मधेसमा शिक्षाको अवनति

तर एकाध दशकयता तराई मधेसमा यो एउटा मिथकजस्तो भएको छ । चिकित्सक पृष्ठभूमिका नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादव वा रसियाली नेपाली धनाढ्य महतो अझै विडम्बनाका उदाहरण देखिन्छन् । सार्वजनिक लाभका पदमा मधेसी मूलका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व ५–१० प्रतिशतजस्तो छ, जबकि जनसंख्या एकतिहाइभन्दा बढी छ । संघीय प्रणाली सुरु नहुन्जेल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि नगण्य नै थियो । प्रदेश २ बनेपछि प्रदेशबाहिरका मधेसी भागहरू अझ सीमान्तीकृत भएका छन् । साक्षरता, प्राथमिक तहको भर्ना, विद्यालय तह पार गर्ने विद्यार्थी आदिजस्ता शिक्षाका सूचकहरूमा प्रदेश २ अरू प्रदेशभन्दा निकै पछि छ । उच्च शिक्षाका विद्यालय वा तालिम केन्द्रहरू यस क्षेत्रमा धेरै होलान् तर ती मधेसका विशेषता, आवश्यकता र स्वामित्व बोक्ने खालका छैनन् । राजर्षि जनक, विद्यापति, गनु झाका तहमा कुरा त कहिले पुग्ने हुन् ! सदा र रामहरूका केटाकेटीले स्कुल देख्नै पनि बाँकी छ !

यातायातको सुविधा मात्र उन्नतिको अचुक उपाय होइन रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण मधेस हो । नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा भन्दा मधेसमा निकै पहिलादेखि सडक बनेको हो । रेलकै पनि सानो टुक्रा थियो । मधेसमा सडक दुर्गम पहाडमा जति पनि जनसाधारणको हितमा आउन सकेको देखिएन । समग्रमा भौगोलिक–राजनीतिक विभेदजस्तो बृहत् कारणले शिक्षा पछि परेको हो भन्न पनि सकिएला, तर यहाँ शिक्षामा चाहिँ किन पछाडि रह्यो भन्ने कारणहरू अलि मसिनोसँग हेर्ने कोसिस गरिएको छ ।

एउटा त पहाडेहरूले मधेसलाई सहज, सुगम देखेका हुन् । समथर जमिन र उर्वरकताले गर्दा मधेस विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र ठानेनन् । आफ्नोभन्दा फरक बोली र ढंग भएको मधेसलाई पहाडी सत्ताले सोलोडोलो रूपमा हेर्‍यो । यहाँको विविधता र विभेदभित्र पस्नै चाहेन । पसेन । हाम्रा पढाइ–गुनाइ एवम् शासकीय डिस्कोर्समा मधेस जनक र सीतामै सीमित भयो । सांस्कृतिक सान्निध्य र उपनिवेशकालदेखि विकसित यातायात र औद्योगिक विकासले मधेसीहरूका लागि काठमाडौंभन्दा सीमापारका बजार पायक परे । भारत र नेपालबीच सांस्कृतिक समानता रहेकाले सीमापारि आवतजावत बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । यसले पहाडे सत्तावालहरूलाई देशको राजनीतिक सीमाको वफादारीभन्दा सहजताको सान्निध्य अनुभूति गरायो । मधेसीहरूलाई पनि साधनहीन देशमा प्रयत्न गर्नुभन्दा साधनयुक्त भारतमै शिक्षामा भर पर्नु सहज थियो । पहाडेहरू पनि दरभंगा, बनारस, ऋषिकेश पुग्ने गरेकै हुन् । रुड्की वा लुधियाना वा बैङ्लोर पुगिरहेकै हुन् ।

वर्णाश्रममा आधारित जातीय आधिपत्य मधेसमा पनि थियो नै । कथित माथिल्लो जातकाहरू स्वाभाविक रूपमा शिक्षाप्रति सचेष्ट थिए । त्यहाँ पनि शोषण र दमन थियो नै, यसैले आवश्यक मात्रामा शिक्षाको जागरण र विकास हुन सकेन । देशको मूल प्रवाहको शिक्षा त मधेसका हिसाबले पराई नै थियो । भारतमा पढाइ खुला भए पनि कामको प्रतिस्पर्धा बढी थियो । नेपालमा प्राविधिक र विशेष गरी पहाडमा शिक्षकहरूको आवश्यकता मधेसको जनशक्तिले पूर्ति गर्‍यो । यसबाट तिनकै आवश्यकताको पनि पूर्ति भयो । मधेसी समुदाय एक किसिमले पहाडेले सजिलै नगर्ने, पहाडे जनशक्ति नभएका ठाउँहरूमा काम गर्ने भयो । यो कुरा राज्यसत्तासँग सामीप्य नरहेका कर्णाली वा सुदूरपश्चिमजस्ता ठाउँमा पनि देख्न सकिन्छ । पहाडको, विशेष गरी पूर्वी भागसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँका बासिन्दामा आफैंले सङ्घर्ष गर्ने बाध्यता भए पनि उत्साह र मूल प्रवाहमा सम्मिलित हुन सकिने विश्वास बढी थियो ।

आधुनिक शिक्षा कार्यक्रम व्यापक बनाउन थालिएपछि तराईका विद्यालयमा हिन्दी पढाउने क्रम घट्दै बन्द भयो । यसले पनि तराई मधेसको शिक्षामा झट्का लागेको बताइन्छ । नयाँ शिक्षाले (विसं २०३० पछि) यसलाई सुदृढ र संस्थागत बनायो । पहाडमा विद्यालयहरूको विस्तार त्यही दशकमा भएको हो । निजी स्कुलहरूको बिगबिगी बढ्दै गएपछि सरकारी प्रयत्नहरू झिना नै देखिन थाले । यसबीच लोक सेवा आयोगमा परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा भएकाले भारतमा पढेर आएका मधेसीहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अप्ठेरो पर्‍यो । प्राविधिक सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने र कति अवस्थामा अन्तर्वार्ता मात्र पनि हुने गरेकाले केहीले प्रवेश पाए । शिक्षक हुनका लागि तत्काल परीक्षा दिनु नपर्ने र अस्थायीबाट सुरु गर्दै स्थायी हुने भएकाले धेरै शिक्षण पेसामा लागे । नेपाली भाषा मधेसका शिक्षकहरूले कार्यक्षेत्रमै पनि सिकेका छन् । पहाडमा पहाडे मूलकै शिक्षकहरू पाइन थालेपछि यो प्रक्रिया स्वतः घट्दै गयो र मधेसी जनशक्ति खाडीतिर जान थाल्यो ।

माओवादी कालमा शिक्षण अप्ठेरो हुँदै गएपछि घरपायक सरुवा गरेर मधेसी शिक्षकहरू पहाडबाट झरे । उनीहरू पहाडे घरपायक शिक्षकहरूको ल्याङफ्याङगिरीभन्दा बाहिरै रहे । उनीहरू पहाडमा टाढाबाट गएकाले र हिँड्न अप्ठेरो मान्ने भएर गाउँमा लामो समय बस्थे । घरीघरी घर ओहोरदोहोर गर्न खर्चिलो पनि हुन्थ्यो । यसले पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहाडे समुदायले उनीहरूलाई मन पराउने गरेको पंक्तिकारकै अनुभव छ । पहाडे शिक्षकसरह नै ती बिदामा हराउँथे तर सँगै आएर पूरा वर्ष नै बस्ने गर्थे । पहाडमा मधेसी शिक्षकहरूको जीवन र योगदान अनुभव गरिएको तर दस्ताबेज नगरिएको विषय हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू (विव्यस) को प्रावधान बनेपछि गाउँका मुखियाहरू नै अध्यक्ष बने । उनीहरूलाई विद्यालय अध्यक्षको ‘पद’ मा आकर्षण थियो, विद्यालय सुधार्नमा थिएन । विव्यस अध्यक्षले आफ्ना अभिभावक भड्काउन सक्ने डरले र आफ्ना स्वार्थहरू पूरा नहुने हुनाले प्रधानाध्यापक र विव्यस अध्यक्ष एकअर्काका लागि समस्या खडा गर्न चाहन्नथे । पूर्वाधार निर्माण आदिमा रकम हिनामिना गर्ने अवसरमा दुवैको कुरा मिल्थ्यो । (धेरैजसो पहाडे) शिक्षा अधिकारीहरू यसमा भित्र पस्न चाहँदैनथे । उनीहरू लामो समयसम्म मधेसका जिल्लामा रहनै चाहँदैनथे । मधेसी जागरणसँगै यो क्रम बढ्यो । यो सतत अस्थिरताले विद्यालयलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रधानाध्यापक–विव्यस अध्यक्ष गठबन्धन कायम राखिराख्थ्यो ।

अर्को कुरा, धेरै मधेसी शिक्षकहरू दुर्गममा हुने र अस्थायी किसिमका नियुक्तिबाट सुरु गर्ने हुनाले उनीहरूले पहाडे शिक्षकजति तालिम र एक्सपोजर पनि पाएका छैनन् । उनीहरूले पहाडे शिक्षकजस्तो विद्यालय छाडेर जाँदै आफ्नो उच्च शिक्षा जारी राख्दै पनि गरेका छैनन् । सम्भवतः पहाडे प्रभुत्व भएको पद्धतिमा उनीहरूले त्यसबाहेक थप लाभको अपेक्षा राखेका थिएनन् । यसले गर्दा मधेस झरेका मधेसी शिक्षकको योग्यता कम अनि उमेर पनि पाकै छ । काम गर्ने र उन्नति गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा र उत्प्रेरणा त्यति बाँकी छैन । यद्यपि मसिनो अध्ययनबिना यसलाई सामान्यीकरण गर्न हुँदैन ।

माओवादी आन्दोलनले त्रस्त नबनाइन्जेल मधेसी शिक्षकहरूलाई दुर्गम रमाइलै थियो, काम गर्नेलाई पनि नगर्नेलाई पनि । यसको चपेटामा टिक्न नसकेपछि परस्पर सरुवाका लागि विव्यसको सहमति चाहिन्थ्यो । यस प्रक्रियामा विव्यसहरू अझै भ्रष्ट भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । घरपायक मधेसी शिक्षक र मधेस आन्दोलनले मधेसीबहुल विद्यालयका क्षेत्रबाट विद्यार्थी र शिक्षक पलायन भएपछि शिक्षाको अवस्था अझ नाजुक हुँदै गयो । संघीयतापछि एक किमिमको अनिश्चितता सर्वत्र व्याप्त छ, प्रदेश २ मा अझ बढी । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको तर शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता विषय जिम्मा नदिइएको जगजाहेरै छ । यद्यपि अधिकांश स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएर मात्र हुने पनि देखिँदैन । शिक्षा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा छैन । प्रदेशले संस्थागत हिसाबले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित गर्ने ठाउँ कम छ तर राजनीतिक हिसाबले गर्न प्रदेश २ पनि पर्याप्त तातेको देखिन्न । तातेमा प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारहरूको शिक्षा प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्न सक्छ । प्रशस्त व्यवस्थित गर्नुपर्ने बालिका शिक्षा त्यसको उदाहरण हो ।

तराईमा दाताको सहायतामा शिक्षालगायत सामाजिक विकासका काम नगरिनुमा तापक्रम पनि जिम्मेवार छ । यद्यपि दाताका सहायताले कति काम हुन सक्छ, यो अर्को छलफलको विषय हो । धेरैजसो दाता शीतोष्ण देशबाट आउँछन् । उनीहरू गर्मी सहन सक्दैनन् । मधेसमा मलेरिया, सर्पजस्ता थप त्रास पनि छन् । यसले गर्दा उनीहरू मधेस टेक्न उत्साहित हुँदैनन् । फर्किन हतारिएपछि काम राम्ररी हुन सक्दैन । दाताको सम्पर्क पहाडेसँग हुने र हावापानीकै कारण पहाडेहरू पनि मधेस जान नचाहने भएकाले मसिना सामाजिक विकासका काम पनि कमै हुने गरेका हुन् । त्यसमाथि दाताहरू सामाजिकभन्दा निर्माणकै काममा लाग्ने भएकाले सामाजिक पुँजी बनाउने किसिमका शैक्षिक काम मधेसमा कमै हुन सके ।

गर्न सजिलो नभए पनि, सुधारका लागि माथिका कारणहरूको निराकरण गर्ने हो । मुख्य रूपमा समाज र सरकार दुवै तहमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । ऐतिहासिक रूपमा भाषाका कारण पछाडि परेको भए पनि समाज अब अंग्रेजीको पछि लागेको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको भरोसा छैन । निजी विद्यालयले प्रतिकूल असर नपार्ने नीतिगत व्यवस्था गरी भरोसा बढ्ने तहमा शिक्षामा लगानी, शिक्षक व्यवस्था र अभिभावक परिचालन गर्नु जरुरी छ । प्रदेशले पालिकालाई शिक्षामा पर्याप्त अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । यसमा मधेसी बौद्धिक समुदायको सक्रिय हस्तक्षेप चाहिन्छ । विद्यालय उमेर कटेका किशोरीहरूलाई एकीकृत मातृभाषामा प्राविधिक शिक्षा दिनु जरुरी छ । शिक्षित मधेसी युवाको नेतृत्वमा स्वयंसेवी अभियानहरूको खाँचो छ । पहाडेले पनि सडक र समथर भएर पुग्दैन भनी पहाडका लागि पनि मधेसका लागि पनि बुझ्नुपर्‍यो । मौका पाउनासाथ मधेसी समुदाय पहाडे समुदायभन्दा छिटो छ, हैन र ?