न्याय परिषद् र नेपाल बार

तसर्थ, माथि उल्लेख गरिएको धारणालाई प्रमाणित र यथार्थ मान्ने हो भने बार एसोसिएसन पनि न्यायालयको पवित्रता समाप्त गर्नतर्फ उन्मुख छ भन्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका एवं न्याय परिषद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतले प्रधान न्यायाधीश पनि यसबाट अछुतो रहने प्रश्न आउँदैन । यसमा जवाफदेह हुनुपर्नेमा मूलभूत रूपमा प्रधान न्यायाधीश प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा पहिला क्रममै रहनेमा सायदै विमति रहला ।

न्यायपालिकाको पवित्रतामा ह्रास ल्याउने कार्य खास गरी अन्तरिम संविधानमा बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिसमेत राखिएपछि राजनीतिक व्यक्तिको प्रतिनिधित्व ज्यादा हुन गई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पवित्रताउन्मुख हुन नसकेकाले भएको कतिपयको बुझाइ छ । न्यायपालिका, न्यायकर्ता एवं निर्णयहरूमाथि अनेकौं टीकाटिप्पणी भैरहेको परिवेशमा न्याय परिषद्को प्रतिनिधिका लागि नेपाल बारबाट सिफारिस भई जान इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ताहरूले व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नू भनी सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको छ । आगामी दिनमा न्यायपालिका कस्तो बनाउने र कस्तो प्रतिनिधिले न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा उचो राख्न मद्दत, प्रयत्न र अग्रगामी पहल गर्न सक्छ भन्नेबारे घनीभूत छलफल चलाउने उपयुक्त अवसर यही बेला हो । तसर्थ अहिले नेपाल बारको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि छनोटमा सम्बद्ध सबै चनाखो हुनुपर्छ । र, यसमा नेपाल बारको सदस्यका हैसियतले सकारात्मक पहल लिनु सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको दायित्व हो । उक्त पदमा नियुक्त हुन इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले माग भएबमोजिमको योग्यताका आधारमा आफ्नो आवश्यक विवरण बारलाई उपलब्ध गराउनुभएकै होला ।

नेपाल बारले प्राप्त गरेका नामहरूमा कानुनतः सबै योग्य हुनेमा विवाद छैन, तर कानुनतः योग्य भएका आधारमा मात्र न्याय परिषद्मा नियुक्ति गर्न मिल्ने हुँदैन । कानुनतः योग्यमध्येबाट पनि वर्तमान न्याय परिषद्का समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको कानुन व्यवसायी नै वास्तविक अर्थमा योग्य प्रतिनिधि हुन सक्छ । र, कानुन र न्यायमा उत्तरदायी भई पारदर्शिताका आधारमा नियुक्त भएको देखिनुपर्छ । बारले न्याय परिषद्ले सम्पादन गरेका कार्यको पारदर्शिताबारे पटकपटक गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ ।

जब न्याय परिषद्को कार्यसम्पादनमा गम्भीर मतभेद छ भने सोको सम्बोधन प्रतिनिधि छनोटको पारदर्शिताको अभावमा हुन सक्दैन । तसर्थ बारले गर्ने छनोट प्रक्रिया अत्यन्तै पारदर्शीपूर्ण हुनुपर्ने पूर्वसर्त हो । पारदर्शिताका आधारहरू धेरै हुन् सक्छन्; जस्तो– नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशहरूको कार्यकुशलता, सम्पादन गरिएको फैसला, कानुनको व्याख्याका माध्यमबाट न्याय सम्पादनमा पुर्‍याएको योगदान । यस्ता आधारहरू मूल्यांकनका दस्तावेज हुन् भन्नेमा विमति राख्नुपर्दैन । कानुन र न्यायका क्षेत्रमा उच्च नैतिकता कसरी कायम गरिएको छ ? न्याय परिषद्को नियुक्तिपछि पेसा–व्यवसाय नगर्ने आधार के ? मुद्दामामिलामा प्राप्त गरेको योग्यता एवं अनुभवका आधारमा पनि अन्तर्निहित बौद्धिकता कुन स्तरको छ ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा दिने योगदानको आधार के ? ज्येष्ठताको मापन के ? यस्ता छनोटका आधारमा पारदर्शी रूपमा वस्तुगत विवेचना हुनुपर्छ ।

बारले पठाउने प्रतिनिधिको मापदण्डका आधार दुई वा तीन हुन् सक्छन् । पहिलो, उपल्ला वरिष्ठ अधिवक्ताहरू (६५ वर्षमाथिका); दोस्रो, त्यसपछिका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू; र तेस्रो, त्यसपछिका अधिवक्ताहरू । न्याय परिषद्को सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद भएकाले यसमा न्यायिक स्वतन्त्रताको साख, न्याय सम्पादन कार्यमा दृढता र न्यायिक सम्मानलाई बुझ्ने व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुनुपर्छ । यसअघि न्याय परिषद्बाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त नहुँदै रिक्त भएको दिनदेखि लागू हुने गरी गैरकानुनी सिफारिससमेत गरियो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उमेरको हदबाट अवकाश हुने यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि सिफारिस गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (३) मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुअगावै नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसले उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । खासमा सबै नियुक्तिको पुनरवलोकन गर्न प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले गरेका गैरकानुनी नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै स्वस्थ छलफलसम्म हुन सकेको छैन । नियुक्ति पाउनुभएका न्यायाधीशज्यूहरूको कानुन–न्यायको सम्मान, पेसाको स्तर, अनुभव, बौद्धिकता मापनको आधार के हो भनी न्यायकर्मी र कानुन व्यवसायीले छुट्याउन सकेका छैनन् । विधिको शासन भनेको आधारभूत रूपमा कानुनको सम्मान हो तर त्यस्तो सम्मान देखिने आधार परिषद्ले प्रकाशित गरेको देखिँदैन । यस अवस्थामा बारले पठाउने प्रतिनिधिका हकमा सम्बन्धित पदका लागि बौद्धिक आधार प्रमाणित गर्ने गुणहरू उल्लेख गरी सम्मानपूर्वक नियुक्ति गरिएको हो भनी पक्का गरिनुपर्छ ।

नेपाल बार कानुन व्यवसायीहरूको संगठन हो, जसको जनमत कानुन र न्यायको छलफल गर्ने व्यक्तिहरूबाट बन्ने गर्छ । यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हो । ‘कानुन’ र ‘न्याय’ शब्दले कानुनी शासनको सम्पूर्णतालाई जनाउँछन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्वाभाविक रूपमा नागरिकहरू कुनै विचारप्रति आस्थावान् हुन सक्छन् । विचारविहीन, आस्थाविहीन व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा योग्य रहन्छ र आस्थावान् व्यक्तिहरू अयोग्य हुन्छन् भन्ने जडसूत्रवादी चिन्तन पनि उपयुक्त होइन । नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पदासीन भएपछि आफूलाई पदीय गरिमाको अधीनस्थ राख्छ/राख्दैन, मूल विषय यो हो । बारले पठाउने सदस्यले कम्तीमा आफूलाई नियुक्त गर्ने निकाय/संगठनमा न्यायाधीश छनोटका आधार यी–यस्ता थिए, यस्ता मापदण्ड र योग्यताका आधारमा, तत्तत् व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएका हुन् भन्ने जवाफदेही वहन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकै लागि यस्तो पात्रको चयन पारदर्शीपूर्ण तवरबाट हुन आवश्यक छ । र, परिषद् सदस्यमा सिफारिस हुने कानुन व्यवसायीले उच्च जिम्मेवारीसाथ संविधान र कानुनलाई पालना गर्ने पदीय शपथप्रति जवाफदेही वहन गर्न सक्नुपर्छ ।

कार्यसम्पादन गर्दा अल्पमतमा भए पनि आधार र कारण दिन सक्नुपर्छ । तर, प्रतिनिधि पठाउँदा परिषद्भित्र वा पछाडि बारका निर्वाचित महानुभाव आफैं योग्य न्यायाधीशमा दरिने आदिम विनिमय प्रथा कदापि देखिनु हुँदैन । न्याय परिषद् असफल भएको हो भने यो प्रधान न्यायाधीशदेखि बारसम्मको असफलता हो । यो भनेको हामी असफल भएका हौं । संविधान जीवित छ/छैन भन्ने यथार्थको जानकारी यसलाई जिम्मा लिने र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुने गर्छ । यदि न्याय परिषद् असफल भएको होइन, हामी असफल भएका हौं भने सविधानलाई मृत्युउन्मुख बनाउन बारसमेतले सहयोग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालगायत नागरिकका मौलिक हकसमेतमा संकट उत्पन्न हुनेमा विवाद गर्न सकिँदैन । र, न्यायपालिकाको अत्यासलाग्दो वर्तमानले संविधानलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको परिवेशमा कानुनको शासनको वकालत गर्ने निकाय नेपाल बारबाट न्यायपालिका र न्याय परिषद्लाई मृत्युशय्यामा धकेल्ने कार्यको समर्थन/सहमति गर्ने कार्य कदापि हुनेछैन भन्ने सकारात्मक आशा लिनुपर्छ ।

बारको निर्वाचनमा मत माग्नलाई मतदातासमक्ष उम्मेदवारहरू विनम्र भएर प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ तर विजयी भएपश्चात् मतदाताहरूको विनम्रता खोज्नेबाहेक अन्य उत्तरदायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिँदैन । यस्ता पदाधिकारीहरूको जवाफदेही सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई घुम्ने र उनीहरूको आदेश मान्ने किसिमको रहेको पनि चर्चामा छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद गर्ने बारले परिषद्मा मनोनयन गर्ने व्यक्ति नै गणेश परिक्रमामा गयो भने कानुनी पुनरावेदन बारमा गर्नुपर्ने अवस्था समाप्त हुनेछ । र, राजनीतिक पुनरावेदनका लागि नेपाल बारको प्रांगण हुँदै सडकमा जानुबाहेकको विकल्प हुनेछैन । हुकुम एवं सत्ताका आधारमा मतान्ध भई वर्षौंवर्षको अथक योगदानबाट सृजित बार र न्यायपालिकाको गरिमा धूमिल हुने अवस्थामा पुर्‍याइए अब त्यस्ता पात्र–प्रवृत्तिको हुकुमको जवाफ दिन क्षणभर पनि ढिला नगर्न म सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गर्छु ।