पुँजीवाद कि शास्त्रीय समाजवाद ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजीवाद कि शास्त्रीय समाजवाद ?

हामी नेपाली अलि बढी ढोंगी छौं । भनाइमा समाजवादी, गराइमा पुँजीवादी ! यदि अमेरिकी पुँजीवादी व्यवस्था ठीक होइन भने हामी किन आफ्ना छोराछोरी अमेरिका पठाउन मरिहत्ते गर्छौं ? के हामी आफ्ना छोराछोरीलाई उत्तर कोरिया पठाउन सकौंला ?
शंकरप्रसाद अधिकारी

औद्योगिक क्रान्तिद्वारा पृष्ठपोषित ‘उदार व्यक्तिवाद’ ले विषम सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्‍यो  । फ्रान्सेली दार्शनिक हेनरी साइमन (सन् १७६०–१८२५) ले उदार व्यक्तिवादद्वारा सिर्जित चरम सामाजिक उत्पीडन, गरिबी तथा असमानताको सम्बोधन गर्न उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा ‘आदर्शवादी समाजवाद’ (युटोपियन सोसलिजम) को सिद्धान्त प्रतिपादन गरे  ।

स्रोत तथा उत्पादनका साधनको सामाजिक स्वामित्व रहने वैकल्पिक आर्थिक–सामाजिक पद्धतिका रूपमा उनले समाजवादलाई प्रस्तुत गरे ।

साइमनले समाजको संगठित व्यवस्थाका लागि आर्थिक योजना, वैज्ञानिक प्रशासन तथा वैज्ञानिक उपलब्धिको प्रयोगमा जोड दिए । त्यस्तै, बेलायतमा सहकारीका पिता मानिने रबर्ट ओएनले पनि हेनरी साइमनको ‘समाजवाद’ को मार्ग पछ्याएको पाइन्छ ।

सन् १८४० को दशकमा समाजवाद र साम्यवाद (कम्युनिजम) लाई फरक रूपमा बुझिन्थ्यो । पहिलोले उत्पादन पद्धतिलाई सार्वजनीकरण गर्थ्यो भने दोस्रोले उत्पादन र उपभोग दुवैलाई ।

तर सन् १८८८ पछि मार्क्सवादीहरूले समाजवाद र कम्युनिजमलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । सन् १९१७ मा बोल्सेभिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने लेनिनले समाजवादलाई पुँजीवाद र साम्यवादबीचको व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गरे ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा हाम्रोजस्तो समाजमा समाजवाद हुँदै साम्यवाद प्राप्तितर्फको गन्तव्यको व्याख्या बिछट्टै आकर्षक हुन्छ । विद्यार्थी जीवनको कलिलो मस्तिष्कमा यसको छाप धेरैका लागि अमिट रहने गर्छ । उत्पादनका साधनहरूको सार्वजनीकरण; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको प्रत्याभूति; आर्थिक–सामाजिक समानता; वर्गविहीन समाज र अन्ततः राज्यविहीन समाज ।

केही सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिबाहेक कसलाई लोभ्याउँदैन र साम्यवादउन्मुख समाजवादले ! नेपाली समाजमा पुस्तौंदेखि सिकाइएको समाजवाद यही नै हो । तर नेपालका सन्दर्भमा अलमल कसरी भयो भने, बीपी कोइरालाले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र ‘समाजवाद’ भनिदिए !

वर्तमान नेपाली समाज समाजवादीलाई ‘हिरो’ र पुँजीवादीलाई ‘भिलेन’ को दर्जा दिन तम्सिने खालको छ । स्वभावतः ‘हिरो’ को पछि नलागी को ‘भिलेन’ को पछि लाग्छ ! आजको मानिस गर्वका साथ आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्न रुचाउँछ ।

तर पुँजीवादी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थामा अभ्यस्त हुँदाहुँदै पनि कसैले आफूलाई ‘पुँजीवादी हुँ’ भन्ने आँट गर्न सक्दैन । किनकि कम्युनिजममा पुँजीवादलाई यसरी दुत्कारिन्छ, पुँजीवादी हुनु भनेको अपराधी हुनुसरह हो । के वास्तविक जीवनमा त्यस्तै हुन्छ त ? के पुँजीवाद त्यो हदमा खराबै हो त ? के शास्त्रीय समाजवाद त्यो हदसम्म असल र सम्भाव्य हो त ? के शास्त्रीय समाजवादले राम्रो गर्न सक्यो त ?

उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पहिले मानव जातिको स्वभावको कुरा गरौं । मान्छे किन र कसका लागि काम गर्छ ? पहिले आफ्ना लागि, दोस्रोमा परिवारका लागि, तेस्रोमा नजिकका आफन्तका लागि, चौथोमा आफू बसेको सानो समाजका लागि, अनि राष्ट्रका लागि र अन्त्यमा समग्र मानव समुदायका लागि ।

सामान्यतः यही प्राथमिकता क्रमको उद्देश्यमा मान्छेले काम गर्नु प्राकृतिक स्वभाव हो । यो मानव स्वभावमा अपवाद नहुने होइन । तर अपवादलाई नियम मानेर मानव स्वभावको
पहिचान गरिनु यथार्थ होइन ।

जति नै आदर्शका कुरा गरे पनि मानिसको पहिलो स्वार्थ व्यक्तिगत नै हो । व्यक्ति र परिवारले गर्ने कुनै पनि कामबाट प्राप्त हुने लाभको वितरण जति बढी समग्र समाजमा हुन्छ, त्यति नै व्यक्तिको कामप्रतिको अभिप्रेरणामा कमी हुँदै जान्छ ।

आफ्नो कामको शतप्रतिशत लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र मानिस उक्त कामप्रति पूर्ण अभिप्रेरित हुन्छ । शास्त्रीय समाजवादको असफलताको आधारभूत कारण व्यक्तिगत लाभको अभावबाट सिर्जित अत्यन्त न्यून कार्य अभिप्रेरणा नै हो ।

उत्पादन र उपभोगलाई पूर्णतः सामाजिकीकरण गर्ने मान्यता स्थापित गर्ने शास्त्रीय समाजवाद मानव स्वभावविरुद्ध छ । शास्त्रीय ‘समाजवाद’ ले त हालको विदीर्ण तथा विपन्न उत्तर कोरियाको जस्तो आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्छ ।

पुँजीवादले व्यक्तिगत सम्पत्तिको असीमित सञ्चयलाई मार्गप्रशस्त गर्दा अमेरिकी ढाँचाको असमान आर्थिक व्यवस्थाको सिर्जना हुन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति वा स्वामित्वलाई कुन विन्दुमा गएर बन्देज लगाउने ? यो निकै कठिन विषय हो । यी दुई आर्थिक प्रणालीमध्ये एक रोज्नैपर्ने अवस्थामा हामी कसलाई रोजौंला ?

अमेरिका र उत्तर कोरियाका पद्धतिमध्ये कुन ठीक होला ? यदि अमेरिकी पुँजीवादी व्यवस्था ठीक होइन भने हामी किन आफ्ना छोराछोरी अमेरिका पठाउन मरिहत्ते गर्छौं ? के हामी आफ्ना छोराछोरीलाई उत्तर कोरिया पठाउन सकौंला ?

यसबाट पुष्टि हुन्छ, हालको उत्तर कोरिया, माओकालीन चीन तथा तत्कालीन सोभियत संघको साम्यवादभन्दा त अमेरिकी पुँजीवाद नै राम्रो रहेछ । पुँजीवादको विरोध मात्र गरेर के गर्नु, व्यवहार पुँजीवादी नै छ ! पुँजीवादी हुनु नै मान्छेको प्राकृतिक स्वभाव हो । त्यसैले विश्वमा पाँच सय वर्षदेखि पुँजीवादको राज छ । तर पुँजीवादको विद्यमान स्वरूप निश्चित रूपमा ग्राह्य छैन । यसमा सुधार जरुरी छ ।

विद्यमान अमेरिकी पुँजीवाद साँच्चिकै उत्कृृष्ट आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था अवश्य होइन । असीमित सम्पत्ति सञ्चयको अधिकार पुँजीवादको दुर्गुण हो । अक्सफामको तथ्यांकअनुसार १ सयभन्दा कम विश्वका अर्बपतिको सम्पत्ति विश्वका ३.५ अर्ब मानिसको भन्दा धेरै हुनु पुँजीवादको विकृत अनुहार हो ।

तैपनि त्यो अनुहार उत्तर कोरियाको विदीर्ण अनुहारभन्दा त राम्रो छ कि ! विश्वका ७ अर्ब मानिसको भन्दा १ प्रतिशत धनाढ्यको बढी सम्पत्ति हुनु विडम्बना नै हो । तर शासक
वर्गबाहेक लगभग सबै हरितन्नम हुने उत्तर कोरियाको व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्थाभन्दा कैयौं गुणा विडम्बनापूर्ण छ ।

हो, असीमित व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट अंकुश लगाउनु जरुरी छ । त्यसैले, पुँजीवादको विकल्प साम्यवाद वा शास्त्रीय ‘समाजवाद’ होइन, एक्काइसौं शताब्दीको पुनर्परिभाषित ‘समाजवाद’ हुनुपर्छ । लेखक पल म्यासन ‘पोस्ट क्यापिटालिजम ः अ गाइड टु आवर फ्युचर’ मा भन्छन्, ‘पुँजीवादको विकल्प राज्यनियन्त्रित समाजवाद हुन
सक्दैन ।’ बरु यो पुँजीवादको उत्तम विकल्प नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्डजस्ता मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको सामाजिक प्रजातन्त्र हुन सक्ला ।

वर्तमान पुँजीवादको विकृत अनुहार सच्याउन नसकिने होइन । नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रा. जोसेफ स्टिग्लिज वर्तमान पुँजीवादलाई सुधार गर्न आयमा उच्च दरको प्रगतिशील कर लगाउनु जरुरी ठान्छन् । सीमित व्यक्तिमा अधिक सम्पत्तिको सञ्चयले अर्थतन्त्रको कुल मागमा कमी आउँछ, जसले आर्थिक मन्दीको उत्प्रेरकको कामसमेत गर्छ ।

पुँजीवाद आफैंमा परिवर्तनशील चरित्रको हुने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पल म्यासन भन्छन्, ‘पुँजीवाद सिक्ने प्राणी पनि हो । यो परिस्थितिअनुसार निरन्तर अनुकूलन हुन सक्छ । यसले
प्रतिकूल परिस्थितिमा सिर्जित खतराको प्रतिक्रियास्वरूप आफ्नो स्वरूप तथा आनुवंशिक संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ ढाँचा र संरचना निर्माण गर्छ ।’

हामी नेपाली अलि बढी ढोंगी छौं । विचार, चिन्तन, ध्येय, व्यवहार र शैली यत्र तत्र सर्वत्र पुँजीवादी, तर जपना समाजवादको ! भनाइमा समाजवादी, गराइमा पुँजीवादी ! पुँजीवादी हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, पुँजीवादमा सुधारको गुन्जायस रहन्छ । तर साम्यवादमा गैसकेपछि सुधारको गुन्जायस नै रहँदैन । वचनले समाजवादी, कर्मले पुँजीवादी हुनु ढोंग हो । मान्छेको नसानसामा पुँजीवाद छ, जुन मानव स्वभाव हो ।

नेपाललाई अहिले चाहिएकै पुँजीवादको विकास हो । किनकि हामीलाई स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन कौशल चाहिएको छ । संविधानले आत्मसात्
गरेको मौलिक हक, सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्नु छ ।

आफ्ना सन्ततिलाई पुँजीवादले उत्पादन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिमैत्री बनाउनु छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत रोजगारी तथा आय बढाउनु छ । पुँजी निर्माणको परिमाण र दर बढाउनु छ ।

पुँजीको उत्पादकत्व बढाउनु छ । व्यक्ति र कम्पनीको आय बढाई राजस्व बढाउनु छ । साधनको विनियोजन दक्षता बढाउनु छ । पुँजी निर्माण गर्न प्रभावकारी र आकर्षक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना र व्यवहारमा सुधार गर्नु छ । त्यसका लागि सुशासन तथा शासकीय व्यवस्थापन सुदृढ गर्नु छ । यी सबै कामले पुँजीवादलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने हो नि !

तसर्थ, पुँजीवादी हुनु कसरी अपराध हो त ? वर्तमान नेपालमा पुँजीवादको विरोध होइन, यसको विकासको कुरा गर्ने नीति चाहिएको छ । शास्त्रीय समाजवादको रटानले पुँजीको विकास हुँदैन, पुँजीको विकास नभई हामी सम्पन्न र सुखी हुन सक्दैनौं ।

नर्डिक देशहरूले समाजवादको रटान नलगाएरै सामाजिक लोकतन्त्रमार्फत समाजवादको बास्ना छरेकै छन् । शास्त्रीय समाजवादको मार्ग पछ्याउँदा हामी उन्नतिको फराकिलो राजमार्ग होइन, अवनतिको गहिरो खाडलमा जाकिनेछौं ।

एक्काइसौं शताब्दीका ‘मार्क्स’ भनिएका थोमस पिकेटीले ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ मा मार्क्सको सिद्धान्त अभ्यासले गलत साबित भएको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । श्रमिकले ज्याला बरोबरको मूल्य पैदा गरिसकेपछि पनि उसले गर्ने अतिरिक्त श्रम र समय नै पुँजीपतिले अतिरिक्त मूल्य वा मुनाफाका रूपमा लिन्छ, जुन श्रमिकको शोषण हो भन्ने मार्क्सको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त हो ।

मार्क्सको ‘असीमित सञ्चयको सिद्धान्त’ अनुसार सीमित पुँजीपतिले पुँजीको असीमित सञ्चय गर्दा कि त पुँजीको प्रतिफल दर घट्दै गएर सञ्चयको इन्जिन नै समाप्त भई पुँजीपतिहरूबीच नै हिंसात्मक द्वन्द्व भएर पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुन्छ कि राष्ट्रिय आयमा निजी पुँजीको अनुपात अनिश्चित रूपमा बढ्दै जाँदा श्रमिकहरू एकताबद्ध भई विद्रोहमार्फत पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुन्छ । त्यसैले, शोषण अन्त्य गर्न उत्पादनका साधनको सार्वजनीकरण गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मार्क्सको विचार हो ।

थोमस पिकेटी भन्छन्, ‘उन्नाइसौं शताब्दीका पछिल्ला दशकहरूमा बढ्न थालेको श्रमिकको ज्याला र क्रयशक्ति प्रथम विश्वयुद्धसम्म बढ्यो ।’ मार्क्सले भनेजस्तो औद्योगिक देशमा
नभई सन् १९१७ मा रुसजस्तो युरोपको सबैभन्दा पिछडिएको मुलुकमा मजदुर क्रान्ति भयो । बरु औद्योगिक देशहरूले प्रजातन्त्रको मार्ग लिए । प्रविधि विकासले क्रमशः उत्पादकत्व बढाउने सम्भावनाको आकलन गर्न मार्क्स असमर्थ थिए ।

तर उत्पादकत्व वृद्धिसँगै पुँजीको सञ्चय बढ्न थाल्यो । कुनै ऐतिहासिक तथ्यांक र स्रोतमा आधारित पुस्ट्याइँ नहुँदा उनको सिद्धान्त गलत साबित भयो । अझै, उनले कुनै
ऐतिहासिक तथ्य बिलकुल नकेल्याई कसरी निजी पुँजीरहित राज्य आर्थिक र राजनीतिक रूपले दीर्घकालसम्म संगठित हुन सक्छ भन्ने ठाने होलान् !

मार्क्सवादलाई अकाट्य विज्ञान मान्ने तथा समाजवादमार्फत साम्यवादमा जाने अभिलाषा स्वयंमा आत्मघाती छ । कुनै पनि विज्ञान आफैंमा अकाट्य हुन सक्दैन । यदि अकाट्य भए (अर्थात्, ‘फल्सिफायबल’ छैन भने) त्यो विज्ञानै हुन सक्दैन ।

धेरै टाढा जानुपर्दैन । ‘समाजवाद’ को नीति अनुसरण गरेको सन् १९९० अघिको र हालको भारतको आर्थिक अवस्था तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ । सन् १९८० अघिको माओकालीन र अहिलेको चीनको आर्थिक अवस्था हेर्दा हुन्छ । यी दुवै देशको अर्थतन्त्रको आकार मात्र बढेको होइन, गरिबीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ ।

यी देशहरूमा आर्थिक असमानता केही बढे पनि समग्र जीवनस्तरमा सुधार भएकै छ । यो समयक्रममा स्वतः भएको होइन, तथाकथित समाजवादी नीतिको परित्यागबाट मात्र सम्भव भएको हो ।

नेपालमा आर्थिक प्रणालीप्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण किन निर्माण हुन सकेन ? राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत अल्पविकास यसको कारण हुन सक्छ । भारतीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री गुरुचरण दास भन्छन्, “भारतलाई त बजार अर्थतन्त्रको दर्शन पछ्याउन मुस्किल परिरहेको छ, नेपालमा त झन् बजारविरोधी स्कुलिङ हावी भयो भने त झन् गाह्रो छ ।

किनकि मतदाताले आडम स्मिथको ‘अदृश्य हात’ लाई देख्न सक्दैनन् ।” उनका अनुसार, भारतमा गरिएको आर्थिक सुधारले असमानता र गरिबी बढाएको भन्ने बुझाइ वास्तविकता होइन । उनी भन्छन्, ‘बजार समर्थक (प्रो–मार्केट) र व्यवसाय समर्थक (प्रो–बिजनेस) हुनु फरक कुरा हो ।’

बजार समर्थकले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै सबैतिर प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन र निगरानी गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई घृणा गर्ने व्यवसायीहरू स्वभावतः एकाधिकार रुचाउँछन् ।

सर्वोपकारी प्रतिस्पर्धाले नै वस्तुको लागत र मूल्य घटाउँछ, गुणस्तर बढाउँछ । त्यसैले बजारको विनाश होइन, बजारउपर राज्यको प्रभावकारी नियमन नै समाधान हो । तर ‘व्यवसाय समर्थक’ भई सरकारले व्यावसायिक लाइसेन्सको अधिकार लिए राज्यनियन्त्रित ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिजम) को विकास हुन्छ ।

यद्यपि भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाको संविधानमा पनि ‘समाजवाद’ शब्द उल्लेख छ, उनीहरूले समाजवादलाई शास्त्रीय ढंगले बुझ्न छोडिसके । तर समाजवादको संवैधानिक व्यवस्थाउपर नेपालमा भने आआफ्नै व्याख्या छन् ।

नेपालमा समाजवादको व्याख्या शास्त्रीय ढंगले गरिने त होइन भन्ने संशय सर्वत्र छ । यस्तो हुन गयो भने नेपालमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने संशय छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि बीपीकालीन ‘फेबियन’ समाजवाद र एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादबीच भेद छुट्याउन नसकेर अन्योलमा छ । संविधानमा उल्लिखित समाजवादलाई साम्यवादतर्फ जाने माध्यमका रूपमा बुझिन्छ भने त्यो नेपालका लागि दुःस्वप्न हुनेछ ।

अहिलेको हाम्रो आवश्यकता पुँजी निर्माणको हो । आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिसँगै सुदृढ सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्रको लगानी, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली तथा विविध सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत शास्त्रीय समाजवाद होइन कि एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद हासिल गर्न सकिन्छ ।

लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी पुँजीवादको विरोध तथा शास्त्रीय समाजवादको जपना गर्नु विकासको उल्टो बाटो हिँड्नु हो भन्ने चेत बौद्धिक जगत् तथा राजनीतिकर्मीहरूमा आउनु जरुरी छ ।

अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गोयल भ्रमणको गलत सन्देश

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग आफ्नो राजकीय हैसियत बिर्संदै जे–जसरी भेटवार्ता गरेका छन्, यसबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष जोड दिने गरेको ‘राष्ट्रवाद’ को एजेन्डा त बिटुलिएको छ नै, दुई सार्वभौम मुलुकबीच हुनुपर्ने कूटनीतिक संस्कार पनि फेरि बिथोलिएको छ ।

सीमाविवादलगायतका संशयबीच लामो समयदेखि उच्च तहमा रोकिएको संवाद सुरु भएको भन्दै एउटा कोणले यसलाई सफलताका रूपमा अर्थ्याए पनि, वास्तवमा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यो अर्को एउटा लज्जास्पद घटना हो ।

दुई देशबीच छलफलको थालनी नै भए पनि यो कुनै सफलता होइन, नेपाल यसैगरी आफ्नो हैसियत कायम राख्न चुक्दै गयो भने यो घटना दीर्घकालीन विफलताको अर्को सुरुआत मात्रै बन्नेछ । त्यसैले, नेपालको कूटनीतिलाई उल्टो दिशातर्फ नधकेल्न दुई देशबीचको सम्बन्धमा गुप्तचर अधिकारीको प्रवेशलाई थप अघि बढ्न नदिएर यहीं पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो गल्ती सच्याएर आइन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

छिमेकी देशको बाह्य मामिलामा जासुसी गर्ने संस्थाका प्रमुखसित प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासमै त्यस्तो समयमा वार्ता गरे, जतिबेला दुई देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक संवादका सारा बाटो अवरुद्ध थिए ।

सीमा विवादलगायतका समस्या सुल्झाउन विभिन्न स्तरका औपचारिक संयन्त्रकै बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । र, सीमा सवालमा पूरै मुलुक एक भएर नेपालले आफ्नो अडान राखिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै संवाद गरेर भारतसित सम्बन्ध सुधार्ने र समस्या सुल्झाउने पहल जारी राख्नुपर्थ्यो ।

गुप्तचरका हाकिमलाई द्विपक्षीय वार्ताका निम्ति प्रधानमन्त्रीको समकक्षी जसरी ग्रहण गर्नु कुनै दृष्टिबाट पनि सही अभ्यास होइन । यसै पनि अशोभनीय यो भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारीको उपस्थिति नहुनु अर्को आपत्तिजनक र कूटनीतिक आचारविपरीतको व्यवहार हो ।

सरकारी कूटनीतिक संयन्त्रलाई थाहै नदिई गरिने यस्तो भेटघाटको न कुनै कूटनीतिक हैसियत रहन्छ, न त यसको विवरण कतै संस्थागत स्मृतिमा समेटिन्छ । तसर्थ, जासुसी शैलीको यस्तो वार्ता नेपालको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्नु हुँदैन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्टीकरण दिएझैं निज गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतकै रूपमा आएको भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा यो सुखद संकेत होइन ।

छिमेकी मुलुकका जासुससँग प्रधानमन्त्रीले गरेको यस्तो भेटघाटले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुने गरी सम्बन्ध विकसित भइरहेको वा हुन खोजिरहेको सूचना दिँदैन । फेरि, उनी मोदीका प्रत्यक्ष दूतकै रूपमा नेपाल आएका हुन् भनेर भारतीय पक्षबाट आधिकारिक रूपमा केही भनिएको पनि छैन ।

यतिबेला भारतले नेपालसँग संवाद थाल्न चाहेको हुन सक्छ, जुन नेपालले आफ्नोतर्फबाट सदैव चाहँदै आएको छ । यस्तो घडीमा विदेश मन्त्रालयका सचिव, कुनै अधिकारी वा मन्त्री तहबाट भेटघाट शृंखला अघि बढाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत दूतका रूपमा कोही राजनीतिक पात्रलाई नै पठाएको भए पनि त्यसलाई अन्यथा मानिन्नथ्यो । तर, दुई देशबीच केही वर्षयता पुनःस्थापित राजनीतिक–कूटनीतिक तहको सम्बन्धलाई पछाडि धकेल्ने गरी एकाएक भएको भारतीय गुप्तचरी प्रवेश बिल्कुलै अराजनीतिक र गैरकूटनीतिक कदम हो ।

गोयलको यो भ्रमणले मुलुकमा फेरि सशस्त्र द्वन्द्वकाल, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका संक्रमणकालीन समयमा झैं ‘रअ’ का अधिकारीहरूको चलखेल र चासो बढ्ने त होइन भन्ने आम चिन्ता पलाएको छ । र, संविधान जारी भएयता दुई मुलुकबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध पुनःस्थापना भयो भन्ने दाबीलाई खण्डित गर्ने खतरा छ ।

यसको अर्थ रअका प्रमुख नेपाल आउनै नहुने भन्ने होइन । उनी सुरक्षा एवम् आतंकवाद नियन्त्रणलगायत गुप्तचरी मामिलामा आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्न आउन सक्छन् ।

तर, दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उल्झन सुल्झाउनका निम्ति उपयुक्त पात्र उनी होइनन् । त्यसका लागि कैयौं औपचारिक संस्था र संयन्त्र छन्, तिनले नै काम गर्न सक्छन्, र गर्नुपर्छ पनि ।

खासगरी, नेपालले नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतसित उच्च अधिकारीका तहमा भ्रमण आदानप्रदान नभएको, संवाद सिलसिला रोकिएको र सम्बन्ध चिसिएको परिस्थितिमा एक्कासि नेपालीहरूलाई पुरानै घाउ कोट्याउने गरी भएको गुप्तचर अधिकारीको उच्चस्तरीय भेटघाटले सही सन्देश दिएको छैन ।

गोयल भ्रमणमार्फत भारतले प्रस्ट रूपमा नेपाली नेतृत्वको ‘हैसियत’ सम्झाउन चाहेको सार्वजनिक सन्देश दिएको देखिन्छ । अब नेपालले आफ्नो हैसियत आफैंले कत्रो तोक्ने, त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।

मुलुकको उच्च नेतृत्वले विदेशीलाई जुन भूमिका प्रदान गर्छ, राष्ट्रको हैसियत पनि त्यसैअनुसार निर्धारण हुन्छ । यो तथ्यको हेक्का सम्बन्धित सबैले सधैं राख्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई शिष्टाचार भेट भने पनि वास्तवमा समय, परिस्थिति र सन्दर्भको आलोकमा हेर्दा यो शिष्टताविहीन भेट हो । यस्तो सम्बन्धले नेपाली कूटनीतिलाई कुनै उज्यालो गोरेटोमा डोर्‍याउादैन, बरु आम नेपालको आत्मविश्वास र मनोबललाई गिराइदिन्छ र भोलिको नेतृत्वको बाटो पनि बिटुलो बनाइदिन्छ ।

कूटनीतिमा ‘प्रोटोकल’ को पद्धति केवल औपचारिक तानाबानाका लागि होइन, सम्बन्धित राष्ट्र तथा व्यक्तिको गरिमाको सम्मानका खातिर हो । अब आफ्नो गरिमा बचाइराख्ने कि नराख्ने, त्यो नेपाली नेतृत्वकै हातमा छ । व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको मात्र स्वाभिमानको प्रश्न होइन यो, नेपाल राष्ट्र र तीन करोड नेपाली जनताको स्वाधीनताको सवाल पनि हो ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री जत्तिको संस्थाले मुलुकको कूटनीतिक आचारमाथि कुनै खालको खेलाँची गर्न मिल्दैन । भारतको हेपाहापनका कारण परेको सम्बन्धको गाँठो गुप्तचरको प्रयासले फुक्दैन, अझ थपिन्छ, यति हेक्का राख्नैपर्छ । जासुसी संस्थाका प्रमुखले ढोका खोलिदिएर सुचारु हुने सम्बन्ध धेरै माथि पुग्दैन भन्ने अक्कल नेतृत्वले पुर्‍याउनैपर्छ ।

र, यथासम्भव द्विदेशीय सम्बन्धलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । भोलिको पुस्ताले समेत मूल्य चुकाउने गरी वर्तमान नेतृत्वले गल्ती गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×