनेको कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र जलशक्तिको विकास नै हो ।

विश्वका शास्त्रीय तथा आधुनिक दुवै थरी अर्थशास्त्रीहरूले विकासका धेरै थरी सिद्धान्त प्रस्तुत गरिसकेका छन् । म ती कुनैलाई समात्नपट्टि जान्नँ । मैले बुझेको नेपाल, मैले देखेको नेपालको गरिबी र नेपालका जनता, मैले अनुभव गरेको नेपालका सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । अहिले सी चिनफिङ र उनका अनुयायीहरू चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भन्छन् एवं नरेन्द्र मोदी भारतीय परम्पराअनुसारको आत्मनिर्भर भारत र आफ्नै विशेषताअनुरूपको विकासको कुरा गर्छन् । हाम्रो त झन् अति विशिष्ट प्रकृति र विशिष्ट संस्कृति छ । हामीले आफ्नै विशेषता किन नअँगाल्ने ?

कोरोना विषाणुको महाव्याधिले विश्व हल्लाउँदा, रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर सहर पसेका वा स्वदेशमा रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखी बाध्यतावश बिदेसिएका नेपाली युवायुवतीहरू पुनः आफ्नै घरगाउँ खोज्दै फर्किरहेका छन् । यो अवस्था नआउँदा पनि हामीले यही काठमाडौंमा सहरका सडक साना भएर जनताका घरमाथि डोजर चलाउनुपरेको, बाहिरी चक्रपथको खोजी गर्नुपरेको थियो । त्यति गर्दा पनि सिंहदरबारबाट बालाजु पुग्न घण्टौं लागिरहेको तीतो अनुभव छ । अझ वातावरणीय प्रदूषणले सास फेर्नै गाह्रो भएको र जीवन खतरामा परिरहेको छ उपत्यकावासीको । हाम्रो उदीयमान आधुनिक सहरमा यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ ।

के राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल, उद्योग–व्यवसाय सबै यही उपत्यकामा कोच्नु जरुरी छ त ? अहिलेका सहरभन्दा बाहिर बस्नलाई ठाउँ छैन र ? विश्वका सबै खाले आर्थिक सिद्धान्त र अर्थव्यवस्था बुझेका भनिने, प्राज्ञिक अनुसन्धानमै बढी लागेका र त्यसैमा अधिक विश्वास राख्ने हाम्रा योजनाविद्हरूको औचित्य के हो त ? उनीहरूले नेपाललाई विशुद्ध नेपाली भएर नेपालको विकासको उपयुक्त मोडलबारे दिमाग खेलाउन पर्दैन ?

नेपालले आजको युगमा पनि दक्षिण अमेरिकाको नियतिजस्तै परनिर्भरताको सिद्धान्तकै वरिपरि रुमलिइरहनुपर्ने हो भने, हाम्रा ज्ञान, योग्यता, अनुसन्धान आदि के प्राज्ञिक अभ्यासकै लागि मात्र गरिएका हुन् त ? बरु हाम्रो चौथो योजनाले अंगीकार गरेको ग्रोथ–पोल सिद्धान्तले नेपाललाई सन्तुलित विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन खोजेको थियो । नेपालको उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमलाई एकसाथ अघि बढाउन त्यो प्रयास सकारात्मक थियो । पाँचौं योजनाको एकीकृत विकास र पछिका आधारभूत आवश्यकताका सिद्धान्तहरूको ठीकसँग कार्यान्वयन गरिएको भए नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि त ?

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापनाको सुरुका दिनमा स्थानीय सरकारबारे अध्ययन गर्न मैले जर्मनी जानुपर्ने भयो । त्यसअघि यहाँ रहेको जर्मन नियोगका एक सदस्यसँग मैले ‘तपाईंका जर्मनीका गाउँ कस्ता छन् ?’ भनेर सोध्दा जवाफ पाएको थिएँ, ‘हाम्रो जर्मनीमा गाउँ नै छैनन् । सबै गाउँ नगर बनिसके । नगरमा जे–जे सुविधा छन्, ती सबै गाउँमा पुगिसके ।’ त्यहाँ मलाई जर्मनीले आफ्नो विकासमा फ्रायडम्यान लगायतका विद्वान्हरूको एग्रोपोलिटन सिद्धान्त अँगालेर अगाडि बढिरहेको कुरा बुझाइएको थियो । यसअनुसार ग्रामीण क्षेत्रलाई नै सहरका सबै सुविधा उपलब्ध गराई गाउँलाई नै सहर बनाइएको रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो ।

भनेपछि, हाम्रो नेपालमा पनि यहाँ सहरमा जे–जे सुविधा प्राप्त छन् ती सबै गाउँमा पुर्‍याएर उहीँ सजिलोसँग खुकुलो गरी बस्न किन नहुने ? प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको यति राम्रो देशमा जता हेर्‍यो उतै ‘गाउँमै बसूँ–बसूँ’ बनाउन किन नहुने ? त्यही २०४७/४८ सालदेखि सुरु गरेर हामीले अहिलेसम्म देशका कुनाकुनासम्म बाटो–बिजुली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य–सञ्चारको सञ्जाल बिछ्याइसकेका छौं । अब तिनलाई स्तरोन्नति मात्र गर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउनु छ । गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवस्था सिर्जना गर्नु छ । कृषिमा क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जाशक्तिको विकास तथा कृषिजन्य उद्योग र साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायको प्रवर्द्धन जताततै गराएर त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । ‘गाउँमुखी अर्थनीति’ भनेको योभन्दा अर्को के हो र ?

नेपालको विकासले अहिलेसम्म पनि ठोस गति लिन नसक्नुमा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालका योजनाकारहरू, अर्थनीतिका सञ्चालकहरू र राजनीतिक नेतृत्वले समेत नेपालका लागि आवश्यक, सम्भाव्य र उपयुक्त योजना र परियोजना ठम्याएर त्यसका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन प्रयत्न गर्नुभन्दा दातालाई के प्रयोग गर्न मन लाग्छ, कस्ता योजना मन पर्छन्, तिनैका लागि हात थाप्नु नै मुख्य कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रा योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपाललाई राम्ररी चिन्न नसकेको मैले ठानेको छु ।

मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्नुहुन्छ, ‘विकास कार्यक्रमको सफलताको मापदण्ड केवल उत्पादन र आयको वृद्धि मात्र हुन सक्तैन । विकासले त मानिसहरूको सहज जीवनयापनको स्तरमा बल दिनुपर्छ ।’ आम जनताको सहज जीवन सहरहरूको विकासबाट मात्र सम्भव छैन । जनघनत्व वृद्धिले त्यसै त सहरियाहरूको जीवन कष्टकर बन्दै जान्छ, त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा ‘गाउँमुखी विकास’ मा जोड दिन नसके आम जनताको खुसियाली सहरको मृगतृष्णामा भौंतारिँदैमा कतै दुर्घटनाग्रस्त त हुँदैन ? सहरमुखी विकासको परिणाम आजको चरम भ्रष्टाचार हो । सबै कुरा तपाईं सहरमै राख्नुहुन्छ अनि मानिस सहर खोज्दै आउन बाध्य हुन्छन् । सहरमा आएपछि सानोतिनो जागिरमा लाग्यो, ओत बस्ने कम से कम एउटा घर चाहियो, अनि महँगो घडेरी चाहियो । त्यसको जोहो कसरी हुन्छ ? के नियम बमोजिमको आम्दानीले त्यो गर्न सकिन्छ ? अनि भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण त्यहीँबाट हुने हैन ? अनि कुन मोडलको विकास हामी गर्दै छौं ? अनि भ्रष्टाचार विकसित हुँदै जाँदा अर्बौंका कमिसन कुम्ल्याउँदै जाने र त्यसको बलमा चुनाव कब्जा गर्ने, पार्टी–सत्ता सबै कब्जा गर्ने र लोकतन्त्र नै घायल पार्ने स्थिति देखिएन र ? ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ नगरेसम्म नेपालमा दिगो विकास सम्भवै छैन । जनमुखी राजनीतिबिना भ्रष्टाचार रोकिँदा पनि रोकिन्न ।

त्यसैले म भन्छु— गाउँमुखी अर्थनीति अँगालेर जनमुखी राजनीति, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरौं । सबै बाँचौं अनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं । सबै बाँच्नका लागि पहिले सुरक्षा चाहिन्छ अर्थात् ‘सुरक्षित बस्तीहरूको विकास’ हुनुपर्छ ।

गाउँ–गाउँमै गुणस्तरीय तथा जीविकोपार्जनमा आधारित शिक्षा, सर्वसुलभ तथा सुपथ स्वास्थ्य सेवा, आम्दानी र रोजगारीको स्थिति बनाएर, पूर्वाधार र व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेर बसूँबसूँ नबनाउने हो भने नेपालको अस्तित्व जोगाउने विकासको त्योभन्दा दिगो मोडल अर्को कुन हो ? सहरमा मान्छे ओइरो लाग्दै छन् तर जनता अहिले पनि गाउँमा छन्, फराकिलो र स्वच्छ–स्वस्थ बस्ने ठाउँ गाउँमै छ । गाउँमुखी अर्थनीतिले मात्रै त्यहाँका प्राकृतिक संसाधन र स्रोतहरूको विकास गरी, त्यहीँको श्रमशक्तिलाई अझ दक्ष र बढी उत्पादनशील बनाउन जोड दिन्छ । त्यसो गर्न नसके नेपालजस्तो देशको समृद्धिको जग कहाँ बसाउने ?

युरोपकै विकासको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पहिले कृषि क्रान्ति भएर नै पछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति भएको हो । द्वितीय विश्वयुद्धको विनाशपछि मार्सल प्लानको नामबाट अमेरिकाले युरोपलाई गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट समेत व्यापक औद्योगीकरण भएको हो । युरोपलाई त्यसको विकल्प थिएन । तर युरोपको सन्दर्भ नेपाललाई मिल्दैन । युरोपसँग नभएका धेरै कुरा नेपालसँग छन् । हामीसँग झलझल झल्कने हिमाल छन्, उर्लेर छङछङ गर्दै बग्ने नदीनाला छन् । जैविक विविधता र जडीबुटीले भरिपूर्ण अग्ला र हरिया पहाड छन् । विशिष्ट खालको जलवायु छ । मैले कृषिक्रान्ति त्यसै भनिरहेको छैन । राष्ट्रको ग्रामीण जीवनमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म, किसान, कृषक महिला, भूमिहीन किसान सबैलाई सामाजिक र राजनीतिक चेतना जगाउने आधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त नगराएसम्म राष्ट्रको दिगो र खँदिलो विकास सम्भवै छैन । हाल प्रचलित बजार अर्थतन्त्रले ल्याएको आर्थिक वृद्धिदर माथिल्लो तहमा बस्नेहरूको अंकको खोल मात्र हो । त्यो खोक्रो विकास हो । आम जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र सहज जीवन दिलाउन नसक्ने विकासको के अर्थ हुन्छ ? तराईका गाउँहरूमा गएर हेरौं, पहाडका गाउँघर हेरौं । त्यहाँ जीवन कसरी चलेको छ ? कति असुरक्षित छन् बस्तीहरू ! वर्षा आयो कि पहाडमा पहिरोले मार्छ, तराईमा जीवन डुबानमा पर्छ । शीतलहर र उष्णलहरले अकालमा ज्यान गएको गयै छ । उता जनता बगेर, पुरिएर, डुबेर, पिल्सिएर र झिल्सिएर मरेका मर्‍यै गर्ने, यता शासक वर्ग, अर्थशास्त्री र योजनाविद् भनिनेहरू विकासको आँकडा प्रस्तुत गरेर कहिल्यै नथाक्ने ! भारतलाई हेर्नोस्, विश्वको छैटौं/सातौं अर्थतन्त्र कहलाइसक्यो । भारतका गाउँहरू र ग्रामीण जनताको हाल हेर्नोस्, सहरका स्लम एरियाको जीवन हेर्नोस्, के त्यही हो विकास !

त्यसैले म फेरि पनि यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गाउँमुखी अर्थनीति र जनमुखी राजनीतिले नै हो भन्ने गर्छु । जनतालाई दीनहीन अवस्थाबाट मुक्त गराउन, जनताको आवाज मुखरित गराउन र राज्यमाथि सशक्त दबाब सिर्जना गर्न जनमुखी राजनीति अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र पारदर्शिता अपरिहार्य छ । जनमुखी लोकतान्त्रिक राजनीति र वातावरणमा मात्रै शासकउपर जनताको दबाब र प्रभाव पर्न सक्छ । अनि राज्यका नीतिहरू त्यतातर्फ उन्मुख हुन थाल्छन् । ठूला भ्रष्टाचारी सत्ताका झन् ठूलो मालिक हैन, सजायको भागी बन्नेछन् । जनमुखी राजनीति भनेको लोकतन्त्रका नाममा हाल चलिरहेको ठालुतन्त्रबाट जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता जानु हो, वास्तविक जनतन्त्रमा जानु हो । संविधानले जनतालाई दिने भनेर घोषणा गरेका अधिकार जुन माफिया, तस्कर र बिचौलियाहरूको सहारामा केही ठालुले केन्द्रमै केन्द्रित गर्न लागिरहेका छन्, तिनलाई खोसेर गाउँ–टोलका जनसामान्यको हातमा पुर्‍याउनु हो । अर्थनीतिसँगसँगै राजनीतिलाई सही अर्थमा विकेन्द्रित गर्नु हो । गाउँमुखी अर्थनीतिले जब आर्थिक व्यवस्थापन र बन्दव्यापारलाई गाउँमा पुर्‍याउनेछ तब राजनीति पनि डोरिएर उहीँ पुग्नेछ । अहिले खाँचो छ, हाम्रा नीतिहरूलाई त्यतैतिर उन्मुख गराउने ।

गाउँमुखी अर्थनीतिको अर्को पनि पक्ष छ— प्रकृतिमैत्री विकास ।

भुइँफुट्टा संस्कृति हैन, माटोसँग गाँसिएको विकास । चौतारी र पोखरीको सभ्यताको महत्त्व । हाम्रा रूखबिरुवा र वनस्पतिहरूले दिने शीतलता, हाम्रा वनवनेली र जडीबुटीहरूले दिने सम्पदा । हाम्रा नदीनाला र झरनाहरूले दिन सक्ने समृद्धि । हाम्रो संस्कृति र हाम्रो प्रकृतिमा जेजति अपार शक्ति र आकर्षण छ, ती कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर विश्वसामु प्रस्तुत गर्दा तिनले दिन सक्ने दिगो आम्दानी । यिनै कुरालाई म भन्छु वास्तविक विकास, दिगो विकास ।

‘सानो नै सुन्दर हो’ पुस्तकका लेखक शुमाकरका तर्कहरूबाट हाम्रा समाजवादी चिन्तक महामानव बीपी कोइराला पनि एकताका निकै प्रभावित हुनुभएको पाइन्छ । यो उपभोगवादी संस्कृतिले मानव जातिलाई अन्ततोगत्वा कहाँ पुर्‍याउँदै छ भनी हामीले आकलन गरेका छौं ? हेनरी फोर्डको मोडलवाला अर्थनीतिको भेलमा पश्चिमका पुँजीवादी मात्र हैन, पूर्वका साम्यवादी पनि बगिरहेको र अन्धाधुन्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनमा दौडिरहेर त्यसैलाई विकास र उन्नति ठानिरहेको यथार्थबाट महात्मा गान्धी, शुमाकर र बीपीसमेत चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर देखियो नि त ! संसारको कथित यत्रो चामत्कारिक विकासलाई एउटा सानो विषाणुले जगैसम्म हल्लाइदिँदो रहेछ । चौतारी र पोखरीको सभ्यताबाट धेरै माथि उठिसकेको, धेरै टाढा पुगिसकेको हैन र हाम्रो जीवन ? अब त भेन्टिलेटरै पुर्‍याउन पनि गाह्रो भैसक्यो । भेन्टिलेटर पुर्‍याए पनि तिनलाई चलाउने मान्छे पुर्‍याउन गाह्रो भैसक्यो । ‘जितेगा–जितेगा, भारत कोरोना जितेगा’ भनेर नरेन्द्र मोदीहरू नारा लगाइरहने, कोरोनाले भने दिनमा ७०–८० हजारको दरमा जनतालाई आक्रान्त पारिरहने ! यही हो विकास–उन्नति ? उपचार केही छैन, जोगिएर, छलिएर र तर्किएर मात्रै बाँच्नुपर्ने !

समानता, स्वतन्त्रता र समावेशिताजस्ता जीवनमूल्यहरू गाउँमुखी अर्थनीति र जनमुखी राजनीतिमा मात्रै चरितार्थ हुन्छन् । मानवजीवनको खुसियाली प्राकृतिक जीवनबाट धेरै टाढा गएर प्राप्त गर्न सकिन्न । वर, पीपल, शमी, सिसौ, सल्लाका रूखहरूले दिने सदाबहार प्राणवायुको तुलनामा कोठाभित्रको वातानुकूलन क्षणभरलाई र सिलिन्डरमा जम्मा गरिएको अक्सिजन बिरामी तत्काल जोगाउन मात्र काम लाग्छ । अझ पीपल, शमी, रुद्राक्ष आदि वृक्षहरूले बाह्र मिटरसम्म सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छन् भनिन्छ । गाईको अरू उपयोगिताका अतिरिक्त यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक ऊर्जाले समाजका विविध अपराध न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।

श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको स्वस्थ जीवनसँग कति ठूलो सम्बन्ध छ ? ‘बन्द बैठकको समय चर्खा कात्न र करेसाबारीमा बिरुवा हुर्काउन दिऔं’ भन्ने गान्धीजीको भनाइ कति अर्थपूर्ण छ ! हाम्रो पहाडतिरका एक स्वस्थ मान्छेले भनेका थिए, ‘मेरा चार वैद्य छन्— उकालो, ओरालो, हलो र कोदालो ।’ आज यी कुरा मिति गुज्रिसकेका जस्ता लाग्न सक्छन् । तर गहिरोसँग हाम्रो शरीरको रक्त सञ्चालन, श्वास–प्रश्वास र पाचन प्रणालीबारे विचार गरौं त ! अल्छी बन्दै गएर आलस्य र मूढविश्वको वशमा पर्दै गएर आज मानिस आफैंमा कति कमजोर बनिरहेको छ ! मान्छेको वशमा प्रविधि हैन, प्रविधिको वशमा मानिस पर्न गएर कति परावलम्बी बनेको छ ! आज विश्वमा कति मानिस डिप्रेसनका सिकार भैरहेका छन् !

त्यसैले नेपालका लागि उपयुक्त विकासको मोडलबारे राम्ररी सोचौं । नेपालजस्तो प्राकृतिक र जैविक विविधताले भरिएको र अनेक सम्भावना बोकेको तर दुई ठूला अर्थतन्त्र र शक्तिकेन्द्रबीच च्यापिएको देशले जीवित रहने र उन्नति गर्ने बाटो कुन हो त ? हाम्रा लागि विकासको उपयुक्त मोडल कुन हो ? नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? बजारको खोजी कसरी गर्ने ? हाम्रो देशमा कस्ताकस्ता उद्योग–व्यवसाय चलाउने, कुन खालकालाई प्रोत्साहन गर्ने, कुनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, यकिन गरिहाल्नुपर्ने भयो अब । यो सब विचार गरेर तर्जुमा गरिने आर्थिक नीतिलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।

हामीले सबैभन्दा पहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु छ । केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुकले अहिले चामल, दाल र तरकारीसमेत आयात गर्दा झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । धान–चामल निर्यात कम्पनी बन्द भएको धेरै समय भएको छैन । अझ, हामीले आर्थिक उन्नति गरेको भनेर धाकधक्कु लगाउने ? खाद्य सम्प्रभुताको रटान मात्रै लगाउने कि, त्यतातिर ध्यान पनि दिने ? कृषि क्रान्तिबाट अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, दलहन, चिया, कफी, अदुवा, लसुन, प्याज, मसला, माछा, मासु आदि आपूर्तिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । तत्कालका लागि अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यसपछि जलशक्तिको विकास, अनि खनिजहरूको अन्वेषण र उत्खननबाट फलामदेखि पेट्रोलियम पदार्थ एवम् नुन र सुनसम्मबाट हाम्रो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु छ । हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरौं, जसका उत्पादनले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरून् र निर्यात गर्नुपर्दा ठूला छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा झेल्न सहज पनि होस् ।

अहिलेसम्म हामीले देशमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्ने काम गरेका छौं । देशका अधिकांश ठाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । अधिकांश गाउँमा बिजुली बलेको छ र सञ्चार सुविधा पुगेका छन् । स्कुलहरू बनेका छन् र स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन् । अब खाँचो छ त तिनको स्तर वृद्धिको । त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो— गाउँ–गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नु । गाउँ–गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका लागि कृषि क्रान्ति र पर्यटनको विस्तार नै मुख्य आधार हुन् ।

हामीले गाउँमुखी अर्थनीति र ‘गाउँमै बसूँबसूँ’ को परिस्थिति बनाउन सकेनौं भने अहिलेको महाव्याधिले गर्दा विदेशबाट ओइरिएका र सहरमा नअटाएका यतिका मानिसलाई कहाँ लगेर अड्याउने ? कसरी के रोजगारी दिने ? दिन नसके व्यवस्था मात्र हैन, राष्ट्रियतासमेत खतरामा पर्न सक्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जब आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण र बजारीकरणतिर कृषिलाई उन्मुख गराउँछौं, हाम्रै गाउँघरमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् । हाम्रो प्रकृतिमा रहेका जैविक विविधता र हाम्रो जलवायुको विशिष्टताले गर्दा छिमेकीले भन्दा हाम्रो माटोले दिन सक्ने कृषिउपजहरू उच्च कोटिका हुन्छन् । कफी, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, अलैंचीजस्ता कृषिउपज र यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, केशर लगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सक्छौं । जडीबुटीका कच्चा पदार्थ निर्यात हैन, तिनलाई प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्ने हो, जुन उद्योगहरूको आम्दानी पनि हो । त्यस्तै झल्कने हिमाल, उर्लने नदी, उच्च र मझौला रमणीय पहाड, पर्वत र सुन्दर मधेसमा धार्मिकसहितको पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गर्न सकिन्छ ।

वनौषधि, कपडा र कागजको उत्पादन गर्न सक्ने रेसादार बोटबिरुवा, उच्च किसिमको सुवास छर्ने सुन्दर फूलपातीहरू हामी नै उत्पादन गर्न सक्छौं । गाउँतिर फर्क्यौं भने यस्ता अनगिन्ती सम्भावना भेटाउन सकिन्छ । सबैभन्दा विकट मानिएका र अहिलेसम्म उपेक्षामा रहेका कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोटका विस्तीर्ण पाखापखेराहरूमा के–के सम्भावना छन् के–के ! त्यहाँ चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन गर्न र चिज उत्पादन गर्न सके विश्वमा त्यो हातहातै बिक्न सक्छ । २०५३ सालतिर एक दिन राजा वीरेन्द्रले मसँग भनेका थिए, ‘सभामुख, हेर्नोस्, हाम्रोमा सहजै उत्पादन हुने गाँजा खेती पश्चिमाले पाएका भए त्यसलाई अर्को रूप दिएर कति नाफा गर्थे होलान् ! तर यो प्रतिबन्धित गरिएको छ ।’ वास्तवमा गाँजा, भाङ, धतुरोलाई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी अर्को रूपमा प्रशोधन गरी प्रयोग गर्ने र तिनको लोक्ता प्रशोधन गरी कपडा बुन्ने हो भने कस्तो होला ! कति कारखाना चल्लान् ! हाम्रो जुट उद्योग नै भनौं न ! कच्चा जुट बेच्न छोडेर आफैंले प्रशोधन गर्ने हो भने कति रोजगारी र कति आम्दानी हुन्थ्यो होला ! हामीले यस्तो फाइदा लिने योजना बनाएका छौं ? केवल आवश्यकता छ, कल्पनाशील परियोजना तर्जुमा र त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयनको । र, खाँचो छ गफको भरमा सम्मानित हुने संस्कृति हैन श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको । अनि, विचारशील राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय अठोटको ।

हिमाल, पहाड, तराई–मधेस यत्रतत्र हामीसँग थरीथरीका जमिन छन् । व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई कृषिबाली अनुसारको जमिन राज्यले लिजमा लिएर हुन्छ वा जे गरेर भए पनि, उपलब्ध गराउने । त्यो जमिनलाई चाहिने पानी, मल, बीउ, प्रविधि, विज्ञ सहयोग र पुँजी लगानी उपलब्ध गराउने र सुरक्षा ओत दिने बिमा आदि व्यवस्था मिलाइदिने । अहिले राज्यको पुँजी र क्षमता सही ठाउँमा प्रयोग भएको छैन । सुशासन छैन । लगानीको वातावरण छैन । आफन्तपोषण मात्र भैरहेछ । यो बेथिति अन्त हुनैपर्छ ।

विकासका लागि मानव संसाधन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । गाउँमुखी अर्थनीतिले देशभरि नै गाउँ–गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अपेक्षा राख्छ । सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, निरन्तर तालिमको व्यवस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्रको सक्षम प्राविधिक जनशक्ति हाम्रो विकास र उन्नतिको मूल आधार हो ।

हाम्रा गाउँघरका किसानहरूको सदियौंदेखिको परिवार व्यवस्था विश्वमा अनुकरणीय छ । मानवता र मानिसका बीच सहयोगात्मक सम्बन्ध कमजोर भएका बेला हाम्रो परिवार व्यवस्थाले त्यतापट्टि प्रेरणा दिन्छ । हाम्रो आदर्श परिवार प्रणाली पश्चिमको हेरी विशिष्ट छ । यसले समाजलाई एकतामा बाँध्ने काम गर्छ । गाउँमा सहकारिताको भावना अझै सजीव छ । आपसी सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता र त्यागको भावना अझै बचेको छ । गाउँमुखी हुनु त्यसैले परेको छ । मैले गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी राजनीति भनेर केवल कृषि र वन, खोला र झरना, हिमाल, पहाड मैदान मात्रै संकेत गर्न चाहेको छैन । आर्थिक पक्षलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्ने चुनौतीलाई देखेको छु । ठूलो मान्छे हैन, असल मान्छे बन्ने संस्कारको विकासतर्फ संकेत गर्न चाहेको छु । समाजको अर्थमुखी चरित्र र व्यक्तिवादी सोचबाट जोगिएर धेरै किसिमका अपराधकर्म र विकृतिहरूबाट जोगिएर मानव सभ्यतालाई उचाइमा पुर्‍याउने उपाय खोज्न चाहेको छु ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×