संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नारा- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नारा

सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो, जसले मुलुकको समृद्धिका सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतले यसको नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको मुलुक फर्कन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा कम्तीमा आधा दर्जन फैसला वा आदेशहरू दिएको छ ।

तर तिनलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको मात्र होइन, खुलेआम चुनौती दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणकै नाममा पनि कानुनले नचिनेका ऐंजेरु संस्थाहरू निरन्तर थपिएका छन् । राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता जनताका दुःख र महमारीको अझै बढ्दो भयभन्दा दूर, पद र स्वार्थ बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित छ । संविधानका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासमेत कार्यान्वयन गराउने र त्यसो हुन नसक्दा दोषभागीलाई दण्डित गर्ने निर्णायक हैसियत राज्य पद्धतिले बनाउन सकेको छैन । जनता पूर्णतः उपायहीन छन् । यस्ता अनगिन्ती नियति र तिनको निरन्तरताका कारक के हुन् ?

विधि र समृद्धि

विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धिका तीन खम्बाबीचको परस्पर कारक सम्बन्ध (कजल रिलेसन) मुलुकहरूको प्रगतिको निर्णायक कडीका रूपमा स्थापित भएको छ । विशेषतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको विहङ्गम खाका (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत विधिको शासन र समृद्धिबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) रहेको निष्कर्ष दुई दशकयताका आर्थिक विकाससम्बद्ध अनुसन्धान र प्रकाशनहरूले झन्डै विवादरहित ढंगले दर्साएका छन् । सहज दृष्टिले पनि, कानुनी राज्य संस्थागत भएका मुलुकहरूमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था र न्याय निरूपण राम्रो हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउन र आम नागरिकको जनजीविका सहज बनाउन बढी सहयोगी हुने देखिन्छ ।

खासगरी सन् १९८२ मा अमेरिकी दार्शनिक माइकल नोभाकको पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ डेमोक्र्याटिक क्यापिटलिजम’ प्रकाशित भएपछि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीचको सम्बन्धले नयाँ भाष्य प्राप्त गर्‍यो । नोभाकको तर्क छ— एउटा यसरी संगठित भएको राज्यप्रणाली जुन स्वतन्त्र बजारप्रति अभिमुख (बजारद्वारा नियन्त्रित होइन) हुन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरू, नागरिक समाजका रूपमा संगठित हुने स्वतन्त्रता र संवैधानिक सरकारबीच गर्ने अन्तरक्रियाले समाजलाई प्रगतिको बाटामा अगाडि बढाउँछ ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको संविधानले सम्बन्धित राज्यको संगठन (अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट) को प्रारूप परिभाषित गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएको पूर्व सोभियत संघले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा गरेको उन्नति अथवा वर्तमान चीनको उदाहरण लिएर लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताबिना पनि आर्थिक समृद्धिको सम्भावनाका पक्षमा तर्क गर्न नसकिने होइन । यथार्थमा, सोभियत संघ अथवा चीनले पनि आफूले निर्माण गरेका ‘अर्गनाइजेसन अफ द स्टेट’ लाई आदरपूर्वक क्रियान्वयन गरेका कारण नै सापेक्षतः द्रुत प्रगति गरेका हुन् । तथापि, खास राज्यले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली स्रोतका रूपमा रहेको वैचारिक दर्शनको पक्ष अलग्गै अर्थराजनीतिक बहसको हो । यसमा मूलभूत तीन पक्ष साझा छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी जुनसुकै प्रकृतिको संविधान अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यो क्रियाशील होउन्जेल राज्य सञ्चालनको आधार त्यही संविधान हुन्छ । दोस्रो, यी मुलुकले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ आम मानिससम्म कति पुग्यो ? यो प्रश्नको सटीक उत्तर सोभियत संघको आफैं विघटन भएको इतिहास र त्यो विघटन हुँदा उजागर भएको तृणमूल तहसम्म व्याप्त चरम गरिबीका परिदृश्यहरूले नै दिए । र तेस्रो, हालको चीनको उदाहरणले के प्रस्ट्याइसकेको छ भने, आर्थिक उत्पादन अभिवृद्धि र ती उत्पादन विश्व बजारमा बेचेर आर्थिक लाभ लिनका लागि समेत, नोभाकले भनेझैं, अर्थतन्त्रको खुला बजार अभिमुखीकरण अपरिहार्य रहेछ । यसरी एउटा संविधानको अवलम्बन र त्यही संविधानका आधारमा राज्यलाई संगठित गरिसकेपछि त्यही संगठनको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र राज्यको समृद्धि परिकल्पना गरिन सम्भव छ ।

एकातर्फ संविधानका ती परिकल्पना, मर्म र राज्य संगठनलाई खास कालखण्डका राज्य सञ्चालकहरूले नै चुनौती दिने, संविधानलाई नै अपहेलना वा क्रमशः खण्डित गर्ने र अर्कातर्फ समृद्धिको सपनाको पनि कथा हाल्ने कार्य राजनीतिक पाखण्ड मात्र हुन् । संविधान कुनै दैवी वचन वा अपरिवर्तनीय शास्त्र होइन । तर, जबसम्म संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको राज्यको स्वरूप सक्रिय रहन्छ, राज्य सञ्चालनको आवधिक जनादेश लिएर आउने सरकारहरूलाई त्यो संविधान र त्यसअन्तर्गत निर्मित कानुनहरूको बर्खिलाप गतिविधि गर्ने अथवा संविधानका मन नपरेका प्रावधानहरू, जबसम्म संशोधित हुँदैनन्, तिनलाई बेवास्ता गर्ने छुट हुँदैन ।

नेपाल राज्य संगठन दुईवटा प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ । पहिलो, यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम व्यवस्थापिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलन गरेको छ, जसमा संवैधानिक व्याख्याको विशिष्ट अधिकार न्यायपालिकालाई प्राप्त छ । दोस्रो, नेपाल राज्य संविधानतः संघीय स्वरूपको विहङ्गम ढाँचा (सुपर स्ट्रक्चर) मा संगठित छ । यी दुवै सिद्धान्तलाई किनारमा हुत्त्याएर समृद्धिको कथा हाल्न नछोड्ने वर्तमान सरकारको शासकीय शैलीले राज्यप्रणालीमा दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू निम्त्याउँदै छ ।

उदाहरणका लागि, महामारीको यो अभूतपूर्व संकटका बेला सरकारी अस्पतालहरूमा समेत शुल्क तिरेर मात्र परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्थाहरू उल्लंघन भएको गत असोज १५ गतेको किटानी फैसला सरकारले अवहेलना मात्रै गरेन, त्यसको भोलिपल्टै सबै परीक्षण र उपचार सशुल्क हुने घोषणा गर्‍यो ।

यसरी निःशुल्क परीक्षण नगर्ने घोषणाको सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो लाज ढाक्न पैसा तिर्न सक्ने धनीहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउने ‘सामाजिक न्याय’ को तर्कको जामा लगायो । यो कतै न्यायोचित हो कि जस्तो पनि देखियो । मुलुकको संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले दिएको छ । सरकारको कुनै मनलाग्दी व्याख्या र वर्गीकरणका आधारमा नागरिकहरूबीच राज्यले दिने सुविधामा विभेद गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । वितरण न्यायका दृष्टिले राज्य प्रणाली गरिबमुखी देखिन चाहेको हो भने त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ । आवश्यक कानुन बनाएर धनीहरूलाई सोझै र पर्याप्त कर लगाउने अनि त्यो करलाई आम जनस्वास्थ्यको हितमा प्रयोग गर्ने छुट वर्तमान राज्यप्रणालीले सरकारलाई दिएकै छ । तर, सरकारको ध्येय विधिको सम्मान र जनताको हित गर्नमा केन्द्रित छैन । कोभिड–१९ महामारी दसैं–तिहारको बिदालगत्तै हुने मानिसहरूको बढ्दो आवागमनका कारण झन् भयावह बन्ने विषय विज्ञहरूको विश्लेषणलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकारको यस्तो व्यवहारले मुलुकलाई महामारीका कारण भयावह अराजक स्थिति पैदा हुने जोखिमको सन्निकट धकेलेको छ ।

सतहमा, यो सरकारले गरेका यस्ता गल्ती वा बलमिच्याइँ ससाना गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामजस्ता मात्र देखिन सक्छन् । तर, सर्वोच्चका दर्जनौं फैसलालाई खुलेआम चुनौती दिने वर्तमान सरकारको यस्तो रवैयाले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र त्यसबाट निःसृत हुने सम्भावित समृद्धिका तीनवटै खम्बालाई एकैचोटि धराशायी बनाएको छ । यसबाट सरकार स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व र यसले गरेका फैसलाहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न उद्यत छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । विधिको शासनमाथि गरिएको यो निकै योजनाबद्ध प्रहार हो । यो प्रहारले मुलुकको समृद्धिको सम्भावनामाथि प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ ।

शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’

संघीय राज्य प्रणाली नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासकीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ हो । यतिखेर मुलुकमा देखिएका शासकीय, जनसुविधा व्यवस्थापन र सम्भावित समृद्धि कथ्य सबैमा देखिएको प्रमुख विचलन के हो भने, सरकार (हरू) यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ को खाका, पद्धति र प्रक्रियाको अनुशासनभित्र बसेर कार्य गरिरहेका छैनन् । यसको असर समग्र सुशासन, महामारी व्यवस्थापन र अपेक्षित आर्थिक पुनरुत्थान सबैतिर परेको छ । एकातर्फ, संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक ऋण र स्रोत व्यवस्थापन लगायतका कानुनहरू बनाएर दिएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका संघीयता, समावेशिता र सुशासन सम्बद्ध तेह्रवटा संवैधानिक आयोगहरूलाई पदाधिकारीहरूसम्म नियुक्त नगरेर पूर्णतः पङ्गु बनाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा समेत स्थानीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा व्यवस्थापनको जिम्मा र स्रोत परिचालनको स्वतन्त्रता स्थानीय तहहरूलाई दिइएन । संघको तजबिजी व्यवस्थापन अहिले पनि व्यापक अभ्यासमा छ । महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम केन्द्रबाटै भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक प्रकृतिको विवादमा केन्द्रीय हस्तक्षेप अहम् निर्णायक भएको छ । अथवा, यो ‘सुपर स्ट्रक्चर’ लाई संघीय सरकारले भत्काउने हरसम्भव प्रयास गरेको छ ।

अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार र पदाधिकारीहरूको सुविधामोहले स्थानीय तहसम्मै जरा गाडेको छ । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफूखुसी सेवासुविधा नबढाउन दिएको आदेश कतै पालना भएको छैन । किनभने, संघीय सरकारले नै सर्वोच्चको आदेश नमाने पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नजिर स्थापना गरिदिएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसैको अनुसरण गर्ने बाटो खुलेको छ । यसरी संघीयता तल र माथि दुवैतिरका सरकारका कार्यकारीहरूबाट चेपुवामा परेको छ । यो दृष्टान्त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय भावनाको मर्मविपरीत हो ।

निश्चय नै हो, नेपालको संविधान समृद्धिनिरपेक्ष छ । यसले उत्पादकत्व प्रवर्द्धनका लागि वातावरण निर्माणको आधार सिर्जना गर्नुको सट्टा केवल वितरणमा जोड दिएको र सम्भव/असम्भव अधिकारहरूको चाङ लगाइदिएको छ । यसको संघीय ‘सुपर स्ट्रक्चर’ तुलनात्मक रूपले बढी खर्चिलो छ । तर, यिनै कमजोरी संविधानले परिकल्पना गरेको विधिलाई नाघेर समृद्धिको खोक्रो गफ गर्ने बहाना बन्नु हुँदैन । यसरी समृद्धि कहिल्यै आउँदैन । यदि संविधानका खास प्रावधान कल्पित समृद्धिको मार्गमा बाधक भएका छन् भने तिनैमा केन्द्रित भएर संशोधनको सार्थक र सघन बहस थाल्नु आवश्यक छ । क्रियाशील विधिलाई लत्त्याउने सरकारी धृष्टता यसको विकल्प होइन ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७७ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको भविष्यै छैन त ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस महामारीले भयभीत र उपायहीन भएका आमजनतालाई उपचार, राहत, सूचना र सान्त्वनासम्म दिन सरकार असफल भएको छ । सरकार चलाउनेहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र असफलता–चेत दुवै शून्य छ ।

यी आलोचना महामारीको वर्तमान ‘घटना’ र यो सरकारको ‘प्रवृत्ति’ सापेक्ष मात्रै छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्न र यसको परिधि भने प्रतिक्रियात्मक आलोचना र कुनै सरकारको कार्यशैलीभन्दा धेरै फराकिलो छ । त्यसको समाधान उत्तिकै बहुआयामिक गाम्भीर्यको छ । असल नियतले काम गर्ने, जनमुखी र विषयविज्ञहरूका विश्लेषणमा विश्वास गर्ने सरकार सत्तामा भएको भए महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका समस्या सायद योभन्दा कम भयावह हुन सक्थे भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समस्याको जरो सिङ्गो राज्य प्रणालीको अस्तित्व, प्रभावकारिता एवं जीर्ण र विकृत भएको ढाँचासम्म गाडिएको छ । राज्यको औचित्य र अस्तित्वका पाँचैवटा निर्णायक आयामहरू- नीति, विधि, पद्धति, मुलुकबाट नागरिकहरूको अपेक्षा र स्वामित्वभाव- चरम निराशाजनक अवस्थामा छन् । यो गति र नियतिलाई सहजै उल्ट्याउन सकिने सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । सार्वभौम र जनहितकारी सक्रिय राज्यका रूपमा नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, कहिल्यै आयोजना हुन नसकेको, ‘राष्ट्रिय महायज्ञ’ अब एउटा असम्भव प्रस्तावना लाग्न थालेको छ । त्यसैले, यो मुलुकको भविष्य नै बाँकी नभएको अनुभूति बाक्लै हुन थालेको हो ।

मुलुककै भविष्यको यो प्रश्न आफैंमा पेचिलो छ । त्यसलाई यहाँका शासक र शासित दुवैले अन्तर्निहित गाम्भीर्यका साथ लिन र मनन गर्न नचाहनुले यसलाई बल्झाएको छ । पक्कै हो, केही दशकमै नेपाल विश्व–राजनीतिक नक्साबाट हराउने सम्भावना छैन होला । तर, यसलाई संसारले सम्मानका साथ नाम लिने असल शासनयुक्त सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती भीमकाय छ । कष्टसाध्य छ ।

विकृत राजनीति

नीतिहरूमा प्रधान राजनीति नै हो । नेपालको राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहीबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । यो विचलनले सबै नाम, रङ र आकारका राजनीतिक दलहरूको ब्यानरमुनि उभिएका झुन्डहरूलाई समान रूपले ढाकेको छ । केही सादृश्य उदाहरणहरू हेरौं । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र निरन्तर विवाद छ, केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मै । यहीबीच प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । त्यसमा छुट्टै किचलो छ । विपक्षी दल(हरू) भित्रको झगडा कम कटुतापूर्ण छैन ।

तर, यी कुनै पनि विवाद, सत्ताको निरन्तर हानथाप र छुद्र आरोप–प्रत्यारोपको अन्तर्यमा कुनै सैद्धान्तिक अडान, खास जिम्मेवारीका लागि कोचाहिँ बढी इमानदार वा योग्य भन्ने छ्यानविचार छैन । सीधै सोध्ने हो भने, के केपी ओलीको सट्टा पुष्पकमल दाहाल अथवा युवराज खतिवडाको ठाउँमा विष्णु पौडेल कुर्सीमा बस्दैमा मुलुकको शासकीय प्रणाली वा आर्थिक उपलब्धिमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको सट्टा अहिले सभापतिको दाबेदार भनिएको अर्को कुनै प्रसाद वा बहादुरको हातमा पर्नेबित्तिकै सो दलकै राजनीति आदर्श र राज्यप्रणाली जनमुखी हुने वास्तविक सम्भावना कत्तिको छ ? यी प्रश्नको किन्तु–परन्तुरहित सकारात्मक उत्तर दिने नेपाली सायद एउटा पनि भेटिन असम्भव भइसकेको छ ।

यसको मूल कारण, राजनीति संगठित अपराधमिश्रित अर्थोपार्जन उद्योगमा रूपान्तरण भएको छ । सिङ्गो राजनीति कुनै बौद्धिक योग्यताविहीनहरूका लागि सहजै ठूलो धनराशि कमाउने औजार भएपछि जसरी पनि पदमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यसले चुनावलाई अत्यन्त खर्चिलो बनायो । यसरी चुनाव जितेर आउनेहरूले बनाएको नीतिको पहिलो सिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायहरू हुने नै भए । सत्तामा पुग्नेहरूका लागि ती निकायहरूमा आफ्ना आदेशपालकहरू भर्ती गरिएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र जनसुविधा दिने राज्यप्रणालीलाई खुलेआम दोहन गर्ने बाटो खुला भयो । राज्यको ढुकुटीमाथि बस्ने हैसियतवान् राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका लागि दण्डहीनता सबै कोणबाट सुनिश्चित भएपछि जनतातिर फर्केर शासन गर्ने आवश्यकता समाप्त भयो । यस्तो महामारीका बेलामा पनि परीक्षण, उपचार र आम भोकमरीको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु नपर्ने र त्यसैलाई सत्तासीनहरूले कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकको नियति राजनीतिमा संस्थागत हुनु यही संरचनागत विकृतिको उपज हो । कुनै अपवादको घटना मात्र होइन यो ।

विकल्प के त ? यो अक्सर सोधिने प्रतिप्रश्न हो । अहिलेकै राजनीति सच्चिएर कर्तव्यनिष्ठ र जनमुखी हुने, अहिलेकै नेताहरू फेरि त्यागी र इमानदार भएर मुलुकलाई प्रगतिको मार्गमा हिँडाउने सम्भावना कति छ ? यो अपेक्षा नै कति व्यावहारिक हो ? अथवा, अहिलेका नेताहरूको विकल्पमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूपको नैतिकतावान् राजनीति र नेतृत्वको पुनरोदय हुने सम्भावना कति नजिक वा टाढा छ ? यी कुनै प्रश्नको आसलाग्दो र भरोसायोग्य उत्तर अहिले उपलब्ध छैन । नेपालको भविष्यको सबभन्दा निरशाजनक परिदृश्य यही शून्यताले सिर्जना गरेको हो ।

सम्भावित क्रमिक सुधार

मध्यमवर्गीय नेपाली मानसिकता सुस्त नै भए पनि क्रमिक सुधारबाट केही न केही परिवर्तन भइहाल्ला भन्नेतर्फ ढल्केको छ । जो राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अब्बल शिक्षा लिन सफल भएका छन्, उनीहरूले यस्तो सुधारमा विश्वास गरिरहेका छैनन् । यो चतुर वर्गले आफ्ना सन्ततिलाई विदेश पलायन गराइसकेको छ । अर्को उपायहीन निम्नवर्ग छ, जुन असल–खराब जे भए पनि सहेर बस्न बाध्य छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उसका दुःख र चासोलाई शासकहरू जिम्मेवारी होइन, झन्झटका रूपमा बुझ्छन् र व्यवहार गर्छन् ।

क्रमिक सुधारबाट मुलुकको रूपान्तरण हुने आशा जीवित राख्नका लागि तीनवटा मूलभूत अवयवहरू — विधि, विवेक र विकल्पको बहस — जीवन्त रहनुपर्छ । नेपालको हकमा यी तीनै पक्ष अकल्पनीय ढंगले खण्डित भएका छन् । सात दशकमा सातौं संविधान कार्यान्वयनमा छ । अहिलेको संविधान लागू भएको बल्ल पाँच वर्ष भएको छ । तर यसको मौलिक स्वरूपलाई अहिले नै तहसनहस पारिसकिएको छ । राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्ति–पृथकीकरणको अवधारणामा सम्झौता भएको छ । संघीय प्रणाली लागू गर्ने असल नियत कुनै पनि सरकारमा देखिएन । अहिलेको सरकार संघीयतालाई असफल नै साबित गर्न उद्यत देखिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका मानवाधिकार आयोगहरू रुन्चे ‘सिफारिस आयोग’ मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि सरकारका कुरूप छायामा रूपान्तरण भएका छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सामान्य अपेक्षा–मानक (एक्सपेक्टेसन बार) हरू नै धेरै तल ओर्लेको अवस्था छ ।

आलोचनात्मक चेतसहितको सार्वजनिक विवेक–सिर्जनाका दुई प्रमुख स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वसनीय आमसञ्चार हुन् । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरीयताको अनौठो परिभाषा बनेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयताको मानक यसले बिदेसिन चाहने वर्गका लागि दिएको अंग्रेजी भाषाको सीपसापेक्ष छ । यसरी बिदेसिन नपाएर नेपालकै सार्वजनिक शिक्षामा बाध्यतावश टाक्सिएकाहरू कुनै विशेष दक्षता र बौद्धिक उपलब्धिबाट वञ्चित छन् । यसर्थ, स्वतः दोस्रो कोटिको नागरिकमा परेका छन् । दोहनकारी राजनीतिको वाक्कलाग्दो खेलमैदान भएको शिक्षाक्षेत्र गुणात्मक सुधारोन्मुख हुने संकेत कतै दूर क्षितिजमा पनि छैन । त्यसैले, सत्तामा निष्पक्ष बौद्धिक विवेकको हस्तक्षेप वा सुनुवाइ शून्यप्रायः छ । राष्ट्रिय निराशाको यो अर्को कारण हो ।

आमसञ्चार र नागरिक समाजको आवाज सशक्त छैन । मिडिया कुनै नेताको भेट, मेल, झगडा वा मन्त्री फेरबदलका समाचार पस्कनमा सीमित भएको छ । जबकि यी समाचारले जनतालाई क्षणिक मनोरञ्जन दिए पनि पात्रविशेषको गतिविधि वा अभिनयले मुलुकको अर्थराजनीतिलाई सारभूत रूपले ठीक मार्गमा फर्काउन सक्दैन । यो अब प्रस्ट छ । यसर्थ, सहतमा देखिएका राजनीतिका छलको होइन, त्यसका कारक तत्त्वहरूबारेको समाचार, विश्लेषण र बहस निर्भीकतापूर्वक जनताका अगाडि ल्याउन सञ्चार क्षेत्र सामान्यतः चुकेको छ । संख्यात्मक रूपमा न्यून लगानीका सञ्चारगृहहरूको अति आपूर्तिले सिर्जना गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अधिक लगानीका केहीको अस्वाभाविक ‘कर्पोरेटाइजेसन’ को लाभ दोहनकारी राजनीतिले मात्र पाएको छ ।

विकल्पको बहस

मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको माग गर्ने आम जनताले नै हो । यसबारेको वैकल्पिक बहसको सुरुआतकर्ता पनि तृणमूल तहका जनता नै हुन् । बौद्धिक जगत् र आमसञ्चारले त्यसलाई आकार, आवाज र भाष्य दिने मात्र हो । यस्तो मागचाहिँ ती जनताको ‘यो देश मेरो हो, यसैसँग मेरो र सन्ततिको भविष्य अन्योन्याश्रित छ’ भन्ने मुलुकप्रतिको निर्विकल्प चेतबाट निःसृत हुने हो । राम्रै भए र केही अवसर पाए यहीँ बसौंलाÙ नभए, सके युरोप, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका पलायन होऔंलाÙ सन्तानलाई उतै पठाऔंला, नसके खाडी–मलेसियातिर गएर जीविका चलाऔंला भन्ने मानसिकताले नेपालको राजनीति सुधार्न योगदान गर्दैन ।

अहिले महामारीका बेला राज्यले आधारभूत सेवा र सुरक्षासम्म व्यवस्था गर्न नसकेकाले राज्य र सरकारको प्रभावकारिताको बहसप्रति जनचासो थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो बहस क्षणिक प्रकृतिको छ, मुलुकबाटै आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा गराउने आमनागरिकको दृढचेतबाट उम्रेको छैन । यस्तो चेत भएका जनताले अकर्मण्य र अधिनायकवादी सत्तालाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गरेका उदाहरण संसारभर छन् । तर, नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू यसरी निर्णयक हुन सकेनन् । कारण, यस्तो परिवर्तन अक्सर बेइमान, स्वार्थी र दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको कब्जामा भयो । क्रान्ति वा जनहितको मुद्दा उनीहरूका लागि सत्ताभोगी वर्गमा उक्लने भर्‍याङ मात्र बन्यो । अहिले सबै दलको उच्च भनिएको नेतृत्वको अनुहारले योभन्दा फरक निष्कर्ष दिँदैन ।

मुलुकको भविष्य बाँकी रहनका लागि यसको स्वामित्व लिने जनताको चेतना जिउँदै रहनुपर्छ । अहिले त्यो चेत र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने जाँगर दुवै मृत्युशय्यामा छन् । त्यसैले, मुलुकको भविष्य लुट्नेहरूको हुँकार जताततै सुनिन्छ । मुलुकको भविष्य भने दिनदिनै बलात्कृत र कुण्ठित हुँदै छ । ‘कोर्स करेक्सन’ को मार्गचित्र प्रस्ट छैन । यथार्थमा, कसैले त्यो नक्सा बनाएकै छैन । त्यसो भए नेपालको भविष्य नै छैन त ? यो प्रश्नले ओठे होइन, सुविचारित जवाफ खोजेको छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ १९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×