महामारीले थलिएका नागरिकलाई म्याद गुज्रेका खान्की

म्याद गुज्रिएका र नक्कली औषधि, ढलको जस्तो फोहोर पानी, सडेगलेका मिठाई, किरा परेको पिठो, विषादी हालेको चामल, तरकारी र फलफूल, कास्टिक सोडा मिसाएको दूध, घिउका नाममा जनावरको बोसो खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु त कता हो, झन् डरलाग्दो किसिमले मौलाइरहेको छ ।

मेरी ८९ वर्षकी आमालाई म नियमित रूपमा हर्लिक्स तथा बिस्कुट खुवाउँछु । मेरी ६ वर्षकी नातिनी स्निकर चकलेट खान खोज्छे, मैले खुवाउनुपर्छ । आफ्ना आदरणीय बुज्रुगहरू वा अस्पतालमा बिमारीलाई भेट्न जाँदा हामी हर्लिक्स, बिस्कुटजस्ता चिज बोकेर जाने गर्छौं । बिस्कुट, चक्लेट, टाङ, हर्लिक्सजस्ता बिमारी र अशक्तहरूले समेत उपभोग गर्ने वस्तुमा यस्तो मनपरी चलिरहेको छ । एउटा उदाहरण, अधिकतम ६ महिनाको मात्र उपभोग अवधि हुने इनर्जी ड्रिंकको आयात अनुमति खारेज भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तैपनि बजारमा भरमार बिक्री भइरहेको छ । गाउँका पसलमा समेत पुगेको छ । हालै मात्र सरकारी मातहतको डीडीसीको गोदाममा धेरै अगाडि म्याद गुज्रिसकेको दुई हजार किलोग्राम घ्यु (बटर) बरामद गरियो । नेपाल म्याद गुज्रिएका औद्योगिक उत्पादन बेच्ने ‘डम्पिङ मार्केट’जस्तो भइरहेको छ ।

म्याद गुज्रिएका औद्योगिक उत्पादनका खानेकुरा, विषाक्त तरकारी वा फलफूल खाइरहेका सहरी क्षेत्रका मानिसलाई हुने साझा बिमारी ग्यास्ट्रिक तथा पेटका रोग हुन् । आउँ, झाडा–पखाला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस, जुका, अम्लपित्त, वाकवाकी लाग्ने, अरुचि, खाना नपच्ने, पेट वा आन्द्रा फुल्ने, शरीर अत्यन्त तात्ने वा ज्वरांश हुने, आलस्य लाग्नेजस्ता धेरै समस्या यस्तै घातक खाद्य पदार्थका परिणाम हुन् ।

महामारीमा बाँचिरहेका जनताको स्वास्थ्यमा थप घातक असर गर्ने छाडा गतिविधि रोक्न सरकार असफल भएको हो त ? भ्याट, आयकर वा भन्सार छलीको दोषजस्तो मात्र होइन यो । यो त तेजाब आक्रमण गरेर अनुहार र शरीर जलाइदिएजस्तै जनताको शरीर र स्वास्थ्यमा आजीवन घातक असर पुर्‍याउने अपराध हो । यस्तो अपराध रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले एसिड आक्रमणविरुद्धको कारबाहीका लागि लागू गरिएको अध्यादेशजस्तै विशेष अध्यादेश लागू गर्नुपर्छ । ठूलो वा सानो समूह, पहुँचवाला, शक्तिशाली वा तल्लो तहका व्यापारी भन्ने कुरा यसमा आउँदैन । सबैलाई कानुनको हदसम्म दण्ड गर्ने किसिमले जघन्य अपराधका रूपमा कारबाही चलाउन अध्यादेशका रूपमा नयाँ कानुन लागू हुनुपर्छ ।

हुन त उपभोक्तालाई समेटिएका ऐन–कानुनकै अभाव होइन । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, नेपाल गुणस्तर प्रमाणचिह्न ऐन २०२२, खाद्य ऐन २०२३, औषधि ऐन २०३५, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन र वस्तु बिक्री नियन्त्रण ऐन २०४९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जस्ता करिब तीन दर्जन कानुन कार्यान्वयनमा छन् । अहिले यतिले मात्र नपुग्ने अवस्था देखापरेको छ ।

अध्यादेश वा कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन । सरकार तुरुन्त कारबाहीमा जानुपर्छ । म्याद गुज्रिएका चिजको भरमार बिक्रीको समस्या गम्भीर हुँदै गएपछि मैले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई एउटा बैठक आयोजनाका लागि आग्रह गरेको थिएँ । बजारमा म्याद गुज्रिएका जति पनि वस्तु छन्, तिनलाई व्यापक छानबिन गरी सबै बरामद गर्नुपर्छ । बरामद गरिएका सबै घातक र अखाद्य चिज नष्ट गर्नुपर्छ । हाम्रा जनजातिले घरैमा बनाएको रक्सीलाई कहिलेकाहीँ प्रहरीले बरामदपछि नष्ट गरेको देखिन्छ । ठूल्ठूला उद्योगबाट उत्पादित खान अयोग्य, घातक चिजचाहिँ नष्ट नगर्ने ? अवैध र घातक खानेकुरा पनि नष्ट गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । यसलाई नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), उपभोक्ता हक र हितका लागि स्थापित सरोकारवाला संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले पनि पूर्ण सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

उपभोगको म्याद सकिन लागेका वस्तुहरू सहुलियत दरमा नेपालमा आयात गरिन्छ र म्याद गुज्रिसके पनि त्यसलाई फेरि नयाँ प्याकिङ गरी ताजा भएको भ्रम पारेर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले उपभोगको म्याद एक वर्षभन्दा घटी भएका वस्तुलाई आयात अनुमति नै दिन हुँदैन । ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि ससाना पसलसम्म यस्ता सामान निर्बाध पुगिरहेका छन् ।

यसलाई रोक्न सरकारले कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनसँगै थप नीति लिन आवश्यक छ । त्यो भनेको हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु हामी आफैं उत्पादनमा लागौं भन्ने हो । नेपाल नाममात्रको कृषिप्रधान देश भइसकेको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दाल, सबै खालका फलफूल, तरकारी, बिस्कुट, कर्नफ्लेक्सजस्ता खाद्य सामग्री देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । तर अति परनिर्भरता कतिसम्म भयो भने नेपालीले खाने गुन्द्रुकसमेत २०७३ यता चीनबाट पनि आयात हुने गरेको छ । नेपालीले उपभोग गर्ने सबैजसो चिज नेपालमै उत्पादन सम्भव छ । केवल सरकारको अठोट, व्यावहारिक नीति, मनपरी तरिकाले खुला गरिएको वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकभित्र सुरक्षित लगानी, रोजगारी र बजारको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

देशभित्र कारबाही गरेर मात्र पनि पुग्दैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आयात–निर्यात तथा व्यापारका मामिला हेर्ने संघ–संस्थामा पनि यसबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । जुनजुन ब्रान्डका उत्पादनमा म्याद गुज्रिएको वस्तु रिलेबल र पुनः प्याकिङ गर्ने काम भइरहेको छ, ती सबैलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयात–निर्यात वा व्यापार रोक्ने नीति विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी संस्थाहरूको दृढता हो । यसको सुअवसर नेपालले लिनुपर्छ । आमनागरिकलाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने बजारको सुनिश्चितता गराउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

(राजभण्डारी प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्)