झुकनीतिबाट मुक्त कूटनीति आवश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झुकनीतिबाट मुक्त कूटनीति आवश्यक

साना र कमजोर देशहरूका लागि कुशल कूटनीतिको सञ्चालन झनै आवश्यक हुन्छ । यस्तो कूटनीति राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर एवं आफ्नै जनता र शक्तिमा भर गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालको भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले नेपालसँग वार्ता गर्नसम्म नमानिरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्दा अरूले उचालेर नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई सम्मानार्थ महारथीको उपाधि दिन नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ ।

साथै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड अनालिसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई कात्तिक ५ गते आमन्त्रण गरी सोझै प्रधानमन्त्रीले लामो वार्ता गर्नुभएको छ । यसले परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी नेपालको संविधानको व्यवस्था तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा चोट पुर्‍याएको छ । कूटनीतिक मर्यादामा आघात पुगेको छ ।

निरंकुश शासनको उत्तरदान

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी झुकनीति अनुसरण गरे । राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने कूटनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बलिवेदीमा चढाए । राजा त्रिभुवनले दिल्लीमा शरण लिनुका साथै स्वदेश फर्किंदा भारतीय सल्लाहकारहरूलाई सँगै ल्याएर उक्त झुकनीतिलाई मलजल हाले । २००७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि राणा प्रधानमन्त्री र राजा त्रिभुवनले अपनाएको झुकनीतिबाट देश मुक्त हुन सकेन । राणा शासनविरोधी आन्दोनलको नेतृत्वकर्ता धेरैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्ना आरम्भिक राजनीतिक गतिविधिहरू भारतीय भूमिमा गर्नुका साथै त्यहाँका नेताहरूसँगको हिमचिमका कारण पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको बाटामा दृढताका साथ अघि बढ्ने संस्थागत परिपाटी बसाल्न चाहेनन् वा सकेनन् । २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा केही नेताहरूले नेपालको स्वतन्त्रता र हितमा जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसबाट कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुन सक्ने स्थिति भएन । २०१५ सालमा आम निर्वाचनबाट संसद्मा दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका सामु देशलाई झुकनीतिबाट मुक्त गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाद्वारा त्यस दिशामा केही प्रयास भए पनि मूलभूत रूपमा कांग्रेस पार्टी र त्यसको सरकारले पुरानै शैली र आचरण अवलम्बन गर्‍यो ।

२०१७ सालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रबाट आरम्भ गरिएको निर्दलीय भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो दशकमा राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतालाई प्रमुख स्थानमा राख्ने नीतिमा जोड दिइएको थियो । तर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता हनन गरिएकाले उक्त नीतिका कारण स्थायित्वका साथ जनसमर्थन प्राप्त गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वयं दरबार र पञ्चहरूमा उत्पन्न विभाजन तथा सत्ताको खेलले पुनः झुकनीतितर्फ नै देशलाई घचेट्दै लग्यो । नेपालको स्वाधीनता र हितमा केन्द्रित हुनेभन्दा पञ्चायतभित्रका गुटहरूको व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलहरूको विरोधको सामना गर्नेतर्फ दरबार र सत्तासीन पञ्चहरू बढी लाग्न थाले । समय–समयमा भएका जनआन्दोलन र संघर्ष, २०३७ सालको जनमतसंग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा बहुदलको पुनःस्थापनाले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्दै देशलाई झुकनीतिबाट मुक्त गर्ने बाटो समात्न सकेन । आम निर्वाचनबाट २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाउने मौका पाएपछि झन् परामुखापेक्षी मार्ग अवलम्बन गर्दै घरेलु राजनीतिलाई अन्तरविरोधको भुमरीतर्फ धकेल्यो । विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सञ्चालन गर्ने र नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको प्रतिजासुसी प्रणालीसमेत खारेज गरियो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई भत्काएर बाह्य सल्लाहमा निरपेक्ष उदारवाद र कथित संरचनागत पुनःसंरचनाको बाटो समातियो । पञ्चायतकालमा बनेका नेपाललाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने कैयन् उद्योगधन्दाहरू धराशायी तुल्याइयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समयसापेक्ष सुधार, विस्तार र सुदृढ तुल्याउनुपर्नेमा केहीलाई बन्द गरियो भने, केहीले उपयोग गरेको जग्गा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर निहित स्वार्थसाधना गरियो ।

झुकनीतिबाट नेपालको प्रगति र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको जलस्रोत सबभन्दा नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसपछि खनिज, वनस्पति र जडीबुटीमा नकारात्मक असर पर्‍यो । नेपालको हितमा आघात पार्ने सम्झौता र सहमति भए । सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव मात्र होइन, कुनै–कुनै पक्षमा नियन्त्रणसमेत भएका दुःखद परिघटनाहरू देखिए । एक दशक लामो द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संविधान निर्माणको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको संवेदनशीलता नै नरहने स्थिति उत्पन्न भयो । राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू नै झुकनीतिका प्रणेता र वाहक बनेका देखिए । संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर देश र जनतालाई विभाजित गर्ने धेरै ठूलो दुष्प्रयास भयो । नेपालीहरूले आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूमाथि ठूलो प्रहार भयो । यस प्रयोजनका लागि विभिन्न नाम र बहानामा नेपालमा विदेशी रकमको खोलो बगेसरह भयो । निकै ठूलो संघर्ष र विवादपश्चात् संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा भारतीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपालका कतिपय नेताहरूलाई संविधान जारी नगर्न सोझै दबाब दिए । केही नेता त्यस्तो दबाबमा परेको पनि देखियो । सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र जाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने ९१ प्रतिशत सभासद्हरूको समर्थनमा संविधान जारी हुँदा पनि लोकतन्त्रका चर्का कुरा गर्ने कतिपयले त्यसको विरोध गरे । नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । नाकाबन्दीको पक्षमा केही दल र नेताहरू निर्लज्ज रूपमा उत्रिए । यो झुकनीतिकै परिणाम थियो ।


देशभक्तिमाथि झुकनीतिको प्रहार

अर्काको प्रभाव वा निर्देशनमा चल्नेबाहेकका संसारका सबैजसो देशहरूले परराष्ट्र, अर्थ, सुरक्षा र सांस्कृतिक नीति आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा निकायलगायत राज्य संयन्त्रहरू तथा देशको कूटनीति र विदेश सम्बन्ध पनि सोहीअनुरूप सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यस्तो पद्धति नेपालको राज्य प्रणालीमा युगानुकूल व्यवस्थित र प्रभावकारी छैन । नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू र जनशक्तिको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्ने, विदेशी सेना र सुरक्षा निकायमा नेपालीहरूको भर्ती बन्द गर्ने, सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने, कुनै पनि देशसँग सैनिक वा राजनीतिक प्रकृतिको गठबन्धनमा संलग्न नहुने र असमान सन्धि, सम्झौता र सहमति नगर्ने, विगतका निरंकुश व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका त्यस्ता असमान सन्धि, सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्दै संशोधन वा खारेज गर्ने, देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन दृढ र सक्रिय रहने तथा देशभित्र सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्ने धारणा र मान्यता वास्तविक देशभक्तिमा आधारित छ । यस्तो धारणा र मान्यतालाई उग्रराष्ट्रवाद र खोक्रो राष्ट्रवाद भन्दै प्रहार गर्नेहरू या त बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर निहित स्वार्थ साधनामा तल्लीन हुनेहरू हुन् या बाह्य शक्तिबाट परिचालित हुनेहरू हुन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँदै आएका छन् । नेपालको हित साधनाको देशभक्तिपूर्ण कुरालाई खोक्रो राष्ट्रवाद भन्नेमध्येका कतिपय व्यक्तिहरूमा विदेशी गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउँदा निजसँग साउती गर्न राजदूतावास धाउने पनि छन् । उग्रराष्ट्रवाद अरू देशहरूप्रतिको घृणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्बन्धका स्थापित मान्यताविपरीतका सोच र कार्यमा आधारित हुन्छ । छिमेकीहरू वा अन्य कुनै पनि देशप्रति घृणा वा वैरभाव राखिनु हुन्न र देशहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । केवल हाम्रो, राजनीति, राज्य, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था तथा सबै साधन र स्रोतबारे आफैं निर्णय र सञ्चालन गर्न कुनै पनि बाह्य शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेपमा पर्नु हुन्न तथा नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा आँच पुग्ने कुनै काम कुरा हुनु हुन्न भन्ने हो ।

नयाँ संविधान जारी भएर देशलाई सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बेला पनि नेपाललाई अस्थिर तुल्याउन र बाह्य प्रभाव बढाउन विभिन्न बहाना, आयोजना, कार्यक्रम र षड्यन्त्रमा कतिपय मानिसहरू लागिपरेका कुरा सार्वजनिक भइरहेकै छन् । नेपालको उत्तर र दक्षिणमा रहेका दुई ठूला छिमेकीहरूका बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको र सीमा क्षेत्रमा तनाव रहेको, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको मान्यता धूमिल भएको र विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक शक्ति, क्षमता र प्रभाव विस्तारका लागि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको स्थितिमा नेपालजस्तो भूराजनीति भएको देशले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र शान्ति तथा असंलग्नतामा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नु अत्यावश्यक छ । जनसंख्या र भूगोलको दृष्टिबाट तुलनात्मक रूपमा साना तथा शक्तिशाली देशहरूको छरछिमेकमा रहेका देशहरूले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कुशल कूटनीतिका आधारमा आफ्नो हित र स्वतन्त्रताको जगेर्ना गरेको पाइन्छ । साना र कमजोर देशहरूका लागि कुशल कूटनीतिको सञ्चालन झनै आवश्यक हुन्छ । यस्तो कूटनीति राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर एवं आफ्नै जनता र शक्तिमा भर गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको नेकपाको हातमा राज्य सञ्चालनको बागडोर गएपछि राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दिशामा उल्लेखनीय काम हुने जनता तथा पार्टीपंक्तिमा आशा र भरोसा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानले समेत सोहीअनुरूप मार्गदर्शन गरेकाले राणा प्रधानमन्त्री र राजा त्रिभुवनले बीजारोपण गरेको र पछिका विभिन्न राजनीतिक पात्रहरूले हुर्काएको झुकनीतिबाट देश लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुक्त हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो । तर नेकपाको केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार तथा सात प्रदेशमध्ये छ वटामा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारहरू सञ्चालन भएको झन्डै तीन वर्ष हुन लाग्दा विगतको उत्तरदानका रूपमा रहेको झुकनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नेतर्फ कुनै ठोस पाइला चालिएको र तदनुरूप परिणाम आएको देखिएन । अझ कतिपय विषय र पक्षमा झुकनीतिले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाएको देखिने किसिमका गतिविधिहरू भइरहे ।

भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका केही वर्षमा औपचारिक राजनीतिक र कर्मचारी तहमा भन्दा गुप्तचर र सुरक्षा तहको बढी प्रभाव देखिएको थियो । त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई समानता र असल छिमेकीको मान्यताबाट अघि बढाउन कुनै सहयोग पुर्‍याएन । अविश्वास र समस्या नै सिर्जना भयो । फेरि हालै नेपालमा भारतीय गुप्तचर प्रमुखको औपचारिक भ्रमण र सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिइने कुराले पुनः उक्त गलत नीतिकै पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन भनी चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा राति लामो वार्ता गर्नु देशको स्वाभिमान र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको छ । यस्तो वार्तामा के कुरा भएको छ, वार्ताका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एवं सुरक्षा निकायका क–कसको उपस्थिति थियो, यसबारे नेपाली जनताले जानकारी पाउनुपर्छ । विशेष गरी यस्तो कुराप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा संसद् सबैले चासो राख्नुपर्छ र जानकारी माग गर्नुपर्छ ।

साथै भारतीय सेना प्रमुखको नेपालको भ्रमणको प्रसंग पनि कस्तो कूटनीति हो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसप्रति विमति जनाउँदै वार्ताका लागि नेपालले भारत सरकारसँग वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । वार्तामा आउनुको साटो भारतले कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारीको समय पारेर उक्त अतिक्रमित नेपाली भूभागमा सडकको उद्घाटन गर्‍यो । नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो । नेपाली भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित हुनुपर्ने जनमत बन्यो । नेपाल सरकारले सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा रहेको निसानछापको नक्सा संशोधन गरी नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । यसमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर समर्थन गरे । यसप्रति भारत सरकारले विरोध जनायो तर वार्ताका लागि तयार भएन । नेपालले आफ्नो भूभाग समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेको कार्य कुनै अर्को देशको उक्साहटमा भएको भन्नेजस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भारतीय सेना प्रमुखले दिए । अर्को देश भनी चीनलाई लक्षित गरिएको थियो । त्यसपछि पनि वार्ताका लागि नेपालको बारम्बारको आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । कोरोना महामारीको बहानामा भारतले वार्ता पन्छाउँदै आएको छ । तर भारतले चीन, रुस, अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूसँग वार्ता गरिरहेकै छ । भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभागबारे वार्तासम्म गर्न स्वीकार नगरिरहेको समयमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपालले मानार्थ महारथीबाट सम्मानित गर्न आमन्त्रण गर्नु उदेकलाग्दो छ । यस्तो कार्यले नेपालको स्वाभिमान, कूटनीति र हितमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । विगतको झुकनीतिले निरन्तरता पाएको सन्देश जान सक्छ ।

नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई पारस्परिक रूपमा मानार्थ महारथीका रूपमा दुवै देशले सम्मानित गर्नुपर्ने कुनै ऐतिहासिक वा राजनीतिक आधार र औचित्य पनि छैन । ढल्न लागेको निरंकुश राणा प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेना प्रमुख केएम करियप्पाको सल्लाहअनुसार २००७ सालमा एक देशले अर्को देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्ने चलन चलाएका थिए । नेपालका सेना प्रमुखलाई भारतजस्तो शक्तिशाली देशले मानार्थ महारथी स्वीकार गर्दा उसलाई कुनै असर र प्रभाव नपर्ने तर नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र तुलनात्मक रूपमा कमजोर देशलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुराप्रति विगतका निरंकुश शासकहरूले कुनै चिन्ता गर्ने कुरै भएन । कहिल्यै कुनै पनि देशको उपनिवेश नभएको नेपालले कुनै बेला बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेका देशहरूले कमन वेल्थ संगठनको सदस्य भएर बेलायती महारानीलाई महारानी मान्नुपर्ने जस्तो गरी कुनै देशको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्नु राजनीतिक, कूटनीतिक र ऐतिहासिक रूपमै गलत छ । दुःखको कुरा, निरंकुश राणा शासकले थोपरेको सन् १९५० को असमान सन्धि र भारतीय सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी मान्नुपर्ने कुरालाई परिवर्तन गर्न लोकतन्त्रका महारथी हौं भन्ने नेताहरूले कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन् । अहिले पनि त्यस्तै स्थिति देखिनु विस्मयकारी छ । यस्तो प्रचलन नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुकूल पनि छैन । यसप्रति राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूले संवेदनशील भएर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिम्मेवार सरकार र उत्तराधिकारको प्रसंग

राष्ट्रिय हितलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौतालाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन ।
भीम रावल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको विवादास्पद सम्झौतालाई दुई मान्यताका आधारमा मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

ती थिए- अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयता । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको प्रसंगसँग पनि जोडिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा छलफल नगरी सार्वजनिक बहस आरम्भ गर्नुभएपछि, त्यसमा विचार प्रकट गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताका विभिन्न प्रावधान नेपालको संविधान, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल रहेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि गम्भीर छलफल जारी छ । यही सन्दर्भमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीमा निर्णय गरेर मात्र सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय थियो । त्यसैअनुरूप कार्यदलले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसमा छलफल गरी निर्णय गर्न बाँकी छ ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख गरियो । यस सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाई तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन तथा पत्रमा उल्लिखित तथ्यका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणी र प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अविच्छिन्न उत्तराधिकार र विश्वसनीयताको कुरा गर्दै उक्त सम्झौताको पक्षपोषण गर्नुभयो । सम्झौता किन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रतिकूल छ भन्ने तथ्यहरू कार्यदलको प्रतिवेदन तथा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भइसकेका छन् । ती तथ्य अकाट्य नै छन् । अतः यस लेखमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने भनी अघि सार्नुभएका दुई मान्यताबारे मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यता

अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अर्थ संगठित संस्थाको कानुनी अस्तित्व र व्यक्तित्व हुन्छ तथा यस्तो संस्थाले सदस्यहरूमा हेरफेर भए पनि आफ्नो मामिलाको व्यवस्थापन, सम्पत्ति राख्न र हस्तान्तरण आफैं गर्न पाउँछ भन्ने हो । यो मान्यता मूलतः कम्पनीहरूको दायित्वका सम्बन्धमा लागू हुन्छ । राज्य र सरकार सबभन्दा संगठित संस्था भएकाले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुनु स्वाभाविक हो । यो राजनीतिक दलमा पनि लागू हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ राज्य, सरकार वा पार्टीको पूर्ववर्ती अवस्थामा भएका कुनै निर्णयमा हेरफेर वा परिवर्तन गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन त ?

एमसीसीको सञ्चालन गरिरहेको अमेरिका स्वयंले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन आरम्भ भएपछि अनेकौं घरेलु नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुका साथै विश्व व्यापार संगठन, एसिया-प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, मौसम परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताबाट हात झिकेको छ । त्यस्तै चीन, रुस, भारतसहित विभिन्न देशसँग भएका कतिपय द्विपक्षीय सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेको छ ।

आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषय उठाएर अमेरिकाले अर्को देशमा गएर सैनिक कारबाही गरेका उदाहरण छन् । संसार कोरोना विषाणुको मारमा परिरहेका बेला अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने रकम रोक्नुका साथै त्यसबाट अलग हुने चेतावनी दिइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने, यस क्षेत्रको विकास तथा सदस्यराष्ट्रहरूबीच सहयोग र सद्भावपूर्ण सम्बन्धका लागि स्थापित ‘सार्क’ भारतको असहमतिका कारण निष्क्रिय बनेको छ । नेपालले त्यसको अध्यक्ष भएर पनि केही गर्न सकेको छैन । सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका सन्धि-सम्झौताबाट निर्धारित नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविदाको विपरीत नेपालको दशगजा क्षेत्र विभिन्न स्थानमा मिचिएको छ । बनाउन नहुने स्थानमा भारतले भौतिक संरचना बनाएको छ । हालै श्रीलंकाले एमसीसीसँगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै भंग गरेको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । संसारमा यसरी भंग भएका अनेकौं सम्झौता छन् ।

यसरी सम्झौता भंग हुनु वा नमानिनुमा कारण ती देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई कारण देखाउने गरेका छन् । यदि अविच्छिन्न उत्तराधिकारको मान्यताले कुनै सरकार वा राज्यको अंगले गरेको सन्धि-सम्झौता अपरिवर्तनीय हुने भए माथि उल्लेख गरिएका सम्झौता किन भंग भए वा मानिएनन् होला ? अमेरिका, भारत, चीन वा अन्य कुनै देशले आफ्नो हितको कुरा गरेर कुनै सम्झौता अस्वीकार गर्दा त्यहाँ अविच्छिन्न उत्तराधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको मान्यता आकर्षित नहुने, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र सुरक्षाको कुरा गर्दा त्यस्तो मान्यता मान्नैपर्ने हुन सक्छ र ?

राष्ट्रिय हित, अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई समेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारको बर्कोले छोपेर अघिल्ला सरकारले गरेका गलत सम्झौता र सहमतिलाई मान्नैपर्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन । बनाउन खोज्ने हो भने नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारसामु केही गम्भीर प्रश्न तेर्सिन्छन् । त्यसो भए, सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच श्री ३ मोहनशमशेरले सत्ता जोगाउन गरेको सन्धिलाई नेकपाले जन्मकालदेखि नै ‘असमान’ भन्दै परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको गलत हो ? यो सन्धिलगायत नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई समग्रमा पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिन लगाउनु के गल्ती हो ?

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुगेकाले त्यसविरुद्ध जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संसद् र सडकमा गरिएको आन्दोलन गलत थियो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका समयमा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनुपर्छ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसमक्ष प्रस्ताव गरी त्यसमा सहमत गराउनु गलत थियो ?

यदि पहिलेका सरकारहरूले गरेका राष्ट्र र जनताको हितविपरीतका सन्धि-सम्झौताहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारको सिरानी हालेर परिवर्तन, परिमार्जन वा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने हो भने नेपाली जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर विगतका असमान सन्धि-सम्झौता, सहमति र गलत निर्णयबाट मुक्त हुन राखेको आकांक्षामाथि तुषारपात हुन्छ । निरंकुश जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसको सरकारअन्तर्गत भएका राष्ट्रहितविपरीतका जुनसुकै सन्धि-सम्झौता र कार्यहरू परिवर्तन गर्ने वा सच्याउने काम गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । नेकपाले सात दशकदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू त्याग्नुपर्ने भयो भन्ने हुन्छ । यसो भयो भने नेकपा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहेको ठानिन्छ कि ठानिन्न त ?

घरेलु नीति र कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने, झनै राजनीतिक दलहरूले पूर्ववर्ती सरकारका अनेकौं गलत काम-कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना नीति-कार्यक्रम लागू गर्न जनतासमक्ष मत माग्छन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण छिमेकी भारतसहित विकसित भनिने देशहरूमा भेटिन्छन् । नेकपाले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूका गलत कामहरूको आलोचना गर्दै आफ्ना सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लागू गर्न जनतासँग मत मागेको थियो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने वाचा गरेको थियो । तर कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रहितविपरीत गरेका सम्झौता तथा गलत कामहरूलाई उत्तराधिकारसम्बन्धी मान्यताको जामा पहिर्‍याएर मान्नुपर्ने भए सरकार केका लागि परिवर्तन गरिएको त ? फगत पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि ?

उत्तराधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी मान्यताले विगतका गलत कामहरूलाई मान्नैपर्ने कुराको पक्षपोषण गर्दैन । गलत काम-कुरालाई परिवर्तन गर्न, सच्याउन र संशोधन गर्न सकिन्छ, पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरूप कुनै पनि देशलाई स्वतन्त्र भई स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार छ । अतः एमसीसीसँग नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएको सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गरिनु हुन्न ।

विश्वसनीयताको प्रसंग

जनतामाझ चुनावी घोषणापत्र तथा राजनीतिक दस्ताबेजहरूमार्फत गरिएको घोषणा र वाचाअनुसार काम गर्दा मात्र कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्घोष गरिएको छ । संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संविधानको यस धारालाई छल्ने र अर्थहीन तुल्याउने कार्यबाट पार्टी वा सरकारको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । देशको संविधानको मर्म, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने काम-कुरा हुन दिने हो भने सरकारको विश्वसनीयता केका लागि चाहिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको संविधान तथा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानभन्दा व्यक्तिपरक स्वार्थमा तल्लीनहरूलाई तत्काल आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि शक्तिशाली देशहरूले उपयोग गरे पनि कदर र आदर गर्दैनन् । त्यस्तालाई विश्वसनीय पनि ठान्दैनन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण संसारमा पाइन्छन् ।

सन् १९२६ मा फ्रान्सका कार्डिनल रिसेलुले पहिलोपटक आधुनिक परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरेदेखि आजसम्म राष्ट्रिय हितलाई परराष्ट्र नीतिको मूल दिशा मानिँदै आएको छ । यस अवधिमा परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कूटनीतिका अनेकौं स्वरूप देखिएका छन् । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संस्था, संयन्त्र र मान्यताबाट निर्देशित छन् । तर यी सबैको परिचालन र उपयोग देशहरूले आफ्नो हित, स्वतन्त्रता, संरक्षण र शक्तिवृद्धिका लागि गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता (भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, नैतिक), सुरक्षा राज्यको प्रथम दायित्व भएकाले त्यसका लागि कूटनीतिको उपयोग गरिन्छ । कूटनीतिले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको खोजी गर्छ र आफूअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेल्छ । कूटनीति विफल हुँदा युद्ध हुने गर्छ । यद्यपि युद्धमा समेत कूटनीतिको महत्त्व रहिरहन्छ । यसरी कूटनीति विदेशी सरकार र जनताको व्यवहार र निर्णयलाई वार्ता, सम्झौता र अन्य उपलब्ध उपायद्वारा प्रभावित गर्ने माध्यम हो । क्षमतायुक्त सबै देशले त्यस्तै गर्छन् ।

नेपालले आफ्नो हित र स्वाधीनताका लागि यस्तो कूटनीतिक काम गर्दा अविश्वसनीय भइन्छ भन्ने कुरा गलत हो । अतः विश्वसमुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न सर्वप्रथम नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानअनुरूप आफ्ना जनताका आँखामा विश्वसनीय हुने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । एमसीसीसँगको सम्झौताजस्ता असमान, नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा असर गर्ने सम्झौतालाई कुनै सुधार र संशोधनबिना अनुमोदन गर्दा विश्वसनीयता बढ्दैन । त्यसो गर्दा उल्टै नेपाल सरकार स्वतन्त्र तथा स्वाधीन परराष्ट्र नीतिबाट निर्देशित राष्ट्रिय हितअनुरूपको अडानका साथ प्रतिस्पर्धी विश्वसामु उभिन नसक्ने रहेछ भनेर विश्वसनीयता कम हुन्छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौताका असमान तथा नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरू परिवर्तन र संशोधन गर्न सरकारलाई कुनै मान्यताले रोक्दैन र छेक्दैन ।

असुहाउँदो तर्क

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसँगको सम्झौता मान्नुपर्ने उक्त कमजोर आधारहरूको आड मात्र लिन खोज्नुभएन, प्रतिनिधिसभामा गर्न नसुहाउने तर्कसमेत गर्नुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने विद्युत् उत्पादन, त्यसको उद्योग, कृषि, सेवा र घरेलु खपत, कति हुनेछ, बचत हुने विद्युत् ऊर्जाको निर्यात कुन देशमा कुन सम्झौताअनुसार कति मूल्यमा कसरी हुन्छ र देशलाई के-कति फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य राख्नुभएन । उहाँले ‘विद्युत् डोकोमा, ट्रकमा र जहाजमा राखेर निर्यात गर्ने त’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो तर्क गरिमामय संसद्मा जनताबाट निर्वाचित, लामो राजनीतिक र विषयगत अनुभवसमेत भएका सांसदहरूका सामु प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार स्थानबाट गर्न सुहाउँदैन । उहाँले सदाझैं व्यंग्यवाण प्रहार गर्ने आशयका साथ उक्त तर्क गर्नुभएको होला । तर व्यंग्यको पनि स्तर हुन्छ । केटाकेटी र वयस्कसँग गरिने व्यंग्य एउटै किसिमको हुँदैन ।

मुख्य सरोकार विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने वा नबनाउने भन्ने होइन । अनुदान र सहयोगका नाममा नेपालको संविधान, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पर्ने आघातबाट देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हो । कुनै देशबाट पाइने रकम जति नै होस्, त्यसबापत देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान गौण बन्न सक्दैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवार सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो देश र आफ्ना जनतालाई सर्वोपरि राख्छन्, राख्नुपर्छ । यसलाई प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×