सामरिक महत्त्वको गम्भीर प्रश्‍न

त्यो अर्थ कि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थाहा होला, नत्र भने उनै भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयललाई । यहाँ प्रश्न गुप्तचर किन आए, ओलीलाई किन भेटे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ; त्यसरी भेट्नु गलत हो; यद्यपि गुप्तचरले भेट्छन् । तर उदेक के भने, गुप्तचर टोली दिल्लीबाटै सूचना प्रवाहित गराउँदै आउनुचाहिँ अर्थपूर्ण र अस्वाभाविक हो । अस्वाभाविक हो किनभने राज्य कार्यकारिणीलाई आफ्नै देशका र विभिन्न मित्र देशका गुप्तचरहरूले भेट्छन् नै र विभिन्न सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, रुसका गुप्तचरहरूले भेटेकै होलान् । तर हल्ला चलाएर भेट्दैनन् । गोप्य आउँछन्, गोप्यै जान्छन् ।

राज्य कार्यकारिणीले गुप्तचरहरूसँग भेट्छन् । गोयल टोलीले बडो ठूलो हल्लीखल्ली गर्दै भेट्नुको प्रयोजनलाई, एक थरीले भनेजस्तै, ओली उदांगिएका अर्थमा लिनु हतार हुन्छ । जे देखिएका छन्, त्यो उनको देखावटी रूप हो, भित्री रूप अर्कै छ र राष्ट्रवाद भोट बटुल्ने तिकडम मात्रै थियो भन्ने निष्कर्षमा अहिल्यै पुगिहाल्नु पनि उचित होइन । ओली ठूलै बाध्यतामा परेका होलान् । परिबन्दमा बेरिएका होलान्, नत्र त्यतिका बोलन्ता ओली यस सन्दर्भमा यसरी मौन धारण गरेर बस्ने थिएनन् । उनी पक्कै त्यत्तिकै मौनधारण गरेर बसेका होइनन् । मनन गरौं, क्षेत्रीय र वैश्विक परिस्थितिमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुनेतर्फ घटनाहरू उन्मुख छन् । यी बदलिँदा घटनाहरूको परिवेशमा नेपाल पनि सानोतिनो होइन, बरु गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना छ । सम्भावना छ किनभने दुई द्वन्द्वरत प्रतिद्वन्द्वी र महत्त्वाकांक्षी देशहरूबीच धेरै नै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो सन्तुलन मिलाउन ओलीले धेरै विलम्ब गरे । गोयलको आगमन त्यसैले सांकेतिक छ । त्यो संकेत सार्वजनिक जानकारीमा पुगोस् भन्न नै उनी छर्लंगै देखिने गरी आएका हुन् र यसलाई त्यसै रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।

प्रस्टै छ, संयुक्त राज्य अमेरिका खुलेरै चीनलाई घेराबन्दी गर्न लागेको छ र चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत आफ्नो आर्थिक र सामरिक महत्त्वाकांक्षाको विस्तार नै गर्न खोजेको हो । भनिरहनु नपर्ला, नेपाल बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षरकर्ता हो । पाकिस्तानसँग चीनको सहकार्य कति सघन छ, यसको पुनरावृत्ति आवश्यक छैन । यस्तोमा भारतले आफूलाई चीनबाट घेरिइरहेको महसुस गर्नु अस्वाभाविक थिएन र होइन । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा चीनको रणनीतिक अभिरुचि न अमेरिकाबाट लुकेको छ, न त भारतबाट नै । यति मात्र होइन, आज चीनका पखेटा युरोप र अफ्रिकासम्म फैलिएका छन् । स्वयं अमेरिकै चीनको व्यापार विस्तार र सामरिक महत्त्वाकांक्षाका कारण आक्रामक हुँंदै गएको छ । यी हरफसँगै के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने, कुनै देशको प्रभाव विस्तार हुनुको अर्थ केवल व्यापार विस्तार होइन, देशविशेषको जीवनशैली, राजनीतिक मान्यता र आन्तरिक ध्येयको विस्तारसमेत हो र यसमा चीनको मनसाय फरक छैन ।

अमेरिका चीनको यस रूपमा विस्तार होस् भन्ने चाहँदैन र भारत मात्र होइन, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोपीय देशहरूसमेत महत्त्वाकांक्षी चीनको पक्षमा छैनन् । छैनन् किनभने चीन, विघटित सोभियत संघजस्तै, उनीहरूले दुत्कारेको कम्युनिस्ट व्यवस्थाको संवाहक हो र त्यस्तो चीनको प्रभाव विस्तार रोक्नु अमेरिका लगायतका उल्लिखित देशहरूको साझा स्वार्थ हो । दोस्रो विश्वयुद्धताका एक थरी र त्यसपछिको अवस्थामा अमेरिकी नेतृत्वमा थप अरू देशहरूको गठबन्धन बनेजस्तै यसपाला चीनविरुद्ध नयाँ गठबन्धन बन्दै छ । विश्लेषण गरिरहँदा यसका कारण सृजित दबाब कस्तो होला, त्यसको अनुमान गर्नु आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक भविष्यसित जोडिएको प्रश्न हुन सक्छ ।

गोयल काठमाडौं आएर गएको प्रसंग नसेलाउँदै गए मंगलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पियो र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर तथा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो । भ्रमणमा रहेका अमेरिकी मन्त्रीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरे । शिष्टाचार भेट गरे पनि मात्र शिष्टाचारवश उनीहरू दिल्ली पुगेका थिएनन् । दुई देशबीच गम्भीर र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्न गएका र त्यसैअनुरूप उनीहरूबीच सामरिक महत्त्वका सम्झौताहरू भएका छन् ।

सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरुद्ध गरेकै जस्तो तयारी अहिले पनि चल्दै छ र यो तयारी अझ कठोर पनि छ । किनभने, उतिखेरका सोभियत नेता मिखाइल गोर्वाचोभसँग अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र त्यसपछिका जर्ज बुस (सिनियर) को व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो थियो, जबकि चीनका वर्तमान नेता सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच कुनै किसिमको मिल्ती छैन । सोभियत संघ सुधारोन्मुख थियो । आजको चीन राजनीतिक रूपमा सुधार र खुलापनतर्फ उन्मुख हुनु त परै, अरू कठोर बनिरहेको छ । यसर्थ, भावी द्वन्द्व, यदि भएमा, निकै चर्को हुन सक्ने देखिन्छ । तिनका लक्षणले व्यापक परिवर्तनतर्फ इंगित गरिरहेका छन् । त्यसैले अनुमान गर्न मिल्छ र सकिन्छ । विश्वशक्तिहरूबीच पुनश्च वर्चस्वका निम्ति एउटा नयाँ घमासान हुनेछ । यसमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

सन् १९९० को दशक प्रारम्भका घटनासँगै शीतयुद्धको अन्त्य र नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय भएको थियो र त्यस बखत पनि विश्व मानचित्रमा नयाँ राज्यहरूको उदय भएको थियो । जस्तै— सन् १९९१ को डिसेम्बरमा सोभियत संघ पन्ध्र टुक्रामा विभाजित भएको र त्यससँगै सोभियत अस्तित्व अतीतका पानामा विलीन हुन पुगेको थियो । विश्व परिदृश्यमा आज जेजस्ता संकेत देखिँदै छन् यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने २०४६ साल अर्थात् सन् १९९० को दशककै शैलीका फेरबदल हुन सक्छन्, व्यापक र दूरगामी । चीन र भारतका बीचमा अवस्थित भएका कारण नेपाल सम्भावित उथलपुथलको प्रत्यक्ष साक्षी बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ । तर यसमा चिन्ता तथा जिज्ञासा के भने साक्षी मात्रै बन्ने हो कि उथलपुथलमा होमिने नै हो भन्ने असमञ्जस त्यत्तिकै छ । कतै यसले सन् १९८५–९० ताकाको अफगानिस्तानको नियति त भोग्ने होइन, जहाँ अमेरिकी र तत्कालीन सोभियत स्वार्थहरूको अन्तरसंघर्षमा देशको भविष्य नै बरबाद भएको र त्यहाँ अहिलेसम्म शान्ति स्थापित हुनु त परै, दिनहुँ रक्तपात चलिरहेको छ ?

एकै छिन, (२०४६ सालभन्दा पहिलाका अवस्थाको) फ्ल्यासब्याकमा जाऔं । सन् १९९० आउँदा–नआउँदै पूर्वी युरोपका एकतन्त्री कम्युनिस्ट शासन धराशायी भएका थिए । प्रथम विश्वयुद्धकै हाराहारी स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको सोभियत साम्राज्य भत्किँदै थियो र अन्ततः माथि भनिएझैं स्थापित भएको ७४ वर्षपछि सन् १९९१ मा धराशायी हुन पुगेको थियो ।

लोकतन्त्रका पक्षमा कम्युनिस्टविरुद्धको त्यो लहरले सम्पूर्ण विश्वलाई नै लपेटेको थियो । मानौं सागरदेखि नदी, खोल्साखोल्सीसम्मकै जल तरंगित भएको थियो एकैसाथ । त्यो भव्य परिवर्तनले पूरै इतिहासकै दिशा बदलिदिएको थियो । बडो रोमाञ्चक थियो त्यो समय । कम्युनिस्टविरुद्धको त्यो लहर भव्य र युगान्तकारी थियो । विश्वलाई चकित पारेको थियो, किनभने त्यो लहर मुख्यतः कम्युनिस्टहरूविरुद्ध एकोहोरिएको मात्र होइन, विश्वका कम्युनिस्टइतर तानाशाहहरूको मुटु पनि हल्लिएको थियो र त्यसैमा सामेल थियो नेपालको त्यति बेला राजा नेतृत्वको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि विचित्र के भने, नेपालका कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा बन्न आएकाले उनीहरू मासिनबाट जोगिएका थिए । जोगिएका मात्र होइन, बिस्तारै पहिलाभन्दा बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका र आज आउँदा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर सरकारै बनाएका छन् ।

फेरि उतै फर्कौं, निश्चय नै कम्युनिस्ट शासनै भएर पनि चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा धराशायी हुनबाट जोगिएका थिए । त्यति बेला जोगिएको चीन आज द्वन्द्वको लक्ष्य बनेको छ । सन् १९९० पछिको अवस्थामा उपस्थित हुन आएको विश्व व्यवस्था र त्यसपछि कायम हुन आएको सन्तुलन गडबडाउन थालेको छ । नयाँ गठजोडहरू निर्माण हुन थालेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् बनेको उत्तर आन्ध्र सन्धि संगठन अर्थात् नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) जस्तै तर अझ सशक्त सामरिक गठबन्धन निर्माण गर्नतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । पम्पियो र एस्परको भ्रमण त्यसै सिलसिलाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

यसपालि त्यसको प्रमुख किरदार हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्स रहनेछ भने, त्यहीँ चतुष्कोणीय सुरक्षा सहकार्य अर्थात् क्वाड सक्रिय छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया यसका सदस्यराष्ट्रहरू हुन् । यो सामरिक सहकार्य हो । यसको परिकल्पना सन् २००७–०८ मै गरिएको र सन् २०१७ देखि अझ सशक्त रूपमा सक्रिय बनाइएको छ । स्मरणीय छ, क्वाड जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अग्रसरतामा गठन भएको र यसमा गए पंक्तिमा उल्लिखित विश्वका चार प्रमुख लोकतान्त्रिक देश अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको सहभागिता रहेको छ ।

यथार्थमा इन्डो–प्यासिफिक र क्वाड दुवै छुट्टै प्रतीत भए पनि पृथक् होइनन् । परस्पर परिपूरक हुन् र यी दुवै अवधारणाको ध्येय चीनको उचालिँदो महत्त्वाकांक्षा नियन्त्रित गर्नु र उसको विस्तारलाई रोक्नु हो । यसै सन्दर्भमा हालै अमेरिकाका विदेशमन्त्री पम्पियो र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले दुई देशका बीच विशेष सामरिक महत्त्वका भू–अवस्थितिसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । यता भारतको चीनसँग बढ्दो तनाव र यी दुईबीच, पहिला दोक्लम र गत केही महिनादेखि लद्दाखको गल्वान उपत्यकामा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर भिडन्तको अवस्था उत्पन्न भइरहेकै परिवेशमा भारतको अमेरिकासँग सघन भइरहेको सामरिक सम्बन्धलाई निश्चय नै अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ । यस्तोमा नेपालसामु गम्भीर सामरिक प्रश्न उपस्थित भएको छ, आफूलाई कहाँ राख्ने ? चीनसँग कि भारत–अमेरिकासँग ?