मलामी जाने कि विद्रोह गर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

मलामी जाने कि विद्रोह गर्ने ?

चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ— उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् ।
राजेन्द्र महर्जन

मान्छे मरेपछि

केही पनि सोच्दैन ।

मान्छे मरेपछि

केही पनि बोल्दैन ।

केही नसोचेपछि

र केही नबोलेपछि

मान्छे मर्छ ।

– उदय प्रकाश

कोभिड–१९ को महाव्याधि आम जनताका लागि महामारी साबित भएको छ भने सरकारका लागि महान् अवसर । निकम्मा सरकारले महाव्याधिको उपहारमा दिएका जनताका असन्तुष्टि घर–डेरामा आइसोलेसनमा छन् । रोग, भोक, मृत्यु र बेकारीसँगै बेकामे सरकारबाट आहत भएका जनताको आवाज बुलन्द हुनुअघि नै क्वारेन्टिनमा बन्द भएकाले सरकारलाई राहत नै भइरहेको छ । सरकारी बेथिति र भ्रष्ट सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडक प्रदर्शन र अनशनसम्म पोखिएको आक्रोशलाई पनि लागू गर्नै नपर्ने सम्झौताका रूपमा दराजमा कैद गर्न सफल भएपछि सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । अब कुनै पनि नाममा हुन सक्ने विरोधलाई महाव्याधिका नाममा नियन्त्रण र दमन गर्न सक्ने व्यवस्था बनाइएकाले दुईतिहाइको सरकारलाई एकतिहाइ तनाव पनि छैन ।

सरकार प्रमुखलाई तनाव र चिन्ता छ त केवल सर्वप्रिय सिंहासनको मात्रै छ, जुन सबै रोग, भोक, बेकारी, बेथितिको कुहीगन्धे तालमा उनीसहित तैरिरहेको छ । महाव्याधिमा सबै स्रोत–साधन र शक्ति–सामर्थ्य विकराल रोगको नियन्त्रण र रोकथामसँगै जनताको जीवनरक्षामा खर्चिनुपर्ने बेला बालुवाटार दरबार र खुमलटार दरबार शक्ति–संघर्ष र पदको मोलमोलाइमा लिप्त छन् । दन्त्यकथाका घिउ–बेचुवा र तरबार–बेचुवाको जस्तो लेनदेन र शक्तिपिपासुहरूको जस्तो अश्लील हर्कत देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक परिदृश्यमा जनस्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनका लागि कुनै बलियो राजनीतिक प्रतिरोध प्रकट भएको छैन, न सत्तासीन पार्टीभित्रबाट, न त सरकारबाहिरबाट । विडम्बना, सत्तासीन पार्टी–पंक्ति, त्यसको संसदीय दल तथा विद्वान् युवा मन्त्रीहरूको चुइँक्क आवाज सुनिँदैन, न त सत्तारूढ पार्टीका भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताबाट सांकेतिक असन्तुष्टि पोखिएकै देखिन्छ ।

नेता बिगार्ने मौन कार्यकर्ता

सत्तासीन पार्टीका एक अध्यक्ष व्यंग्यपूर्वक भन्ने गर्छन्, ‘हामी बिग्रनुमा जनता र कार्यकर्ताको बलियो हात छ ।’ विदेश र स्वदेशकै इतिहासले देखाउँछ— धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वको स्खलनको थालनी टाउकाबाटै भएको छ भने, त्यही महारोगले तल–तलसम्म संक्रमण गरेको छ । यहाँ साधारणतया सुरुमा क्रान्तिकारी सिद्धान्त र जनमुखी राजनीतिबाट अलग्गिँदै सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको लेनदेनमा मात्रै फस्दै बिग्रनेहरूमा पार्टी प्रमुखहरू नै हुने गरेकामा शंका छैन । त्यसको अर्थ अन्य नेता–कार्यकर्ताचाहिँ सदाबहार रूपमा इमानदार, क्रान्तिकारी र जनमुखी भइरहन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । अन्य नेता–कार्यकर्ताका लोभ–भय, मौनता र निष्क्रियताले उनीहरूलाई त बिगार्छन्–बिगार्छन्, पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई पनि दुरुत्साहित गर्छन् । महाव्याधिमा समेत भ्रष्ट, बेकम्मा र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो पार्टी–पंक्तिले आफ्ना मौनता, निष्क्रियता र लोभ–भयले टेको दिएको देखेर उदेक मान्ने अवस्थासम्म छैन ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक वा जनवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलको न संरचना लोकतान्त्रिक छ, न त नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध नै द्वन्द्वात्मक छ । त्यसैको परिणामस्वरूप पार्टी र नेतृत्वमा पनि संरचना, सम्बन्ध र संस्कृतिमा सामन्तवादी पाखण्ड नै बेसी देखिन्छ, जबकि उनीहरूले सामन्तवादी राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

सबै राजनीतिक दलमा ‘माथि’ र ‘तल’ को संगठनात्मक संरचना छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिभन्दा माथि पनि दुई–तीनवटा अनिर्वाचित शक्तिशाली तह बनाउने गरिएका छन् । ती तह र तहमाथि आसीनबीच अनेक राजनीतिक श्रेणीबद्धता (हायरार्की) र उचनीचमय नोकरशाही सम्बन्ध हुने पार्टीहरूमा तल र माथिबीच, नेता र कार्यकर्ताबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाको खडेरी छ । बरु आम रूपमा सामन्त र दासबीचको जस्तो, संरक्षक र संरक्षितबीचको जस्तो, बाबु र छोराबीचको जस्तो असमान सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) हावी छ ।

संरक्षक–संरक्षित सम्बन्धले ल्याउने दुष्परिणाम बुझ्न एउटै उदाहरण काफी छ । डबल नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका नेता–कार्यकर्ताबीच पिता–पुत्रपुत्रीको सम्बन्ध स्थापित छ । ओलीलाई ‘ओल्बा’ भनी सम्बोधन गर्ने नेता–कार्यकर्ताले पितातुल्य नेतृत्वका गल्ती–कमजोरीको आलोचना र राजनीतिक–सांस्कृतिक स्खलनको विरोध कसरी गर्न सक्छन् ? कदाचित् द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम रहेको भए राजनीतिक नेतृत्वको स्खलन हुन लाग्दा कार्यकर्ताबाट नेतृत्वलाई चेताउने, माथिल्लो तहबाट गल्ती–कमजोरी हुँदा सुधार्न तलबाट दबाब दिने र गलत वा बेठीक नेतृत्वलाई पन्छाउने कामसमेत हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक विधिबाटै । तर, आन्तरिक सत्ता–शक्तिका लागि हुने द्वन्द्वमा गुट र गिरोहहरूको छलफल, चालबाजी, तिकडमसँगै संख्याले निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

‘बोल्यो कि पोल्यो’

चिन्तक पाउलो फ्रेरेका अनुसार, बाह्य सत्ता–शक्तिसँग संघर्षका क्रममा धेरैजसो उत्पीडितलाई, उत्पीडितहरूको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पनि ‘स्वतन्त्रताको भय’ ले सताइरहेको हुन्छ । त्यस्तो भयले उनीहरूलाई समान रूपले दुईवटा दिशामा लैजान सक्छ । एक, उनीहरूलाई उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षी बनाउन सक्छ । दुई, उनीहरू फेरि पनि उत्पीडितकै भूमिकामा टाँसिइरहन रुचाउने हुन सक्छन् । नेपालका हकमा क्रान्तिकारी र जनवादी भनाउँदा पार्टीहरू एकीकृत रूपमा सत्तासीन भएपछि धेरैजसो नेता–कार्यकर्ता शासकीय भूमिकामा क्रियाशील छन् । र, उनीहरूका चिन्तन र व्यवहारमा उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षा र अभ्यास प्रस्टाप्रस्टै देखिएको छ । शक्ति संरचनामा माथि र शक्ति सम्बन्धमा पनि उच्च स्थान पाएकाले उनीहरू अब शासकको पदमा, उत्पीडकको भूमिका छन् । त्यसैले उनीहरूले विद्यमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा, आम रूपमा उत्पीडित जनताका हित र स्वार्थका पक्षमा, विशेष रूपमा महाव्याधिकालमा रोग–भोक–बेकारी र बेकामे सरकारको विपक्षमा सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने र लड्ने सम्भावना कम भएको हो ।

आफ्नो पार्टी सत्तासीन हुँदा राज्यका स्रोत–साधन–शक्तिमा ‘तर मार्न’ पाइने र कम्तीमा निजी जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्न पाइने सम्भावनालाई कुनचाहिँ नेता–कार्यकर्ताले बेफ्वाँकमा गुमाउन चाहन्छ, बेकारमै बेथिति र व्यभिचारविरुद्ध आवाज उठाएर ? आफ्नो पार्टीले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बेला भ्रष्ट र बेकामे सरकारविरुद्ध ‘बोल्यो कि पोल्यो’ हुने कटुसत्य सत्ताको सेरोफेरोमा रहेको ‘पार्टी इन्टेलिजेन्सिया’ लाई जति अरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ ? सत्तासीन पार्टीभित्रका नेतादेखि भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तासम्मको जीवनमाथि, उनीहरूको जीविका र वृत्ति–विकासमाथि, उनीहरूका ज्ञान, सोचाइ र व्यवहारमाथि समेत पार्टीका ‘बिग बोस’ हरूको नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन त जगजाहेर नै छ ।

पार्टी, त्यसभित्रका गुट र गिरोह, तिनका सुप्रिमोविरुद्ध लागेको थाहा पाउनासाथ ‘टंक कार्की वा बाबुराम भट्टराई बनाइदिने दण्डात्मक प्रवृत्ति’ ले अधिकांश नेता–कार्यकर्तालाई सपनामा पनि फरक मत राख्न तर्साउँछ । पार्टी नेतृत्वसँग विमति राखेकै कारण अखिलका अध्यक्ष एवं २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा टंक कार्कीलाई दुई दशकभन्दा बेसी पदहीन अवस्थामा मुल्तवीमा राखिएको थियो । त्यस्तै, जनयुद्धकालमा पार्टी सुप्रिमो प्रचण्डसँग फरक मत राखेकै कारण दोस्रो तहका नेता एवं संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेत्री हिसिला यमीलाई कैद गरिएको थियो, जनताको झ्यालखानामा । समयक्रममा उनीहरू सत्ताधीशहरूको कृपा वा आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन वा दलगत जरुरतका कारण पुरस्कृत भए पनि फरक मत राख्ने र विरोधी विचार पोख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि आन्तरिक दमन वा सार्वजनिक बदनामी कुनै पुरानो इतिहास वा दन्त्यकथाका सन्दर्भ मात्रै होइनन् ।

नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण

चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ– उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् । व्यक्तिको त जीवन हुन्छ, विचार र अस्तित्व हुन्छ, स्वाभिमान र सक्रियता हुन्छ, तर निर्जीव वस्तु वा घरेलु प्राणीमा ती पक्ष हुँदैनन् । यसरी आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण जारी राखियो भने भयावह सांस्कृतिक परिणाम निस्कन्छ । यही प्रक्रियाको फलस्वरूप उनीहरू सिद्धान्त, राजनीति र नीति–विधि–पद्धतिबाट नेतृत्व गरिने ‘सब्जेक्ट्स’ (सोच्न सक्ने व्यक्ति) वा ‘एजेन्सी’ (कर्ता) बन्दैनन् । बरु प्रशासक, म्यानेजर वा बडाहाकिमजस्ता अध्यक्ष वा सभापतिका आदेश, निर्देश, उपदेशबाट मात्रै भेडा–बाख्राजस्तै हाँकिने ‘अब्जेक्ट्स’ (वस्तु) वा ‘थिङ्स’ (चीज) बन्छन् । उनीहरूसँग प्रेमपूर्ण संवाद र विचार–विमर्श गरिँदैन, बरु लोकरञ्जक नारा, राष्ट्रवादी भावना, समाजवादी सपनाले भरिएका विज्ञप्ति, सर्कुलर, एकालाप र चेतावनीबाट उनीहरूलाई पनि शासित र अनुशासित गरिन्छ । यसरी माथिबाट अह्रन–खटन गरिएका नेता–कार्यकर्ता खासमा अमानुषीकरणको प्रक्रिया (डिह्युमनाइजेसन प्रोसेस) को सिकार भइरहेका हुन्छन्, जसले कुनै चिन्तन, पहल र हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।

जब संगठनको संरचना प्रशासन वा कम्पनीजस्तै अति तहगत हुन्छ, जब पार्टीभित्रको शक्ति–सम्बन्ध सामन्ती शैलीमा उचनीचमय हुन्छ, नेता–कार्यकर्ताबीचको संवाद अद्वन्द्वात्मक हुन्छ अनि माथिको नेतृत्वचाहिँ सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि हुन्छ, तब आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी हुन्छ । यसको नेपाली मतलब हो– राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि लडेका हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) मरिसकेको छ । कुनै कारणवश आन्तरिक लोकतन्त्र मरिसकेको वा मारिइसकेको छ भने नेता–कार्यकर्ताको सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने क्षमता पनि मर्छ । त्यस्तो पार्टी कुनै प्रशासनिक निकाय वा प्राइभेट कम्पनीका रूपमा त जीवित हुन्छ, जनमुखी लोकतान्त्रिक राजनीति गर्ने दलका रूपमा भने बाँचिरहेको हुँदैन । विभिन्न हितका लागि बनाइएका गुट र स्वार्थपूर्तिका लागि निर्मित गिरोहहरूबीच द्वन्द्व र लेनदेनका कारण पार्टी जीवित रहेको भान हुन्छ, तर भान हुनु भनेको जीवितै हुनु होइन ।

डबल नेकपाभित्र जारी सत्ता–शक्तिको यदुवंशी संघर्ष न आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) को अभ्यास हो, न त महाव्याधिपीडित जनताको जीवन रक्षार्थ लडिएको उदात्त लडाइँ नै हो । दलको अन्तरसंघर्ष सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति लेनदेन गर्ने गरी नयाँ सम्झौता भएन भने अन्ततः विभाजनको भीरतिर जान्छ नै । अब भारतीय गम वा चिनियाँ ग्लुबाट टालिएन भने दुईतिहाइको महान् राष्ट्रवादी शक्ति छिन्नभिन्न हुन सक्छ र नयाँ सत्ता–समीकरण बन्न सक्छ । सत्ता राजनीति यस दिशातिर गयो भने पनि पीडितजनलाई खासै घाटा नहोला । कुनै जनमुखी काम र लोकतान्त्रिक राजनीति नगर्ने पार्टी प्रजा परिषद्मा फेरिँदा, एक से एक बलिया सरकार गर्ल्याम्म ढल्दा जनताले ‘च्व–च्व’ भनी समवेदना पोख्ने सम्भावनासमेत नहोला । तर, आफूलाई वस्तुकरण, घरेलुकरण र अमानुषीकरण गर्दा पनि भेउ नपाउने वा कुनै प्रतिरोध र हस्तक्षेप नगर्ने आम नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक–सांस्कृतिक अवसान भने पक्कै पनि दुःखद र समवेदनायोग्य छ । आफ्नै राजनीतिक–सांस्कृतिक मृत्युमा आफैं मलामी जाने कि प्रतिरोध र विद्रोह गर्ने ? आम नेता–कार्यकर्ताको विवेकमाथि सवाल उठिरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन चाहियो निकम्मा सरकार ?

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — मृत्यु बाँच्दा रहेछन्जिउँदाहरूको मानसमा सम्झना भएरअन्यायमा परेर मेरका मृत्युहरूडरलाग्दा आक्रोश भएरजुर्मुराउँदा रहेछन्–पारिजात/मृत्यु


भनिन्छ, ‘जहाँ क्रिया हुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ मिसेल फुकोको भाषामा ‘जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।’ तर, जहाँ शक्तिले क्रिया नै गर्दैन, जहाँ सत्ताले क्रियाको नाममा खाने क्रिया मात्रै गर्छ, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षले सहभोजनको काम मात्रै गर्छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रतिक्रिया र सत्ताको प्रतिरोध कसरी हुन्छ ? महाव्याधिको कालखण्डमा सहभोजन कसरी सहज क्रिया हुन सक्छ, चिकित्साशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीका लागि ज्वलन्त सवाल हो । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा सत्ता–राजनीति हेर्दा सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान खानमा मात्रै सक्रिय छ भने विपक्ष सत्तापक्षसँग सहभोजन मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म पक्षाघातले ग्रस्त छ । सत्तापक्षबाट केही भीसी–डिन, न्यायाधीश र आयुक्तको हाडखोर पाएपछि संविधान खाएको पनि नदेख्न वा नदेखेझैँ गर्न लाचार अन्धता छ विपक्षमा । अतः विपक्ष वा प्रतिपक्षसँग जोडिएका ‘वि’ र ‘प्रति’ जस्ता उपसर्ग नै सत्ता–प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा बेपत्ता छ । ती उपसर्ग सत्तापक्षको बेथितिको विरोध र शक्ति–अधिकार दुरुपयोगको प्रतिरोधका प्रतीक हुन् ।

आधा दशकमा जगजाहेर भइसकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान स्वयम् नै सत्तापक्ष र विपक्षले सत्ताको साझेदारी गर्ने चिन्तन वा बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तअनुसार बनाएका थिए । त्यही सहभोजनको सिद्धान्त नयाँ संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि देखिएको छ र व्यवहारमा चाहिँ ‘संविधान खाने’ अर्थमा अनूदित भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो— शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको हक । त्यही हक–अधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधान लागू नगर्ने मामिलामा हाम्रा संविधान निर्माता सत्तापक्ष र विपक्ष पूर्णतः प्रतिबद्ध छन् । रंगीन सिद्धान्तमा होइन, खरो व्यवहारमा हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षको सत्प्रयासकै फलस्वरूप संविधान निजी नाफाखोरलाई पोस्ने पुँजीवादी नीतिलाई छोपछाप गर्ने सुन्दर पर्दामा फेरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै महाव्याधिसँग जुझ्ने ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन बसेर स्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनमा सहकार्य गर्दै छन् । यस्ता संविधानविरोधी नीति र भ्रष्ट आचरणमा सक्रियता वा प्रतिरोधमा निष्क्रियता स्वयम्मा सत्तापक्ष र विपक्षको सहकार्यको मायालु चिनो हो । सार्वजनिक खपतका लागि आकर्षक सिद्धान्त र लोभलाग्दो भाषणबाट आम जनतालाई समाजवादको रंगीन सपना देखाइए पनि व्यवहारमा निजी व्यापारीहरूलाई पोस्ने पुँजीवादी नीति–नियम–नियत नै प्रकट भइरहेको छ । अतः समाजवाद–उन्मुख संविधानमा तोकिएको स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार खसोखास भन्दा ‘स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार’ हो, जसको प्रयोग ओम्नीहरूको लुटका लागि दिइएको सरकारी छुटमा देखिन्छ । त्यसैले यसको क्रियान्वयन सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवन बिमाको रूपमा हुन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका आम मानिसचाहिँ मरे मरून् !

महामारी चर्किंदै जाँदा सत्तापक्षले त्रसित आम जनतालाई आदेश दिएको छ— भोक लागे खुलामञ्चमा लाइन लागेर मनकारीले बाँडेको खाना खाऊ । रोग लागे स्वास्थ्य अधिकारका लागि सरकारको मुख नताक, बरु मृत्यु कुर्दै बस । सात–सात महिना बेरोजगार हुँदा पनि पैसा बचेको छ भने घरबाट बाहिर ननिस्कनू । कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा आफैं परीक्षण गर । घर वा डेरामै आइसोलेसनमा बस । बेसार–पानी खाएर आफैं उपचार गर । बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ । संक्रमित मरेमा आफैं दाहसंस्कार गर । तर, सरकारलाई कर तिर्न भने नछाड । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भोज खुवाउन राजस्व तिर्दै गर ।

आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैती मात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो— करदातालाई थर्काउनु र राजस्व ज्युनार गर्नु । महामारीको त्रास देखाएर जनजीवनलाई तर्साउन र उनीहरूको असन्तुष्टि–आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सफल सत्तापक्षले यस्तो संविधानविरोधी घोषणा गर्दा पनि कुनै डर र धक मानेको देखिएन । महाव्याधि रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधीशहरूको अनुहारमा संक्रमितको उपचारको कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सूचना जारी गर्दा पनि कुनै भय र ग्लानिको भाव देखिएन । महामारीकालमा पनि आफ्नो सुविधा पटक्कै नछोड्ने र जनताबाट कर–राजस्वचाहिँ जसरी नि असुल–उपर गर्न नछोड्ने सरकारी व्यवहारमा कतै पनि लाज, घिन र सरम छैन । त्यसैले आम मान्छेका लागि अस्पताल छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपचार छैन, सान्त्वना र समवेदनाको शब्द पनि छैन, सरकार पनि छैन, राज्य पनि छैन ।

छन् त छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरिएको संविधान नै छ । महामारीमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने आदेश दिइएका कानुन र ऐन पनि छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा त प्रत्येक व्यक्तिले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने नागरिक हककै व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवा रोग नै भएकाले त्यसको उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मसी त सुकेको पनि छैन । तर ती विधान, कानुन, ऐन र व्याख्यालाई आम मान्छेको हितमा होइन, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको सेवा–सुविधामा खटाइएको छ, । ‘अर्बपतिदेखि झुप्रेलाई समेत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राज्यले थेग्नै सक्दैन’ भन्ने सामाजिक न्यायको गफ दिँदै सामाजिक अन्यायलाई नै पोस्ने राज्यलाई कसैले छेक्न सकेको छैन ।

सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सहभोजन

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार र सामाजिक अन्यायको व्यवस्था लागू गर्दा सार्वभौम जनता महाव्याधिबाट संक्रमित भएर बिरामी नै भए पनि, बिमार लोक–गण सँगसँगै संविधान र लोकतन्त्र नै मरे पनि अब न सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, न त छाया सरकारकै कुनै दायित्व हुन्छ । सत्ता–शक्तिको सहभोजनमा मग्न दुवै सरकार लोक, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छन्, कोरोना महाव्याधिमा जारी संक्रमणको अव्यवस्थापन र दैनिक मृत्युको कहरमा देखिँदै छ । आम जनता बिरामी हुँदा उपचार गर्ने र औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको सुविधासहित उपचारको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने सरकारले प्रत्येक घोषणा र व्यवहारमा मृत्युमुखी (नेक्रोफिलिक) व्यवहार देखाएको छ । आइसोलेसनमा कोही मरेको खण्डमा पनि नसघाउने नियम उद्घोष गर्नु र सेनाले गर्दै आएको शव व्यवस्थापनको काम पनि महाव्याधिपीडित परिवारजनकै थाप्लोमा हाल्नु थप बिमारी, थप महामारी र थप मृत्युमुखी नीतिको प्रवर्द्धन हो । यस्तो असंवेदनशील नीति र व्यवहारमा समेत मौनता साध्नु प्रतिपक्षको पनि जीवनमुखी (बायोफिलिक) र लोकतन्त्रप्रतिको प्रेम हुन सक्दैन ।

होस नभएको मात्रै हो, मृत्युमुखी चिन्तन र व्यवहार खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई राजनीतिक आदर्श मान्ने लोक वा गणसँगै उनीहरूको नाममा जारी संविधानको अवसानका प्रत्येक अंशमा प्रकट हुँदै आएको छ । महामारीलाई समेत हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गर्दै उडाउने र ‘बेसार महात्म्य’ गाएर रोग र मृत्युलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने शासकीय बदमासीका अनेक कडीका कारण अचेल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आठ–दस जना राजनीतिक अभिजात पहाडी पुरुषबाट निर्मित संविधानका निर्जीव अक्षरमा खुम्चिएको छ । संसारकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्युका व्यापारी र नाफाखोर ठेकेदार पोस्ने सरकारी पर्दा–प्रणालीमा टाक्सिएको छ । र, संविधान लागू गर्ने जननिर्वाचित सरकार तिनै व्यापारी र ठेकेदारका नाफाखोर निजी कम्पनीजस्तै सञ्चालित छ । प्रधानमन्त्री सीईओको रूपमा रहेको यस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एक मात्र महान् दायित्व हो— संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नु ! संख्या मात्रै गन्ने गणकको रुष्ट अनुहारमा सरकार जीवित वा क्रियाशील भएको आभास हुँदैन ।

कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने जनताको गणना गर्न एक गणक (इनुमेरेटर) भए पुग्छ । आम जनतालाई हप्कीदप्की गर्न र लकडाउनको हाँक दिन त एक जना रूखो प्रवक्ता भए यथेष्ट हुन्छ । अध्येता सञ्जय शर्माले भनेझैं, ‘हामीभित्र रहेका प्रत्येक डोल्मा, रामविलास र मनकुमारीलाई केवल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर नियन्त्रणबाहिर गएर मृत्युवरण गरेका वस्तु र संख्यामा सीमित गर्ने सरकारी निकम्मापनका लागि’ कुनै विशाल मन्त्रालय पनि चाहिँदैन । संक्रमित र मृतको गणना गर्न तथा मानिसलाई वस्तु वा संख्यामा फेर्न मन्त्रीको जागिर खाने नेता पनि चाहिँदैन, न त जनतालाई चुनौती दिन भीमकाय मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री नै आवश्यक छ । सत्तासीनहरूका अश्लील चालामाला देखेर पनि कुनै हलचल नगर्ने निर्जीव प्रतिपक्ष पनि यसका लागि जरुरी छैन ।

मृत्युमुखी आचरणविरुद्ध

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ । यसरी स्व–रक्षासँगै आसेपासेको मात्रै सुरक्षा र संरक्षण गरिएकाले समाजवाद आफैं पनि तथाकथित समाजवादी पार्टी र सरकारबाटै बदनाम भएर आत्महत्या गर्न विवश हुँदै छ । र, आम जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रत्याभूत गरिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्यु–उन्मुख भएको छ । आफ्नो राजनीतिक तन्त्रको सिद्धान्त, विधानसँगै सार्वभौम लोक–गण–जनता पनि महाव्याधिका कारण मर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाल देश नै कति दिन बाँचिरहन्छन् ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मार्न कुनै राजतन्त्रवादी मण्डले जरुरी नै छैन, सत्तापक्षका सर्वेसर्वा र सर्वज्ञाता शासकको सर्वसत्तावादी बोली भए पुग्ने भएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उभिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सिंहासनमा आसीन शासकका प्रत्येक अलोकतान्त्रिक बोलीमा, प्रत्येक गैरगणतान्त्रिक व्यवहारमा, प्रत्येक असंवैधानिक नीति–नियम–नियतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुस्तरी–सुस्तरी रेटिँदै छ, मारिँदै छ । समानुपातिक समावेशिताको सट्टा एकल नस्ल–जाति–जातको सर्वेसर्वा कायम गर्दा, धर्मनिरपेक्ष राज्यको साटो सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्न ‘कम–निष्ठ’ अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम र रामराज्यको राजधानी अयोध्याको खोजीमा निस्कँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शम्बूकको घाँटीजस्तै रेटिएको छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी छनोटमा एकलौटीपछि प्रदेश सरकारलाई नै संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट मान्दै प्रदेशलाई ‘अञ्चलकरण’ गर्ने तथा स्वायत्तता–संघीयतालाई केन्द्रीय घाटमा पुर्‍याइँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास फुस्किन थालेको छ । कुनै जनमुखी क्रिया नगर्ने अनि लोक–गण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको क्रियाकर्म गर्न मात्रै तत्पर रहेको सरकारले आफ्ना खाने हात उठाएर आफ्नो मृत्युको स्वघोषणा गरेको छ । अब हामी लोक–गण–जनले सार्वभौम नागरिकको हैसियतले सरकारको दाहसंस्कारका लागि सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने कि मृत्युको पर्खाइमा आइसोलेसनमा निष्क्रिय बस्ने ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×