फास्ट ट्य्राक कोर्ट : अबको न्यायिक सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फास्ट ट्य्राक कोर्ट : अबको न्यायिक सुधार

कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुन्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रभाव र न्यायिक विचलनका कारण पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
टेकनारायण कुँवर

अमेरिकामा भएको एक अध्ययनमा वर्तमान न्याय प्रणालीमा यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्छन् भन्ने अनुभव गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार ५२ प्रतिशत पीडितहरूले, जो न्यायका लागि सम्पर्कमा आएका थिए, आफूहरूप्रतिको सरकारी व्यवहार असहयोगी मात्र होइन, आत्मसम्मानमा चोट नै पुग्ने खालको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो अनुभवबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रतिको अविश्वास झल्किन्छ ।

हाल नेपालमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरू (जस्तै : जबरजस्ती करणी, यौन शोषण, मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति, घरेलु हिंसा) उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । यस्ता घटनाका पीडितहरूमध्ये थोरैले मात्र कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये पनि थोरै मात्रामा अभियोजन हुने र अभियोजित मुद्दामा पनि साह्रै थोरैले मात्र सजाय पाउने तथा अधिकांशले सफाइ पाउने गरेको अवस्था छ ।

यसरी महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध बलात्कार, बेचबिखन, यौन शोषण, घरेलु हिंसाजस्ता निन्दनीय घटनाहरू प्रशस्त भइरहे पनि त्यस्तो घटना गराउने व्यक्तिहरूउपर किन पर्याप्त उजुरी परेको छैन र उजुरी परे पनि किन कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ? यसो हुनुमा मूलतः यस्ता कार्यबाट पीडितहरूउपर उल्टै अपमान हुने डरले, आफ्नो परिवारको जीउमा वा सम्पत्तिमा पुनः खतरा उत्पन्न हुने डरले, निजहरूलाई आफ्नो सुरक्षा, संरक्षण र कारबाही प्रक्रियामा कानुनी ज्ञानको अभावले नै भूमिका खेलेको छ । मौकामा अपराधीहरूविरुद्ध उजुरी दिन नसक्नु, दिइएका उजुरीहरूमा पनि बकपत्र गर्न नआउनु र बकपत्र गर्न आइहाले पनि प्रतिकूल भइदिनुजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।

पछिल्ला दिनमा त झन् यौन हिंसा तथा बलात्कारका यति क्रूर र अमानवीय घटनाहरू भइरहेका छन्, समाचार सुन्ने–पढ्ने जोकोहीको पनि आङ सिरिंग हुन्छ । अपराधीप्रति घृणा जागी रगत उम्लेर आउँछ । नेपाली समाजले भनिरहेको छ— यस्ता आततायी दुष्टहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन नमिल्ने भए नपुंसक बनाउने (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) को कानुन ल्याइनुपर्दछ । अपराधीहरूले अबोध नाबालकदेखि वृद्ध आमाहरूलाई समेत छाडेका छैनन् । दिन–प्रतिदिन आफ्नै ससुरादेखि नजिकका नातेदारसम्मले बर्बरतापूर्वक छोरीचेलीहरूको इज्जत लुटिरहेका छन् । निर्दोष युवतीहरू घर वा बसभित्र, बाटोघाटो, खेत र जंगलमा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएका छन् । पीडितहरू कतिलाई स्वयं अपराधीले मृत्युको मुखमा धकेलिदिएका छन् भने, कति पीडितले त हीनताबोध र मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गरेर आफ्नो अमूल्य जीवन नै समाप्त गरेका छन् ।

कानुनी सुधारका रूपमा क्रूर यौन अपराधीका लागि फिजिकल वा केमिकल क्यास्ट्रेसन, आजीवन काराबास र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिजस्ता दण्ड विधानका अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन सकिएला । तर, अहिलेको समस्याको मूल कडी भनेको कानुनको कमजोरी नभएर न्यायमा ढिलाइ र सहज पहुँचको समस्या नै हो । अहिलेको अवस्थामा पीडितले फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ पद्धतिको अभावमा वर्षौंवर्षसम्म मुद्दाको फैसला कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन नगरिँदासम्म कानुन जति नै कठोर बनाए पनि पीडितको न्याय जहााको तहीँ रहन्छ ।

यस्ता जघन्य अपराधमा पनि किन नेपाली समाजले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ? बलात्कारजस्ता संगीन अपराध नियन्त्रणमा के हाम्रो न्यायप्रणाली असफल भएकै हो त ? अवश्य पनि होइन । न्यायालयको ढोकामा पुगिसकेका पीडितले नागरिक समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको सहयोगमा न्याय पाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा जिम्मेवार निकायहरूले पीडितलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति गराउन नसकेको चाहिँ अवश्य हो । बढी समस्या कानुनमा होइन, पद्धति र अभ्यासमा छ ।

मूलतः सरकारी अंगहरू न्यायमा पीडितको सहज पहुँच स्थापित गर्नमै असफल छन् । कानुन कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व बोकेको जनशक्तिलाई जतिसुकै ज्ञान, सीप र तालिम एवं साधनस्रोतले सुसम्पन्न गराए पनि पीडितको न्यायका लागि स्थापित यी राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली पूर्णतः पीडितमैत्री छैन । पीडितलाई तत्काल उपचार, शारीरिक जाँच, अन्तरिम राहत, संरक्षण, पुनःस्थापना र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्वको थोरै मात्र पनि अभ्यास भएको छैन । अपराधीको भय र त्रासले सम्बद्ध निकयसम्म आउन असमर्थ पीडितको निवासस्थानमै गएर भिडियो कन्फरेन्समार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुन भए पनि प्रहरीदेखि अदालतसम्म जोखिम मोलेरै पीडितलाई उपस्थित हुन बाध्य पारिएको छ । यसका निम्ति अन्य मुलुकमा जस्तै ‘जस्टिस अन द ह्वील’ पद्धति अपनाउन केही गाह्रो थिएन, छैन ।

उजुरी लिएर प्रहरीमा जाँदा पीडितहरूले सहजीकरणको बदला थप मानसिक पीडा झेल्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी वकिलले आफूलाई पीडितको न्यायका लागि लड्ने आधिकारिक निकाय हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको पाइँदैन । अदालतमा सयौं थरीका मुद्दामामिलामा सुनुवाइ हुने हुँदा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई पनि सामान्य रूपमै लिने र विशेष निगरानीका साथ सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई हृदयंगम गर्न सकेको पाइँदैन । पाइलापाइलामा भोग्नुपर्ने यस्ता प्रतिकूलताका कारण पीडितहरूले न्याय माग्नबाट सुरुमै हतोत्साहित हुने, थाक्ने र मानसिक रूपमा समेत असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुण्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रकारका दबाब प्रभाव र न्यायिक विचलनहरू हावी भएकाले पनि अपराधका पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।

माथि उल्लिखित कमजोरीहरूको समाधान भनेको नेपालमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट (शीघ्र कारबाही अदालत) को स्थापना नै हो । हुन त अदालत नियमावलीअनुसार निरन्तर सुनुवाइबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने भनिएको छ, तर समयक्रममा यो उपक्रम पनि त्यत्ति प्रभावकारी देखिन आएको छैन । यसका आफ्नै कारणहरू छन् । निरन्तर सुनुवाइ गर्ने इजलासले बलात्कारका अपराध मात्र हेर्दैन, उसलाई देवानी तथा फौजदारी सबै प्रकृतिका मुद्दासमेत हेर्ने जिम्मेवारी रहने हुँदा यौनजन्य जघन्य अपराधको कार्य पद्धतिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँदैन । बलात्कार तथा मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि निकै संवेदनशील तथा तालिम र अनुभवले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्छ, दक्ष प्रहरीको टिम चाहिन्छ । सरकारी अभियोक्ता पनि दक्ष र अनुभवी हुनुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश फास्ट ट्र्याक कोर्टका लागि मात्र तोकिनुपर्छ । महिला र बालबालिका पीडित हुने यस्ता अपराधको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर महिला न्यायाधीश नै तोक्ने अभ्यास छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट चरणबद्ध रूपमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ । प्रथम चरणमा कम्तीमा सातै प्रदेशका ठूला जिल्ला अदालतबाट यो पद्धति अविलम्ब सुरु गर्नु समयको माग हो । त्यसपछि क्रमिक रूपले अन्य अदालतहरूमा पनि यस प्रकारले अघि बढ्न सकिन्छ । नेपालमा अब जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनका अपराधको सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट अपरिहार्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै यस्तो अदालतको आवश्यकता महसुस गरी सो स्थापनाका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको हो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले अविलम्ब फास्ट ट्र्याक कोर्ट स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस अदालतलाई जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसात्मक अपराधको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ ।

खासगरी अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू अन्य साक्षीहरूभन्दा आपराधिक गिरोहको डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनबाट अत्यन्त नाजुक तरिकाबाट पीडित हुन्छन् । यसले गर्दा यस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न र तिनीहरूसँग लड्ने उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण मानवाधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दु मान्नुपर्छ । प्रायः हिंसात्मक अपराधका पीडितले गरेको बकपत्र नै सर्वोत्तम र एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ ।

तसर्थ फौजदारी न्याय सम्पादनका क्रममा घटनामा स्वयं पीडित हुने साक्षीहरू एवं घटनाका बारेमा जानकारी राख्ने/देख्ने साक्षीहरूलाई अभियुक्तका तर्फबाट दिइने मानसिक र शारीरिक डर–धम्कीबाट संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनुपर्छ । पीडित र साक्षीहरूको विशेष हैसियतलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

पीडित एवं साक्षीहरूको संरक्षण गरी उनीहरूको मानवाधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टको स्थापनामार्फत पीडित र साक्षीको संरक्षण र सहायताले अपराधको सूचना प्राप्त हुने, अपराधीलाई कारबाही हुने, पीडितले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने भै मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न पुग्छ ।

-कुँवर उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार अपराध र मृत्युदण्ड 

कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँदैन । अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो ।
टेकनारायण कुँवर

काठमाडौँ — १६ डिसेम्बर २०१२ को राति नौ बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभरसहित सो बसमा रहेका छ जनाले सामूहिक बलात्कार गरे र पीडितलाई गुडिरहेको बसबाट सडकमा फ्याँकिदिए । बलात्कार यति क्रूर र बीभत्स थियो, अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर पीडितको यौनांगमा प्रवेश गराएर पेटको भित्री अंगसमेत निकालिदिएका थिए ।

दुर्भाग्य, पीडित युवतीलाई उपचारका लागि सिंगापुर लगिए पनि तेह्रौं दिन उनको निधन भयो । यस घटनाले भारतलगायत विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड र पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितको शीघ्र न्यायको माग गर्दै भारतभरि प्रदर्शनहरू भए । अन्ततः सरकारले जनआक्रोश तत्काल सुन्यो र छिटछिटो सुधारका कदम अघि बढायो । ती सुधारका कदमहरू थिए ः जस्टिस बर्मा कमिटीको गठन, एक महिनाभित्रै व्यापक सुधारका सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस, तत्काल अध्यादेशमार्फत सुझाव कार्यान्वयन । त्यसअनुसार जबरजस्ती करणी लगायतका महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरियो भने, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकभर महिला न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिइयो । महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन गरिए ।

निर्भयाको उक्त केसमा दिल्लीको साकेत जिल्ला अदालत फास्ट ट्र्याक पद्धतिबाट सुनुवाइ गरी नौ महिनामा निर्णय दिन सफल भयो । यस मुद्दामा साक्षी तथा प्रमाणको परीक्षण गर्न कैयौं हप्ता लागेको थियो । यतिसम्म कि, मुद्दाको सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएका जस्टिस खन्ना अस्पतालमा आफ्ना पिताको स्वर्गवास हुँदासमेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत सिंगापुर अस्पतालका डाक्टरको बकपत्र गराउनमै व्यस्त थिए ।

छ अभियुक्तमध्ये एक जनाले जेलमै आत्महत्या गरे भने नाबालक एक जनालाई तीन वर्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइयो । अरू चार जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो । यो फैसला उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सदर भयो । करिब सात वर्षपछि अपराधीलाई उनीहरू थुनामा रहेको तिहाड जेलमा २० मार्च २०२० को बिहान साढे पाँच बजे फाँसीमा चढाएर मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरियो ।

निर्भया केसमा व्यापक जनआवाज नउठेको भए भारतमा यति छिट्टै न्यायिक पद्धति र कानुनमा सुधार सायद हुने थिएन । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, भारतमा हाल सुरु तहको अदालतमा तीन करोडभन्दा बढी मुद्दाहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । भारतमा औसतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन छिटोमा पाँच वर्ष र बढीमा पन्ध्र वर्षसम्म लाग्छ । त्यहाँ प्रतिदस लाख जनसंख्याका लागि बीस न्यायाधीश उपलब्ध छन् भने, अहिलेकै जनशक्तिले मुद्दा छिन्दा चार सय वर्षमा बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योट हुनेछ भनिन्छ । यस स्थितिमा जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दा हेर्नलाई फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनु अति नै आवश्यक थियो ।

आज भारतमा जति पनि महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका यौन हिंसासम्बन्धी अपराधहरूका जाहेरी पर्छन्, तिनमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न पाउँदैन । त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान पनि दक्षताप्राप्त अधिकारीबाट विशेष महत्त्वका साथ गरिन्छ भने, फास्ट ट्र्याक अदालतमा सकभर महिला न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । भारतको यस प्रकारको न्यायिक सुधारबाट हामीले उपयुक्त पाठ सिक्न जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गइरहेको परिवेश छ । अधिकांशतः चार–पाँच वर्षदेखि माथि र पन्ध्र–सोह्र वर्षमुनिका नाबालकहरू यस्तो अपराधको सिकार भएका छन् । कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको केसमा अपराधी अझैसम्म पक्राउ हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र राजविराजकी सत्र वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलादमीले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरेकी छन् । पछिल्लो समय बझाङकी बाह्र वर्षीया नाबालकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यिनै खबरहरूका बीचमा मुलुक यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पो कुनै त्रुटि छ कि भनेर समाधान खोजिरहेको छ । कैयौं युवा तथा मानव अधिकारकर्मी ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै नाराबजी गरिरहेका छन् भने, महिला विधायकहरूले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर सक्रियता देखाउनुभएको छ । समग्रतामा यो एउटा जघन्य अपराधप्रतिको जनआक्रोश हो र न्याय पद्धतिमा ठोस सुधारको प्रतिविम्ब खोजिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अतालिइहाल्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । बरु हाल नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि न्याय पद्धति कस्तो छ, त्यसतर्फ अध्ययन र सुधार गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता लागू भैसकेपछि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा पारिएकामा विवाद छैन । अहिले पनि दस वर्षमुनिका वा सत्ता वर्षमाथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था लागू छ । यस्तोमा अझै आजन्म कैद पो गर्नुपर्ने हो कि भन्नेतर्फको कानुन सुधारको गुन्जायस यहाँनेर बाँकी नै छ । सोदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको उमेरका आधारमा सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । केवल कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हुँदैन । विद्यमान कानुनको कठोर परिपालना वा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र अपराधमा कमी आउन सक्छ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पद्धति कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ ? प्रमाण संकलन प्रक्रिया कस्तो छ ? अदालतलगायत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय कत्तिको पीडितमैत्री छन् ? हाम्रो न्याय सम्पादन पद्धति कति व्यवस्थित र प्रभावकारी छ ? पीडितको न्यायमा पहुँचको स्थिति कस्तो छ ? के पीडितले उचित क्षतिपूर्तिसहित छिटोछरितो न्याय पाएका छन् ? यी यावत् विषयमै अहिलेको सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन ल्याउने हो कि भन्ने सवाल छ, नेपालको सन्दर्भमा यसका आफ्नै जटिलताहरू छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी चौबीस वटाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । नेपाल विश्वमा मृत्युदण्ड उन्मूलनका लागि जारी भएको प्रोटोकल २, जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को अभिन्न अंग हो, त्यसको समेत बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन, स्वीकृति र सम्मिलनमार्फत सदस्य बनिसकेको छ । सोही आधारमा नेपालले २०४७ सालको संविधानबाटै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेको छ । हाल त्रिपन्न मुलुकमा मात्र मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बहाल रहेको र राज्यहरू यस्तो कठोर सजायको विकल्पतिर मोडिई मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फ अघि बढिरहेको स्थिति छ ।

यस अवस्थामा नेपालले अब पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सक्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसो त मृत्युदण्डको अभ्यास गरिरहेको भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बलात्कार गरी ज्यानसमेत मारेकामा मृत्युदण्ड हुने र अन्यमा अपराधको गम्भीरताका आधारमा आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुने हो । तर सन् २०१८ मा बाह्र वर्षमुनिका नाबालकउपरको बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानी त्यस्तोमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन भएको छ । भारतले प्रोटोकल २ अनुमोदन नगरेको हुँदा यो सहज भएको हो । तर भारतमा आज पनि प्रत्येक दिन औसत एकानब्बे जनाको बलात्कार हुन्छ ।

अब नेपालमा कानुन सुधारको हकमा हेर्दा, बाह्र वर्षमुनिका नाबालक र पैंसट्ठी वर्षमाथिका वृद्धलाई बलात्कार गरेमा आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी संविधान नचलाईकनै पनि कानुनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन सुधारको आवाज त्यसतर्फ मुखरित हुन जायज हुनेछ । यसका अतिरिक्त पीडितको उमेरका आधारमा तोकिएको सजायमा अझै पुनरवलोकन गरी कानुनलाई थप कडा पार्न सकिन्छ । तर मृत्युदण्ड नै समाधान हो भन्ने तर्क अपराधको जघन्यताको दृष्टिकोणबाट जायज देखिए पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वसामु दशकौंअघि आत्मसात् गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट ‘डेभियट’ हुन खोज्नु मुलुकको स्वाभिमान र विश्वसनीयताका दृष्टिबाट समेत उपयुक्त मान्न सकिन्न ।

अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो । यसमा सुधारका मनग्गे विकल्प छन् । ती हुन् : यस्ता अपराधको अनुसन्धान विशेष दक्षताप्राप्त अनुसन्धान अधिकृतबाट वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर गरिनुपर्छ । पीडित नै घटनाको पहिलो र उत्तम साक्षी हुने हुँदा अनुसन्धान अवधिमा निजको बयान कागज गर्दा अनिवार्य रूपमा मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । अभियोजन ठीक ढंगले गर्न आवश्यक छ भने, यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि जिल्ला अदालतभित्रै छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी त्यसमा सकेसम्म महिला न्यायाधीश नै तोकिनुपर्छ । (फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ज्योति पौडेलसमेत निवेदक रहेको रिटमा २०६६ सालमा नै आदेश गरेको थियो ।) प्रहरीदेखि अदालतसम्म पीडितमैत्री वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ भने, पीडितलाई अनिवार्य रूपमा राज्यकोषबाट तत्कालका लागि अन्तरिम राहत, सुरक्षा, पुनःस्थापना, संरक्षण र फैसलापश्चात् उचित तथा मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई सो क्षतिपूर्ति पछि कसुरदारबाट कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश कुँवरको लेख सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×