उन्मादक राष्ट्रवादको पाकशाला

उनको भ्रमण शासकीय, आधिकारिक वा राजनीतिकमध्ये कुन प्रकृतिको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्ति साह्रो महत्त्वपूर्ण होइन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका राजनीतिक प्रतिरक्षकहरूले दाबी गरेजस्तो भारतका शीर्ष गुप्तचर आफ्ना प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भएर आएका पनि हुन सक्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रभावशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले उनलाई काठमाडौंको सामरिक तापक्रम जाँच्न खटाएको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विचारणीय कुरा खालि के हो भने, फैलिँदो महाव्याधिका बीच भारतीय खुफिया निकायका प्रमुख चुपचाप नभएर ठूलो तामझामका साथ विशेष विमानबाट काठमाडौं आएका थिए । त्यस अर्थमा उनको भ्रमण आफैंमा एउटा कडा सन्देश हो । करिब सोह्र घण्टाको नेपालबसाइमा रातारात गरी उनले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग भलाकुसारी मात्र गरेको पनि हुन सक्छ । उनले अन्य कुनै शीर्ष राजनीतिकर्मीलाई भेटेको प्रामाणिक सूचना सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध छैन । त्यसैले ओली–गोयल गोप्य संवादलाई सम्बन्धित पक्षहरू आ–आफ्नै ढंगले अर्थ्याउन स्वतन्त्र छन् ।

नेपालको आफ्नो कार्यकाललाई सामान्यतया गोल्फ खेल्ने, पहाडतिर पदयात्रामा जाने, पार्टी गर्ने र स्थानीय अभिजातहरूसँग पाँचतारे होटलका बारहरूमा गफगाफ गरेर छुट्टी मनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने शक्तिराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू सन् २०१५ देखि केही सचेत रहन थालेका छन् । काठमाडौंको राजनीति, शासन व्यवस्था, अर्थतन्त्र, समाज एवं सामान्यजनको दैनिक जीवनशैलीमा समेत चिनियाँ छाप बढ्दो छ । सीमाञ्चलका सामान्यजनका लागि ‘रोटी–बेटी’ एवं सुदूर पहाडका बासिन्दाका लागि ‘रोजी–रोटी’ सम्बन्ध अन्योन्याश्रित प्रकृतिको भए पनि नेपालका सम्भ्रान्तहरू भने भारतलाई कूटनीतिक ‘चिर समस्या’ भनेर चित्रित गर्ने गर्छन् । स्वाभाविक हो, आफ्ना सबैजसो सूचक (इन्फार्मन्ट) नृजातीय रूपमा प्रभावशाली रहेका परिवारहरूबाट भर्ती गर्ने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेन्सीहरू पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्थानीय सम्भ्रान्तका आँखाले हेर्न अभ्यस्त छन् । भारतको तथाकथित ‘हस्तक्षेपकारी नीति’ निस्तेज तुल्याउन तत्पर रहने गरेका पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूलाई गोयलको भ्रमणले पक्कै पनि केही आशंकित तुल्याएको हुनुपर्छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीति, कूटनीति वा नागरिक अग्रसरताजस्ता नियमित माध्यमबाट प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्नु आसन्न अस्थिरताको प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छ । पहिले बेलायत र त्यसपछि अमेरिकाको अगुवाइमा पश्चिमाहरूले नेपालको स्थायी सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो पार्न विश्वयुद्धदेखि शीतयुद्ध हुँदै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालसम्म बेपत्ता लगानी गरेका छन् । नेपालको गैसस क्षेत्र एवं परामर्श व्यवसायमा तत्कालीन एमालेसम्बद्ध पेसाकर्मीहरूको हालीमुहाली रहनु संयोग मात्र नभएर पश्चिमाहरूको ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ अवधारणामा गरिएको अटुट लगानीको प्रतिफल पनि हो । नयाँ दिल्लीले नेपालसँग अनुग्रहको साटो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्यवहार गर्न थाल्ने हो भने पश्चिमाहरूले काठमाडौंमा सामरिक परिसम्पत्ति (स्ट्राटिजिक एसेट) सृजना गर्न दशकौंदेखि गरेको व्यापक लगानी बालुवामा पानीसरह ठहरिन सक्नेछ ।

सत्तासीन दलभित्र स्वयंलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विकल्प भन्ठान्ने राजनीतिकर्मीहरूका लागि पनि गोयल भ्रमणको सन्देश खासै उत्साहप्रद ठहरिन सक्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन । प्रतिरक्षा प्रणालीका विशेषज्ञहरू दीर्घकालीन हितभन्दा तात्कालिक समस्या समाधान गर्ने कलामा निपुण हुन्छन् । वर्तमान वा आसन्न मुद्दामा केन्द्रित रहने भएकाले प्रतिरक्षा क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूको सौदेबाजी शुद्ध रूपले लेनदेनमा आधारित हुन्छ । कारोबारी सम्बन्ध (ट्रैन्जैक्सनल रिलेसनसिप) भावशून्य एवं नितान्त तार्किक हुने भएकाले दुवै पक्ष कडिकडाउका साथ मोलभाउ गर्छन् । पदासीन राजनीतिकर्मीको क्रय एवं विक्रय क्षमता नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूभन्दा उल्लेख्य तवरले बढी हुने भएकाले प्रतिरक्षा क्षेत्रका वार्ताकारहरू सकेसम्म यथास्थितिबाटै सम्भव भएसम्म धेरै लाभ उठाउने प्रयत्न गर्ने गर्छन् । नयाँ दिल्लीले चाहेको कुरा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दोहोरोका सर्वेसर्वा एवं मरीचमान सिंह श्रेष्ठपछिको दोस्रो सबभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको करकमलबाट पाउने सम्भावना रहिरहेसम्म सुरक्षा सल्लाहकार डोभलका दूतहरूले पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपाललाई काँधमा बोक्ने जोखिम उठाउने प्रश्नै उठ्दैन ।

आज (कात्तिक १९) देखि सुरु हुने भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरावणेको भ्रमण औपचारिक रूपमा मानार्थ महारथी सम्मान ग्रहणका लागि हुने भए पनि उनको तीनदिने भेटघाटको तालिका हेर्दा नयाँ दिल्लीको सुरक्षा संस्थापन यथास्थितिमै आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने सम्भावना पहिल्याउन केन्द्रित देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल एवं नेपालले निन्याउरो अनुहार लगाएको त्यत्तिकै होइन होला । तिनलाई गुप्तचर गोयलले आफ्नो मौनताबाट स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– आफ्नो बलबुतामा जति सक्छौ गर, भारत तत्काल कसैलाई उचाल्ने वा पछार्ने खेलमा लगानी गर्न असमर्थ छ । कारोबारी सम्बन्धमा ‘जित्नेलाई किन्न सस्तो पर्ने’ मूल्यविहीन कूटनीतिको चिनियाँ प्रारूप अपेक्षाकृत कमजोर भारतको बाध्यता एवं समसामयिक शक्ति संघर्षको आवश्यकता भइसकेको छ ।

बेधडक खेलाडी

गुमाउने कुरा केही नभएका विजिगीषु खेलाडीहरू जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने मान्यताको सबभन्दा दृष्टान्तदर्शक (इलस्ट्रटिभ) उदाहरणका रूपमा सन् १९९० पछिको सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । सन् १९९८ सम्म उनी संयमित राष्ट्रवादी उग्रवादको अभ्यासद्वारा नेपालको स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सफल भएका थिए । माओवादीहरूको धूवाँधार एवं अनवरत विरोधले उनलाई पश्चिमाहरूको प्रिय पात्र बनायो । सन् २००२ पछिको चरणबद्ध सत्तापलट (क्रिपिङ कू) प्रति नरम ‘रूख’ देखाएर उनले नेपाली सेनालाई रिझाए । सन् २००६ को ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ लाई मत्थर गर्ने नीतिले उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक पुर्‍यायो ।

माओवादीहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप एवं अतिक्रमणबाट आजित भएका नेपालका धनपतिहरूले पहिलो मधेस विद्रोहलाई मौन समर्थन गरेका थिए । पहिलो मधेस विद्रोहप्रति सहिष्णुता देखाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओली व्यापारिक रूपमा प्रभावशाली रहेको मारवाडी समुदायका सबभन्दा प्रिय राजनीतिकर्मी भएर देखा परे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको ‘समदूरी कूटनीति’ बाट अतालिएको नयाँ दिल्लीलाई आश्वस्त तुल्याउन सन् २००८ पछि उनी माओवादीका अझ कटु आलोचक भए । संघीयता र समावेशिता त परको कुरा भयो, स्थायी सत्ताका प्रियपात्र शर्मा ओलीलाई गणतन्त्रको प्रस्तावनासम्म स्वीकार्य थिएन । सन् १९९० को संविधानको संशोधित संस्करणलाई संविधानसभाको वैधानिकता दिलाउन कटिबद्ध सम्भ्रान्त वर्गले सन् २०१० को ‘सेतो कमिज अभियान’ देखि नै उनलाई आफ्नो नृजातीय मुख्तियारका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको हो । उनको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा परिपूर्तिको मञ्च भने सन् २०१४ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तयार गरिदिएका हुन् ।

विधिमान्य कार्यकारी प्रमुख सुशील कोइराला नै रहे पनि माओवादीलाई साइजमा ल्याउन तथा मधेसी राजनीतिको प्वाँख छिनाल्न कटिबद्ध स्थायी सत्ताले अनौपचारिक कार्यादेश सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको बालकोट दरबारबाट प्राप्त गर्न सन् २०१४ मै सुरु गरिसकेको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको इच्छालाई सरकारी आदेशको औपचारिकता प्रदान गर्न मन्त्रिमण्डलमा ‘दबंग’ प्रवृत्तिका गृहमन्त्री वामदेव गौतम छँदै थिए । अनौपचारिकबाट विधिमान्य प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहनाका लागि सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालो अद्वितीय अवसर बन्न पुग्यो । प्रकोप व्यवस्थापनको बहानामा नेपालभित्र पश्चिमा गतिविधि झनै घनीभूत हुन सक्ने सम्भावना देखाएर सायद सर्वेसर्वा शर्मा ओली चिनियाँ सम्पर्कसूत्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा दह्रोसँग उभ्याउन सफल भए । त्यसपछिको उनको राजनीतिक प्रक्षेपपथलाई अर्थ्याउन कुनै व्याख्या चाहिँदैन ।

सन् २०१५ को विवादित संविधान स्वशासनका लागि सहिद हुने मधेसका नेपालीहरूको आलो रगतमा चोपेर लेखिएको खस–आर्य समुदायको नृजातीय विजयको दस्तावेज हो । आफ्ना सबै राजनीतिक मूल्य एवं मान्यताहरूको अन्त्येष्टि गरेर पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल आत्मरक्षार्थ नृजातीय मुख्तियारको शरण पर्न गएका हुन् । सन् २०१३ पछि सुस्तरी सिद्धान्तच्युत हुँदै गएको एवं त्यस कारण आत्मविश्वाससमेत गुमाउन पुगेको नेपाली कांग्रेस भागबन्डाका लागि सत्तासँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न आजभोलि जुन बेला पनि तम्तयार रहन्छ ।

जसरी सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालो सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि राजनीतिक अवसर ठहरिएको थियो, त्यसरी नै सन् २०२० को महाव्याधि उनको गुटगत स्वार्थसिद्धिका लागि अतुल समृद्धिको उपयुक्त मौका ठहरिने सम्भावना देखिँदै छ । आन्तरिक अर्थराजनीतिमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई ललकार्न सक्ने क्षमता नेपाली सेनाबाहेक अरू कसैसँग छैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि प्रदेशको संवैधानिक संरचना फगत संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो । उनका लागि प्रधानमन्त्रीको पद संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार ‘समकक्षीहरूमध्ये अग्रणी’ मात्र नभएर सर्वाधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुखको हो । पदमुक्त भएपछि बाँकी जीवन बिताउने उनीसँग कुनै योजना छैन, त्यसैले उनी आजीवन पदासीन भइरहन कृतसंकल्प छन् । उनको भूमिका निर्णायक रहेको भए पनि विवादित संविधान जारी गर्ने श्रेय वा अपयश इतिहासले सुशील कोइरालालाई दिनेछ ।

कठिन परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यको प्रतीति कुनै बेला अक्षम ठहर्‍याएर पदमुक्त गरिएका शेरबहादुर देउवाको नामसँग जोडिनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘कोकाकोलाजस्तै ब्रान्डनेम’ देखाएर आफ्नो दलको संसदीय प्रत्यय स्थापित गर्ने व्यक्ति मनमोहन अधिकारी हुन् । प्रचण्ड एवं हिंस्रक माओवादीलाई घरपालुवा बनाउने कार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेका थिए र माधव नेपालले सम्पन्न गरे । आफ्नो राजनीतिक बिँडो थाम्न सक्ने व्यक्ति सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो परिवारभित्र कसैलाई देख्दैनन् । भौतिकवादी भएकाले स्वर्गको लोभमा असल कर्म गर्ने उत्प्रेरणा पनि उनलाई छैन । मरीचमान सिंह श्रेष्ठजस्तो ‘किनारीकृत राष्ट्रवादी’ हुनबाट जोगिन उनका लागि एक मात्र बाटो भारतविरोधी नाराको स्वराघात बढाउँदै लानु हो । उनको परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई ठम्याएर भारतीय प्रतिरक्षा संस्थापनले आफ्नो पारस्परिक व्यवहारको नीति परिवर्तित गरेको हुन सक्छ । अंग्रेजीमा जुवाको खालमा आफूसँग भएको सब थोक दाउमा हाल्ने जुवाडे नीतिका लागि ‘गो फर ब्रोक’ भन्ने पदावली प्रयोग हुन्छ । स्वेच्छाले सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो पद कदापि छाड्नेछैनन् । उनलाई पदमुक्त हुन बाध्य पारिए, त्यसको दोष उनले नयाँ दिल्लीको टाउकामा थोपर्नेछन् । यस खतरनाक दाउमा सर्वेसर्वा ओलीले जिते पनि नेपाली जनताले हार्छन् र उनीसँगै देश पनि हार्ने जोखिम त छँदै छ ।

सामूहिक हीनताभास

अहंकारको ढिस्कोमा उभिएर राष्ट्रवादको दुन्दुभ ठटाउने प्रवृत्ति खासमा गहिरो लघुताभासबाट जन्मिने रहेछ । सन् २०१६ देखि अर्थराजनीतिका प्रभावशाली विश्लेषकहरूले भारतलाई ‘दक्षिण एसियाको रुग्ण राष्ट्र’ भनेर चित्रित गर्न थालेका छन् । हिन्दुत्व राजनीतिका पक्षपोषकहरूले भने ‘विश्वगुरु’ पाखण्ड बेच्न अद्यापि छाडेका छैनन् । चीन धनी भइसकेको भए पनि औसत चिनियाँको जीवनस्तर हङकङको स्तरमा सायद कहिल्यै पुग्नेछैन । सम्पन्न चिनियाँहरूको महत्त्वाकांक्षा भने एकल विश्वशक्ति बन्नेतिर लक्षित हुँदै गएको छ । नेपालीहरू अर्काका सेनामा भाडाका सिपाही भएर लड्न थालेको कम्तीमा दुई सय वर्ष नाघिसक्यो ।

ज्यान जोखिममा राखेर अरबको मरुभूमि एवं मलेसियाका दलदलहरूमा ‘खतरनाक, कठिन, फोहोर, हीन एवं कम ज्याला पाउने’ काममा जोतिन सुरु गरेको पनि चौथाइ शताब्दी भयो । महाव्याधिलाई बेवास्ता गर्दै गुजाराका लागि जमुनाहा एवं गड्डाचौकीबाट दसैं–तिहार नभनी दिनहुँ बाहिरिरहेकै छन् । राष्ट्रवादको नारा बिक्ने यस्तै आन्तरिक रूपमा खोक्रो हुँदै गरेका समाजहरूमा हो । आफ्ना सबै असफलताको दोष ‘देशी–विदेशी’ शक्तिको टाउकामा हाल्दिएपछि राष्ट्रवादको बैलगाडीलाई महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीले अपेक्षित दिशामा सहजै दौडाउन सक्छन् । भारतले आफ्नै मुसलमान र पाकिस्तानलाई दुस्मन देख्छ । चिनियाँहरूले सन् १८३९ को अफिम युद्धदेखि नै पश्चिमाहरूलाई दोषी ठहर्‍याउन छाडेका छैनन् ।

नेपालको स्थायी सत्ताका सदाबहार आन्तरिक शत्रु मधेसी एवं बाह्य वैरी भारत हुन् । देशभित्रको अर्थराजनीतिमा चौतर्फी असफलता हासिल हुन थालेदेखि नै सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले जनोत्तेजक राष्ट्रवादको स्वर कर्कश तुल्याउँदै लगेका छन् । राणा–शाह शासनकालमै काटिसकिएको पुच्छर खोजखाज गरेर नक्सामा मात्र भए पनि टाँस्नुलाई उपलब्धि ठहर्‍याउन चानचुने तिकडमले पुग्दैन । छिमेकी राष्ट्रको निसानछापको खिल्ली उडाउँदै ‘सत्यमेव जयते’ वाक्यलाई ‘सिंहमेव जयते’ सँग समतुल्य बनाउनु उग्रता मात्र नभएर सरासर आत्महन्ता अभिव्यक्ति हो, तर इतिहासमा अमर हुन लाक्षणिक मृत्युलाई निमन्त्रण दिनुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड–१९ विषाणुको भारतीय अनुकृति युरोपेली वा चिनियाँ मूलभन्दा बढी खतरनाक छ भने निष्कर्ष राष्ट्रवादको विज्ञानबाट मात्र निस्किन सक्छ । एक थरी वैष्णवहरूका आराध्यदेव ठोरीको अयोध्याधाममा जन्मिएका थिए भन्ने कुरा कुनै स्टालिनवादीबाहेक सायद कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यस्ता सबै काम गर्न सक्छन् किनभने राष्ट्रवादको वर्तमान पाकशालाका उनी प्रमुख मान्छे एवं चतुर व्यञ्जनकार हुन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सम्मानित गरेको समुदाय उनको प्रत्येक क्रियामा हताश प्रतिक्रिया जनाउनेबाहेक खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालीहरूको कठिन समय सित्तिमित्ति सकिने छाँटकाँट छैन ।