दोबाटामा नेपालको कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोबाटामा नेपालको कूटनीति

हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा हामीले सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।
शेखर कोइराला

सरकारले आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलालार्ई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको कूटनीतिलाई दोबाटामा पुर्‍याएको छ । मुलुकलाई विश्वबाट एक्ल्याउन सरकार उद्यत रहेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

जटिल भूराजनीति रहेको हाम्रो कूटनीतिलाई वर्तमान सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको छ । छिमेकी मुलुकमा रहेका हाम्रा राजदूतले अर्को छिमेकीका बारेमा बोलेर अकूटनीतिक व्यवहार देखाएका छन् । यस्तो व्यवहारबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा आपसी समस्या मात्रै सृजना हुनेछ । यति बेला हाम्रो कूटनीतिका आधारहरू भत्कँदै गएका छन् ।

जनताको सात दशक लामो प्रयासमा जारी संविधानपछिको बलियो सरकारले यसरी मुलुकलाई नै असहज पार्ला भनेर नागरिकले मत दिएका होइनन् । मुलुकमा अमन–चैन, स्थायित्व कायम हुँदै यहाँको द्वन्द्व समाधान अर्थात् शान्ति प्रक्रिया विश्वसमुदायमा उदाहरणका रूपमा रहोस् भन्ने उच्चाकांक्षा नागरिकमा थियो । तर, वैचारिक आडम्बरका कारण त्यो आकांक्षा उदांगिँदै गयो । मुलकलाई असहज पार्ने काम कम्युनिस्ट नेतृत्वले विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । अहिलेको यो हर्कत पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरा सरकारको वर्तमान शैलीले स्पष्ट पार्छ । हुन त यति बेला विश्व नै ‘पपुलिस्ट’ नेतृत्वको कब्जामा छ, जसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा असर देखिन थालेको छ । झन् नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक आर्थिक उन्नतिमा पछि पर्दै आएको छ । कोभिड–१९ ले पनि त्यो असरलाई मलजल गरिदिएको छ । हाम्रो रेमिट्यान्स बढेको आँकडा देखिए पनि आधार खस्कँदो छ, जसले गर्दा नेपालीको दैनिकीमा निकै ठूलो समस्या आउने निश्चित छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको भूमिका गौण छ । प्रतिपक्षको आवाज सुनिँदैन ।शक्तिराष्ट्रबाट आउने विकास सहायतामा समेत आन्तरिक विवाद गरेर ‘वाद’ का आधारमा त्यसलाई चित्रण गर्न खोजिँदै छ । त्यति मात्र होइन, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले हेलचेक्र्याइँ र बेवास्तासमेत गरेका छौं । यो अवस्थालाई हामीले कसरी चिर्ने ?

विद्यमान कार्यशैली

वर्तमान सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छैन । सरकारको कार्यशैलीले मुलुकको विश्व सम्बन्ध निकै असजिलो मोडमा पुर्‍याएको ठहर कूटनीतिक वृत्तमा लामो अनुभव बटुलेकाहरूको छ । उनीहरू भन्दै छन्, ‘यस्तो कूटनीतिक असहजता मुलुकभित्र कहिल्यै आएको थिएन । मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउने छुट कसैलाई छैन । वर्तमान नेतृत्व जानीजानी असहजता निम्त्याउँदै मुलुकलाई एक्लो पार्ने काममा उद्यत छ ।’ नेपालको राजनीति र विश्वपरिवेशबारे जान्न र बुझ्न आयोजित एक भर्चुअल छलफलमा परराष्ट्र क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले यस्तो कुरा सुनाएका हुन् । हुन त कोभिडपछिको विश्व कस्तो होला, अहिले नै तस्बिर आउँदैन, तैपनि त्यसको बहस विश्वभर चल्न सुरु गरेको छ ।

कोभिडपछिको अवस्था आकलन नभए पनि यससँग अभ्यस्त हुँदै घरपरिवार, समाज, मुलुक र विश्व चल्नुपर्छ । तर विद्यमान तरिकाले त्यो सम्भवै छैन । जनतालाई अलमलमा पार्न आफ्नो दलभित्र लडाइँ गर्ने अनि विदेशी वा कुनै शक्तिले खेल्यो तर हामी एक ढिक्का भयौं भन्ने ढोङ देखाउने सरकारको वर्तमान शैली छ । दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलता बुझ्न वर्तमान सरकारले सकेको छैन । पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धलगायत नेपालको विदेशनीतिका सार्वकालिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू केवल कागजमा सीमित छन् ।

दुई ढुंगामा नखुम्चिऔं

नेपाललाई हामीले भन्दै आएका छौं– ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रतिरक्षात्मक विदेशनीति र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नु उक्त भनाइको तात्पर्य हो । हामी खुम्चिएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले भूराजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । पञ्चशील, असंलग्नता, प्रतिरक्षात्मक, प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै हाम्रो कूटनीतिको मूलमन्त्र हो । तर, वर्तमान सरकार यस विषयमा अलमलमा छ । हाम्रो भूगोल र सम्बन्धको पानीढलो कता छ, हामीले कुन छिमेकीसँग कुन तहको सम्बन्ध राख्ने, जनस्तरसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा सधैं ध्यान दिन जरुरी छ ।

यिनै विषयको केन्द्रीयतामा रहेर सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर कार्यशैली ठीक विपरीत छ । वैचारिक र दलीय दर्शनका आधारमा अघि बढेर वास्तविक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई पाखा लगाउने काममा सरकार उद्यत छ । चर्का भाषण र सस्तो लोकप्रियतावादबाट मुलुकले निकास पाउनेवाला छैन । यो सुन्दा रमाइलो चाहिँ लाग्ला । तर, व्यवहारमा हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । यति बेला दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कटुता बढ्नु, उत्तरी छिमेकी चीनसँग निकटता हुनु र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण सरकारको लोकप्रियतावाद, उग्रराष्ट्रवाद र चर्का भाषणबाजी हुन् ।

विदेशनीतिको आधार राजनीतिक विचारधारा कि राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषय वर्तमान सरकारले भुलेको देखिन्छ । संविधानको मार्गनिर्देशबाट मुलुक चल्नुपर्ने हो तर त्यसमा विचलन देखिएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन । एउटा मित्रराष्ट्रलाई शत्रुका रूपमा राखेर राष्ट्रवादको पगरी सरकारले गुथ्न खोज्नु बुद्धिमत्ता होइन ।

विश्वकै नजरमा नेपाल

विश्वकै पुराना मुलुकहरूमध्ये एक हो, नेपाल । अनि बेलायती शासकसँग पनि नझुकेको मुलुक । त्यति मात्र होइन, हाम्रो भूराजनीति नै यस्तो छ जसले गर्दा यहाँ शक्तिराष्ट्रहरूबीच घोषित या अघोषित प्रतिस्पर्धा पनि चल्छ । त्यसको कारण हो– दुई छिमेकीको विकास । यहाँ भारत, चीन र अमेरिकी क्याम्पबीच त्रिकोणात्मक संघर्ष रहेको विषयबारे भनिरहनु पर्दैन । हामी यसको पेलाइमा छौं, जसबाट निस्कन सहज छैन । त्यो कूटनीतिक जटिलता चिर्ने जमर्को यहाँ देखिएको छैन । यस्तो विश्वमा कोभिडले हामीलाई झन् त्यो संघर्षको डिलमा ल्याइदिएको छ । चीनले विश्वमा आफ्नो पहुँच बढाउन अघि बढाएको बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको पहिलेदेखि चासोमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को द्वन्द्व यहाँ छ । हामीले यस्ता बहसभित्र छिरेर त्यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग त्यो हैसियत राख्ने कूटनीतिज्ञ नभएका हुन् या राजनीतिक इच्छाशक्ति ? यो उदेकलाग्दो छ ।

अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई उपयोग गर्न सरकार चुकेको छ । विज्ञता भएका व्यक्ति जुनसुकै दलसँग आबद्ध रहेका होऊन् वा जुनसुकै पार्टीलाई भोट हाल्ने होऊन्, तिनलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबैको अघोषित तर समान उद्देश्य यहाँ रहेकाले हामी त्यसमा सचेत र संवेदनशील हुर्नुपर्छ । विश्वशक्तिमा रहिरहने र शक्तिशाली हुनेको होडबाजीमा नेपाल नपरी आफ्नो सामरिक सन्तुलनका साथै आर्थिक प्रभाव बढाउन लाग्नुपर्छ । मुलुकको कूटनीतिक सञ्चालनलाई ख्यालठट्टाका रूपमा नलिऔं । विदेशनीतिको मूलमन्त्र भनेकै भू–अवस्था अर्थात् पानीढलो नै हो । खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको असमझदारीका जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी समस्या समाधानमा अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

अब के गर्ने ?

‘लोकतन्त्र लोकतन्त्रवादीहरूबाट मात्र बच्न सक्छ भने लोकतन्त्रका लागि भरपर्दा निकायहरू आफ्नो स्थानमा हुँदाहुँदै पनि यसका लागि लोकतन्त्रवादीहरूको निरन्तर ध्यान जान आवश्यक छ,’ जर्मन प्राध्यापक थोमस मायरले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, जुन घतलाग्दो र गम्भीर छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्तो विषयले झन् महत्त्व राख्छ । अहिले नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ, जुन दिनानुदिन गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा उद्यत छ । यसमै अडेर कार्यकारी प्रमुखले मुलुकको आन्तरिक विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । तर, यसो हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजनीतिमा विदेश सम्बन्ध प्रतिविम्बित हुन्छ । यहाँ सरकारले दिने गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणविहीनताले एउटा छिमेकीसँग निकटता र अर्कोसँग दूरी कायम भैरहेको अवस्था छ । ट्याकल गर्ने बाटाहरू हुँदाहुँदै ‘ट्र्याक टु’ बाट बोलिनुपर्ने विषय नेतृत्वबाटै आएका छन् । कूटनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ को अनुसरण गर्ने र विज्ञहरूलाई उपयोग गर्ने कार्य होस् । दुवै छिमेकीसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो राख्न सक्नुपर्छ ।

कोभिडले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सम्भावनामाथि धावा बोले पनि भारतसँग भर्चुअल माध्यममार्फत संवादहीनता अन्त्य गर्दै हार्दिकताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । नेपाल–चीनबीचको पछिल्लो रणनीतिक साझेदारीले भारत, अमेरिकालगायत मित्रहरू झस्किएका छन् । सत्तारूढ दलसँग प्रशिक्षणको आदानप्रदान, शक्तिराष्ट्रको अनुदानमा किचलो तर ऋण लिन सरकार अग्रसर हुनुजस्ता कार्यले झस्कनु स्वाभाविक पनि हो ।

अर्को पाटो पनि छ । भारत र चीनबीच बेला–बेलामा देखिने सीमा विवाद त छँदै छ, त्योसँगै विश्व व्यवस्थामा आउन खोजेको बदलावप्रति पनि हामी गम्भीर हुनैपर्छ । बेतुकको तर्क गर्दै वैचारिक एकताको पछि लाग्नुभन्दा समय, सापेक्षता र सन्दर्भको विशेष महत्त्व हुने कूटनीतितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । एमसीसीबारे अतिरञ्जित विवाद र अनुमोदनमा ढिलाइले हामीलाई लोकतान्त्रिक विश्वमा पछाडि धकेल्नेछ । सत्तारूढ दलको आन्तरिक शक्ति–संघर्ष र सरकारको अकर्मण्यताले नागरिक किन असहजमा पर्ने ? हाम्रोजस्तो मुलुकले थोरै मित्रराष्ट्रमा प्रभावकारी दूतावास राखेर, विज्ञ व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्वमा पठाएर सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासको दृष्टि यति बेलाको खाँचो हो । कोभिडको समयमा यसबाट बच्ने तयारी गर्नमा भन्दा दलभित्रको झगडामा अल्झेको वर्तमान सरकार मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध किनारा लगाउने, राजदूतले उग्रता देखाउनेजस्ता कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उराठलाग्दा भ्रान्तिहरू !

कोरोना संक्रमितको जिम्मा जनताकै भन्नुको अर्थ के होला ? जनताको जिम्मा कि बजारको ? अनि बजारको रखवाला को ? के बजार भनेकै जनता हो ?
उज्ज्वल प्रसाई

खबरमा भनियो– कोरोना संक्रमितको उपचार जनता आफैंले गर्नुपर्नेछ, राज्य पछि हट्यो । सर्वत्र आलोचना भयो । फेरि अर्को खबर आयो– होइन, विपन्न संक्रमितको उपचार राज्यले गर्छ, अरूले आफैं गर्ने । विपन्नता परिभाषित छैन । विपन्नले विपन्न भएको पुष्टि गर्नसम्म यहाँ पहुँच चाहिन्छ । त्यसैले पछिल्लो खबर पत्याउन सकिएन, आलोचना भने जारी छ ।

नेकपाभित्रका कम्युनिस्टले आलोचना गरे, बाहिरका वामपन्थीले गरे र सत्ताइतरका उदारवादीले पनि गरे । सबै ‘वाद’ फजुल हुन् भन्नेदेखि वादको अस्तित्व मान्दै मान्दिनँ भन्नेले पनि जमेरै आलोचना गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमितको राज्यले जिम्मा लिँदैन भन्ने निर्णयको आलोचना स्वयं एक मलायलम उपन्यासको रहस्यमयी भालेको डाकझैं भएको छ । बडो महत्त्वपूर्ण काम भइरहेका बेला कतैबाट भाले बासेपछि सबैको ध्यान मोडिएको छ । तर, त्यसरी चर्को आवाज निकालेर कराउने भाले कसको घरबाट बोलिरहेको छ, कुन उद्देश्यले त्यो कराएको हो र आखिर त्यो कस्तो छ भन्नेबारे कोही जानकार छैन । खासमा किन त्यो भाले कराइरहेको छ भन्ने पनि खासै बुझिँदैन । सरकारको आलोचना गर्ने यो अनौठो ‘डाक’ को अर्थ बुझ्न मलायलम कथाको नेपाली सारांश हेरौं ।

केरलको भाले

केरलको एउटा सानो गाउँमा एक दिन अकस्मात् प्रहरीहरू देखिए । उनीहरू कान नसुन्ने नब्बे वर्षकी एकल वृद्धाको ठेगाना खोज्दै त्यहाँ पुगेका थिए । केही बेरमा गाउँभरि हल्ला फिँजियो । प्रहरीहरूले बूढी मान्छेलाई केरकार गर्न कोसिस गरे, उनले केही सुनिनन् । गाइँगुइँ चल्दै गर्दा थाहा लाग्यो, गाउँको एक धनाढ्य पहुँचवालाले वृद्धाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेको रहेछ । उजुरीमा वृद्धाले पालेको भालेप्रति शंका गरिएको रहेछ । पहुँचवालाको घरमा राष्ट्रका नाममा बलिदान दिएका सैनिकहरूको स्मरणमा कार्यक्रम भइरहेका बेला एक्कासि भाले कराएपछि कार्यक्रम बिथोलिएछ । कर्कश आवाजमा कराउने भाले देखिएन, उसको आवाज मात्रै सुनियो । वृद्धाको भालेले त्यसो गरेको हुन सक्ने भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थाहा पाएपछि, खाडीको भिसा पर्खिरहेको एक बेरोजगार तन्नेरीले त्यो पहुँचवालालाई थर्काउँदै भन्यो, ‘खबरदार, ती बूढी आमैलाई केही होला !’ त्यसपछि सबै शंका तन्नेरीमाथि खनियो ।

बिस्तारै तन्नेरीका सबै गतिविधि शंकाको घेरामा परे । हल्ला फैलिँदै गएपछि, गाउँको मन्दिरमा भालेको कर्कश डाक सुनियो, गिर्जाघरमा पनि प्रार्थना सुरु हुँदा त्यस्तै आवाज सुनियो, मस्जिदमा उही क्रम दोहोरियो । स्वतन्त्रता दिवस मनाउन भेला भएका बेलासमेत त्यही भालेको आवाजले सबैको ध्यान भंग गरिदियो । विद्यालय होस् वा कुनै सामुदायिक भेला, अदृश्य भालेको आवाजले नतर्साएको ठाउँ नै बाँकी रहन छोड्यो । जता जे भए पनि, समस्यामा भने उही बेरोजगार तन्नेरी परिरह्यो । सबै गडबडीको जवाफ उसैले दिनुपर्ने भयो । गाउँका सुझबुझ भएका मान्छेले समेत सबै समस्याको जड त्यही केटोमा देख्न थाले ।

अन्ततः न भाले पत्तो लाग्यो, न त्यो डाकको कुनै अर्थ निस्कियो । आखिर कस्तो भालेले के भन्नका लागि त्यसरी सबै महत्त्वपूर्ण भेलाहरूमा कुनै अदृश्य ठाउँमा बसेर कराएको हो ? कसैले पनि अर्थको खोजी गरेन, अन्तर्य बुझ्ने कोसिस गरेन । समस्या आफैंमा छ कि, त्यो पनि कसैले हेरेन । बरु पहुँचका आधारमा एउटा अमुक मान्छेलाई दोषी करार गरेर, मुख्य विषयबाट सबैको ध्यानान्तर गरियो । मलायलमभाषी आख्यानकार उन्नी आरले लेखेको ‘प्रथी पुभनकोझी’ उपन्यासको सारांश हो यो ।

यही कथामा जस्तो यहाँ पनि एउटा डाक सुनियो– कोरोना संक्रमितको जिम्मा जनताकै । त्यसको अर्थ के होला ? जनताको जिम्मा कि बजारको ? अनि बजारको रखवाला को ? राज्य पछि हट्दा जनता अघि आउने हो कि बजार ? के बजार भनेकै जनता हो ? खोज्ने कोसिस नभए, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सो अड्डाका कुनै अमुक हाकिम मात्र दोषी देखिनेछन् । वा, केहीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नामका व्यक्तिमा मात्र समस्यालाई केन्द्रित गराएर मूल विषयबाट सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिदिनेछन् ।

नेपालको भाले

यहाँ बासेको भालेले भन्दै छ, समस्या उदार भनिएको चरम अनुदार र लोकतन्त्र भनिएको अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । समस्या उदार लोकतन्त्रको अन्तर्यमा बसेको बजारको तिलस्मी रूपमा छ, जसलाई हाम्रो सञ्चारक्षेत्रले ‘जनता’ नामले चिनाउँछ । त्यही बजारले निर्माण गरेको भाष्यमा छ समस्या ।

संसारभर लिबरल डेमोक्रेसी भनेर चिनिने उदार लोकतन्त्रको वेग बलियो र फैलावट ठूलो भयो । राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाका रूपमा यसले केही प्रावधान र नियमहरू तय गरेको थियो । ती सबैको पालना गरेरै जनोत्तेजक (डिमागग) दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानव अधिकार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एकैसाथ निमिट्यान्न पारेर डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीहरू निर्मित भएका होइनन् । कुनै एक बिहान उदार लोकतन्त्रको नाटकीय औपचारिक अन्त्य घोषणा गरेर यी सबैको उदय भएको होइन । बरु सबै औपचारिकता पूरा गर्दै व्यवस्थाका लागि आवश्यक वैधताको जोहो गरेरै उदाएका हुन् यी ।

उदार लोकतन्त्र मासिएकामा ठेलीका ठेली पुस्तक लेख्ने सबैले यो सामान्य सत्य स्विकारेका छैनन्, भालेको डाकको असली अर्थ खुलाउन चाहेका छैनन् । अभ्यासरत व्यवस्थाले नियमसंगत रूपमै तयार गरेका खजाना निलेर बलिया भएका हुन् दक्षिणपन्थी शक्ति एवं नेता । व्यवस्थाका शिरमा उनिएका केही गुलाबी फूलहरूका भञ्जकका रूपमा तिनको आलोचना भए पनि, तिनले अक्षुण्ण राखिदिएको विकासको पुरानो थिति र बजारको प्रधानताबारे आलोचकहरू बोल्दैनन् । ‘व्यवस्था ठीकै थियो, कहाँ हो कहाँबाट खराब मान्छेहरू फुत्त निस्केर खत्तम बनाए’ भनेर मुखमण्डल रातोपिरो बनाइरहेका छन्, पुस्तकका थाक तयार पारिरहेका छन् । उपन्यासको पहुँचवाला पनि त्यसै भन्छ, ‘गाउँमा सबै ठीकै थियो, कहाँ हो कहाँबाट भाले कराउन थालेपछि बिग्रियो ।’

नेपालमा आलोचकहरूका उदारवादी र कम्युनिस्ट दुवै वृत्तमा रमाइला दृश्य देखिन्छन् । महिला, दलित, मधेसी, थारू र जनजातिका पक्षमा चाल्न थालिएका सामान्य प्रगतिशील कदमलाई पूर्णतया खारेज गर्दा बेस्सरी ताली बजाएर खड्गप्रसाद ओली र उनको विचारधारालाई वैधता प्रदान गरेका उदारवादीहरू अहिले उनीबाट चिढिएझैं गर्छन् । कतिपय उनलाई ट्रम्प र मोदीकै हाराहारीमा राखिदिन्छन् । दलाल व्यापारीका कोठाचोटामा बसेर एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको अभ्यास भएको थाहा पाउनेहरूसमेत ओलीकै बाहुलीबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्नेमा ऊ बेला विश्वस्त देखिन्थे । तीन वर्ष नबित्दै उनै ओलीबाट निराश भएका छन् । यो खेमाका कतिपयलाई ओलीले दलीय गुट मिलाउन सके सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने पनि सधैं लागिरहन्छ ।

अहिले ओलीका आलोचक बनेका दुवै थरीले एउटा सामान्य सत्य स्विकार्न सकेका छैनन्– ओली हिजो जे थिए, आज पनि त्यही हुन् । हिजोजस्तो विकास र जस्तो राष्ट्रवादको प्रचार उनले गरेका थिए, आज पनि उनी त्यसैमा अडिग छन् । नवउदारवादी विकासको जगमा उभिएर पञ्चायती राष्ट्रवादको च्यादर ओढ्नु नै उनको मूल ध्येय हो । उनले भनेको चौतर्फी विकास त्यही हो । सिंगो पार्टी संरचनाले समेत त्यही काम गर्नका लागि उनलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री मानेको हो । भ्रष्टाचारका कथानकमा कहिले लाउडा र धमिजा आउँछन्, कहिले गेजुवा र यती, यो सामान्य रीत हो । व्यवस्थामा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारका कडी छोप्न पनि यथानामहरू सहयोगी हुने गर्छन् । ढंग नपुग्दा भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को खबर प्रकाशित हुन्छन्, ढंग र औपचारिकता पुर्‍याउँदा तिनै कामको प्रशंसासमेत हुन सक्ने व्यवस्था हो यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मा हुनेछ भनेर उनले निर्वाचन जितेका होइनन् । संकट भोगेका सामान्यजनको रेखदेख सरकारले गर्नेछ भन्ने उनले कहिल्यै कबोल गरेका छैनन् । घरबार नभएर सडकमा आइपुगेका केहीलाई इंगित गरेर उनले भोका मान्छेलाई भात खुवाउँछु भनेका थिए, त्यो काम आफ्नोतर्फबाट सम्पन्न भएको उनले घोषणा गरिसकेका छन् । उनी सरकारमा नहुँदा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको माग गर्ने गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेनन् । नवउदारवादको आलोचना गर्दै, समाजवादी कार्यक्रम ल्याउँछु कहिल्यै भनेनन् । बरु उनले स्पष्ट भनेका थिए, हामी नाम मात्रको कम्युनिस्ट हौं ।

राजनीति गर्नलाई आवश्यक भएकाले कम्युनिस्ट बिल्ला भिरेका हौं । निर्वाचनअघिको आफ्नो वाचामा उनी अडिग भएकैले अन्ततः कोरोना संक्रमितको उपचारलाई उनले बजारको जिम्मा लगाएका हुन् । फेरि भनूँ– जनताको जिम्मा होइन, उनले बजारको जिम्मा लगाएका हुन् । नेपालका केही ‘कम्युनिस्ट’ र ‘उदारवादी’ हरूबाट आलोचना हुँदा ओलीले ताज्जुब मान्दा हुन् । सम्भवतः उनलाई लागिरहन्छ, ‘मबाहेक अर्को कोही यहाँ बसेर गर्न खोजेको के हो त ? त्यही विकास होइन र ? त्यही ठूला भवन, चिल्ला बाटा, ठूला जलविद्युत्, यस्तै होइन ? अनि त्यही खस भाषा, दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपीको राष्ट्रवाद होइन ?’ उनलाई लाग्दो हो, यिनै काम गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारका केही काण्ड सतहमा आउँछन् नै । विकसित देशमा छैनन् र भ्रष्टाचार ? त्यत्रो तरक्की गरेको चीनमै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड त कति छन् कति ! यी सबै काम गर्नका लागि बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका होइनन् ? उदारवादीहरू नै पनि विकासको भिजन भएको बलियो नेता भए यो देश आठ–दस वर्षमै बन्छ भन्थे, ली क्वान यु सम्झिरहन्थे । उनले यस बेला सोचिरहेका होलान्, ‘अनि त्यसो हो भने, तीन वर्ष पनि बित्न नपाउँदै हताश हुने ? नेपालका कम्युनिस्ट र उदारवादीले सोचेकै जस्तो काम गर्ने हो, अरू पाँच–सात वर्ष धैर्य गर्नुपर्‍यो नि !’

नीरस मतान्धता

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका उदारवादी र आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउने अधिकांश मान्छेका तर्क सुनेरै पंकज मिश्राले आफ्नो पछिल्लो पुस्तकको शीर्षक जुराएको भान हुन्छ, ‘ब्ल्यान्ड फ्यानाटिक्स’ अर्थात् नीरस मतान्धहरू ! (यसमा अपवादहरू छन् र तिनको सुनुवाइ खासै हुँदैन ।) प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र उनले वरण गरेको विचारधारालाई हलक्क हुर्काउन मज्जाले सघाइसकेपछि कसरी योभन्दा फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु ? एक व्यक्तिका रूपमा उनका केही स्वभावजन्य कमजोरी होलान्, के त्यति मात्रले अहिलेका सारा गडबडी सृजना भएका हुन् ? होइनन् भने, समस्या उनले अँगालेको राजनीतिमा छ, उनले देखेको सपनामा छ, र त्यहीअनुसार उनले हिँडिरहेको बाटोमा छ । त्यही बाटोका सहयात्री बन्नैका लागि हिजो संविधान बन्दै गर्दा, निर्वाचन हुँदै गर्दा र उनी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनको समर्थनमा गीत गाएको आजै बिर्सन मिल्छ र ?

नवउदारवादी विकास र राष्ट्रवादको नारामा निर्वाचन जितेर आउँदादेखि नै खबरदारी गरिरहेको सीमान्तको मतलाई अवैध साबित गर्नेहरू मिश्राका ‘ब्ल्यान्ड फ्यानाटिक्स’ जस्तै हुन् । मिश्राले अमेरिकी थिओलोजिअन राइनहोल्ड निबुरलाई उद्धृत गर्दै अहिलेका उदारवादी नियाल फर्गुसनदेखि तानेसी कोएट्ससम्म र द न्युयोर्क टाइम्सदेखि इकोनोमिस्टसम्मलाई यो विशेषण दिएका हुन् । पानीजहाज र एसियाकै ठूलो विमानस्थल हाम्रा प्राथमिकता हुन् र भनी प्रश्न सोध्नेलाई पञ्चायतकालमा ट्रकको विरोध गर्थे, यी त्यस्तै हुन् भनेर ओठे जवाफ दिनेले कोरोनाकालमा मात्र दुःखी हुनुको अर्थ छैन । त्यस बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र समुदाय आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख भन्दा पुँजीवादको अपरिहार्यता स्विकार्नुपर्छ भनियो । खासमा भन्न खोजिएको थियो– ओलीको ‘पोलिटिकल कम्युनिज्म’ को आवरणमा आउने नवउदारवादी राष्ट्रवादभन्दा अर्को बाटो हिँड्न खोज्नुको तुक छैन । कोरोनाको क्रासदीकै कारणले त्यो नीरस मतान्धताको अन्त्य भएको हो भने यो परिवर्तनलाई सुखद मान्नुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा सुरु गरेर त्यहीँ अन्त्य गर्ने क्रान्तिका लागि पछिल्लो सरकारी निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको हो भने, त्यो हल्लाले पनि केरलकै भालेको नियति बेहोर्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×