१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

उराठलाग्दा भ्रान्तिहरू !

कोरोना संक्रमितको जिम्मा जनताकै भन्नुको अर्थ के होला ? जनताको जिम्मा कि बजारको ? अनि बजारको रखवाला को ? के बजार भनेकै जनता हो ?
उज्ज्वल प्रसाई

खबरमा भनियो– कोरोना संक्रमितको उपचार जनता आफैंले गर्नुपर्नेछ, राज्य पछि हट्यो । सर्वत्र आलोचना भयो । फेरि अर्को खबर आयो– होइन, विपन्न संक्रमितको उपचार राज्यले गर्छ, अरूले आफैं गर्ने । विपन्नता परिभाषित छैन । विपन्नले विपन्न भएको पुष्टि गर्नसम्म यहाँ पहुँच चाहिन्छ । त्यसैले पछिल्लो खबर पत्याउन सकिएन, आलोचना भने जारी छ ।

उराठलाग्दा भ्रान्तिहरू !

नेकपाभित्रका कम्युनिस्टले आलोचना गरे, बाहिरका वामपन्थीले गरे र सत्ताइतरका उदारवादीले पनि गरे । सबै ‘वाद’ फजुल हुन् भन्नेदेखि वादको अस्तित्व मान्दै मान्दिनँ भन्नेले पनि जमेरै आलोचना गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमितको राज्यले जिम्मा लिँदैन भन्ने निर्णयको आलोचना स्वयं एक मलायलम उपन्यासको रहस्यमयी भालेको डाकझैं भएको छ । बडो महत्त्वपूर्ण काम भइरहेका बेला कतैबाट भाले बासेपछि सबैको ध्यान मोडिएको छ । तर, त्यसरी चर्को आवाज निकालेर कराउने भाले कसको घरबाट बोलिरहेको छ, कुन उद्देश्यले त्यो कराएको हो र आखिर त्यो कस्तो छ भन्नेबारे कोही जानकार छैन । खासमा किन त्यो भाले कराइरहेको छ भन्ने पनि खासै बुझिँदैन । सरकारको आलोचना गर्ने यो अनौठो ‘डाक’ को अर्थ बुझ्न मलायलम कथाको नेपाली सारांश हेरौं ।

केरलको भाले

केरलको एउटा सानो गाउँमा एक दिन अकस्मात् प्रहरीहरू देखिए । उनीहरू कान नसुन्ने नब्बे वर्षकी एकल वृद्धाको ठेगाना खोज्दै त्यहाँ पुगेका थिए । केही बेरमा गाउँभरि हल्ला फिँजियो । प्रहरीहरूले बूढी मान्छेलाई केरकार गर्न कोसिस गरे, उनले केही सुनिनन् । गाइँगुइँ चल्दै गर्दा थाहा लाग्यो, गाउँको एक धनाढ्य पहुँचवालाले वृद्धाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेको रहेछ । उजुरीमा वृद्धाले पालेको भालेप्रति शंका गरिएको रहेछ । पहुँचवालाको घरमा राष्ट्रका नाममा बलिदान दिएका सैनिकहरूको स्मरणमा कार्यक्रम भइरहेका बेला एक्कासि भाले कराएपछि कार्यक्रम बिथोलिएछ । कर्कश आवाजमा कराउने भाले देखिएन, उसको आवाज मात्रै सुनियो । वृद्धाको भालेले त्यसो गरेको हुन सक्ने भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थाहा पाएपछि, खाडीको भिसा पर्खिरहेको एक बेरोजगार तन्नेरीले त्यो पहुँचवालालाई थर्काउँदै भन्यो, ‘खबरदार, ती बूढी आमैलाई केही होला !’ त्यसपछि सबै शंका तन्नेरीमाथि खनियो ।

बिस्तारै तन्नेरीका सबै गतिविधि शंकाको घेरामा परे । हल्ला फैलिँदै गएपछि, गाउँको मन्दिरमा भालेको कर्कश डाक सुनियो, गिर्जाघरमा पनि प्रार्थना सुरु हुँदा त्यस्तै आवाज सुनियो, मस्जिदमा उही क्रम दोहोरियो । स्वतन्त्रता दिवस मनाउन भेला भएका बेलासमेत त्यही भालेको आवाजले सबैको ध्यान भंग गरिदियो । विद्यालय होस् वा कुनै सामुदायिक भेला, अदृश्य भालेको आवाजले नतर्साएको ठाउँ नै बाँकी रहन छोड्यो । जता जे भए पनि, समस्यामा भने उही बेरोजगार तन्नेरी परिरह्यो । सबै गडबडीको जवाफ उसैले दिनुपर्ने भयो । गाउँका सुझबुझ भएका मान्छेले समेत सबै समस्याको जड त्यही केटोमा देख्न थाले ।

अन्ततः न भाले पत्तो लाग्यो, न त्यो डाकको कुनै अर्थ निस्कियो । आखिर कस्तो भालेले के भन्नका लागि त्यसरी सबै महत्त्वपूर्ण भेलाहरूमा कुनै अदृश्य ठाउँमा बसेर कराएको हो ? कसैले पनि अर्थको खोजी गरेन, अन्तर्य बुझ्ने कोसिस गरेन । समस्या आफैंमा छ कि, त्यो पनि कसैले हेरेन । बरु पहुँचका आधारमा एउटा अमुक मान्छेलाई दोषी करार गरेर, मुख्य विषयबाट सबैको ध्यानान्तर गरियो । मलायलमभाषी आख्यानकार उन्नी आरले लेखेको ‘प्रथी पुभनकोझी’ उपन्यासको सारांश हो यो ।

यही कथामा जस्तो यहाँ पनि एउटा डाक सुनियो– कोरोना संक्रमितको जिम्मा जनताकै । त्यसको अर्थ के होला ? जनताको जिम्मा कि बजारको ? अनि बजारको रखवाला को ? राज्य पछि हट्दा जनता अघि आउने हो कि बजार ? के बजार भनेकै जनता हो ? खोज्ने कोसिस नभए, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सो अड्डाका कुनै अमुक हाकिम मात्र दोषी देखिनेछन् । वा, केहीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नामका व्यक्तिमा मात्र समस्यालाई केन्द्रित गराएर मूल विषयबाट सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिदिनेछन् ।

नेपालको भाले

यहाँ बासेको भालेले भन्दै छ, समस्या उदार भनिएको चरम अनुदार र लोकतन्त्र भनिएको अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । समस्या उदार लोकतन्त्रको अन्तर्यमा बसेको बजारको तिलस्मी रूपमा छ, जसलाई हाम्रो सञ्चारक्षेत्रले ‘जनता’ नामले चिनाउँछ । त्यही बजारले निर्माण गरेको भाष्यमा छ समस्या ।

संसारभर लिबरल डेमोक्रेसी भनेर चिनिने उदार लोकतन्त्रको वेग बलियो र फैलावट ठूलो भयो । राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाका रूपमा यसले केही प्रावधान र नियमहरू तय गरेको थियो । ती सबैको पालना गरेरै जनोत्तेजक (डिमागग) दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानव अधिकार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एकैसाथ निमिट्यान्न पारेर डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीहरू निर्मित भएका होइनन् । कुनै एक बिहान उदार लोकतन्त्रको नाटकीय औपचारिक अन्त्य घोषणा गरेर यी सबैको उदय भएको होइन । बरु सबै औपचारिकता पूरा गर्दै व्यवस्थाका लागि आवश्यक वैधताको जोहो गरेरै उदाएका हुन् यी ।

उदार लोकतन्त्र मासिएकामा ठेलीका ठेली पुस्तक लेख्ने सबैले यो सामान्य सत्य स्विकारेका छैनन्, भालेको डाकको असली अर्थ खुलाउन चाहेका छैनन् । अभ्यासरत व्यवस्थाले नियमसंगत रूपमै तयार गरेका खजाना निलेर बलिया भएका हुन् दक्षिणपन्थी शक्ति एवं नेता । व्यवस्थाका शिरमा उनिएका केही गुलाबी फूलहरूका भञ्जकका रूपमा तिनको आलोचना भए पनि, तिनले अक्षुण्ण राखिदिएको विकासको पुरानो थिति र बजारको प्रधानताबारे आलोचकहरू बोल्दैनन् । ‘व्यवस्था ठीकै थियो, कहाँ हो कहाँबाट खराब मान्छेहरू फुत्त निस्केर खत्तम बनाए’ भनेर मुखमण्डल रातोपिरो बनाइरहेका छन्, पुस्तकका थाक तयार पारिरहेका छन् । उपन्यासको पहुँचवाला पनि त्यसै भन्छ, ‘गाउँमा सबै ठीकै थियो, कहाँ हो कहाँबाट भाले कराउन थालेपछि बिग्रियो ।’

नेपालमा आलोचकहरूका उदारवादी र कम्युनिस्ट दुवै वृत्तमा रमाइला दृश्य देखिन्छन् । महिला, दलित, मधेसी, थारू र जनजातिका पक्षमा चाल्न थालिएका सामान्य प्रगतिशील कदमलाई पूर्णतया खारेज गर्दा बेस्सरी ताली बजाएर खड्गप्रसाद ओली र उनको विचारधारालाई वैधता प्रदान गरेका उदारवादीहरू अहिले उनीबाट चिढिएझैं गर्छन् । कतिपय उनलाई ट्रम्प र मोदीकै हाराहारीमा राखिदिन्छन् । दलाल व्यापारीका कोठाचोटामा बसेर एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको अभ्यास भएको थाहा पाउनेहरूसमेत ओलीकै बाहुलीबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्नेमा ऊ बेला विश्वस्त देखिन्थे । तीन वर्ष नबित्दै उनै ओलीबाट निराश भएका छन् । यो खेमाका कतिपयलाई ओलीले दलीय गुट मिलाउन सके सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने पनि सधैं लागिरहन्छ ।

अहिले ओलीका आलोचक बनेका दुवै थरीले एउटा सामान्य सत्य स्विकार्न सकेका छैनन्– ओली हिजो जे थिए, आज पनि त्यही हुन् । हिजोजस्तो विकास र जस्तो राष्ट्रवादको प्रचार उनले गरेका थिए, आज पनि उनी त्यसैमा अडिग छन् । नवउदारवादी विकासको जगमा उभिएर पञ्चायती राष्ट्रवादको च्यादर ओढ्नु नै उनको मूल ध्येय हो । उनले भनेको चौतर्फी विकास त्यही हो । सिंगो पार्टी संरचनाले समेत त्यही काम गर्नका लागि उनलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मानेको हो । भ्रष्टाचारका कथानकमा कहिले लाउडा र धमिजा आउँछन्, कहिले गेजुवा र यती, यो सामान्य रीत हो । व्यवस्थामा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारका कडी छोप्न पनि यथानामहरू सहयोगी हुने गर्छन् । ढंग नपुग्दा भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को खबर प्रकाशित हुन्छन्, ढंग र औपचारिकता पुर्‍याउँदा तिनै कामको प्रशंसासमेत हुन सक्ने व्यवस्था हो यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मा हुनेछ भनेर उनले निर्वाचन जितेका होइनन् । संकट भोगेका सामान्यजनको रेखदेख सरकारले गर्नेछ भन्ने उनले कहिल्यै कबोल गरेका छैनन् । घरबार नभएर सडकमा आइपुगेका केहीलाई इंगित गरेर उनले भोका मान्छेलाई भात खुवाउँछु भनेका थिए, त्यो काम आफ्नोतर्फबाट सम्पन्न भएको उनले घोषणा गरिसकेका छन् । उनी सरकारमा नहुँदा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको माग गर्ने गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेनन् । नवउदारवादको आलोचना गर्दै, समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँछु कहिल्यै भनेनन् । बरु उनले स्पष्ट भनेका थिए, हामी नाम मात्रको कम्युनिस्ट हौं ।

राजनीति गर्नलाई आवश्यक भएकाले कम्युनिस्ट बिल्ला भिरेका हौं । निर्वाचनअघिको आफ्नो वाचामा उनी अडिग भएकैले अन्ततः कोरोना संक्रमितको उपचारलाई उनले बजारको जिम्मा लगाएका हुन् । फेरि भनूँ– जनताको जिम्मा होइन, उनले बजारको जिम्मा लगाएका हुन् । नेपालका केही ‘कम्युनिस्ट’ र ‘उदारवादी’ हरूबाट आलोचना हुँदा ओलीले ताज्जुब मान्दा हुन् । सम्भवतः उनलाई लागिरहन्छ, ‘मबाहेक अर्को कोही यहाँ बसेर गर्न खोजेको के हो त ? त्यही विकास होइन र ? त्यही ठूला भवन, चिल्ला बाटा, ठूला जलविद्युत्, यस्तै होइन ? अनि त्यही खस भाषा, दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपीको राष्ट्रवाद होइन ?’ उनलाई लाग्दो हो, यिनै काम गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारका केही काण्ड सतहमा आउँछन् नै । विकसित देशमा छैनन् र भ्रष्टाचार ? त्यत्रो तरक्की गरेको चीनमै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड त कति छन् कति ! यी सबै काम गर्नका लागि बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका होइनन् ? उदारवादीहरू नै पनि विकासको भिजन भएको बलियो नेता भए यो देश आठ–दस वर्षमै बन्छ भन्थे, ली क्वान यु सम्झिरहन्थे । उनले यस बेला सोचिरहेका होलान्, ‘अनि त्यसो हो भने, तीन वर्ष पनि बित्न नपाउँदै हताश हुने ? नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादीले सोचेकै जस्तो काम गर्ने हो, अरू पाँच–सात वर्ष धैर्य गर्नुपर्‍यो नि !’

नीरस मतान्धता

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका उदारवादी र आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउने अधिकांश मान्छेका तर्क सुनेरै पंकज मिश्राले आफ्नो पछिल्लो पुस्तकको शीर्षक जुराएको भान हुन्छ, ‘ब्ल्यान्ड फ्यानाटिक्स’ अर्थात् नीरस मतान्धहरू ! (यसमा अपवादहरू छन् र तिनको सुनुवाइ खासै हुँदैन ।) प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र उनले वरण गरेको विचारधारालाई हलक्क हुर्काउन मज्जाले सघाइसकेपछि कसरी योभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु ? एक व्यक्तिका रूपमा उनका केही स्वभावजन्य कमजोरी होलान्, के त्यति मात्रले अहिलेका सारा गडबडी सृजना भएका हुन् ? होइनन् भने, समस्या उनले अँगालेको राजनीतिमा छ, उनले देखेको सपनामा छ, र त्यहीअनुसार उनले हिँडिरहेको बाटोमा छ । त्यही बाटोका सहयात्री बन्नैका लागि हिजो संविधान बन्दै गर्दा, निर्वाचन हुँदै गर्दा र उनी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनको समर्थनमा गीत गाएको आजै बिर्सन मिल्छ र ?

नवउदारवादी विकास र राष्ट्रवादको नारामा निर्वाचन जितेर आउँदादेखि नै खबरदारी गरिरहेको सीमान्तको मतलाई अवैध साबित गर्नेहरू मिश्राका ‘ब्ल्यान्ड फ्यानाटिक्स’ जस्तै हुन् । मिश्राले अमेरिकी थिओलोजिअन राइनहोल्ड निबुरलाई उद्धृत गर्दै अहिलेका उदारवादी नियाल फर्गुसनदेखि तानेसी कोएट्ससम्म र द न्युयोर्क टाइम्सदेखि इकोनोमिस्टसम्मलाई यो विशेषण दिएका हुन् । पानीजहाज र एसियाकै ठूलो विमानस्थल हाम्रा प्राथमिकता हुन् र भनी प्रश्न सोध्नेलाई पञ्चायतकालमा ट्रकको विरोध गर्थे, यी त्यस्तै हुन् भनेर ओठे जवाफ दिनेले कोरोनाकालमा मात्र दुःखी हुनुको अर्थ छैन । त्यस बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र समुदाय आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख भन्दा पुँजीवादको अपरिहार्यता स्विकार्नुपर्छ भनियो । खासमा भन्न खोजिएको थियो– ओलीको ‘पोलिटिकल कम्युनिज्म’ को आवरणमा आउने नवउदारवादी राष्ट्रवादभन्दा अर्को बाटो हिँड्न खोज्नुको तुक छैन । कोरोनाको क्रासदीकै कारणले त्यो नीरस मतान्धताको अन्त्य भएको हो भने यो परिवर्तनलाई सुखद मान्नुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा सुरु गरेर त्यहीँ अन्त्य गर्ने क्रान्तिका लागि पछिल्लो सरकारी निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको हो भने, त्यो हल्लाले पनि केरलकै भालेको नियति बेहोर्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?