दोबाटामा नेपालको कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोबाटामा नेपालको कूटनीति

हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा हामीले सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।
शेखर कोइराला

सरकारले आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलालार्ई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको कूटनीतिलाई दोबाटामा पुर्‍याएको छ । मुलुकलाई विश्वबाट एक्ल्याउन सरकार उद्यत रहेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

जटिल भूराजनीति रहेको हाम्रो कूटनीतिलाई वर्तमान सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको छ । छिमेकी मुलुकमा रहेका हाम्रा राजदूतले अर्को छिमेकीका बारेमा बोलेर अकूटनीतिक व्यवहार देखाएका छन् । यस्तो व्यवहारबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा आपसी समस्या मात्रै सृजना हुनेछ । यति बेला हाम्रो कूटनीतिका आधारहरू भत्कँदै गएका छन् ।

जनताको सात दशक लामो प्रयासमा जारी संविधानपछिको बलियो सरकारले यसरी मुलुकलाई नै असहज पार्ला भनेर नागरिकले मत दिएका होइनन् । मुलुकमा अमन–चैन, स्थायित्व कायम हुँदै यहाँको द्वन्द्व समाधान अर्थात् शान्ति प्रक्रिया विश्वसमुदायमा उदाहरणका रूपमा रहोस् भन्ने उच्चाकांक्षा नागरिकमा थियो । तर, वैचारिक आडम्बरका कारण त्यो आकांक्षा उदांगिँदै गयो । मुलकलाई असहज पार्ने काम कम्युनिस्ट नेतृत्वले विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । अहिलेको यो हर्कत पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरा सरकारको वर्तमान शैलीले स्पष्ट पार्छ । हुन त यति बेला विश्व नै ‘पपुलिस्ट’ नेतृत्वको कब्जामा छ, जसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा असर देखिन थालेको छ । झन् नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक आर्थिक उन्नतिमा पछि पर्दै आएको छ । कोभिड–१९ ले पनि त्यो असरलाई मलजल गरिदिएको छ । हाम्रो रेमिट्यान्स बढेको आँकडा देखिए पनि आधार खस्कँदो छ, जसले गर्दा नेपालीको दैनिकीमा निकै ठूलो समस्या आउने निश्चित छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको भूमिका गौण छ । प्रतिपक्षको आवाज सुनिँदैन ।शक्तिराष्ट्रबाट आउने विकास सहायतामा समेत आन्तरिक विवाद गरेर ‘वाद’ का आधारमा त्यसलाई चित्रण गर्न खोजिँदै छ । त्यति मात्र होइन, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले हेलचेक्र्याइँ र बेवास्तासमेत गरेका छौं । यो अवस्थालाई हामीले कसरी चिर्ने ?

विद्यमान कार्यशैली

वर्तमान सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छैन । सरकारको कार्यशैलीले मुलुकको विश्व सम्बन्ध निकै असजिलो मोडमा पुर्‍याएको ठहर कूटनीतिक वृत्तमा लामो अनुभव बटुलेकाहरूको छ । उनीहरू भन्दै छन्, ‘यस्तो कूटनीतिक असहजता मुलुकभित्र कहिल्यै आएको थिएन । मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउने छुट कसैलाई छैन । वर्तमान नेतृत्व जानीजानी असहजता निम्त्याउँदै मुलुकलाई एक्लो पार्ने काममा उद्यत छ ।’ नेपालको राजनीति र विश्वपरिवेशबारे जान्न र बुझ्न आयोजित एक भर्चुअल छलफलमा परराष्ट्र क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले यस्तो कुरा सुनाएका हुन् । हुन त कोभिडपछिको विश्व कस्तो होला, अहिले नै तस्बिर आउँदैन, तैपनि त्यसको बहस विश्वभर चल्न सुरु गरेको छ ।

कोभिडपछिको अवस्था आकलन नभए पनि यससँग अभ्यस्त हुँदै घरपरिवार, समाज, मुलुक र विश्व चल्नुपर्छ । तर विद्यमान तरिकाले त्यो सम्भवै छैन । जनतालाई अलमलमा पार्न आफ्नो दलभित्र लडाइँ गर्ने अनि विदेशी वा कुनै शक्तिले खेल्यो तर हामी एक ढिक्का भयौं भन्ने ढोङ देखाउने सरकारको वर्तमान शैली छ । दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलता बुझ्न वर्तमान सरकारले सकेको छैन । पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धलगायत नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू केवल कागजमा सीमित छन् ।

दुई ढुंगामा नखुम्चिऔं

नेपाललाई हामीले भन्दै आएका छौं– ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रतिरक्षात्मक विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नु उक्त भनाइको तात्पर्य हो । हामी खुम्चिएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले भूराजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । पञ्चशील, असंलग्नता, प्रतिरक्षात्मक, प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै हाम्रो कूटनीतिको मूलमन्त्र हो । तर, वर्तमान सरकार यस विषयमा अलमलमा छ । हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, हामीले कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।

यिनै विषयको केन्द्रीयतामा रहेर सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर कार्यशैली ठीक विपरीत छ । वैचारिक र दलीय दर्शनका आधारमा अघि बढेर वास्तविक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई पाखा लगाउने काममा सरकार उद्यत छ । चर्का भाषण र सस्तो लोकप्रियतावादबाट मुलुकले निकास पाउनेवाला छैन । यो सुन्दा रमाइलो चाहिँ लाग्ला । तर, व्यवहारमा हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । यति बेला दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कटुता बढ्नु, उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटता हुनु र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण सरकारको लोकप्रियतावाद, उग्रराष्ट्रवाद र चर्का भाषणबाजी हुन् ।

विदेशनीतिको आधार राजनीतिक विचारधारा कि राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषय वर्तमान सरकारले भुलेको देखिन्छ । संविधानको मार्गनिर्देशबाट मुलुक चल्नुपर्ने हो तर त्यसमा विचलन देखिएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन । एउटा मित्रराष्ट्रलाई शत्रुका रूपमा राखेर राष्ट्रवादको पगरी सरकारले गुथ्न खोज्नु बुद्धिमत्ता होइन ।

विश्वकै नजरमा नेपाल

विश्वकै पुराना मुलुकहरूमध्ये एक हो, नेपाल । अनि बेलायती शासकसँग पनि नझुकेको मुलुक । त्यति मात्र होइन, हाम्रो भूराजनीति नै यस्तो छ जसले गर्दा यहाँ शक्तिराष्ट्रहरूबीच घोषित या अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि चल्छ । त्यसको कारण हो– दुई छिमेकीको विकास । यहाँ भारत, चीन र अमेरिकी क्याम्पबीच त्रिकोणात्मक संघर्ष रहेको विषयबारे भनिरहनु पर्दैन । हामी यसको पेलाइमा छौं, जसबाट निस्कन सहज छैन । त्यो कूटनीतिक जटिलता चिर्ने जमर्को यहाँ देखिएको छैन । यस्तो विश्वमा कोभिडले हामीलाई झन् त्यो संघर्षको डिलमा ल्याइदिएको छ । चीनले विश्वमा आफ्नो पहुँच बढाउन अघि बढाएको बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको पहिलेदेखि चासोमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को द्वन्द्व यहाँ छ । हामीले यस्ता बहसभित्र छिरेर त्यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग त्यो हैसियत राख्ने कूटनीतिज्ञ नभएका हुन् या राजनीतिक इच्छाशक्ति ? यो उदेकलाग्दो छ ।

अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई उपयोग गर्न सरकार चुकेको छ । विज्ञता भएका व्यक्ति जुनसुकै दलसँग आबद्ध रहेका होऊन् वा जुनसुकै पार्टीलाई भोट हाल्ने होऊन्, तिनलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य यहाँ रहेकाले हामी त्यसमा सचेत र संवेदनशील हुर्नुपर्छ । विश्वशक्तिमा रहिरहने र शक्तिशाली हुनेको होडबाजीमा नेपाल नपरी आफ्नो सामरिक सन्तुलनका साथै आर्थिक प्रभाव बढाउन लाग्नुपर्छ । मुलुकको कूटनीतिक सञ्चालनलाई ख्यालठट्टाका रूपमा नलिऔं । विदेशनीतिको मूलमन्त्र भनेकै भू–अवस्था अर्थात् पानीढलो नै हो । खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको असमझदारीका जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी समस्या समाधानमा अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

अब के गर्ने ?

‘लोकतन्त्र लोकतन्त्रवादीहरूबाट मात्र बच्न सक्छ भने लोकतन्त्रका लागि भरपर्दा निकायहरू आफ्नो स्थानमा हुँदाहुँदै पनि यसका लागि लोकतन्त्रवादीहरूको निरन्तर ध्यान जान आवश्यक छ,’ जर्मन प्राध्यापक थोमस मायरले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, जुन घतलाग्दो र गम्भीर छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्तो विषयले झन् महत्त्व राख्छ । अहिले नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ, जुन दिनानुदिन गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा उद्यत छ । यसमै अडेर कार्यकारी प्रमुखले मुलुकको आन्तरिक विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजनीतिमा विदेश सम्बन्ध प्रतिविम्बित हुन्छ । यहाँ सरकारले दिने गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणविहीनताले एउटा छिमेकीसँग निकटता र अर्कोसँग दूरी कायम भैरहेको अवस्था छ । ट्याकल गर्ने बाटाहरू हुँदाहुँदै ‘ट्र्याक टु’ बाट बोलिनुपर्ने विषय नेतृत्वबाटै आएका छन् । कूटनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ को अनुसरण गर्ने र विज्ञहरूलाई उपयोग गर्ने कार्य होस् । दुवै छिमेकीसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नुपर्छ ।

कोभिडले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सम्भावनामाथि धावा बोले पनि भारतसँग भर्चुअल माध्यममार्फत संवादहीनता अन्त्य गर्दै हार्दिकताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । नेपाल–चीनबीचको पछिल्लो रणनीतिक साझेदारीले भारत, अमेरिकालगायत मित्रहरू झस्किएका छन् । सत्तारूढ दलसँग प्रशिक्षणको आदानप्रदान, शक्तिराष्ट्रको अनुदानमा किचलो तर ऋण लिन सरकार अग्रसर हुनुजस्ता कार्यले झस्कनु स्वाभाविक पनि हो ।

अर्को पाटो पनि छ । भारत र चीनबीच बेला–बेलामा देखिने सीमा विवाद त छँदै छ, त्योसँगै विश्व व्यवस्थामा आउन खोजेको बदलावप्रति पनि हामी गम्भीर हुनैपर्छ । बेतुकको तर्क गर्दै वैचारिक एकताको पछि लाग्नुभन्दा समय, सापेक्षता र सन्दर्भको विशेष महत्त्व हुने कूटनीतितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । एमसीसीबारे अतिरञ्जित विवाद र अनुमोदनमा ढिलाइले हामीलाई लोकतान्त्रिक विश्वमा पछाडि धकेल्नेछ । सत्तारूढ दलको आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र सरकारको अकर्मण्यताले नागरिक किन असहजमा पर्ने ? हाम्रोजस्तो मुलुकले थोरै मित्रराष्ट्रमा प्रभावकारी दूतावास राखेर, विज्ञ व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्वमा पठाएर सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासको दृष्टि यति बेलाको खाँचो हो । कोभिडको समयमा यसबाट बच्ने तयारी गर्नमा भन्दा दलभित्रको झगडामा अल्झेको वर्तमान सरकार मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध किनारा लगाउने, राजदूतले उग्रता देखाउनेजस्ता कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के लकडाउन नै समाधान हो ?

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं ।
शेखर कोइराला

देशमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या हरेक दिन बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्न पुगेको छ । आगामी दिनमा स्थिति अझै भयावह हुने कुरा सरकारी अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् । तर यसका लागि सरकारी हेपाहा प्रवृत्ति नै जिम्मेवार छ ।

विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, कोरोना बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा गर्ने हामी अब आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुगेका छौं । यो सुखद पक्ष पक्कै हैन । यस्तो अवस्थामा पूरै विश्व र हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर खोज्दै हामीले हाम्रो जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई अब सुखै छैन ।

अर्कातिर, सरकारले यही महामारीलाई बहाना बनाएर दोस्रो चरणको लकडाउन लागू गरेको छ । केही दिनअघिसम्म अबको लकडाउन पुरानो स्वरूपको हुन्न भनिरहेको सरकारले १८० डिग्री पछाडि फर्केर अघिल्लो पटकको भन्दा कडा र झन्डैझन्डै कर्फ्यु शैलीको लकडाउन लगाएको छ । यसका कारण काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी खोसिएको छ । यो सुखद हैन र आजको आवश्यकता पनि हैन । सरकारले अरू विकल्पबारे सोच्दै नसोची लकडाउन रोज्यो, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

यो महामारीबाट संक्रमित र मृत्यु भएकाहरू अब सरकारका एकपछि अर्को गलत निर्णयका कारण देखिने रूपमा संख्यामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर बिदेसिएका नेपाली, महिला, बिरामी, कामदारहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहार दुःखलाग्दो छ । अझ संक्रमित, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई समाजले गरेको दुर्व्यवहारसमेत टुलुटुलु हेरिरहेको छ सरकार । यो अत्यन्त खराब पक्ष हो । लकडाउनको यो चरण कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न तर अघिल्लो लकडाउनमा एक महिनामा भएको आर्थिक क्षति यो लकडाउनको एक हप्तामा हुने पक्का छ । उसै त थला परेर बिस्तारै उठ्न थालेका उद्योग–व्यवसायहरू त्यसमाथि यस्तो लकडाउन अब उनीहरूको अवस्था साह्रै नाजुक बन्ने पक्का छ । जति यो प्रकारको लकडाउन बढ्छ त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्र त्यही गतिमा अधोगतितर्फ बढ्छ ।

गत वर्ष चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आपूर्ति शृंखलामा भएको क्षति, कर्जाको मागमा आएको शिथिलता, अधिकांश उद्योगको बन्द स्थिति, सरकारी खर्चमा आएको कमी र व्यापारमा आएको शिथिलताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो चाप पर्‍यो । सरकारी तथ्यांक आउन बाँकी भए पनि गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर झिनो घनात्मक मात्र रह्यो । तर कोरोनाको यही स्थिति र यसलाई सम्हाल्ने सरकारी रवैया यस्तै रहने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हाराहारी ऋणात्मक हुनेछ ।

अब आर्थिक क्षेत्रमा के हुन्छ ?

लकडाउन र सरकारी अदूरदर्शिताको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ नै, मुख्य रूपमा यसबाट निम्निलिखत पाँच समस्या निम्तिनेछन्—पहिलो, यस पटकको लकडाउनका कारण धेरै उद्योगधन्दा सधैंका लागि बन्द हुन्छन् । त्यसमा पनि साना र घरेलु उद्योगहरूको बन्द हुने अनुपात धेरै हुन्छ । दोस्रो, बैंकको खराब ऋणको अनुपात धेरैले बढ्छ । यदि बैंकहरूको त्यो रकम बढेको नदेखिए वासलातमा खेलबाड रहेको बुझ्न कठिन हुन्न । तेस्रो, सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ । सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सक्दैन । चौथो, सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।

सामान्य अवस्थामा समेत आफूले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले झन् यही बहानामा खर्च गर्दैन । पाँचौं, बेरोजगारी बढ्छ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्केका नेपालीहरूका कारण बेरोजगारीले सामाजिक समस्याको रूप लियो भने यो व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक, क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अबका दिन नेपालीहरूका लागि सहज नहुने पक्का छ ।

के होला त क्षेत्रगत रूपमा ?

अघिल्लो लकडाउन, विश्वमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र अब कोमामा जान्छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भव छैन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच र नीति चाहिन्छ । त्यो बेलासम्म यो क्षेत्रमा गएको ठूलो कर्जा डुब्नबाट बचाउनेबारे नयाँ सोच ल्याउनैपर्छ । अल्पकालीन रूपमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ, जुन बाह्य पर्यटनको राम्रो विकल्प हो ।

पर्यटनपछि सबैभन्दा ठूलो मार परेको क्षेत्र साना र मझौला उद्यमको हो । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका साना र मझौला उद्यमहरू आपूर्ति सञ्जालमा विच्छेद र मागमा कमीका कारण समस्यामा छन् । अपेक्षाकृत धेरै ब्याजदर र परिवारको रोजीरोटीको एउटै माध्यम भएको यस्तो उद्यमलाई बचाउने उपाय स्थानीय उत्पादनका लागि हाटबजार र सरल आपूर्ति व्यवस्थाको पुनःस्थापना नै हो । यो क्षेत्र चलायमान हुन नसके सहरको पैसा गाउँमा जाने र गाउँको उत्पादन सहर पस्ने दुवै बाटा बन्द हुन्छन् । आपूर्ति सञ्जाल चलायमान हुनका लागि यातायात क्षेत्र चल्नैपर्छ । यातायात क्षेत्रलाई यसरी बन्द गरिराख्नु दीर्घकालका लागि समेत घातक हुन्छ । तसर्थ सुरक्षाका उपाय अपनाई त्यो क्षेत्र तुरुन्त चलाउनुपर्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू काम नभए पनि त्यतै बसिरहून् भन्ने चाहेको देखिन्छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् र देश फर्कन चाहन्छन् तर सरकार कहिले कमिसनको चक्करमा त कहिले दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभाव देखाएर नेपाल ल्याउन चाहँदैन । यो जनताप्रति सरकारको अपमान हो । चाहनेजति सबैले तुरुन्त आउन पाउनुपर्छ । भारत लगायतबाट नेपाल आउनेहरूलाई लगत्तै पीसीआर टेस्ट गरी रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा देशले बिर्सने समूह भनेको विपन्न वर्गको हो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा गएसँगै त्यो वर्गका लागि पनि तुरुन्त दोस्रो चरणको राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अब के गर्ने ?

जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर उनीहरूको आम्दानी हरेक दिन घट्दै छ । जनतालाई घरभित्र थुनेर कुनै समस्याको निकास निस्कन्न । यही रूपमा लकडाउन बढाउन हुन्न । परीक्षणको दायरा अझै पुगेको छैन । देशमा आगामी तीन महिना कम्तीमा दिनको पचास हजार परीक्षण हुनैपर्छ । देशका उद्योग–व्यवसाय चलाउने स्थिति के छ भन्ने अध्ययनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि तुरुन्त एउटा विज्ञ समूह बनाई सातै प्रदेशमा पठाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अर्को पाइला चाल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो बेला सरकारले अझ दुइटा काम गर्नुपर्छ— नियमन र लगानी । यी दुवै पक्षमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको पाइयो । नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा हामी इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेका छौं । यो राजनीति गर्ने बेला हैन, चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष । सबै मिलेर यो महामारीबाट पार पाऔं । राजनीति त गर्दै गरौंला ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×