जिम्मेवारीबाट झनै टाढिँदै सरकार

नत्र ऊ सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै पनि, सारा लोकले निन्दा गर्दागर्दै पनि कोभिड–१९ महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने ढिपी गरिरहँदैनथ्यो । सामान्य लोकाचारको मात्रै ख्याल हुन्थ्यो भने पनि सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरेर, सरुवा रोगको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य ऐन मिचेर र समाजवादको आफ्नै सपना–जपना भुलेर नागरिकको उपचार खर्च नबेहोर्ने जिद्दी दोहोर्‍याइरहन सक्दैनथ्यो । र, भोकाहरूलाई खाना बाँड्दै हिँड्नेप्रति पनि असहिष्णु बन्दैनथ्यो ।

कोरोनाको आशंकामा गरिने परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशलाई उल्टाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनबाटै प्रस्ट हुन्छ– सरकार नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गर्न अलिकति पनि इच्छुक छैन । सरकारले निश्चित समूहका नागरिकको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सकिने प्रस्टीकरण दिए पनि अस्पतालहरूले बेडको शुल्क तोकिसकेको परिस्थितिमा यो काम कति दुरूह छ भन्ने बुझ्न मुस्किल पर्दैन । उसै पनि पहुँच–राज चल्ने यो मुलुकमा अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ भएका बेला कुन विपन्नले सजिलै उपचार पाउला ? यो लख काटिरहनुपर्ने विषय होइन । त्यसैले, ‘निःशुल्क परीक्षण र उपचार व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश बदर गर्न’ सरकारले सर्वोच्चसित गरेको माग कुनै ‘सादर अनुरोध’ होइन, सम्मानित अदालत र सार्वभौम नागरिक दुवैको अनादर र संविधानप्रतिको बेइमानी हो ।

बुद्धिमान् सरकारले पहिल्यै उचित निर्णय लिन्छ, नभए लोकमत बुझेपछि आफूलाई सच्याउँछ । तर यहाँ त सरकारले कात्तिक २ मा सार्वजनिक आफ्नो निर्णयको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि पूर्ववर्ती ढिँड छाडेको छैन । सर्वोच्चमा पठाएको निवेदनमा ‘प्रशासनिक कठिनाइलाई सरलीकरण गरेर लक्षित समूहमा पर्ने वा नपर्ने विषय स्वयंले घोषणा गरे हुने’ भनिएको त छ, तर यो कठिन घडीमा यस्तो प्रावधानको व्यावहारिक प्रयोग भनेजस्तो सजिलो हुँदैन । सक्नेलाई तिराउने सरकारी तर्क ठीकैजस्तो सुनिए पनि यो संकटमा त्यो विधि उचित होइन । त्यसका लागि बढी कमाउनेलाई धेरै कर तिराउने नीति सरकारले पहिल्यैदेखि लागू गरेकै छ, जुन अप्रत्यक्ष रूपमा सक्नेलाई तिराएकै हो । महामारीबाट सम्भव भएसम्म प्रत्येक नागरिकलाई बचाउन सबैको समान ढंगले उपचार व्यवस्था हुनुपर्छ । कोही व्यक्तिले आफ्नै छनोटमा सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल रोज्छ भने, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर राज्यको यस्तो भेदभावको मारमा अन्ततः पहुँचविहीनहरू नै पर्ने तथ्य बुझ्न आनाकानी गर्नु हुँदैन ।

सबैको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय अहिल्यै प्रत्युत्पादक देखिन थालिसकेको छ । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि बिस्तारै मृत्यु दर बढ्दै छ भने संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान कार्य पहिलेभन्दा अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । कात्तिक २ यता मात्रै २५४ संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ, जुन कुल मृत्युको २६.११ प्रतिशत हो । सरकारले उपचार नगरिदिने भएकाले खर्चले नधान्ने डरमा रोगीहरू समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि घरमै बस्न थालेपछि मृत्युदर बढेको देखिन्छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने, ३० रुपैयाँको टिकट काटेपछि जुनसुकै रोगको निःशुल्क उपचार हुने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत शुल्कबिना उपचार हुन छाडेको छ । सरकारले बजेट नदिएपछि शुल्क तोक्न बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ । एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्कातिर, महामारीविरुद्ध आक्रामक हुनुपर्ने सरकार आफ्ना गलत कदमको प्रतिरक्षा गर्नमै व्यस्त छ ।

मुलुकको सम्पूर्ण सरकारी प्रवृत्ति कतिसम्म असंवेदनशील र अमानवीय छ भन्ने त राजधानीको खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाको वक्रदृष्टिबाटै प्रस्ट हुन्छ । नागरिकस्तरको सकारात्मक पहलबाट आफूले थप जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले उल्टो उनीहरूलाई खाना नखुवाउन भन्दै हतोत्साही तुल्याएको छ । नागरिक प्रयासप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा यो हदसम्म कृतघ्न हुनु कसैगरी उचित होइन । ‘मेयर साबको निर्देशन’ भन्दै महानगर प्रहरी टोलीले निःशुल्क खाना बाँड्न अवरोध उत्पन्न गर्नु आफैंमा लज्जास्पद र आपत्तिजनक कार्य हो । हाम्रो सम्पूर्ण सत्ताको प्रवृत्ति र सोच सही नभएको उपज हो यो । महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौ–धौ भएकाहरूलाई भोकै नराख्नु सबै तहका सरकारको दायित्व हो । यसमा आफ्नो नगर क्षेत्रमा महानगरले पहल लिनुपर्छ, संघ र प्रदेशले सघाउनुपर्छ ।

यस्तो बेला अभरमा परेकालाई खाद्यान्न बाँड्ने, जसको बस्ने–पकाउने बन्दोबस्त छैन, तिनका लागि निःशुल्क खाना वितरण गर्ने वा नाम मात्रको शुल्क लिएर भए पनि सस्तो क्यान्टिन सञ्चालन गर्नेजस्ता काम सम्बन्धित नगरहरूले गर्नुपर्छ । तर यसतर्फ कुनै काम नगरी सहर फोहोर भएको बहानामा केही मनकारीहरूको सत्प्रयासमा अवरोध सिर्जना गर्न महानगरलाई सुहाउँदैन । स्थानीय सरकारको यो हर्कत ‘आफ्नो पनि घर नबनाउने, अर्काको घर पनि भत्काइदिने’ वानर–प्रवृत्तिभन्दा घातक छ । खुलामञ्चमा खाना बाँड्दा शोभनीय नदेखिएको बताउने महानगर नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– यो काम अशोभनीय होइन, मानवीय हो । बरु, सहरमा कोही भोकै पर्नु र महानगरले केही नहेर्नुचाहिँ अशोभनीय र अमानवीय हो । यसरी अकर्मण्य सरकारले कर्मण्यतावादी नागरिकहरूको आह्रिस गर्न कत्ति पनि सुहाउँदैन, मिल्दैन । महानगरले त उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

संक्रमणको साङ्लो तोड्न भनेर लगाइएको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो–रित्तो भैसकेको यो बेला उनीहरूलाई राज्यको आडभरोसा चाहिन्छ । यस्तो समयमा सरकारले न्यूनतम लाजसमेत पचाएर आफ्ना दुवै हात उठाउन मिल्दैन । यस्तो महामारीमा गरिने एक रुपैयाँ लगानीको दीर्घकालीन प्रतिफल कैयौं गुणा धेरै हुने तथ्य बुझ्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । रोग र भोकले सताएका आफ्ना नागरिकलाई जसरी पनि हेर्नैपर्छ ।