फास्ट ट्य्राक कोर्ट : अबको न्यायिक सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार

फास्ट ट्य्राक कोर्ट : अबको न्यायिक सुधार

कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुन्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रभाव र न्यायिक विचलनका कारण पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
टेकनारायण कुँवर

अमेरिकामा भएको एक अध्ययनमा वर्तमान न्याय प्रणालीमा यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्छन् भन्ने अनुभव गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उक्त अध्ययनअनुसार ५२ प्रतिशत पीडितहरूले, जो न्यायका लागि सम्पर्कमा आएका थिए, आफूहरूप्रतिको सरकारी व्यवहार असहयोगी मात्र होइन, आत्मसम्मानमा चोट नै पुग्ने खालको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो अनुभवबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रतिको अविश्वास झल्किन्छ ।

हाल नेपालमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरू (जस्तै : जबरजस्ती करणी, यौन शोषण, मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्ति, घरेलु हिंसा) उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । यस्ता घटनाका पीडितहरूमध्ये थोरैले मात्र कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गर्ने गरेका छन् । दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये पनि थोरै मात्रामा अभियोजन हुने र अभियोजित मुद्दामा पनि साह्रै थोरैले मात्र सजाय पाउने तथा अधिकांशले सफाइ पाउने गरेको अवस्था छ ।

यसरी महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध बलात्कार, बेचबिखन, यौन शोषण, घरेलु हिंसाजस्ता निन्दनीय घटनाहरू प्रशस्त भइरहे पनि त्यस्तो घटना गराउने व्यक्तिहरूउपर किन पर्याप्त उजुरी परेको छैन र उजुरी परे पनि किन कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ? यसो हुनुमा मूलतः यस्ता कार्यबाट पीडितहरूउपर उल्टै अपमान हुने डरले, आफ्नो परिवारको जीउमा वा सम्पत्तिमा पुनः खतरा उत्पन्न हुने डरले, निजहरूलाई आफ्नो सुरक्षा, संरक्षण र कारबाही प्रक्रियामा कानुनी ज्ञानको अभावले नै भूमिका खेलेको छ । मौकामा अपराधीहरूविरुद्ध उजुरी दिन नसक्नु, दिइएका उजुरीहरूमा पनि बकपत्र गर्न नआउनु र बकपत्र गर्न आइहाले पनि प्रतिकूल भइदिनुजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।

पछिल्ला दिनमा त झन् यौन हिंसा तथा बलात्कारका यति क्रूर र अमानवीय घटनाहरू भइरहेका छन्, समाचार सुन्ने–पढ्ने जोकोहीको पनि आङ सिरिंग हुन्छ । अपराधीप्रति घृणा जागी रगत उम्लेर आउँछ । नेपाली समाजले भनिरहेको छ— यस्ता आततायी दुष्टहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन नमिल्ने भए नपुंसक बनाउने (फिजिकल क्यास्ट्रेसन) को कानुन ल्याइनुपर्दछ । अपराधीहरूले अबोध नाबालकदेखि वृद्ध आमाहरूलाई समेत छाडेका छैनन् । दिन–प्रतिदिन आफ्नै ससुरादेखि नजिकका नातेदारसम्मले बर्बरतापूर्वक छोरीचेलीहरूको इज्जत लुटिरहेका छन् । निर्दोष युवतीहरू घर वा बसभित्र, बाटोघाटो, खेत र जंगलमा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएका छन् । पीडितहरू कतिलाई स्वयं अपराधीले मृत्युको मुखमा धकेलिदिएका छन् भने, कति पीडितले त हीनताबोध र मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गरेर आफ्नो अमूल्य जीवन नै समाप्त गरेका छन् ।

कानुनी सुधारका रूपमा क्रूर यौन अपराधीका लागि फिजिकल वा केमिकल क्यास्ट्रेसन, आजीवन काराबास र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिजस्ता दण्ड विधानका अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन सकिएला । तर, अहिलेको समस्याको मूल कडी भनेको कानुनको कमजोरी नभएर न्यायमा ढिलाइ र सहज पहुँचको समस्या नै हो । अहिलेको अवस्थामा पीडितले फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ पद्धतिको अभावमा वर्षौंवर्षसम्म मुद्दाको फैसला कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन नगरिँदासम्म कानुन जति नै कठोर बनाए पनि पीडितको न्याय जहााको तहीँ रहन्छ ।

यस्ता जघन्य अपराधमा पनि किन नेपाली समाजले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ? बलात्कारजस्ता संगीन अपराध नियन्त्रणमा के हाम्रो न्यायप्रणाली असफल भएकै हो त ? अवश्य पनि होइन । न्यायालयको ढोकामा पुगिसकेका पीडितले नागरिक समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको सहयोगमा न्याय पाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा जिम्मेवार निकायहरूले पीडितलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति गराउन नसकेको चाहिँ अवश्य हो । बढी समस्या कानुनमा होइन, पद्धति र अभ्यासमा छ ।

मूलतः सरकारी अंगहरू न्यायमा पीडितको सहज पहुँच स्थापित गर्नमै असफल छन् । कानुन कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व बोकेको जनशक्तिलाई जतिसुकै ज्ञान, सीप र तालिम एवं साधनस्रोतले सुसम्पन्न गराए पनि पीडितको न्यायका लागि स्थापित यी राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली पूर्णतः पीडितमैत्री छैन । पीडितलाई तत्काल उपचार, शारीरिक जाँच, अन्तरिम राहत, संरक्षण, पुनःस्थापना र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी दायित्वको थोरै मात्र पनि अभ्यास भएको छैन । अपराधीको भय र त्रासले सम्बद्ध निकयसम्म आउन असमर्थ पीडितको निवासस्थानमै गएर भिडियो कन्फरेन्समार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुन भए पनि प्रहरीदेखि अदालतसम्म जोखिम मोलेरै पीडितलाई उपस्थित हुन बाध्य पारिएको छ । यसका निम्ति अन्य मुलुकमा जस्तै ‘जस्टिस अन द ह्वील’ पद्धति अपनाउन केही गाह्रो थिएन, छैन ।

उजुरी लिएर प्रहरीमा जाँदा पीडितहरूले सहजीकरणको बदला थप मानसिक पीडा झेल्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारी वकिलले आफूलाई पीडितको न्यायका लागि लड्ने आधिकारिक निकाय हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको पाइँदैन । अदालतमा सयौं थरीका मुद्दामामिलामा सुनुवाइ हुने हुँदा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई पनि सामान्य रूपमै लिने र विशेष निगरानीका साथ सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वलाई हृदयंगम गर्न सकेको पाइँदैन । पाइलापाइलामा भोग्नुपर्ने यस्ता प्रतिकूलताका कारण पीडितहरूले न्याय माग्नबाट सुरुमै हतोत्साहित हुने, थाक्ने र मानसिक रूपमा समेत असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अक्षम जनशक्ति, अनुत्तरदायी अधिकारी, झन्झटिलो कार्यविधि, कमजोर न्याय पद्धति र राजनीतिक गुण्डागर्दी एवं पदीय धाक तथा विविध प्रकारका दबाब प्रभाव र न्यायिक विचलनहरू हावी भएकाले पनि अपराधका पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।

माथि उल्लिखित कमजोरीहरूको समाधान भनेको नेपालमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट (शीघ्र कारबाही अदालत) को स्थापना नै हो । हुन त अदालत नियमावलीअनुसार निरन्तर सुनुवाइबाट छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने भनिएको छ, तर समयक्रममा यो उपक्रम पनि त्यत्ति प्रभावकारी देखिन आएको छैन । यसका आफ्नै कारणहरू छन् । निरन्तर सुनुवाइ गर्ने इजलासले बलात्कारका अपराध मात्र हेर्दैन, उसलाई देवानी तथा फौजदारी सबै प्रकृतिका मुद्दासमेत हेर्ने जिम्मेवारी रहने हुँदा यौनजन्य जघन्य अपराधको कार्य पद्धतिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँदैन । बलात्कार तथा मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि निकै संवेदनशील तथा तालिम र अनुभवले सुसज्जित जनशक्ति आवश्यक पर्छ, दक्ष प्रहरीको टिम चाहिन्छ । सरकारी अभियोक्ता पनि दक्ष र अनुभवी हुनुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश फास्ट ट्र्याक कोर्टका लागि मात्र तोकिनुपर्छ । महिला र बालबालिका पीडित हुने यस्ता अपराधको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर महिला न्यायाधीश नै तोक्ने अभ्यास छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट चरणबद्ध रूपमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ । प्रथम चरणमा कम्तीमा सातै प्रदेशका ठूला जिल्ला अदालतबाट यो पद्धति अविलम्ब सुरु गर्नु समयको माग हो । त्यसपछि क्रमिक रूपले अन्य अदालतहरूमा पनि यस प्रकारले अघि बढ्न सकिन्छ । नेपालमा अब जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनका अपराधको सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा फास्ट ट्र्याक कोर्ट अपरिहार्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै यस्तो अदालतको आवश्यकता महसुस गरी सो स्थापनाका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको हो । सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले अविलम्ब फास्ट ट्र्याक कोर्ट स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस अदालतलाई जबरजस्ती करणी, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसात्मक अपराधको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ ।

खासगरी अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू अन्य साक्षीहरूभन्दा आपराधिक गिरोहको डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनबाट अत्यन्त नाजुक तरिकाबाट पीडित हुन्छन् । यसले गर्दा यस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न र तिनीहरूसँग लड्ने उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण मानवाधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दु मान्नुपर्छ । प्रायः हिंसात्मक अपराधका पीडितले गरेको बकपत्र नै सर्वोत्तम र एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ ।

तसर्थ फौजदारी न्याय सम्पादनका क्रममा घटनामा स्वयं पीडित हुने साक्षीहरू एवं घटनाका बारेमा जानकारी राख्ने/देख्ने साक्षीहरूलाई अभियुक्तका तर्फबाट दिइने मानसिक र शारीरिक डर–धम्कीबाट संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनुपर्छ । पीडित र साक्षीहरूको विशेष हैसियतलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

पीडित एवं साक्षीहरूको संरक्षण गरी उनीहरूको मानवाधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टको स्थापनामार्फत पीडित र साक्षीको संरक्षण र सहायताले अपराधको सूचना प्राप्त हुने, अपराधीलाई कारबाही हुने, पीडितले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने भै मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न पुग्छ ।

-कुँवर उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व

केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमश: छोड्दै जानु नै युक्तिसंगत बाटो हो।
कृष्ण हाछेथु

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित तीनवटा व्यवस्था एकअर्कासँग बेमेल र असंगत पद्धति हुन् । राज्य सञ्चालन अपेक्षित रूपमा राम्रो र चुस्त हुन नसक्नाको दोष पात्रहरूलाई दिने गरिन्छ; जस्तै : अहंकारी केपी ओली (प्रधानमन्त्री), अस्थिर पुष्पकमल दाहाल (सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष), विचारशून्य शेरबहादुर देउवा (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) आदि–इत्यादि ।

निश्चय पनि राजनीति बिग्रँदै जानुमा नेतृत्व जिम्मेवार छन् नै, तर मूल कारक तत्त्व त संरचनागत असंगति नै हुन् । एकसाथ संसदीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको छाया–प्रतिच्छायामा राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानले संसदीय व्यवस्था अपनाएको छ । यसअनुसार देशको कार्यकारी अधिकारको एक मात्र वैधानिक हकदार भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट बहुमतले रोजेको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट गठित मन्त्रिपरिषद् हो । तर अहिले सत्तासीन नेकपाको विधानअनुसार त्यस दलको सञ्चालन विधि जनवादी केन्द्रीयता हो । यस व्यवस्थामा व्यक्ति (दलको सदस्य) कमिटीको मातहतमा र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ । त्यसो भए सरकार कसको मातहतमा त ? जनवादी केन्द्रीयताले संगठनको प्राधान्य खोज्छ । अर्थात्, दलको निर्वाचित एकाइ (सरकार) र सांगठनिक एकाइबीचको अन्तरसम्बन्धमा संगठनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसले दुई शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ, एउटा सरकार र अर्को दल, जस्तै— मन्त्रिपरिषद् र नौ सदस्यीय सचिवालय, जुन संसदीय व्यवस्थाविपरीत छ । देशको संविधान र दलको विधानमा जेजस्तो लेखिए पनि देशका तीनवटै ठूला दलहरू (नेकपा, नेका र जसपा) सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन् र यसले बहुशक्तिकेन्द्रको अवस्था निम्त्याउँछ । बहुशक्तिकेन्द्र न संसदीय व्यवस्थाअनुकूल छ, न त जनवादी केन्द्रीयतासँग मेल खान्छ ।

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट संसदीय व्यवस्था दुई स्वरूपको हुन्छ । एउटा, मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा (क्याबिनेट सिस्टम) अनुरूप, र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार । पहिलो प्रकृतिको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू समान हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको स्थान नम्बर एकमा हुन्छ । यस चरित्रको संसदीय व्यवस्था सामान्यतः दुई अवस्थामा देखा पर्छ । एक, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र कमजोर र प्रभावहीन भएमा, र दुई, संसद् त्रिशंकु (हङ पार्लियामेन्ट) हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलीजुली सरकार भएमा । यस्तो अवस्थामा शासन–प्रशासन सञ्चालनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ तथा देशको नीति, योजना र कार्यक्रमका विषयमा पार्टीको संसदीय दलमा गहन बहस हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर यस्तो अवस्था अहिले नेपालमा छैन । छापामा प्रकाशित समाचारअनुसार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका अधिकांश एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै हुँदैन, न त उनीहरूले आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसरै पाउँछन् । संसदीय दलको बैठक पनि कहिलेकाहीँ मात्र बस्ने गरेको छ । तर, ती अधिकांश बैठक संसदीय दलका नेताको आदेश र निर्देशनसँगै टुंगिन्छन् ।

त्यसो भए के नेपालको संसदीय व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार सञ्चालित छ त ? प्रधानमन्त्री ओली सर्वशक्तिमान हुन चाहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । राजस्व र गुप्तचरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका विभागहरू अन्य मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाभिएको छ । सरोकारवाला मन्त्रीको जानकारीबिनै सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन र पुनर्गठनमा ओली गुटकाले बढी अवसर प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत कतिपय ठूला प्रोजेक्टहरूका लागि ठेकेदार चयनमा मन्त्रिपरिषद्माथि किचन क्याबिनेट हावी भएको छ । पार्टी संगठनका पदाधिकारीको पूर्वजानकारीबिनै सरकारको वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट बन्छ र अध्यादेशहरू पनि आउँछन् । सत्तारूढ नेकपाको अहिलेको दुई–अध्यक्षीय अन्तरिम व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफू नम्बर एक भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छन् । जताततै ओली छाएको महसुस सबैले गरेका छन् । सन्जोग कस्तो रह्यो भने, संसद्मा पुग–नपुग दुईतिहाइ बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको सेरोफेरोमा एउटा बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (कसरी लोकतन्त्रको अवसान हुँदै छ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुन्छ । उक्त पुस्तकको सारसंक्षेप के हो भने, अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा जननिर्वाचित नेताको स्वेच्छाचारिताबाट आएको छ । ओली सरकारका आलोचकहरू यस पुस्तकबाट बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । ओलीको शासन शैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ जत्ति पनि छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, यो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिभन्दा भिन्न देखिँदैन ।

सामान्यता संसदीय व्यवस्थामा — त्यसको चरित्र मन्त्रिपरिषदीय अवधारणाअनुरूप होस् या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुरूप — दुई चुनावबीचको अवधिमा सत्ता सञ्चालनका विषयमा दलको संगठनको भूमिका गौण हुने गर्छ वा हुनु पनि पर्छ । सरकारका नीतिनिर्णयहरू घोषणापत्रअनुरूप भए कि भएनन् भनेर आवधिक मूल्यांकन गरिनु जायज हो । भएन भने त्यसअनुरूप बनाउन सचेत पनि गरिन्छ । चुनावताका परिकल्पना नै नगरिएको नयाँ समस्या वा चुनौती देखा परेमा — जस्तै : कोरोना भाइरसको संक्रमण — त्यस विषयमा नीतिगत निर्देशन पनि दिने गरिन्छ । तर सरकारको शासन–प्रशासनमा, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति गरिने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा हस्तक्षेप गरिँदैन र गरिनु पनि हुँदैन । सरकारले दलकै बदनाम हुने काम गरेमा, त्यसबाट अब आउने चुनावमा दलको जनमत (पपुलारिटी) ह्रास हुने आकलन भएमा नेतृत्व फेर्ने चेष्टा गरिन्छ, त्यो पनि व धानिक संस्था - संसदीय दल - मार्फत । अन्यथा राज्य सञ्चालनमा दलको निर्वाचित अंग अर्थात् सरकार नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

तर के प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नेपालमा अहिलेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुसार चलेको छ त ? छैन, त्यहाँ अंकुश छ । त्यो हो— सत्तासीन दलको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठन सञ्चालन विधि र त्यसमाथि पनि सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्था । यसैमा टेकेर हालै दलको कार्यदल (टास्क फोर्स), नौ सदस्यीय सचिवालय र त्रिचालीस सदस्यीय स्थायी समितिले सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने विधिको पक्षमा निर्णय लिए । सरकारमाथि संगठन हावी भएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेश किन फिर्ता लियो ?

पार्टीको सचिवालयको निर्णयले गर्दा । अमेरिकी सहयोगको एमसीसी प्रोजेक्ट किन संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएन ? पार्टी सचिवालयले अवरोध गर्दा । वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? पार्टी सचिवालयले । पुष्पकमल दाहाललाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा पदोन्नति कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायत केही प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र यसलगायत उच्चपदस्थ पदमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय कसले गरे ? पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिले । लाग्छ, देशमा द्वैध शासन छ, जुन लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हितमा कदापि छैन । स्मरणीय के छ भने, सरकारमाथि संगठनको सर्वोच्चता कायम हुने गरी माथि गरिएका निर्णय र सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र विमति छ । परिणाम, न सोचेअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो न त संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरिए । लाग्छ, सरकार अनिर्णयको बन्दी छ र राजनीति गतिहीन (स्टेलमेट) छ ।

कतिलाई लागेको होला, प्रधानमन्त्री ओली जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चलेका भए, दलभित्रको गुटगत शक्तिसन्तुलन र सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार संगठनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर सत्ता सञ्चालन गरेका भए समस्यै पैदा हुँदैनथ्यो । तर यो तत्कालीन उपाय मात्र हुन सक्छ, दीर्घकालीन होइन । किनभने केन्द्रीकृत वा जनवादी केन्द्रीयता वा सामूहिक नेतृत्वबाट राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदासम्म लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन । तसर्थ संसदीय व्यवस्था र जनवादी केन्द्रीयता र संसदीय व्यवस्था र सामूहिक नेतृत्व सँगसँगै यात्रा गर्न मिल्दैन । यी विपरीत ध्रुवहरू सँगसँगै हिँडेमा विरोधाभासहरू पैदा हुन्छन् र अन्ततोगत्वा दुर्घटना हुन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान त पद्धति (सिस्टम) बसाल्नेमा खोज्नुपर्छ । अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने (सेल्फ करेक्टेड) प्रक्रिया हो । समाधान पात्रमा होइन, पद्धतिमा खोज्ने हो । पद्धतिको संस्थागत विकास हुँदै जाँदा पात्रको हेरफेरबाट लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र र तत्त्वमा धेरै असर पर्दैन । पद्धतिको संस्थागत विकासबाट मात्र राजनीति सरल, सहज र स्थिर दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । संविधानले दिएको व्यवस्था भनेको संसदीय प्रणाली हो, यससँग बेमेल अभ्यासहरूलाई क्रमशः छोड्दै जानु नै ठीक र युक्तिसंगत बाटो हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×