भरपर्दो युद्धकलाको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार

भरपर्दो युद्धकलाको खोजी

हाम्रा जल, जमिन र जंगलले अनि हाम्रो क्षमताले माग्ने र धान्ने भनेको गुरिल्ला युद्धकला नै हो।
प्रेमसिंह बस्न्यात

झन्डै २४६ वर्षअगाडि नेपालका एक महान् सिपाहीले बोलेका दुई महावाणी ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ र ‘जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू’ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । पहिलोले नेपालको परराष्ट्र मामिला र भू–राजनीतिलाई अनि दोस्रोले नेपालको प्रतिरक्षा नीतिबारेको नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थ प्रस्ट्याउँछन् ।

दुवै महावाणीले नेपालको प्रतिरक्षा मामिलामा बराबरी महत्त्व राख्छन् । नेपालका विद्वान्हरूले कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी आदिको जति बखान गरे पनि अन्तमा नेपालको सैनिक र परराष्ट्र मामिला ठोक्किने भनेको यिनै महावाणीमा हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि चीन र भारतसँग इज्जतिलो र विश्वासिलो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मात्र दोस्रो प्राथमिकतामा हामीले अरू देशसँग हातेमालो गर्नुपर्छ । हैन भने नेपाल चीन र भारतमध्ये एउटाको कठपुतली बन्नैपर्ने स्थिति बन्नेछ । सैनिक मामिलामा त झनै यो कुरो अकाट्य छ । छिमेकीसँगको परराष्ट्र मामिला बिग्रेमा प्रतिरक्षा मामिलामा पहिरो जानेछ । नेपालको प्रतिरक्षा सामर्थ्यले छिमेकीलाई महिनादिन त परै जाओस्, एक हप्ता थेग्छ भनी विश्वास गर्ने ठाउँसम्म देखिन्न । तसर्थ बाह्य र आन्तरिक दुवै युद्धमा चीन वा भारतको कुदृष्टिले पनि नेपाललाई बरबाद पार्नेछ । निकट विगतकै माओवादी युद्धमा छिमेकीका कारण नेपाली सुरक्षा अंगलाई अपमानित ढंगबाट अप्ठेरोमा पारिएको विदितै छ ।

छिमेकीहरूको शक्तिसँग नेपालको प्रतिरक्षा पाटोलाई तुलना गर्ने हो भने हाल नेपाल पृथ्वीनारायण शाहका पालामा भन्दा अझै कमजोर छ । रक्षा मामिला कमजोर धरातलमा हुनुमा हाम्रै गल्ती छन् । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले उस बखत पनि बनारसबाट बन्दुक, गोलीगठ्ठा, तोप बनाउने कालीगड ल्याएर नेपालमै हातहतियार बनाए । जंगी पोसाक, रासन व्यवस्था, युद्धकला आफ्नै देशमा सिर्जना गरे । त्यही संस्कार राजकुमार बहादुर शाह, प्रधान सेनापति भीमसेन थापा, राणा प्रधानमन्त्रीहरू, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको सुरुको कार्यकालसम्म रह्यो । देशमै उत्पादित हतियार, गोलीगठ्ठा, पोसाक, रसद–पानीकै कारण गोरखाबाट पूर्वमा सिक्किम अनि पश्चिममा झन्डै कश्मीरसम्म नेपाल बन्यो । अनि ब्रिटिस इन्डिया, सिक्किम र मुगल गुगिन खाँको फौजविरुद्ध तिब्बतसँग पटकपटक एवं चीनसँग यो देशले युद्ध लडेर हाँक दियो । सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोह, सन् १९१४ को प्रथम विश्वयुद्ध, सन् १९१७ तिरको बजिरिस्तानको युद्ध, सन् १९३९ को दोस्रो विश्वयुद्ध, सन् १९४८ मा भारतमा भएको हिन्दु–मुस्लिम काटमार रोक्ने लगायतका काममा हामीले नेपालमै बनेका युद्ध सामग्री प्रयोग गर्‍यौं । हो, बीचमा हामीले केही विदेशी हतियार खरिद गर्‍यौं भने केही सहयोग पनि पायौं ।

अहिले देशभित्र सेनाका लागि सियोसम्म बन्दैन । दुःखलाग्दो कुरा, नेपाली सेनाले अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका युद्धकलामा ठूलठूला डिग्री लिन र नेपालीभन्दा अंग्रेजी बोल्नेलाई काजी ठान्न थालेसँगै हामीले आफ्नो धरातल भुल्दै गयौं । झन्डै ९५ प्रतिशत युद्ध सामग्रीमा हामी पराश्रित बनेका छौं । त्यो ९५ प्रतिशतभित्र पनि झन्डै ८० प्रतिशत हामी भारत–आश्रित छौं । सन् १९५० को सन्धि लगायतका कारण भारतले हातहतियारमा हाम्रो किलकिले समातेको छ । माओवादी युद्धमा सोही सन्धिको प्रावधान देखाई भारतले आफू र अन्य मुलुकबाट समेत युद्ध सामग्री नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध गरेरै छाड्यो । अहिले पनि भारतले बन्दुक, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक बनाउने कच्चा पदार्थ, पेट्रोल–डिजेलमा नाकाबन्दी लगाउने हो भने हाम्रा सेना–प्रहरीका हातहतियार, हवाई साधन, गाडी आदिले केही हप्तामै विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ । यो पक्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा छैन र नेपाल सरकारलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन । यसको जस–अपजस सैनिक बर्दीधारीले नै लिनुपर्छ ।

हाम्रो प्रतिरक्षा मामिलामा जर्नेल, कर्नेल, आईजीपी, डीआईजीपीका पावर प्वाइन्ट प्रस्तुति हेर्दैमा सरकार दंग छ । हामीले तल्ला तहका सिपाही र हवल्दारलाई युद्धकला र दृढ मनोबलयुक्त बनाउन सकेनौं । वासिङ्टन डीसी, लन्डन, बेइजिङ र दिल्ली दसौंपटक पुगेका, त्यतैका सैन्य शक्तिको बखान गर्ने तर जुम्ला, हुम्ला, दार्चुला नदेखेका; रणनीति र युद्धकलाबारे एक डोको कागज लेख्न सक्ने तर बन्दुक बोकेर फौजसँग हिँड्न तिघ्रा कमाउने टाठाबाठा सेना–प्रहरीका अधिकृतहरूले गर्दा यो देशमा सिपाहीपन मर्दै गयो । ५–७ हजार माओवादीले सरकार पक्षका सेना–प्रहरी गरी झन्डै २ लाखको सुरक्षा फौजलाई लोप्पा खुवाई देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गरे ।

यो नजिरलाई हेर्दा र भोलि आइपर्दा चीन वा भारतविरुद्ध हाम्रो प्रतिरक्षा तागत कति दिन टिक्ला ? अकल्पनीय छ । नेपालमा लडाकु जाति धेरै छन् । हामी युद्धकला कागजमा लेख्नेभन्दा नतिजा देखाउने जात हौं । त्यसैले हामी वीर गोर्खा कहलिएका थियौं । तर अहिले युद्धमा ठोक्नेलाई भन्दा पुस्तक घोक्नेलाई, लिखित अंकका आधारमा मात्रै ठूला पदमा पुर्‍याउने उल्टो चलन चलेको छ । पुस्तक घोक्नेहरूले पर्दाखेरि तिघ्रा कमाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । युद्धमा लड्ने शक्ति भनेका सिपाही र हवल्दार नै हुन् । अहिले लोभ–पापमा रमाइरहेका सेना–प्रहरीबाट परेका बेला धोका भए अचम्म हुनेछैन ।

नेपालले ‘जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू’ भन्ने रणनीतिको पुनर्बहाली गर्नैपर्छ । हाम्रा जल, जमिन र जंगलले अनि हाम्रो क्षमताले माग्ने र धान्ने भनेको गुरिल्ला युद्धकला नै हो । तराई इलाकामा पैदल सेनाले युद्ध गर्ने आशालाई नमार्ने हो भने र चुरेदेखि हिमालसम्म वैरीविरुद्ध लड्ने हो भने पूर्वमाओवादी सैन्य कमान्डरहरू उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत लगायतले गुरिल्ला युद्ध सिकाउन सक्छन् । उस बखतका माओवादीले जति हाम्रा सैनिक अधिकृतहरूले नेपाल चिनेका छैनन् र दुःख भोगेका छैनन् । रक्षा मन्त्रालयले ती पूर्वमाओवादीसँग नेपाली सेना, दुवै प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टास्क फोर्स बनाई नेपालको नयाँ ‘डिफेन्सिभ ट्याक्टिकल डक्ट्रिन’ बनाउनुपर्छ, जुन झन्डै ७० प्रतिशत गुरिल्ला युद्धकलामै आधारित हुनु जरुरी छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको युद्धकलाले नेपालमा ५ प्रतिशत पनि काम गर्दैन । सबै सुरक्षा अंगलाई ‘युनिफाइड कमान्ड’ को अवधारणामा एउटै ‘गुरिल्ला युद्धकला तालिम केन्द्र’ बाट प्रशिक्षित गरेर स्पेसल फोर्स बनाउनुपर्छ । यो तालिमको खर्च, स्रोतसाधन सस्तो र सरल पनि हुनेछ । हामीलाई पर्दाखेरि हातहतियार र गोलीगठ्ठासम्म नदिने भारत, अमेरिका, युरोप, चीनका युद्धकला र तिनका सैनिक संरचनालाई हामीले नक्कल गरेर मात्र यो देशको कल्याण हुनेछैन । तसर्थ परम्परागत युद्धकला, युद्ध सामग्रीलाई साथमा लिएर अनि देशभित्रै हातहतियार, गोलीगठ्ठा बनाएर तयार पारिएको गुरिल्ला युद्धकला नेपालका लागि अपरिहार्य छ ।

अर्को पाटो, सेनालाई पेसागत धरातलबाट बाहिर लगी विकास–निर्माणको ठेक्कापट्टा, खरिद–बिक्री, जंगली काम आदिमा लगाउनाले बन्दुकधारी अंग ज्यामी बन्दै छ । सेनाले गरेका उदाहरणयोग्य कामलाई छायामा पारी भ्रष्टाचारको अवाञ्छित लाञ्छना लगाइँदै छ । पछिल्लो समय निवर्तमान रक्षामन्त्रीले सेनालाई दिएको ‘लकिर का फकिर’ को संज्ञा त्यसकै फल हो । यस्ता अपमानबाट जोगिन सेनाले सही कामको मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अर्कातर्फ, हाम्रा पूर्वमहारथी लगायतका पूर्वसैनिकहरूको मौनताका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा झनै बिग्रँदो छ । उनीहरूले कालोलाई कालो र सेतालाई सेतो भनिदिन सके मात्र पनि छिमेकीले हेप्ने थिएनन् । सरकार सजिलै अत्याचारी बन्न सक्ने थिएन ।

अन्तमा, छिमेकीहरूसँगको भरपर्दो सम्बन्धबाट सेनालाई मद्दत पुग्नेछ । सेनाको देशप्रेमका कारण घरभित्र र बाहिरका वैरीहरूले आँखा लगाउन सक्नेछैनन् । सुरक्षा अंगहरू संविधानको आज्ञापालक र मनग्य बजेटको आसे बन्नाले मात्र देशको सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा टर्नेछैन । घाँटी हेरी हाड निलौं, छिमेकीहरूको परम्परादेखिको स्वार्थ बुझौं, टाढाका शक्तिराष्ट्रको धेरै विश्वास नगरौं । सिपाही भनेको पेसा हो । सिपाही तिखारिने भनेको राम्रा हतियार, प्रशस्तै चाँदमारी (फायरिङ) र फौजको कल्याणकारी कामबाटै हो । नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउँदै हाम्रो प्रतिरक्षा नीतिको परिमार्जन गरेर ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ र ‘जाई कटक नगर्नू, झिकी कटक गर्नू’ भन्ने शाश्वत सत्यलाई मूल मन्त्र बनाऔं ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडले रोकिए सवा लाख श्रमिक

उनीहरुले लगानी गरेको झन्डै ६ अर्ब रूपैयाँ फस्यो
होम कार्की

काठमाडौँ — कोरोना महामारी बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका १ लाख १५ हजार नेपाली श्रमिकले लगानी गरेको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । उनीहरू गन्तव्य देशमा जानेबारे अझै टुंगो छैन ।

चैत पहिलो सातासम्म उड्ने तयारीमा रहेका उनीहरूको वैदेशिक रोजगारीको लागत शुल्कबापतको लगानी फसेको हो । एक जना श्रमिकको सरदर ५० हजार रुपैयाँ फसेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट झन्डै तीन लाख जनाको पूर्वश्रमस्वीकृति निस्किएको थियो । ‘पूर्वश्रमस्वीकृति लिएर उनीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो, एक लाख १५ हजार जना त उड्ने तयारीमै थिए,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तिम श्रमस्वीकृति निस्किएकाहरू पनि चैतयता उड्न पाएका छैनन् ।’

कतिपय श्रमिकले रोजगारीको भिसा लाग्नुअघि नै म्यानपावर कम्पनीलाई आधा भुक्तानी दिइसकेका छन् । भिसा आइसकेकाले भने पूरा भुक्तानी दिइसकेका छैनन् । ‘म कतारमा कफी बनाउने काममा जाने टुंगो लागिसकेको थियो, महिनाको १८ सय रियाल तलब पाउने भनेपछि फागुन अन्तिम साता मागेको मध्ये ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई दिएँ,’ धादिङकी रीता अधिकारीले भनिन्, ‘म्यानपावरलाई कहिले जाने भनेर सोध्दा कम्पनीबाट जवाफ आएको छैन भन्छ । म्यानपावर हाम्रो केही गल्ती छैन, सबै लगानी फसेर बसेको छ भनिरहेको छ । पैसा कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले फागुनदेखि साहुलाई ब्याज तिर्दै आइरहेको बताइन् ।

संघका महासचिव श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी साउदी अरब, कतार र मलेसिया जाने श्रमिक रोकिएका छन् । ‘हामीविरुद्ध विदेश नपठाएको भन्ने उजुरी विभागमा पर्ने सम्भावना देखिइरहेको छ, जुन हाम्रो हातमै छैन,’ उनले भने, ‘अब मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’ श्रमिकले मेडिकल परीक्षण, भिसा र हवाई टिकटबापतको रकम बुझाएका हुन् । श्रमिकको कति रकम फस्यो भन्ने विवरण भने वैदेशिक रोजगार विभागसँग छैन । ‘सरकारको नियमअनुसार कोही पनि श्रमिकले लागत शुल्क म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्दैन, कसैले शुल्क बुझाउँछ भने त्यो अस्वस्थ कारोबार हो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई अस्वस्थ रूपमा पैसा उठाएको भनेर हेरिन्छ ।’

सरकारले गत चैत ९ देखि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति दिन रोकेको थियो । लकडाउन खुला भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भिसाको म्याद समाप्त नभएका श्रमिकलाई श्रमस्वीकृति दिन थालेको छ । दाहालको बुझाइमा अझै रोजगारदाता कम्पनी श्रमिकलाई लगिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । ‘बिदामा आएका वा उद्धार गरी फर्केका भिसावाला श्रमिक पुनः सोही रोजगारदाता कम्पनीमा जाने भएमा रोजगारदाताले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ, हामीले असार १८ गतेदेखि नै श्रमस्वीकृति दिन थालेका थियौं, श्रमस्वीकृति लिन आउनेको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन,’ उनले भने ।

भदौ १७ देखि विभागले गत फागुन २९ अघि मागपत्र प्रमाणित भई पूर्वश्रमस्वीकृति लिइसकेको म्यानपावरका लागि रोजगारदाता कम्पनीले जारी गरेको एनओसी नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गराई अनिवार्य पेस गर्नुपर्नु नियम जारी गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीको एनओसीलाई दूतावासबाट भने प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । ‘कतिपय कम्पनी टाट पल्टिएको हुन सक्छ, आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुन सक्छ, त्यो पुष्टि नभई श्रमिकलाई पठाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरू अझै कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक अवस्था यकिन गरेर मात्रै श्रमिक ल्याउनका लागि मागपत्र प्रमाणित गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसिया सरकारबाटै नयाँ श्रमिक ल्याउन अनुमति दिइनसकेको बताए । ‘अहिले बिदामा आएका श्रमिकलाई मात्रै रोजगारदाताले ल्याउन पाउने सुविधा छ । त्यो पनि सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई छैन । एकदमै श्रमिक आवश्यक परेको प्रमाणीत भएमा मात्रै मलेसियाको अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएपछि नेपालमा बिदामा रहेका श्रमिक आउन पाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नयाँका लागि कहिले खुल्छ भन्ने यकिन छैन । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण थप बढेपछि सरकारले थप कडा कदम चाल्ने अवस्था देखिन्छ ।’

घरफिर्ती प्रक्रिया समाप्त भइनसकेको हुँदा नयाँ श्रमिक ल्याउने कार्यमा केन्द्रित हुन कठिन देखिएको दूतावासहरूको भनाइ छ । ‘अझै हामी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छैनौं । घर फिर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । दूतावासको जनशक्ति यसैमा केन्द्रित छ । कम्पनीको आर्थिक हैसियत नबुझी नयाँ डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन । साउदीले श्रम बजारलाई थप सुधार गर्न केही घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ, त्यो पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ साउदीका श्रम काउन्सिलर जीवनकुमार राईले भने, ‘अहिले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा समस्यामा परेका श्रमिकका विषय ओझेलमा पर्न सक्छन् । कतिपय कम्पनी तीन महिना पुगेपछि मात्रै एक महिनाको तलब दिने स्थिति छ । अझै कम्पनीहरू फुल अपरेसनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । सबै पक्ष हेरेर आउँदो जनवरीदेखि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने योजनामा छौं । बरु ढिलो होस्, राम्रो होस् ।’

संघले भने साउदी र यूएईबाट मागपत्र आउने वातावरण बनेको भन्दै दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग विभागसमक्ष राखेको छ । ‘यूएईको अर्धसरकारी र फ्रि जोनमा चार सय श्रमिक गइसकेका छन्, अब अड्किएर बस्नु हुँदैन,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×