तलब भत्ता नखाने ? अरु सबै खाने ?

बाजेको पालादेखि राईटर खलकका तुलसीलाल श्रेष्ठले आफ्नो सर्टिफिकेट फालिदिएको कुरासँग जीवनमा कुनै दिन पूरा निद्रा सुत्न नपाएको गरिब, दलित मजदुर जो कहिलेकाहीं जुलुसमा उभिन्छ उसले आफूले छोड्न गुमाउन केही नभएको कथा छ । यो कविता म बेलाबेलामा सम्झिरहन्छु । पछिल्ला दिनमा संसद सचिवालयले सांसद र उनीहरुका पिएलाई दसैँ भत्ता खातामा जम्मा गरिदिएपछि प्रकाशित समाचार र सामाजिक संजालका पोष्टहरु हेर्दा मैले पटकपटक यो कविता सम्झिएँ । समाचार सार्वजानिक भएसँगै केही नेताहरुले आफू नजिकका सञ्चारमाध्यम, मानिस वा आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले केही महिनादेखि तलब भत्ता नलिएको, कसैले दसैँ भत्तामात्रै नलिने वा कसैले खातामा जम्मा भएको भए फिर्ता गर्ने कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । थोरैले कोरोनाको महामारीमा आममानिस बेरोजगार बनिरहेको समयमा दसैँभत्ता नलिन प्रणालीगत नै निर्णय गरौं भनेका छन् भने त्योभन्दा पनि थोरैले काम गरेपछि तलब भत्ता किन नलिने भनेर उठाएको स्वर मधुरो मधुरो सुनिन्छ ।

यो लेख त्यागको राजनीति, जिम्मेवारीको विषयमा कुरा नगर्ने सांसद र नेताहरुको आर्थिक अपारदर्शी जीवनशैली र भ्रष्टाचारको निरन्तरतामा केन्द्रित छ ।

त्यागको राजनीति

यो लेख लेख्दै गर्दा स्पेनमा डाक्टरहरुले तबल बढाउने माग राखेर नाङ्गो जुलुस निकालेका दृश्य ट्विटरमा आएका छन् । नेपालमा नै कुरा गर्दा विभिन्न प्रकारका, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय डुब्दै गरेका कारण धेरैको रोजगारी गुम्न लाग्दा कामदारलाई बिनापारिश्रमिक काममा लगाउन नहुने र काम गरिरहेका कर्मचारीलाई निकाल्न नहुने आवाज चर्को गरी उठिरहेको छ । यसरी आवाज उठाउनेको मुख्य तर्क हो विगत आठ महिनादेखि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भए पनि त्योभन्दा अगाडि दशकौंदेखि जम्मा भएको मुनाफाबाट यो महामारीमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने तर्क ।

तर, कतिपय क्षेत्रमा ‘यतिबेला राम्रो आम्दानी नभएका कारण काम गरिराख्नु (अर्थात् जागिर जोगाउनु पैसा हुँदा दिने हो)’ भनिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसमाथि नेपाली समाजको एउटा तप्काले सधैँ नै कामको क्षेत्रलाई ‘स्वायन्त सुखाय’को रुपमा लिने गरेको छ । लेखन, पत्रकारिता, शिक्षण वा सामाजिक काममा ‘पैसाको लागि काम नगरेको’ दावी गर्नेको सार्वजानिक मञ्चमा हुने उपस्थितिको कमी छैन । यस्तो प्रकारको कुरा गर्ने मानिसले समाजमा कुनै न कुनै रोल मोडल खोजिरहन्छन्, उनीहरुलाई अगाडि सार्छन् र प्रचार गर्छन् ।

सतहमा हेर्दा यो एक प्रकारको असल नियत देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा यो सीमान्तकृत समुदाय (जसलाई हातमुख जोड्न, एक सरो लगाउन, छोराछोरीलाई साधारण नै भए पनि विद्यालयको शिक्षा दिन धौ धौ परिरहेको वर्ग) लाई सधैँ शोषण गरिरहने हतियार हो । शक्तिशाली पक्षले आफ्ना विचार—नीति लाद्ने, सदाबहार सत्तामा टिकिरहने र शोषण कायम गरिरहने एउटा प्रक्रिया हो ।

सांसद भइसकेको मानिस त त्यस प्रकारको सीमान्त समस्याबाट माथि उठेको हुन्छ नि भन्ने तर्क पनि पक्कै आउला । हो, सांसद भएका धेरै मानिस त्यसप्रकारको सीमान्त समस्याबाट माथि उठेका मानिसहरुको समूह छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका धेरै सांसद सीमान्तकृत समुदायका छन् (आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई नीतिगत रुपमा पूर्ति गर्नको लागि करोडौंको थैली बुझाएर गएका थोरैबाहेक) । उनीहरु सीमान्तकृतको बोली बोल्दा–बोल्दा थाकेर आफैं कयौं ठाउँमा सीमान्तकरणमा परेका व्यक्तिहरु पनि छन् । जो संसदले दिने तलब/भत्ताकै भरमा काठमाडौंमा जेनतेन बसिरहेका छन् । आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पनि छन् । र, सत्ताको तर मार्न सिकेका पनि छैनन् । हामीले गरिरहेको विरोधको मारमा हिजोसम्म समाजमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो दर्जामा पारेर दमनको चक्रमा पिसिएकाहरु पनि छन् भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन ।

काम चाहियो, त्याग होईन

हरेक दिन समाचार सुन्दा, पढ्दा हेर्दा एउटा न एउटा यस्तो निर्लज्ज समाचार आउँछ, जसलाई देख्दा लाज पनि लजाउँछ, सायद । चाहे त्यो असुरक्षित—जोखिमपूर्वक घर फर्किएका वा विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नागरिक हुन्, महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर एक छाक भातको लागि लाइनमा लागेकाहरु हुन्, चाहे पीसीआर टेस्ट गर्नका लागि रातभरि लाम बसेका, क्वारेन्टाइनमा अव्यवस्थित रुपमा राखिएका, बस्न बाध्य पारिएका मानिसको मानसिकतामा परेको प्रभाव होस् वा महिला—दलित समुदायमाथि भएको दुर्व्यवहार र दमनमा सामूहिक रुपमा बोल्न सांसदहरु सकिरहेका छैनन् यति बेला (सार्वजानिक खपतका लागि बोल्नेबाहेक) । जो बोलेका छन् उनीको स्वर झिनो छ ।

अप्ठेरो अवस्थामा आफ्ना जनप्रतिनिधि मुखर भइदिनुपर्नेमा केही अपवाद छोडेर धेरै सांसदसँग संसदमा गएपछि यो–यो काम गरें भनेर भन्न सुनाउनका लागि खास कुरा छैनन् । र, त आमरुपमा आफ्ना त्यागको कुरा गरिरहेका सांसदहरु आममानिसका दुःखमा मलाम लगाउनका लागि यो बीचमा के काम गरें भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । न त यो–यो काम गर्न खोज्दा यति–यति कारणले गर्न सकिएन भन्ने कुरा नै बताउन सक्छन् । बलियो सरकार भएपछि आममानिसको जीवनमा परिवर्तन आउला भन्ने धेरै मानिसको अपेक्षा थियो । सोही अपेक्षा पूरा हुने देखेर होला सायद निर्वाचनपछि निदाएको प्रतिपक्ष भागबण्डाको सुगन्ध पाउँदा बिउँझने अरु बेला निद्रामा नै रहने हालमा छ ।

सामाजिक संजालमा काम पनि नगरेको भएर भत्ता लिन नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ । तर, काम पनि नगर्ने, तलब भत्ता पनि नलिने भए त्यत्रो खर्च र तामझाम गरेर केका लागि सांसद भएको हो भन्ने सोध्न सकिने प्रश्नमा सांसदहरुले के उत्तर दिने होलान् ?

अपारदर्शी जीन्दगी, त्यागको नाटक

निर्वाचनको समयमा आममानिसहरुमा हुने धेरै तर्कवितर्कमध्ये एउटा हुन्छ ‘धनीलाई मतदान गर्‍यो भने उसले भ्रष्टाचार गर्दैन’ भन्ने । त्यसमाथि अहिले त हरेक पार्टीले कुनै न कुनै नाम वा बाहनामा धनाढ्यलाई मनोनित गरेर ल्याउने चलन पनि बसेको छ । तर, ती धनाढ्यहरुले कसको हितमा काम गरेका छन् ? खोतलेर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक भ्रष्टाचारको कुरुप तस्बिर देखिन्छ ।

त्यसमाथि निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा नै कसले करोडौं खर्च गरेर जित्न सक्छ भन्ने जाँचेर नै सबै पार्टीहरुले टिकट वितरण गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्न चाहने महिलाहरुलाई अनिवार्यजस्तै सोधिएको प्रश्न थियो, ‘खर्च धेरै हुन्छ के आधारमा उठाउनु हुन्छ ?’

एकातर्फ सरकारले नै भनेको वैध आम्दानीको खास कुनै स्रोत नभएको व्यक्ति करोडौं खर्च गरेर सांसद भएको छ, मासिक लाखौं खर्च हुने गरी राजसी ठाँटबाँटमा हिँडिरहेको छ । सांसद भएपछि उल्लेखनीय काम त यस्तै हो, संसदका छलफलमा भाग पनि लिएको छैन (जुन संसद चालु हुँदा देखिने खाली कुर्सीले पुष्टि गर्छन्), समाजलाई गरिबी, शोषणको दलदलबाट निकाल्न कुनै योगदान पनि देखिँदैन अनि उसैले तलब भत्ता लिन्न भनेर आफूलाई चोख्याउन खोज्छ । अनि जिन्दगी केले चलेको छ त भनेर सोधिदिने मानिसको सर्वथा कमी छ ।

अन्तमा,

पारिश्रमिक, श्रम नलिने कुराले कुनै पनि पदको मानिसलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नबनाउने त छँदैछ, वैचारिक रुपमा बिनापारिश्रमिक काम गर्ने गराइने कुराले सीमान्तकृत वर्गमाथिको शोषणलाई पनि वैधानिकता प्रदान गर्छ । त्यसमाथि विगतदेखि भइरहेको भ्रष्टाचार र भागबण्डाको चक्र तोड्न नचाहने, कुनै ठाउँमा सरुवा, बढुवा वा जागिरको लागि एक कल लगाइदिएवापत आउने भेट लिन पनि नछोड्ने, बिना कुनै वैध बाटो राजसी ठाँटले जीवन बिताउने जीवनशैलीले ‘भत्ता नखाने अरु सब्बै खाने’ अलिखित अघोषित नीति हो ? भनेर सोध्न त पाइएला नि ?