गोयल भ्रमणको गलत सन्देश- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोयल भ्रमणको गलत सन्देश

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग आफ्नो राजकीय हैसियत बिर्संदै जे–जसरी भेटवार्ता गरेका छन्, यसबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष जोड दिने गरेको ‘राष्ट्रवाद’ को एजेन्डा त बिटुलिएको छ नै, दुई सार्वभौम मुलुकबीच हुनुपर्ने कूटनीतिक संस्कार पनि फेरि बिथोलिएको छ ।

सीमाविवादलगायतका संशयबीच लामो समयदेखि उच्च तहमा रोकिएको संवाद सुरु भएको भन्दै एउटा कोणले यसलाई सफलताका रूपमा अर्थ्याए पनि, वास्तवमा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यो अर्को एउटा लज्जास्पद घटना हो ।

दुई देशबीच छलफलको थालनी नै भए पनि यो कुनै सफलता होइन, नेपाल यसैगरी आफ्नो हैसियत कायम राख्न चुक्दै गयो भने यो घटना दीर्घकालीन विफलताको अर्को सुरुआत मात्रै बन्नेछ । त्यसैले, नेपालको कूटनीतिलाई उल्टो दिशातर्फ नधकेल्न दुई देशबीचको सम्बन्धमा गुप्तचर अधिकारीको प्रवेशलाई थप अघि बढ्न नदिएर यहीं पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो गल्ती सच्याएर आइन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

छिमेकी देशको बाह्य मामिलामा जासुसी गर्ने संस्थाका प्रमुखसित प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासमै त्यस्तो समयमा वार्ता गरे, जतिबेला दुई देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक संवादका सारा बाटो अवरुद्ध थिए ।

सीमा विवादलगायतका समस्या सुल्झाउन विभिन्न स्तरका औपचारिक संयन्त्रकै बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । र, सीमा सवालमा पूरै मुलुक एक भएर नेपालले आफ्नो अडान राखिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै संवाद गरेर भारतसित सम्बन्ध सुधार्ने र समस्या सुल्झाउने पहल जारी राख्नुपर्थ्यो ।

गुप्तचरका हाकिमलाई द्विपक्षीय वार्ताका निम्ति प्रधानमन्त्रीको समकक्षी जसरी ग्रहण गर्नु कुनै दृष्टिबाट पनि सही अभ्यास होइन । यसै पनि अशोभनीय यो भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारीको उपस्थिति नहुनु अर्को आपत्तिजनक र कूटनीतिक आचारविपरीतको व्यवहार हो ।

सरकारी कूटनीतिक संयन्त्रलाई थाहै नदिई गरिने यस्तो भेटघाटको न कुनै कूटनीतिक हैसियत रहन्छ, न त यसको विवरण कतै संस्थागत स्मृतिमा समेटिन्छ । तसर्थ, जासुसी शैलीको यस्तो वार्ता नेपालको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्नु हुँदैन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्टीकरण दिएझैं निज गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतकै रूपमा आएको भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा यो सुखद संकेत होइन ।

छिमेकी मुलुकका जासुससँग प्रधानमन्त्रीले गरेको यस्तो भेटघाटले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुने गरी सम्बन्ध विकसित भइरहेको वा हुन खोजिरहेको सूचना दिँदैन । फेरि, उनी मोदीका प्रत्यक्ष दूतकै रूपमा नेपाल आएका हुन् भनेर भारतीय पक्षबाट आधिकारिक रूपमा केही भनिएको पनि छैन ।

यतिबेला भारतले नेपालसँग संवाद थाल्न चाहेको हुन सक्छ, जुन नेपालले आफ्नोतर्फबाट सदैव चाहँदै आएको छ । यस्तो घडीमा विदेश मन्त्रालयका सचिव, कुनै अधिकारी वा मन्त्री तहबाट भेटघाट शृंखला अघि बढाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत दूतका रूपमा कोही राजनीतिक पात्रलाई नै पठाएको भए पनि त्यसलाई अन्यथा मानिन्नथ्यो । तर, दुई देशबीच केही वर्षयता पुनःस्थापित राजनीतिक–कूटनीतिक तहको सम्बन्धलाई पछाडि धकेल्ने गरी एकाएक भएको भारतीय गुप्तचरी प्रवेश बिल्कुलै अराजनीतिक र गैरकूटनीतिक कदम हो ।

गोयलको यो भ्रमणले मुलुकमा फेरि सशस्त्र द्वन्द्वकाल, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका संक्रमणकालीन समयमा झैं ‘रअ’ का अधिकारीहरूको चलखेल र चासो बढ्ने त होइन भन्ने आम चिन्ता पलाएको छ । र, संविधान जारी भएयता दुई मुलुकबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध पुनःस्थापना भयो भन्ने दाबीलाई खण्डित गर्ने खतरा छ ।

यसको अर्थ रअका प्रमुख नेपाल आउनै नहुने भन्ने होइन । उनी सुरक्षा एवम् आतंकवाद नियन्त्रणलगायत गुप्तचरी मामिलामा आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्न आउन सक्छन् ।

तर, दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उल्झन सुल्झाउनका निम्ति उपयुक्त पात्र उनी होइनन् । त्यसका लागि कैयौं औपचारिक संस्था र संयन्त्र छन्, तिनले नै काम गर्न सक्छन्, र गर्नुपर्छ पनि ।

खासगरी, नेपालले नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतसित उच्च अधिकारीका तहमा भ्रमण आदानप्रदान नभएको, संवाद सिलसिला रोकिएको र सम्बन्ध चिसिएको परिस्थितिमा एक्कासि नेपालीहरूलाई पुरानै घाउ कोट्याउने गरी भएको गुप्तचर अधिकारीको उच्चस्तरीय भेटघाटले सही सन्देश दिएको छैन ।

गोयल भ्रमणमार्फत भारतले प्रस्ट रूपमा नेपाली नेतृत्वको ‘हैसियत’ सम्झाउन चाहेको सार्वजनिक सन्देश दिएको देखिन्छ । अब नेपालले आफ्नो हैसियत आफैंले कत्रो तोक्ने, त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।

मुलुकको उच्च नेतृत्वले विदेशीलाई जुन भूमिका प्रदान गर्छ, राष्ट्रको हैसियत पनि त्यसैअनुसार निर्धारण हुन्छ । यो तथ्यको हेक्का सम्बन्धित सबैले सधैं राख्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई शिष्टाचार भेट भने पनि वास्तवमा समय, परिस्थिति र सन्दर्भको आलोकमा हेर्दा यो शिष्टताविहीन भेट हो । यस्तो सम्बन्धले नेपाली कूटनीतिलाई कुनै उज्यालो गोरेटोमा डोर्‍याउादैन, बरु आम नेपालको आत्मविश्वास र मनोबललाई गिराइदिन्छ र भोलिको नेतृत्वको बाटो पनि बिटुलो बनाइदिन्छ ।

कूटनीतिमा ‘प्रोटोकल’ को पद्धति केवल औपचारिक तानाबानाका लागि होइन, सम्बन्धित राष्ट्र तथा व्यक्तिको गरिमाको सम्मानका खातिर हो । अब आफ्नो गरिमा बचाइराख्ने कि नराख्ने, त्यो नेपाली नेतृत्वकै हातमा छ । व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको मात्र स्वाभिमानको प्रश्न होइन यो, नेपाल राष्ट्र र तीन करोड नेपाली जनताको स्वाधीनताको सवाल पनि हो ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री जत्तिको संस्थाले मुलुकको कूटनीतिक आचारमाथि कुनै खालको खेलाँची गर्न मिल्दैन । भारतको हेपाहापनका कारण परेको सम्बन्धको गाँठो गुप्तचरको प्रयासले फुक्दैन, अझ थपिन्छ, यति हेक्का राख्नैपर्छ । जासुसी संस्थाका प्रमुखले ढोका खोलिदिएर सुचारु हुने सम्बन्ध धेरै माथि पुग्दैन भन्ने अक्कल नेतृत्वले पुर्‍याउनैपर्छ ।

र, यथासम्भव द्विदेशीय सम्बन्धलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । भोलिको पुस्ताले समेत मूल्य चुकाउने गरी वर्तमान नेतृत्वले गल्ती गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दल, दलदल र दशा

संगठन विस्तारको निहुँमा दलमा जस्तोसुकै पात्र र प्रवृत्तिलाई भित्र्याउने प्रवृत्तिका कारण पर्सा घटनाहरू हुने गरेका हुन् ।
चन्द्रकिशोर

पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाको शपथग्रहण कार्यक्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा आठ जना घाइते भएका थिए  । तिनैमध्येका मुकेश चौरसियाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो  ।

घटनाको भिडियोले एकै दलका कार्यकर्ताहरू कसरी एकअर्कालाई समाप्त पार्न उद्यत छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । कुनै पनि पक्ष संयमित देखिएन, तिनका अगुवाले उत्तेजित नहुन अह्राएनन् । भिडियोमै दुवै पक्षबाट लाठी चलेको देखिन्छ । घटनामा उक्त दलकै कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेको र तिनलाई स्थानीय पहुँचवाल राजनीतिकर्मीको संरक्षण रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

दलभित्रकै एक समूहले घटनामा संलग्न र मतियारहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उता अर्को समूहले प्रतिरक्षामा नेपथ्यबाट अनेक गोटी चाल्दै छ । घटनाक्रम भुइँतहसँग जोडिएको भए पनि फुनगीसम्म यसको लहरो पुगेको छ  ।

यसले एकैपटक कैयौं सवाल खडा गरेको छ । आखिर एकै दलका कार्यकर्ताहरू आपसमा किन मर्न र मार्न उद्यत भए ? शक्तिशाली बन्ने होडमा आखिर नेतृत्व वर्गले किन यस्तो दाउ खेल्छ ?

घटनामा दोषीहरूलाई सजाय दिलाउने आवरणमा आफूसँग असहमत नेतालाई फसाउने खेल जायज हो ? आज एउटा दलभित्र बलेको परालको आगोमा हात सेक्न तम्तयार प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले कथंकदाचित् भोलि ‘जाहेरीको राजनीति’ आफूतिरै सल्कियो भने के गर्छन् ? जाहेरी राजनीतिमा मूलतः दुई प्रवृत्ति देखिन्छन् ।

एक, कसुरदार पक्षको सत्ताको शक्तिशाली समूहसँग पहुँच छ भने मुद्दा नै जनपद प्रहरी र जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्न नदिने । दुई, निर्दोष छ भन्ने थाहा पाएर पनि आफूसँग असहमत व्यक्ति वा समूहको नाम गाँसी किटानी जाहेरी दिएर फसाउने ।

अहिले पर्साको घटनामा के भएको हो ? सत्तारूढ घटकका कार्यकर्ता मारिँदा पनि जाहेरी दिन किन यतिको कसरत ? दलहरूभित्र कार्यकर्ताका नाममा जस्तासुकै पात्र र प्रवृत्ति कसरी ओत लाग्दै आए ?

नेकपाको कन्तबिजोग नजिकबाट नियाल्न सकिने ठाउँ अहिले पर्सा जिल्ला भएको छ । २०७५ जेठ ३ मा एमाले–माओवादी एकताको घोषणासभामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए, ‘हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर पानी बनेपछि छुट्याउन नसकिएझैं नेकपामा अब न एमाले भेटिन्छ, न त माओवादी । अर्कै कम्पाउन्ड बनिसक्यो ।’

वाम राजनीतिको एक नदीका दुई किनारा जस्ता धारलाई परिस्थितिले एक ठाउँ ल्याइदिएको थियो । दुई भिन्न सैद्धान्तिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेर आएका पार्टीको मिलन विचारले भन्दा परिस्थितिका कारण भएको थियो ।

आफू कमजोर हुने डरले पार्टीभित्र मोर्चा जोगाइराख्ने प्रवृत्ति कार्यकर्ताको अन्तर्घुलनमा बाधक रहेको फेरि प्रस्टिएको छ । दलभित्र शक्तिशाली वा मोलमोलाइको तागत राख्न अस्तित्वमा रहेको गुट र पूर्वपार्टीप्रतिको आसक्तिले एकता भावनात्मकभन्दा कृत्रिम वा भनौं फुनगीबाट थोपरिएको जस्तो देखियो ।

कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई एकीकरण आत्मसात् गर्न गाह्रो भयो र तिनले लाभ–हानिको हिसाबकिताब हेर्न थाले । तिनलाई आफूचाहिँ कहाँ पुग्छु, आफ्नो स्वार्थ के हुन्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । संगठन विस्तारको निहुँमा दलमा जस्तोसुकै पात्र र प्रवृत्तिलाई भित्र्याउने प्रवृत्तिका कारण पर्सा घटनाहरू हुने गरेका हुन् ।

कम्युनिस्ट बन्नु चानचुने कुरा होइन । शास्त्रीय रूपमा कोही हतपती कम्युनिस्ट बन्न चाहँदैन । किनभने त्यसका लागि स्वयं व्यक्ति प्रतिबद्ध र प्रयोगवादी हुनुपर्छ, मितव्ययी र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ, उदाहरणीय जीवनशैली हुनुपर्छ । तर पछिल्ला तीन–चार दशकदेखि कम्युनिस्ट भनिनेहरूको ठूलो जत्था पूर्णकालीन कारिन्दाहरूको यान्त्रिक समूह बन्न पुग्यो । ऊर्जावान् स्वयंसेवीहरू बिस्तारै पाखा लगाइए ।

तराईतिर त साबिकका एमाले वा माओवादी, हालको ‘नेकपा’ मा ‘मधेसी–थारू–मुस्लिम’ हितको बर्खिलाफ बोल्नेहरूले, पहिचानधर्मी संघर्षका पक्षधरहरूको आलोचना गर्नेहरूले, बेफ्वाँकमा भारतलाई सराप्नेहरूले, ‘संगठित अपराधी’ हरूले दलभित्रका गिरोह–नाइके ‘दाइ कामरेड’ लाई भेटी चढाएपछि छहारी पाए । यसबारे सर्वत्र तैं चुप मै चुपको स्थिति हुन्छ, आपसमा भिड्नुअघिसम्म ।

भिडेपछि यो रहस्यबारे दुनियाँले थाहा पाउँछ । यस्तो सैद्धान्तिक स्खलन र नीतिगत विचलनपछि, दलको नाउँमा ‘कम्युनिस्ट’ नै रहे पनि, त्यो आन्दोलन नभएर फगत एउटा राजनीतिक संरचनामा सीमित हुन पुग्यो ।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेजस्तै कुनै पनि समाजमा परम्परा, क्रान्ति र प्रक्रियाबाट नेतृत्वको अधिकार निस्कन्छ । हाल नेपाल प्रक्रियागत शासन गर्ने समाजमा परिणत हुने संक्रमणमा छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वको स्थानमा दलपतिहरूको व्यक्तिगत सक्रिय नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।

प्रतिबद्धता (मूल्यप्रति), प्रक्रिया (अनुकम्पा होइन) र पात्र (व्यक्तिको पृष्ठभूमि) ले प्राथमिकता नपाए दल एउटा निजी कम्पनीका रूपमा अनूदित हुन पुग्छ जसले केवल लाभहानिको लेखाजोखा राख्न खोज्छ । चुनाव जित्नु मात्र दलको सफलता होइन, बहुदलीय लोकतन्त्रको मापन दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाबाट हुनुपर्छ ।

परिवर्तन व्यवस्थापनको जिम्मा ठालु नेताहरूको विवेकमा छोड्दा पटकपटक धोका खाएका जनता अब भने खबरदारी मात्र होइन, पहरेदारी नै गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेतृत्व हुकुम, उर्दी वा आदेशबाट मात्र चल्न सक्दैन । यस्तो तरल परिस्थितिमा नेताले सबैलाई आश्वस्त पार्दै उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मात्र जनताको मनोबल बढ्छ र संकटसँग लड्ने मनस्थिति विकसित हुन्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले उल्टो परिस्थिति देखिँदै छ ।

जीवन्त समाज द्वन्द्वात्मक समाज हो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक तथा लैंगिक द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन र समायोजन गर्ने क्षमताको विकास नै शान्तिपूर्ण राजनीतिक पद्धतिको उद्देश्य हो ।

लोकतन्त्रले नै यसको सहमतीय निकास दिन सक्छ । दुनियाँले मानेको स्थापित सत्य हो यो, जसलाई अहिलेको नैराश्य छिचोल्ने परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन सकियो भने यसप्रतिको नेपाली जनमनको निष्ठा अझ सुदृढ हुन्छ । डाडुपन्युँ हातमा लिएका नेताहरूले जनमनमा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा टिकाउने चेष्टा गरेनन् भने मुलुकको राजनीति तिनलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्छ । तर त्यसपछिको यात्रा कति दाहिने मोडिन्छ, यकिन गर्न गाह्रो छ ।

आखिर ‘प्रतिगमन’ र ‘प्रगतिगमन’ बीचको अन्तर कति छ ? जाबो एक अक्षरले नै समग्र दिशा र प्रवृत्ति उल्टोपाल्टो गरिदिइहाल्छ । किनभने अहिले हरेक असन्तोषको अगेनोमा दाउरा र पेट्रोल थुपार्नेहरू क्रियाशील भैसकेका छन् र सलाई कोर्ने मौका ढुकेर बसेका छन् ।

यस्तो पहिलोपटक हुन लागेको चाहिँ होइन । निकै पहिला जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका थिए, ‘इतिहासले सिकाउँछ, हामी इतिहासबाट केही पनि सिक्दैनौं ।’

लोकतन्त्रमा दलहरूलाई नै सामाजिक परिवर्तनको वाहक मानिन्छ । ती सडकमा उत्रिँदा इतिहासले कोल्टो फेर्ने गर्छ । दलहरू आफू फेरिए मात्र देशको मुहार फेरिन्छ । तर पञ्चायतमा तागत पाउन नेताहरू जेजस्तो जुगाड गर्थे, अहिले त्यो दलहरूमा सिफ्ट भएको छ । कम्युनिस्ट भनिन रुचाउने अहिलेको पुस्ता, जो राजा महेन्द्रको शासनकालमा दीक्षित भयो, वीरेन्द्रको समयमा दामोदरशमशेरबाट अनुगृहीत भएकाहरू हुन् र यसका साक्षीहरू हामीबीच कम छैनन् ।

भनिन्छ, पञ्चायत व्यवस्थाको मध्यतिर अमेरिकी खर्चमा उत्पादित (तिनताक सोभियत संघको प्रभाव घटाउन अमेरिकीहरू माओ त्सेतुङलाई नयाँ हिरो बनाउन लागिपरेका थिए) डोकाका डोका रेडबुक र बोराका बोरा माओ ब्याज बाँड्नमा अञ्चलाधीशहरू नै तत्पर हुन्थे  ।

पञ्चायतविरुद्ध वर्षौं संघर्षरत रही जेलनेल भोगेका नेताहरूको आत्मश्लाघामा त्यही व्यवस्थाको प्रतिविम्ब देखिनुको समाजशास्त्रीय विवेचना हुन जति ढिलो भयो, दलीय नदी त्यति कालसम्मै धमिलो रहन्छ । जन्मजात तिनमा सत्ता नै सबै थोक हो भन्ने मानसिकता हुन्छ, जसले गर्दा सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्टहरूको बहुसंख्यक तप्काको मानस यही हो । तिनले आफ्नो अनुहार सफा गरे असलियत जनतासामु उदांगो हुन कत्ति समय लाग्दैन । तिनले पस्किने परिकार नुन–चिनी दुवै हालेर बनाइएको नयाँ किसिमको जाउलो हो । ‘खीर–खिचडी’ बाट अपरिचित भुइँतप्काले यसैलाई सत्य ठान्छ ।

नेकपाको आलोचना किन हुन्छ भने ऊ सरकारमा छ । उसले लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएको छ । उसलाई अहिलेको चिनियाँ सत्तालाई झैं आफ्नो दलको ढाँचा अपनाउने छुट छैन । अन्य दलमाथि पनि प्रश्न कम छैनन् । उनीहरूले कस्तालाई ओत दिएका छन्, त्यो सार्वजनिक विमर्शको विषय भएको छ ।

के दलहरूले आफूलाई सच्याएका छन् ? दलहरूले आफ्नो जीवन, आवश्यकता र सम्भावना सिध्याएका छैनन्, तर तिनले आफूलाई यथास्थितिमै राखिरहे भविष्य पनि सहज छैन । अब दलहरूको प्रक्रिया, व्यवहार र आचरणमा सुधार आउनैपर्छ । अरस्तुले भनेका छन्, ‘क्रान्ति चानचुने कुरा होइन, तर प्रायशः त्यसको सुरुआत भने चानचुने कुराबाटै हुने गर्छ ।’

अहिलेको परिस्थितिको विषमता ठम्याउन सक्नु स्वयं दल र बहुदलीय व्यवस्थावादीहरूका निम्ति समेत लाभकारी हुने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश, दलपतिहरूको संकेत उत्साहप्रद छैन ।

अब शक्ति वा शासकको बलले मात्र कुनै पनि दललाई थेग्न सक्दैन । सम्भ्रान्त राजनीतिका कारण मात्र दलभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ हुँदैन । किनभने आम जनताको समग्र उत्थानमै सकारात्मक दलीय एकता बलियो हुन सक्छ । विभाजित नेतृत्व र दलले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्दैन ।

नेपाललाई विभाजित समाज र राष्ट्रका रूपमा रहिरहन नदिन दलहरूभित्रै समाधानका उपायको खोजी हुनुपर्छ । दलहरूले यो काम तब गर्न सक्छन् जब ती कर्मकाण्डीय परम्परामा सीमित नभई जनाधारलाई स्पन्दित गर्नतिर लाग्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×