संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमश: छोड्दै जानु नै युक्तिसंगत बाटो हो।
कृष्ण हाछेथु

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित तीनवटा व्यवस्था एकअर्कासँग बेमेल र असंगत पद्धति हुन् । राज्य सञ्चालन अपेक्षित रूपमा राम्रो र चुस्त हुन नसक्नाको दोष पात्रहरूलाई दिने गरिन्छ; जस्तै : अहंकारी केपी ओली (प्रधानमन्त्री), अस्थिर पुष्पकमल दाहाल (सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष), विचारशून्य शेरबहादुर देउवा (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) आदि–इत्यादि ।

निश्चय पनि राजनीति बिग्रँदै जानुमा नेतृत्व जिम्मेवार छन् नै, तर मूल कारक तत्त्व त संरचनागत असंगति नै हुन् । एकसाथ संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको छाया–प्रतिच्छायामा राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ । यसअनुसार देशको कार्यकारी अधिकारको एक मात्र वैधानिक हकदार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमतले रोजेको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट गठित मन्त्रिपरिषद् हो । तर अहिले सत्तासीन नेकपाको विधानअनुसार त्यस दलको सञ्चालन विधि जनवादी केन्द्रीयता हो । यस व्यवस्थामा व्यक्ति (दलको सदस्य) कमिटीको मातहतमा र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको मातहतमा त ? जनवादी केन्द्रीयताले संगठनको प्राधान्य खोज्छ । अर्थात्, दलको निर्वाचित एकाइ (सरकार) र सांगठनिक एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धमा संगठनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसले दुई शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ, एउटा सरकार र अर्को दल, जस्तै— मन्त्रिपरिषद् र नौ सदस्यीय सचिवालय, जुन संसदीय व्यवस्थाविपरीत छ । देशको संविधान र दलको विधानमा जेजस्तो लेखिए पनि देशका तीनवटै ठूला दलहरू (नेकपा, नेका र जसपा) सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन् र यसले बहुशक्तिकेन्द्रको अवस्था निम्त्याउँछ । बहुशक्तिकेन्द्र न संसदीय व्यवस्थाअनुकूल छ, न त जनवादी केन्द्रीयतासँग मेल खान्छ ।

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्था दुई स्वरूपको हुन्छ । एउटा, मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा (क्याबिनेट सिस्टम) अनुरूप, र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार । पहिलो प्रकृतिको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको स्थान नम्बर एकमा हुन्छ । यस चरित्रको संसदीय व्यवस्था सामान्यतः दुई अवस्थामा देखा पर्छ । एक, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र कमजोर र प्रभावहीन भएमा, र दुई, संसद् त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार भएमा । यस्तो अवस्थामा शासन–प्रशासन सञ्चालनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ तथा देशको नीति, योजना र कार्यक्रमका विषयमा पार्टीको संसदीय दलमा गहन बहस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस्तो अवस्था अहिले नेपालमा छैन । छापामा प्रकाशित समाचारअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अधिकांश एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसरै पाउँछन् । संसदीय दलको बैठक पनि कहिलेकाहीँ मात्र बस्ने गरेको छ । तर, ती अधिकांश बैठक संसदीय दलका नेताको आदेश र निर्देशनसँगै टुंगिन्छन् ।

त्यसो भए के नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार सञ्चालित छ त ? प्रधानमन्त्री ओली सर्वशक्तिमान हुन चाहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । राजस्व र गुप्तचरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विभागहरू अन्य मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाभिएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र पुनर्गठनमा ओली गुटकाले बढी अवसर प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूका लागि ठेकेदार चयनमा मन्त्रिपरिषद्माथि किचन क्याबिनेट हावी भएको छ । पार्टी संगठनका पदाधिकारीको पूर्वजानकारीबिनै सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र अध्यादेशहरू पनि आउँछन् । सत्तारूढ नेकपाको अहिलेको दुई–अध्यक्षीय अन्तरिम व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफू नम्बर एक भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छन् । जताततै ओली छाएको महसुस सबैले गरेका छन् । सन्जोग कस्तो रह्यो भने, संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको सेरोफेरोमा एउटा बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (कसरी लोकतन्त्रको अवसान हुँदै छ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुन्छ । उक्त पुस्तकको सारसंक्षेप के हो भने, अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा जननिर्वाचित नेताको स्वेच्छाचारिताबाट आएको छ । ओली सरकारका आलोचकहरू यस पुस्तकबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । ओलीको शासन शैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ जत्ति पनि छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिभन्दा भिन्न देखिँदैन ।

सामान्यता संसदीय व्यवस्थामा — त्यसको चरित्र मन्त्रिपरिषदीय अवधारणाअनुरूप होस् या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुरूप — दुई चुनावबीचको अवधिमा सत्ता सञ्चालनका विषयमा दलको संगठनको भूमिका गौण हुने गर्छ वा हुनु पनि पर्छ । सरकारका नीतिनिर्णयहरू घोषणापत्रअनुरूप भए कि भएनन् भनेर आवधिक मूल्यांकन गरिनु जायज हो । भएन भने त्यसअनुरूप बनाउन सचेत पनि गरिन्छ । चुनावताका परिकल्पना नै नगरिएको नयाँ समस्या वा चुनौती देखा परेमा — जस्तै : कोरोना भाइरसको संक्रमण — त्यस विषयमा नीतिगत निर्देशन पनि दिने गरिन्छ । तर सरकारको शासन–प्रशासनमा, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गरिने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरिँदैन र गरिनु पनि हुँदैन । सरकारले दलकै बदनाम हुने काम गरेमा, त्यसबाट अब आउने चुनावमा दलको जनमत (पपुलारिटी) ह्रास हुने आकलन भएमा नेतृत्व फेर्ने चेष्टा गरिन्छ, त्यो पनि व धानिक संस्था - संसदीय दल - मार्फत । अन्यथा राज्य सञ्चालनमा दलको निर्वाचित अंग अर्थात् सरकार नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

तर के प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार चलेको छ त ? छैन, त्यहाँ अंकुश छ । त्यो हो— सत्तासीन दलको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन सञ्चालन विधि र त्यसमाथि पनि सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था । यसैमा टेकेर हालै दलको कार्यदल (टास्क फोर्स), नौ सदस्यीय सचिवालय र त्रिचालीस सदस्यीय स्थायी समितिले सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने विधिको पक्षमा निर्णय लिए । सरकारमाथि संगठन हावी भएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश किन फिर्ता लियो ?

पार्टीको सचिवालयको निर्णयले गर्दा । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी प्रोजेक्ट किन संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएन ? पार्टी सचिवालयले अवरोध गर्दा । वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? पार्टी सचिवालयले । पुष्पकमल दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा पदोन्नति कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायत केही प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र यसलगायत उच्चपदस्थ पदमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । लाग्छ, देशमा द्वैध शासन छ, जुन लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा कदापि छैन । स्मरणीय के छ भने, सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने गरी माथि गरिएका निर्णय र सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र विमति छ । परिणाम, न सोचेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो न त संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरिए । लाग्छ, सरकार अनिर्णयको बन्दी छ र राजनीति गतिहीन (स्टेलमेट) छ ।

कतिलाई लागेको होला, प्रधानमन्त्री ओली जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चलेका भए, दलभित्रको गुटगत शक्तिसन्तुलन र सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार संगठनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरेका भए समस्यै पैदा हुँदैनथ्यो । तर यो तत्कालीन उपाय मात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । किनभने केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता र संसदीय व्यवस्था र सामूहिक नेतृत्व सँगसँगै यात्रा गर्न मिल्दैन । यी विपरीत ध्रुवहरू सँगसँगै हिँडेमा विरोधाभासहरू पैदा हुन्छन् र अन्ततोगत्वा दुर्घटना हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान त पद्धति (सिस्टम) बसाल्नेमा खोज्नुपर्छ । अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने (सेल्फ करेक्टेड) प्रक्रिया हो । समाधान पात्रमा होइन, पद्धतिमा खोज्ने हो । पद्धतिको संस्थागत विकास हुँदै जाँदा पात्रको हेरफेरबाट लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र तत्त्वमा धेरै असर पर्दैन । पद्धतिको संस्थागत विकासबाट मात्र राजनीति सरल, सहज र स्थिर दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमशः छोड्दै जानु नै ठीक र युक्तिसंगत बाटो हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामूहिक नेतृत्वले दलभित्र द्वन्द्व

सामूहिक नेतृत्वबाट पैदा हुने आन्तरिक द्वन्द्व भनेको बल्झिइरहने समस्या हो । पद्धतिमै सुधार गर्न सके यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
कृष्ण हाछेथु

सम्भवतः नेपाल दक्षिण एसियामा यस अर्थमा अपवाद हो, यहाँका ठूला राजनीतिक दलहरू सामूहिक नेतृत्वको सकसमा चलेका छन् । अहिले भारत मोदीको, पाकिस्तान इमरान खानको, बंगलादेश शेख हसिनाको र श्रीलंका महिन्दा राजपाक्षको एकल नेतृत्वमा सञ्चालित छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यस्तै हुने महत्त्वाकांक्षा नभएको कहाँ हो र ? पहिलो संविधानसभामा अप्रत्याशित विजय हासिल गरेपछि हरेक माओवादी नेता–कार्यकर्ताको मुखमा झुन्डिएको ‘राज्यशक्ति कब्जा’ गर्ने कुरा व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भनी ओली सरकारले देखाइदिएको छ, चाहे लोकतन्त्र दलतन्त्रमा र दलतन्त्र गुटतन्त्रमा किन नसाँघुरियोस् । कौटिल्य र मेकियाभेलीले थमाएको साम, दाम, दण्ड, भेदको एकसाथ प्रयोग गरी शासन सञ्चालन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई एक चतुर खेलाडीका रूपमा दर्ज गरेका छन् । सके त उनले पनि चीनका सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाका किम जोङ–उनको हाराहारीमा सर्वशक्तिमान हुन चाहेकै होलान् ।

संसद्को कुल सदस्यसंख्यामा पुग–नपुग दुईतिहाइ, ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमत, साथै कुल ७५३ स्थानीय सरकारमा करिब ६० प्रतिशतमा सत्तासीन भएको शक्तिशाली राजनीतिक दल नेकपाका नेता हुन् ओली । उनी नेकपाका नम्बर एक अध्यक्ष पनि हुन् । राजनीतिक आस्थाका कारण १४ वर्षको जेलबास उनको प्रमुख राजनीतिक धरातल हो । भारतविरोधी परम्परागत नेपाली पहाडे राष्ट्रवादलाई सगरमाथाको शिखरसम्म पुर्‍याउनु उनको राजनीतिक पुँजी हो । भारत र मधेसी दलको संयुक्त प्रयासमा ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लम्बिँदा त्यसको विरोध गर्ने, भारतसँग विवादित भूमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) लाई संविधान संशोधन नै गरेर नेपालको नक्सामा समेट्ने, त्रेतायुगमा अवतार लिएका रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा रहेको दाबा गर्ने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई जटिल बनाउनेजस्ता सबै काम ओलीकै कमान्डमा भएका हुन् । उनको अर्को राजनीतिक पुँजी भनेको सपना देखाउने कला हो जसलाई अंग्रेजीमा ‘पपुलिजम’ भनिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ का लागि घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन, भूपरिवेष्टित देशमा पानीजहाज, हिमाल छेडेर रेल चलाउने (यद्यपि सुदूर भविष्यमा यी कुरा असम्भव नहुन सक्छन्) आदि केही उदाहरणीय नारा हुन्, जुन वर्तमान अवस्थामा न सम्भव छन् न त प्राथमिकताकै विषय हुन् । उग्र राष्ट्रवाद र ‘पपुलिस्ट’ नारामा उदय भएको नेताको छवि भनेको कला र कथाविहीन सिनेमाजस्तै हो जो हेरिन्जेल मनोरञ्जनात्मक त हुन्छ, त्यसपछि फासफुस । नीति, विचार, सिद्धान्त, आस्थाका आधारमा स्थापित नेतृत्व– जस्तै : विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी– पुस्तौंपुस्तासम्म स्मरणीय र पूजनीय हुन्छ । भिन्न सन्दर्भमा केपी ओलीलाई पनि भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा र महेन्द्र शाहसँग तुलना गरिन्छ होला । आजको दिनमा नेपालका जिउँदा नेताहरूमा सत्ता, शक्ति र प्रभावको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ओली नै अग्ला देखिन्छन् ।

तर नेपालका प्रधानमन्त्री सी चिनफिङ र किम जोङ–उनजस्ता हुनै सक्दैनन् । चीनमा माओ त्सेतुङपछि सी चिनफिङ चुनौतीविहीन नेता किन भए भने, चीनमा राज्य/सरकार प्रमुख सत्तारूढ दल (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) को अध्यक्ष र लालसेनाको सर्वोच्च कमान्डर पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकार प्रमुख त हुन् र साथै आजका दिनसम्म सत्तारूढ दल नेकपाका ‘प्रथम’ अध्यक्ष पनि, तर सेनाका कमान्डरचाहिँ होइनन् । साथै चीन र उत्तर कोरियामा नभएका तीन कुरा नेपालमा छन् । एक, राजनीतिक स्वतन्त्रता । संख्यामा थोरै भए पनि सचेत व्यक्तिहरूले सरकारले गरेका नराम्रा काममा खबरदारी गरिरहेका छन् । दुई, प्रतिपक्ष दल जसले सरकारको कामलाई सधैं औंला उठाइरहेको हुन्छ । यद्यपि प्रुमख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत सरकारबाहिर रहेका अन्य दलको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर र प्रभावहीन भएको जनगुनासो छ । तीन, सत्तारूढ दल नेकपामा सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था छ । यी तीन कुराले जननिर्वाचित सरकारलाई बेलगाम शासक बन दिँदैनन् । सिद्धान्ततः सामूहिक नेतृत्वले जिम्मेवारीमा सहकार्य र निर्णय प्रक्रियामा सहमति खोज्छ र यस अर्थमा मात्र यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

समग्रतामा हेर्दा सामूहिक नेतृत्व लोकतन्त्रको बाधक हो र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत पनि छ । प्रयोगको हिसाबले नेपालमा सहमति भनेको मूलतः सत्ता र शक्तिको भागबन्डा नै हो । तसर्थ यो द्वन्द्वको जड बनेको छ । सामूहिक नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव, उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाका लागि हुने संघर्ष अनि सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा असन्तुलनले नै दलभित्र गुटगत आन्तरिक तनाव जन्मने गरेको छ । यसबाट पैदा हुने दुष्परिणामले गर्दा सरकार सधैंजसो अस्थिर हुने गरेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिका तीन दशकमा २४ पटक सरकार फेरिए, तीमध्ये केही अपवादबाहेक सबैजसो सरकार अल्पायुमै गिरे र त्यसको मूल कारण सत्तारूढ दलभित्रको सामूहिक नेतृत्वको अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न आन्तरिक झगडा नै हो । ओली सरकारले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने सम्भावनाको संकेत सत्तारूढ नेकपामा चलिरहेको अन्तहीन आन्तरिक खिचलोले गरेको छ ।

पूर्वएमाले अर्थात् अहिलेको नेकपाको प्रमुख पक्ष, झापाली समूहका रूपमा जन्मँदैदेखि एक वा अर्को स्वरूपमा सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको दल हो । यसको भावलाई अनादर गर्दा एक समयका शक्तिशाली महासचिव सीपी मैनाली बलपूर्वक २०३९ सालदेखि रिङबाहिर पारिए । झलनाथ खनाल पार्टीको उच्च पदमा पदासीन त भए तर दुवैपल्ट रिक्तस्थान पूर्ति गर्न; पहिलोपल्ट सीपी मैनालीको बहिर्गमन र मदन भण्डारीको आगमनका बीचमा र दोस्रोपल्ट पहिलो संविधानसभामा पार्टीको पराजयका कारण माधव नेपालले राजीनामा दिएदेखि दलको पछिल्लो महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित नभएसम्म । मदन भण्डारीको पालाको एमालेको सामूहिक नेतृत्वको रूप २०१५–१७ सालतिरको नेपाली कांग्रेसको चारखम्बे नेतृत्व (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंह) को चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन एक जना प्रभावशाली नेताको छत्रछायामा चल्छ । माधव नेपाल नेतृत्वको पालामा पनि दलभित्रको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा उतारचढाव भएको देखिँदैन । यद्यपि पूर्वमार्क्सवादी पार्टीबाट आएका मनमोहन अधिकारी बाँचुन्जेल एमालेको अध्यक्षमा पदासीन थिए, तथापि उनको हैसियत प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पनि मानार्थमै सीमित थियो । तर केपी ओली मनमोहन अधिकारीजस्ता होइनन्, न त पुष्पकमल दाहाल नै त्यस्ता हुन्; दुवै महत्त्वाकांक्षी छन् । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट दुई वर्षअघि जन्मेको नेकपाको अहिलेको सामूहिक नेतृत्वको निर्माणमा सत्ता साझेदारी र हस्तान्तरणको कुरा अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

अहिले नेकपाभित्र चर्केको त्रिकोणात्मक शक्तिसंघर्षका धेरै आयाम छन् । एउटा पक्ष हो— प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहालमा खस्केको व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा र असुरक्षाको भावना । पछिलो निर्वाचनले पैदा गरेको स्वाभाविक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भनेको त्रिशंकु संसद् हो, जसमा तेस्रो ठूला दलको हैसियतले सत्ता समीकरणको साँचो माओवादीसँग हुन्थ्यो । तर दाहालले अर्को विकल्प रोजे, अढाई वर्षपछि आफैं प्रधानमन्त्री हुने सर्तसहित एमालेसँग एकीकरण । सँगै भागबन्डा पनि, दुईमध्ये एक अध्यक्ष र संगठनमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व । एकीकरणका बेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा वैधानिक रूपमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान थियो । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनपछि दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने भएपछि दाहालको मोलमोलाइ गर्ने एउटा कार्ड भुत्ते भयो । कहिलेकाहीँ एकीकरण गरेर गल्ती गरेको महसुस गरे पनि फर्कने ढोका बन्द भयो । तसर्थ उनले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने पहिलेको लिखित सम्झौता र संगठनको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने कुरा लिएर सौदाबाजी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा कुनै पनि सम्झौताले काम गरेन । प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्ने एउटा सूत्र त बाँकी नै थियो दाहालसँग । त्यो हो– दलभित्र विपरीत विचार वा स्वार्थ बोकेका नेताहरूबीचको द्वन्द्वमा खेल्ने । हिजो माओवादी हुँदा यो सूत्र मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबीचको वैचारिक द्वन्द्वमा र अहिले पूर्वएमालेका ओली र नेपालबीच गुटगत प्रतिद्वन्द्वितामा प्रयोग भयो । सुनिन्छ, कार्यदलले समस्या समाधानको फर्मुला सिफारिस गरेको छ रे । त्यो भनेको सरकार सञ्चालनमा ओलीको र संगठन परिचालनमा दाहालको अहम् भूमिका हुने हो । तर यो तत्कालका लागि थामथुम पार्ने पुडिया मात्र हो ।

सामूहिक नेतृत्वबाट पैदा हुने आन्तरिक द्वन्द्व भनेको बल्झिइरहने समस्या हो । हठात् र बलात् समाधान खोज्यो भने प्रत्युपादक पनि हुन सक्छ । पद्धतिमै सुधार गर्न सके यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यो भनेको हार्नेले मैदान छोड्ने हो, जुन परिपाटी स्थापित र विकसित लोकतान्त्रिक देशहरूले अपनाउने गरेका छन् । खेल नकआउटका आधारमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अन्तहीन र नटुंगिने लिग चल्छ; एउटा मैदानमा पछारिए अर्को मैदानबाट प्रवेश गर्ने । यसबाट मुक्त हुने उपाय हो– व्यक्तिविशेषले पार्टी संगठनको जुन पदमा हार्छ त्यो पदमा उसलाई त्यसपछिका दुईवटा अधिवेशनसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने । त्यस्तै राज्यको निर्वाचित एकाइ (गाउँपालिका/नगरपालिका, प्रदेश र संघ) मा प्रतिस्पर्धा गर्दा हारेको व्यक्तिले अर्को दुई कार्यकालसम्म त्यही पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने । हेर्दा खास महत्त्वपूर्ण नदेखिए पनि यो विधिले एकातर्फ सामूहिक नेतृत्वको सम्भावना न्यून गर्छ भने, अर्कातर्फ राजनीतिलाई सीमित व्यक्तिको साँघुरो घेराबाट मुक्त गरेर नयाँ प्रतिभाहरू प्रवेश गर्ने सम्भावनाहरू बढाउँछ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘सर्कुलेसन अफ इलिट’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो विधि र पद्धतिको महत्त्व समयमै किन बुझौं भने, यो वर्षको अन्तमा– यदि कोरोनाले अवरोध गरेन भने– ठूला दलहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×